Category: समाचार

काठमाडौँ, २८ माघ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।

तर धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने गरी अर्धवार्षिक समीक्षामा नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । गत आवमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा यस्तो वृद्धि २.९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.३६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।

विशेषतः धानको उत्पादन घट्ने र पशुपन्छी, तरकारी बाली तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन भने बढ्ने अनुमान छ । गत आवमा धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन २.६७ प्रतिशत र नगदेबालीको उत्पादन २.०१ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५.४४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा सोको सकारात्मक प्रभाव समग्र उद्योग क्षेत्रमा पर्ने अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।

यही अवधिमा सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३.०३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, सामान्य प्रशासन तथा रक्षा, पर्यटकीय गतिविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा समग्र सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ । बजेट मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम छ महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत थियो ।

काठमाडौँ, २७ माघः चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारको आय र व्ययको अनुमान घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्च दुवैको अनुमान घटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुगततर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो ।

संशोधित अनुमानअनुसार यस वर्ष चालु खर्च रु ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था रु तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख बराबर मात्रै खर्च हुने देखिएको छ । कुल बजेट खर्च रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरु विनियोजनको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । अर्थात् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा कुल संशोधित बजेट खर्च १४ दशमलव ०६ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व स्रोत परिचालन हुने अनुमान रहेको छ । उक्त कुल अनुमानित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारको बजेट प्रयोजनका लागि रु १३ खर्ब १५ अर्ब प्रयोग हुने र बाँकी रु एक खर्ब ६५ अर्ब राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यसअनुसार सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा राजस्वको योगदान करिब ६७ दशमलव ४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राजस्व प्राप्तिको अनुमानमा कर राजस्वको अंश रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख अर्थात् ८९ दशमलव ५७ प्रतिशत र अन्य राजस्व ९गैरकर० को अंश रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख अर्थात् १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा प्रत्यक्ष कर रु चार खर्ब सात अर्ब दुई करोड ९२ लाख र अप्रत्यक्ष कर रु नौ खर्ब १८ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा जम्मा कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० दशमलव ७० प्रतिशत र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ६९ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई साढे पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिर्जना भएको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संशोधित अनुमानको आधार मानिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको महँगी भत्ता र आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा चाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा जटिलता र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, पेन्सन) लाई खर्चको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।

पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजना र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा रकमान्तर गर्ने नीति लिइएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जस्ता उपायहरूद्वारा चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सहमति र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको न्यूनता र राजस्व सङ्कलनको चापलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) को अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, २७ माघः अर्थ मन्त्रालयले आज ‘आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ, भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ ।

जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । खर्चको संरचना हेर्दा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, पुँजीगत खर्च न्यून रहनुका कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलता, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित रु एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । स्थगन गरिएका आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा रु ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व परिचालनतर्फ चालु आवमा कूल रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा रु १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्य र नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । समीक्षा अवधिमा देखिएका संरचनागत र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने र लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विनियोजित सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने नीति पनि लिइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा थप व्ययभार पर्नेगरी नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने जनाइएको छ । परामर्श सेवामा नियन्त्रण गर्दै ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने र नीति वा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न बाह्य परामर्श सेवा नलिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने तथा ती आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को पूर्ण पालना गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र स्रोत सहमति माग गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ ।

पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, बिजुली, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी चालु वर्षमै फछ्र्योट गरी आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने पनि अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक आयोजनामा मात्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेजस्ता विषयमा प्रतिवेदनमा राखिएका छन् । नयाँ वैदेशिक सहायता आयोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरी तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सीमानाकामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बहु–निकायगत एकीकृत प्रयास गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा समेट्दै कराधार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई कार्ययोजना बनाएर तीव्रता दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै विद्यमान दरहरू समयसापेक्ष बनाइने र सरकारी लगानीका निकायबाट प्राप्त हुने लाभांश समयमै सङ्कलन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । गैर–बजेटरी रूपमा विभिन्न कोषमा रहेको सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । प्रतिबद्धतापत्रमा केही महत्वाकाङ्क्षी योजनासमेत सार्वजनिक गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर विशेष उपलब्धि हासिल गरिने विषय उल्लेख छ ।

आर्थिक सुधारको नयाँ चरणः समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण

प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ । ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात–निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ । “व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिण्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन् । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरूपयोग बढेको छ,” प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको नेकपाको निष्कर्ष छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यावहारिक र औँचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ ।

गरिबी १० प्रतिशतमा सीमित

प्रतिबद्धतापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अङ्कको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

आर्थिक मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड

प्रतिबद्धता पत्रले अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादका आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने दाबी गरिएको छ ।

परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन

विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

आगामी दशक कृषि लगानी दशक

आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सो अवधिमा राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याइने छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हरित जलवायु कोषको उपयोग

सन् २०४५ सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन)को लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा हरित जलवायु कोष तथा हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ । वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बिमालाई शत प्रतिशत पुर्‍याइने

स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्याङ्किक र पारदर्शी बनाइनेछ ।

प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राखिने छ ।

असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग

सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबता व्यक्त गरिएको छ ।सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस अवसरमा प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रमेश हमालले पार्टीले आत्मसात गरेको दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिबद्धतापत्रका विषयवस्तु तय गरिएको बताउनुभयो । नेकपाले प्रतिबद्धता लेखनका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेत्री रञ्जिता श्रेष्ठ, नेताहरू वामदेव गौतम, अग्निप्रसाद सापकोटा, फम्फा भुसाल, डा वेदुराम भुसाललगायत सहभागी थिए । विभिन्न २६ वटा वाम घटक मिलेर नेकपा गठन भएको हो ।

काठमाडौँ, २६ माघः नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको आयात तथा विक्रीवितरण नियमित भइरहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ । निगमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल आवश्यक मात्रै ग्यासको खरिद गर्न तथा अनावश्यक सञ्जिती नगर्न आग्रह गरेको हो ।

आसन्न आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ग्यासको बढीभन्दा बढी आयात गर्न फ्रेबुअरी महिनाको निर्धारित कोटामा दुई हजार मेट्रिक टन थप गरिएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । हाल दैनिक औसत ११० बुलेट ग्यास नियमित रूपमा आयात भइरहेको उनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा बजारीकरण गर्ने करिब २३ मध्ये केही ग्यास उद्योगले दैनिक करिब ४० हजार सिलिण्डर बजारमा उपलब्ध गराइरहेका निगमले जनाएको छ ।

वीरगञ्ज (पर्सा), २६ माघ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्वको हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनको आयातमा निर्भर रहेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा रू एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तर, यहाँको राजस्व सङ्कलनको हिस्सा भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्रै छ महिनामा रू ३७ अर्ब ८५ करोड सङ्कलन भएको छ । दोस्रो धेरै राजस्व सङ्कलन यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयाबाट भने रू १३ अर्ब ९८ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयात र यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट प्राप्त हुनेमा निर्भर रहेको बताए । चालु आवको छ महिनामा फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट रू छ अर्ब ८३ करोड, कपडा आयातबाट रू पाँच अर्ब २६ करोड, इलेक्ट्रिक मेसिनरी,उपकरण र तिनका पार्टपुर्जाबाट रू चार अर्ब ९१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै मदिराजन्य पेयपदार्थको आयातबाट भने रू एक अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । शृङ्गारको सामानबाट एक अर्ब ८१ करोड राजस्व उठेको छ।

गुल्मी, २६ माघ : गुल्मीको रिडी‐रुद्रवेणी–वामीटक्सार–सडकखण्ड आजदेखि अवरुद्ध हुने भएको छ । उक्त सडकखण्ड अन्तर्गत सत्यबती गाउँपालिकास्थित सिस्ने भिर क्षेत्रमा आजदेखि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु हुने भएको कारण केही समयका लागि सवारी आवागमन बन्द हुने भएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत अति संवेदनशील र साँघुरो स्थान सिस्ने भिरमा सडक चौडा गर्ने प्रयोजनका लागि कटिङ्ग गर्नुपर्ने जनाउँदै माघ २६ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म उक्त सडक आंशिक रुपमा अवरुद्ध हुने भएको हो । उक्त काममा सहजीकरणका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीलाई समन्वयका लागि पत्राचार अनुरोध गरको छ ।

उक्त अवधिमा दैनिक बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म, बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म र दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ । त्यसैगरी सवारी आवागमन खुला हुने समय प्रत्येक दिन बिहान ९ देखि १० बजे, दिउँसो २ देखि ३ बजे र साँझ ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म सवारी आवागमन खुला रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा बिहान र दिउँसोको समयमा सोता–तल्लोफाँट–रुपाकोट–दोकुवा–सलाघारी–चोरकाटे तथा साँझदेखि बिहानसम्म मजुवा–दम्का–रुपाकोट–म्यालपोखरी–चोरकाटे सडक प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।

उक्त कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले मुसिकोट नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिनसमेत अनुरोध गरेको छ । प्रशासनले सडक स्तरोन्नति कार्यलाई सफल बनाउन स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणको सहयोग अपेक्षा गरेको छ ।