Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री विश्नु प्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले गभर्नरमा अर्थविद डा विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ । यसअघि आज प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा बीच पौडेललाइ गभर्नर बनाउने सहमति जुटेको थियो । लामो कसरतपछि सत्तारुढ दुई दल बीच गभर्नरमा सहमति जुटेको हो ।

६ जेठ, जुम्ला । जिल्लाको पातारासी गाउँपालिका–३ छुमचौर जिउलोमा विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सीधान रोपाइँ सुरु भएको छ । जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले सोमबार धान महोत्सव आयोजना गरी रोपाइँ सुरु गरेको हो । कृषि विकास कार्यालय र पातारासी गाउँपालिकाको मार्सी धान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको आयोजनामा रोपाइँ महोत्सव सम्पन्न भएको कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए । स्वदेशी तथा विदेशीको रोजाइमा परेको मार्सीधानको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि रोपाइँ महोत्सव तथा धान दिवस मनाइएको उनले जानकारी दिए ।

यहाँ विगतका वर्षदेखि धान रोपाइँ भइरहको पातारासी–३ का वडाध्यक्ष गोविन्द रावतले बताए । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा धान संरक्षण गर्ने उद्देश्यले छुमचौर जिउलो आधा क्षेत्र घेरबार गरिएको जनाउँदै पूरै क्षेत्र घेरबार भए काली मार्सी धानको खेती बढ्ने बताए । विश्वको अग्लो ठाउँमा फल्ने धान यहाँ उत्पादन हुने भन्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पालिका लागिपरेको पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले उल्लेख गरिन् । समुन्द्री सतहबाट दुई हजार ८५० मिटर उचाइमा पर्ने छुमचौरमा धानखेती भएपछि जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी रोपाइँ सुरु भएको हो ।

सिञ्जा सभ्यताको इतिहास जोडिएको जुम्लामा मार्सी धान लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि कृषक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकार भएका निकाय यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लागेका उपाध्यक्ष रोकायाले बताए ।जिल्लामा दुई हजार ८०० हेक्टरमा धानखेती हुने कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

५ जेठ, काठमाडौं । सिंहदरबारमा आजदेखि मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको छ । आज एक कार्यक्रमका बीच खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ गरे । मन्त्री यादवले मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएपछि सिंहदरबारभित्र जार र बोतलको पानी विस्थापित हुने बताए ।

सिंहदरबारभित्र रहेका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा कार्यालयमा मेलम्चीको पानी पु¥याउनका लागि पाइप लाइनको विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलदेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ, केयुकेएलका प्रमुख अशोक पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

रासस
५ जेठ, झापा । यहाँको अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित बिरिङ खोलामा दुई वर्षअघि बाढीले भासिएको पक्की पुल अझैसम्म बनेको छैन । झापाको विर्तामोडबाट अर्जुनधारा हुँदै इलामको माइ नगरपालिका जोड्ने उक्त पुलमा जोखिम मोलेर साना सवारी आवतजावत गरिरहेका छन् । स्थानीय मेघराज रम्तेलले भासिएको पुल तत्काल मर्मत सम्भार गर्न सरकारले चासो नदेखाएको बताए । उनी भन्छन्, “पहिलो वर्ष त बजेट थिएन होला भनेर चित्त बुझायौँ, अब दोस्रो वर्ष पनि नबन्दा चाहिँ चिन्ता लागेको छ ।” हिउँदमा सवारी आवागमन हुने उक्त पुल बर्खामा बन्द हुने गरेको छ । पुलको छत भासिएर खोलामा पुगेको कारण अब सो स्थानमा नयाँ पक्की पुल बनाउनु पर्ने स्थानीयवासीको माग छ । बर्खाको बाढी पुलमाथिबाट बग्ने गरेको छ ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हेमराज सेढाईले पुल निर्माणमा बजेट व्यवस्थापनका लागि पालिकाले सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको बताए । “सभामुख देवराज घिमिरे र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले चासो देखाउनुभएको छ ।” उनले भने, “उहाँहरुले पुलको अवस्था हेर्नु भएको पनि छ र आगामी वर्षको बजेटमा पुल पर्ने आशा गरेका छौं ।” नगरपालिकासँग नयाँ पुल निर्माण गर्न पुग्ने बजेट नभएको जनाउँदै उहाँले सङ्घीय सरकारकै बाटो कुर्नु बाध्यता भएको बताउनुभयो । पुल भासिएर काम नलाग्ने भइसकेको कारण मर्मतसम्भारबाट काम नचल्ने उनको भनाइ छ ।

विसंं २०६५ सालमा भारत सरकारको रु दुई करोडको सहयोगमा उक्त पुल निर्माण गरिएको थियो । पुल निर्माणसँगै सो सडकमा लामो दूरीका यातायातसमेत चल्न थालेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय दमकका सूचना अधिकारी विपीन ढुङ्गानाले चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा सो पुल नपरेको बताए ।

५ जेठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले महुरे–फोक्सिङटार सडक कालोपत्रको शुभारम्भ गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा शिलान्यास गर्नुभएको यस सडक आइतबार मन्त्री दाहालले औपचारिकरूपमा शिलालेख अनावरण गर्दै कालोपत्र शुभारम्भ गरे ।

दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डको फोक्सिङटारदेखि सिम्पानीसम्म र सिम्पानीदेखि महुरेसम्मका सडक कालोपत्रका लागि सरकारले रु ८६ करोड बजेट उपलब्ध गराएको गाईघाट–दिक्तेल सडक आयोजना प्रमुख इन्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो खण्डको सडक कालोपत्रको जिम्मा दिव्यज्योति कन्ट्रक्सन प्रालि धादिङले लिएको छ । दोस्रो खण्डको सडक कालोपत्रको जिम्मा रायमाझी कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले लिएको छ ।

दिव्यज्योति कन्ट्रक्सन प्रालिले रु ४२ करोड लागतमा सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०८१ चैत १७ गते तथा रायमाझी कन्ट्रक्सन प्रालिले रु ४४ करोड लागतमा सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०८१ माघ २ गते सम्झौता गरेको हो । दुवै सडकखण्ड चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएका छन् । फोक्सिङटारमा आयोजित सडक कालोपत्र शुभारम्म कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री दाहालले खोटाङबाट पूर्वीतराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने यस सडक कालोपत्रको काम समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे ।

“यो सडक तपाईँको व्यावसायिक काममात्र नभइ राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो । तपाईले यो सडक कालोपत्र समयमा सम्पन्न गर्नुहुनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले अभाव हुन दिने छैन्”, उनले भने, “कालोपत्र समयमा सम्पन्न गर्नका लागि जनस्तरबाट पनि खबरदारी आवश्यक छ । यो सडक दुई लेनको बन्ने छ । सडक बनाउनका लागि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ ।”

मन्त्री दाहालले सुकोशीस्थित फोक्सिङटारको पक्की पुल पुनःनिर्माणमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । गत असोज–१२ गते आएको बाढीले बगाएको पक्की पुल निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले रु ३५ करोड बजेट सुनिश्चित गरिसकेको र आगामी डेढ वर्षभित्रै फोक्सिङटार पुल पुनःनिर्माण हुने उनको भनाइ छ। यस सडक यसअघि पनि कालोपत्र सुरु गरिएको थियो । ठेकेदारको चरम लापरबाहीले समयमा सम्पन्न नभएपछि मन्त्रालयले ठेक्का तोडेर अर्को ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरी पुनः कालोपत्र सुरु गरेको हो ।

रासस
५ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्र्तगत साँगा–धुलिखेल सडकखण्डको कालोपत्र सुरु गरिएको छ । धुलिखेलबाट बनेपातर्फको तीन किलोमिटर सडक आगामी असारभित्र कालोपत्र सम्पन्न गर्ने सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत साँगा–धुलिखेल सडकखण्ड ६ लेनमा विस्तार भइरहेको हो । सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेल गरी दुई खण्डमा सडक विस्तार भइरहेकामा साँगा–धुलिखेल खण्ड कालोपत्र सुरु गरिएको हो । धुलिखेल मुख्यचोकदेखि बनेपातर्फको बाँसघारीसम्म एक किलोमिटर सडक हाल कालोपत्र सुरु गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालले बताए ।

हाल आधुनिक प्रविधिबाट कालोपत्रको पहिलो तह सकेर दोस्रो तहको काम भइरहेको जनाइएको छ । खनालका अनुसार सडकको मुख्य भागमा ८० सेन्टिमिटरको कालोपत्र हुने छ । पहिलो तहमा ३० देखि ३५ समीको ‘सबबेस’, त्यसपछि २० सेमीको ‘सिटिपी’ गरी त्यसमाथि १० सेमीको ‘क्र्याक–रिलिफ लेयर’ हालेर त्यसमाथि ११ देखि १३ सेमीको ‘डिबिएम’ गरी त्यसमाथि ६ सेमीको ‘आस्पाल्ट कङ्क्रिट लेयर’ गरी जम्मा ८० सेमीको आधुनिक प्रविधिबाट कालोपत्र भइरहेको हो ।

सूर्यविनायक–धुलिखेलसम्म १६ किमी छ । जसमा सूर्यविनायक–साँगा ७ दशमलव ५ किमी र साँगा–धुलिखेल ८ दशमलव ५ किमी छ । उक्त दुरीमा ६ लेन सडक विस्तार तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी दुई खण्ड, दुई चरणमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सूर्यविनायक–साँगासम्मको ठेक्का विसं २०७९ मङ्सिर र साँगा–धुलिखेलसम्मको ठेक्का सम्झौता २०७९ पुसमा गरिएको थियो ।

सडकखण्ड दुई सर्भिस लेन र चार मेन लेनसहित ६ लेनको बनाउने ठेक्का सम्झौता छ । इन्जिनियर खनालका अनुसार हालसम्म साँगा–धुलिखेल सडकखण्डको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । हाल सुरु गरिएको तीन किमी कालोपत्रे असार मसान्तभित्र सकेर करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव ४ किमी सडकखण्ड विस्तारका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखका तथा दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।

साँघुरो सडकका कारण वर्षेनी ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि विस्तार थालिएको हो । चीनसँगको छोटोदूरीको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुला भएपछि यस राजमार्गमा सवारी चाप दिनहुँ बढिरहेको छ । हाल कोटेश्वरबाट यही राजमार्गमा मध्यपहाडी क्षेत्र तथा पूर्वीतराईका लामा दुरीका सवारी मात्र दैनिक दुई हजार ५०० भन्दा बढी गुड्ने गरेका छन् ।

५ जेठ, बागमती । हेटौँडा–काठमाडौंँ जोड्ने कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । वर्षासँगै आएको बाढीले कान्तिलोकपथमा पर्ने बागमती पुल (बगुवा खोला) मा बनाइएको ‘डाइभर्सन’ बगाएपछि सो सडक बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको हो ।

वर्षासँगै खोलामा पानीको बहाव एक्कासि बढ्न गई डाइभर्सनमा प्रयोग भएका ह्युमपाइप बगाउँदा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए । डाइभर्सन मर्मत गरी अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

रासस ।
४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयक संवादको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म भएको थियो । संवादले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट, वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय, युएनएफसीसीसी तथा पेरिस सम्झौता अन्तर्गतका कोषसहित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ ।

संवाद हिमालका मुद्दालाई थप अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न तथा विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग र साझेदारी विकासका सवालमा उपयोगी भएको सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवादको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला यसको महत्व प्रस्तुत गरेका थिए । उनले चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘संवादको शक्ति’ मा जोड दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले संवादले जलवायुका सन्दर्भमा हिमालदेखि टापुसम्मका आवाजलाई जोडन र उजागर गर्ने सन्दर्भमा सफलता हासिल गरेको बताइन् । उनले संवादको यो संस्करणले हिमालदेखि टापुसम्मका नेता, नीति निर्माता, विज्ञ, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको उल्लेख गरिन् । सरकारले संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने जनाएको छ ।

उक्त विषयहरु यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन–२०२५, जुलाईमा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको समीक्षा र सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औँ सत्र, ब्राजिलमा हुने कोप–३० लगायत मञ्चमा उठाउने बताइएको छ । सरकारले अर्को निर्णायक मुद्दामा सन् २०२७ मा सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेका जलवायुका असर बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन संवाद फलदायी भएको बताए । उनले संवादमार्फत नेपालले सरंक्षणमा गरेको उपलब्धिका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्ने सन्दर्भमा संवाद उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गरे । कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान हुँदाहुँदै जलवायु संकटसँग जुध्न अथक प्रयास गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयासको खोजीका लागि संवाद सफल भएको ठानिएको छ ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमार्फत हिमालका विषय थप उजागर गर्न सफल भएको बताए । उनले संवादमा हिमालको विषय व्यापक रुपमा उजागर गरिएको बताउँदै यो विषय हिमाली क्षेत्रको मात्र नभई टापुसम्मका समुदायकोे चासोको विषय भएको सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणले छलफल भएको बताए ।

जलवायुका विषयमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा साझेदारीका साथ अघि बढ्ने विषयमा संवादमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले संवादबाट नेपालले विश्वमा आफ्नो छवि उचाइमा पु¥याउने र जलवायुका क्षेत्रमा भइरहेको चुनौती र विषयलाई थप उजागर गर्ने सफलता प्राप्त भएको बताए ।

संवादको पूर्ण सत्रमा बोल्ने १९ देश र निकायका प्रतिनिधिले जलवायु सङ्कट समाधानमा एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरेका थिए । संवादमा तीन दर्जन बढी मुलुकका एक सय ७५ विदेशी र त्यति नै सङ्ख्यामा नेपाली सरकारी अधिकारी तथा विज्ञसहित तीन सय ५० विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।

संवादमा विभिन्न १२ विषयका समानान्तर सत्र सम्पन्न भएका थिए । उक्त सत्रहरुमा विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका र नेपालका सरकारी निकायका सम्बन्धित अधिकारी तथा विज्ञहरुले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरे । संवादकै दौरान हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकले हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका मुलुक जलवायुको बढी जोखिमा रहेकाले यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली बचाउन थप सहकार्यका विषय पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं संवादको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै विश्वव्यापी सहयोग र साझेदारी निर्माणका सवालमा संवाद उपयोगी सिद्ध भएको बताए । संवादमा हिमालबाट समुद्रसम्म परिरहेका असर, दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उनले बताए ।

सगरमाथा संवाद एक बहुसरोकारवाला संवाद मञ्च हो । यो संवादको नाम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको हो । यसको उद्देश्य मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

संवाद सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमार्फत नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन सफल भएको बताए । जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्न समेत संवाद उपयोगीसिद्ध भएको उनले उल्लेख गरे ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि जलवायुका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ । यस परिस्थितिमा संवाद हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा साझा धारणा बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।

२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ । आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजै सकिने छ ।

सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिनुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख ३० गतेदेखि सोही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षता रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दलीय आधारमा छलफलको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।

२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (बिटिआर) स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बिहीबार बिटिआर स्वीकृत गरेका हुन् । आजदेखि हुने सगरमाथा संवादमा बिटिआर घोषणा हुने वन तथा वातावरणमन्त्री मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सगरमाथा संवादमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भएकाले बिटिआर स्वीकृत भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । बिटिआर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गतका राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा तयार गर्ने दस्तावेज हो । दस्तावेनजमा ती मुलुकहरुको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, अनुकूलन उपायहरू, वित्तीय सहयोग, प्रविधि स्थानान्तरण, क्षमताविकास, र पारदर्शितासम्बन्धी जानकारी समावेश गरिन्छ ।

साथै सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी०को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरुको २१औँ शिखर सम्मेलनमा आधारित तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । “तेस्रो एनडिसी, बिटिआर र कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमवाली सगरमाथा संवादअघि स्वीकृत गर्ने योजना थियो ।

तर नियमावलीमा भने सरोकारवालाको प्रतिक्रिया सङ्कलन जारी रहेकाले संवाद अघि स्वीकृत हुन सकेन”, मन्त्री शाहीले भने । जलवायु अभियन्ता राजन थापाले सगरमाथा संवादअघि बिटिआर स्वीकृतिले सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धिका साथै पर्वतीय राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको ढोका खोल्न मद्दत पुग्ने बताए ।

काठमाडौं । शुक्रबार बिहान एक बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल–डिजेलको भाउ घटेको छ। नेपाल आयल निगमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलको भाउ लिटरमा एक रूपैयाँ घटाएको जनाएको हो। त्यस्तै डिजेल–मट्टीतेल लिटरमा तीन रूपैयाँ घटाएको जानकारी दिएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमले नयाँ भाउ तोकेको हो। निगमले तय गरेको नयाँ मूल्य देशभरका विभिन्न ठाउँ अनुसार लागू हुनेछ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका लागि ठाउँहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ।

पहिलो वर्गमा चारआली, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलवारी, नेपालगन्ज र धनगढी क्षेत्र पर्छन्। यो क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ १५४ रूपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर पर्नेछ। डिजेल–मट्टीतेलको प्रतिलिटर १३९ रूपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो वर्गमा सुर्खेत र दाङ क्षेत्र पर्छन्। यो क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ १५६ रूपैयाँ प्रतिलिटर पर्नेछ। डिजेल–मट्टीतेलको प्रतिलिटर १४१ रूपैयाँ पर्नेछ। तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्र पर्छन्।

यो क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ १५७ रूपैयाँ प्रतिलिटर पर्नेछ। डिजेल–मट्टीतेलको प्रतिलिटर १४२ रूपैयाँ पर्नेछ। आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफै कच्चा तेल खरिद गर्दैन। आइओसीबाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउँछ।

१ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार साँझ देशका अधिकांश स्थानमा बिजुली कटौती भयो । यससँगै सामाजिक सञ्जालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । साँज ७ बजेपछि करिब एक घण्टा अवरुद्ध भएर आएको बिजुली केहीबेरमै पुनः अवरुद्ध भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर सबस्टेशनमा समस्या आउँदा विद्युत प्रसारणमा समस्या भएको जनाएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सर्ट भएर भारतबाट विद्युत आउन बन्द भएपछि देशभर एकैपटक विद्युत अवरोध भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाई सिल्पकारले बताएका छन् ।