Category: समाचार

काठमाडौँ, ८ फागुनः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नामले आज सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । उनीहरुले धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रको समेत स्थलगत निरीक्षण गरे । अनुगमन टोलीमा क्रममा काठमाडौँ महानगरपाकिलाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोल, गृहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको सहभागिता थियो ।

उक्त टोलीद्वारा सुन्धारास्थित धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको संयुक्त अनुगमन निरीक्षण गरी निर्माण भएको पार्किङलाई निःशुल्क रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । काठमाडौँको ट्राफिकलाई सहज बनाउने गरी पार्किङ सौन्दर्य कायम गर्ने विषयमा छलफलमा जोड दिइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुस्ताङ, ८ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा तीन लाख २५ हजार ५५८ जना पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउनदेखि माघसम्म विदेशी ६९ हजार ८१४ र स्वदेशी दुई लाख ५२ हजार ६६४ पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै चालु वर्षको साउनमा १९ हजार ७८१, भदौमा २३ हजार २०५, असोजमा ७५ हजार ५९९, कात्तिकमा ८३ हजार ७६६, मङ्सिरमा ४९ हजार ५०, पुसमा ३९ हजार १५३ र माघमा ३२ हजार चार जना विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् ।

गत वर्षको साउनदेखि माघसम्म तीन लाख ४० हजार ७२९ विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको आठ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा १८ हजार १७१ जना ९५।३३ प्रतिशत० पर्यटक कम भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपानेका अनुसार म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना घाँसामा सडकमार्ग हुँदै मुस्ताङ भित्रिने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको अभिलेख सङ्कलन गर्ने गरेको छ । पोखरा–जोमसोम हवाई सेवामार्फत मुस्ताङ भित्रिएका र मनाङ हुँदै थोरङलापास गरी मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटकको मातहतका प्रहरी एकाइहरूले अभिलेख सङ्कलन गर्ने गरेका छन् ।

मुस्ताङमा आव २०८०÷८१ मा चार लाख ५४ हजार ३२६ जना र आव २०८१÷८२ मा सात लाख पाँच हजार ७७९ जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक बर्सेनि सहज हुँदै जान थालेपछि मुस्ताङमा पर्यटकको आगमनदर वृद्धि हुँदै गएको हो । मुस्ताङमा भित्रिएका सार्क राष्ट्रका पर्यटकमध्ये अधिकांश भारतीय पर्यटकले मुक्तिनाथको दर्शन गरी फर्किने गरेका छन् । अन्य राष्ट्रका विदेशी पर्यटक भने बेनी–जोमसोम सडकमार्ग र मनाङ हुँदै थोरङ्लपास क्रस गरी मुस्ताङ भित्रिने गर्छन् ।

मुस्ताङको कागबेनीधाममा पितृ उद्धारका लागि श्राद्ध गर्न तथा मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने स्वदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटकमध्ये तीन प्रतिशत विदेशीले माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय जोमसोम–कोरला सडक सहज भएपछि उल्लेख्य सङ्ख्यमा स्वदेशी पर्यटक कोरलानाकासम्म पुग्ने गरेका पाइएको छ ।

काठमाडौँ, ८ फागुन । उपत्यका मेयर्स फोरमले काठमाडौँ उपत्यकाबाट उत्पादन हुने फोहरको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन अध्ययन गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । फोहर व्यवस्थापन अध्ययन तथा समन्वय समितिले फोहर व्यवस्थापनको विधि तथा प्रविधि अध्ययन गर्नुका अतिरिक्त सबै स्थानीय तहका बीचमा आवश्यकताअनुसार समन्वय, सहजीकरण र सामूहिक व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो ।

काठमाडौँमा फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महनगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको १३औँ बैठकले गोदावरीदेखि बूढानीलकण्ठसम्म साइकल लेनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी गुरुयोजना बनाउने, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपत्यकाको एकीकृत विकास गरेर नागरिक जीवन सहजताका लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । फोरमको अहिलेको दृष्टि त्यसैमा छ । बैठकपछि फोरमका अध्यक्ष महर्जनले मेट्रोको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न उपत्यकाका स्थानीय तहहरू तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै मेट्रोको अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
बैठकमा कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा उपत्यकाको भूगोल, बस्तीको मौलिकता, सांस्कृतिक तथा सामाजिक चालचलन सुहाउँदो ढाँचाको उपयुक्त माध्यमको छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

यसअघि सार्वजनिक यातायात प्रणालीका विषयमा अध्ययन भएका कुन उपयुक्त छन् भन्ने कुराको ठोस निष्कर्षमा पुग्न विगतका अध्ययनहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । “समस्या सीमाविहीन छन्, तिनलाई प्रशासनिक साँधमा अडिएर आफ्नो भन्नुभन्दा पनि उपत्यकाका स्थानीय तहहरूको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गरेपछि नतिजा आउँछ”, डङ्गोलले भनिन् ।

उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यसअघि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण र उपत्यका सुहाउँदो ढाँचाका विषयमा आगामी बैठकमा पेस गरिने अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिइन् फोहर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, खानेपानी वितरण तथा नदी सभ्यताको संरक्षण, खाद्य स्वच्छता, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका असर कम गराउने सीमाविहीन समस्या हुन्, यी समस्या सुल्झाउन फोरमको उपयोग गरौँ डङ्गोलको भनाइ थियो ।

रमेश लम्साल–रासस
काठमाडौँ, ८ फागुन । प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् ।

आन्तरिक खपतको वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । नीतिगत जटिलताको अन्त्य, आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्रजस्ता नाम दिइएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यसपटक सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र पर्न गएको छ ।

कुनै राजनीतिक दलले १० वर्षको योजना अगाडि सारेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले पाँच वर्षको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको हाराहारीमा नै रहेर प्रमुख दलले ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

कार्यक्रमिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा : दिगो विकास’को नारा दिएको छ । त्यसमा आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उज्यालोमात्र होइन, आर्थिक उपार्जन सेयरबाट स्वरोजगारका रूपमा सो दलले यस क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने, बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको अवधारणा लागू गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाई ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको योजना छ । यस्तै, पेट्रोल, डिजेललाई क्रमशः प्रतिस्थान गर्दै जाने लक्ष्य कांग्रेसको छ ।

“नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको यथार्थ पार्टीको सरकारले २०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् विकास नीति र हालसम्म पनि प्रचलनमा रहिरहेको विद्युत् ऐन, २०४९ का साथै जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ बाट स्पष्ट हुन्छ”, सो दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणकालीन अस्थिरताले गर्दा अन्य क्षेत्रझैँ ऊर्जा उद्योगले पनि नीतिगत सुधारको यथोचित लाभ लिन नसकेको यर्थाथता कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ ।

कांग्रेसले लागू गरेको उदार जलविद्युत् नीतिकै जगमा आजको ऊर्जा उद्योग उभिएको दाबी गरिएको छ । अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र बंैकहरूको सुधारिएको दक्षताले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना बुझेर लगानी गर्न थालेकाले वित्तीय पहुँच बढेको कांग्रेसको स्वीकारोक्ति छ ।

नेपाली निजी क्षेत्रले अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सो दलले यस प्रकारको उत्साहलाई ठोस नतिजामा बदल्न आवश्यक नीतिगत सहजता र वित्तीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार बन्ने उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तय गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति, गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणसँग जोडेर हरेक नागरिकका लागि भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम समेटेको छ ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने र हाल करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट पुर्याउने विषयलाई प्राथमकितामा राखेको छ ।

बढ्दो खपत घट्दो महसुलको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले हाल करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेकामा अन्तरराष्ट्रिय एवं निजी क्षेत्रको समेत सामूहिक लगानी जुटाएर सौर्य विद्युत्सहित थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने बताएको छ । त्यसका लागि नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी कुल जडित क्षमता वृद्धि गर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले सरकारबाट ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता जलाशययुक्त एवं अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली र चैनपुर सेती आयोजनाको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सुरु गर्ने बताएको छ ।

विगत ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थासहित कानुनी सुधार गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ ।

हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जानेगरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकलाई पनि त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।

स्वदेशी खपतपछि जगेडा हुनजाने विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय व्यापारमा रहेका जटिलता फुकाउन छिमेकी देशहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमा जोड दिने, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजनसमेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने कार्यक्रम सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यात गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनसमेत विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने सो दलको भनाइ छ ।

हिउँदको समयमा समेत विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहनेगरी माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सबै प्रकारको प्रयास गर्ने सो दलको कार्यक्रममा समावेश छ ।

सुनकोशी–मरिन तथा भेरी बबईजस्ता नदी पथान्तरणका सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबाट हुने ऊर्जाको मागलाई प्राथमिकताका साथ आपूर्ति गरिने विषयलाई एमालेले प्राथमितामा राखेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्को खपतलाई प्रोत्साहित गर्ने, तराई, उपत्यका र टारमा डिपबोरिङ तथा लिफ्ट प्रणालीबाट सिँचाइ गर्न आवश्यक विद्युत सेवा सुपथ महसुलमा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि मौजुदा नीति, कानुन र नियमलाई पुनरावलोकन गरी जनताको घरदैलोमा दैनिक उपभोगका लागि विद्युतीय सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि र कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको समुचित व्यवस्था गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम एमालेको रहेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ ।

नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने विषय समावेश गरेको छ । हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबराबर पुगेको छ ।

त्यसैगरी, विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । हाल निर्माणमा रहेका आयोजना, निर्माणमा जान ठिक्क भएका आयोजना र निर्माण सकिने चरणमा रहेका आयोजना जोडिनेबित्तिकै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा थप व्यवस्थित तरिकाले बिजुली निर्यात गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । केही कानुनी प्रश्नहरूको तत्काल समाधान गर्ने उल्लेख गरेको नेकपाले समाधान गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता संस्थाको नेतृत्वमा कामकाजी मान्छे ल्याउनेबित्तिकै सबैभन्दा देखिनेगरी प्रगति यही ऊर्जा क्षेत्रमा नै हुने देखिन्छ ।

नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेकाले पनि यो वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक देखिन्छ । उज्यालो नेपालको नेतृत्वकर्ता भएकाले नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र अन्यको तुलनामा वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार र परिमार्जन गरिनेछ । यस्तै, हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत काम हुने वातावरण बनाउने सो दलकोे योजना छ ।

जलस्रोत नीतिको तयारी गरी लागू गर्ने, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रमैत्री वा सहभागितामा काम गर्ने सो दलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सौर्य प्रणालीको विकास र विस्तार, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको सो दलले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिमेन्ट, रासायनिक मल उद्योग, डाटा सर्भर, वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । यस्तै, बिजुलीको महसुलमा पुनर्संरचना, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीतिक अवलम्बन गरी अप्लकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सो दलको कार्यक्रम छ । यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्य सो दलले राखेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन लागेका अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा ऊर्जा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा यो क्षेत्र स्थापित हुँदा बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ । यस्तै, केहीले भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा के–कसो हुने हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौँ, ७ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । एमालेले तत्काल गर्नुुपर्ने ११ काम, पाँच विकासका लागि आधारभूत घोषणा र २५ समृद्धिको स्तम्भ समेटिएको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घोषणा पत्रमा समेटिएका तत्काल गर्नुपर्ने ११ काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा श्रमिकको तलब न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु¥याउने उल्लेख छ ।

यस्तै सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड तथा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी १८ वर्षदेखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म निःशुल्क हरेक महिना १० जीवी इन्टरनेट डाटा, युवा र उद्यमीलाई रु १० हजार बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि र अनलाइन सेवासम्बन्धी तालिम तथा सेवा उपभोग गर्न सहज बनाइ १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउने वाचा गरेको छ । एमालेले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले विप्रेषण पठाउनेलाई बंैक खातामा रु पाँच हजार थप गर्ने तत्काल गर्नुपर्ने काममा उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु २० लाखसम्म निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै रु २० हजार सुत्केरी भत्ता र रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बिमा उपलब्ध गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एमालेले राज्यद्वारा गरिब परिवारको रुपमा पहिचान भएका घर परिवारले बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ भदौसम्म लिएको रु २५ हजारसम्मको ऋण मिनाह गराउने भएको छ । शिक्षकको मर्यादा तोक्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने, सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याणका लागि पेशागत मर्यादा, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार तथा सीप विकाससँगै सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चिता गर्ने एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब

एमालेले कृषिको उत्पादत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउँदै, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्दै ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा रु २०० खर्ब पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच वर्षमा करिब तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले दुई वर्षमा सबैको घरमा खानेपानी पु¥याउने वाचा गरेको छ ।

पाँच लाख रोजगारी सिर्जना

एमालेले उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक चार लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । उद्योग क्षेत्रको विस्तार गरेर कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्द्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा गर्दै पाँच वर्षमा पर्यटकको आगमन दोब्बर बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उपकरणको व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वदेशमा नै उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सबै सडकलाई दुई लेनको बनाउने र एक लेनका सडकलाई दुई लेनको बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले सबै राष्ट्रसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्दै कुनै पनि राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वनिर्णय र भौगोलिक अखण्डतामाथिको अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीसहित उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, सचिव छविलाल विश्वकर्मालगायत नेता सहभागी थिए ।

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ७ फागुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ समेटेर आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र’ आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट सार्वजनिक गरेको छ ।

‘हामी आयौँ’ परिवर्तन उद्घोष सभामा सार्वजनिक गरिएको वाचापत्र किन कर्णालीमै आएर रास्वपाले सार्वजनिक ग¥यो ? रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यसको कारण खुलाए । “जब सञ्चारकर्मीका रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै, समाचार खोज्दै कर्णाली आएको थिएँ, समाचार बोलेर समाचार बोकेर होइन एउटा अस्पताल दिएर जाने अवसर मैले पाएको थिएँ कालीकोटमा”, उनले भने ।

“त्यही नाताको आधारमा अलिकति हक लगाएर भन्छु कर्णालीबाट बाचापत्र सार्वजनिक गर्नुको पछाडि अर्थ छ”, सभापति लामिछानेले भने, “अर्थात् पछाडि पारिएको कर्णालीलाई अब पछाडि पार्न नदिने वाचासहित आजको वाचापत्र सार्वजनिक गर्नुको एउटा प्रमुख कडी हो ।”