Category: समाचार

काठमाडौँ, १४ फागुनः यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जिल्लाका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को पूर्वतयारी अन्तिम चरणमा छ ।

आयोगबाट स्वीकृत कार्य तालिकाअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य तालिकाबद्ध र तोकिएको समयमा सञ्चालित छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपत्र छपाइ सम्पन्न भई ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । केही सामग्री भने जिल्लामै व्यवस्थापन हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट भने मतदान अधिकृतको जिम्मामा सबै सामग्री पठाइने आयोगले जनाएको छ ।

स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यही फागुन ३ गतेदेखि जारी छ । मतदाता शिक्षा फागुन १७ गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा निरन्तर सञ्चालन हुने जनाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन एवं परिपालनामा निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिलगायतका संयन्त्रहरुले सक्रिय रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । यही फागुन ४ गतेदेखि राजनीतिक दलहरुले चुनावको मुख्य प्रचारप्रसारका गतिविधि सुरुवात गरेका छन् । प्रचारप्रसारलाई प्रचलित कानुन र आचारसंहिताको अधीनमा रही शिष्ट र मर्यादित बनाउन आयोगबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन भइसकेको छ ।

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), १४ फागुनः जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण भएपछि बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको कुतियाकवर सुरक्षित बनेको छ । वर्षौंदेखि बाढीको समस्या झेल्दै आएको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकवरस्थित जोगबुढा नदीमा ८०० मिटर लामो तटबन्ध निर्मण भएपछि बस्तीमा बाढीको त्रास हटेको छ ।

पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर हरेक वर्ष जोगबुढा नदी र महाकाली नदीको बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको थियो । वर्षायाममा डुबानबाट विस्थापित हुने यहाँका स्थानीयले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि सुरक्षित महसुस गरेका छन । गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले जोगबुढा नदीमा ८१६ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेपछि बस्ती सुरक्षित बनेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।

यहाँका स्थानीय खडक बुढाले यहाँ तटबन्ध निर्माणपछि बस्ती नै सुरक्षित बनेको बताए । “विगतमा नदीको कटानले यहाँको बिघौँ जग्गा महाकाली नदीमा समाहित भइसकेको छ”, बुढाले भने, “वर्षायाममा बाढीको डरले यहाँबाट दोधारा बसाइसथ्र्यौं अब तटबन्ध बनेपछि हामीलाई ठूलो राहत भएको छ ।” उनले यस पटक नदीमा तटबन्ध बनेपछि वर्षौंदेखि झेल्दै आएको बाढीको पीडाबाट मुक्ति पाइने बताए । “महाकाली नदीमा करिब ४०० मिटर तटबन्ध बन्न बाँकी छ”, उनले भने, “उक्त स्थानमा पनि तटबन्ध बने यहाँको डुबान र कटानको समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।”

दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर सिंहले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण भएपछि कुतियाकवर बस्ती सुरक्षित बनेको जानकारी दिए । “तटबन्ध निर्माणले बस्ती सुरक्षित भएको छ,यहाँका स्थानीयलाई बाढी र डुवानको त्रास हटेको छ ।” वडा अध्यक्ष सिंहले भने, “जोगबुढामा अन्य स्थानमा पनि तटबन्ध निर्माण हुँदैछ यसले यहाँको बाढीको समस्या हट्नेछ ।”

उनका अनुसार विगतमा यो बस्ती बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएको थियो । उक्त बस्तीमा नेपाली सेनाले पनि सेफ हाउस निर्माण गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । विसं २०२२ सालदेखि बसोबास रहेको यो बस्तीमा डेढ सय परिवारको बसोबार रहेको थियो । महाकाली र जोगबुढा नदी बस्ती पस्न थालेपछि यहाँबाट १०० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । तटबन्ध निर्माणपछि पलायन रोकिए अपेक्षा स्थानीयको छ ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले कुतियाकवरस्थित जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि गत चैत २५ मा रु पाँच करोड १६ लाख ६७ हजारमा शङ्कर कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ८१६ मिटर लामो तटबन्ध २०८२ चैत २५ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना महेन्द्रनगरका प्रमुख रञ्जनराज भट्टराईले उक्त स्थानमा तटबन्ध निर्माणपछि बस्ती सुरक्षित बनेको जानकारी दिए । उनले आयोजना कार्यालयबाट कञ्चनपुरमा महाकाली नदी, जोगबुढा, दोदा नदी र कैलालीको मोहना कुटिया लगायत विभिन्न नदी नियन्त्रणका काम भइरहेको बताए । “गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएको योजनाहरुको काम अन्तिम चरणमा छ”, उनले भने“यहाँका स्थानीयबाट नदी नियन्त्रणको माग धेरै आउँछ आयोजनासँग बजेट अभाव छ ।”

गत आवमा स्रोत सहमति लिएर ठेक्का सम्झौता भएका काम सम्पन्न गर्न करिब रु १० करोड बजेट अपुग देखिएको छ । उक्त बजेट थपका लागि आयोजना कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहस्थल महाकाली नदी छेउ छ लेनको पक्की सडक निर्माण भएको छ । महाकाली नदीमा बनेका तटबन्ध कमजोर भएकाले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनासँग बजेट अभाव हुँदा मर्मत हुन सकेको छैन ।

काठमाडौँ, १४ फागुनः यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणका ‘एजेन्डा’लाई मुख्य प्राथामिकतामा राख्दै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

चार दलका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रका महत्त्वकाङ्क्षी योजना लिएर उम्मेदवारहरू यतिबेला जनताको घरदैलोमा केन्द्रित छन् । मुख्य दलले सडक विस्तार, रेलमार्ग विकास, द्रुतमार्ग निर्माण, सुरुङ मार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन विस्तार जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । यद्यपि, कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार फरक दृष्टिकोण छन् ।

कांग्रेसले कार्यान्वयन सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण र संस्थागत समन्वयमा जोड दिएको छभने एमालेले ठूला भौतिक आयोजना द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित यतिबेला चुनावी मैदानमा होमिएको छ । रास्वपाले दीर्घकालीन ऊर्जा निर्यात, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञाः गुणस्तरीय र उत्तरदायी विकासमा जोड
दशकौँदेखि प्रमुख राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, महत्त्वपूर्ण पुल तथा ग्रामीण सडक अवधारणाअनुसार काम गर्दै आएको कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई अब नयाँ चरणमा लैजाने प्रतिज्ञा गरेको छ । गाउँ–सहरबीचको असमानता अन्त्य गर्दै सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट तथा स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय तथा सरोकार भएका पक्षबीच एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने कारण हटाई प्रभावकारी स्रोत परिचालनमार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैङ्क, संस्थागत तथा गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । “ठूला र जटिल आयोजनामा इपिसी, इपिसिएफ विधिबाट अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्दै छ महिनाभित्र हाइब्रिड एन्युटी र स्विस च्यालेन्ज विधिको ढाँचा तय गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, कांग्रेसको प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।

यसैगरी, सडकहरू दुर्घटनारहित, बाह्रै महिना सञ्चालन हुने र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने बनाउन तथा सडक निर्माणमा वातावरणीय दिगोपन, बत्ती, पहुँच र उच्च प्रविधिका पूर्वाधार समावेश गर्दै सबै गाउँबस्तीका लागि सुरक्षित पहुँच र सडक सूचना प्रणाली विकास गर्ने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । सडक दुर्घटना कम गर्न सडकको डिजाइन तथा निर्माणबाटै सुरक्षाका उपायहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सडकस्तरीकरण, यातायात साधन परीक्षण तथा सवारी चालक निगरानी गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

“पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सबै खण्ड चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी निर्माण सम्पन्न गर्छौं । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको सहजीकरण गर्छौं”, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाई कान्ति लोकपथको कालोपत्र गर्न बाँकी खण्ड एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी राजधानी प्रवेशको स्थायी वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्छौं ।”

प्रतिज्ञाअनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग र सबै उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकमा सुरुङलाई प्राथमिकता दिँदै सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदी–खोँचहरूमा बढी लम्बाइ भएका विशिष्ट प्रकारका पुल निर्माण प्रविधि भित्र्याउने, नदी किनाराका तटबन्धलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी विकास गरिने छ ।

नागरिकमैत्री, द्रुत र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्दै यसलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने, सहरी क्षेत्रमा ‘नन–मोटराइज्ड’ यातायात साधन, पैदल र साइकललाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने अर्को महत्त्वकाङ्क्षी योजना नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेको छ ।

काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । जल यातायात सम्भावना भएका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गर्ने पनि अर्को चुनावी एजेन्डा अघि सारिएको छ ।

एमालेको प्रतिबद्धता : ऊर्जा निर्यात, द्रुत यातायात र डिजिटल करिडोर
एमालेले विसं २०८७ सम्मको लक्ष्य निर्धाण गर्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।

“वि.सं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइनेछ”, एमालको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित हुनेछ ।”

यससँगै उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने यस पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

नेकपाको घोषणा : द्रुत पूर्वाधार, ऊर्जा विस्तार र क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम
नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले सडक, रेल, हवाई, जल यातायातदेखि ऊर्जा र कृषि आधुनिकीकरणसम्मका बहुआयामिक विकास एजेन्डा अघि सारेको छ ।

“पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग, काठमाडौँ–हेटाँैडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली करिडोर) तथा गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्ड चार लेनको निर्माण गरिनेछ । खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ योजनाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ र अन्य प्रमुख सहरमा चक्रपथ निर्माणलाई तीव्रता दिइने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याइने, हुलाकी सडकका बाँकी खण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिने र पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने नेकपाको प्रबिद्धता छ ।

यस्तै, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण तथा काठमाडौँमा मेट्रोरेल र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल प्रयोगमा नरहेका मुलुकका विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याइने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने, मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुत मार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नेकपाको योजना छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पु¥याइने, तराईमा सुगन्धित÷मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

रास्वपाको वाचापत्र स् स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा निर्यात र इकोनोमिक करिडोरमा जोड
रास्वपाले विसं २०८७ सम्मको समयसीमा तोक्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

विसं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइने र ३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक ‘सिग्नेचर आयोजना’ समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको चुनावी वाचा रहेको छ । “उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ,” वाचापत्रमा भनिएको छ ।

राप्रपाको घोषणाः उपत्यकालाई मेट्रो रेललाई यातायात सञ्जालमा जोडिने
राप्रपाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी विकास निर्माण आयोजनामा हुने ढिला सुस्ती, लापरबाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधि चुनावलाई लक्षित गर्दै राप्रपाले तयार पारेको सङ्कल्प–पत्रमा चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाको रणनीतिक, लागत प्रभावी र पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेको छ ।

“मेट्रो, पडवे, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक साधन तथा मार्गमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज र छरितो बनाइनेछ । स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विद्युतीय बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराइनेछ,” राप्रपाको सङ्कल्प पत्रमा भनिएको छ । यसैगरी सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल\पडवे लगायतका यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोडिने र राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाललाई १२ महिना सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तरराष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने, आधारमा विकास र विस्तार गरिनेछ राप्रपाले घोषणा गरेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रथामिकतामा रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी
उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

‘घोषणापत्र आकर्षकभन्दा यथार्थपरक हुनुपर्छ’
पूर्वाधारविद् नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाले चुनावी घोषणापत्रहरू यथार्थपरकभन्दा पनि आकर्षक बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुने बताउनुभएको छ । उनले महत्वाकाङ्क्षी योजनाबिना चुनाव जित्न कठिन हुने मानसिकता दलहरूमा देखिएको समेत बताए । थपलियाका अनुसार देश विकासका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।

“घोषणा गर्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पक्ष सबल हुनुपर्छ”, उनले भने । थपलियाले विकास प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जटिल कानुनी प्रावधान र ढिलासुस्तीका कारण धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले विगत सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका राष्ट्रका प्राथमिकतामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “तर, ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने, काम सुस्त हुने र गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम हुन्छ”, थपलियाले भने, “त्यसैले वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अनिवार्य छ ।”

सुशील दर्नाल–रासस
काठमाडौँ, १४ फागुनः देश निर्वाचनमय छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अब सात दिन मात्र बाँकी छ । मतदाता रिजाउन उम्मेदवारले विभिन्न प्रचार शैली अपनाइरहेका छन् । कोही किसानको खेतमा गइरहेका छन् । किसानलाई सघाउँदै गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै मत मागिरहेका छन् । यहीबीचमा सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन् । त्यहाँ समेटिएका योजना देखाएर दल तथा उम्मेदवारले मत मागिरहेका छन् ।

किसानहरूले हरेक वर्ष भोग्दै आएको समस्यामध्ये हो—मल । हाल सबैजसो दलले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छन् । घोषणापत्रमा हेर्दा मल नै मल छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘किसानलाई मागअनुसार चाहेकै समयमा, चाहिएकै परिमाण, राज्यले तोकेकै मूल्यमा, पायक ठाउँमै मल उपलब्ध गराउन नीति, संरचना, प्रक्रिया र प्रविधिको प्रबन्ध गर्छौं’ भनेको छ । जुन कुरा कांग्रेसले हरेक पटक दोहो¥याउँदै आएको छ, तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष खेती लाउनेबेला किसान मल माग्न सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आउनैपर्ने बाध्यता अझै छ । किसानहरू मल माग्दै माइतीघरमा धर्ना दिन आउनुपर्ने अवस्था छँदैछ । मल खरिदको प्रक्रिया क्यालेन्डर बनाएर मलको आवश्यकता हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कांग्रेसले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन, २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणापमा पनि समेटेको थियो ।

कांग्रेसले विसं २०७९ को घोषणापत्रमा भनेको थियो, “मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ । पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ, जहाँ सिँचाइ पुगेको छ त्यहाँ कृषि केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।”

यसैगरी मलको आवश्यकता तथ्याङ्कका आधारमा पहिचान गरी पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने, मल खरिद, बिक्री र वितरणमा हुने समस्य समाधान गर्ने, विद्युत्को आन्तरिक मागभन्दा अधिक उत्पादन हुने समयमा सोको सदुपयोग गर्दै मलको उत्पादन नेपालको हुन सक्ने गरी तराईमा मल करखाना स्थापना गर्नेलगायत कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा रोखेको थियो । जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विसं २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसले ल्याएको उदारीकरणको नीतिले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यावसायिक खेती प्रोत्साहित भएको र खुला र मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिकाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार भएको र कृषिमा अनुदान, सुलभ कर्जा आदिको व्यवस्थाले चिया, कफी, अलैँची र दुग्ध व्यवसायमा निजी लगानीको प्रवेश भएको कांग्रेसको दाबी छ । व्यवहारमा भने किसानले जैविक मल त कता हो कता भनेको समयमा पैसा तिरेर रासायनिक मलसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

किसान अभियन्ता राजकुमार शाहले सबै राजनीतिक दलले पटक–पटकको चुनावमा किसानका लागि मल अभाव हुन नदिने भने पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए । यही चुनावको सम्मुखमा उदायकाउ उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा ‘डिजिटल आइडी’मार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘घुम्ती कृषि ल्याबको व्यवस्था गरी माटो, बीउबिजन र कृषि उत्पादनको परीक्षण किसानको घरदैलोमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्दै महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि घोषणापत्रमार्फत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रूपैयाँको पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ, “कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ ।”

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायत एजेन्डा ल्याइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवर्द्धन गर्दै पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनिश्चितताकोे कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा पुनःस्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपाले भनेको छ, “कृषि उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको बृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमैत्री लगानीको नीति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नाका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नेछ ।”

यी पार्टीले विगतदेखि नै यस्तै घोषणा गर्दै आएका छन्, यीमध्ये केही दलले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यी मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । त्यसैले मल नपाउने विषय किसानको सदाबहार समस्याका रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको अभावले किसान मारमा छन् । त्यसैले सप्तरीका किसान राजेश यादवलाई नेताहरुले मल दिन्छौँ भन्नु मत माग्ने बाहना मात्रै हो जस्तो लाग्छ । गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसानले अब धान खेतीका लागि मल नपाएर भाँैतारिने बेला आएको भन्दै उनी खिन्न छन् ।

झापा, १३ फागुनः निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’को काँकडभिट्टा–लौकही सडकखण्ड अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आठ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको छ । काँकडभिट्टादेखि केरखासम्मको ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडकको दुवैतर्फ कालोपत्र भइरहेको काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वी खण्ड दमक कार्यालयका आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार हालसम्म चार हजार ५९५ मिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ ।

मेचीनगर, विर्तामोड, शिवसताक्षी नगरपालिका र कमल गाउँपालिका क्षेत्रका विभिन्न खण्डमा दाँयातर्फ एक हजार २८० र बायाँतर्फ दुई हजार ७५५ मिटर लेनमा पहिलो सतहको कालोपत्र गरिएको पन्तले जानकारी दिए । आयोजनाले आगामी असार मसान्तसम्ममा ३० किलोमिटर सडकको दुवैतर्फ पहिलो चरणको कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सडक निर्माणसँगै सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आधुनिक ‘ओभरपास’ निर्माण पनि भइरहेको छ । मेचीनगरको चारआली चोक र विर्तामोडको चारपानेमा ओभरपास निर्माण भइरहेको छ । चारआलीमा पूर्वतर्फ २५१ मिटर र पश्चिमतर्फ २२६ मिटर तथा चारपानेमा पूर्वतर्फ २०७ मिटर र पश्चिमतर्फ ३०८ मिटर लामो ओभरपास निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै चारआली जङ्गल क्षेत्रमा हात्ती लगायतका जङ्गली जनावर ओहोरदोहोर गर्न ‘एनिमल अन्डरपास’ पुलसमेत निर्माण भइरहेको छ । यो नेपालकै सडक पूर्वाधारमा प्रयोग गरिएको आधुनिक र वातावरणमैत्री पूर्वाधार मानिएको छ । एसियाली विकास बैंकको रु १० अर्ब सहयोगमा सुरु भएको यस आयोजनाको ठेक्का एभ्रास्कन कालिका जेभीले लिएको छ । निर्माण कम्पनीले सडकमा पर्ने कल्भर्ट र साना पुलको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ ।

मुख्य सहरी क्षेत्रमा अझै पनि करिब ४०० वटा विद्युत्का पोल सार्न बाँकी रहँदा काममा केही चुनौती देखिएको छ । आयोजना प्रमुख पन्तले विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको र पोल सारेलगत्तै ती क्षेत्रमा पनि कामले थप गति लिने बताए । काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मको ९५.७६ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो राजमार्ग सहरी क्षेत्रमा छ लेन र ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेनको हुनेछ । सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दमक र इटहरीमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।

रासस
काठमाडौँ, १३ फागुनः नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकमा वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरोकार भएका निकायसँगको समन्वयमा पहल गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रसले चुनावी वाचा गर्दै आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो ।

कांग्रेसले पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यका लागि नेपालका विमानस्थल यात्रीमैत्री, सुविधायुक्त बनाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । पर्यटनको लक्ष्य प्राप्तिमा कांग्रेसले नेपाल वायुसेवा निगमको छ महिनाभित्र व्यवस्थापन सुदृढीकरणमार्फत ‘जनताको ध्वजाबाहक’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।

सुरक्षित र किफायती हवाई सेवा उपलब्ध गराई नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न कार्य गर्ने कांंग्रेसले जनाएको छ । “नेपाल आउने विदेशी पर्यटक र आन्तरिक यात्रुहरूका लागि हवाई भाडा सस्तो बनाउन विमानस्थल सञ्चालन, ‘ल्याण्डिङ पार्किङ’, हवाई इन्धनको अतिरिक्त शुल्क घटाई खर्चको हिसाबले सन्तुलित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ”, पार्टीको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

‘एयर ट्राफिक’ व्यवस्थापन चुस्त बनाएर आकाशमा हुने विमानको ‘होल्डिङ’ समय न्यूनीकरण व्यवस्था गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षासम्बन्धी ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हटाउन पहल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन र विश्वका प्रमुख सहरबाट सीधा उडान सम्पर्क गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले अमूल्य सभ्यता, सम्पदा र निधिलाई केवल इतिहासको पानामा मात्र सीमित नराखी र भौगोलिक विशिष्टतालाई उपयोग गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र स्थानीय समुन्नतिको मुख्य आधारस्तम्भ बनाउँदै नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक गन्तव्य बनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।

त्यस्तै पार्टीले शान्ति, ध्यान र आरोग्यको विश्व गन्तव्य बनाउन ‘आरोग्य नेपाल’ को नारासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । जनकपुर–लुम्बिनी–काठमाडौँ आध्यात्मिक र बुद्ध–टु–शिव’ अध्यात्मिकजस्ता डिजिटल कोरिडोरलगायत मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीलाई हवाई र सडक सञ्जालले जोडी एकीकृत पर्यटकीय सर्किट बनाउन काम गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ ।

“नेपाली उत्सव र जात्राहरूको अन्तरराष्ट्रिय पात्रो (क्यालेण्डर्) बनाई विश्वव्यापी बजारीकरण गर्ने, कलाकार र शिल्पकारलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय कला कोष र बजारको व्यवस्था गर्ने, युनेस्को सम्पदा क्षेत्रमा परम्परागत कला झल्किने ‘इन्टरप्रिटेटिभ भिलेज’ निर्माण गर्ने, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत रैथाने खाना, वेशभूषा र सङ्गीतको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ”, प्रवक्ता चालिसेले भने ।

कांग्रेसले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध महिला तथा युवा उद्यमीलाई विशेष कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन विकासमा सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी मोडेल अवलम्बन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारी र समान ज्यालाको नीति सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ ।

यसैगरी कांग्रेसले सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहणमार्फत सफा हिमाल, पदमार्ग स्तरोन्नति, सुरक्षा मापदण्ड र खोज तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने, पर्वतारोहण ‘रोयल्टी’को ३० प्रतिशत रकम सिधैँ हिमताल संरक्षण र स्थानीय जलवायु अनुकूलनमा खर्च गर्ने, आरोहीका लागि व्यक्तिगत पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गर्ने, पर्यामैत्री रिसोर्टहरू स्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र विद्युतीय महसुललगायत छुटको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

काठमाडौँ, १३ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गरिने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने तथा यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । साथै, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा अधिकतम छ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । समीक्षामा हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२–८३–२०८६–८७) मा उल्लेखित केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १३ फागुनः चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि तय गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्यभन्दा धेरै उच्चस्तरमा रहेको जनाएको छ । चालु आवका लागि वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति करिब पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकामा पहिलो छ महिनामा औसत मुद्रास्फीति एक दशमलव ७० प्रतिशतमा सीमित रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २०८२ पुससम्म सञ्चिति १८ दशमलव एक महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने नीतिअनुसार बैंकदर घटाएर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दर चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत राखिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस महिनामा पटक–पटक गरी रू दुई खर्ब बराबर तरलता प्रशोधन गरेको छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा पहिलो छ महिनामा पाँच दशमलव चार प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएर रू एक करोड कायम गरिएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रू १५ लाख पु¥याइएको छ । साथै ऋणिको आवश्यकताअनुसार कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जाको जोखिम भार घटाइएको, कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको तथा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशी ऋण भित्र्याउने र लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियासमेत सहजीकरण गरिएको छ ।

यसैगरी नगद कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्दै रू पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा ‘एकाउन्टपेयी चेक’ वा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।