१८ वैशाख, म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ३७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ । तुदी पावर कम्पनी लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको आयोजनाले आगामी १५ दिनभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ ।
आयोजनाका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाका अनुसार विद्युत्गृहमा उपकरण जडान हुनाका साथै र प्रसारण लाइन पनि तयार भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा प्रवाह गर्न १४ किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । राहुघाट ‘बेसिन’मा निर्माण भएको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो ।
१८ वैशाख, काठमाडौं । सन् २०२५ को पहिलो तीन महिनामा अमेरिकी अर्थतन्त्र अप्रत्याशित रूपमा खुम्चिएको बुधबार प्रकाशित पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक कर वृद्धि गर्नुअघि आयातमा भएको वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएको हुनसक्ने अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ । सन् २०२४ को अन्तिम महिनामा २.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक ०.३ प्रतिशतका दरले घटेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । ब्रिफिङ डट कमका अनुसार बुधबारको आँकडा बजारको ०.४ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमानभन्दा कम हो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पहिलो त्रैमासिकमा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको मन्दीले आयातमा आएको वृद्धि, उपभोक्ता खर्चमा आएको कमी र सरकारी खर्चमा आएको मन्दीलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।” ट्रम्प सत्तामा फर्केको जनवरी २० देखि १०१ औँ दिनका अवसरमा यो तथ्याङक सार्वजनिक गरिएको हो । यो समयमा उनले अमेरिकी व्यापार सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्न अप्रिलको सुरुदेखि शीर्ष व्यापारिक साझेदारहरूलाई व्यापक कर लगाउने योजनाहरू प्रस्तुत गर्दै मार्चमा धेरै चरणहरूमा कर वृद्धिको घोषणा गरेका छन् ।
ती शुल्कहरूको सुरुवातले वित्तीय बजारमा शेयर बिक्रीलाई बढावा दियो, जसले अस्थिरतालाई कोभिड–१९ महामारीपछिको न्यूनस्तरमा पुर्यायो र लगानीकर्ताहरूलाई तर्सायो । जर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तारा सिन्क्लेयरले एएफपीसँग भने, “विशेषगरी राष्ट्रपति भएको पहिलो १०० दिनमा सामान्यतया सरकारी नीतिमा त्यति धेरै परिवर्तन हुँदैन तर अहिले यो अवस्था फरक छ ।” “मलाई लाग्छ यो एकदम स्पष्ट छ कि नाटकीय नीतिगत परिवर्तनहरू थिए जसले अर्थव्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा कमजोर पारिरहेको छ,” उनले भने ।
अप्रिलमा ट्रम्पको नीतिको आलोचना गर्दै भएको नाटकीय शेयर बजारको गिरावटपछि ट्रम्प प्रशासनले व्यापार वार्ताको लागि अनुमति दिन दर्जनौं देशहरूलाई उच्च कर वृद्धिको लागि ९० दिनको विरामको घोषणा गर्दै अधिकांश देशहरूको लागि आधारभूत १० प्रतिशत दर कायम गरेको थियो । यसले स्टिल, आल्मुनियम र अटोमोबाइल्स र संयुक्त राज्य अमेरिकामा नबनेका पार्टपुर्जाहरूमा क्षेत्र–विशिष्ट उपाय र चीनमाथि कुल १४५ प्रतिशत नयाँ व्यापक करहरू घोषणा गरेको छ।
त्यसको जवाफमा बेइजिङले अमेरिकी सामानमाथि कडा र लक्षित कर लगाएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अमेरिकी अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । नयाँ वर्षको सुरुवातमा विश्लेषकहरूले सन् २०२५ मा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर रहने अनुमान गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन र नयाँ कर वृद्धिको नीति पछि धेरै विश्लेषकहरुले आफ्नो विकास दृष्टिकोणमा तीव्र कटौती गरेका छन् । आयातले वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ र कुल गार्हस्थ गणनामा निर्यातको सकारात्मक प्रभावको प्रतिकार गर्दछ ।
जर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटीका सिनक्लेयरले भने, “आयातमा यो वृद्धि यो प्रत्यक्ष करभन्दा अगाडि बढ्न खोज्ने मानिसहरूबाट आएको हो र यो राष्ट्रपतिको नीतिहरूको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाबाट प्रभावित छ ।” मन्त्रालयले भनेको छ, “लगानी, उपभोक्ता खर्च र निर्यातमा भएको वृद्धिले आयातमा आएको गिरावटलाई आंशिक रूपमा पूर्ति गरेको छ ।”
१८ वैशाख, काठमाडौं । आज मे दिवस अर्थात् यस वर्षको १३६औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । श्रमिकहरूको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन तथा अधिकार स्थापित भएको दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्वभरका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि नेपालमा समेत विभिन्न मजदुर सङ्गठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदैछन् ।
सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा हरेक वर्ष यसै दिन यो दिवस मनाइँदै आइएको छ । सो आन्दोलनका क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट र प्रहरीको गोली लागेर सातजना मजदुरको मृत्यु भएको थियो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता हासिल ग¥यो ।
पछि सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताहरूको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि विराटननगरमा विस। २००३ मा भएको श्रमिक आन्दोलनको सफलता र विसं २००७ को परिवर्तनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदासमेत दिन थालिएको छ । यहाँ मे दिवसको परम्परा पञ्चायती शासनको विरोध गर्दै भित्रिएको थियो । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अनुसार पहिलोपटक विसं २०१९ मा नेपाल मजदुर सङ्गठनले पहिलो पटक मे दिवस आयोजना गरेको थियो ।
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार आजै राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटेको हो । त्यस्तै, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको पनि मूल्य घटेको निगमले जानकारी गराएको छ । जस अनुसार पेट्रोलको मूल्य २ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको १ रुपैयाँ र आन्तरिकतर्फको हवाइ इन्धनको मूल्य १ रुपैयाँले घटेको छ ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ६१ प्रतिशत र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार रु ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो उपभोक्ता मूल्यमा आधारित भई मापन गरिएको जिडिपीको आकार हो । तथ्याङ्क कार्यालयले अघिल्लो वर्षको वास्तविक र गत वर्षको संशोधित जिडिपीको आकार पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब नौ अर्ब बराबर रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव ९९ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालले तीन दशमलव ९९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव २८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको चार दशमलव २८ प्रतिशत रहने तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर तीन दशमलव ३५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर तीन दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, चालु आवमा प्राथमिक क्षेत्र तीन दशमलव २५, द्वितीय क्षेत्रको चार दशमलव ६५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर चार दशमलव २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
निरन्तर दुई आर्थिक वर्षमा नकारात्मक वृद्धिदर देखिएको उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा यसवर्ष भने सकारात्मक वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष उद्योग क्षेत्रमा दुई दशमलव ०२ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रमा दुई दशमलव २० प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धि देखिएको थियो । तर यसवर्ष उद्योग क्षेत्र तीन दशमलव ७८ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र दुई दशमलव २१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा देखिने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् क्षेत्रमा १३ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार पाँच सय १७ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार चार सय ६७ अमेरिकी डलर रहने संशोधित अनुमान रहेको छ । प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीले कोभिड–१९ महामारी, जाजरकोट भूकम्प तथा बाढी पहिरोका कारण अघिल्ला वर्षहरुमा कमजोर देखिएको आर्थिक वृद्धिदरमा अहिले निरन्तर सुधारको गति देखिएको बताए ।
१७ वैशाख, न्यूयोर्क । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता अमेरिकी उपभोक्ताको विश्वास सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको पाइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर योजनाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएका बेला मङ्गलबार प्रकाशित सर्वेक्षण तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी उपभोक्ताको विश्वास सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको पाइएको हो । “अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास सूचकाङ्क अप्रिलमा ७।९ अङ्कले घटेर ८६.० मा झरेको छ,” कन्फरेन्स बोर्डले उपभोक्ता विश्वास सूचकाङ्कलाई उद्धृत गर्दै जानकारी गराएको छ । प्रतिक्रियाहरूमा उपभोक्ता विश्वास सूचकाङ्कमा आएको गिरावट ‘सर्वकालिक उच्च’ स्तरमा पुगेको छ ।
यो सन् २०२० को मे यताकै सबैभन्दा कम भएको एक प्रवक्ताले एएफपीलाई पुष्टि गरेका छन् । कन्फरेन्स बोर्डका वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्टेफनी गुइचार्डले भने, “अप्रिलसँगै लगातार पाँचौं महिना उपभोक्ताको विश्वास घटेको पाइएको छ ।” “व्यापारको अवस्था, रोजगारीको सम्भावना र भविष्यको आयजस्ता तीन अपेक्षाका अवयवहरू तीव्र रूपमा बिग्रिएका छन्, जसले भविष्यको बारेमा व्यापक निराशावादलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ,” उनले भने ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कर योजनाले लगानीकर्ताहरूलाई निराश बनाएको छ, जसले बजारको अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ र उपभोक्ताको विश्वासमा गिरावट आएको छ। गुइचार्डका अनुसार ४८.५ प्रतिशत उपभोक्ताले आगामी १२ महिना शेयरको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेका छन्, जुन अक्टोबर २०११ पछिको सबैभन्दा उच्च हिस्सा हो । “औसत १२ महिनाको मुद्रास्फीतिको अपेक्षा यस महिनामा सात प्रतिशत पुगेको छ जुन नोभेम्बर २०२२ पछि उच्चतम हो र यो अर्को चिन्ताजनक सङ्केत हो,” गुइचार्डले भने । मुद्रास्फीतिको सम्भावना कायम रहिरहेमा व्यवसायहरूले भविष्यमा उनीहरूको लागत अझ बढ्नेछ भन्ने प्रत्याशामा मूल्य हरू बढाउँदछन् र यसले मूल्य वृद्धिको दुष्चक्र निम्त्याउन सक्छ ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभु साहले प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रको जनतालाई दुःख दिने बताए । अवैध रुपमा चोरी पैठारी भएका सामान समाउने नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुने सांसद साहको धारणा थियो ।
सांसद हेमराज राईले छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमानाका कारण भन्सार प्रशासनका कामको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए । पर्याप्त जाँच उपकरणहरु राख्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउने कुरामा पनि उनले जोड दिए । सांसद गङ्गा कार्कीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई परेका समस्या समाधान गर्न विधेयक सहयोगी हुने बताए । विधेयकका माध्यमबाट आयात–निर्यात सहज हुने उनले बताए । सांसद शिव नेपालीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विधेयकले बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा रुपान्तरण हुँदा व्यहोर्ने कर तथा गैरकर अवरोधबारे बुझ्न सहज हुने बताए । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, किरण कुमार साहलगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर परिष्कृत रुपमा संशोधनसहित विधेयक आएको बताए ।
“भन्सार बिन्दुहरुमा बेथिति नहोस् । व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक रूपमा पीडित नहुन् भन्नेलगायत सुझाव आएका छन् । यी सुझाव सकारात्मक छन् । यो विधेयक पारित हुँदा भन्सार व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउने छ । भन्सार प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने । भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक सदनमा पेस गरेको हो ।
१६ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको कोशीपूर्व क्षेत्रको एक सडकखण्ड १५ वर्षपछि पक्की बनाइएको छ । विसं २०६६ मा बाटो खोलिएको भुम्लु गाउँपालिकास्थित हबेली–सापिङ–सिम्थली–बेखसिम्ले–बाफल करिब चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी पक्की बनाइएको हो । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अवधिभन्दा आठ महिनाअघि कालोपत्र सम्पन्न गरेको छ । गत साल मङ्सिर ३ गते जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय धुलिखेल र निर्माण व्यवसायी पिएसके÷एभरेष्ट जेभीबीच ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आगामी मङ्सिर २ गतेसम्म ठेक्काको समयसीमा रहे पनि निर्माण कम्पनीले यही वैशाख पहिलो साता कालोपत्र सम्पन्न गरेको हो ।
उक्त सडकखण्ड बागमती प्रदेश सरकारको रु नौ करोड ३२ लाख ६५ हजार ५०० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीका व्यवस्थापक प्रदीप गौतमका अनुसार पहिलो चरणमा तीन हजार ८०० मिटर ‘आसफाल्ट’ सम्पन्न भएको छ । अब यही ठेक्काअन्तर्गत थप ४०० मिटर ढलान भइरहेको गौतमले बताए । यसैबीच सोही क्षेत्रअन्तर्गत अरनिको राजमार्गसँग जोडिएर दोलालघाट–फलाँटे–कोलाँती–पोखरीचौरी–गुराँसे सडकअन्तर्गत दोलालघाट–फलाँटे–कोलाँती सडकखण्डमा स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना–‘ए–एफ’ आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भक्तपुरमार्फत साढे छ किलोमिटर सडक विस्तार भइरहेको जनाएको छ । यसमध्ये गत असोजको बाढीपहिरोले करिब डेढ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनाएपछि आयोजनाले त्यस क्षेत्रमा थप नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने जनाएको छ । अर्को डिजाइन नहुँदासम्म यो क्षेत्रमा हाल काम नहुने आयोजनाका कार्यक्रम व्यवस्थापक उषेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विस्तारित सडकखण्डमा हाल नाली, टेवा पर्खाल, ग्याबिन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क ९एडिबी०को लगानीमा बन्धन–भगवती निर्माण कम्पनीले रु १२ करोड ९भ्याटबाहेक०मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०८० साल चैत १३ गते ठेक्का सम्झौता गरी दुई वर्षमा सक्ने समयसीमा छ । हालसम्म योजनाको २५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति र ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । स्पेनको विद्युत अवरोध साइबर आक्रमणबाट भएको भन्ने कुनै सङ्केत नभेटिएको इयूले जनाएको छ । स्पेन र पोर्चुगलमा व्यापक विद्युत अवरोधपछि त्यहाँ साइबर आक्रमण भएको भन्ने अनुमानहरूलाई खारेज गर्दै युरोपेली सङ्घका प्रमुख एन्टोनियो कोस्टाले भने, “अहिलेसम्म साइबर आक्रमणको कुनै सङ्केत भेटिएको’ छैन ।” “दुवै देशका ग्रिड अपरेटरहरूले कारण पत्ता लगाउन र बिजुली आपूर्ति बहाल गर्न काम गरिरहेका छन्,” युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषद्का प्रमुख कोस्टाले स्पेन र पोर्चुगलका नेताहरूसँग टेलिफोन सम्पर्कपछि एक्समा लेखेका छन् ।
म्याड्रिड र बार्सिलोनामा मानिसहरू घर तथा कार्यालयबाट सडकमा निस्केको र आफ्नो स्मार्टफोनमा अवरूद्ध भएको नेटवर्कको पर्खाइमा रहेको देखिन्थे । अनलाइन पत्रपत्रिकाहरूले मानिसहरू लिफ्टमा फसेको, रेल सेवा, मेट्रो रेल सेवा र उडानसमेत अवरूद्ध भएको स्पेनी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
इन्टरनेट गतिविधि अनुगमन साइट नेटब्लकले एएफपीलाई बताएअनुसार विद्युत अवरोधका कारण देशको अधिकांश डिजिटल पूर्वाधारमा सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ । यसले वेब कनेक्सन सामान्य प्रयोगको १७ प्रतिशतमा झरेको बताएको छ । फ्रान्सको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पनि केही समय विद्युतमा अवरोध आएको र सेवा प्रभावित भएको थियो यद्यपि, त्यहाँ अहिले सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
१६ वैशाख, दमौली । जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको पर्यटकीय स्थल छिम्केश्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । छम्केश्वरी पर्यटन विकास समितिको नेतृत्वमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका ५ स्थित छिम्केश्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो । काठमाडौँस्थित केडी मेटल वर्कसपका इञ्जिनियरको सहभागितामा आजदेखि अध्ययन सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष कृष्णमान तामाङले जानकारी दिए । समुन्द्री सतहबाट दुई हजार १३४ मिटर उचाइमा अवस्थित छिम्केश्वरीमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सकिए प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
छिम्केश्वरी माई मन्दिरको दर्शनका लागि आउने अशक्त, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धालाई लक्षित गरी ठूल्ढुङ्गाबाट मन्दिरसम्म छ सय मिटर दूरीको मोनोरेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको तामाङले बताए । उनले भने, “पहिलो चरणमा नापजाँच सुरु गरिएको छ । लागतसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र आइपुग्छ । त्यसपश्चात् थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।” छिम्केश्वरीमा हाल वार्षिक एक लाख पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क छ ।
छिम्केश्वरीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेर धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । उनले भने, “हामी छिम्केश्वरीको एकीकृत पर्यटकीय विकासमा जुटेका छौँ । त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ ।” गाउँपालिकाले छिम्केश्वरीमा पूर्वाधार निर्माण गरेर समग्र गाउँपालिकाको विकासको योजना अगाडि बढाएको चुमानको भनाइ छ ।
छिम्केश्वरीमा सडक असुविधा, खानेपानी अभाव, विद्युत् समस्या, मोबाइल नेटवर्क र टावर व्यवस्थापनलगायत समस्या रहेकाले त्यसको क्रमशः निराकरण हुँदै जाने उनले बताए । सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको भन्दै चुमानले खानेपानीको बजेट स्रोत भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गरेर ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । छिम्केश्वरीमा पानीको अभाव हुँदा विकास निर्माणमा बाधा पुग्दै आएको छ ।
खानेपानी सुविधाका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको चरणमा रहेको चुमानको भनाइ छ । उनले भने, “वडा नं ४, ५ र ६ लाई समेटेर एकीकृत छिम्केश्वरी खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइरहेको छ । डिपिआर सकिएपछि मन्त्रालयबाट ठेक्का आह्वान हुनेछ ।” उहाँका अनुसार खानेपानीका लागि करिब रु १० करोड लाग्ने अनुमान छ ।
विशेषगरी यहाँ फागुपूर्णिमा, वैशाख १ गतेको नयाँ वर्षलगायत बेला यहाँ पर्यटकको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । त्यसका अलवा दैनिक रुपमा पनि यहाँ पर्यटकको आगमन बढिरहेको छिम्केश्वरी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले छिम्केश्वरीमा रहेको छिम्केश्वरी मन्दिर जीर्णोद्वार गरिसकेको छ । यसअघि रहेको पुरानो मन्दिरलाई जीर्णोद्वार गरी मन्दिरलाई आकर्षक बनाइएको छ । मन्दिरमा पित्तलको छानो राखिएको छ ।
गोरखा मनकामनाकी दिदीका रूपमा पुजिँदै आएकी छिम्केश्वरीमाई मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि मनले चिताएको इच्छा पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ । सात देवीमध्ये जेठी बूढीदेवीमाई र माइली छिम्केश्वरीमाई यहाँ अवस्थित छन् भने साइली गोरख कालीमाई, काइली मनकामनामाई, अन्तरी इच्छाकामनामाई, जन्तरी अन्नपूर्णामाई र कान्छी अकलामाईलाई सोहीस्थलबाट दृश्यावलोकनसहित दर्शन गर्न सकिन्छ । छिम्केश्वरीबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनास्लु, माछापुच्छ्रेलगायत हिमाल आँखै अगाडि हेर्न सकिन्छ ।
छिम्केश्वरी मन्दिर पुग्न गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पैदलमार्ग र रेलिङ निर्माण भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा रु ४१ लाख ६३ हजार ७०६ को लागतमा चार सय ८६ मिटर ढुङ्गाको सिँढी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आव २०७६–७७ मा रु ३५ लाख ९९ हजार १४१ को लागतमा तीन सय पाँच मिटर ढुङ्गाको सिँढी र रेलिङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
१६ वैशाख, मध्यविन्दु । नारायणगढ–बुटवल सडकअन्तर्गतको दाउन्ने क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि थप आगामी वैशाख ३१ गतेसम्म सवारी आवागमन बन्द गरेर काम गरिने भएको छ । यसअघि यही वैशाख १५ गतेसम्म राति ११ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक विस्तारको काम गरिएकामा त्यसलाई वैशाख ३१ गतेसम्म निरन्तरता दिइने भएको हो । नवलरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेका अनुसार दाउन्ने क्षेत्रमा निर्माणकार्य थप केही दिन निरन्तर रहने भएकाले आगामी वैशाख ३१ गतेसम्म प्रत्येक दिन राति ११ः०० देखि भोलिपल्ट बिहान ५ः०० बजेसम्म आवागमन बन्द गरिने भएको हो ।
“दाउन्ने खण्डमा आवश्यक सडक मर्मतसम्भार र निर्माणकार्य गर्नेगरी रातको समयमा सवारीसाधन सञ्चालन रोकी निर्माणकार्यलाई अहिले तीव्रता दिइएको छ”, उनले भने, “सो खण्डमा भित्तातर्फ कटिङ गर्न बाँकी रहेको कामलाई वर्षाअगावै सम्पन्न गर्नका निम्ति थप केही दिन आवागमन बन्द गरेर काम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।” यसअघि दाउन्ने सडकखण्डमा चैत २७ देखि चैत ३१ गतेसम्म दिनको ११ः०० देखि ३ः०० बजेसम्म र २०८२ वैशाख १ गतेदेखि रातिको ११ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । अहिले दाउन्ने खण्डमा पहाड काट्ने, पर्खाल लगाउने र कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालले बताए ।
नारायणगढ–बुटवल सडकको एक सय १४ किलोमिटरअन्तर्गत गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटरमध्ये बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ र जोखिम बढी रहेको क्षेत्र मानिने दाउन्नेको १४ किलोमिटर खण्डमा तीन लेनको सडक विस्तारको काम चलिरहेको छ । रु १७ अर्ब लागतमा सडक निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले हालसम्म तीनपटक म्याद थपिसकेको छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रोपटक थप भएको म्याद २०८२ साउन ८ गतेसम्म रहेको छ ।
१५ वैशाख, किमााथाङ्का । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–३ का लोपातलमा चट्याङ लागेर १७ वटा भैसी मरेका छन् । वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर मकालु–३ स्थित कालोपातलमा चराउन जङ्गल लगिएका भैसी मरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रामकुमार लामिछानेले बताए । चट्याङ लागेर मकालु–३ का पुष्पलाल भण्डारी र प्रेमप्रसाद भण्डारीका गरी १७ वटा भैँसी मरेको प्रहरी निरीक्षक लामिछानेले बताए ।
चट्याङ लागेर भैँसी मर्दा रू १० लाख बढीको क्षति भएको छ । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङ्नागढीको टोली आज घटनास्थलतर्फ लागेको छ । घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङ्नागढीबाट ३५ किलोमिटर पदैल दूरीमा पर्दछ । पछिल्लो केही दिनयता चट्याङका कारण मानवीय तथा अन्य भौतिक क्षति भइरहेको छ ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठिन उपसमितिले संसदीय समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज नयाँ बानेश्वरस्थिति संसद् भवनको शङ्कर हालमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता (सहसचिव) एकराम गिरीले राससलाई जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद लिङ्देनको नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्षअघि उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले आफूले तयार गरेको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तर्क्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छ वटा निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उक्त उपसमितिमा सांसदहरू जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणि राना सदस्य थिए । उपसमितिले यस आयोजनामा घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्षसहित नौ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आज आरोपपत्र दायर गरेको छ । धनकौल गाउँपालिकास्थित कृषि बाटो निर्माणमा रु सात लाख ७९ हजार दुई सय पाँच हिनामिनाको अभियोगमा वडा नं ६ का वडाध्यक्ष श्यामबाबु साहसहित नौ जना विरुद्ध आज आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार धनकौल गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णमोहन प्रसाद साह, इञ्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह, सहायक पाँचौँ मोहम्मद रफिक, सव–इञ्जिनियर शशिरन्जनकुमार सिंह, लेखापाल अभयकुमार साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वोपेन्द्र राय, सचिव इनरजित साह र कोषाध्यक्ष सुरतीया कुमारी विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्राविधिक इष्टिमेट बमोजिम काम नगरी मिलेमतोमा कामभन्दा बढी खर्च देखाइ तोकिएको शर्त सम्झौता विपरीत फिल्डमा भएको वास्तविक कार्यभन्दा बढी काम गरेको नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा देखाई, गलत प्रतिवेदनसमेत दिई झुट्टा बिल भरपाइ बनाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा ११ जिल्लाका २१ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । उनीहरुले रु १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाखबढी रकम अवैध कारोबार गरेको सिआइबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले जानकारी दिए । उनीहरुले आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषणवापत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी आन्तरिक विप्रेषणको नाममा नेपालमा भन्सार छली, चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छलीलगायतमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहले कारोबार गरेको गैरकानुनी रकमलाई ट्रान्सफर गरेको उनले बताए ।
त्यसरी रकम ट्रान्सफर गरी विप्रेषणबापतको रकम हिसाब मिलान गरेको देखिएकाले मनी टान्सफर कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी आदेश र निर्देशन विपरीत कार्य गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुरउपर अनुसन्धान थालिएको प्रवक्ता शाहीले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसरी पक्राउ पर्नेहरुमा मोरङका वीरेन्द्र साह र दीपेन्द्र शाह, महोत्तरीका श्रवणकुमार शाह, सप्तरीका तारालाल यादव, सर्लाहीका हरेराम महत्तो, धनुषाका निरोजकुमार महत्तो, सञ्जिवकुमार महतो र अलितादेवी महतो, प्रकाश सिंह, पर्साका अरुणकुमार साह, नवलपरासीका राजकमल लोनिया र भीमकुमारी गुरुङ रहेका छन् । त्यसैगरी सप्तरीका रामविलास साह तेली, पर्साका विकर्ष जङ्ग राणा, नवलपरासीका गणपति पाण्डे, वीरगञ्जका सलमा खातुन, सप्तरीकी सुशीलाकुमारी शाह, चितवनका गोविन्दप्रसाद आचार्य, सप्तरीका शम्भू मेहता र ममताकुमारी साह पनि पक्राउ परेका छन् ।
१५ वैशाख, कञ्चनपुर । कन्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ पिपलाडीका बन्धु चौधरीले स्याली नदी बगरमा उत्पादित तरबूजा बिक्री गरेरै जीविका चलाउँदै आएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि उनले बगरमा तरबूजाखेती गर्दै आएका छन् । माघमा रोपेको तरबूजा चैतको अन्तिम हप्तादेखि बिक्रीका लागि तयार हुन्छ । “पहिला साइकल र गोरुगाडामा राखेर गाउँगाउँ डुलाएर गहुँसँग साट्दै तरबूजा बिक्री गर्नु पर्दथ्यो”, उउनले भने, “हाल अटोमा राखेर सिधै महेन्द्रगर, झलारी, अत्तरियालगायत बजारमा लगेर बिक्री गर्छौँ, तरबूजा बिक्री गरेको पैसा हातोहात पाइन्छ ।”
बगरमा तरबूजा खेती गर्न वडा नं ३ का जोनापुर, पिपलाडीका बासिन्दा मात्रै संलग्न छैनन् । वडा नं ४ असैनाका स्थानीय बासिन्दाले पनि तरबूजा लगाएका छन् । उनीहरुले बगर बराबर भागबण्डा गरी तरबूजा, लौका, काँक्रा, फर्सीलगायत लहरे बाली लगाउने गर्छन् । एक परिवारलाई भागमा चार कठ्ठादेखि पाँच कठ्ठासम्म परेको स्थानीय बुधराम चौधरीले बताए । भागमा परेको बगरमा तरबूजालगायत खेती गरी प्रत्येक परिवारले एक सिजनमा रु एक लाखदेखि रु एक लाख २० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
बगरमा माघको पहिलो हप्तादेखि तरबूजा, लौका, काँक्रा रोप्ने गरिन्छ । “फागुनदेखि नै काँक्रा र लौका बेच्न सुरु गर्छौँ”, लालु चौधरीले भने, “तरबूजा बेच्न भने चैतको अन्तिम हप्तासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।” बगरमा उत्पादित लौका, काँक्रा, तरबूजा जोगाउन निकै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको स्याली नदीमा बगर खेती गरिएकाले जङ्गली जनावरले हरानी दिने गरेको लालुले बताए । उनीहरु माघदेखि नै झोपडी बनाएर बगरमा बस्ने गरेका छन् । “बगरमा लगाएका विरुवा हुर्काउन सिँचाइ गर्ने, मल राख्ने, गोडमेल गर्ने, छेकवार निर्माण गर्नमै दिन बित्ने गरेका छन्”, अर्का स्थानीय छल्ली चौधरीले भने, “रातिका बेला जङ्गली जनावरबाट बिरुवा र त्यसमा लागेका फलहरु जोगाउन रखवारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
अझै पनि किसानलाई यी खेतीका लागि बीउ खरिद गर्न भारतीय बजारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अरु किसानलाई अनुदान दिए जस्तै बीउ, रासायनिक मल, कीटनाशक र सिँचाइ गर्ने साधनमा अनुदान दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । भारतीय नागरिकले बगरमा गरेको खेती हेरेर यहाँका किसानले खेती थालेका हुन् । बगर खेतीको आम्दानीले वर्षभरिको घरायसी खर्चसँगै बालबालिकाको विद्यालय खर्च धानिँदै आएको स्थानीय हिंगलाल चौधरी बताउँछन् । “१५ वर्षदेखि बगरमा खेती गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “सहयोग कतैबाट पाइएको छैन, आफ्नै बलबुतामा खेती गर्दै आएका छौँ ।” स्याली, सनवोरा, दोदा नदीको बगरमा खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या दुई सय बढी छन् ।
१५ वैशाख, हुम्ला । हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रको यारी नाका भन्सार कार्यालय चार महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण गत पुस १० गतेदेखि बन्द भएको कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको हो । कार्यालय प्रमुख रामराज जैसी पुनः हिल्सामा पुगेपछि सेवा सुरु भएको हो । “तत्कालीन समयमा उक्त क्षेत्रमा हिउँ जम्न थालेपछि विभागलाई जानकारी गराएरै कार्यालय बन्द गरिएको थियो, कार्यालय आइतबारदेखि फेरि सञ्चालनमा आएको छ”, कार्यालय प्रमुख जैसीले बताए ।
सदरमुकामबाट यारी नाका भन्सार कार्यालय जान नारा लेख काटेर जानुपर्ने हुन्छ । हिमपात हुने समयमा उक्त सडकखण्ड पूर्ण रुपमा बन्द हुन्छ । नारा लेकमा जमेका हिउँ हिल्सा सिमकोट सडक योजनाले पन्छ्याउन थालेकोले यातायात सेवा पनि चाँडै सञ्चालमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यातायात सेवा सञ्चालनमा आए ताक्लाकोटबाट पनि सामान आयात पुनः सुरु हुनेछ ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र आगामी जेठभित्र मेलम्चीको खानेपानी वितरण गरिने भएको छ । सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा कार्यालयमा आगामी जेठभित्रै मेलम्चीको खानेपानी जडान गरिसक्ने गरी काम सुरु गरिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र मेलम्चीको खानेपानी वितरण प्रणाली जोड्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) लाई निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले अब सिंहदरबारमा खानेपानीका बोतल र जार निषेध गर्ने घोषणा गरेका छन् । हाल मेलम्चीको पानी वितरण प्रणालीको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ई मीना श्रेष्ठले बताइन् । उनले भनिन्, “सिंहदरबारमा बोतल र जारको पानी निषेध गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । अब यहाँ मेलम्चीको पानी वितरणका लागि काम तीब्र रुपमा अगाडि बढेको छ ।”
मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीबाट पठाइएको पानी ढुक्क भएर पिउन मिल्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का कार्यकारी प्रमुख अशोककुमार पौडेलले बताए । उनले भने, “मेलम्चीबाट जोडिएको पानी शुद्ध र पिउन योग्य हुन्छ । अब चाँडै सिंहदरबारमा मेलम्चीको पानी वितरण हुन्छ ।”
१४ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट रु पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९एमसिए–नेपाल० को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ रु पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले रु दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु एक करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको हो ।
पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले रु दुई अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु एक करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो ।
उक्त रकममध्ये रु नौ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी रु तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा रु सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
१४ वैशाख, दोधारा चाँदनी । महेन्द्रनगरस्थित महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल पर्यटकको रोजाइमा परेको छ । महाकालीपारिको बस्ती दोधारा चाँदनी जोड्ने यो पुलसँगै महाकाली नदी किनारमा बनेको आठ किलोमिटर सडक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । पुलसँगै बनेको सडक ‘भाइरल रोड’ले परिचित छ । अहिले महेन्द्रनगर पुग्ने आगन्तुकहरू तस्बिर खिच्न र भिडियो बनाउन महाकाली चार लेन पुल पुग्ने गरेका छन् । पुल अवलोकनका लागि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
पुल अवलोकन गर्न आएका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ का मदन रानाले सामाजिक सञ्जालबाट महाकाली पुलबारे थाहा पाएपछि परिवारसहित यहाँ घुम्न आएको बताउनुभयो । “फेसबुक र टिकटकमा धेरैले यहाँको फोटो÷भिडिओ राखेको देखेर मलाई पनि आउन मन लाग्यो”, उनले भने, “साँझका बेला यहाँ घुम्न अत्यन्त रमाइलो ठाउँ रहेछ ।” पछिल्लो समय यहाँ फोटो र भिडियो बनाउनेकोे भीड लाग्ने गर्छ । स्थानीयका अनुसार यहाँ छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि पर्यटक आउने गरेका छन् ।
पुलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको स्थानीयवासी अमिर तिरुवा बताउँछन् । “यहाँ महेन्द्रनगर, भारतीय सीमावर्ती सहर र बाहिरी जिल्लाबाट पनि मानिस आउने गरेका छन्”, उनले भने, “पछिल्लो समय दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल जाने पर्यटक पनि यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।” उनले यहाँ विभिन्न म्युजिक भिडियोसमेत छायाङ्कनका हुने गरेको बताए ।
पुलबाट महाकाली नदी, दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, शारदा ब्यारेजको अवलोकन गर्न सकिन्छ । साँझका बेला सूर्यास्तको सुन्दर दृश्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर पुलबाट तस्बिर कैद गर्न सकिने भएकाले पनि साँझको समय फोटो खिच्नेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए पनि पुलसँगै बन्ने अन्य संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
पुललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न महाकाली पुल आयोजना कार्यालय महेन्द्रनगरले पुलसँगै चारवटा पोखरी निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसकै छेउछाउमा पाँच हजार बिरुवा रोप्ने योजना छ । महाकाली नदीमा पुल निर्माण गरिरहेको कुमार सिएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले पुलसँगै महाकाली नदी किनारमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न टापुसहितका चारवटा पोखरी निर्माण हुन लागेको जानकारी दिए ।
“पुलको वारिपारि चारवटा पोखरी निर्माण हुन्छन्, त्यसमा टापु पनि छ, पर्यटकले बोटिङ गरेर त्यो टापुमा जान सक्छन् ।” उनले भने, “पोखरीसँगै हरियाली बनाउन पाँच हजार बिरुवा रोप्छौँ, यसले पर्यटक आकर्षित हुनेछन् ।” उनले पछिल्लो समय पुल अवलोकनका लागि दैनिक दुई–तीन सय जना पुग्ने गरेका बताए । महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका अनुसार पुलको उत्तरपट्टि एक वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला दुई तथा दक्षिणतर्फ शून्य दशमलव तीन वर्गकिलोमिटरका दुई गरी चारवटा पोखरी निर्माण हुँदैछन् । अहिले पोखरीका लागि बाँध बाँध्ने काम निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति फर्नान्डो कोलर डी मेलोलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले झण्डै नौ वर्षको जेल सजाय सदर गरेपछि शुक्रबार पक्राउ गरिएको सङ्घीय प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । ब्राजिलमा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति कोलोर डे मेलोलाई सन् १९९२ मा काङ्ग्रेसले घूस लिएको आरोपमा महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो जसका कारण उनले कार्यकालको आधा समयमा राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो । नाम नबताउने शर्तमा एएफपीसँग कुरा गर्दै प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ७५ वर्षीय उनलाई देशको उत्तरपूर्वी क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो ।
अदालतमार्फत् पक्राउ आदेश खारेज गर्ने उनको प्रयासलाई बिहीबार अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । अभियोजकहरूले एक निर्माण कम्पनी र ब्राजिलको सरकारी तेल कम्पनी पेट्रोब्रासको पूर्व सहायक कम्पनीबीच ‘अनियमित रूपमा सम्झौता गर्न’ रकम लिएको आरोप लगाएका छन्। कोलर डी मेलो ब्राजिलको कानुनको उल्लङ्घन गर्ने पहिलो राष्ट्रपति भने होइनन् ।
सन् १९६४ देखि १९८५ सम्म देशको नेतृत्व गरेका सातमध्ये चार जना राष्ट्रपतिलाई दोषी ठहराइएको, जेल चलान गरिएको वा महाभियोग लगाइएको थियो । सन् २०२२ को चुनावमा पराजित भएपछि अति दक्षिणपन्थी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई ‘कू’ को षडयन्त्र गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन आदेश दिइएको छ ।
१३ वैशहाख, काठमाडौं । रूस र इरानबीच प्रतिवर्ष ५५ अर्ब घनमिटर ग्यास रूसबाट इरानमा ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।रुस र इरानबीच शुक्रबार भएको नयाँ ग्यास सम्झौताले उनीहरूको गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएको रूसी अधिकारीले बताएका छन् । इरानका पेट्रोलियम मन्त्री मोहसेन पाकनेजादले मस्कोको भ्रमणका क्रममा आफ्ना रुसी समकक्षी सर्गेइ सिभिलेभसँग ग्यास सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । युक्रेनको आक्रमणका क्रममा इरान रुसको प्रमुख सहयोगीका रुपमा उदाएको छ । मस्को र तेहरान दुवैलाई पश्चिमा मुलुकले ठूलो प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
पाकनेजादले इरान र रूसबीच ग्यास आपूर्तिका लागि एक नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको घोषणा गर्दै भने, “सम्झौता अनुसार अब रूसबाट इरानले पहिलो चरणमा एक वर्षमा ५५ अर्ब क्यूबिक मीटर ग्यास आयात गर्नेछ ।” दुई देशलाई छुट्याउने अजरबैजानमार्फत ग्यास पठाइने उनले बताए । रूसका सिभिलेभले मूल्य निर्धारण भइनसकेको तर यसै वर्षदेखि ग्यास ढुवानी सुरु हुने बताए । रूस र इरानले यसै वर्ष रणनीतिक साझेदारीका लागि अर्को एक स्म्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानलाई आणविक कार्यक्रम त्याग्न दबाब दिइरहेका बेला ग्यास सम्झौता भएको हो ।
अमेरिकी दूत स्टिभ विटकोफले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग क्रेमलिनमा भेटवार्ता गरेकै दिन इरानी मन्त्रीसम्झौताका लागि मस्को भ्रमणमा थिए । यसैबीच, किएभ र पश्चिमा देशहरूले इरानले युक्रेनको आक्रमणका लागि मस्कोलाई हतियार पठाउन लागेको बताएका छन् ।
१३ वैशाख, दमौली । मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत तनहुँको सदरमुकाम दमौली बजारस्थित बागबजार खण्डमा दोस्रो चरणको कालोपत्र सुरु भएको छ । केही समय अगाडी सोही ठाउँमा पहिलो चरणको कालोपत्र सकिएपछि शुक्रबारदेखि दोस्रो चरणको कालोपत्र थालिएको हो । दमौली बजारकै मुख्यचोक, सफासडक चोक र तरकारी लाइन चोकमा पहिलो चरणको कालोपत्र भइसकेको छ ।
दमौली बजारमा अहिले एकतर्फी कालोपत्रको काम चलिरहेको मुग्लिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। पूर्वी खण्डका अन्य ठाउँमा कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि दमौली खण्डमा घरटहरा हटाउन ढिलाई हुँदा काममा ढिलाई भएको थियो । यो खण्डको काम ८२ दशमलब ९५ प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
चार लेनतर्फ ३३ दशमलब ५६ र दुई लेनतर्फ ३.२ किलोमिटर दूरीमा अन्तिम कालोपत्र सकिएको छ । उनले भने, “हालसम्म कालोपत्र भएको खण्डलाई दुई लेनमा हिसाब गर्दा ७३.११ किलोमिटर दूरी कालोपत्र भएको छ ।” पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो ।
पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ ।
१२ वैशाख, गोरखा । गोरखा भूकम्पको १०औँ स्मृति दिवसको अवसरमा आज बारपाकमा ‘भूकम्पसम्बन्धी एकल फोटो प्रदर्शनी’ गरिएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको ७ दशमलव ८ म्याग्निच्यूडको विनाशकारी गोरखा भूकम्पको स्मृति दिवस पारेर पत्रकार प्रकाश तिमिल्सिनाको फोटो प्रदर्शन गरिएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फोटो प्रदर्शनीको उद्घाटन गरे ।
भूकम्पका बेला खिचिएका बारपाकका ६० वटा फोटो प्रदर्शनीमा राखिएको पत्रकार तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालसहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भट्टलगायत स्थानीयबासीले प्रदर्शनी अवलोकन गरे । भूकम्पका कारण केन्द्रबिन्दु बारपाक गाउँमा मात्र ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
१२ वैशाख, म्याग्दी । बङ्गुरपालन गरेका म्याग्दीका एक युवाले निरन्तर मेहनत गर्ने हो भने देशमै स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सन्देश दिएका छन् । मङ्गला गाउँपालिका–५ हाडेभिरका २५ वर्षीय विमल सापकोटा व्यावसायिक बङ्गुरपालनबाट स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनेका छन् । “कुखुरापालनमा असफल भएपछि चार वर्षअघि रु १५ लाख लगानीमा बिएनबी कृषि तथा पशुपन्छी फार्म खोलेर बङ्गुर र बाख्रापालन सुरु गरेको थिएँ”, उनले भने, “कुखुरामा डुबेको थिएँ, बङ्गुर पालेर उठे ।”
उनको फार्ममा हाल ५० वटा बङ्गुर र २० वटा बाख्रा छन् । मासु र पाठापाठीका लागि ल्याडरेस जातका बङ्गुर पालेका छन् । फार्ममा जमुनापारी र खरी जातका बाख्रा छन् । सापकोटाले प्रतिकिलो रु छ सयका दरले मासिक छ हजारदेखि सात हजार किलोग्राम बङ्गुरको मासु र प्रतिगोटा रु सात हजारका दरले वार्षिक तीन सय बङ्गुरका पाठापाठी बिक्री हुने बताए ।
मासुको बिक्री गर्न सापकोटाले मङ्गला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरमा मासु पसल पनि सञ्चालन गरेका छन् । बाबियाचौरका साथै मुस्ताङका होटलमा बङ्गुरको मासु खपत हुने गरेको छ । फार्ममा विमलसहित परिवारका थप चार जना सदस्यले रोजगारी पाएका छन् । बुबा तारानाथ सापकोटा, आमा चित्रकला र श्रीमती सुकमायाले विमललाई बङ्गुरपालनमा सघाउँछन् । “छिमेकी र आफन्तले बाहुनले बङ्गुर पाल्न हुँदैन भनेर सुझाएका थिए”, तारानाथले भने, “पहिले बङ्गुर नपाल्न सुझाव दिनेहरू अहिले व्यापार देखेर छक्क पर्छन् ।”
सापकोटाको बङ्गुर फार्म व्यवस्थित र सफा छ । माउ, भाले, पाठापाठी राख्ने फरकफरक कोठा छन् । रोगबाट बचाउन फार्मको नियमित सरसफाइ गर्नुहुन्छ । फार्मको फोहरलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । सो फार्ममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा जिल्लामै पहिलोपटक गत चैतमा उच्च नश्लको कम बोसो भएको अमेरिकन नश्लको शुद्ध बङ्गुरको ताजा बीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान गरिएको थियो । परियोजनाका साथै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र मङ्गला गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।
सापकोटाको अनुभवमा महामारीजन्य रोगबाट बचाउनु बङ्गुरपालनको प्रमुख चुनौती हो । दाना आयात गरेर खुवाउनुपर्दा आम्दानीको ठूलो हिस्सा दानामा खर्च हुने गर्छ । बङ्गुरका पाठापाठी र मासुको माग बढेकाले फार्मको क्षमता विस्तार गर्ने उनको योजना छ । “घरव्यवहार र परिस्थितिका कारण कक्षा १० पढेपछि व्यवसायमा जोडिएको थिएँ”, उनले भने, “विदेश जाने योजना बनाएको छैन । स्वदेशमै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन्छु । बङ्गुरपालनबाट सन्तुष्ट छु ।”
१२ वैशाख, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक महिनामा चार सय दुईवटा दुर्घटना भएका छन् । १२ वटै जिल्लामा चैतमा ४०२ वटा दुर्घटना हुँदा ३६ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले बताए । फागुनभन्दा चैतमा भने दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटेको छ । फागुनमा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
दुर्घटनाबाट रूपन्देही र दाङमा सबैभन्दा धेरै १०–१० जनाको मृत्यु भएको छभने पाल्पा, रोल्पा र रुकुमपूर्वमा मृत्युको सङ्ख्या शून्य छ । बाँकेमा सात, कपिलवस्तु, बर्दिया, नवलपरासी पश्चिम र अर्घाखाँचीमा तीन–तीन जनाको मृत्यु भएको छभने प्यूठानमा दुई र गुल्मीमा एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख कार्कीले बताए । दुर्घटनाबाट सात सय ४५ जना घाइते भएका छन् ।
दुर्घटना हुनेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । ६० प्रतिशत मोटरसाइकल दुर्घटना नै हुने गरेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्कीले बताए । उनका अनुसार बस ४.३६ प्रतिशत, कार र जीप ८.७१ प्रतिशत, ट्रक, ट्याङ्कर २.६१ प्रतिशत, माइक्रो १.२२ प्रतिशत, टिपर १.९२ प्रतिशत, ट्रयाक्टर ४.७० प्रतिशत, ट्याम्पो ७.४९ प्रतिशत र साइकल ८.०१ प्रतिशत दुर्घटना भएका छन् । सडक र चालककै कारण धेरै दुर्घटना भइरहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्कीले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीका धेरै ठाउँमा सडक स्तरवृद्धि नभएको तथा खाल्डाखुल्डीले धेरै दुर्घटना बढाएको छ ।
१२ वैशाख, म्याग्दी । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडक आठ वर्षमा १७ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । चौबिस किलोमिटर लामो यो सडकको स्तरोन्नति आठ वर्षअघि थालिएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार रु ४५ करोडको लागतमा बेनीबाट मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किलोमिटर र रु १० करोड ७० लाखको लागतमा सिम–पानाबगर खण्डको चार किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ ।
मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङ जोड्ने आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७६ सालमा रु २२ करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले रणवाङबाट तोलावाङसम्म तीन किलोमिटर ३०० मिटर कालोपत्र भएको छ । दरवाङबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न रु १४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको एउटा योजना चालु रहेको र थप रु ९२ करोड बजेटको योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ ।
१२ वैशाख, काठमाडौं । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण हरेक वर्षको वैशाख १२ गतेले नेपालीलाई झस्काइरहन्छ । त्यो कम्पनले लाखौँ सपनाहरू भत्काएको थियो । कतिको छानो खोस्यो । कतिको हाँसो । कसैको आफन्त खोस्यो । अनि कतिलाई घाइते बनायो । भूकम्पको दशक बित्दा पनि घाउ अझै निको भएको छैन । राजधानीका गल्लीगल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखापखेरामा अझै भत्किएका घरहरू ठडिन सकेका छैनन् । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरू ।
अझै भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए ।
भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, छ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) तथा त्यसअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एकाइका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकामा आठ लाख ३४ हजार २६७ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७५ ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४३ हजार २४९ ०ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माणकार्य थालनी गरेको जानकारी दिए । “थप लगानी जुटाउन सक्ने सर्र्वसाधरणले त छिट्टै घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन् । तर कतिपयले लगानीको अभावले समयमा घर निर्माण गर्न नसक्दा लामो समयसम्म निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन”, उनले भने, “भूकम्प गएको छ वर्षसम्म पनि लाभग्राही छनोटमा गुनासो बढिरहँदा ती गुनासो सम्बोधनका लागि पनि थप समय लागेको हो ।”
अर्यालले लगानी व्यवस्थापन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँगको विवाद, अनुुदान ल्याउन प्रक्रिया लम्बिँदालगायत कारण पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी एक वर्षमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या दुई सय ५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या दुई सय ८८ रहेका छन् ।
“विभिन्न १० जिल्लामा भूकम्पपश्चात अस्थायी रूपले बसोबास गर्नका लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या सात सय ५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकामा ५० वटा (हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको) छ”, अर्यालले भने, “विभिन्न जिल्लामा सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनको सङ्ख्या एक सय ५१ रहेका छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कुल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठवटा सम्पन्न, तीनवटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ रहेका छन् । कार्यान्वयन नभएका आयोजना सङ्ख्या दुईवटा छन् । सम्पन्न भएका आयोजना सङ्ख्या १३ वटा रहेका छन् ।”
File Photo : CNN
यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना सङ्ख्या १२ वटा रहेको एकाइले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा बस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भइसकेको र नौवटा कार्यकम कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसैगरी भूकम्पपश्चात निर्माण भएका एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये एकाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत हस्तान्तरण भएका पाँच सय ४४ भवनमध्ये तीन सय ३६ वटा स्वस्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका र अरू निर्माणाधीन रहेको एकाइको भनाइ छ । एकाइका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि अझै १४ प्रतिशत बाँकी नै छ ।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्नमा चुनौती रहेको बताए । “विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका एक सय ७० र बाहिरका सात सय ५०, गुम्बा दुई सय १५, अन्य भूकम्पबाट क्षति भएको तर सूचीकृत नभएका तीन सय ६५ गरी एक हजार ५०० वटा संरचना क्षति भएको थियो । जसमध्ये गुम्बासहित आठ सय १५ वटाको काम सम्पन्न भएको छभने एक सय ५४ को काम निररन्तर अघि बढिरहेको तथा पाँच सय ३१ संरचनाको काम बाँकी छ । हालसम्मको खर्च करिब रु सात अर्ब २० करोड भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा परम्परागत समानको अभावले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकलिएको हो ।”
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माणकार्य सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायत क्षेत्रमा चालु कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ पुस २८ मा विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभ कार्य ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माण कार्यको संशोधित लागत अनुमान रु चार खर्ब ८९१३ करोड ५३ लाख कायम गरेको थियो ।
प्राधिकरण स्थापना हुँदा पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा प्राधिकरण खारेज भई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास)लाई कार्यकम हस्तान्तरण गरिएको हो । बाँकी रहेका लाभग्राहीको अनुगमन गरी प्रवलीकरणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरण अनुदानका लागि छनोट मापदण्डको व्यवस्था गरेको थियो ।
पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव रहेको छ । निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ ।
पूर्र्वाधारविद् कमलराज पाण्डेले दीर्घकालीन योजनाको अभावले समयमा नै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । “पूर्वतयारी कमजोर हुँदा समयमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण यही हो । अनि प्राथमिकरण राम्रो हुन सकेन”, उनले भने ।
विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि समेत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । जुन सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो । तर घोषणाअनुरूप अनुदान भने आउन सकेन । गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए ।
भूकम्पले के सिकायो ? के सिकेनौँ ?
खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प गएमा के गर्ने ? के नगर्ने विपद्मा कसरी संयमता अपनाउने ? सुरक्षित हुने तरिका के हुने ? लगायत विषयमा २०७२ सालको भूकम्पले पाठ सिकाएको बताए । “नेपालमा जुनसुकै बेलामा पनि भूकम्प जाने जोखिम छ । काठमाडौँदेखि दक्षिणतिरको चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्कपीय जोखिम बढी छ ।
भूकम्प जाँदा अब कसरी सुरक्षित हुने, कसरी आफ्ना संंरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनेलगायत विषयमा हामीले पाठ सिकेका पनि छौँ”, उनले भने । “२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि कतिले त उपत्ययकामा अग्ला घर भत्काएर होचा पनि बनाएका थिए । संरचना बलियो हुनुपर्ने चेतना आएको थियो । त्यसपछि भवन आचारसंहिता अधिकांश स्थानीय तहले लागू गरेका छन् । खुला स्थान चाहिन्छ र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको पाठ सिकायो ।”
अझै पूर्वतयारीका गतिविधि अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । “हामीले भनिरहेका छाँै, अझै पनि भूकम्पीय जोखिम छ । विसं २०७२ को भूकम्पले कति कुरा सिकायो । कति कुरा हामीले सिक्नै बाँकी रह्यो”, उनी भन्छन्। “पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भूकम्पीय शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, खुला स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्र्नेलगायत कतिपय कुरा सिक्नै बाँकी छ ।”
अधिकारीले २०७२ सालपछि भूकम्पसम्बन्धी अध्यायन अनुसन्धानलाई प्रथामिकता दिनु सकरात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आर्किटेक इन्जिनियर अमितप्रसाद तिमल्सेनाले पनि भूकम्पपछि संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने चेतना बढाएको बताए । “भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणका लागि भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउनुपर्छ । संहिताको कार्यन्वयन भएरनभएको विषयमा राज्यले अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ”, उनले भने “भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार भने अझै जरूरी छ ।”
ललितपुरस्थित पाटन मानसिक अस्पतालका वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डा वासुदेव कार्कीले २०७२ सालको भूकम्पको मनोवैज्ञानिक त्रास अझै बाँकी रहेको र सानासाना भूकम्पको पराकम्पनमा पनि मानिस अत्तालिने समस्या अझै बाँकी रहेको बताए । “प्राकृतिक विपद्मा कोही आफन्त, कोहीले बासस्थान गुमाएका हुन्छन् । कति घाइते हुन्छन् । कतिलाई फेरि भूकम्प आएर केही घटना हुन्छ कि डर हुन्छ । यसले मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा असर बढाएको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि विपद्मा मनोवैज्ञानिक परामर्शको समेत जरूरी भएकाले पूर्वतयारी जरूरी छ ।”
१२ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आज अपराह्न १ः०० बजेदेखि आरम्भ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएको हो । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सदनको अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्रबारे सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनेछन् ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । अधिवेशनको पहिलो दिन भएकाले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई दलीय आधारमा मन्तव्य व्यक्त गर्न समय दिइने छ ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । व्यवस्थापन कार्यतर्फ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत चैत १८ गते अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रममार्फत संसद्लाई सम्बोधन हुने छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने छ । संघीय संसद्को यस अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । यही वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र ‘प्रि बजेट’ छलफल वैशाख २८ देखि हुने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले राससलाई बताए ।
बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिनअगावै प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसपूर्व सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा प्रि बजेट छलफल हुने छ । यो अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न हुने छ । अधिवेशन सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
११ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने सगरमाथा संवादको पूर्वतयारीका रूपमा आयोजना गरिएको हिमाली संवाद १३ बँुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वैशाख ९ र १० गते जुम्लाको खलङ्गामा सम्पन्न हिमाली संवादमा कर्णालीका बालबालिका र सीमान्तकृत समूहहरूको आवाज प्रस्फूटन गराउने विषयमा विभिन्न सुझाव दिइएको हो । सगरमाथा संवादको सचिवालयसँगको समन्वयमा सेभ द चिल्ड्रेन, युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट ९वाइएई०, कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र ९क्रिडाक०लगायत विकास साझेदारसँगको सहयोग र सहकार्यमा संवाद सम्पन्न भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सीमान्तीकरणबाट प्रभावित बालबालिका, युवा र हिमाली समुदायका अनुभव आदानप्रदान, बाल–संवेदनशील जलवायु समाधानका लागि वकालतलगायत विषय उजागर गरिएको वाइएईका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले जानकारी दिए । घोषणापत्र तीन तहका सरकार, सगरमाथा संवाद सचिवालय र विश्व समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै ध्यानाकर्षण गरिने उनले बताए । संवादमा कर्णाली प्रदेशका हिमाली समुदायका बालबालिका, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, महिला र किशोरी, हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज, विभिन्न सङ्गठन, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, सरकारीतर्फका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नीति निर्माता, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि गरी एक सय ५० जनाको सहभागिता थियो ।
घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु सङ्कटले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समाधानका उपायको खोजी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै सगरमाथा संवादमा बालबालिकाहरूका आफ्ना भोगाइ, अनुभव र आवाज उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गर्न आग्रहसहित सुझाव आएको वाइएईका कार्यक्रम संयोजक अञ्जु पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलवायुसम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गर्न, जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि सिमान्तकृत र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
हिमाल बचाउन नेपालको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले छिमेकी मुलुकदेखि समग्र विश्वसमुदायको सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय तहमा साझेदारी बढाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको क्रिडाकका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले जानकारी दिए । समुदायले भोगेका हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सगरमाथा संवादमा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै हानिनोक्सानी कोषमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
हिमाली संवादले जलवायु परिवर्तनले तल्लोे तटीय क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकाले उक्त क्षेत्रका समुदाय र बासिन्दामा पर्न गएको नकारात्मक असर सम्बोधन गर्नुपर्ने, पर्वतीय र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्ने, कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती विकास र अनुकूलनका असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिइएको छ ।
