Category: समाचार

काठमाडौँ, १६ चैत । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सहज रुपमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामाग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । अभिमूखीकरण तालिम पनि पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची माथि छलफल भएको मन्त्रालयले उल्लेख जनाएको छ । छलफलमा श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न सरकारबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा रहेका सम्बन्धित विषयमा तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम् मापदण्ड तयार गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुग्ने गरी सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालनको तयारी गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।

काठमाडौँ, १५ चैतः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि तयार गरिएका रणनीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नवगठित सरकारले निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै यसबाट मुलुकका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्राप्त हुने जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले महासङ्घको मागलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पिएसपिपी)को तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी चैत १३ गतेको बैठकले पारित गरेको छ । सो कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी पिएसपिपी कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । विगतका कतिपय आन्दोलनसहित गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि बिनाकारण आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याउने काम भएकाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले विगतका सरकारसँग माग गरेको थियो ।

महासङ्घले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २।० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासङ्घले सरकारलाई पिएसपिपीको अवधारणापत्र पेस गरेको महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।

“यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यक्तिगत तथा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, आवश्यक संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ । योसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौंँ”, महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले भने । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा ‘पिएसपिपी’ का बारेमा उल्लेख छ ।”

नीतिगत सुधार गर्न–गराउन महासङ्घको आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय गरेका छन् ।

महासङ्घको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक तथा आर्थिक बहससम्बन्धी कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । “महासङ्घले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्फत यस्ता कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘पिएसपिपी’ले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ”, अध्यक्ष ढकालले भने ।

यसैगरी महासङ्घको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत एउटै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने महासङघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिनेगरी ‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

उक्त सेवा नागरिक एपमार्पmत दिन सकिने सम्भावना रहेकाले महासङ्घले यसबारे आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष शीघ्र पेस पनि गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारको ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । ऊर्जालाई कच्चापदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।

काठमाडौँ, १५ चैतः नयाँ सरकार गठन भएपछिको पहिलो कारोबार दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ७१ दशमलव शून्य पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार ८७९ दशमलव ११ को बिन्दुमा कायम भएको छ । यो दुई दशमलव ४० प्रतिशतको गिरावट हो । आज ३३३ कम्पनीको तीन करोड ५२ लाख ४८ हजार ३९७ कित्ता शेयर एक लाख ९६ हजार १५८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु १५ अर्ब तीन करोड ३३ लाख १० हजार ८६७ दशमलव ९८ को कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । दुई सय ५५ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा १० वटाको मात्र बढेको छ । रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र रिजलाइन हाईड्रोपावर इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौँ, १५ चैत । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जनताले तत्काल महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वलाई आज निर्देशन दिँदै उनले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउनुपर्छ भने । उनले भने, “ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, जलस्रोतको समुचित उपयोग तथा सिँचाइ प्रणालीको विस्तारमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली आवश्यक छ । ”

त्यसैगरी, मन्त्रालयभित्र समन्वय, अनुशासन र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, इमानदारी र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा सबै पक्ष एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्दै नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

काभ्रेपलाञ्चोक, १५ चैतः शुक्रबार साँझको वर्षापछि रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध बिपी राजमार्गमा आज बिहान ६ः०० बजेदेखि यातायात सञ्चालन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सडकमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आए पनि मौसम प्रतिकूलतालाई ध्यान दिँदै यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ । शुक्रबारदेखि परेको वर्षाले रोशी क्षेत्रमा अस्थायी सडकसमेत बगाएपछि दुई दिनदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । उक्त खोलामा पानीको सतह घट्दै गएपछि डाइभर्सन गरिएको सडक अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि कार्यालयले राजमार्ग नखुलेसम्म सवारी आवागनममा रोक लगाउँदै आएको थियो ।

बाढीले रोशी क्षेत्रको चौकीडाँडादेखि नेपालथोकसम्म विभिन्न स्थानमा करिब चार किलोमिटर ‘डाइभर्सन’ बगाएको थियो । आज बिहानैदेखि सडक विभाग, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिएको हो । गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोले चौकीडाँडा–नेपालथोक सडकखण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आइएको छ ।

शुक्रबारको बाढीपहिरोले बिरुवाडाँडा, कालढङ्गा, चौकीडाँडा र मङ्गलटारमा कतै लेदोसहितको पहिरो तथा बाढीले राजमार्गको विभिन्न स्थानमा सडक बगाएको थियो । राजमार्ग अवरुद्धपछि राजमार्गअन्तर्गत प्रवेशमार्गस्थल धुलिखेलको काभ्रेभन्ज्याङ र भकुण्डे तथा पूर्वतर्फबाट राजधानी प्रवेश गर्ने नेपालथोक र मङ्गलटारमा सवारी रोकिएको थियो ।

काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ । नेपालले भारत र टोकनका रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसलाई नीतिगत रूपमा थप प्रष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ । एक महिनाभित्र उक्त रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई एक सय ८० दिनभित्र गरिने भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई थप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार उक्त सम्झौता गर्ने समयवाधिसमेत निर्धारण गरिएको हो । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई तीव्रगतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस्तै विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार त्यसमा पनि विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा समावेश छ ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गरिनेछ । त्यस्तो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने आज सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।

काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश गर्ने सरकारद्वारा आज सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२–६३ देखि हालसम्म अर्थात् २०८२–८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा विसं २०४८ सालदेखि २०६१–६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

१४ चैत, काठमाडौँ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले एक शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी आगामी १५ दिनभित्र यो समिति गठन गरिने भएको हो। समितिलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउन यसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने भएको छ ।

जसमा कानून, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका स्थापित विज्ञ रहने भएका छन् । सम्बन्धित सरकारी निकायका आधिकारिक प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । सरकारले यस समितिलाई आवश्यक कागजात सङ्कलन, विवरण विश्लेषण र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ । सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्रसमेत विकास गरिने जनाइएको छ। समितिले दुई ऐतिहासिक चरणमा रहेर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्रोतको खोजी गर्ने भएको छ ।

पहिलो चरण ‘२०६२–६३ देखि हालसम्म’को अवधिका सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सूक्ष्म छानबिन गरिने भएको छ । दोस्रो चरण (२०४८ देखि २०६१–६२ सम्म)का प्रजातन्त्र पुनस्थापनादेखि दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन केन्द्रित हुने भएको छ ।

छानबिन प्रक्रियालाई पूर्णतः कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ। यो कदमले राज्यका विभिन्न तहमा रहेर अवैध रूपमा धन आर्जन गर्नेहरूमाथि ठुलो धक्का लाग्ने र सुशासन स्थापनामा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।