११ फागुन, मलेखु । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–७ चरौदी नजिकै यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग२ ख १४२१ नं को बस त्रिशूली नदी किनारमा खसेको थियो । दूर्घटनामा ११ जना पुरुष र छ जना महिलाको घटनास्थमै मृत्यु भएको हो ।
तीमध्ये एक महिला र एक पुरुष विदेशी नागरिक रहेका छन् । बसमा ४४ जना सवार रहेको बताइएको छ । २६ जना घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। दुर्घटनास्थलबाट सबै घाइतेहरुको उद्धार गरिसकिएको छ । केही घाइतेलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको छ भने अधिकांशलाई काठमाडौँ पठाइएको छ । जिल्लाका तीनै सुरक्षा निकाय र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए ।
फ्लोरिडा, १० फागुन (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यस्थित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लगानी रहेको जमिनमा जबरजस्ती प्रवेश गर्ने एक व्यक्तिको गोली लागी मृत्यु भएको अमेरिकी गुप्तचर सेवाले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित मार–ए–लागो रिसोर्ट परिसरमा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेका एक हतियारधारी व्यक्तिलाई गोली हानी हत्या गरेको आइतबार अमेरिकी गुप्तचर सेवाले जनाएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार घटना वासिङ्टन समय अनुसार बिहान १ः३० बजे भएको थियो । एजेन्सीका प्रवक्ता एन्थोनी गुग्लिल्मीले एक्समा एक पोस्टमा लेखेका छन्, “अमेरिकी गुप्तचर सेवाका कर्मचारीहरू र पिबिसी काउन्टी सेरिफद्वारा एक सशस्त्र व्यक्तिलाई गोली लाग्दा मृत्यु भएको छ।” एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “संदिग्ध २० वर्षको उमेरका एक व्यक्तिलाई मार–ए–लागो रिसर्टको उत्तरी गेटमा बन्दूक र इन्धन क्यान बोकेको अवस्थामा सुरक्षा कारबाही गरिएको थियो ।”
एजेन्टहरूले ती व्यक्तिको सामना गर्दै गोली चलाएका छन् कुनै पनि अमेरिकी अधिकारी घाइते भएका छैनन् । ती व्यक्तिले ट्रम्पसहित कैयौँ व्यक्तिको हत्याको षड्यन्त्र वा प्रयासको निशाना रचेको बताइएको छ। अमेरिकी चुनावको दुई महिनाअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा फ्लोरिडाको ‘गल्फ कोर्स’मा राष्ट्रपतिको हत्याको षड्यन्त्र रचेका ५९ वर्षीय रायन राउथलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।
पेन्सिल्भेनियामा रिपब्लिकन नेतामाथि हत्याको प्रयास गरेको दुई महिनापछि राउथको योजनामा ट्रम्पमाथि आक्रमण भएको थियो । घटनामा २० वर्षीय म्याथ्यू क्रुक्सले एक र्यालीका क्रममा धेरै गोली चलाएका थिए, जसमध्ये एकले ट्रम्पको दाहिने कानमा हल्का लागेको थियो। त्यो आक्रमणमा एक र्यालीका सहभागी मारिएका थिए, जुन घटना ट्रम्पको सत्तामा फिर्ताको लागि पछि एक महत्वपूर्ण मोड साबित भयो। क्रुक्सलाई सुरक्षा बलले तुरुन्तै गोली हानेर मारेको थियो र उनको उद्देश्य अज्ञात छ।
काठमाडौँ, १० फागुनः निर्वाचन आयोगले तोकिए बमोजिमको मापदण्डबमोजिम दलको झन्डा र चुनाव चिह्नको माध्ययवाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न÷गराउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी तोकिए बमोजिमको मापदण्डबमोजिम दलको झन्डा र चुनाव चिन्हको माध्ययवाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन र सोको विपरीत गरेको देखिएमा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरेको हो ।
आयोगले भनेको छ, ‘उल्लिखित सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम जनमानसको सुरक्षामा असर पर्ने किसिमबाट भौतिक स्वरुपका कुनै धातु, काठ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सामाग्रीबाट बनेका निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को खण्ड (ड) मा तोकिए बमोजिमको मापदण्डबमोजिम दलको झन्डा र चुनाव चिह्नको माध्ययबाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न÷गराउन र सोको विपरीत गरेको देखिएमा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
यसको लक्षित पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो । सो पार्टीका नेताहरुले अहिले सडकमा भौतिक रुपमा घण्टी बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी कतिपय राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्नको प्रचारप्रसार गर्दा भौतिक स्वरुपको निर्वाचन चिह्न साथमै बोकी प्रयोग गर्ने र जनसमुदायको समग्र शान्तिमा प्रतिकूल असर पारेको भन्ने सूचना÷गुनासाहरु प्राप्त भएका आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कपडा, तुल, फ्लेक्स वा कागजमा छापी वा प्रिन्ट गरी तोकिएको मापदण्डबमोजिम आफ्नो निर्वाचन चिह्नको प्रचारप्रसार गर्न सक्ने तर सोको सट्टामा कुनै धातु, काठ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सामग्रीबाट बनेको भौतिक स्वरुपका निर्वाचन चिह्न लिई निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्ने उजुरी तथा गुनासोहरुसमेत निर्वाचन आयोगमा प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३१ (१) मा निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चिह्न आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा निर्वाचनका लागि दललाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न अनुसूची–३० बमोजिम र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न अनुसूची–३१ बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
उल्लिखित ऐन र निर्देशिकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची–३० र अनुसूची–३१ मा उल्लिखित निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र सो बमोजिम निर्वाचन चिह्न पाएका दल वा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने दलको झन्डा र चुनाव चिह्नको मापदण्ड निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को खण्ड (ड) मा व्यवस्था गरेको छ ।
पाटन (ललितपुर), १० फागुनः नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपाली कांग्रेसले दशकौँदेखि मुलुकले भोगेको राजनीतिक सङ्क्रमण, आर्थिक विषमूलता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार काम नभएको यथार्थलाई कांग्रेसले उच्च जिम्मेवारी बोधका साथ आत्मसात् गर्दै अब सुशासन र सुधार्ने अठोटका साथ वर्तमान निर्वाचनलाई जनमतको परीक्षाका रूपमा स्वीकारेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा जानकारी दिन नेपाली कांग्रेसले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता चालिसेले सार्वभौम जनताको जनादेश शासनको वैधताका आधार हो र यो चुनावद्वारा परिलक्षित हुन्छ भन्ने विषयलाई कांग्रेस गहिरोसँग आत्मसात् गरेको बताए ।
“लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली संवाहक प्रेसका सम्मानित प्रतिनिधिहरूबाट आलोचनात्मक समीक्षा खोजेका छौँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आदिपुरुष बिपी कोइरालाले भनेझैँ पत्रकारबाट आलोचना भएन भने हामी दुःखी हुन्छौँ, प्रेसले प्राण मान्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो र, कांग्रेस चाहिँ लोकतन्त्रको सेवक र संवाहक भएको नाताले सधैँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषण र पैरवी पार्टीका रूपमा स्थापित छ,” उनले भने ।
प्रवक्ता चालिसेले लोकतन्त्र एवम् आमजनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिसँग अविच्छिन्न जोडिएको नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियानलाई सशक्तताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउँदै लोकतन्त्रको स्थापना, संवद्र्धन तथा दिगो भविष्यतर्फ लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न वर्तमान परिस्थितिमा भइरहेको निर्वाचन तथा यससँग जोडिएका अवसर र चुनौतीलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर हेरेको बताए ।
“निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जनता जनताबीचको सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुतामा असर पु¥याउने काम कतैबाट हुन नदिऔँ । सामाजिक विद्वेष फैलाउने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति गर्ने पनि पार्टीबाट हुनै हुँदैन, कसैको पनि आस्थामा चोट पु¥याउने अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत निन्दा र पार्टीका झन्डा जलाउने गतिविधिलाई नेपाली कांग्रेस निन्दनीय कार्य हो भन्ने ठान्दछ र यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरिनुपर्छ,” उनले भने ।
बदलिएको कांग्रेसलाई चिन्तनशील बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी र आम गरिखाने वर्गले हार्दिक स्वागत गरेको अवस्था छ भन्दै प्रवक्ता चालिसेले अतिलोकप्रियतावादी उन्माद र प्रतिगामी भड्कावबीच मध्यमार्गी एवं सन्तुलित चरित्रको वैज्ञानिक पद्धति तथा व्यावहारिक उन्नति सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण सचेत वर्गले थप मेहनत गर्नुपर्ने चुनौती रहेकामा जोड दिए ।
उनले निर्वाचनलाई भयमुक्त र सद्भावपूर्ण वातावरणमा हुन नदिने सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी कांग्रेस उम्मेदवारहरूलाई अपमान तथा दुरुत्साहित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कांग्रेसले भयको राजनीति नगर्ने र गर्न पनि नदिने बताए । उनले इतिहासमा अनेक सङ्घर्षको कसौटीमा उभिएको कांग्रेस अवसरवादी सङ्क्रमणका चुनौतीलाई सहजतापूर्वक सामना गर्न सक्षम छ भने ।
“कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता एवं पार्टी सदस्यहरू, शुभचिन्तक र मतदातालाई कुनै भ्रम र विचलनमा नपरी दृढ भएर प्रचारप्रसारमा लाग्न आग्रह गर्दछौँ । साथै मतदातालाई बदलिएको कांग्रेसलाई जिताएर मुलुकको मुहार फेर्ने अभियानको प्रत्यक्ष हिस्सा बन्न पनि आग्रह गर्दछौँ,” प्रवक्ता चालिसेले भने ।
रासस चितवन, १० फागुनः चितवन क्षेत्र नं ३ का नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०का मतदाताले यसपटक आफ्नै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचनका समयमा अन्य दलसँग तालमेल गर्दा १२ वर्षदेखि आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्न नपाएका उनीहरुले यसपटक आफ्नो उम्मेदवार भएसँगै मतदान गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का र २०७४ सालमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई सघाएको थियो । माओवादी केन्द्रका डा भोजराज अधिकारी र राप्रपाका बिक्रम पाण्डेलाई सघाएकाले मतपत्रमा रुख चुनाव चिह्न नभएको जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले बताए ।
नेकपा एमालेले विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेश कोइराला र २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सघाएको थियो । जिल्ला इञ्चार्ज देवि ज्ञवालीले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिले आफ्नो चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न लागेको बताए । उनले भने, “निकै उत्साहका साथ १२ वर्षपछि हामी सूर्य चिह्नमा मतदान गर्दै छौँ ।”
विसं २०७० मङ्सिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला निर्वाचित भएका थिए । पछि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बने । अहिले यो निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा पर्छ । दुई ठाउँमा निर्वाचित भएपछि कोइरालाले चितवन क्षेत्र नं ४ छाडेका थिए । त्यसपछि भएको उपचुनावमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण घिमिरे विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसले आआफ्नै चुनाव चिह्नमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पाएका थिएनन् ।
विसं २०५६ मा चितवनमा चार वटा क्षेत्र थिए । विसं २०६४ मा आउँदा पाँच वटा र विसं २०७० मा पनि पाँच वटै कायम भयो । विसं २०७४ मा तीन वटा क्षेत्र भए । तीन वटा क्षेत्र कायम भएपछि एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच एकता भयो र पार्टी नेकपा बन्यो । नेकपाबाट उम्मेदवार भएका पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचित भएका थिए । प्रचण्डले राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई नौ हजार ३४१ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । तत्कालीन समयमा पार्टी एकताका कारण नेकपा एमालेले दाहाललाई मतदान गरेको थियो ।
विसं २०७९ को चुनावमा यस क्षेत्रमा राप्रपाका विक्रम पाण्डे विजयी भएका थिए । पाण्डेले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका भोजराज अधिकारीलाई नौ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका थिए । अधिकारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए । पाण्डेले ३५ हजार ५५ मत ल्याउँदा अधिकारीले २५ हजार ८२२ मत ल्याएका थिए ।
यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बागी उठ्नुभएका दिनेश कोइरालालाई एमालेले सघाउने निर्णय गरेको थियो । उनको निर्वाचन चिह्न माछा थियो । एमालेले मतदातालाई निर्देशन दिएर माछा चिह्नमा भोट हाल्न लगाएको थियो । कोइरालाको १२ हजार ५७ मत आएको थियो । यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी जिता बरालले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका थिए । उनले १४ हजार ८४२ मत ल्याएका थिए ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं ३ मा कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीका उम्मेदवार रहेका छन् । कांग्रेसबाट टेकप्रसाद गुरुङ र एमालेबाट युवानेता शङ्करराज थपलिया उम्मेदवार छन् । कांग्रेस एमालेका दुवैको चुनाव चिह्न यसपटकको निर्वाचनमा रहेका छन् । यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रेनु दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोविता गौतम उम्मेदवार छन् । राप्रपाबाट दीपक थापामगर उम्मेदवार छन् । यस क्षेत्रमा दल र स्वतन्त्र गरी २३ जना उम्मेदवार छन् ।
यस क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडा र माडी नगरपालिका पर्दछ । यस क्षेत्रमा एक लाख ५५ हजार ३०९ जना मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये ७५ हजार ६९६ जना पुरुष र ७९ हजार ६१२ जना महिला एवं एक जना तेस्रोलिङ्गी रहेका छन् । उनीहरुले ६३ वटा स्थल र १७४ वटा केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन् ।
काठमाडौँ, १० फागुनः सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको विवरण उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल)लाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा छुट भएका घाइतेको विवरण उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र रातहलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समन्वय समितिले यही फागुन १५ गतेभित्र घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने निर्णयनुसार मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले घाइतेहरूको सूचीकरण र वर्गीकरण पुनःवर्गीकरणसम्बन्धी कार्य समयमा सक्नका लागि यही फागुन १ देखि १५ गतेभित्र विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको बताए । उनले फागुन १५ गतेभित्र आएका निवेदन उपर छानबिन गरी घाइतेको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीका अनुसार अहिलेसम्म २०० जना घाइतेको मात्र वर्गीकरण विवरण उपलब्ध भएको छ । उनले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा धेरै घाइते भए पनि सामान्य घाइते भएकालाई केही सुविधा उपलब्ध नहुने भएकाले पनि सम्पर्कमा नआएको हुनसक्ने बताए ।
सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अतिगम्भीर वर्गीकरणमा परेकालाई र ती घाइतेलाई स्याहार गर्नेलाई मासिक रु नौ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक रु नौ हजार र मध्यम घाइतेलाई मासिक रु चार हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा दुई हजार ५९९ जना घाइते भएका मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, १० फागुनः ‘चुनावमा मात्रै भोट माग्न आउनेलाई यसपाली मतदान गरिँदैन’ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ चाँगुनारायण नगरपालिका– १ की १९ वर्षीया मोनिका रोक्काले भनिन्, “म पहिलो पटक मतदान गर्दैछु, दुःख, सुखमा सहयोग गर्ने र यहाँको विकासमा ध्यान दिनेलाई भोट दिने हो, जनप्रतिनिधि भनेको जनताकै माझमा र मनमा बस्न सक्नुपर्छ ।”
भक्तपुरका कतिपय ठाउँमा अझै सडक कालोपत्र भएको छैन । स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणमा यो क्षेत्र अझै पछि परेको छ जस्तो लाग्छ नागरिकलाई । मोनिकालाई जस्तै अरुलाई पनि आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय स्रोतसाधनको सम्भावनाको खोजीका लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।
मोनिकाजस्तै भक्तपुर निवासी केशव पराजुलीलाई पनि समस्या परेका बेलामा सहजीकरण गर्ने र चुनामा मात्र नभएर अरुबेला पनि यहाँका नागरिकमाझ रहने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने लाग्छ । “चुनामा मात्रै भोट माग्न आउने, अनि अरुबेला वास्तै नगर्ने उम्मेदवारलाई भेट दिएर के गर्नु ?” पराजुलीले भने, “नागरिकका समस्यामा साथ दिने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।” यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई भक्तपुरका स्थानीय जनताका माग यस्तै यस्तै छन् ।
आसन्न निर्वाचनका लागि भक्तपुरमा चुनावी चहलपहल निकै तरिकाले बढिरहेकोे छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा १६ राजनीतिक दल र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २५ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका सो क्षेत्रका मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहालले जानकारी दिए । यो क्षेत्रबाट विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता प्रेम सुवाल विजयी भएका थिए । नेता सुवाल आसन्न निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट सोमप्रसाद मिश्र, नेपाली कांग्रेसका किरण न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूकेश रञ्जित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भरतबहादुर खड्का, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ईश्वरीप्रसाद पैयानीले प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रवि खाइजु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) बाट दामोदर काफ्ले, नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट दीपककुमार पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्र्टीबाट विष्णुहरि न्हिसुतु, मितेरी पार्टी नेपालबाट सावित्री न्यौपाने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) चन्द्रमान कोजु, उज्यालो पार्टी नेपालबाट रमेश बल्ल, आमजनता पार्टी (एकल चुनाव चिह्न) बाट देवेन्द्र ठाकुर रहेका छन् ।
साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमा दशरथ थापा, पूण्यराम सुवाल, बालकृष्ण खाइतु, राज श्रेष्ठ, राजेश्वरी प्रजापति, विष्णुराम दुमरु, सुजीता बूढाथोकी, सुदीप न्यौपाने र सुरेश कोजु रहनुभएको छ । आफ्नो पक्षमा मत पार्न उम्मेदवारहरु मतदाताको घरघर पुगेर मत मागिरहेका छन् ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले चौथो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले २०७४ सालमा राजनीतिमा पुस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्दै उम्मेदवारी नदिएपछि सुवालले निरन्तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जित्दै आएका छन् । “भक्तपुरका जनताको खुसी हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा हो”, उम्मेदवार सुवालले भने, “मेरो उम्मेदवारी यहाँका जनताको साथ र विकास निर्माणका लागि हो ।”
यो निर्वाचन क्षेत्र एउटै पार्टीको एकल वर्चस्व रहे पनि यसपटक विभिन्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई चुनौती दिएका विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि २०७० सालसम्मको पाँच वटा निर्वाचनमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे विजयी भएको इतिहास छ । त्यसपछि २०७४ सालदेखि २०७९ सालमा पनि सोही पार्टीका नेता सुवाल निर्वाचित भएका थिए ।
नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार सोमप्रसाद मिश्रलाई नेमकिपालाई चुनौती दिन मन छ । “हिलोमा नपसी कमलको फूल फुल्दैन, म चुनौती लिन तयार छु, म आफूलाई पनि मतदाताबीच परीक्षण गराउन चाहान्छु”, नेता मिश्रले भने, “मुुलुकमा प्रणाली परिवर्तन भयो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा फरक आउन सकेन, गल्तीहरु सच्याएर जाँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रयास म गर्नेछु ।”
भक्तपुरको यो क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा नेपालमा राम्रो प्रगति भएको छ । पहिलेजस्तो डोकोमा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । बिजुली, खानेपानी र सडक निर्माणमा राम्रो भएको छ । तर भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा जनताले खोजेजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । “नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि प्रशासनिक काम कारबाहीमा सुधार भएको छैन”, नेता मिश्रले थपे, “यसमा दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ, राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन पनि जरुरी छ ।”
नेता मिश्रलाई भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र १ र सिंहदरबारबीच जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । “सिंहदरबारको नजिक भए पनि हामी ओझेलमा परेका छौँ, मैले पुलको काम गर्नेछु”, उनले भने, “ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालयका कुरा उठिरहेको छ तर अहिले पनि हुन सकेको छैन, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पूर्वाधारमा पहल गर्नेछु, सङ्घीय सरकारको स्रोतसाधनलाई भक्तपुरमा लैजाने प्रयास गर्नेछु ।” जनताले आफूलाई मत दिनेमा उनी आशावादी छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार किरण न्यौपानेको पनि सो क्षेत्रको विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासमा मुख्य प्राथमिकता छ । “विसं २०७२ को भूकम्पका कारण चार÷पाँच सय घरधुरी पालमुनि बस्न बाध्य छन्, अहिलेसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन”, उनले भने, “प्लानिङका नाममा जग्गा रोक्का राखिएको छ, जनताले धेरै दुःख पाएका छन्, त्यसकारण पनि फरक उम्मेदवारलाई जिताउन जरुरी छ ।” उनी पहिलो पटक उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् । आफूलाई मतदाताले भारी मत दिने विश्वासमा उनी ढुक्क छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुकेश रञ्जित पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्न निकै मेहनत गरिरहेका छन् । “रास्वपाको मुख्य एजेण्डा सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण हो”, उनले भने, “भतपुरको विकासका लागि मैले ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।” सो क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालय प्रमुख प्रकाश मगरका अनुसार यहाँका कूल मतदाता एक लाख सात हजार ५४ छन् । त्यसमध्ये पुरुष मतदाता ५२ हजार ६६ ९४८।६४ प्रतिशत०, महिला मतदाता ५४ हजार ९८८ (५१.३६ प्रतिशत) छन् ।
समावेशीको आधारमा हेर्दा खस, आर्य ६८ प्रतिशत, आदिवासी\जनजाति २८ प्रतिशत र चार प्रतिशत मधेसी छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय १९ मतदान केन्द्र छन् । यहाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवार १६ र स्वतन्त्र नौमध्ये पुरुष २२ र महिला तीन जना छन् ।
भौगोलिक क्षेत्रका हिसावले भक्तपुर–१ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै वडा पर्छन् । भक्तपुर नगरपालिका नेमकिपाको गढ मानिन्छ । चाँगुनारायण नगरपालिकामा मिश्रित जनमत छ । गत २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १० वटै वडा नेमकिपाले जितेको छ । यस क्षेत्रकै चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने नेमकिपाले वडा नं ९ को वडाध्यक्ष मात्रै जितेको छ । अरू वडामा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निमकिपाका प्रेम सुवालले ४२ हजार ७६१ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) का नवराज गेलालले ११ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचित सुवालको मतान्तर ३० हजार ७९३ रहेको थियो । राप्रपाका भरतबहादुर खड्काले नौ हजार ३०३ मतसहित तेस्रो भएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनील गोठेले पाँच हजार २८३ मत प्राप्त गरेका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले ६१ निर्वाचन चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसपटकको निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् । निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
दुई हजार ८४५ वटा मतदानस्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदानस्थललाई संवेदनशील र तीन हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा हेरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही माघ २१ गतेदेखि सेना पनि परिचालन भइसकेको छ ।
काठमाडौँ, १० फागुन । काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित घरभित्र पसेको चितुवाको उद्धार गरिएको छ । काठमाडौँ डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले ‘डार्ट’ गरेर चितुवाको उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आज अपराह्न मनमैजु मन्दिर नजिकै घरमा पसेर दुई जनालाई घाइते बनाएको चितुवाको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय अनोजमणि अधिकारीको घरभित्र चितुवा पसेको चितुवाले स्थानीय दुलाल महर्जन र मायानाथ वाग्लेलाई आक्रमण गरेको थियो । दुवै जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ ।
बागमती, १० फागुन । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–७ बिजौनास्थित सडकमा आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २२ यात्रु घाइते भएका छन् । वीरगन्जबाट चितवनतर्फ गइरहेको बाप्र०६–००१ख ००५४ नम्बरको यात्रुवाहक बस अनियन्त्रित भई सडकको बायाँ साइडमा रहेको विद्युत्को पोलमा ठोक्किँँदा बसमा सवार २२ जना यात्रु घाइते भएको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिए । घाइते उद्धार गरी उपचारका लागि चितवन अस्पताल पठाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए ।
गुल्मी, १० फागुनः यहाँको रेसुङ्गा विमानस्थलमा अबदेखि सातामा तीनपटकमात्र हवाई उडान गरिने भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले यसअघि गुल्मीमा बिहीबार हुँदै आएको हवाई उडानको तालिकामा परिवर्तन गरेको हो । नेपाल वायु निगमले यसअघि आइतबार, मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार गरी सातामा चारपटक उडान गर्दै आएको थियो । उडान तालिकामा परिवर्तन गरेसँगै अबदेखि आइतबार, मङ्गलबार र शनिबार गरी सातामा तीन पटकमात्र उडान हुने भएको रेसुङ्गा विमानस्थल गुल्मीका स्टेसन प्रमुख सुमन थापाले जानकारी दिए ।
नेपाल वायुसेवा निगमका हाल तीन मात्र ट्वीनअटर जहाज रहेको र उक्त जहाज समय–समयमा मर्मत गर्नुपर्ने भएका कारण जहाजको अभावमा केही समयका लागि निगमले यसअघिको नियमित तालिकामा परिवर्तन गरेको उनले बताए । वर्षातको समय, खराब मौसम र बाक्लो हुस्सुका कारणबाहेक पछिल्लो तीन महिना रेसुङ्गा विमानस्थलमा नियमित रूपमा हवाई उडान हुँदै आइरहेको छ ।
रेसुङ्गा विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले १८ सिट क्षमताको ट्वीनअटर जहाजबाट काठमाडौँदेखि बिहान ६ः३० बजे र रेसुङ्गा विमानस्थलदेखि बिहान ७ः३० बजे उडान गर्दै आइरहेको छ । निगमले काठमाडौँबाट गुल्मीका लागि सात हजार ५०० र गुल्मीदेखि काठमाडौँका लागि रु सात हजार ३०० भाडादर निर्धारण गरेको छ । रेसुङ्गा विमानस्थलमा दिउँसोको समयमा अत्यधिक हावाको चाप हुने भएकाले प्राविधिक दृष्टिकोणले बिहानको समयमा मात्र उडान हुने गर्दछ ।
जिल्लामा हवाई उडान सुरु भएसँगै जिल्लामा आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । अठार घण्टा लामो यात्रा गरेर राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको यस क्षेत्रका नागरिकले आकाशमार्गबाट ४५ मिनेटमै सहज रूपमा गुल्मीबाट राजधानी आवतजावत गर्न सहज बनेको छ ।
जिल्लामा हवाई सेवा लिने नागरिकको चाप पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । तर यात्रुहरूको चाप बढे पनि उडान सङ्ख्या थोरै हुने र उडान तालिकामा परिवर्तन भइरहने भएका कारण यस क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेका छन् । जिल्लामा नेपाल वायुसेवा निगमले २०८० वैशाख २९ गतेदेखि व्यावसायिक हवाई उडान सेवा सुरुआत गरेको थियो ।
हेमन्त जोशी–रासस काठमाडौँ, १० फागुनः “घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र निब्र्याजी विश्वास नगर्नु होला । सम्भव छैन । सिधै लिने कि घुमाएर लिने, आज लिने कि भोलि लिने भन्नेमात्रै हो”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको धारणा हो यो ।
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले त्यही सञ्जालमा बिहीबार लेखे, “म सधैँ यस्तो घोषणापत्र हेर्न चाहन्छु, जसमा महत्वाकाङ्क्षी वाचामात्र गर्नेभन्दा पनि लागतको विस्तृत मूल्याङ्कन, वित्तीय रूपमा जिम्मेवार योजना, स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएका लगानीका स्रोत र कार्यान्वयनका विधिहरू समावेश भएका हुन् । कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण त्यहाँ आओस् ।”
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैजसो दल आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मत माग्न व्यस्त छन् । लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केबल मत माग्ने कागज नभई मतदातासँग गरिने सामाजिक करार हो । तर, लोकरिझ्याईँका आकर्षक शब्दावली, क्षमताभन्दा ठूला आकाङ्क्षा र वित्तीय स्रोत नखोजिएका हचुवाका योजना राखेर बनाइएका पुलिन्दालाई सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका हुन् श्रेष्ठ र भट्टले । चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’ कति हो ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? जस्ता प्रश्न बौद्धिक वृत्तमा मुखरित हुने गरेको पहिलोपटक भने होइन । तर अहिले हरेक सचेत मतदाताले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई यी प्रश्न गरिरहेका छन् ।
विसं २०७२ सालको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण निरन्तर थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि थप सङ्कटग्रस्त छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था र बजारको मनोविज्ञानले त्यही भन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले आय–व्यय अनुमान घटाएको छ ।
सात महिनाको विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । राजस्व घटेसँगै सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्रै पठाउने भनिएको छ । स्रोत जुटाउन सकस भएरै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा कम हुनेगरी करिब रु १९ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीय सञ्चित कोष रु एक खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ भने साँवाब्याज भुक्तानीमा विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार ६।७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । निजी क्षेत्र आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै गुहारिरहेको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्र आफैँ सङ्कटमा छ । यी सबै धरातलीय वास्तविकताभन्दा पर रहेर राजनीतिक दलका घोषणापत्रले झुटो आश्वासन र पूरा गर्नै नसकिने सपना बाँडिरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
मतदाताको ध्यान आफूतिर खिच्न दलहरूले आकर्षक नारा र कार्यक्रम ल्याउनु केही हदसम्म स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना र एजेन्डाका सवालमा पर्याप्त गृहकार्य नदेखिने गरेको पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला बताउँछन् । “अहिले सबैजसो दलले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अघि सारेका छन्, सुधारका मार्गचित्र ल्याएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो,” उनले भने, “तर स्रोत नखोजिकन खर्चमात्रै गर्ने विषय बढी देखिन्छन् । हामीले खर्च गर्नुअघि आम्दानी हेर्नुपर्छ । जबसम्म आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म योजना कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुँदैन ।” पूर्वाधार विकासमा क्षमताभन्दा बढी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, पाँच वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर–तेब्बर पुर्याउने, तत्कालै शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने, सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण सरकारी जिम्मेवारी लिनेजस्ता दायित्व थप्ने योजना अव्यावहारिक आर्थिक रूपमा आधारविहीन रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको राजस्वले साधारण खर्चमात्र धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले करको दायरा विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापक औद्योगिकीकरणजस्ता सुधारका काम नभएसम्म थप दायित्व सृजनामात्रै गरिरहनु अनुपयुक्त र अव्यावहारिक कदम हुने बताए ।
सबैजसो दलका घोषणापत्र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला बताउँछन् । “त्यहाँ लागत–लाभको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हेरिएको छैन । घोषणापत्रका योजना कार्यक्रमका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने र त्यसबाट लाभ कति हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण आधार नै छुटाइएको छ”, उनले भने । स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणामात्रै गर्दा कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त हुन नसकिने कोइरालाले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी चुनावी घोषणापत्र मुलतः सम्बन्धित दलको विचार प्रस्तुत गर्ने, मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने र भविष्यको लक्ष्य किटान गर्ने दस्तावेज भए पनि त्यसको लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र स्पष्ट बजेटिङ गर्ने परम्परा अझै विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।
“घोषणापत्र बनाउँदा लागत हेर्ने र बजेटिङ गर्ने चलन बलियो भएको भए ती अझ बढी वास्तविक हुन्थे । घोषणापत्रलाई यथार्थमा आधारित बनाउन भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र कहाँ पुग्न सक्छ ? उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग कसरी गरिनेछ र मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर पनि सँगै खोजिनुपर्छ”, उनी भन्छन् । घोषणापत्रलाई लागतको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र नभई कार्यान्वयनको समयसीमा, स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमताजस्ता पक्षसमेतलाई हेरेर कार्यान्वयनयोग्य तथा वास्तविकतामा आधारित छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीको बुझाइ छ ।
विसं २०४८ यताका घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्ला वर्षमा केही सुधार देखिएको उनको मूल्याङ्कन छ । पहिलेको तुलनामा अहिलेका घोषणापत्र लागतका हिसाबले केही यथार्थपरक बन्न खोजेको देखिन्छ । ठूला दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतामा सामान्य लागत अनुमान समावेश गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । “घोषणापत्रलाई परिस्कृत बनाउन खोजेको देखिन्छ, तर अझै पनि पूर्ण वित्तीय खाका र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट छैनन्”, उनले भने ।
अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्र रु एक सय खर्बमाथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार यो लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यस्तै आकारको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको सन्दर्भ उनले स्मरण गर्नुभयो । “दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने एक सय खर्बको अर्थतन्त्र सम्भव छ”, उनले भन्नुभयो, “तर त्यो निरन्तर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत एकरूपता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।”
दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावनालाई प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेको पनि अधिकारीले उल्लेख गरे । त्यस्तै, संविधान, नीति, ऐन–नियम तथा दलका आफ्नै मूल विधानसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने राजनीतिक संस्कृतिले आर्थिक लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ । व्यवहारमा सुधार नआएसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका लक्ष्य यथार्थमा परिणत नहुने उनले बताए । राजनीतिक दलहरूले आफ्नै व्यवहार र कार्यशैलीबारे पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उनले भने, “संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा हामी कति सफल भयौँ ? दलका विधान कत्तिको पालना भएका छन् ? यसको आत्ममूल्याङ्कन घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । आफ्नो अवस्था र व्यवहार सुधार्ने प्रतिबद्धता भएमात्र राजनीति स्थिर बन्छ ।”
दलहरू सरकारमा सँगै गए पनि एजेन्डामा एक नहुने, प्रतिशोधको राजनीति गर्ने र आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा नबनाउने प्रवृत्तिले विकासको गति अवरुद्ध हुने गरेको पनि उनको टिप्पणी छ । त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रका कार्यक्रम सरकारका विद्यमान नीति तथा योजनासँग मेल खाने–नखाने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीले बताए । कार्यक्रममा आधारित, नतिजामुखी र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट भएका योजनाले मात्र परिणाम दिन सक्ने उनको धारणा छ ।
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकाङ्क्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ । खनालका अनुसार घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उचित होइन । प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा उनले भने, “त्यसका लागि १३–१४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर अहिले करिब चार प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ रु”
डा खनालका अनुसार उन्नत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता अर्को चुनावसम्म कति पूरा भए भन्ने मतदाताले मूल्याङ्कन गर्छन् र निर्णय गर्छन् । तर नेपालमा अघिल्लो चुनावमा लेखिएको घोषणा अर्को चुनावसम्म आइपुग्दा हराइसक्ने उनी बताउँछन् । घोषणापत्रअनुसार काम भयो कि भएन भन्नेबारे मतदाताले पनि प्रश्न नगर्दा दलहरू जवाफदेही हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, सरकारमा गएपछि सबै कुरा सुधारिन्छ भन्ने भाष्यप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
“अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि पर्याप्त लगानी हुनसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अझै कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लाग्छ”, उनले भने, “दल घोषणापत्रमा आजको भोलि नै सबै ठिक हुन्छ र कालापलट गरिन्छ भन्ने तरिकाले आएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै यथार्थमा आधारित सुधारको योजना अहिलेको आवश्यकता हो ।”
सामाजिक सुरक्षालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेमा रकम वितरणलाई मात्र बढावा दिनेगरी घोषणापत्रहरू आउने गरेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे । “हामीकहाँ प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । तर यो रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कति योगदान गरिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छैन”, उनले भने । सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिकरण गर्दै वितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ ।
यसरी स्रोत सुनिश्चितता, लागत–लाभ विश्लेषण र राजनीतिक जवाफदेहिताबिनाको महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र दलहरूको संस्कृति र मतदाताको नियति बनिसकेको छ । चुनावका बेला दलहरू आर्थिक समृद्धि, उच्च वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि, निःशुल्क सेवा र विस्तारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता आकर्षक लक्ष्य त राख्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक राजस्व विस्तार, लगानी वातावरण, संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थिरताजस्ता बहुआयामिक पक्षको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्दैनन् ।
वर्तमान परिदृश्यमा राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्था, कमजोर पुँजीगत खर्च, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि न्यून लगानी, वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षा र अघिल्ला प्रतिबद्धताप्रति मतदाता तथा दल दुवैको कमजोर अनुगमन संस्कृतिले घोषणापत्रहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बन्न सकेका छ्रैनन् । यद्यपि, युवापुस्ताको सक्रियता र ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा देखिएको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, पुराना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नयाँ–नयाँ योजना घोषणा गर्ने र दायित्वमात्रै थपिरहने प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिएको छैन । दलअनुसार घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्रजस्ता नाम परिवर्तन भए पनि सोचमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक छ । घोषणापत्रको आवरण परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । अब, नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक संस्कारमा सुधार अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य आर्थिक एजेन्डा १. नेपाली कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्र
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २५ सय पुर्याउने जनाएको छ । यसका लागि कुल रु १३७ दशमलव पाँच खर्बको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाइने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो सोसल बनाउन उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको तिरूहिया गाछीमा आज आयोजना गरेको चुनावी सभा तथा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेका सभापति गगनकुमार थापा। तस्बिरः अजयकुमार साह/रासस
त्यस्तै, सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पनि कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करका दर र शर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर रहनेगरी ‘स्टाबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने, नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीका लागि बिनाधितो परियोजनाकै आधारमा रु पाँचदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेलगायतका योजना कांग्रेसका छन् ।
त्यस्तै, हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसक्ने पुरातन शैलीलाई अन्त्य गर्दै तथ्यमा आधारित बजेट निर्माण, न्यायपूर्ण कर प्रणाली र फजुल खर्चको कटौतीमार्फत वित्तीय सुशासन कायम गरिने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको रु १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने, संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०को विद्यमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नेलगायत योजना राखिएका छन् । युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ प्रतिशत स्वलगानीको मोडल कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको योजना छ ।
२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घोषणापत्र
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०ले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै १८ देखि २८ वर्षसम्मका लागि हरेक महिना १० जिबी इन्टेरनेट डाटा निःशुल्क दिने, विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक बोनस रु पाँच हजार थप्ने, २० लाख विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेलगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्म दिवाखाजा, रु २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा, रु २० हजारसम्मको सुत्केरी पोषण भत्ता, रु २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋणलगायतका योजना घोषणापत्रमा परेका छन् ।
कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आधार पाँच वर्षमा रु एक सय खर्ब र १० वर्षमा रु दुई सय खर्बको पुर्याउने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुर्याउने भनिएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग १० वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस वेमा स्तरोन्नतिजस्ता योजना अघि सारिएका छन् ।
३. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र
आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको छ । अहिलेको २०।१५ प्रतिशतको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, विपन्न पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका योजना पनि यो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको छ ।
धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने लगायतका एजेन्डा ल्याइएका छन् ।
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्र २०८२ मार्फत रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार प्रस्तुत गरेको छ । नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने जनाइएको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब नाघ्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा थप १० आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका सबै साना बचतकर्ताको रकम बचत खातामा फिर्ता गर्नेलगायतका योजना ल्याइएका छन् ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्कल्प पत्र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार ३।०’ को आवश्यकता औँल्याउँदै कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवादको नीति लिइने जनाएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, करको संरचना र दायरामा सुधार गर्ने, दोहोरो करको अन्त्य गर्ने, ‘रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक वस्तु उत्पादनको सम्भावना खोजी गर्ने, लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता र ऋण लिने निक्र्यौल गरिने लगायतका प्रावधानहरू सङ्कल्पपत्रमा राखिएका छन् ।
विसं २०२५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कार्ययोजना बनाउने, पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउनेजस्ता योजना पनि यो दलको चुनावी घोषणापत्रमा परेका छन् ।
धनुषा, १० फागुनः फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र बनेको बेला आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका करिब २० हजार प्रचार सामग्री प्रशासनले हटाएको छ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न उम्मेदवारले जथाभावी टाँसेका पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र पोस्टर हटाएको हो ।
प्रशासनका अनुसार सार्वजनिक स्थल, विद्युत्का पोल, सरकारी भवन तथा सडक छेउछाउमा आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका सामग्री हटाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले बिहीबार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई एक दिनको समय दिएर नियमविपरीतका प्रचार सामग्री स्वयं हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र सामग्री नहटाइएपछि प्रशासन आफैँ खटेर प्रचार सामग्री हटाएको हो ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जनकपुरधामका विभिन्न स्थानमा जथाभावी टाँसिएका प्रचार सामग्रीले सहरको सौन्दर्यमा असर परेको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै कारबाहीस्वरूप हटाइएको बताए । प्रजिअ लुइटेलका अनुसार अब पुनः यस्ता सामग्री टाँसे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । पछिल्ला दिनमा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाउने क्रममा धनुषाका विभिन्न स्थानमा पर्चा, पम्पलेट अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको पाइएको थियो ।
विशेषगरी मुख्य बजार क्षेत्र, चोक, सार्वजनिक भित्ता र सरकारी संरचनामा आचारसंहिताविपरीत सामग्री टाँसिएको भेटिएको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र सहरलाई सफा राख्न प्रशासनले निगरानी बढाएको जनाएको छ । स्थानीय तह, प्रहरी र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा अनुगमन जारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेदवारहरू मतदाता भेटघाट, घरदैलो तथा सभामार्फत प्रचारमा सक्रिय भएका छन् । तर प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्न प्रशासनले पुनः आग्रह गरेको छ । प्रशासनले अबदेखि नियमविपरीत सामग्री टाँसिए तत्काल हटाइने र सम्बन्धित उम्मेदवार तथा दललाई आवश्यक कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
अदानचुली (हुम्ला), १० फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ११ दिनमात्र बाँकी रहँदा हिमाली जिल्ला हुम्लामा मतपत्रसहित निर्वाचन सामग्री आइपुगेको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हवाईमार्गमार्फत ढुवानी गरेर मतपत्रसहित अन्य निर्वाचन सामग्री पठाएको निर्वाचन अधिकारी भीमबहादुर रोकायाले बताए ।
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेतबाट मतपत्रसहित अन्य निर्वाचन सामग्री शनिबार हुम्ला आइपुगेको हो । निर्वाचन अधिकारी रोकायाका अनुसार शनिबार सेनाको हेलिकोप्टरबाट १० प्रकारका सामग्री हुम्ला आइपुगेका छन् । निर्वाचन सामग्रीसहित मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको भत्ता, ढुवानी र हेलिकोप्टरको खर्च पठाइसकिएको तथा आवश्यकताका आधार आयोगले थप काम गर्दै जानेछ ।
तीन हजार मिटरभन्दा माथि जिल्लामा लेक लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर औषधि खरिदका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बजेट पठाइएको आयोगले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनपश्चात् मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारीको आउनेजाने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले अनुरोध गरेका थिए, सोहीअनुसार व्यवस्था गर्नेगरी आयोगमा कुरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए ।
निर्वाचनमा जिल्लामा ३४ हजार ३७२ मतदाता, ६० मतदानस्थल र ६४ मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतपत्रसहित अन्य सामग्री बुझ्नका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत बराल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मी, गुल्मपति हरिबाबु श्रेष्ठ, प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्करसिंह ऐर, अनुसन्धान प्रमुख मेघराज कँडेल, आचारसंहिता अनुगमन समिति अतिकृत राजेन्द्र चन्द र अङ्गबहादुर कार्की, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भीमबहादुर रोकायालगायतको उपस्थितिमा निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो
निर्वाचनका लागि ३६९ कर्मचारी परिचालन
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हुम्लामा ३६९ कर्मचारी परिचालन गरेको छ । जिल्लाका १५ मतदान केन्द्रका लागि पाँच÷पाँच कर्मचारी ७५ जना र अरु बाँकी ४९ मतदान केन्द्रमा छ–छ कर्मचारी गरी २९४ कर्मचारी परिचालन गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए ।
जिल्लाका ६४ मतदान केन्द्रमध्ये ३०० भन्दा कम मतदाता भएका केन्द्रमा पाँच–पाँच जना र सोभन्दा धेरै मतदाता भएका केन्द्रमा छ–छ जना खटाइएको छ । यसमा दुई मतदान अधिकृत र दुई सहायक मतदान अधिकृतलाई जगेडामा राखिएको छ । यदि कुनै कारणवश आउन नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई पठाउन जगेडामा राखिएको उनले बताए ।
यस्तै अदालतका श्रेस्तेदार तथा सहायक मतदान अधिकृत श्रीदीप वाग्लेको संयोजकत्वमा तीन जनालाई प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी दिएको छ । जिल्ला अदालतका नासु छत्तबहादुर बोगटीलाई प्रशासनिक काम र लेखापाल श्यामप्रसाद सापकोटालाई लेखा तथा भुक्तानीका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश बरालका अनुसार जिल्लाको ६४ मतदान केन्द्रमा ६४ मतदान अधिकृत, ६४ सहायक मतदान अधिकृत, १७५ सहायक कर्मचारी र ६४ सहयोगी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
काठमाडौँ, १० फागुनः निर्वाचनलाई बढीभन्दा बढी सहभगितामूलक बनाउने र बदर प्रतिशत घटाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ । आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । आयोगले यही फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा एक–एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालित भएको जनाएको छ ।
आममतदाताको बस्ती तथा घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराउने कार्य खटिएका स्वयंसेवकबाट भइरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रयोजनका लागि आयोगले स्थानीय तहमा यसअघि तोकेका सम्पर्क व्यक्तिलाई नै निर्वाचन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनकर्ता तोकी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले अधिकतम् प्रयास गरिरहेको छ । आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको जनाएको छ ।
हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० कन्टेन्ट उत्पादक र सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी गरिएको छ । यस्तै, ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ । त्यस्तै, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र एक वटालाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, ९ फागुनः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट भातृ सङ्गठन योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) ले यही फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बिथोल्ने गरी कुनैपनि गतिनिधि नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार राति दाङको तुलसीपुर बजारमा एक समूहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै एमालेको चुनाव चिह्न अङ्कित झण्डा जलाएको विषयप्रति लक्षित गर्दै सङ्गठनले आज विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दलका झण्डा जलाउने, च्यात्नेलगायत गतिविधिले निर्वाचन बिथोलिने भएकाले यस्ता गतिविधि नगर्न–नगराउन आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिलाई गलत दिशातिर लैजान खोज्ने तत्वले झण्डा जलाउने, च्यात्ने, कार्यक्रम बिथोल्नेलगायत अराजनीतिक र उच्छशृङ्खल गतिविधि गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत कार्य हो, लोकतन्त्रमा असहमति राख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई हिंसात्मक बनाउनु हुँदैन ।”
लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्रको मूल सुन्दरता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आफ्ना राजनीतिक गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार र फरक विचारप्रति पारस्परिक सम्मान भएको उल्लेख गर्दै वाइसिएलले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको जिम्मेवारी हुनेमा जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनु सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राज्यसंयन्त्र तथा नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो । मतदाताको अधिकारको सम्मान गर्दै सबै पक्षले संयम, सहिष्णुता र कानुनी मर्यादाको पालना गर्नु अत्यावश्यक छ ।” निर्वाचन बिथोल्ने कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न वाइसिएलले सरकारसँग माग गरेको छ ।
झापा, ९ फागुनः नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनावबाट कांग्रेसलाई मुलुकको ‘पहिलो दल’ बनाउन मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । झापा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को बुद्धशान्ति–४ मा आज आयोजित चुनावी कोणसभामा बोल्दै उनले आफू बदलिएर देश बदल्ने सङ्कल्प गरेको नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउनुपर्ने बताए । “अहिले देशमा विषम परिस्थिति छ,” उनले भने, “चुनावमा हार्ने र जित्ने सामान्य कुरा हो । तर विषम परिस्थितिमा देशलाई कसले सम्हाल्न सक्छ, त्यो मुख्य कुरा हो ।
तसर्थ, मुलुकलाई सही नेतृत्व गरेर निकास निकाल्ने क्षमता भएको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले जिताएर पहिलो पार्टी बनाउँछन् ।” उनले आवेगमा आएर लहैलहै र झोक्किएर मतदान नगर्न आह्वान गर्दै बदलिएको नेपाली कांग्रेसलाई ढुक्क भएर मतदान गर्न जेनजी भाइबहिनीहरूलाई आह्वान गरे ।
काठमाडौँ, ९ फागुनः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने बताएका छन् । आज काठमाडौँ र मकवानपुरको विभिन्न मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सफल बनाउन आम नागरिकको सक्रियता जरुरी रहेको बताए ।
सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा चलाइने गलत, मिथ्या र दुष्प्रचारका सूचना तथा खबरबाट सचेत भएर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित सबै पक्षमा अनुरोध गरे । निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा गृहमन्त्री अर्यालसँगै गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) रमेश थापालगायत उच्च पदाधिकारी सहभागी थिए ।
मन्त्री अर्यालसहितको टोलीले दक्षिणकाली नगरपालिका–९ फर्पिङस्थित सेतीदेवी माविको मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । साथै, गृहमन्त्री अर्यालले कीर्तिपुरस्थित सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल दङ्गा नियन्त्रण रेजिमेन्ट गणको अनुगमन र निर्देशनसहित जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनको जानकारी लिएका थिए । यस्तै, गृहमन्त्री अर्यालले मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–१८ को मतदान केन्द्रको अनुगमन गरेका थिए ।
सो क्रममा मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसहित गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीसहितको उपस्थितिमा अनुगमन तथा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री अर्यालसहितको टोलीले इन्द्रसरोवर नगरपालिकाको चौकी निरीक्षण गरी जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।
काठमाडौँ र मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा प्रमुखसहितको संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका थ्रिए । दुबै जिल्लाका सीमा आसपासका क्षेत्रको सुरक्षा, मतदान केन्द्रलगायत सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरिरहेको ब्रिफिङ लिनुका साथै सुरक्षा व्यवस्थापन र परिचालनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिए ।
रासस काठमाडौँ, ९ फागुनः आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् । राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा मुख्यतः नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क बनाउनेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले जारी गरेको घोषणापत्रमा सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क ‘प्याड’ उपलब्ध उल्लेख गरेको छ । साथै स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
एमालेद्वारा सुत्केरी महिला भत्ता २० हजार र पाँच लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बिमा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सबै तहमा अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उपकरणको व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वदेशमा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तिमा एक जना ‘जनरल प्राक्टिस एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन’ ९एमडीजिपी० चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराउने र प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी ‘रिफरल’ प्रणालीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको ‘प्रतिज्ञापत्र’मा स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले खल्तिबाट पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र निःशुल्क तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । साथै प्रतिज्ञापत्रमा सबै तहका सरकारले कूल बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले सबै उपचार स्वास्थ्य बिमाबाट गरिने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बिमाका लागि आम्दानी नहुनेले प्रिमियम तिर्न राज्यले व्यहोर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सबै स्थानीय तहबाट प्रथम सेवा विन्दु सञ्चालन गर्ने, तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जारी गरेको ‘प्रतिवद्धतापत्र’ मा २०८८ सम्म सतप्रतिशतलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने उल्लेख छ । साथै स्वास्थ्य खर्च हाल करिब ५४ प्रतिशत रहेको अवस्थालाई २०८८ सम्म ३५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । हरेक वडा, समुदाय र विद्यालयमा ‘मिडलेभल’ ( मध्यमस्तर) स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ती टोलीमार्फत नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोग रोकथामसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ । साथै सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) वर्षभरि बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुका ७ः०० बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य चौकीमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने उल्लेख छ । नेकपाले औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’ मा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने उल्लेख छ ।
वाचापत्रमा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगलाई उपचारभन्दा पनि रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने, जलन पीडितको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न जलन उपचार कोष स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्ने, प्रथामिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मानसिक प्राथमिक उपचार सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेष चिकित्सकको व्यवस्थासहित २४सैँ घण्टा सञ्चालन हुने हेल्पलाइनमार्फत सेवा प्रवा गर्ने उल्लेख छ । योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्दतिलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोरखा, ९ फागुन । गोरखामा यात्रुबाहक बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो २ बजे गोरखा नगरपालिका वडा नं १२ स्थित दशकिलो बजारमा बसले ठक्कर दिँदा स्थानीय ९५ वर्षीया सुकमाया लामाको मृत्यु भएको हो ।
काठमाडौँबाट गोरखातर्फ आउँदै गरेको ना ५ ख ५०३० नं को बसले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते लामाको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल गोरखामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रहरीले चालक र सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
दाङ, ९ फागुनः जिल्लाको तुलसीपुरमा नेकपा ९ एमाले० को झण्डा जलाएको आरोपमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहराले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ हलवार निवासी ३० वर्षीय रमेश राना मगर र तुलसीपुर–६ गाइडहर निवासी २४ वर्षीय विक्रम परियारलाई आज पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।
यही प्रकरणमा शुक्रबार तुलसीपुर–७ कालाखोला निवासी ५५ वर्षीय बुद्धिबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहराले झण्डा जलाउने कार्यमा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको र अन्य सम्भावित व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।
दाङको घोराहीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेन्द्र शाह आउने खबर पाएपछि दाङ तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा भेला भएका समर्थकाहरूको भिडमा झण्डा जलाइएको थियो । एमाले त्यस कार्यको विरोध गरिरहेको छ ।
लिस्बन (पोर्चुगल), ९ फागुनः नेपाल–पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र ‘बिसिएम’को पहिलो बैठक पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा सम्पन्न भएको छ । लिस्बनस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि र सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक तथा कन्सुलर मामिलालगायत समग्र पक्षहरूको समीक्षा गरिएको थियोे । दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तन तथा साझा चासोका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दामा समेत विचार–विमर्श गरेका थिए ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले गर्नुभएको थियोे भने पोर्चुगलको तर्फबाट पोर्चुगलका परराष्ट्र तथा सहकार्य मामिला सचिव डा आना इसाबेल जेभियरले नेतृत्व गरेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेल, परराष्ट्रका सहसचिव एवं युरोप महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकाल, उपसचिव उत्तम घिमिरेसहित दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा नेपाल–पोर्चुगलबीचको समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गरिनुका साथै साझा चासो, आपसी हित, थप सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धिबारे गहन विमर्श र छलफल भएको पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । पोर्चुगलवासी नेपालीले भोगिरहेका कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन पोर्चुगिज पक्षसँग विशेष आग्रह गरिएको उनले बताए । “नेपालमा पोर्चुगलको दूतावास स्थापनाका लागि समेत आग्रह गरिएको छ । बैठकले दुई देशबीच नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ”, राजदूत पौडेलले भने ।
त्यस अवसरमा परराष्ट्र सचिव राईले पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायप्रतिको सद्भावका लागि पोर्चुगल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । परराष्ट्र मामिला सचिव डा जेभियरले पोर्चुगलको अर्थतन्त्रमा नेपाली समुदायले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे । बैठकपश्चात् डा जेभियरले पोर्चुगल भ्रमणमा रहेका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गरेका थिए । यस्तै, परराष्ट्र सचिव राईले पोर्चुगिज व्यापार तथा लगानी एजेन्सीमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए ।
उनले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा पोर्चुगिज लगानीकर्ताहरूसँग नेपालमा लगानीका लागि नेपालको लगानी बोर्डसँग छलफल गर्न सुझावसमेत दिए । यसअघि परराष्ट्र सचिव राईले पोर्चुगलको परराष्ट्र मन्त्रालयका महासचिव फ्रान्सिस्को मारिया डि सौसा रिबेरो टेलेससँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।
उक्त भेटमा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । भ्रमण सम्पन्न गरी परराष्ट्र सचिव राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल–पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको सन् २०१८ मा स्थापना भएको हो ।
चितवन, ९ फागुनः चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कम्प्लेक्समा बाघ गणनामा प्रयोग गरिएका ६० वटा क्यामेरा हराएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापा मगरले ८५ क्यामेरामध्ये ६० वटा हराएका र २५ वटा बिग्रेका छन् । उनले चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक हजार ७८० वटा क्यामेरा प्रयोग गरिएको बताए । गत पुस ३ गतेदेखि सुरु गरिएको बाघ गणना बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
थापा मगरका अनुसार दुई वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा कम्प्लेक्स र एउटा कम्प्लेक्सलाई तीन ब्लकमा विभाजन गरी बाघ गणना गरिएको थियो । यस कम्प्लेक्सलाई ९५८ वटा ग्रिड बनाएर बाघ गणना गरिएको थियो । ती ग्रिडमा प्रयोग गरिएका क्यामेरामध्ये ८५ क्यामेरा समस्याग्रस्त भएका थापा मगरले बताए । उनका अनुसार एउटा ब्लकमा १७ रात क्यामेरा राखेर काम गरिएको हो ।
दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई एउटा ग्रिड बनाएर गणना गरिएको हो । यसअघि सन् २०२२ मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा ३५५ वटा वयस्क बाघ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । उक्त गणनामा चितवनमा १२८, बर्दिया निकुञ्जमा १२५, बाँके निकुञ्जमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ भेटिएका थिए ।
लुम्बिनी, ९ फागुनः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरका साथै थाइल्याण्ड सरकारले निर्माण गरेको गुम्बा, सङ्ग्रहालय, बज्रयान मन्दिर र विश्वशान्ति स्तुपको अवलोकन गरेकी छिन् ।
निर्वाचन तयारीबारे सम्बद्ध निकायहरुसँग जानकारी लिने सिलसिलामा रुपन्देहीको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री लुम्बिनी आएकी हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव दीपक श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीले स्वागत गर्दै लुम्बिनीको गुरुयोजना र कोषका गतिविधिबारे जानकारी गराए ।
काठमाडौँ, ९ फागुनः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धि लगायतका विषयलाई मुद्दा अघि सारेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दल र अन्य दलले गुणस्तरीय, निःशुक तथा समावेशी शिक्षामा प्राथमिकता दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई ती दलले घोषणापत्रमा समेटेका छन् । तर विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेकामा किन पूरा भएनन् र अब कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरु स्पष्ट देखिएका छैनन् ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत ९करिब आठ लाख० बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तीमध्ये साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्नामा आएका छैनन् । बाँकीले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेका छन् । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ को वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति, सुविधाल गायतबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा दलहरुले मतदातासँग निःशुल्क शिक्षा दिने वाचा दोहो¥याएका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा प्रतिनिधिसभाको अबको एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन, निजी विद्यालय र राजनीति दलबीचको खिचातानी र पर्याप्त स्रोतका कारण विघटित संसद्मा विद्यालय शिक्षा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो ।
कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकारवालाहरूको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई सबै जायज र उपयुक्त विषयलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने वाचा गरेको छ । सो पार्टीले बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने भनेको छ ।
यस्तै, शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत राज्यको लगानी सुनिश्चित, नमुना विद्यालयको विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, पठन संस्कृतिको विकास, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच, मातृभाषा शिक्षा, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय आजीवन सिकाइका विषयलाई सो पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ । कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था हटाउने भनेको भने भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्राज्ञिक स्वायत्तता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख निव्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीपको व्यवस्था शिक्षा र अनुभवको ग्यारेन्टीजस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा राखेको छ । सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको व्यवस्था गर्नै पनि एमालेको सङ्कल्प रहेको छ ।
सो पार्टीले सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने वाचा गरेको छ । एमालेले भनेको छ, “मुलुकमा आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोरकिशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था हामी अन्त्य गर्नेछौँ ।”
यसैगरी शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ उन्मुख गराउने एमालेले योजना अघि सारेको छ । उसले उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने, उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ । सो पार्टीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरताका विषयलाई सो पार्टीले प्राथमिकता दिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइने सो पार्टीको प्राथमिकता रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यवस्था हटाउने तथा शिक्षक, प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने भनेको छ । विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति लिएको रास्वपाले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा गरेको छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र पेसागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहीतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने, नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयतामा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा कटौती गरी शिक्ष निःशुल्क गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तै राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक तथा शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्ने भनेको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरुले जुन ढङ्गले शिक्षामा मुद्दा आओस् भनेका थियौँ, त्यसरुपमा आएको नआएको प्रतिक्रिया दिए ।
“समय सुहाउँदो विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षाका लागि लगानी बढाउने, विगतको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने र शिक्षक पेसालाई आकर्षित र सम्मानित बनाउने हाम्रा मुद्दामा मूर्त रुपमा प्रतिबद्धता आएको छैन”, अध्यक्ष सुवेदीले रासससँग भने ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि नागरिक क्षेत्रबाट कार्यरत संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ०नेपालका अध्यक्ष लवराज ओली शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा विगतदेखि उठ्दै आएकामा अहिले घोषणापत्रमा ल्याइनु सकारात्मक भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले अहिलेको आवश्कता सीपमूलक शिक्षा र शिक्षक व्यवस्थापन हो भन्दै विद्यालय सञ्चालनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रजस्ता विषयमा अझै स्पष्टता आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौँ, ९ फागुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरी बानेश्वर वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सिनामङ्गल चोक तथा तिलगङ्गा क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुने जनाएको छ । तिलगङ्गा आँखा अस्पताल अगाडि रहेको पोल ढल्केकोले त्यसलाई व्यवस्थितकार्य गर्नका लागि ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सटडाउन गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले तिलगङ्गा, प्रकाश सन्यास आश्रम, सम्भुमार्ग, गौशाखा र विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा बिहान ११ बजेदेखि १२ः३० सम्म बिजुली कटौती गर्ने भएको छ । यस्तै, तिनकुने, गैरीगाँउ, सिनामङ्गल र विमानस्थल क्षेत्र अन्तरगतका सबै क्षेत्रमा १ बजेदेखि १४ः३० बजेसम्म बिजुली कटौती हुनेछ । बिजुली कटौतीबाट ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरणले माफी मागेको छ ।
यसैगरी महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा विजुली कटौती हुने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले वितरण प्रणाली भूमिगतकार्य भइरहेको र सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आज बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म बिजुली कटौती हुनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार, बालुवाटार, शिवपुरी स्कुल, पाण्डोल मार्ग, प्रधानमन्त्री निवास आसपासका क्षेत्रमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बिजुली कटौती हुनेछ । यस्तै, हेपाली हाइट, च्यासिङडोल, देउराली जनता, भगवती मन्दिर, धापासलिगायतका क्षेत्रमा पनि बिजुली कटौती हुनेछ । त्यस्तै, वंशीधर मार्ग, चण्डोल, विशालनगर, सेन्ट्रल अर्पाटमेन्ट र टुँडालदेवी मन्दिरलगायतका क्षेत्रमा पनि १२ बजेदेखि २ बजेसम्म बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
म्याग्दी, ९ फागुनः म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवादेखि धौलागिरि आइसफल जोड्ने पदमार्ग निर्माण थालिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजन गरेको रु १० लाख बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत पदमार्ग निर्माण थालिएको हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विकास पुनले फागुन पहिलो सातासम्म गरेकदेखि गुन्थली भिर, देउराली डाडा, ठूलोखानी, भित्रे वन, ठुलो घैरा भ¥याङ हुँदै भिरखर्कसम्म पदमार्ग निर्माण भइसकेको जानकारी दिए ।
प्राविधिक नक्साअनुसार तीन किलोमिटर पदमार्ग निर्माण सकिएको र थप एक किलोमिटर निर्माणाधिन रहेको उहाँले बताउनुभयो । दोवाका करिब २० जना स्थानीयबासी पदमार्ग निर्माणका लागि जङ्गलमै बास बसेर काम गरिरहेका छन् । वस्तिदेखि टाढा रहेको ठाउँमा घरबाट जान, आउन टाढा हुने भएकाले निर्माणस्थलमै त्रिपालको गोठ बनाएर बास बसेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खोलाखर्कसम्म पदमार्गले जोडिने उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । परापुर्व कालमा दोवा बासीले घुम्ती पशुगोठ लेक बेशी गर्दा प्रयोग गरेको गोरेटो बाटो पहिचान गरेर पदमार्गको रूपमा विकास गर्न लागिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवाका वडा अध्यक्ष दिलिप गर्बुजाले बताए ।
बेनी–जोमसोम सडक निर्माणपछि १५ वर्षअघि म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने धौलागिरि आइसफल पदमार्गको पहिचान भएको थियो । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राखुदेखि सुरु हुने यो पदमार्ग मुस्ताङको लेते जोडिन्छ । मुख्य पदमार्गमा नजिकका बस्तिहरूबाट जोड्ने सहायक पदमार्गको विकास गर्ने काम भइरहेको छ । मगर समुदायको बाहूल्य बसोबास रहेको दोवाको पर्यटन विकासका लागि आइसफललाई पदमार्गले जोड्न लागिएको वडा अध्यक्ष गर्बुजाले बताए ।
भोजपुर, ९ फागुनः मुन्दुम पदमार्ग पूर्वी नेपालको एक रमणीय र सहज पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस पदमार्गमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ । अग्ला पहाडी डाँडाकाँडा, चम्किला हिमश्रृङ्खला र तराईका समथर फाँटको मनोरम दृश्य एकै यात्रामा अवलोकन गर्न सकिने भएकाले यो पदमार्ग पर्यटकको रोजाइँमा पर्न थालेको हो। यात्रा क्रममा किराँत समुदायको संस्कार–संस्कृति झल्काउने संरचना, विशाल घाँसे मैदान, स्थानीय गोठालाले पालेका चौँरी र भेडीगोठले यात्रालाई अझ रोमाञ्चक बनाउने गर्छ ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार पछिल्लो समय मुन्दुम पदमार्ग सहज र सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको छ । पर्यटकको सुरक्षित यात्राका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उनले बताए । साथै पदमार्गको थप विस्तार कार्यसमेत जारी रहेको जानकारी दिए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले टेम्केमैयुङ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर क्षेत्र भएकाले पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाइएको बताइन् । पर्यटकलाई लक्षित गर्दै पदमार्ग आसपास धारा, विश्रामस्थललगायत संरचना निर्माण गरिएको छ ।
पर्यटकलाई पदमार्गको विशेषता, भौगोलिक अवस्था, भ्रमणयोग्यस्थल, लाग्ने समय, आवास व्यवस्था तथा सुरक्षित यात्रासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्यले पर्यटन सूचना केन्द्र भवनसमेत स्थापना गरिएको छ । यस क्षेत्रमा किराँत राई, शेर्पा, तामाङलगायत समुदायको सांस्कृतिक पहिचान झल्कने परिकारका साथै गोठालाले उत्पादन गर्ने अर्गानिक खाद्य सामग्रीको स्वाद लिन सकिन्छ । विविध वनस्पति र जडीबुटीले पनि पर्यटकको ध्यान तान्ने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख हिमाल एकै स्थानबाट अवलोकन गर्न सकिने विशेषताका कारण पनि यो पदमार्ग परिचित बन्दै गएको छ ।
मध्यम खालको उकालो–ओरालो हुँदै फैलिएको यस पदमार्गबाट चारपाटे, नुप्से, सगरमाथा, चाम्लाङ, मकालु, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्णलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । किराँत राई समुदायको धार्मिक–सांस्कृतिक ग्रन्थ ‘मुन्दुम’सँग जोडिएकाले यस पदमार्गको नामकरण सोही आधारमा गरिएको हो । पूर्वी नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको संगमस्थलका रूपमा मुन्दुम पदमार्गले अब नयाँ पहिचान बनाउँदै गएको छ।
काठमाडौँ, ९ फागुनः निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र सहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएको छ । आयोगले गत माघ २९ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा नियमित रूपमा मतपत्र ढुवानी गरेको थियो ।
यस्तै, वाग्मती सहित र अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री नियमित रूपमा ढुवानी गरिरहेको छ । आयोगले अन्य प्रदेशमा ढुवानीकार्य जारी रहेको जानकारी दिँदै राजधानी काठमाडौँभित्रका मतदान केन्द्रमा पनि केही दिनमा पु¥याइने जनाएको छ । आयोगले मतपत्र बाहेकका अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न ५१ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
मतपत्र छपाइतर्फ आयोगले तोकेको क्यालेण्डर अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा गत पुस २२ गतेबाट मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि छपाइ सुरु भएको थियो । आयोगले १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरेको थियो । यस्तै, गत पुस २६ गतेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी गत माघ १३ गतेसम्म सम्पन्न गरेको छ । समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार समानुपातिक मतपत्र छपाइ गरेको थियो।
सुदूरपश्चिम, ९ फागुनः धनगढी–डडेल्धुरा (भीमदत्त) राजमार्गअन्तर्गत कैलाली अत्तरियास्थित वनदेवी सडकखण्डमा शुक्रबार साँझ दुई मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएर घाइते भएका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती (अत्तरिया)ले मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा घाइते भएका तीन जनालाई उपचारका लागि धनगढीतर्फ लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको जनाएको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक रणबहादुर चन्दले मृत्यु हुनेमा सुप प्र०१÷०१०३१८७ नम्बरको मोटरसाइकल चालक धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का २२ वर्षीय हरिश ओली रहेको बताए । सोही मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने गोदावरी नगरपालिका–६ लालपुरका २३ वर्षीय जीवन पाठक गम्भीर घाइते भएका र उनको उपचार जारी रहेको छ ।
यस्तै, सुप प्र०१÷००९प७७८१ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक गोदावरी नगरपालिका–१ का अन्दाजी २६ वर्षीय योगेन्द्र शाह र पछाडि बस्ने अन्दाजी २३ वर्षीय हरिश पार्कीको मृत्यु भएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले भने, “प्रतिघन्टा १०० किलोमिटरभन्दा बढीको गतिमा मोटरसाइकल चलाइएको घटनास्थलको प्रकृतिले देखिएको छ, पाङ्ग्रासहितका पाटपुर्जा उछिट्टिएका छन् । योगेन्द्र शाह यसअघि पनि दुई पटक मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएका थिए ।” मृतक ओली गोदावरीमा विवाहमा सहभागी भएर धनगढीतर्फ फर्किदै गरेको अवस्थामा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मस्को, ९ फागुन (रासस–एएफपी) । रूसको साइबेरियास्थित बैकाल तालको हिउँमा शुक्रबार एक पर्यटक बस दुर्घटना हुँदा सात चिनियाँ पर्यटकको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । रुसको विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालयअन्तर्गतको एक क्षेत्रीय शाखाले सामाजिक सञ्जालमा एक विज्ञप्ति पोस्ट गर्दै बस तीन मिटर चौडा हिउँको चिरामा खसेर डुबेको जनाएको छ । “उद्धारकर्ताहरूले पानीमुनि क्यामेराको प्रयोग गरेर सात जनाको शवलाई फेला पारेका छन्,” शाखाले जानकारी गराएको छ । पीडितहरूको राष्ट्रियता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
यद्यपि, इर्कुत्स्क क्षेत्रका गभर्नर इगोर कोब्जेभले भने, “दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरू चिनियाँ नागरिक हुन् र यसबारे चिनियाँ महावाणिज्य दूतावासलाई सूचित गरिएको छ।” गभर्नर कोब्जेभले एक जना प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै भने, “पर्यटक बस डुब्नु थालेपछि एक यात्रु दुर्घटना हुनबाट उम्कन सफल भएका थिए ।
उक्त गाडी सतहबाट १८ मिटर तल पानीमा फेला परेको थियो । विश्वको सबैभन्दा गहिरो रसियाको बैकाल ताल साइबेरियाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । यो मङ्गोलियाको उत्तरमा छ र चिनियाँ पर्यटकहरूको लागि लोकप्रिय गन्तब्य हो । जाडोमा तालको पानीको विशाल भाग जमेको दृश्यात्मक रूपमा आश्चर्यजनक क्रिस्टल–जस्तो स्तम्भहरू देखिन्छन् ।
अधिकारीहरूले जमेको तालमा विशिष्ट हिम सडकहरू बनाई अधिकारीहरूद्वारा अनुगमन गरेपछि सर्तअनुसार निश्चित प्रकारका सवारी साधनहरूको लागि खोलिएको छ। तालमा अन्यत्र गाडी चलाउन आधिकारिक रूपमा निषेध गरिएको छ । कोब्जेभले भने, “सडक प्रयोगको लागि खाली गरिएको छैन र यस घटनाबारे थप छानविन सुरू भएको छ ।”
