प्रकाश सिलवाल–रासस
काठमाडौँ, १९ चैतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र यतिखेर संसदीय दलको नेता चयन र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्व पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाललेभित्र निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको कार्यशैली र समग्र स्थितिबारे समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो ।
यसबीचमा पार्टीका अध्यक्ष एवंं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल सरकारको निर्णयका आधारमा जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा प्रहरीले हिरासतमा लियो । त्यस विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेको नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीच करिब समान मत देखिएको थियो ।
अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कार्यविधिको गलत व्याख्या गरेर पूर्वाग्रहपूर्वक नियन्त्रणमा लिइएको एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, किसिमको प्रतिक्रिया पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलेलगायत नेताले दिएका छन् ।
संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद एवं युवा पुस्ताका नेता सुहाङ नेम्वाङले दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरुको दबाबमा नेम्वाङले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाएको र उपाध्यक्ष थापा दलको नेता चयन भएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । खासगरी, मुलुकमा युवा युस्ताले राजनीतिक अगुवाइ गर्र्नुपर्छ भन्ने भावनाले स्थान पाइरहेका बेला संसदीय दलमा युवा सांसद नेम्वाङलाई नेता चयन गर्ने अवसर एमाले नेतृत्वले गुमाएको एमालेभित्र कुरा उठेको छ ।
संसदीय दलको नेताको चयन पार्टी नेतृत्वको परामर्शमा सम्बन्धित सांसदहरुले गर्ने हरेक दलको अभ्यास हो । स्वयं सुहाङले थापालाई नेतामा चयन गरिएपछि बधाई दिएको र पार्टीको नीति, विचार र नेतृत्वको छलफलबाट अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पार्टीका युवा पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेमा सुधारको अभियान चलाउन जोड दिन थालेका छन् ।
संसदीय दलको नेता चयनको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका नेता थापाले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको नीति र विचारसँग नमिल्दो भनी पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएको छ । नेता थापाले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमाले पराजय हुनुमा नेपाली सेना, कर्मचारी वर्ग, बारबरा फाउन्डेसन र विदेशी पक्षले भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए । यो विषयलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले ती विचारहरु पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत भएको तथा त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष पौडेलले यस विषयमा शुक्रबार हुने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने बताए । सचिवालय बैठकमा यो विषयमा ‘एजेन्डा’कै रुपमा छलफल हुने बताइएको छ । उपमहासचिव भट्टराईले एमालेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने मान्यता बोक्ने भएकाले जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
“यो व्यवस्था ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेको र संविधान निर्माणमा नेतृत्वकर्ता दल एमाले आज सरकारको विपक्षी दल हो तर राज्य पक्षीय दल हो । नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अङ्गहरू, न्यायालयलगायतका संवैधानिक अङ्गहरू र कर्मचारीतन्त्रप्रति हाम्रो पार्टीको कुनै पनि बैरभाव छैन । त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको सम्मान र विश्वास रहिरहने छ । संसद् वा सड़क, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत् रहने छ,” नेता भट्टराईले भने ।
दलको नेता चयनको बहस
संसदीय दलको नेता चयनमा पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको भन्ने विषयमा भने बैठकभित्रको छलफलको वातावरणबाहिर टिप्पणी गरिए भन्दा भिन्न रहेको सहभागी नेताहरुको भनाइ छ । बुधबार भएको संसदीय दल र पार्टीका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले कार्यवाहक अध्यक्ष थापालाई सर्वसम्मतरुपमा नेता चयन गरेको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभामा सदस्य नेम्वाङले दलको नेतामा दाबी गरे पनि निर्वाचन हुने परिस्थितिसम्म आफूहरु नपुगेको बैठकमा सहभागी एमालेका सांसदहरुले बताएका छन् ।
एमाले सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य ऐनबहादुर महरले परिस्थिति उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियासम्म नपुगेकाले थापा संसदीय दलको नेता चयन भएको बताएका छन् । “अहिले एमालेको नेतृत्वलाई आलोचना गर्न अनेक प्रचार गरिए पनि पार्टीभित्रको वातावरण त्यस्तो होइन । दलको बैठकमा नेता चयनका लागि छलफलसँगै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पनि जाने कुरा चलेको थियो । त्यही बीचमा उम्मेदवारीको फारम वितरण भयो ।
समर्थक र प्रस्तावक राख्ने समयमा निर्वाचन नहुने परिस्थति बन्यो,” सांसद महरले भने, “निर्वाचन भएको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन । जे परिणाम आए पनि पार्टीका पक्षमा हुन्थ्यो । सुहाङले म जसरी पनि निर्वाचन लड्छु भनेर लागेको भए प्रस्तावक र समर्थक पाउनुहुन्थ्यो । मलाई नै मत जहाँ दिए पनि दिनुस् तर मेरो प्रस्तावक वा समर्थक बस्नुस् भनिएको भए म उहाँका लागी बस्थेँ । चुनाव लड्न पाउने सबैको अधिकारको विषय हो, तर परिस्थिति उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियासम्म पुगेन ।”
