Category: समाचार

म्याग्दी, १८ चैतः रणवाङ–दरुङ–हिदी सडक स्तरोन्नति प्रारम्भ भएको छ । एक दशकअघि निर्माण सुरु भएको यो सडकका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको मङ्गला गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर खातीले बताए । हाल सडक फराकिलो पार्ने, ग्रेड र मोड सुधार, वर्षाको पानी निकासका निम्ति नाली निर्माण र सडक किनारमा पर्खाल निर्माण धमाधम भइरहेको गाउँपालिकाका सबइन्जिनियर विपिन आचार्यले बताए ।

काठमाडौँ, १८ चैतः नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर रु एक सय २४ ले बृद्धि गरिएको छ । साविकमा प्रतिलिटर रु एक सय २७ रहेको आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन अब बृद्धिपछि प्रतिलिटर रु दुई सय ५१ पुगेको छ । यस्तै, हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोमिटर आठ सय १९ अमेरिकी डलर प्रतिकिलोलिटरले बृद्धि भएको छ ।

परिमार्जित मूल्य अनुसार काठमाडौँमा प्रतिलिकिलोटर नौ सय ६६ अमेरिकी डलर रहेकोमा बृद्धिपछि अब एक हजार सात सय ८५ अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्को मूल्य समायोजन नगर्दासम्म पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भने साविकको मुद्रा मूल्य नै कायम राखिएको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १७ चैत । विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन आनाकानी गरेको तथा बिरामीलाई आवश्यक सुविधा नदिइएको पाइएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रवाहका क्रममा केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमित सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको तथा सेवा प्रवाह नगरेको पाइएपछि बोर्डले सहज रूपमा स्वास्थ्योपचार गर्न गराउन आग्रह आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमा सेवा प्राप्त गर्न अग्रिम समय लिनुपर्ने, बीमितप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको तथा आवश्यक सेवा सुविधा एवं औषधि उपलब्ध नगराइएकोप्रति बोर्डले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ तथा प्रचलित कानुनविपरीतका गतिविधि नगर्न तथा नगराउन बोर्डले चेतावनी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

म्याग्दी, १७ चैत । यहाँको धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कवाङको माकुसका किसानले व्यावसायिक रूपमा जडीबुटीखेती गरेका छन् । परम्परागत खेतीको विकल्पमा सतुवा जातको जडीबुटीखेती गरेका हुन् । माकुसका बलबहादुर रोकाले चार रोपनी पाखोबारीमा सतुवाखेती गरेको बताए । “इलामबाट प्रतिगोटा रु ३० का दरले बिरुवा किनेर ल्याई सतुवा रोपेको हो”, उनले भने, “एक सय किलोग्राम सतुवा उत्पादन भएको छ ।” केही वर्षअघिसम्म प्रतिकिलोग्राम रु १६ हजारमा बिक्री हुने सतुवाको मूल्य घटेर रु पाँच हजार प्रतिकिलोमा झरेकाले बिक्री गर्न नपाएको उनले बताए ।

रोकाले सतुवाको गानाका साथै १० हजार नयाँ बिरुवा तयार पार्नुभएको छ । यसअघि मकै, गहुँ, कोदो, उवा, जौँखेती हुने पाखोबारी र खोल्साको पाखामा सतुवा लगाएको रोकाले बताए । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व पछि ४५ वर्षीय रोका खेतीकिसानी र पशुपालन गर्दै आएका थिए । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा भिरालो पाखामा अवस्थित माकुसको भूगोल र हावापानी अनुकूल तथा उच्च मूल्य पाइने भएकाले सतुवाखेती गरेको रोकाले बताए ।
उहाँले सतुवाखेतीका साथै व्यावसायिक बाख्रापालन पनि गर्नुभएको छ । पचासभन्दा बढी बाख्रा पालेका छन् । माकुस नजिकैको जङ्गलमा प्राकृतिक रूपमा पनि सतुवा उत्पादन हुँदै आएको थियो ।

परम्परागत खाद्यबाली खेती गरेर लागत पनि उठाउन नसक्ने अवस्था भएपछि विकल्पमा जडीबुटीखेती गरेको रोकाले भने । वैदेशिक रोजगार र परम्परागत खेतीकिसानीको विकल्पमा व्यावसायिक जडीबुटीखेती गरेका रोकालाई धवलागिरि गाउँपालिकाले सतुवाखेती गरेको बारीमा पर्खाल बनाएर घेराबार गर्न गत वर्ष रु एक लाख अनुदान सहयोग गरेको वडाध्यक्ष अमर छन्त्यालले बताए ।

त्यसैगरी, सतुवाको बिरुवा भएको पल्टमा पलास्टिकको टनेल बनाउन सकेमा तापक्रम सन्तुलित बनाउन, हिउँ, असिना र रोगकीराबाट बचाउन सकिने रोकाको अपेक्षा छ । औषधि बनाउन प्रयोग हुने सतुवा पेट दुखेको, घाँटी दुखेको, सर्पले टोकेको र मानिसले विष सेवन गरेको बेलामा प्रयोग गर्ने चलन छ ।

रासस
कञ्चनपुर, १७ चैतः जिल्लाका मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्न नदिन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लागुपदार्थ सेवन (लापसे) गरेर सवारी चलाउने चालकविरुद्ध कडाइ गरेको छ । लागुपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउनेमाथि प्रहरीले विशेष जाँच अभियान सञ्चालन गर्दै आएकोे छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बालेन्द्र नाथका अनुसार गत कात्तिकदेखि हालसम्म लागुपदार्थ सेवन गरेका २२ जना चालकमाथि कारबाही गरिएको छ ।

सोही क्रममा हिजो मात्रै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा गरिएको छड्के जाँचका क्रममा चार जना चालक लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय र महाकाली अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको जाँचमा १६ जना चालकको परीक्षण गर्दा चार जनाले लागुपदार्थ सेवन गरेको पुष्टि भएको प्रहरी निरीक्षक नाथले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ परेका चालकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ ।

उनका अनुसार लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु केबल ट्राफिक नियम उल्लङ्घन मात्र नभई गम्भीर अपराध र सार्वजनिक सुरक्षामाथिको खेलबाड हो । लापसे जाँचका लागि प्रहरीले ‘ड्रग डिटेक्सन किट’ प्रयोग गर्ने गरेको छ । “यस प्रविधिमा चालकको ¥यालको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिन्छ । जसबाट चालकले लागुपदार्थ सेवन गरेको वा नगरेको तत्कालै थाहा हुन्छ”, प्रहरी निरीक्षक नाथले भने । सेवन गरेको पुष्टि भएमा लागुऔषध ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै आएको छ ।

यसअघि मादक पदार्थ सेवन (मापसे) को मात्र जाँच हुँदै आएकामा अब चिकित्सकको निगरानीमा लागुपदार्थ सेवन जाँच सुरु गरिएकाले लागुऔषध प्रयोग गरेर सवारी चलाउने चालक कानुनी दायरामा आउन थालेका छन् । उनका अनुसार लागुपदार्थ सेवन गरेका चालकको स्नायु प्रणालीमा असर पर्ने, निर्णय क्षमता कमजोर हुने, प्रतिक्रिया समय ढिलो हुने र दृष्टिमा भ्रम हुने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक रहने गर्दछ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले राजमार्ग क्षेत्रमा महिनामा लागुपदार्थ सेवनबारे दुई(तीन पटक छड्के जाँच गर्ने र साँझको समयमा दैनिक मापसे जाँचलाई निरन्तरता दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

“यसले चालकमा सचेतना बढाउनुका साथै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ”, प्रहरी निरीक्षक नाथले भने, “यस कार्यले कारबाहीसँगै सडक सुरक्षाबारे सचेतना फैलाउने काम पनि हुँदै आएको छ ।” सडकमा लापसे जाँच गर्नुको मुख्य उद्देश्य दुर्घटना न्यूनीकरण र यात्रुको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए । राजमार्गमा हुने दुर्घटना कम गर्न र लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आगामी दिनमा पनि लापसे तथा मापसे जाँच अभियानलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ, १६ चैतः कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति, बजार मूल्य, उत्पादनलागतको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा मूल्य तोक्नका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।

विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर वैज्ञानिक मूल्यको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । प्रस्तावका आधारमा प्रतिक्विन्टल मूल्य तोक्न सरोकारवालासँग छलफल भएको बताउँदै उनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र मूल्य सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरी किसानद्वारा उत्पादित धानको समर्थन मूल्य सुनिश्चित गरिने छ । धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाइएको छ । सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

काठमाडौँ, १६ चैतः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज कर्णाली प्रदेशका सङ्घीय सांसदहरुसँगको छलफलमा उनले बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए ।

“कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ”, प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी सल्यान क्षेत्र नं १ का सांसद रमेश मल्लले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारमा केन्द्रित रहने बताए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद मल्ल प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा केन्द्रित रहेको राससलाई जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन, प्रदेशको शासकीय सुधार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

“जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्यपहाडी, मदनभण्डारी, लुम्बिनी–रारालगायत लोकमार्ग तथा सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम खानी अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ”, सांसद मल्लले भने ।

छलफलमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सहभागी थिए ।