काठमाडौँ, २४ फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा छ । निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख ‘एजेन्डा’ बनाएको थियो । अब सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्वाभाविक चासोको विषय हो । राससले रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका आर्थिक एजेन्डालाई केलाएको छ ।
उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरण
आर्थिक उन्नयनको मूल आधारका रूपमा थितिसहितको आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सीमित समय, पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नुलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गका चित्रित गरिएको छ । यसका लागि जोखिम बहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको मात्र हुने स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको थियो ।
युवा–केन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति पार्टी सजग रहेको जनाइएको थियो । त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि–आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।
नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र
कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थ अनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने पनि जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने विषय वाचापत्रमा राखिएको छ । अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
वृद्धिको लक्ष्य र कानुनी सुधार
आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा गरिएको थियो । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ ।
पहिलो दल रास्वपाले नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि लिइएको छ । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुझाव लिइने पनि उल्लेख छ ।
कर नीति र विनिमय दर पुनरावलोकन
सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकाले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ घटाइने बताइएको छ । कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढङ्गले नलगाइने र नियोजित कर छली रोकिने उल्लेख छ । मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै, भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकामा विशिष्ट अन्तरराष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
लगानी, सार्वजनिक संस्थान र आयोजना व्यवस्थापन
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत इकाइ निर्माण गरिने पनि वाचापत्रमार्फत रास्वपाले आफ्नो नीति रहेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लैजाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने, र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारका नाममा ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक आयोजनाहरूलाई स्पष्ट उद्देश्य, सुनिश्चित बजेट र समयसीमासहित लक्ष्य–केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने र आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्नेगरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिने उल्लेख थियो भने अबको पाँच वर्षमा १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा अगाडि बढाइने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, रु ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैङ्कको कडा नियमनमा ल्याइने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने वाचापत्रमा जनाइएको छ ।
कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने सुनिश्चित गरिने नीति रास्वपाले लिने वाचापत्रमा राखिएको छ । ब्याजदरलाई आधारदरसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको अन्त्य गरिने बताइएको छ ।
बचत सुरक्षा र मिटरब्याज अन्त्य
सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गरिने र बचतकर्ताहरूको कमाई सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप बचत फिर्ता गर्न तयार सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षलाई मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने पनि जनाइएको छ ।
मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पारिने उल्लेख छ । विगतमा गरिएका सबै अवैध तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न ‘द्रूत न्याय कार्यदल’ गठन गरिने पनि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र
पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गर्दै नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाइने, इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिने उल्लेख छ । पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्डलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गरिने, गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति बनाइने र वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको थियो ।
नेपालको विशिष्ट भूगोल र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राखिने र श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सेवा निर्यातमुखी तथा ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यसका लागि परिमार्जित तथा विस्तारित बृहत् डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
रास्वपाले गत निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने ‘रेमिट्यान्स’लाई उछिन्दै सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई देशको प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । आइटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ । यस लक्ष्यलाई साकार पार्न पार्टीले एक स्वायत्त ‘आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ गठन गर्ने जनाएको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा स्वदेश फिर्ता लैजान सरल नीति तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क, पाँच लाख रोजगारी
नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ का रूपमा विकास गर्न रास्वपाले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिँदै सञ्चार पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षामा ठूलो लगानी गरिने उल्लेख छ ।
‘क्यासलेस सोसाइटी’ र स्वदेशी स्टार्टअपलाई प्राथमिकता
रास्वपाले नेपाललाई ‘डिजिटल–फस्र्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस सोसाइटी’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ । स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ का कानुनी र प्राविधिक अवरोधहरू तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।
एआई र क्रिप्टोमा नेपालको सम्भावना
रास्वपाले नेपाललाई कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ (एआई) र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जा, चिसो मौसम र भौगोलिक संरचनालाई डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि उपयुक्त मान्दै जलविद्युत् आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । यसबाट ‘ग्रिन जिपियु कम्प्युटिङ’ सेवा एसियालाई निर्यात गर्न सकिने रास्वपाको दाबी छ ।
यस्तै, एक वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याइने र क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।
डिजिटल रोजगारी र ‘रिमोट वर्क’
विश्वव्यापी श्रम बजारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै रास्वपाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । यसका लागि श्रम ऐन संशोधन गरी रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई वैधानिक मान्यता दिइनेछ । साथै, ‘डिजिटल नोम्याड’ (घुमन्ते डिजिटल कर्मचारी) लाई आकर्षित गर्न विशेष भिसा र बसोबासको नीतिगत व्यवस्था गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
