Category: समाचार

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा घनश्याम उपाध्यायलाई स्वागत र यसअघि सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम गरी उपाध्यायलाई स्वागत र घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सचिव उपाध्यायलाई अर्थमा र अर्थ सचिव घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ सचिव उपाध्यायको प्रशासनिक नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्र र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ सचिव रहँदा घिमिरले अर्थतन्त्रलाई अनुशासित र गतिशील बनाउन इमान्दारीपूर्वक योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनको अनुभव र ज्ञानलाई अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि लिने बताए ।

अर्थ सचिव उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकार र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्च वृद्धि, अनावश्यक खर्च कटौती, उत्पादन वृद्धि लगायतमा काम गर्दै थप लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सचिव घिमिरेले विश्वास गरी राजस्व सचिव र अर्थ सचिवको भूमिका प्रदान गरेकोमा सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशील बनाउन आफूले सदा सहयोग गर्ने बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले मुलुकमा कानुनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार र राजस्वमा कुनै छली र अनियमिता पाइएमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए । उनले मुलुकमा पैसा भएर मात्रै विकास नहुने भएकाले पैसा आर्जनका लागि विकास गर्नुपर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । परिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगवृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा आफ्ना राय–सुझाव दिएका थिए ।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन ५ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो । परिषद्को सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारका प्रयास, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभाव, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, स्टार्ट अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो । बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक, व्यापार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद्अन्तर्गतको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ती समितिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषद्लाई सुझाव दिनेछन् ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । संसद बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रमुख सचेतक भेट्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन नसकिने, बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना नबन्ने अवस्था आउने बताए । सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरे पनि प्रसारण लाइन कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारण लाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको डाँगीले बताए ।

‘अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। अहिलेको फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ’ नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका संरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए।

‘अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। अहिलेको फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ,’ बर्तौलाले भने । यो समस्या समाधान पहिलो विकल्प भनेको सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सीमा हेरफेर गर्नु रहेको र दोस्रो विकल्पमा यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नु रहेको बर्तौलाको भनाइ छ । अहिलेकै ऐन टेकेर संसदीय आयोग बनाएर यी सबै कुरा छानबिन गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए ।

‘होइन भने देशलाई समृद्ध बनाउने जुन सम्भावना छ, त्यो प्रयोगमा नआएरै खेर जाने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन्छ,’ बर्तौलाले भने । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तस्करले काठ बेच्न हुने तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसियाबाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए ।

त्यस्तै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिकाले विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यस प्रकारका फैसलाले जलविद्युत् आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलोसमेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको कुल भूभागको २३ प्रतिशत विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको नाममा रहेको इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए । उनले नेपालमा ६१ लाख हेक्टर वन क्षेत्रफल पुगेको भन्दै ‘यति सानो देशमा कति वन चाहिने हो रु विकास निर्माण सबै ठप्पै पारेर कस्तो मुलुक बनाउन खोजेको हो ?’ प्रश्न गरे ।

काठमाडौं । नेपालका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । सोमबार बझाङ साइपालमा ७५३औं स्थानीय तहमा बैंक शाखा सञ्चालनमा आएको छ ।

उक्त शाखा उद्घाटन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बझाङ पुगेका थिए । उनले साइपाल गाउँपालिकामा एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको शाखा उद्घाटन गरे । योसँगै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज पनि बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक सवा १ बजे बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०–८१ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० छलफल र पारितका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । आजको बैठकमा पनि अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची भने छैन ।