Category: समाचार

१ असोज, काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका कारण उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिका कारण बन्द भएको शेयर कारोबार यही असोज २ गते बिहीबारदेखि पुनः सुरु हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारोबार रोक्का गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम बजार बन्द हुँदै आएको थियो ।

अवस्था सहज भएपनि शेयर कारोबार बन्द गरिएको भन्दै बोर्ड र नेप्सेको आलोचना हुँदै आएको थियो । बोर्डले मंगलबार पुनः निर्देशन दिँदै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार साबिक बमोजिम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको निर्देशनपछि बजार नियमित सञ्चालन हुन लागेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए ।

३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेको छ । कानुनअनुसार यही भदौ २५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने गत साउन महिनाको कर तिर्नका लागि एक महिनाको समय थप गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिए । “कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय भइसकेको छ । छिट्टै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन्छ”, उनले भने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशूल्कलगायत कर हरेक महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसपटक विषम परिस्थितिका कारण कर तिर्ने समय थपिएको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले तोकिएको समयमा कर तिर्न नपाएको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई आग्रह गरेका थिए । आज दिउँसो निजी क्षेत्रसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने समय एक महिना थप गर्ने आश्वासन दिएका थिए । यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गरिने पनि अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन् ।

३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले विषम परिस्थितिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आज यहाँ भएको बैठकले विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिबाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय÷सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

बैठकले भनेको छ, “क्षतिग्रस्त संरचनाबारे प्रकोपपश्चात्को आवश्यकता मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।” सचिव बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत्, न्याय सम्पादनलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, “२३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति हुन पुगेका भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, सवारीसाधन, फर्निचर, सूचना प्रणालीलगायतको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले तयार गर्नाका साथै क्षतिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले तत्कालकार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।”

यस्तै, हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, कार्यालयले गर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स–साना रकम विनियोजन भएका आयोजना (टुक्रे आयोजना_ को हकमा दायित्व सिर्जना भइनसकेका आयोजना सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण÷मर्मत सम्भार तथा यन्त्रउपकरण खरिदका लागि रकमान्तर÷स्रोतान्तर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, ‘जेनजी’ युवा पुस्ताको चाहनाबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सरकारले प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएका÷लुटिएका सामान सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विवरणमा उल्लेख छ ।

३१ भदौ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री कार्यदलमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अहिलेका बजेटमा परेका केही योजना र कार्यक्रम कटौती गरेर कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको हो । “चुनाव र पुनःनिर्माणका लागि केही बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अहिलेकै बजेटभित्र रहेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको हो”, प्रवक्ता पाण्डेयले रासससँग भने, “बजेटका केही आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्याधिकार कार्यदलले पाएको छ ।”

सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, पूर्वतयारी नसकिएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिने बताएका थिए । सरकारले पूरक बजेट नल्याउने र अहिलेको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रम कटौतीबाटै निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि करिब रु एक खर्ब बराबर स्रोत जुटाउन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

३१ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति एक दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा यस आवको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति घटेको छ । गत आवको साउन महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव ०९ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव २८ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति भने तीन दशमलव ९५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः छ दशमलव १७ प्रतिशत र दुई दशमलव ९४ प्रतिशत थियो ।

गत साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १० दशमलव ९७, गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको चार दशमलव ६४ प्रतिशत र फलफूलको तीन दशमलव ०१ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सबैभन्दा धेरै १८ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मरमसलाको चार दशमलव ८१ र माछा तथा मासुको दुई दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १० दशमलव ६०, शिक्षाको सात दशमलव ६७, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको छ दशमलव ८४, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको पाँच दशमलव ०६ र सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ ।

बिमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले घटेको छ । गत साउनमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव ६५ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ८४, मधेस प्रदेशको एक दशमलव ८६, बागमतीको एक दशमलव ६७, गण्डकी एक दशमलव ०३, लुम्बिनी को एक दशमलव ३५, कर्णालीको एक दशमलव ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव २६, तराईको एक दशमलव ३३, पहाडको एक दशमलव ५६ र हिमालको दुई दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ ।

३१ भदौ, काठमाडौं । देशभित्र कूल विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २८ खर्ब छ अर्ब चार करोड बराबर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत असार मसान्तमा रु २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति चार दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकामा गत साउन मसान्तमा दुई दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब तीन करोड पुगेको छ ।

कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकामा गत साउन मसान्तमा चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु २५ खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक)सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु दुई खर्ब ६३ अर्ब चार करोड रहेकामा गत साउन मसान्तमा १२ प्रतिशतले वद्धि भई रु दुई खर्ब ९४ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ ।

गत साउन मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले २० दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १६ दशमलव छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु ७८ अर्ब १४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु ३३ अर्ब आठ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु एक अर्ब चार करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर रु २२ करोड रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा रु ६९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु ८० करोड रहेको थियो ।

सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु ८९ अर्ब ३० करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु ४० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ६४ करोडले बचतमा रहेको छ । रासस

३१ भदौ, मुस्ताङ । यहाँको लोमान्थाङस्थित कोरला नाकाबाट १०० बढी विद्युतीय सवारी आयात गरिएका छन् । भन्सार विभागको प्रक्रिया पु¥याइ चीनबाट आयात गरिएका ती सवारी हाल भन्सार कार्यालय न्हेचुङमा राखिएका छन् । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कोरलानाकाबाट करिव ५०० बढी बीवाइडी कम्पनीका सवारी आयात गरिने जनाएको छ । आठ दिन अघि मात्रै खुल्ला गरिएको यस नाकाबाट हालसम्म १०० बढी विद्युतीय सवारी भित्रिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

यसअघि ती विद्युतीय सवारी रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आयात गर्ने तयारी थियो । तर, त्यहाँका नाका बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि कोरलानाका वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिएको हो । “भन्सार कार्यालयका अनुसार कोरलानाकाबाट ५०० भन्दाबढी ईभी ल्याउने जनाइएको छ,” उनले भने, “चिनियाँ भन्सारमा जाँचपास भएपनि नेपाली भन्सारले पनि जाँचपास गर्छ ।”

चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन प्रमुख समस्या रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय प्रमुख रमेश खड्काले जानकारी दिए ।
यस नाकाबाट गाडीसहित पर्व लक्षित लत्ता कपडा, विद्युतीय र कस्मेटिक सामग्री आयात गर्ने तयारी गरिएको छ । चिनियाँ भन्सारमा जाँचपास भई नेपाल भित्रिएका केही मझौला मालवाहक कन्टेनर न्हेचुङ आइपुगेका छन् । मालवस्तु ढुवानीका लागि ७० देखि ८० वटा मझौला कन्टेनर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक हुँदै कोरलानाका आइपुगेको भन्सार प्रमुख खड्काले बताए ।

३० भदौ, काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङले आज पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले विशेष परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार बनेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै देशलाई समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको चुनौतीलाई सामना गर्दै जिम्मेवारी बहन गर्ने बताए । ऊर्जासँगै थप दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनले मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा अवतरण गराउने गरी काम गर्ने बताए । अब निर्माणको अभियान सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न्न कालखण्डमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन र पछिल्लो जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे ।

पुनःनिर्माणसँगै तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व स्मरण गर्दै द्रुत गतिमा आफूले काम गर्ने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । उनले उज्यालो नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने समेत बताए । “नेपाल आर्थिक र राजनीतिक रुपमा सङ्कटमा छ, यतिबेला व्यवसायी, देशभित्र र बाहिर भएका नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने, “डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको वक्यौता उठाउन निर्देशन दिइएको छ, यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो ।” मन्त्री घिसिङले पुनःनिर्माणका लागि कोष स्थापना गरी सबैतर्फबाट सहयोग लिने समेत उल्लेख गरे ।
आज शितल निवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहणपछि मन्त्री घिसिङ जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरुसँग भेटपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगी पदभार गरेका हुन् । उनले जेनजी प्रदर्शनका मागलाई सार्थक बनाउन आफू प्रयत्नशील हुने पनि उल्लेख गरे ।

३० भदौ, काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्राथमिकिकरणका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । आज शितल निवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले बजेटको कार्यान्वयन गर्न आयोजना प्रथामिकिकरणका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे ।

उनले बजेटमा समावेश भए पनि पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरे । आवधिक योजनाअनुसार आयोजना बजेटमा परे नपरेको यकिन गर्ने र प्राथमिकतामा नपरेका टुक्रे आयोजना पहिचान गरी खर्च कटौती गर्ने समेत उल्लेख गरे । “अब निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, युवाका माग पू्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएकाले खर्च कटौती गर्नु परेको हो”, उनले भने । अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए ।

३० भदौ, काठमाडौं । नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरु रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई शपथ गराए । राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा उनीहरुलाइ आइतबार साँझ नियुक्त गरेका हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये खनाललाई अर्थ, घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेकी छिन् ।

खनाल पूर्वअर्थ सचिव, घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र अर्याल अधिवक्ता हुन् । खनालले आर्थिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटेपछि नागरिकका आवाज उठाउँदै आएका थिए । अधिवक्ता अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन हालेपछि उनी चर्चामा आएका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आजै सिंहदरबारमा पदबहाली गरेका छन् ।
सो अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।

‘जेनजी’ समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिका बीच राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

३० भदौ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालय यही भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा संसद् भवनबाट लगिएको सामान फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालय (आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखा) ले आज सूचना जारी गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयको स्वामित्वमा रहेका टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, क्यामेर, टेलिभिजन, मोनिटर, माइक, मिक्स्चर, स्पिकर, फोटोकपी मेसिन, विद्युतीय उपकरणलगायतका सामान अनधिकृत व्यक्तिले लगेको भन्ने बुझिएको उल्लेख गर्दै ती सामान फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । सचिवालयले भनेको छ, “उल्लिखित मालसामान लगेको भिडिओ भएमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक आह्वान गरिन्छ, भिडिओ–सूचना दिने व्यक्तिको परिचय गोप्य राखिने छ ।”

३० भदौ, काठमाडौं । देशभरका इञ्जिनियरहरुको छाता संस्था नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएसनले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माणका लागि निःशुल्क प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । एशोसिएसनका महासचिव विनोदप्रकाश पण्डितले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर भत्केका भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माण गर्न निःशुल्क प्राविधिक सहयोग गरिने जानकारी दिए । “विसं १९९० र २०७२ मा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई नेपाली प्राविधिक जनशक्तिको परिश्रम, मेहनत, विज्ञता र दक्षताबाट पुनःनिर्माण गर्न ठूलो योगदान रहेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एशोसिएसनले विद्यमान जटिल र कठिन परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनको भवनको आज प्रारम्भिक निरीक्षण गरी मूल्याङ्कन सुरु गरेको एशोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले जानकारी दिए । उक्त अभियानमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको तत्काल अवलोकन, जोखिम मूल्याङ्कन, प्रयोग योग्यता जाँच वैकल्पिक व्यवस्थापन तथा पुनःनिर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन एवं मूल्याङ्कन हुने अध्यक्ष बरालले बताए । उनले उक्त अभियानमा जोडिन सम्पूर्ण इञ्जिनियरलाई आग्रहसमेत गरे ।