काठमाडौँ, २ फागुनः संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका शारीरिक तथा मानिसक समस्यामा केन्द्रित रहेर अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र तिनीहरूको समाधान एवं रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा नेपाली चिकित्सकहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा युएईमा कार्यरत २५ जना नेपाली चिकित्सक सहभागी थिए । चिकित्सकहरुले नेपाली श्रमिकमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै किसिमका समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्दै मानसिक समस्या अझ बढी रहेको बताए । उनीहरुले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकमा विशेष गरी उच्च रक्तचाप, हृृदयघातको समस्या, मिर्गौलाको समस्या, मानसिक तनावका कारण महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या रहेको बताए । त्यस अवसरमा ती समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श दिएका थिए ।
चिकित्सकहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको कमी, स्वास्थ्यलाई हल्का रुपमा लिने र रोग लुकाउने प्रवृत्ति, खाडी राष्ट्रमा कार्यरत वातावरणीय असरबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, आफ्नो स्वास्थ्य बिमाका बारेमा अनभिज्ञता र भाषाको समस्याका कारण धेरैजसो नेपाली श्रमिकहरु स्वास्थ्य जाँच गराउन समयमै अस्पताल नजाने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
उनीहरुले श्रमिकलाई नियमित रुपमा कम्तीमा छ महिनामा एकपटक स्वास्थ्य जाँच गराउन, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन, मदिरा सेवन त्याग्न, स्वास्थ्य बिमाबारेमा जानकारी लिन पनि सुझाव दिए । उनीहरुले राजदूतावासले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई युएईमा तीव्रता दिन अति आवश्यक भएको बताए । मानसिक रोगबाट पीडितको उपचारका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी नेपालबाट टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गर्न पनि सुझाव दिए ।
युएईमा आउने श्रमिकलाई नेपालमा नै स्तरीय स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था स्तरीय अस्पतालमा हुनुपर्ने र यूएई आउनुअघि अभिमुखिकरण तालिममा स्वास्थ्य, बिमा र युएईको हावापानी, सडक सुरक्षा तथा दुर्घटनासम्बन्धी विस्तृत चेतनामूलक तालिम तथा प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुरा बताए ।
त्यस अवसरमा यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले युएईमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट चिकित्सा क्षेत्रमा तथा युएईमा कार्यरत नेपाली समुदायलाई पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्राप्त अमूल्य सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न राजदूतावास तत्पर रहेको बताए । साथै आगामी दिनमा राजदूतावाससँगको समन्वयमा विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने विषयमा सबै इमिरेट्सहरुमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरुको सक्रिय सहयोग र हातेमालोका लागि अनुरोध गरे ।
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काठमाडौँ, २ फागुन (रासस) । नेपाल सरकारको प्रशसन सेवामा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव पदसम्म सम्हालेको र संवैधानिक पदहरूमा अञ्चलाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत रहेर सफलतापूवर्क जिम्मेवारी पूरा गरेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ समयसम्म कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न देशको राजदूत रहेका छन् ।
२०४२ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका उनले २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन, २०४४ सालको स्थानीय निर्वाचन, २०४८ सालको आम निर्वाचन र २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएका थिए । उनको यसैवर्ष लोकतन्त्र र जनअभिमत नामक नेपालको निर्वाचन नालेबेली पुस्तक प्रकाशित भएको छ । प्रस्तुत छ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा विगतका निर्वाचन अनुभव र आसन्न निर्वाचनका विभिन्न पक्षहरूमा केन्द्रित रही राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी ः
१. तपाईं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहँदा देख्नुभएको निर्वाचनसम्बन्धी मुख्य समस्या र अहिलेको समस्यालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
विश्वभरि नै निर्वाचन पद्दति र प्रणाली एकैनासको हुन्छ । प्रविधिको विकासले गर्दा यसमा छिटो छरितो सरल र सहज भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु नै निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य हो । पहिले प्रविधिको विकास नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियाका अधिकांश कामहरू हस्तलिखित नै हुने गर्दथे, सञ्चार माध्यमहरू पर्याप्त नहुँदा सञ्चार प्रक्रिया निकै कठिन थियो । अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले सजिलो, कम खर्चिलो र छिटोछरितो भएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा २०४२ सालमा नेपाली फन्टको अभ्यास गरेका थियौँ । जबकी त्यतिबेलासम्म भारतमा समेत देवनागरी लिपि थिएन । अहिलेको जस्तो छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्था पहिले थिएन । सुरक्षाको विषय समयक्रम अनुसार फरक हुनु स्वभाविक नै हो ।
२.आम निर्वाचन २०८२ लाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले अहिले नै कुन–कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देख्नुहुन्छ र?
निर्वाचन आयोगलदाई स्वतन्त्र, संवैधानिक निकायका रूपमा विश्वका धेरै देशहरूमा मान्यता दिइएको छ । सरकार, राजनीतिक दलको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको हुन्छ । निर्वाचन आयोग नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सस्था हो । संविधानले यसलाई स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष गराउन खोजेको छ । शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचन नै लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । २०१५ सालको संविधानले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको थियो ।
२०१७ सालको राजनीतिक ‘कु’ पछि बनेको २०१९ सालको संविधानमा यसबारेमा कुनै व्यवस्था नभए पनि २०२४ सालमा गरिएको संशोधनपछि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइयो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुने गरी संवैधानिक अङ्गको रूपमा विभिन्न निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको आम निर्वाचन २०८२ केबल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि भएकाले यसलाई त्यही अनुरूप बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
३. पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पैसाको प्रभाव, अवैध खर्च र राज्यस्रोतको दुरूपयोग गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यवहारिक उपाय के हुन सक्छ र?
सूचना सञ्चार प्रविधिले निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सहजता आए पनि निर्वाचन खर्च भने निकै बढेको छ । पहिले ८÷१० करोड रूपैयाँमा हुने निर्वाचन अहिलेसरकारी खर्च नै १९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । निर्वाचन खर्च बढ्न नदिन निर्वाचन आयोगले विशेष सर्तकता अपनाउनु पर्दछ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण हुने हुँदा त्यही अनुसार खर्चको मात्रा बढ्ने हो । व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा हुने खर्चलाई पनि सीमा लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक खर्च, राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग, स्वार्थसिद्ध चुनावी गठबन्धन, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, मतदाताको बालिग मताधिकार हनन् र सत्तासिन शक्तिहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप जस्ता विकृतिहरू गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यी समस्याहरूले निर्वाचनको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा बाधा पु¥याउने खतरा रहेको छ । अनावश्यक र भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बल पुग्दैन । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक हो—अत्यधिक निर्वाचन खर्च । कानुनले खर्च सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी पालना भएको देखिँदैन । खर्चिलो निर्वाचनले इमान्दार, सक्षम तर आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने खतरा बढाउँछ ।
४. मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मत बदर हुने समस्या अझै कायमै छ । यसमा राज्य र आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा सामान्यतयाः हरेक निर्वाचन करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा अवगत गराउन र मतदान प्रकृयामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन केबल मतदानको प्रक्रियामा मात्र सिमित छैन, यसले सक्षम र जिम्मेवार सरकार गठन गर्न, जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मतदाता शिक्षाको महत्व निकै रहन्छ ।
अहिले पनि बदर मत चारदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसलाई कम गर्दै लैजान निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउँदै मतदाता शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मतदान जनताको सार्वभौम अधिकार हो । लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास अटल रहनुपर्छ र आचरण पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । विध्वंश र विनासले लोकतान्त्रिक खम्बालाई कमजोर बनाउने हुँदा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार, राजनीतिक पार्टी र आम जनता पनि चनाखो रहनुपर्छ ।
५. निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको भूमिका कत्तिको सन्तुलित र व्यावसायिक हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या जनसङख्या र सुरक्षा अवस्थामा निर्भर गर्दछ । निर्वाचनलाई अतिरञ्जित गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका बाहेक पनि यसपटकको निर्वाचनमा झण्डै डेढ लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको छ । २०४३ सालमा निर्वाचन गराउँदा प्रहरीको सङ्ख्या नपुग भएपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई नै स्वयंसेवक बनाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको थियो ।
६. सोसल मिडिया, डिजिटल प्रचार र गलत सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियामा पार्ने प्रभावलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै गलत एवं भ्रामक सूचनाको मात्रा पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई हराउन वा जिताउन सकिने जोखिम बढेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि निकै खतरा हो । यसलाई व्यवस्थित गराउनु जरुरी छ । यस विषयमा यसपटक निर्वाचन आयोगले धेरै नै जोड दिएको देखिन्छ । साथै, राज्यका अन्य निकायहरू तथा सुरक्षा अङ्गहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अन्यथा यत्रो खर्च गरेर समय अगावै गरिएको निर्वाचन व्यर्थ हुनसक्छ । निर्वाचनपछि फेरि यसको विघटन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्न सक्छ । आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुसूचित गराउन सकेमा मिथ्या वा भ्रमपूर्ण सूचना विस्तारै कम भएर जानेछ । अब नेपाल विश्वबाट अलग्गै हुन सक्दैन, अन्य देशका घटनाहरू वा नेपालका विषयहरू पनि क्षणभर विश्वव्यापी हुने गर्दछ ।
आज विदेशमा बस्नेहरूले यहाँको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अवस्था छ । आज सामाजिक सञ्जाल बुलेट जस्तो बनेको छ, क्षणभरमै राजनीतिलाई वारपार लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण गत भदौ २३ र २४ को घटनाले नै देखाएको छ । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल चलाउने हरेक नागरिकले निस्पक्षता, विश्वसनीयता र जिम्मेवारीका सिद्धान्तलाई परिपालना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
७. निर्वाचनलाई निस्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन जारी गरिएको आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ कि छैन ?
निर्वाचनलाई निस्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग अधिकार प्रशस्त छ । निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारका नियमित कामकारवाहीलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । वास्तवमा आचारसंहिता सर्वमान्य आचार निर्माण गर्ने विधि हो, त्यसका सरोकारवाला पक्षले इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ तर पछिल्लो समय यसले कानूनी हैसियत लिन थालेको छ । आचारसंहितामै सजायकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको प्रयोग र पालना गर्दा होसियारीपूर्व गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताले फजुल खर्च रोक्न धेरै सहयोग पुगेको छ ।
८. अन्त्यमा, आम निर्वाचन २०८२ लाई सफल बनाउन आम मतदातालाई तपाईंको सन्देश के छ ?
निर्वाचन नागरिकको स्वतन्त्रताको विवेक प्रयोग गरी जिम्मेवार सरकार गठन गर्ने अवसर हो । नागरिकले सशक्त रूपमा सहभागी हुनुपर्छ, विवेक शून्यता हुन दिनु हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, समावेशी र पारदर्शी नबनाएसम्म लोकतान्त्रिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, यसले समग्र शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने आधार तयार गर्छ ।
आम निर्वाचन २०८२ यस्तो समयमा हुँदैछ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको दोहोरिँदो क्रम, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यास र जनतामा बढ्दो निराशाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य छ । विगतका निर्वाचनहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र स्थायित्व दिन नसकेको अनुभूति व्यापक छ । यही कारण, यो निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह जति छ, त्यति नै प्रश्न र आशङ्का पनि छन् ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै जनताको सहभागिता हो । यदि आमनिर्वाचन २०८२ ले मतदाताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको भरोसा अझ कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अर्काको प्रभावमा नपरी हरेक मतदातालाई आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गर्दछु ।
गलेश्वर (म्याग्दी), २ फागुनः म्याग्दीमा अटोरिक्सा चलाउने व्यवसाय आम्दानीको बलियो माध्यम बनेको छ । बेनी नगरपालिकाभित्र अटोरिक्सा चलाएर यहाँका ३० जना युवाले मासिक रु ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अटोरिक्सा व्यवसाय बेरोजगारका लागि आम्दानीको स्रोत बन्दै गएपछि बेरोजगार युवाको ध्यान अटोरिक्सातिर आकर्षित भएको बेनीबजारका व्यवसायी शिव रेग्मीले बताए ।
अटो रिक्सा चलाएर राम्रो आम्दानी हुने गरेको अटो चालक सुमन रिजाल बताउँछन् । बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटका रिजालले अटोरिक्सा चलाएर मासिक ४० देखि ४५ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको बताए । विदेश गएर अरुको देशमा श्रम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले अटो व्यवसायमा लागेको उनको भनाइ छ । अटो चलाएर प्राप्त हुने आम्दानीबाट उनी सन्तुष्ट छन् ।
“मैले बेनी बजार र नगरपालिका क्षेत्रमा अटोरिक्सा चलाउँदै आएको छु, दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार कमाइ हुन्छ”, उनले भने, “सबै खर्च कटाएर दैनिक एक हजार ५०० बचत हुन्छ, यसमा धेरै खर्च पनि हुँदैन, यसमै सन्तुष्ट छु ।” तीन वर्षअघि रु तीन लाख ८० हजारमा अटोरिक्सा किनेका बेनी नगरपालिका–२ फापरखेतका कालु सापकोटा पनि यसबाट प्राप्त हुने कमाइले सन्तुष्ट छन् । सेवा पनि हुने र फाइदा पनि हुने यो व्यवसायप्रति पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण बढेकाले अहिले अटोरिक्सा धेरै हुँदा पहिलाको तुलनामा कमाइ घटेको भए पनि अरु व्यवसायमा भन्दा राम्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
“सुरुसुरुमा अटोरिक्सा कमै थिए, दैनिक तीन हजार ५०० देखि पाँच हजारसम्म पनि कमाइ हुन्थ्योँ”, उनले भने, “अहिले पनि कमाइ राम्रै छ, आम्दानीको अन्य स्रोत केही छैन, घरखर्च र अन्य भइपरि आउने खर्च यसैबाट चलेको छ, अलिअलि बचत पनि भएकै छ, अटो रिक्सा चलाएर स्वरोजगार बनिएको छ ।” अर्का अटो चालक वसन्त रेग्मीले पनि अटो चलाएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । मासिकरूपमा ३० हजार बढी बचत गर्न सफल रेग्मी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर अटोरिक्सा चलाउन थालेका हुन् ।
उनले भने, “घरमै बसेर काम गर्न पाइएको छ, धेरै कष्ट पनि गर्नुपरेको छैन, यसैमा सन्तुष्ट छु ।” जागिर खाने उमेर गएका, विदेश जान नसक्ने, रोजगारीको सम्भावना नभएकालाई अटोरिक्सा व्यवसाय एकदमै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । बेनी नगरपालिकाले नगरपालिकाका १० वटा वडाभित्र सञ्चालन गर्न पाउनेगरी अनुदानमा समेत अटोरिक्सा वितरण गरेपछि यहाँ अटो चल्न सुरु गरेको हो । पहाडी भूगोल भए पनि कालोपत्र भएको सडकभित्र अटोरिक्सा सञ्चालन भएका छन् । नगरपालिका क्षेत्रभित्र ३० वटा अटो सञ्चालन हुनेगरेका बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २ फागुनः साउदी अरबको जेद्दाको अल खुम्राह÷सनैया क्षेत्रमा एक दिने घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको छ । शिविरमा साउदी अरबस्थित अबीरग्रुप अस्पताल समूहको सहयोगमा रहेको मेडिकल टोलीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो । उक्त शिविरबाट करिब १०० नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । सो शिविर नेपाली महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) क्षेत्रीय समन्वय समिति, जेद्दाको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो ।
शिविरमा आँखा जाँच, मधुमेह रोग परीक्षण, तथा विभिन्न रोगको परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी, राहदानीसम्बन्धी सेवाका लागि आवश्यक प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । शिवीरमा श्रमिकलाई श्रम कानुन तथा अधिकारका बारेमा श्रमिक सचेतना वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाली श्रमिक कामदारका विभिन्न समस्याबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
काठमाडौँ, २ फागुनः मतपत्र छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यका आसपासका जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम बाँकी छ । भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नियमित रूपमा मतपत्र छपाइको काम भइरहेको छ । आयोगका अनुसार, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६३ जिल्लाका १३३ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ ।
हालसम्म एक करोड ७१ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुराको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । यस्तै, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्तापश्चिम (नवलपरासी), मोरङको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुमपूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व०, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही, रोल्पा, मनाङ, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, दोलखा, नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ६३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो । अब काठमाडौँ उपत्यका वरपरका १४ जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी छ ।
तीन दिनमा मतपत्र छपाइ सकिने अनुमान गरिएको सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो । छापिएका जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हालसम्म १५ हजार ३७१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र ११ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।
गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार दुई सय नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीका लागि तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी छपाइ सम्पन्न भएको मतपत्र आजैदेखि आयोगले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन सुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्रको ढुवानी गरिएको सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कास्की, २ फागुन । पोखरामा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा परेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका–६ पामेस्थित गैराको चौतरा नजिक बिहान अन्दाजी २ः१० बजेको समयमा विएए १५८२ नम्बरको कार फेवातालमा खसेर दुर्घटना भएको थियो । घटनामा स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका–५ घर भई हाल पोखरा–७ मासबार बस्ने कारका चालक २४ वर्षीय अदित गुरुङको मृत्यु भएको सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
कार चालकले नियन्त्रण गुमाइ कार तालमा खसेर दुर्घटना भएको खबरपछि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सिंहको कमाण्डमा कालिका गणबाट खोताखोर सहितको २१ जनाको प्रहरी टोली उद्धारका लागि खटिएको थियो । गोताखोर टोलीले अचेत अवस्थामा चालकलाई ताल बाहिर निकाली थप उपचारको लागि गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगेकामा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । प्रहरीले क्रेनको सहायताले सवारीसाधन घटनास्थलबाट बाहिर निकाली थप अनुसन्धानको लागि वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम लगेको जनाएको छ ।
आर्जन डायनामिक्सले यस पटक श्रृङ्गारिक रसमा लयबद्द गरिएको “मिर्मिरेमा देखें एउटा रुप” बोलको गीत तथा भिडियो युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तुत गीत साहित्यकार तथा गीतकार अर्चना धाख्वाले लेखेकी हुन् । गीतकार धाख्वाले यसअघि पनि थुप्रै बालगीत तथा अन्य रसका गीतहरु दर्शक श्रोतामाझ ल्याइसकेकी छिन् ।
संगीतकर्मी ओम कर्माचार्यको स्वर र संगीतमा तयार पारिएको गीतको रेकर्डिङ तथा छायाँङ्कन अमेरिकाको न्युयोर्कमा गरिएको हो । ॐ मेगा अडियो एण्ड भिडियो प्रडक्शनद्वारा तयार पारेको म्युजिक भिडियोमा योगेश आदी र लक्ष्मी भट्टलाई गीतको भावअनुरुप प्रस्तुत गरिएको छ ।
गीतकार अर्चना धाख्वाको प्रस्तुत गीतलाई निकट भविष्यमा नै हिन्दी भाषामा पनि स्वराङ्कन र छायांकन गरिने निर्माण पक्षले जनाएको छ । आर्जन डायनामिक्सले यसअघि पनि धेरै गीत तथा कितावहरु समेत सार्वजनिक गराइसकेको छ ।
ढाका, १ फागुन (रासस/एपी) : बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले सन् २०२४ को विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा बहुमतसहित विजय हासिल गरेको दाबी गरेको छ । वर्षौंदेखि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवादित चुनावले प्रभावित बङ्गलादेशको राजनीतिमा यो परिणामले नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सङ्केत दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक नगरे पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले ३५० सदस्यीय संसद्मा बहुमतका लागि आवश्यक १५१ सिटको सीमा बिएनपीले पार गरेको जनाएका छन् । संसद्मा महिलाका लागि आरक्षित ५० सिट विजयी दलहरूबीच आनुपातिक रूपमा बाँडिने व्यवस्था छ ।
विपक्षी इस्लामवादी जमात–ए–इस्लामीले नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ, तर बिएनपीको मिडिया एकाइले पार्टीले एक्लै सरकार गठन गर्न पर्याप्त सिट जितेको जनाएको छ । बिएनपी ६० वर्षीय तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको छ । उहाँ १७ वर्षको स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा लन्डनबाट स्वदेश फर्किनुभएको हो । उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका सुपुत्र हुनुहुन्छ । खालिदाको डिसेम्बरमै निधन भएको थियो । पार्टीका वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबिर रिजवीले जनतालाई धन्यवाद दिँदै विजयको बधाई व्यक्त गर्नुभएको छ ।
रहमानका प्रेस सचिव सालेह सिबलीका अनुसार उहाँले समर्थकहरूलाई विजय उत्सवका र्याली नगर्न, बरु नियमित शुक्रबारको नमाजसँगै विशेष प्रार्थना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । ढाकास्थित अमेरिकी दूतावासले रहमान र उहाँको दललाई ‘ऐतिहासिक विजय’ भन्दै बधाई दिएको छ । बङ्गलादेशका लागि अमेरिकी राजदूत ब्रेन्ट टी. क्रिस्टेनसेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई देशबीच समृद्धि र सुरक्षाका साझा लक्ष्यमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो जितले बङ्गलादेशी जनताको विश्वास प्रतिबिम्बित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ भने पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले लोकतान्त्रिक साझेदारी सुदृढ बनाउन इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ । ऐतिहासिक रूपमा बङ्गलादेशले भारत र पाकिस्तानसँग मिश्रित सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ ।
सन् १९७१ मा भारतको सहयोगमा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको बङ्गलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा भारतसँग निकट सम्बन्ध थियो । हसिना गत वर्षको आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भई निर्वासनमा जानुभएको थियो । त्यसपछिको अन्तरिम प्रशासन नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठन भएको थियो ।
यस पटकको निर्वाचन मुख्यतः बिएनपी र जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वको ११ दलीय गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । स्थानीय टेलिभिजन च्यानलहरूका अनुसार गठबन्धनले कम्तीमा ७७ सिट जित्दै उल्लेखनीय उपस्थिति जनाएको छ ।
जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख शफिकुर रहमानले ढाकाबाट जित हासिल गर्नुभएको छ र संसद्मा प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा देखिनुभएको छ । तर पार्टीले धेरै क्षेत्रमा नतिजा घोषणा गर्न ढिलाइ र अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । विद्रोहका विद्यार्थी नेताहरूले स्थापना गरेको नेसनल सिटिजन पार्टीले पनि केही सिट जित्दै आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । पार्टी प्रमुख नाहिद इस्लामसहित शीर्ष नेताहरू निर्वाचित भएका छन् ।
यो मतदानलाई बङ्गलादेशको लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको थियो । जुलाई २०२४ को आन्दोलनले शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएपछि सम्पन्न पहिलो चुनाव भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिइएको थियो ।
साथै, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने र कार्यकारी शक्तिमा नियन्त्रण कडा पार्ने प्रस्तावसहितको जनमतसङ्ग्रह पनि सँगै सम्पन्न भएको छ, जसको नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । पछिल्ला १५ वर्षमध्ये अधिकांश समय बिएनपी विपक्षमा रह्यो र उसले चुनावी अनियमितता तथा राजनीतिक दमनको आरोप लगाउँदै केही निर्वाचन बहिष्कारसमेत गरेको थियो ।
तारिक रहमानविरुद्ध लगाइएका भ्रष्टाचार तथा अन्य मुद्दा हसिनाको सरकार पतनपछि खारेज गरिएका थिए । उहाँले ती आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित बताउँदै अस्वीकार गर्नुभएको थियो । बिएनपी र अवामी लिगबीचको लामो प्रतिस्पर्धाले बङ्गलादेशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्दै आएको छ । विश्लेषकहरूले भने नयाँ सरकारमाथि सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्ने ठोस दबाब रहने उल्लेख गरेका छन् ।
ढाका, १ फागुन (रासस/एएफपी): बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले सन् २०२४ को घातक विद्रोहपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा शुक्रबार भारी जित हासिल गरेको छ र नेता तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने करिब निश्चित भएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार बीएनपी गठबन्धनले संसद्का कुल ३०० सीट सङ्ख्याको २१२ सिट जितेको छ भने इस्लामवादी नेतृत्वको जमात–ए–इस्लामी गठबन्धनले ७७ सिट जितेको छ । मतदानको दुई दिनअघि रहमानले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे निरङ्कुश शासनकालमा पराजित भएको आफ्नो पार्टीले १७ करोड जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा पुनः सत्ता प्राप्त गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभएको थियो । सन् २०२४ मा शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने सामूहिक प्रदर्शनपछि १७ वर्षभन्दा बढी समय लन्डनको स्व–निर्वासनपछि रहमान गत डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्किनुभएको थियो । बीएनपीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार तारिक रहमान शुक्रबार पार्टीले ‘निर्णायक विजय’ पाएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाएपछि देशको नयाँ नेता बन्ने निश्चित भएको छ । बिहीबारको मतदानमा जाँदै रहमानले एक्लै शासन गर्न पर्याप्त बलियो जनादेश पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको सपना साकार भएको छ । उहाँले बढ्दो अधिनायकवादी शासनपछि लोकतान्त्रिक सरकारअन्तर्गत शान्ति र स्थिरता पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। रहमानले ऐतिहासिक मतदानअघि मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्दै भन्नुभएको थियो, “मलाई विश्वास छ, बङ्गलादेशका जनता भोट हाल्न बाहिर आए भने षड्यन्त्र सफल हुँदैन । नयाँ लोकतन्त्रको सुरुवातका लागि सबैलाई मेरो शुभकामना छ।” रहमान पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय खालिदा जिया र पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जियाउर रहमानका जेठा छोरा हुनुहुन्छ । जियाउर रहमानको सन् १९८१ मा सैनिक विद्रोहका क्रममा हत्या गरिएको थियो । खालिदा जियाले पतिको मृत्युपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँ सन् १९९१ मा पहिलो पटक बङ्गलादेशको राजनीतिक नेतृत्व लिँदै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सफल हुनुभएको थियो । रहमान सन् २०१८ मा आफ्नी आमा खालिदा जिया जेलमा परेपछि बीएनपीको कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । रहमान सन् २००८ मा उपचारका लागि लन्डन जानुभएको थियो तर स्वदेशमा उहाँको अनुपस्थिति मा नै उहाँमाथि धेरै मुद्दाहरूमा दोषी भएको आरोपसहित मुद्दा चलाइएको थियो । शेख हसिनाको हत्याको षड्यन्त्रसँग जोडिएको मुद्दामा उहाँलाई अनुपस्थितिमा दोषी करार गरिएको थियो । २०२४ मा हसिनालाई सत्ताबाट हटाइएपछि ती निर्णयहरू उल्ट्याइएको थियो, जसले उहाँको फिर्तीमा कानुनी अवरोधहरू हटाएको थियो ।
काठमाडौँ, १ फागुन : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १३औँ संसदीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा बङ्गलादेश सरकार र बङ्गलादेशका जनतालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टीलाई यस निर्वाचनमा ऐतिहासिक विजयतर्फ नेतृत्व गर्नु भएकामा तारिक रहमानलाई बधाई दिनुभएको छ ।
“हाम्रा छिमेकी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन तथा पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न तपाईंसँग नजिकबाट काम गर्न पाउने अपेक्षा राख्दछु,” प्रधानमन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ, १ फागुन : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सशक्त, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रबन्धमा सरकारले विशेष ध्यान दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज गृहमन्त्रीसहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको भेटघाटमा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । “लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत बुझ्ने उपयुक्त माध्यम निर्वाचनले नै मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई निकास दिन्छ, त्यसैले यो निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार र सुरक्षा निकायले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन”, सो भेटमा राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्यृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सो भेटघाटमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाली सेनाका प्रमुख अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौँ, १ फागुनः निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनको बेग्लै बैंक खाता खोली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सहभागी हुने दल र उम्मेदवारले बेग्लाबेग्लै बैंक खाता खोली जानकारी दिन थालेका आयोगले जनाएको हो ।
आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले हालसम्म ४५४ उम्मेदवार र चार दलले त्यसरी बेग्लै बैंक खाताको विषयमा जानकारी गराएका बताउनुभयो । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार मैदानमा छन् । आयोगले गत माघ २० गते स्वीकृत गरी जारी गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ मा निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको रकम र प्रचारका क्रममा गर्ने खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । आयोगमा अहिलेसम्म तीनवटा दलले निर्वाचन घोषणापत्र बुझाएका छन् । आयोगले फागुन ३ गतेभित्र आयोगमा निर्वाचन घोषणापत्र बुझाउन निर्देश गरेको छ ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि उपहार, पुरस्कार, इनाम, दान दातव्य वा बकसको रूपमा नगद जिन्सीबाट प्रभावित पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २७ मा दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रचलित कानुनविपरीत हुनेगरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनका लागि बेग्लै खाता खोलिएपछि साविकका दल र उम्मेदवारका खाता यसै खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चको विवरण तयार भएको ३५ दिनभित्र आयोगद्वारा उक्त खाता बन्द गराउन लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निर्वाचनको कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको हो । आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्ने हद (सीमा) पनि निर्धारण गर्दै आएको छ । यसपटकको निर्वाचनका लागि भौगोलिकताका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा रु २५ लाखदेखि रु ३३ लाखसम्म निर्वाचनको खर्चको हद तोकेको छ । सोसम्बन्धी सूचना २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्र (भाग ५, सङ्ख्या ४१) मा प्रकाशित गरिएको छ ।
कार्यविधिमा नेपाली मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने, खाताको विवरण आयोगका कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएपछि ती खाताका कागजात र वित्तीय अभिलेखहरु प्रचलित कानुबमोजिम अनतिक्रम्य र गोप्य रहनेछन् । आयोगको संयन्त्रले उक्त खाताको आमदानी र खर्चबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ । आयोगले निर्वाचन खर्चको अनुगमनका लागि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ ।
वीरगञ्ज (पर्सा), १ फागुन: गत सोमबार वीरगञ्जको अवैध गोदाममा छापा मार्न जाँदा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने छ जनालाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलले सोमबार वीरगञ्जको आर्दशनगरस्थित मदन गुप्ताको अवैध गोदाममा छापा मार्ने क्रममा स्थानीय व्यापारी समूहको आक्रमणबाट तीन जना सशस्त्र प्रहरी घाइते हुनुका साथै सशस्त्र प्रहरीका दुई वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने छ जनालाई पक्राउ गरेर ज्यान मार्ने उद्योग तथा आपराधिक उपद्रोसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगर–१० घडीअर्वाका प्रमोदकुमार कानु, सोही ठाउँका कुञ्जन सर्राफ, वीरगञ्ज–१ छपकैयाका दिपराजसहनी मलाह, विन्दवासिनी गाउँपालिका–५ का श्रीचन्द्रप्रसाद साह र भारत विहार राज्य घर भएका प्रभु महतो र पृतमकुमार चौधरी रहेका छन् ।
संयुक्त टोलीले भन्सार छली गरेर समान भित्र्याएको आशङ्कामा आदर्शनगरस्थित गुप्ताको घरमा अवैध रूपले गोदाम गरी राखिएको कपडा बरामद गर्ने क्रममा झडप भएको थियो । सो ठाउँबाट सशस्त्र प्रहरीले करिब रु १२ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने सामान बरामद गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १ फागुन : युवा आदानप्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान र मालदिभ्सका राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी)का प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका २० सदस्य, पाकिस्तानका १२ सदस्य, भुटानका नौ सदस्य तथा मालदिभ्सका पाँच सदस्यीय टोली सहभागी थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले यस कार्यक्रममार्फत सहभागी राष्ट्रहरूबीच मित्रता, पारस्परिक समझदारी र युवास्तरको सहकार्य थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल भ्रमण सुखद् र स्मरणीय रहोस् भनी कामना गर्नुभयो ।
विभिन्न मुलुकका सेनाले अनुशासित, जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ तथा सक्षम नेतृत्व क्षमता भएका युवाहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रशिक्षण तथा आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सेवा दल नेपालले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहका करिब सात हजार ७१० विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा जुनियर र सिनियर डिभिजन तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपालले मित्र राष्ट्रहरूका सेवा दलसँग पारस्परिक रूपमा युवा आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत उत्कृष्ट क्याडेटहरूलाई बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, पाकिस्तान, सिङ्गापुर र श्रीलङ्कासँगको पारस्परिक भ्रमणमा सहभागी गराइँदै आएको छ । साथै, सहभागी राष्ट्रहरूलाई वार्षिक नेपाल सेना दिवस समारोहमा समेत आमन्त्रण गरिन्छ ।
खार्तुम, १ फागुन, (रासस–एएफपी) । उत्तरी सुडानको नाइल नदीमा डुङ्गा डुब्दा कम्तिमा २१ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सरकार तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । दुर्घटना पछि मृतकको शव बरामद भई सकेको र उनीहरूको नाम सूचीबद्ध गरेको तथा केही यात्रु अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ । स्थानीय सरकारको विज्ञप्तिमा डुङ्गा तैबा अल–खवाद र दिम अल–कराई गाउँहरू बिचको नदी पार गर्दै गर्दा दुर्घटनामा परेको उल्लेख गरिएको छ यद्देपी दुर्घटनाको कारण भने उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रत्यक्षदर्शीलाई उदृत गर्दै एएफपीले डुङ्गामा ३० जना सवार रहेको बताएको छ । सुडानीज डक्टरस नेटवर्कले एक विज्ञप्ति मार्फत डुङ्गामा सवार छ जना यात्रुहरु जिवित रहेको जनाएको छ । नेटवर्कले उक्त घटनाले “नदी यातायातको नाजुकता र आधारभूत सुरक्षा आवश्यकताहरूको अभाव, अधिकारीहरू र नागरिक सुरक्षा उद्धार टोलीहरूको पूर्ण अनुपस्थिति“ उजागर गरेको छ ।
सुडानीहरू एकल–इन्जिन डुङ्गाहरू मार्फत एकल अपरेटरहरूको नेतृत्वमा नदी पार गर्ने गर्छन भने लगभग तीन वर्षदेखि चलिरहेको युद्धका कारण देशको पूर्वाधार ध्वस्त हुँदै गएको छ । युद्धले देशलाई सेना र अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बलहरू बिच विभाजित गरेको छ, भने सार्वजनिक सेवा , चिकित्सा र शैक्षिक पूर्वाधारमा गम्भीर गिरावट आएको छ ।
नारायण न्यौपाने–रासस काठमाडौँ, १ फागुन । विश्व शान्तिमा नेपाली शान्ति सैनिक आफूलाई साहासिक, अनुशासित एवं व्यावसायिक परिचय दिलाउन सफल भएका छन् । सन् १९५८ मा लेबनानमा पाँच सैनिक पर्यवेक्षक खटाइ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति अभियानमा सहकार्य सुरु गरेको नेपाली सेना अहिले उक्त विश्व मञ्चको दह्रो सहयात्री बनेको छ । राष्ट्रसङ्घको छातामुनि रही नेपाली सेनाले जोखिमयुक्त कार्य र जिम्मेवारीलाई समेत सहजै स्वीकार गरी इमान्दार, व्यावसायिक र आदेशपालक ‘च्याम्पियन’ सैनिकको परिचय दिलाउन सफल रहेको सिरियास्थित युएन शान्ति मिसनका पूर्वफोर्स कमाण्डर ईश्वर हमाल बताउछन् ।
पूर्वरथी हमाल भन्छन्, “नेपाली शान्ति सैनिक अनुभवी, अनुशासित, तटस्थ, व्यावसायिक, आदेशपालक र भरपर्दो सैनिकका रूपमा परिचित छ । जोखिम अवस्थामा पनि तत्कालै परिचालित हुने भएकाले पनि नेपाली शान्ति सैनिकलाई सबैले मन पराउँछन् ।” विश्व शान्ति, सुरक्षा, समानता र परस्पर सम्मानको साझा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको विश्व मञ्चमा नेपालको प्रवेश भने सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा भएको थियो ।
नेपालले सन् १९६९–७० र सन् १९८८–१९८९ मा दुईपटक राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको भूमिकासमेत सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेको छ । त्यसो त नेपालको परराष्ट्र नीतिमै पनि राष्ट्रसङ्घकै बडापत्रको सिद्धान्तलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिइएको छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति सैनिक पठाइने सिलसिलामा युएनको झण्डामुनिमात्र जाने नेपालले राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरेको छ ।
राष्ट्रको आह्वानमा पुरानो गोरख गण सन् १९७४ मा इजिप्टमा पहिलोपटक तैनाथ भएको थियो । त्यस समयदेखि सङ्घका अधिकांश शान्ति ‘मिसन’मा सक्रिय सहभागी हुँदै आएको छ । यस अवधिमा ४४ मिसनमा एक लाख ६२ हजार ४९६ ‘ब्लु हेल्मेट धारी’ शान्तिकामी नेपाली सैनिकले योगदान पुर्याइसकेका छन् । त्यसबापत सोही सङ्ख्यामा ‘राष्ट्रसङ्घीय शान्ति पदक’ प्राप्त गरिसकेका छन् ।
विश्व शान्ति अभियानमा तीन हजार ६६६ बढी नेपाली महिला शान्ति सैनिकको योगदान छ । यसबीचमा सेनाले इन्जिनियर, मेडिकल र विशेष फौजको टुकडीजस्ता विशिष्ट क्षमताको फौज सहभागी गराएर राष्ट्रसङ्घको शान्ति कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ ।
साइप्रस मिसनमा खटिनुभएका नेपाली सेनाका पूर्वफोर्स कमान्डर रथी भिक्ट्रीशम्सेर जवरा (अप्रा) अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा मिसन हाक्ने गरी द्वन्द्वरत मुलुकमा फोर्स कमान्डर भएर जान पाउनु देश र सङ्गठनका लागि ठूलो अवसर भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनी भन्छन्, “त्यसबेला त्यहाँ युरोप, अष्ट्रेलिया, अर्जेनटिनालगायत १५ मुलुकका करिब एक हजार ७०० जति शान्ति सैनिक परिचालित थिए । फोर्स कमान्डरका हैसियतले त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी थियो ।”
नेपाली शान्ति सैनिकको कर्तव्यप्रति निष्ठा र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको राष्ट्रसङ्घलगायत निकायबाट उच्च प्रशंसा हुँदै आएको छ । विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा परिचालित हुँदा हालसम्म ७४ नेपाली शान्ति सैनिकको वीरगति प्राप्त गरेका छन् भने ७७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
पछिल्लो समय युएनमा आर्थिक अभावका कारण द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थापना भएका मिसनमा परिचालित हुने शान्ति सैनिकको सङ्ख्यामा कटौती गरिएको छ । विसं २०७९ मङ्सिरमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा शान्ति सैनिक तैनाथीसँगै मिसनमा सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल पहिलो वरियतामा पुगेको थियो ।
त्यसबेला नेपाली शान्ति सैनिकको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ हजार १६ पुगेको थियो । विश्वका १० मिसनमा हाल ३९१ महिलासहित चार हजार ३०२ नेपाली शान्ति सैनिक परिचालित छन् । महिला सैनिक खटाउने देशको सूचीमा पनि नेपाल अग्रस्थानमै छ । राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्तिकार्यका लागि नोबल पुरस्कार प्राप्त गर्नुमा नेपाली शान्ति सैनिकको पनि ठूलो योगदान छ ।
नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा शान्ति र समानताका लागि सदैव जोड दिँदै आएको छ । नेपाल सधैँ विश्व शान्ति र सद्भावका लागि प्रतिबद्ध छ । राष्ट्रसङ्घबाट नेपालाई अनुरोध भइआएमा ६० दिनभित्र मिसनमा तैनाथ गराउन सक्नेगरी उपकरण र आवश्यक थप जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई ‘सेन्टर अफ एक्सेलेन्स’ बनाउने लक्ष्यअनुरूप भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । त्यस स्थानमा शान्ति स्थापना कार्यमा बहुराष्ट्रिय शान्ति सैनिकबीच अन्तरसम्बन्ध र साझेदारी बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति अभियानसँग सम्बन्धित विभिन्न अभ्यासहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
जसअनुसार एक वर्षमा विदेशी ३१ र स्वदेशी ६४ जनाको सहभागितासहित चारवटा युएनसम्बन्धी विशिष्टिकृत तालिम सञ्चालन भयो । सोही अवधिमा उक्त केन्द्रमा १२ वटा शान्ति सेनाका युनिटका तीन हजार ५३१ जनालाई ‘प्रिडिप्लोयमेन्ट’ तालिम दिइयो । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध हासिल गर्ने एक महत्त्वपूर्ण उपाय र संयन्त्रका रूपमा नेपाली शान्ति सैनिक रहेको छ ।
राष्ट्रसङ्घमा फौज उपलब्ध गराएबापत नेपाललाई प्राप्त हुने रकम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । शान्ति मिसनमा काम गर्ने सिलसिलामा नेपाली शान्ति सैनिकले नेपालको मूल्य, मान्यता, संस्कृति, भाषा र जीवनशैलीलाई विश्वमाझ परिचित गराएका छन् । त्योसँगै विश्वका विभिन्न प्रणाली, प्रविधि र असल अभ्यासबारे जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको छ ।
परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले दूतावास नभएका ठाउँमा खटिएका शान्ति सैनिकबाट प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष रूपमा सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्दै आएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रसङ्घको शान्ति कार्यलाई सवलीकरण गर्ने उद्देश्यले शान्ति स्थापनासम्बन्धी विविध विषयमा छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र र रक्षामन्त्रीको सहभागितामा प्रत्येक दुई वर्षमा मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्दै आएको छ । जुन बैठकले विश्वका विभिन्न देशसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुगिरहेको छ ।
सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र लागू भएको दिनको सम्झनास्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष उक्त दिनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ । सोही सिलसिलामा नेपाली सेनाले पनि वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिवस’ मनाउँदै आएको छ । नेपाली सेनाको शान्ति मिसन यात्रा सुरु भएयता राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा रही नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतले सेक्टर र फोर्स कमान्डरका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
यसअघि तत्कालीन रथी कृष्णनारायणसिंह थापा (कुवेत), रथी भिक्ट्रीशम्शेर जबरा (साइप्रस), उपरथी बालानन्द शर्मा (इजरायल र सिरिया), उपरथी पवनजङ्ग थापा (दक्षिण सुडान), उपरथी पूर्णचन्द्र थापा, रथी ईश्वर हमाल र रथी निर्मलकुमार थापाले (सिरिया) मिसनमा फोर्स कमान्डरको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो । हाल दक्षिण सुडानमा बलाध्यक्ष रथी गणेशकुमार श्रेष्ठ कार्यरत छन् ।
राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेअनुरूप ‘सिपाही भन्या तिषारी राख्न हुन’ भन्ने पक्षलाई अनुशरण गर्दै नेपाली सेनाले व्यावसायिक सीप र दक्षताका आधारमा विश्वका उत्कृष्ट सेनाको पङ्क्तिमा आफूलाई अब्बल सावित गरिरहेको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतको वेल्सस्थित बे्रकनमा वार्षिक रूपमा आयोजना हुने अत्यन्तै कठिन र जोखिमयुक्त अभ्यास क्याम्ब्रियन र पाकिस्तानमा हुँदै आएका गस्तीमा नेपाली सेना तीनपटक सर्वोत्कृष्ट भई स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको छ ।
बेलायतमा भएको प्रतियोगितामा ३७ राष्ट्रका १२१ अन्तरराष्ट्रिय सैनिक टोलीलाई र पाकिस्तानमा भएको प्रतियोगितामा १७ राष्ट्रक ३८ सैनिक टोलीलाई पछि पार्दै नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको नतिजाले नेपाली सेना एक कुशल, व्यावसायिक र लगनशील सैनिकका रूपमा विश्वभर स्थापित भएको छ ।
अत्यन्तै कठिन गस्तीका रूपमा रहेको उक्त अभ्यासमा जटिल परिस्थितिमा पनि आफ्नो फौजलाई जोगाएर मिसन पूरा गर्ने, खबर सङ्कलन गर्ने, अरुको हतियार नष्ट गर्ने, घाइते तथा बिरामीलाई उचार गर्ने, विरोधीलाई पक्रने तथा रात्रिकालीन आक्रमण गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाले आफ्नो गोर्खाली फौजको वीरता, सहास र व्यावसायिकता प्रदर्शन उजागर गरेको छ ।
विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत राष्ट्रमा खटिएको नेपाली शान्ति सैनिकले राष्ट्रसङ्घ र नेपालको मान, प्रतिष्ठा र इज्जत अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत बताउनुहुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा २६३औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपाली सेनाले विश्व समुदायमाझ अनुशासित, विश्वासनीय र भरपर्दो शान्ति सैनिकको पहिचान बनाउन सफल भएको छ ।
१ फागुन, काठमाडौं । प्रशासनको निषेधाज्ञा तोड्दै आज पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका छन् । विमानस्थलबाट बाहिर निस्किएका ज्ञानेन्द्रले गाडीबाट निस्किएर समर्थकको अविभादन स्वीकार गरेका छन् ।
उनी समर्थकको र्यालीसङ्गै निर्मल निवासतर्फ लागेका छन् । काठमाडौं विमानस्थलको गेट अगाडि सयौ समर्थक जम्मा हुदा सो भेगको यातायात प्रभावित बनेको छ । साथै विमानस्थल पुग्नुपर्ने यात्रु समेत समस्यामा परेका छन् ।
काठमाडौँ, १ फागुनः वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन दिएर रु ८० लाख ठगेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बिहीबार ती अभियुक्तहरुलाई सार्वजनिक गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई बुझाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार अभियुक्तत्रय महोत्तरी सम्सीपालिका–१ जटाधर राउत, सोलुखुम्बुको थुलुङपालिका–३ का थमराज नेपाली र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ का रामकुमार राईलाई पाँच जना पीडितबाट उक्त रकम ठगेका हुन् । अभियुक्तहरुले बेलायत र रोमानियामा आकर्षक तलब पाइने भन्दै पीडितहरुबाट विभिन्न समयमा लाखौँ रुपैयाँ लिएका थिए ।
कास्की, १ फागुन । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा दुई सातादेखि उठ्न नसकेको फोहर बिहीबार साँझदेखि उठाउन सुरु गरिएको छ । बजार क्षेत्रको सडक छेउ र चोकहरूमा थुप्रिएका फोहर लामो समयदेखि नउठ्दा पोखरा दुर्गन्धित बनेको थियो । पोखरा–३२ लामेआहालमा रहेको अस्थायी फोहर व्यवस्थापन केन्द्र भरिएपछि फोहर उठ्न सकेको थिएन । फोहर व्यवस्थापनका लागि महानगरले विभिन्न स्थानमा जमिन खोजी गरे पनि सफल भएको थिएन । सडक किनार, चोक, बिजुलीका पोलको वरिपरिमात्र नभई मुख्य सडकमै फोहर थुप्रो लागेपछि बजारमा दुर्गन्धसमेत फैलिन थालेको छ ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार साँझदेखि क्रमशः फोहर सङ्कलन गर्ने गाडी सञ्चालनमा आएको बताए । उनले सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विर्सजन नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।महानगरले फोहर उठाउन सुरु गरे पनि कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खुलाएको छैन ।
“पोखरा महानगरपालिका तत्कालीन, अल्पकालीन, अस्थायी तथा स्थायी रूपमा फोहर व्यवस्थापनको काममा सक्रिय रूपमा लागिरहेको र तत्कालका लागि केही प्रबन्ध गरेका छौँ । गाडी नआउँदासम्म कृपया धैर्यतापूर्वक पर्खनुहुन अनुरोध गरेका छौँ, धेरै दिनदेखि सङ्कलन भएका फोहर भएकाले सुरुका एकदुई दिन केही बढी चाप हुनसक्छ तर सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विसर्जन नगर्नुहोस् भन्ने अपिल नगरवासीसँग गरेका छौँ”, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।
प्रमुख आचार्यले शनिबारसम्म हालसम्म जम्मा भएको सम्पूर्ण फोहरमैला उठाइसकिने उल्लेख गरे । महानगरले जथाभावी सार्वजनिक स्थानमा फोहर फालिएको पाइएमा अनुगमन टोलीले स्थलमै कारबाही गर्नेसमेत जनाएको छ । पोखरामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भारी मात्रामा फोहर निक्लेपछि लामेआहालको ल्यान्डफिल साइट नै भरिएकाले फोहर व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको हो । महागनरले यसबीचमा धेरै स्थानमा फोहर व्यवस्थापनको स्थान खोजी गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुनसकेको थिएन ।
महानगरले फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न बुधबार सरोकारवालाहरूको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा ७२ घण्टाभित्र पोखरा महानगरको फोहर उठाउने र दलहरूले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । महानगरले पोखरा–३३ मा फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहरको स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
स्थानीयको विरोधका कारण प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । महानगरले समन्वय र सहमतिबेगर निजी कम्पनी छनोट गरी फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौँ, १ फागुन । काठमाडौँ प्रशासनले अतिसंवेदनशील मानिने त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा जुलुस, प्रदर्शन, हड्ताल तथा भेलाजस्ता कार्यक्रम गर्न नपाइने जानकारी गराउँदै यस्ता गतिविधि भए कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले फागुन १ गते त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका क्षेत्रमा केही प्रदर्शन, भेला र र्यालीजस्ता गतिविधि गर्ने भनी केही समूह तथा राजनीतिक दलबाट जारी भएका विज्ञप्ति एवं सूचना र सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
यस प्रकारका प्रदर्शन, र्याली, भेलाजस्ता गतिविधि गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम अनुमति लिनुर्पेमा कोही कसैले यस कार्यालयमा जानकारी गराउने वा पूर्वस्वीकृति लिने कार्य नगरेको पनि उनले बताए । उनले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको हालको अवस्थामा यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम गर्न बन्देज रहेको तथा यस प्रकारका कार्यक्रममा निर्वाचनविरोधी भनिएका समूहसमेतको घुसपैठ हुनसक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए ।
काठमाडौँ प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भ, फागुन ३ गतेको महाशिवरात्रि पर्वको व्यवस्थापन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्थाको सम्मान गर्दै उक्त पर्वलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो अत्यन्त संवेदनशील स्थान र आसपासका क्षेत्रसमेतको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै, विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्ने यात्रुहरूको सहज आवागमनलाई सुनिश्चित गर्न, विमानस्थल आसपासका क्षेत्र एवं सार्वजनिक सडक मार्गमा यातायात सञ्चालन तथा आम सर्वसाधारणको निर्वाध आवतजावत गर्न पाउने हक सङ्कुचन हुनेगरी कुनै प्रकारको जुलुस, प्रदर्शन, हड्ताल, र्याली, भेला हुनेजस्ता कार्य नगर्नरनगराउन, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट यस प्रकारका कार्यहरूलाई प्रेरित गर्ने वा उक्साउनेजस्ता गतिविधि नगर्नरनगराउन जानकारी गराइएको छ ।”
निषेधित र संवेदनशील क्षेत्रमा यस प्रकारका कानुनविपरीतका कार्यहरूमा संलग्न हुने जोसुकैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि प्रशासनले जानकारी गराएको छ ।
काठमाडौँ, १ फागुन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा मोरङको विराटनगर महानगर पालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७८.११ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी प्रथम स्थानमा रहेको हो । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विभिन्न सूचकहरूका आधारमा ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४४.९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । पर्साको वीरगन्ज महानगरापालिकाले ५४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा काठमाडौँका कुल ११ वटा स्थानीय तहमध्ये शीर्षस्थानमा नागार्जुन नगरपालिका परेको छ । आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा सो नगरपालिकाले ७०.६३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगका अनुसार शङ्खरापुर नगरपालिकाले ५५.२० प्रतिशत, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले ६१.८२ प्रतिशत, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६.७८ प्रतिशत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा टोखा नगरपालिकाले ६५.६७ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । त्यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले ५९.२९, कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६२.१५ प्रतिशत, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६७.५९ र दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५३.२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगका अनुसार भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले ६८.३२ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले ६२.५९, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ५०.९२ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ६६.५२ अङ्क पाएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५१.७८, गोदावरी नगरपालिकाले ४०.९३, कोन्योसोम गाउँपालिकाले ६८.७९, महाँकाल गाउँपालिकाले ७२.९९ र बागमती गाउँपालिकाले ६७.८४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे÷नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरेरनगरेको, घरजग्गा, रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकमअनुसारको खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थालगायतका सूचक निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आवद्यिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, शैक्षिकसत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अङ्क (जिपिए एक दशमलव छ) वा सोभन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थीको प्रतिशत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे–नगरेको लगायतका सूचक निर्धारण गरेको छ । सोही सूचकका आधारमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।
हेटौँडा (मकवानपुर), १ फागुन । मकवानपुरमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै तयारी तीव्र पारिएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडाले विगतका निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिकालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतपेटिका सफाइ, मर्मत तथा प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएकोे छ ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसरमा कर्मचारीहरू पुराना मतपेटिका धुने, सुकाउने, आवश्यक भाग मर्मत गर्ने तथा ताला–सिल परीक्षण गर्ने कार्यमा व्यस्त भएको निर्वाचन अधिकारी ढकालले जनाए । ढकालका अनुसार स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइएको हो । “सरकारी स्रोतको मितव्ययी उपयोग हाम्रो दायित्व हो”, उनले भने, “प्राविधिक रूपमा उपयुक्त रहेका मतपेटिका पुनः प्रयोग गर्दा लागत घट्नेमात्र होइन, वातावरणीय हिसाबले पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ ।”
बाउन्न प्रकारका सामग्रीको व्यवस्थापन
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार एक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा ५२ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्छन् । ती सामग्रीलाई केन्द्रअनुसार छुट्टाछुट्टै प्याकेजिङ गरी सूचीबद्ध रूपमा तयार पारिँदैछ । प्रत्यक्षतर्फ ४३ लिटर र समानुपातिकतर्फ ८५ लिटर क्षमताका दुई मतपेटिका प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पठाइने छन् भने एक जगेडासहित तीनवटा मतपेटिका व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त मतपत्र, मतदाता नामावली, छाप, स्ट्याम्प प्याड, रजिस्टर, फाराम, गोपनीयता पर्दा, सुरक्षा सिल, ट्याग, मसी, स्टिकर, मतदानकक्ष सङ्केत बोर्ड, निर्देशन पुस्तिकालगायत सामग्री क्रमशः तयारी अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । मतदानको दिन कुनै सामग्री अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्रीको पुनः जाँच (क्रसचेक) गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ
निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको र हालसम्म कुनै गम्भीर उजुरी नआएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार, सार्वजनिक सभा–जुलुस, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, खर्च विवरण तथा अन्य गतिविधिमाथि विशेष निगरानी राखिएको उनले बताए ।
“आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएमा तत्काल छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन वा कारबाही गर्ने संयन्त्र सक्रिय अवस्थामा छ”, ढकालले भने, “निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।” प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तह, निर्वाचन फोकल पर्सन, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग दैनिक समन्वय बैठक गर्दै अनुगमनकार्य अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन
मकवानपुरका १७६ मतदानस्थलअन्तर्गत ३७४ मतदान केन्द्रमा स्वयंसेवकसहित तीन हजार ३६६ कर्मचारी परिचालन गरिने भएका छन् । निर्वाचन अवधिभर दुई हजार २४४ कर्मचारी र एक हजार १२२ जना स्वयंसेवक खटिने प्रदेश निर्वाचन अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृतसहित आयोगबाट छ जना कर्मचारी खटाइनेछन् । मतदानस्थलमा तीन जना स्वयंसेवक परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र खटाइने कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
चार हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी
निर्वाचन शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन करिब चार हजार २०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी (जनपथ) तथा करिब दुई हजार २०० निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले जनपथ प्रहरीको एकिन सङ्ख्या केही दिनमै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए । सुरक्षा निकायले संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष निगरानी, नियमित गस्ती तथा प्रचारप्रसार गतिविधिको अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
मतदानस्थलको वर्गीकरण
जिल्लामा कुल १६७ मतदानस्थलमध्ये १९ अतिसंवेदनशील, ६० संवेदनशील र ८८ सामान्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । अतिसंवेदनशील सूचीमा २६ मतदान केन्द्र परेका छन् । बकैया गाउँपालिकामा पाँच मतदानस्थल अतिसंवेदनशील रहेका छन् भने राक्सिराङ, बागमती, भीमफेदी, मनहरी र कैलाश गाउँपालिकाका केही स्थल पनि सो सूचीमा समावेश छन् ।
संयुक्त अनुगमन टोलीले मतदानस्थलको भौतिक अवस्था, पहुँचमार्ग, सञ्चार सम्पर्क, मतदानकक्ष व्यवस्थापन तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । भीमफेदीको एक मतदानस्थलमा सडक पहुँच नभएकाले पैदलमार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो ।
तीन लाखभन्दा बढी मतदाता
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको मकवानपुरमा कुल तीन लाख १५ हजार ३३४ मतदाता रहेका छन् । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । निर्वाचन अधिकारी ढकालले मतदातालाई निर्धक्क र उत्साहपूर्वक मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
“लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मतदाताको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ, सबै सरोकारवाला पक्षको सहकार्यले मात्र निर्वाचन सफल हुन्छ”, उनले भने । आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा मकवानपुरमा प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सुरक्षा तयारी तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको छ ।
रुकुमपूर्व, १ फागुन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले रुकुमपूर्वमा ३०औँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छ । जनयुद्धको सुरुआत भएको रुकुमपूर्वमा सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र रुकुमेलीसँग जनयुद्ध दिवस मनाउन पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहीबार साँझ रुकुमपूर्व आइपुगेका छन् ।
विसं २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध दश वर्षसम्म चलेको थियो । जनयुद्धका प्रमुख नेता प्रचण्ड पहिलोपटक रुकुमपूर्वमा जनयुद्ध दिवस मनाउन आएका हुन् । रुकुमपूर्व जनयुद्धको उपलब्धि सङ्घीयतापछि बनेको कान्छो जिल्ला हो । सङ्घीयताले जन्माएको रुकुमपूर्वबाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । भूमे गाउँपालिका–२ खाबाङ बगरमा आज आयोजना हुने जनयुद्ध दिवसमा नेकपाका संयोजक प्रचण्डले सहिद परिवारलाई सम्मान गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी रुकुमले जनाएको छ । रुकुमपूर्वमा २५२ जना सहिद छन् ।
क्रान्ति र शान्ति सुरुआत गर्ने रुकुम
राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको सुरुआत गरेको थियो । रुकुमको आठबीसकोट प्रहरी चौकी, रोल्पाको होलरी प्रहरी चौकी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी र गोरखाको च्याङ्लीको कृषि विकास बैंकमा आक्रमण गरी माओवादीले जनयुद्ध सुरुआत गरेको थियो ।
जनयुद्ध अगाडि बढाउन माओवादीले रुकुम (पश्चिम र पूर्वी) र रोल्पालगायत जिल्लालाई आधार इलाका बनाएको थियो । रुकुमपूर्वलाई आधार इलाका बनाउन जिल्लामा रहेका प्रहरी कार्यालयहरूमाथि चरणबद्ध आक्रमण गरेर सफलता पाएको थियो । विसं २०५३ वैशाख २३ मा उपल्लो सेराको छेरावाङमा माओवादीले एक प्रहरीको ज्यान जाने गरी प्रहरीलाई पहिलोपटक एम्बुस धरापमा पारेको थियो । विसं २०५४ माघ १६ गते क्युवाङमा एम्बुस आक्रमण गरेर माओवादीले नेपालमै पहिलोपटक थ्रीनट राइफल कब्जा गरेको थियो ।
माओवादीले २०५६ असोज ५ महतमा रहेका प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर कब्जा गर्नुका साथै प्रहरी नायब उपरीक्षक ठूले राईसहितका प्रहरी जवानहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । राई जनयुद्धमा माओवादी नियन्त्रणमा परेका उच्च प्रहरी अधिकारी थिए । माओवादीले आफ्ना शीर्षनेता देव गुरुङसँग राईलाई साटफेर गरेको थियो । विसं २०५७ चैतमा रुकुमकोट चौकी आक्रमण गरी पूर्ण कब्जा गरेको थियो । त्यस आक्रमणमा ३२ प्रहरी र आठ छापामार गरी ४० जनाको ज्यान गएको थियो ।
विसं २०६१ माघमा रुकुमको लाबाङमा बसेको माओवादी पोलिटब्यूरो बैठकले डा बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो । विसं २०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०को केन्द्रीय समितिको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गरेको थियो ।
माओवादीको चुनवाङ बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सात राजनीति दलबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुनुका साथै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक प्रणाली स्थापना भई शान्ति स्थापना भएको थियो ।
क्रान्ति र शान्ति स्थापनाको सुरुआत भएको रुकुमपूर्वबाट नेकपाका संयोजक प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । आज जनयुद्ध दिवस मनाउनुअघि संयोजक प्रचण्डले छापामारले प्रहरी नायब उपरीक्षक ठूले राईलाई नियन्त्रणमा लिएको महतगाउँ र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्नेगरी बैठक बसेको लावाङगाउँको भ्रमण गर्नेछन् । उनले ती गाउँमा जनभेटघाट गर्नेछन् । प्रचण्ड आजै चुनवाङ पुग्नुहुने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौँ, १ फागुनः आज विश्व रेडियो दिवस हो । रेडियो, सञ्चार विज्ञ तथा प्रसारकहरूको सहभागितामा विश्वका विभिन्न देशमा आज विविध कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को अगुवाइमा सन् २०१२ देखि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । सन् १९४६ मा राष्ट्रसङ्घीय रेडियो सेवा स्थापना भएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । युनेस्कोले पाँचै महादेशमा ‘डिजिटल’ प्रसारणमार्फत शैक्षिक सामग्री स्रोतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताएको छ ।
युनेस्कोका अनुसार सञ्चार माध्यमका रूपमा रेडियोको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धिका साथै निर्णयकर्ताहरूलाई सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा रेडियोको उपयोग प्रोत्साहित गर्न एवं विश्वभरका प्रसारकहरूबीच अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ तुल्याउनु यो दिवसको उद्देश्य हो । मानव समाजको विविधतालाई उत्सवका रूपमा मनाउने सशक्त माध्यमका रूपमा रेडियोलाई लिइन्छ । लोकतान्त्रिक संवादका लागि रेडियो महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित छ । विश्वस्तरमा अझै पनि सबैभन्दा धेरै सुनिने सञ्चार माध्यमका रूपमा रेडियो रहेको छ ।
व्यापक श्रोतासम्म पुग्ने यसको विशिष्ट क्षमताले समाजमा विविधताको अनुभूति निर्माण गर्न, सबै आवाजलाई बोल्ने, प्रतिनिधित्व हुने र सुन्ने अवसर प्रदान गर्ने सार्वजनिक चौतारीका रूपमा रेडियोले काम गरेको छ । रेडियो ‘स्टेशन’हरूले विविध समुदायलाई सेवा पु¥याउँदै विभिन्न कार्यक्रम, दृष्टिकोण र सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा आफ्ना संरचना र सञ्चालनमा पनि श्रोताको विविधता प्रतिबिम्बित गर्नुपर्नेमा युनेस्कोले जोड दिएको छ ।
कम लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने माध्यम भएकाले रेडियो दुर्गम क्षेत्र तथा जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्न विशेष रेडियो उपयुक्त मानिन्छ । यसले शैक्षिक स्तरको भेदभाव नगरी सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन समान अवसर प्रदान गर्दछ । आपतकालीन सूचना प्रवाह र विपद् उद्धारका सन्दर्भमा समेत रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
समुदायलाई एकताबद्ध गर्दै सकारात्मक परिवर्तनका लागि संवाद प्रवद्र्धन गर्न रेडियो अद्वितीय रूपमा सक्षम रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक श्रीराम पौडेल बताउँछन् । श्रोताको आवश्यकतालाई सुन्दै तदनुसार सामग्री प्रस्तुत गर्दा साझा चुनौतीहरूको समाधानका लागि आवश्यक विविध दृष्टिकोण र आवाज सुनिश्चित गर्न रेडियो सेवाले सहयोग पु¥याउने उनको भनाई छ ।
यसै अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा युनेस्कोका महानिर्देशक खालेद एल–एनानीले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग जनहितका लागि उपयोगी हुनेगरी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रेडियोले इमान्दारीका साथ सूचना दिन, सहानुभूतिका समुदायलाई साथ जोड्न अधिकतम कार्य गर्नुपर्ने बताए ।
विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा विभिन्न रेडियो स्टेशन तथा प्रसारकहरूले विशेष कार्यक्रम, विचारमञ्च, प्रतियोगिता, कथा सङ्ग्रह तथा जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने युनेस्कोले जनाएको छ । त्यसैगरी, केही अफ्रिकी राष्ट्रमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया तथा चलचित्र प्रदर्शन गरिने छ भने रेडियोको भविष्य र एआईको प्रभावबारे पनि छलफल गरिने जनाइएको छ । तस्बिरः युनेस्को
काठमाडौँ, १ फागुन, स्वदेशमा अपराध गरी विदेश भागेका दश जनालाई नेपाल प्रहरीले अन्तरराष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) सँगको समन्वयमा नेपाल फिर्ता ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ जनाविरूद्ध ‘रेड नोटिस’ र तीन जनाविरूद्ध ‘डिफ्युजन’ जारी भएकामा रेड नोटिस जारी भएका आठ र डिफ्युजन जारी भएका दुई जनालाई इन्टरपोलको समन्वयमा विभिन्न देशबाट पक्राउ गरी स्वदेश ल्याइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले राससलाई बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३४ जनाविरूद्ध रेड नोटिस र दुई जनाविरूद्ध डिफ्युजन जारी भएकोमा १७ जना रेड नोटिस जारी भएका र तीन जना डिफ्युजन जारी भएका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो ।
इन्टरपोलसँगको समन्वयमा फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्न एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरमा फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सदैव क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले अपराध गरेर संसारको जुनसुकै कुनामा लुके पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ भने ।
मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, निर्वाध ढङ्गले आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी अझ सक्रिय भई विभिन्न सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरी कार्यक्षेत्रमा जुटेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । फरार प्रतिवादीहरूको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा खोजतलासको लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी)को अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयले नोटिस जारी गर्दै आएको छ ।
म्याग्दी, १ फागुन । म्याग्दीको मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भएको अवरोध एक महिनापछि हटेको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको जलविद्युतु आयोजनाका कारण दरवाङ– दाङखोला– धारापानी– ताकम– मुना– लुलाङ– गुर्जा सडक अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना दाङखोलामा ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण सुुरु नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका धवलागिरि गाउँपालिकाका बासिन्दाले गत पुस २५ गतेदेखि आयोजना निर्माण बन्द गराएका थिए ।
स्थानीयवासीको माग अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै मोटरेबल पुल निर्माण सुरु हुने सुनिश्चितता भएकाले आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दल र स्थानीय अगुवासँगको परामर्शमा आन्दोलन फिर्ता लिने र जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सूचारु गराउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए ।
धौलागिरि कालिका हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान मगरले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जति सक्दो छिटो पुल निर्माण सुरु र सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए । दाङखोलामा पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच विसं २०७६ जेठ २२ गते रु एक करोड ९३ लाख २९ हजार ४५७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
विसं २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १८ मिटर लामो मोटरेवल निर्माणकार्य सुरु गर्ने तयारी भएको अवस्थामा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुवान क्षेत्र पर्ने हुँदा प्रस्ताव गरिएको भन्दा दुई सय मिटरमाथि पुल बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारी निकायबाट पुल नबनेको अवस्थामा आयोजनालेनै पुल बनाउने सहमति भएको थियो ।
जलविद्युुत् आयोजनाले समयमा काम गर्न नदिएको लगायतका कारण देखाएर निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा पुल निर्माण सुरु हुन नसकेकाले दबाबका लागि पुल निर्माण सुरु नहुँदासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य बन्द गराएका थिए । विस २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जीर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत् गर्न समस्या भएको छ ।
रासस १ फागुन, दैलेख : यहाँको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्वे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययन पछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वअनुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए । भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ ।
प्रवक्ता खड्काले भने, “अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौँ । वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन ।” उनका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच रु दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ । यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् ।
काठमाडौँ, १ फागुन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन फागुन १ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरेका छन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही माघ २६ गतेको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले सभाको अधिवेशनको अन्त्य गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सभाको १९औँ अधिवेशन यही माघ ४ गतेदेखि चालु भएको थियो ।
काठमाडौँ, २९ माघः विश्व बैंकले नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले उक्त ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको हो । उक्त ड्यासबोर्डमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वित्तीय जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।
ड्यासबोर्डमा प्रमुख वित्तीय तथ्याङ्कलाई एकीकृत र सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । विश्व बैंकका अनुसार ड्यासबोर्डमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ । उक्त तथ्याङ्कलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिने छ । सरकार, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरुसँगको परामर्शपछि ड्यासबोर्ड तयार पारिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
प्रयोगकर्ताले विश्व बैंकको वेबसाइटमा गइ उक्त ड्यासबोर्ड प्रयोग गरी आवश्यक तथ्याङ्क लिन सक्नेछन् । ड्यासबोर्डमा विभिन्न आर्थिक वर्षको बजेट, राजस्व, चालु तथा पुँजिगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यस अवसरमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव हिक्मतबहादुर भण्डारीले यसप्रकारको ड्यासबोर्ड निकै उपयोग भएको उल्लेख गर्दै सरकारले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ड्यासबोर्ड निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए । उनले अबको एक वर्षभित्रमा उक्त ड्यासबोर्ड तयार भइ सार्वजनिक हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले ड्यासबोर्डको उपयोगिताका सम्बन्धमा धारणा राख्दै यो सरोकारवाला निकाय, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार तथा विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुनेमा जोड दिए । ड्यासबोर्ड विश्व बैंकको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ ।
विश्व बैंकका सार्वजनिक क्षेत्र विज्ञ यासिहिरो साइतोले उक्त ड्यासबोर्ड धेरैका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले ड्यासबोर्डको म्यानुअल पनि वेबसाइटमा उपलब्ध भएकाले प्रयोगकर्ताका लागि सहज हुने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सुझावका आधारमा थप परिस्कृत गरिने बताए ।
जलेश्वर (महोत्तरी), २९ माघः महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–४ मझौरा गाउँमा आज ट्याक्टरको रोटाभेटरमा परेर दुई बालिकाको मृत्यु भएको छ । आज दिउँसो रोटाभेटरले काटेर स्थानीय इमरान राइनकी छोरी सात वर्षीया फरहाना खातुन र समतुल्लाह राइनकी छोरी आठ वर्षीया रफियाखातुनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्रकुमार भट्टले जानकारी दिए ।
ज१त ९७८२ नम्बरको ट्याक्टरमा बसाएर स्थानीय गरिब आलमको खेत जोतिरहेका बेला अचानक दुवै बालिका रोटाभेटरमुनि खस्दा घाँटी काटिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्ता भट्टले बताए ।
