काठमाडौँ, २० साउनः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकले मन्त्रालयको समग्र कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्ष परिणाममुखी कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा आर्थिक वर्षभरि मन्त्रालय र मातहतका निकायले हासिल गरेका प्रगति, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन तथा सुशासनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे छलफल गर्दै समाधानका उपाय र आगामी वर्षका प्राथमिकताबारे समेत समीक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘सिकाइ चौतारी’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनले नयाँ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको विकास तथा शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनाको खाका शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान, सबै कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन तथा शिक्षकसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै अब फरक कार्यशैली अपनाएर स्पष्ट परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनालाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन, कार्यसम्पादन सूचक (इन्डिकेटर) लाई पुनःपरिभाषित गर्न तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)लाई क्रमशः प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखे । सचिव पौडेलले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हासिल भएका उपलब्धिलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढी रकम फर्छ्योट गरिएको जानकारी पनि दिए । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र मातहतका निकायले परिणाम देखिने गरी कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मातहतका निकायका प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति, कार्यान्वयनका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेट विनियोजन, सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि, माइलस्टोन प्रगति तथा निकायगत उपलब्धिको सारांश प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । साथै, ‘हेल्लो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त एक हजार १४१ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको तथा आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीको आधारमा छनोट प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर दुई जना कामदारको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितिसिंह राठौरका अनुसार भैयापुरस्थित न्यू किसान इँटाभट्टाको घरमा निर्माणको काम गरिरहेको अवस्थामा पर्खाल भत्किएर गम्भीर घाइते भएका एक व्यक्तिको भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएपछि सो घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको हो ।
पर्खाल भत्केर गम्भीर घाइते भएका नेपालगन्ज–१७ का ४५ बर्षीय रामफेरन कोरीको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि सो पर्खाल भत्किँदा भैयापुर–१९ निवासी ५२ वर्षीय बर्षादी लोधको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो । घटनास्थलमा मृत्यु भएकाको शव परीक्षणपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ भने रामफेरनको शव परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा राखिएको छ ।
जीवनमा सबैले अवसर पाउँदैनन् । कसैले अवसर खोज्नुपर्छ, कसैले अवसर आफैं सिर्जना गर्नुपर्छ । बागलुङका गंगाप्रसाद शर्मा आचार्य अवसर आफैंले सिर्जना गर्ने सफल पात्र हुन् । पञ्चकोटकोे अभाव, पढाइको असफलता, राजनीतिमा पराजय र विदेशी भूमिमा शून्यबाट शुरु भएको संघर्षलाई उनले सफलताको उचाइमा पु¥याएका छन् । आज उनी बेल्जियमका सफल नेपाली व्यवसायीमध्ये एक हुन् । व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाजको नेतृत्व गरिरहेका शर्मा धेरै नेपालीका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् । यस पटकको विश्व सन्देशमा हामीले यिनै शर्माको सफलताको कथाका बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।
विसं २०२५, भदौ २६ गते तत्कालीन लहरेपिपल–२, पञ्चकोट (हाल : बागलुङ नगरपालिका–८) मा जन्मिएका शर्माको बाल्यकाल कुनै सुविधासम्पन्न परिवारमा बितेन । चार भाइका कान्छो छोरा हुन् उनी । तर उनका दुई बहिनी पनि छन् । अरु बालबालिका खेल्ने उमेरमा उनी घाँस काट्थे, दाउरा बोक्थे, मेलापात गर्थे । बिहान विद्यालय र बेलुका परिवारको काम– यही थियो उनको दैनिक जीवन । स्थानीय मूलपानी प्राथमिक विद्यालयबाट निमाविसम्मको अध्ययन गरेपछि धौलागिरि वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, रातामाटामा भर्ना भए ।
तर, घरको कामधन्दासँगै पढ्नुपर्ने बाध्यताले उनले २०४२ सालको एसएलसी परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । धेरैका लागि त्यो असफलता जीवनको अन्त्यजस्तो हुन सक्थ्यो । तर शर्माले त्यसलाई अन्त्य होइन, नयाँ शुरुआत बनाए । असफलतापछि उनी निराश भएनन्, बरु नयाँ–नयाँ विकल्प के हुन सक्छन् भनेर लागे ।
सफलता खोज्दै वनारस नेपालमा सम्भावना साँघुरिँदै गएको महसुस गरेपछि उनी भारतको वनारस पुगे । पहिले–पहिले पढ्नका लागि वनारस जाने चलन थियो । पाका पुरानाहरुमध्ये अधिकांशले वनारसबाटै अध्ययन पूरा गरेका थिए । वनारसमा उनले इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा डिप्लोमा अध्ययन गरे । सीप सिकेपछि आफ्नै व्यवसाय गर्ने सपना बोकेर तीन वर्षपछि नेपाल फर्किए ।
२०४३ सालमा ढिकीचौरकी जमुनासँग विवाह गरेपछि उनको जीवनले अप्रत्याशित मोड लियो । विवाह भएको केही दिन नबित्दै उनलाई परिवारबाट अलग गरिए । अलग हुँदा उनले सम्पत्ति पाएनन्, बरु १२ हजार रुपैयाँ ऋणको भारी बोक्नुप¥यो । नयाँ परिवार, नयाँ जिम्मेवारी र टाउकोमा ऋण– यही नै उनको वैवाहिक जीवनको पहिलो उपहार बन्यो ।
बागलुङ बजार झरेपछि बस्न एउटा सानो छाप्रो पाए । त्यही छाप्रोको एउटा कुनामा दुई सय रुपैयाँ लगानी गरेर सानो टेबुल राखे र रेडियो मर्मत गर्ने काम शुरु गरे । बिहानदेखि साँझसम्म ग्राहकको रेडियो मर्मत गर्दा कमाइभन्दा आत्मविश्वास बढिरहेको थियो । झण्डै डेढ वर्षको अथक मेहनतपछि उनले चार हजार रुपैयाँ ऋण तिरे । तर आठ हजार रुपैयाँ अझै बाँकी थियो ।
ऋण दिने साहु तिलकबहादुर कार्की निकै कडा स्वभावका थिए । बाँकी रकमका लागि पटक–पटक ताकेता गर्थे । आर्थिक अभावभन्दा पनि त्यो मानसिक दबाबले गंगाप्रसादलाई धेरै पिरोल्थ्यो । अन्ततः उनले फेरि भारत जाने निर्णय गरे । २०४५ सालमा भारत पुगे, एक वर्षसम्म निरन्तर काम गरे र फर्किएपछि साहुको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरे ।
आज उनी स्वीकार्छन्, त्यो ऋणले उनलाई दुःख दियो, तर त्यसैले जिम्मेवारी र आत्मनिर्भरताको पाठ पनि सिकायो । ऋणमुक्त भएपछि उनले फेरि बागलुङ बजारमै ’शर्मा रेडियो सर्भिस’ सञ्चालन गर्न थाले । व्यवसाय विस्तार हुँदै थियो, ग्राहकको विश्वास पनि बढ्दै थियो । तर जीवनले अर्को परीक्षा तयार गरिरहेको थियो ।
२०४८–४९ सालतिर उनकी पत्नी जमुना गम्भीर बिरामी भइन् । उपचार गर्नुपर्ने थियो, तर हातमा पैसा थिएन । अन्ततः १६० रुपैयाँ ऋण मागेर उपचार गराउनुपरेको घटना आज पनि उनको स्मृतिमा ताजै छ । ‘त्यतिबेला १६० रुपैयाँ जुटाउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको मान्छे हुँ’, उनी विगत सम्झिँदै भन्छन् ।
सायद त्यसैले आज पनि उनले पैसाको मूल्य केवल अंकमा होइन, संघर्षमा नाप्छन् । रेडियो, घडी तथा विद्युतीय सामग्री मर्मत गर्ने व्यवसायले उनलाई आत्मविश्वास दियो । विसं २०४४ देखि २०५१ सालसम्म उनले यही व्यवसाय सञ्चालन गरे । त्यो व्यवसाय केवल आम्दानीको स्रोत थिएन; यसले उनलाई मेहनत, अनुशासन र ग्राहकको विश्वास जित्ने कला पनि सिकायो ।
२०५१ सालमा स्थानीय निर्वाचन आयो । समाजका लागि केही गर्ने उद्देश्यले शर्मा वडा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बने । निर्वाचनको परिणाम आयो । उनी जम्मा तीन मतले पराजित भए । जीवनमा कहिलेकाहीँ एउटा हारले मानिसको सम्पूर्ण गन्तव्य बदलिदिन्छ । शर्माका लागि पनि त्यो तीन मतको अन्तर निर्णायक बन्यो । उनले नेपालभित्र भन्दा बाहिर सम्भावना खोज्ने निर्णय गरे ।
विदेश जाने सपना सजिलो थिएन । व्यवसाय बिस्तार गर्ने योजना बुनेका उनले सटर खोज्न थाले । शुरुमा कसैले सटर दिएनन् । तर स्थानीय देवबहादुर श्रेष्ठले बाहुनको छोरो हो, यसले भाडा तिर्छ भनेर उनलाई सटर दिए । यसले व्यवसायसँगै आम्दानी पनि बढ्यो । डेल्टन कम्पनीको डिलर पाए । चारजना छोराछोरी भएकाले सोचेजस्तो बसाइँ भने हुन सकेन ।
पसलमा बसिरहेका बेलामा एक दिन एकजना साथीले युरोप जान्छस् भनेपछि उनी खुसी भए । भने जान्छु । दलालमार्फत उनले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरे । सांस्कृतिक टोलीका सदस्य अर्थात् ’झाक्री’ बनेर २०५२ सालमा बेल्जियम पुगे । आफू कलाकार नभए पनि जीवन बदल्ने सपना भने वास्तविक थियो । उनीसँगै गएका धेरै नेपालीजस्तै उनी पनि अपरिचित देश, अपरिचित भाषा र अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका थिए ।
बेल्जियम पुगेपछिको संघर्षको कुरा त सुनिसाध्य नै छैन । पहिलो तीन दिन उनी सडकमै सुत्न बाध्य भए । भोक, चिसो र अनिश्चित भविष्यसँग जुधिरहेका ती रातहरु उनका जीवनका सबैभन्दा कठिन दिन थिए । ‘अब के गर्ने ?’ यही प्रश्नले उनलाई सताइरहेको थियो ।
त्यहीबेला भेटिएका एक भारतीय नागरिकले उनलाई काम खोजिदिए । गंगाप्रसाद आज पनि त्यो सहयोगलाई जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मान्छन् । बिहान सबेरै खेतमा गोलभेंडा टिप्न जाने, साँझ भारतीय रेष्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने– उनको दैनिकी यही थियो । तर उनले आफूलाई मजदुरीमै सीमित राखेनन् । कामसँगै उनले बेल्जियममै कुकिङ अध्ययन शुरु गरे । डच भाषा सिके । स्थानीय समाज र बजार बुझ्न थाले ।
भारतीय नागरिकको सहयोगमा रेष्टुरेन्टमा भाडा माझ्ने कामबाट नयाँ जीवन शुरु गरे । दिनभरि काम र राति अध्ययन– उनको दिनचर्या यही थियो । श्रमसँगै उनले भाषा सिके, स्थानीय समाज बुझ्दै गए र आफूलाई युरोपेली कार्यसंस्कृतिअनुसार ढाल्दै लगे । धेरै नेपालीहरु विदेशमा राम्रो अवसरको प्रतीक्षामा समय बिताउँछन् । शर्मा भने जुन अवसर पाए, त्यसलाई नै भविष्य निर्माणको आधार बनाए ।
आज त्यही परिवारका चार सन्तान आफ्नै क्षेत्रमा स्थापित छन् । जेठो छोरा सिभिल इन्जिनियर छन् भने बुहारी स्पेनिस आर्किटेक्ट । जेठी छोरी र ज्वाइँ अमेरिकामा चिकित्सकका रुपमा कार्यरत छन् । कान्छो छोरा र कान्छी छोरी बेल्जियम सरकारको सेवामा कार्यरत छन् ।
अपमान, जसले सफलता सिकायो गंगाप्रसादको जीवनमा अभावभन्दा गहिरो चोट अपमानले दिएको छ । २०४६ सालको भारत–नेपाल नाकाबन्दीका बेला मट्टीतेलको चरम अभाव थियो । बिजुली नहुँदा रेडियो मर्मत गर्न स्टोभमा आइरन तताएर सोल्डरिङ गर्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि दैनिक मट्टीतेल आवश्यक थियो । सीडीओ कार्यालयमा मट्टीतेलको चिट माग्न पुगेका उनलाई सहयोग गर्नुको सट्टा अपमान गरियो । जसले उनलाई विद्रोही बनायो । ‘तेरो छोराछोरी मैले पालिदिने हो र ?’ भन्ने कटु वाक्य सुन्नुप¥यो । चर्पीमा थुन्ने धम्कीसमेत दिइयो ।
त्यो दिन उनी निराश भएर फर्किन सक्थे । तर उनले हार मानेनन् । अन्ततः बागलुङका नेता तेजेन्द्र खड्काको सहयोगमा उनले दैनिक तीन लिटर मट्टीतेल पाउने व्यवस्था मिलाए । त्यो मट्टीतेल केवल इन्धन थिएन, त्यो उनको व्यवसाय जोगाउने आधार थियो । आज उनी भन्छन्, ‘जीवनमा मलाई सबैभन्दा धेरै प्रेरणा सहयोगले भन्दा अपमानले दिएको छ ।’
सन् २००७ मा उनले बैंकबाट ऋण लिएर बेल्जियममा एउटा घर किने । त्यो घर केवल बसोवासका लागि थिएन । घरको तल्लो तलामा उनले आफ्नै सुपरमार्केट शुरु गरे । सुपरमार्केट सफल भयो । त्यसपछि उनले आतिथ्य क्षेत्रमा पाइला टेके । एकपछि अर्को गर्दै रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न थाले । व्यवसाय विस्तारसँगै रोजगारी पनि सिर्जना भयो । एक समय दुई सय रुपैयाँ लगानी गरेर टेबुल राख्ने व्यक्ति आज आफ्ना व्यवसायमार्फत करिब २० जनालाई रोजगारी दिने उद्यमी बने ।
लुभेनस्थित ‘होली काउ’ रेष्टुरेन्ट अहिले नेपाली तथा विदेशी ग्राहकबीच लोकप्रिय छ । तर त्यस रेष्टुरेन्टको सफलताभन्दा पनि गंगाप्रसादलाई आफ्नो विगतले बढी छुन्छ । बागलुङबाट नुन–तेल किन्न स्याङ्जाको पुतलीखेतसम्म पैदल हिँडेको बालक, १६० रुपैयाँ ऋण खोजेर पत्नीको उपचार गराएको श्रीमान्, सडकमा तीन रात बिताएको प्रवासी, भाँडा माझ्दै भाषा सिकेको मजदुर– यी सबै पात्र आज पनि उनीभित्र जीवित छन् । सायद त्यसैले सफलता आएपछि पनि उनी जमिन छोडेका छैनन् । उनका लागि व्यवसाय भनेको केवल नाफा कमाउने माध्यम होइन; संघर्षलाई सम्मान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाजलाई केही फर्काउने अभियान हो ।
बेल्जियमले सिकाएको श्रमको सम्मान बेल्जियममा बिताएका करिब दुई दशकले गंगाप्रसाद शर्मा आचार्यलाई केवल सफल व्यवसायी मात्र बनाएन, काम गर्ने संस्कार, समयको मूल्य र प्रणालीको महत्व पनि सिकायो । उनी भन्छन्, ‘बेल्जियममा श्रमको सम्मान छ । समयको मूल्य छ । मानिसले मानिसलाई सम्मान गर्छ । मेहनत गर्नेले अवसर पाउँछ । त्यहाँ व्यक्ति होइन, प्रणाली बलियो छ ।’
नेपाल र बेल्जियमबीचको सबैभन्दा ठूलो फरक पनि उनी यही मान्छन् । उनका अनुसार नेपालमा प्रतिभा र मेहनतको अभाव छैन, तर प्रणाली कमजोर हुँदा मेहनती मानिसले आफ्नो क्षमताअनुसार अवसर पाउन सक्दैन । सायद यही अनुभूतिले उनलाई व्यवसायी मात्र होइन, समुदाय निर्माणमा सक्रिय अभियन्ता पनि बनायो ।
बेल्जियम पुगेपछि उनको परिचय केवल एक प्रवासी कामदार वा व्यवसायीसम्म सीमित रहेन । शुरुमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेल्जियमको सदस्य बने । त्यसपछि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यसम्म पुगे ।
तीन दर्जनभन्दा बढी सामाजिक तथा प्रवासी संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका गंगाप्रसाद बागलुङ समाज बेल्जियमका संस्थापक अध्यक्ष हुन्् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाजका पनि संस्थापक हुन् र हाल त्यसै संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनीका लागि नेतृत्व पद होइन, जिम्मेवारी हो । ‘संस्था बनाउन सजिलो छ, टिकाउन गाह्रो छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि विश्वास जित्नुपर्छ ।’
नेपाल फर्किने तयारीमा गंगाप्रसाद जीवनको कठिन यात्रामा उनकी जीवनसंगिनी जमुना शर्मा सधैं साथमा रहिन् । आज जमुना सामाजिक अभियानमा सक्रिय छिन् । गैरआवासीय नेपाली संघलगायत विभिन्न संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । उनको संघर्षमय जीवनमा आधारित ’फार वे’ पुस्तक प्रकाशित भइसकेको छ ।
गंगाप्रसादका लागि सन्तानको सफलता व्यक्तिगत गौरवभन्दा बढी संघर्षको प्रतिफल हो । ‘हामीले दुःख भोग्यौं, उनीहरुले अवसर पाए’, उनी सन्तोष व्यक्त गर्छन् । विदेशमा सफलता प्राप्त गरेपछि धेरैको लक्ष्य त्यहीँ स्थायी बसोवास गर्ने हुन्छ । तर गंगाप्रसादको सोच फरक छ । उनी अब नेपाल फर्किने तयारीमा छन् । ‘नेपाल फर्किने निर्णय गरेपछि मनमा बेग्लै आनन्द आएको छ’, उनी मुस्कुराउँदै भन्छन्् । बागलुङको पञ्चकोटमा उनले झण्डै ५० रोपनी जग्गा किनेका छन् । काठमाडौं, पोखरा र बागलुङमा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रको ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाएका छन् ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिए आफू एक्लै होइन, यसै वर्ष कम्तीमा १० जना प्रवासी नेपाली व्यवसायीसँगै नेपाल फर्किने उनको विश्वास छ । नेपाल फर्किने उनको उद्देश्य केवल आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु होइन । उनी पाँच सयभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित योजना बनाइरहेका छन् ।
विदेशमा सिकेको व्यवस्थापन, सेवा संस्कृति र व्यवसायिक अनुभवलाई नेपालमै प्रयोग गर्ने उनको चाहना छ । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने मात्रै वैदेशिक पलायन रोकिन्छ’, उनी भन्छन् ।
व्यवसायसँगै समाजसेवामा पनि गंगाप्रसादको योगदान उल्लेखनीय छ । उनको सक्रियतामा बलेवाको जनता धन माध्यमिक विद्यालयमा स्टेशनरी सहयोग पुगेको छ । धौलागिरि अस्पतालमा रक्तसंकलनका लागि फ्रिज उपलब्ध गराइएको छ । कारागारमा पुस्तकालय स्थापना, गोरखाको विद्यालयमा खानेपानी आयोजना, विद्यामन्दिर पुस्तकालय तथा मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग पु¥याउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
व्यक्तिगत रुपमा पनि धेरै विद्यार्थी, बिरामी र विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । विशेषगरी ‘महिला बचाऔं अभियान’ अन्तर्गत स्तन क्यान्सरबाट पीडित महिलालाई प्रत्येक वर्ष सहयोग गर्ने उनको अभियान अहिले पनि जारी छ । हालसम्म तीन जना महिलाले त्यसबाट प्रत्यक्ष सहयोग पाइसकेका छन् । उनका लागि समाजसेवा प्रचारको विषय होइन, जीवनको उत्तरदायित्व हो ।
जन्मभूमि बागलुङमै केही गर्ने हुटहुटी गंगाप्रसादको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सपना आफ्नै जन्मथलो बागलुङसँग जोडिएको छ । उनको अनुमानमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब एक लाख बागलुङेली रहेका छन् । उनीहरुको सीप, अनुभव र पूँजीलाई जिल्लामा भिœयाएर स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगारीमा लगानी गर्ने उनको योजना छ । उनी विश्वास गर्छन्, यदि प्रवासी नेपालीको अनुभव र स्थानीय सम्भावना जोड्न सकियो भने बागलुङलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
‘विदेश पठाउने जिल्ला होइन, विदेशबाट फर्कने जिल्ला बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन् । प्रवासी नेपालीप्रति राज्यको दृष्टिकोणबारे भने उनी केही असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनको बुझाइमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अझै पनि पूर्ण साझेदारका रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । ‘हामी कर तिर्छौं, लगानी गर्न चाहन्छौं, देशका लागि केही गर्न चाहन्छौं’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यसअनुसारको वातावरण चाहियो । जन्मका आधारमा नागरिकताको अधिकार र लगानीको सुरक्षाले धेरै नेपाली फर्किन सक्छन् ।’ उनको आग्रह सरल छ– सरकारले विश्वासको वातावरण बनाओस्, बाँकी काम प्रवासी नेपालीले आफैं गर्न सक्छन् ।
विगतबाट शिक्षा र आत्मबल लिन्छु गंगाप्रसाद शर्मा आचार्य आफ्नो विगतलाई कहिल्यै बिर्सन चाहँदैनन । ‘यो ठाउँसम्म पुग्छु भन्ने मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ’, उनी भन्छन्– ‘जीवनले कल्पनाभन्दा धेरै दियो । त्यसैले विगत बिर्सनु हुँदैन ।’ कुराकानीको अन्त्यमा उनले केही क्षण मौन बसेर एउटा वाक्य सुनाए, जसले सायद उनको सम्पूर्ण जीवनको सार बोकेको छ– ‘जीवन संघर्ष हो । हार मान्ने होइन । केही गर्न नसके चुप लाग्नु राम्रो । तर जे गरे पनि समयको मूल्य बुझ्नुपर्छ । पैसा खान र लाउन मात्रै होइन, अरुलाई दिन पनि जान्नुपर्छ ।’
त्यही दर्शनले बागलुङको एउटा सामान्य गाउँका युवकलाई बेल्जियमको सफल व्यवसायी बनायो । र त्यही दर्शन लिएर उनी फेरि आफ्नै माटो फर्किन लागेका छन् । सायद अब उनको अर्को संघर्ष व्यक्तिगत सफलताका लागि होइन, आफ्नै गाउँ, आफ्नै जिल्ला र आफ्नै देशका लागि हुनेछ ।
गंगाप्रसाद शर्मा आचार्यको जीवनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– सपना देख्न धन चाहिँदैन, तर सपना पूरा गर्न धैर्य, श्रम र इमान चाहिन्छ । जीवनले जतिसुकै अप्ठ्यारो मोड किन नदिओस्, हार नमान्नेहरु अन्ततः आफ्नै भाग्यका निर्माता बन्छन् ।
गंगाको कथा कुनै व्यक्तिको सफलताको कथा मात्र होइन । यो हजारौं प्रवासी नेपालीको सम्भावनाको कथा हो । संघर्षबाट भाग्ने होइन, संघर्षलाई अवसरमा बदल्ने साहस गर्ने हो भने असम्भव जस्तो देखिने सपना पनि पूरा हुन सक्छ भन्ने उदाहरण उनी हुन् ।
काठमाडौँ, २० साउनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । “हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ”, सापकोटाले रासससँग भने ।
गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिनेछ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
“सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक–पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने । योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेख पनि प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।
उनका अनुसार हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार पारिएको छ । उक्त दिग्दर्शनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ता कहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फछ्र्यौट हुने व्यवस्था गरिएको छ । हेलो सरकारका अनुसार यी सुधार विषय कार्यान्वयनमा आएपछि हेलो सरकारलाई नागरिक गुनासोमात्र दर्ता केन्द्रमा सीमित राखिने छैन । नागरिकका गुनासो व्यवस्थापनका सवै चरणमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने, राष्ट्रिय समस्याको विद्यमान स्थितिको यथार्थ अवस्था झल्काउने, सरकारलाई नीति निर्माणको आधार र पृष्ठपोषण दिने एवम् सुशासन र शासकीय सुधारको दिशानिर्देशको गर्ने माध्यमका रूपमा हेलो सरकार बन्नेछ ।
एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा
हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२÷८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् । उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा बढेको छ । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२÷८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८÷७९ देखि २०८१÷८२ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षमा कुल ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए भने गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् ।
तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा
हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासा प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासाको समाधान गरिएको छ । हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै, एक हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका÷नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । यस्तै, हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवामार्फत ५० हजार १९६ वटा फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ वटा कलको सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये छ हजार ६०१ वटा गुनासा फछर्यौट भएका छन् । हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको सङ्ख््या भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौँ, २० साउनः काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । परियोजनालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा पुनस्र्थापना गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच मङ्गलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार टेकुमा रहेको परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने सहमति भएको हो ।
हालै मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलबीच भएको छलफलमा टेकुस्थित परियोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँका सडक बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रमैत्री विद्युतीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सो छलफलपछि अन्तर निकायबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सञ्चालक समिति सदस्य अङ्किता शाहले समन्वय गर्नुभएको थियो । केन्द्रले आगामी दिनमा सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणसँग अनुकूल विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने तयारी गरेको शाहले बताउनुभयो ।
समझदारीपत्रमा परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । समझदारीअनुसार परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
युरापेली सङ्घका करिब रु एक करोड ८० लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालन भएपछि बन्द भएको थियो । सो आयोजनाको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैङ्कको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ मार्फत व्यवस्थापन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
सो कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस्तै, २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।
केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।
हरित जलवायु कोषमा पेस गर्ने उद्देश्यले करिब ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा छ । यसका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको दफा ६।२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग सम्बन्धित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आशयपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २० साउनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनभित्रै सहज हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अफवाह वा भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न तथा अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिमा अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात र वितरण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।
यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा ग्यासको आयात, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउने सुधारका काम पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, कानुनविपरीत कार्य गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौँ, २० साउनः आन्तरिक राजस्व विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) लिन र दिन सबै उपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्न अनुरोध गरेको हो । कर अनुपालन अभिवृद्धि तथा वास्तविक कारोबारको अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि विभागले स्मरण गराएको छ ।
विभागका अनुसार उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई पुरस्कार प्राप्त गर्न खरिद बिल अनिवार्य हुने भएकाले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा खरिद बिल लिनुपर्नेछ । सूचनामा हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई तत्काल प्यान लिई कर प्रणालीमा आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सबै व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिक्री बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराइएको छ । विभागले बीजक लिने–दिने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदा कर प्रणाली पारदर्शी हुने, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्ने तथा करदातामा स्वेच्छिक कर अनुपालनको संस्कृतिको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चितवन, २० साउनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहा क्षेत्रमा नयाँ जङ्गली हात्ती देखिन थालेको छ । झन्डै दुई सातादेखि अन्दाजी १८–१९ वर्षको जङ्गली हात्ती देखिन सुरु गरेको हो । निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत प्रविन पौडेलका अनुसार हात्ती सौराहाको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा रहने गरेको छ । केही दिनअघि हात्ती प्रजनन केन्द्र पुगेको यस हात्तीलाई त्यहाँ आउने अन्य जङ्गली हात्तीबाट लखेटिएको जनाइएको छ । अहिले सौराहास्थित निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हात्ती भएका ठाउँमा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस हात्तीले अहिलेसम्म मानव बस्तीमा पसेर दुःख दिएको छैन ।
संरक्षण अधिकृत पौडेलका अनुसार यस्ता हात्ती बथानबाट लखेटिएर एक्लिने गर्दछन् । बथानको नेतृत्व पोथी हात्तीले सम्हाल्ने गर्दछ । अल्लारे उमेरका यस्ता भाले हात्तीले उपद्रो मच्चाएमा बथानका कमाण्डरले लखेट्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको उनले जानकारी दिए । अहिले धेरै समय यसले सौराहाका मध्यवर्ती क्षेत्रमा विचरण गरेर बिताउने गरेको छ भने कहिलेकाहीँ पोथी हात्तीहरूको खोजीमा सौराहाको हात्तीसारमा पुग्ने गरेको छ ।
अहिले निकुञ्जमा ध्रुर्वे, गोविन्दे, रोनाल्डोजस्ता जङ्गली हात्ती एक्लिएर बसेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहिले–पहिले रोमियो, नानापाटेकर, मकुनाजस्ता हात्तीहरू रहेका थिए । तीमध्ये मकुनाले आक्रमण गर्न खोजेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा मकुना मरेको थियो ।
कायरो, १९ साउन (रासस–एपी) । ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा ओमानको तट नजिकै एउटा कार्गो जहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको बेलायती समुद्री निगरानी निकायले जनाएको छ । यो घटना अमेरिका र इरानबीच वार्ता भइरहेको विषयमा दुवै पक्षबाट परस्परविरोधी दाबी आइरहेका बेला भएको हो ।
युनाइटेड किङ्गडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन्स (यूकेएमटीओ)का अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान करिब २ बजे ओमानको अल–खासाबबाट ३७ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा रहेको कार्गो जहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको सूचना प्राप्त भएको हो । यूकेएमटीओले जहाजको झण्डा, कार्गो वा अन्य विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । बेलायती समुद्री सुरक्षा कम्पनी एम्ब्रेले जहाजमा क्षति पुगेको जनाए पनि थप विवरण खुलाएको छैन ।
‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये एक हो । युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गरेको थियो । फेब्रुअरीयता इरानसँगको द्वन्द्वका कारण यस क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पुनः वार्ता सुरु भएको बताउनुभएको छ । तर इरानले अमेरिकासँग कुनै प्रत्यक्ष वार्ता नभएको स्पष्ट गर्दै आफूले ओमानसँग मात्र ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा सुरक्षित जलयात्रासम्बन्धी विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेइले अमेरिकासँग वार्ता भइरहेको दाबी अस्वीकार गरे । ट्रम्पले भने इरानले वार्ताको प्रस्ताव गरेको दाबी गर्दै तेहरानको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । कतारका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजिद अल–अन्सारीले सबै पक्षसँग कूटनीतिक मध्यस्थताको प्रयास जारी रहेको बताए । उनले समाधानका लागि संवादलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे पनि वार्तासम्बन्धी थप विवरण खुलाएनन् ।
यसैबीच, इरान समर्थित यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरबको नज्रान विमानस्थलस्थित एक ‘संवेदनशील लक्ष्य’मा ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन् । साउदी अरबले उक्त दाबीबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । उता गाजामा सन् २०२३ को इजरायली हवाई आक्रमणमा मारिएकामध्ये भग्नावशेषमुनि पुरिएका ११२ प्यालेस्टिनीको शव निकालिएपछि सामूहिक अन्त्येष्टि गरिएको छ । उद्धार टोलीले १३६ घण्टासम्म खोजी गरेपछि शव फेला पारेको गाजाको सिभिल डिफेन्सले जनाएको छ ।
यस्तै, लेबनानको बेरुत बन्दरगाह विस्फोटको पाँचौँ वर्षमा पीडित परिवारजनले घटनास्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका छन् । सन् २०२० मा भएको उक्त विस्फोटमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धान अझै टुङ्गोमा नपुगे पनि यस वर्षभित्र अभियोगपत्र दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता लेबनान सरकारले जनाएको छ ।
सियोल, १९ साउन (रासस–एपी) । अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा मङ्गलबार आठ जना दक्षिण कोरियाली विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीले बताएका छन् । पक्राउ पर्ने क्रममा उनीहरूले अमेरिका विरोधी नारा लगाएको जनाइएको छ । राजधानी सियोल नजिकै रहेको ओसान एयर बेसमा प्रवेश गरेको आरोपमा अमेरिकी सैन्य कर्मचारीले चार पुरुष र चार महिला विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । पछि उनीहरूलाई दक्षिण कोरियाली प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार दक्षिण कोरियाको सैन्य संरचनाको सुरक्षा कानुनअन्तर्गत उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सोधपुछका क्रममा सबै विद्यार्थीले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार विद्यार्थीहरूले घटनास्थलमा “अमेरिकी सातौँ वायुसेनालाई ध्वस्त पारौँ”लगायतका नारा लगाएको जनाएको छ ।
अमेरिकी सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त समूहले आधार शिविरको मुख्य प्रवेशद्वारबाट अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी सैन्य संरचनामा गैरकानुनी प्रवेशको प्रयासलाई गम्भीर रूपमा लिइने बताएको छ । घटनालाई लागू हुने अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली कानुनअनुसार सम्बोधन गरिने सेनाले जनाएको छ ।
‘कोरियन प्रोग्रेसिभ युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट युनियन’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेका विद्यार्थी आफ्ना सदस्य रहेको जनाएको छ । उक्त समूहका अनुसार उनीहरूले दक्षिण कोरियाको सेमीकन्डक्टर क्लस्टर परियोजनासम्बन्धी अमेरिकी सेनाको भूमिकाको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए ।
दक्षिण कोरियाली प्रहरीले उक्त समूहको दाबीबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ भने अमेरिकी सेनाले पनि यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योन्हापका अनुसार, अमेरिकाले सेमीकन्डक्टर परियोजनाका कारण स्थानान्तरण गर्न लागिएको सैन्य विमानस्थलमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण चासो रहेको जनाएको छ । उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई रोक्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले दक्षिण कोरियामा करिब २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् ।
सन् १९५०–५३ को कोरियाली युद्ध युद्धविराममा टुङ्गिएपछि दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कायम रहँदै आएको छ । दक्षिण कोरियामा अधिकांश नागरिकले अमेरिका–दक्षिण कोरिया सैन्य गठबन्धनको समर्थन गर्ने सर्वेक्षणले देखाए पनि अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र दुई देशबीचका केही मुद्दाले समय–समयमा अमेरिका विरोधी भावना उत्पन्न गराउँदै आएका छन् । सन् २०१९ मा पनि अमेरिकी सैन्य खर्चसम्बन्धी विवादको विरोध गर्दै अमेरिकी राजदूतको निवासमा प्रवेश गरेका चार दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए ।
१९ साउन, काठमाडौं । अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरू हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले बैंकहरूका समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहलकदमी लिन र सरकारको आर्थिक वृद्धिको फराकिलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे । बैंक र बैंकरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको समस्या निर्धक्क भएर भन्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले इमानदारीपूर्वक समस्याहरूको समाधान गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
“अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई भने, “अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्बको बनाउने लक्ष्य छ। यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नु छ। तपाईँहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस्। सरकारले पनि कहाँ-कहाँ के–के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस्।” उनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्दै बैंकरहरूलाई प्रश्नसमेत गरे ।
“बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छरु सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस्। हामी सहजीकरण गर्छौँ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई बैंकले भोगिरहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको समाधान खोजिने स्पष्ट पारे ।
छलफलमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पारे । उनीहरुले बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिले केही पुराना नियामकिय उपचारहरूले स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याएको तर त्यो समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताए ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै बैंकरहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए । केही सहजीकरणका कामहरू सरकारले र राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने खालका रहेका भन्दै उहाँहरुले त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
ठूला परियोजनाहरूलाई समयमै सक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित र एउटा चक्रको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
“जलविद्युत्मा लगानी खोज्न मारामार छ। बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन। यो एउटा चक्र हो,” सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले दोहोर्याए । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले बैंकको ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले स्थापना गर्ने भनेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिट्टै खुल्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारी कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्सुक रहेको बताए । “उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ वर्षका लागि आफ्नो लिमिट नाग्छ कि लाग्दैन भन्दै सोध्न आउन थाल्नुभएको छ, यो शुभ संकेत हो।” एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिडका बेला साना व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ऋणको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामा छिमेकी देशहरूको राम्रो अभ्यास हेरेर परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । “एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ त घाँटी अठ्याउने काम हो,” उनले भने । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका गोरखशमशेर राणाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकनयोग्य रहेको बताउनुभयो। सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य र आन्तरिक कारणहरूबाट अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र त्यसको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताए । उनले पनि एक वर्षमै कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न र निर्माण क्षेत्रमा पनि छिट्टै माग बढ्ने अवस्था देखिएको बताए ।
जबर्जस्ती मर्जरको मारमा परेका बैंकहरूलाई अहिले लगानी विस्तारमा समस्या भएको पनि उनले औँल्याए । कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैंकहरू पीडित भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारबाट सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । लक्ष्मी बैंकका सिइओ अजय शाहले एसएमईजमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंक तथा व्यवसायीहरूलाई त्रसित नपार्न र विश्वासमा लिएर काम गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, रियल स्टेटमा लगानी फसेका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएको पनि उनको भनाइ छ।
प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैंक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले मनोबल गिरेको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब ऋणमाथिको प्रोभिजनको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले कालोसूचीमा चेक अनादर र ऋण दुवैथरीका मानिस अत्यधिक रहेको भन्दै यो समस्याको उचित समाधान नभएको स्पष्ट पारे । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिले थिचिएको भन्दै यसको निकासका लागि प्रभावकारी उपाय जरुरी भएको बताए ।
१९ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत छलफल भएको छ। सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र समाधान लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरण व्यवसायीलगायतको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको बताए । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर दिने गरेकोमा पुनः १४.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरुको धारणा थियो। व्यवसायीहरुले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तर उपभोक्ताहरुले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताए ।
बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनेबारे निर्णय भएको छ। साथै, आगामी दशैं तथा चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमार्फत निर्णय भएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफल जारी राख्ने बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो।
१९ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको बताइन्।
त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन्। त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको बताइन्। सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा राखिन्।
छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्। अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा संयन्त्रमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नु रहेको बताइन्। तर गुप्तचर प्रणाली भने दैनिक शान्ति सुरक्षाभन्दा माथिको, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, रणनीतिक समन्वय तथा समग्र सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसको प्रतिवेदन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।
उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन्। गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विषयको समेत अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा विभाग कुनै एक मन्त्रालयअन्तर्गतभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र सूचना प्रवाह सुनिश्चित हुने उनको धारणा थियो।
१९ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बाजुरमा खाद्यान अभावको अवस्था अन्त्य गर्ने बताएकी छिन् । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट बाजुराका सांसद जनकराज गिरी र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले जिल्लाको दुर्गम भेगमा वर्षेनि हुने खाद्यान्न अभावको गम्भीर समस्याबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा मात्रै करिब ६ हजार दलित परिवारको बसोबास रहेको र खाद्यान्न अभावकै कारण बालबालिका तथा सर्वसाधारण कुपोषणको सिकार भइरहेको दर्दनाक अवस्था प्रस्तुत गरे । उनीहरुले यो सङ्कट तत्काल रोक्न मन्त्रालयबाट विशेष पहल र आपूर्ति व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरे ।
सांसद र अध्यक्षज्यूको गुनासो सुनिसकेपछि मन्त्री यादवले बैठककै बीचमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई तत्काल मन्त्रालयमै बोलाएर आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइन् । बाजुराका दुर्गम क्षेत्रमा १२ नै महिना खाद्यान्नको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी खटाएरै भए पनि प्रभावकारी काम गर्न र खाद्य डिपो राखेर बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइन् ।
उक्त स्थानमा बर्षमा दुई पटक मात्र कर्मचारी जाने गरेको गुनासो मन्त्रीलाई राखेका थिए । दुर्गमका बासिन्दालाई खाद्यान्नको कमी हुन नदिन मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउने उनले बताइन् ।
१९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेश गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण नदिने, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेश गर्ने, वा त्यस्ता विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
समितिले झुटा विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२९घ० बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सबैलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
१९ साउन, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ सहकारीका ३३४ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् भने पशुपति सहकारीका ७ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले साउन १ गते देखि १५ गतेसम्म विभिन्न सहकारीबाट ६५ जना ऋणीहरुबाट रकम असुलिएको जनाएको छ। समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ एउटा समय थियो, जब एउटै व्यक्तिसँग दुई देशको नागरिकता हुनु निकै अनौठो र दुर्लभ मानिन्थ्यो । अधिकांश देशका कानूनले यसलाई स्वीकार गर्दैनथे । यदि कुनै व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त ग¥यो भने उसले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता गुमाउनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो । त्यसबेला नागरिकतालाई केवल एउटा कानुनी परिचयको रुपमा मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषयका रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसैले ‘एक व्यक्ति, एक नागरिकता’को अवधारणा नै विश्वका धेरै देशहरुको मूल नीति बनेको थियो ।
तर २१औं शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले नागरिकताप्रतिको त्यो पुरानो सोचलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । विश्वव्यापी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय विवाह, प्रविधिको विकास र मानिसहरुको बढ्दो गतिशीलताले नागरिकताको अर्थ अब एउटा भूगोलभित्र मात्र सीमित राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
आज विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये करिब ३० करोड ४० लाख मानिसहरु आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोवास गरिरहेका छन् । जुन विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ३.७ प्रतिशत हो । अर्थात्, विश्वका प्रत्येक १०० जनामध्ये झण्डै ४ जना मानिस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका रुपमा अर्को देशमा जीवन बिताइरहेका छन् । यो संख्या आफैंमा एउटा विशाल विश्वव्यापी समुदाय हो । यीमध्ये करोडौं मानिसहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह वा स्थायी भविष्यका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
यो संख्या कति ठूलो हो भन्ने बुझ्नका लागि तुलना गर्दा यो एउटा सामान्य जनसंख्या समूह मात्र होइन, विश्वको एउटा विशाल समुदाय हो । ३० करोड ४० लाख मानिसको संख्या करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको नजिक पुग्छ र इन्डोनेसिया, पाकिस्तान वा ब्राजिलजस्ता ठूला देशहरुको जनसंख्याभन्दा पनि बढी हो । यदि यसलाई केही ठूला युरोपेली देशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनजस्ता पाँच प्रमुख देशहरुको संयुक्त जनसंख्यासँग लगभग बराबर हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वभर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरुको संख्या विश्वका करिब १ सय ५० भन्दा बढी साना राष्ट्रहरुको संयुक्त जनसंख्याभन्दा ठूलो छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरुलाई एउटा छुट्टै देशका नागरिकका रुपमा हेर्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्ने स्तरको संख्या हो । यही कारणले आज धेरै देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा नागरिक मूलका समुदायलाई केवल आप्रवासीका रुपमा होइन आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक शक्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
यस्तो बदलिएको विश्व यथार्थलाई स्वीकार गर्दै धेरै राष्ट्रहरुले नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो पुरानो नीति पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० भन्दा बढी देश, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत राष्ट्रहरुले कुनै न कुनै रुपमा दोहोरो वा बहु नागरिकतालाई स्वीकार गरिसकेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ‘ग्लोबलसिट’का अध्ययनहरुले पनि पछिल्ला दशकहरुमा विश्वको झुकाव एकल नागरिकताबाट बहु नागरिकतातर्फ बढिरहेको देखाउँछन् । बीसौं शताब्दीको अधिकांश समयमा अपवाद मानिने दोहोरो नागरिकता आज धेरै देशहरुमा सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ ।
विश्वको नक्सा हेर्दा यो परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशहरु दोहोरो नागरिकताको पक्षमा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र पेरु लगायतका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकता कायम राख्न अनुमति दिएका छन् ।
युरोपमा पनि बेलायत, आयरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, स्विडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड लगायत धेरै देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन् । अफ्रिका महादेशका ५४ वटा देशमध्ये करिब २८ देशले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेका छन् । थप २० भन्दा बढी देशहरुले केही शर्त वा सीमासहित दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएका छन् ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, आयरल्याण्डको जनसंख्या करिब ५.४ मिलियन भए पनि आयरिश मूलका मानिसहरु विश्वभर ७० देखि ८० मिलियन रहेको अनुमान गरिन्छ । इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ ।
भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई)मार्फत करोडौं भारतीय मूलका मानिसलाई दीर्घकालीन सम्बन्धमा बाँधेर राखेको छ । यी उदाहरणहरुले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरुले आफ्ना नागरिकलाई सीमाभित्र मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
विकसित देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषयका रुपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक नीतिका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म कडा नीति अपनाएको जर्मनीले जुन २०२४ देखि लागू भएको नयाँ नागरिकता कानूनमार्फत बहु नागरिकतालाई सहज बनायो । जर्मनीले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सामान्य बसोवास अवधिलाई आठ वर्षबाट पाँच वर्षमा झारेको छ ।
विशेष उपलब्धि भएका व्यक्तिका लागि यो अवधि अझ कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जर्मन सरकारको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, विदेशी मूलका मानिसहरुलाई समाजमा राम्रोसँग समाहित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न यस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्क थियो । नर्वेले सन् २०२० मा र युक्रेनले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गरेका छन् ।
तर सबै देशहरुले एउटै बाटो अपनाएका छैनन् । केही राष्ट्रहरुले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन् भने केहीले अझै कडा प्रतिबन्ध कायम राखेका छन् । चीनले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छ । भारतले पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि भारतीय नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । धेरैले भारतको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डलाई दोहोरो नागरिकता ठान्ने गरे पनि त्यो वास्तविक नागरिकता होइन; यो विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो ।
जापान, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुले पनि अझै सीमित वा प्रतिबन्धित नीति अपनाएका छन् । नेपाल पनि यही समूहमा पर्छ । नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ ।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि सीमित अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रयोग भएका छैनन् । त्यो पूर्ण नागरिकताको विकल्प बन्न सक्दैन । आज लाखौं नेपालीहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा संसारका विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु बाध्यता वा आवश्यकता बन्न सक्छ । विकसित देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी स्थायित्वका अवसरहरु सहज हुन्छन् ।
त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन धेरै नेपालीहरुले नयाँ देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर समस्या त्यहाँ शुरु हुन्छ, जहाँ अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ । एउटा पुस्ताले कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकता गुमाउँदा त्यसको असर आउने पुस्तासम्म पुग्न सक्छ । उनीहरु नेपाली मूलका हुन सक्छन्, नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक इतिहाससँग जोडिएका हुन सक्छन्, तर कानुनी रुपमा आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न पाउने अधिकार भने उनीहरुसँग नहुन सक्छ ।
त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको बहस केवल आर्थिक फाइदा, लगानी वा रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन । यो त भविष्यमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो । यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानहरु क्रमशः नेपालको कानुनी दायराबाट टाढिँदै गए भने भविष्यमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा त हुनेछ, तर मातृभूमिसँगको औपचारिक सम्बन्ध भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले यही चुनौतीलाई महसुस गर्दै आफ्नो डायस्पोरासँग आत्मीयता कायम राख्ने नीति बनाएका छन् । उनीहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा उनीहरुका सन्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेका छन् । यसको उद्देश्य केवल पैसा मात्र जुटाउनु होइन, बरु उनीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनु पनि हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । सरकारी अनुमान र गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरु विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक करिब १.५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ ।
जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा हो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको योगदानलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन । उनीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नेपालका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन् र यसको जगेर्ना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।)
क्यानबेरा, १९ साउन (रासस–सिन्ह्वा) । दक्षिण अष्ट्रेलियाको तट नजिकै रहेको एक टापुमा ठूलो सङ्ख्यामा समुद्री चराको मृत्यु एच५ एन१ बर्डफ्लुका कारण भएको पुष्टि भएको अधिकारीले सोमबार बताएका छन् । कृषि, मत्स्य तथा वनमन्त्री जुली कोलिन्स र वातावरण तथा जलमन्त्री मरे वाटले पत्रकार सम्मेलनमा ‘ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न’ प्रजातिका चरामा अत्यधिक सङ्क्रामक एच ५ एन १ एभियन इन्फ्लुएन्जा सङ्क्रमण देखिएको जानकारी दिए । दक्षिण अष्ट्रेलियामा एच५ एन१ सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला शुक्रबार राज्यको दक्षिण–पूर्वी तटबाट करिब पाँच किलोमिटर टाढा रहेको एक सानो टापुमा हवाई निगरानीका क्रममा ४९ वटा मृत र ३५ वटा बिरामी चरा फेला परेका थिए ।
मन्त्री कोलिन्सले जुनको मध्यतिर अष्ट्रेलियाको मुख्य भूमिमा पहिलो पटक एच५ एन१ भाइरस देखिएपछि वन्यजन्तुमा यस्तो सामूहिक मृत्युको घटना हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताए । “जब एच ५ बर्डफ्लु वन्यजन्तु र प्राकृतिक वातावरणमा फैलिन्छ, त्यसबाट हुने ठूलो क्षति रोक्न कठिन हुन्छ । अहिले हामी त्यही अवस्था देखिरहेका छौँ”, उनले भने । उनले अष्ट्रेलियालीहरूले आगामी दिनमा भाइरस थप फैलिन सक्ने र प्रभावित वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्थाका लागि तयार रहनुपर्ने बताए ।
अष्ट्रेलिया सरकारले मुख्य भूमिमा भाइरस देखिनुअघि नै एच५ एन१ प्रकोपको निगरानी, प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका लागि ११ करोड ३० लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब ७ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर) विनियोजन गरेको थियो। मन्त्री वाटका अनुसार भाइरस नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने थप २ करोड ४० लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब १ करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर) बजेट छुट्याइएको छ ।
कायरो, १९ साउन (रासस–एपी) । सुडानको डार्फर क्षेत्रमा रहेको एक नागरिक अदालतमा सुडानी सेनाको ड्रोन आक्रमणले कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको मानवअधिकार समूहले बताएको छ । सुडानमा अत्याचारहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने स्वतन्त्र समूह ‘इमर्जेन्सी लयर्स’ ले आइतबार दिउँसो भनेको छ, “ड्रोनहरूले उत्तरी डार्फर राज्यको अल–जाविया गारा गाउँमा रहेको नागरिक अदालतको मुख्यालयलाई निसाना बनाए, जुन ‘यस क्षेत्रमा न्यायिक र सामाजिक भूमिका खेल्ने नागरिक सुविधा’ हो ।
समूहले वक्तव्यमा घटनाको अनुसन्धानको माग गर्दै भनेको छ, “नागरिक र सार्वजनिक निकायहरूविरुद्ध आक्रमण निर्देशित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।” सुडान सन् २०२३ अप्रिलमा अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस र सुडानी सेनाबीच पूर्ण युद्धमा फसेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्व स्थान तथा घटना तथ्याङ्क (एसिएलइडी) नामक द्वन्द्व अनुगमन समूहका अनुसार कम्तीमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ । सहायता समूहहरू भन्छन्, “यो सङ्ख्या कम अनुमानित हो र वास्तविक सङ्ख्या धेरै गुणा बढी हुन सक्छ।”
ड्रोन युद्ध यस देशको लडाइँको एक प्रमुख विशेषता बनेको छ, जहाँ दुवै पक्षले आक्रमण गर्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्ध अहिले सुडानमा मृत्युको प्रमुख कारण हो, जसले सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा नागरिकहरूको मृत्युको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सुडानी सेनाले टिप्पणीका लागि गरिएका अनुरोधहरूको जवाफ दिएको छैन ।
काठमाडौँ, १९ साउनः देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव आज पनि कायम रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको छ । मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहँदा देशभर बादल लाग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ भने पहाडी भेगका धेरै र तराईका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । देशका पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ भने तराई भू–भाग केही स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागका केही स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू–भागको थोरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा-हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भाग साथै मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन-चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ भने कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग तथा मधेश प्रदेशको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो र भू–क्षयबाट हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागका पछिल्ला मौसमसम्बन्धी सूचनाबारे नियमित अद्यावधिक रहन पनि अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ, १९ साउनः सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१–८२ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
सांसद आङ्देम्बेले ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिइ उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई छन् ।
यसैगरी, आजै विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘ पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
बिहान १०ः०० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । बिहान ११ः०० बजे बस्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
कर्णाली, १९ साउनः जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ लुम्सेरा गाउँमा रहेको विशाल देवदारको रूख ढलेपछि स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् । पुस्तौँदेखि आस्था, छायाँ र प्रकृतिको धरोहरका रूपमा चिनिएको रूख ढलेसँगै स्थानीयले एउटा इतिहास नै समाप्त भएको अनुभूति गरेका छन् । स्थानीयवासीले उक्त रुख चारसय वर्ष पुरानो भएको अनुमान गरेका छन् । यसको वैज्ञानिक पुष्टि भने हालसम्म भएको छैन ।
स्थानीय ६६ वर्षीय कालिका भट्टराईका अनुसार धार्मिक आस्थाको प्रतीक मानिँदै आएको उक्त देवदार यही साउन १७ गते आइतबार ढलेको हो । स्थानीय ७४ वर्षीय दीपबहादुर हमालका अनुसार देवदार दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बलियो र दीर्घायु काठमध्ये एक हो । कर्णालीको स्थानीय भाषामा यसलाई ‘द्यार’ भनिन्छ । योगी नरहरिनाथको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले पाण्डवकालदेखि नै यो रूख अस्तित्वमा रहेको भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।
विसं २०३२ मा रूखको टुप्पो भाँचिएपछि त्यहीँबाट पानी पस्दै जरा कुहिएको र त्यसकै कारण अहिले ढलेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । तिला गाउँपालिका–४ का ८४ वर्षीय वीरबहादुर सिंहले देवदारको आयु चार हजार वर्षसम्म हुने विश्वास रहेको बताए । “एक हजार वर्ष बढ्न, एक हजार वर्ष उभिन, एक हजार वर्ष ढल्न र अर्को एक हजार वर्ष कुहिन लाग्छ”, भन्ने पुरानो भनाइ सुनाउँदै उनले देवदारलाई अत्यन्त टिकाउ र बहुउपयोगी काठका रूपमा चिनिने बताए । स्थानीयवासीका अनुसार करिब चार मिटर गोलाइ र ४५ मिटर उचाइ भएको उक्त रूख सडकतर्फ ढल्दा टेलिफोन तथा विद्युत्को खम्बा र धानबालीमा सामान्य क्षति पुगेको छ । मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
स्थानीय निराजन गौतमले गाउँको छायाँ, आस्था र प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको रूख ढलेपछि सो स्थानमा मन्दिर वा चौतारी निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे । डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख भरतबहादुर बूढाथोकीले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कुदारी–लुम्सेरा सडकखण्डमा रहेको देवदार ढलेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । उनले ढलेको रुखको वास्तविक उमेर, प्राकृतिक विशेषता र गुणबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरिने बताए । उनका अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको देवदार कोणधारी वनअन्तर्गत पर्ने महत्वपूर्ण प्रजाति हो ।
लुम्सेरामा एउटा रूख मात्र ढलेको छैन, गाउँलेको सम्झना, आस्था र पुस्तौँदेखि जोगाइँदै आएको प्राकृतिक सम्पदाको एउटा जीवित इतिहास पनि ढलेको अनुभूति स्थानीयले गरेका छन् ।
काठमाडौँ, १९ साउनः नेपाल परराष्ट्र सेवाका अधिकृतको भाषिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए)ले कूटनीतिक भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सोमबार त्रिपुरेश्वरस्थित सगरमाथा सभाकक्षमा आयोजना गरेको कूटनीतिक भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम–२०२६ मार्फत प्रशिक्षणको औपचारिक सुरुआत गरिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिक भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी पहलको औपचारिक शुभारम्भ गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले कूटनीतिको मूल आधार नै संवाद रहेको बताए । नयाँ भाषा सिकाइले विश्वदृष्टिलाई फराकिलो बनाउने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न, विचार प्रत्यक्ष रूपमा आदानप्रदान गर्न तथा नेपालको जानकारी विश्वभर पु¥याउन भाषिक दक्षताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य परराष्ट्र सेवाका अधिकृतहरूको भाषिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै कूटनीतिक संलग्नता तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको आइएफएले जनाएको छ ।
आइएफएकी कार्यकारी निर्देशक रोजिना ताम्राकारले विश्वास निर्माण, कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ र सार्वजनिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा भाषा तथा सांस्कृतिक समझदारीको महत्व रहेको बताइन् । उनले कार्यक्रमको सफलता र निरन्तरताका लागि सहभागी अधिकृतको अनुशासन र निरन्तर प्रतिबद्धताका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत स्वामित्व र निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले चिनियाँ भाषा सिकाइ तथा नेपाल–चीन सम्बन्धका विषयमा मन्तव्य दिए । त्यसैगरी, नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूतावासकी कार्यवाहक राजदूत एल्जा क्यालेले फ्रान्सेली भाषा सिकाइ तथा नेपाल–फ्रान्स सम्बन्धका विषयमा धारणा राखे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका नेपाल निर्देशक डा बलराम दुवाल र अलायन्स फ्रान्सेज द काठमाडौँकी पाठ्यक्रम निर्देशक आन–लोर पोटिएले क्रमशः चिनियाँ र फ्रान्सेली भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रमको परिचय दिँदै यसको संरचना तथा सिकाइका उद्देश्यबारे जानकारी गराए । आइएफएका अनुसार चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा तथा फ्रान्सेली भाषा प्रशिक्षण अलायन्स फ्रान्सेज द काठमाडौँको सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, अरबी भाषा प्रशिक्षणसमेत आगामी दुई साताभित्र सुरु गरिनेछ । चिनियाँ भाषा कक्षा प्रत्येक साता तीन दिन तथा फ्रान्सेली र अरबी भाषा कक्षा प्रत्येक साता दुई–दुई दिन सञ्चालन हुनेछन् ।
प्रत्येक कक्षा डेढ घण्टाको हुनेछ । आइएफएले विदेशी भाषा सिकाइलाई क्रमशः नेपालको कूटनीतिक प्रशिक्षण प्रणालीमा एकीकृत गर्दै नेपाल परराष्ट्र सेवाका अधिकृतको भाषिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बृहत्तर प्रयासअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १९ साउनः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वको डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इप्पानले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमतिलगायत विषय समावेश छ ।
यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को नमुना तयार गर्नुपर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा आयोगबाट हुने स्वीकृति र अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनःदोहोरिन नपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत् कम्पनीको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।
यस्तै, विद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यावहारिक बनाउँदै पिपिए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था समेट्नुपर्ने माग राखिएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पिपिए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासको मुख्य साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आयोगको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नरही विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको सकारात्मक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषयको समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा राखे ।
काठमाडौँ, १८ साउनः सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल–२ नवलपुरघाटनजिक मध्यपहाडी लोकमार्गबाट सुककोशी नदीमा खसेको कार वेपत्ता भएको छ । आज बिहान करिब ११ः३० बजे सडकमा रोकी राखेको कार सुनकोशी नदीमा खसेको हो । काठमाडौँबाट ओलढुङ्गाको सिस्नेरीतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बसले कारलाई ठक्कर दिँदा करिब ५० मिटर तल नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कारमा स्थानीय ठेकेदार दिलबहादुर तामाङ र गणेश थापा रहेको स्थानीय गोलञ्जोर–२ का वडाध्यक्ष सोमप्रसाद बरालले जानकारी दिए । उक्त कारमा अर्का एक व्यक्तिसमेत रहेको अनुमान गरिएको छ । घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खोज तथा उद्धारमा जुटेको थियो ।
काठमाडौँ, १८ साउनः जिल्ला अदालत भक्तपुरले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने गरी म्याद थप गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं विरुद्ध म्याद थप गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले म्याद थप नगरेसँगै प्रसाईं थुनामुक्त भएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, “अनुसन्धान गर्न यी प्रतिवादीलाई हिरासतमा नराखिए प्रमाण नष्ट गर्ने वा भागी जान सक्ने अवस्थासमेत वादी पक्षबाट ठोस आधार पेस हुन आएको नहुँदा हिरासतमा राख्ने गरी म्याद थपसम्मको अवस्था देखिएन ।”
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंमाथि साइबर अपराधको कसुर, राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धको कसुर र सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर गरी तीन कसुरमा म्याद थप गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएको थियोे भने सात दिनको म्याद थप्न माग गरिएको थियोे । उक्त अभियोगमा प्रहरीले प्रसाईंलाई आइतबार राति पक्राउ गरेको थियोे ।
काठमाडौँ, १८ साउनः यस वर्षको साउनको तेस्रो सोमबार आज लाखौँ भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा, आराधना एवं दर्शन गरेका छन् । साउनको तेस्रो आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको थियो । बेलुकी करिब ७ः०० बजेसम्म पनि मन्दिरमा भक्तजनको लाम रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
चान्द्रमास अनुसार आज श्रावणको पहिलो सोमबार भएकाले पनि भक्तजन विगतका दुई सोमबारभन्दा बढी आएका छन् । बिहान ३ः०० बजेदेखि पपशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोलिएका कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्य केदारमान भण्डारीले राससलाई जानकारी दिए । साउने झरीको पनि वास्ता नगरी भक्तजन बिहानैदेखि मन्दिरमा दर्शनका लागि आएका उनले बताए ।
आज दिउँसोसम्म पानी परेकाले धेरै भक्तजन प्रभावित भएका भन्दै भण्डारीले आएका भक्तजन छाता ओढेर लाममा बसेका उल्लेख गरे । उनका अनुसार पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने श्रद्धालु भक्तजनको सहज, सुरक्षित तथा व्यवस्थित दर्शन तथा विषेश पुजा व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
पहिलो र दोस्रो सोमबार साउन ४ र ११ गते भन्दा आज पशुपति क्षेत्रमा थप सहज व्यवस्था गरिएको दर्शनार्थीले बताएका छन् । विगतका दुई हप्ता नभ्याएका साउने सोमबारका काम यस हप्ता भने पूरा गरिएको कोषले जनाएको छ । बिहानैदेखि सुन्दरीजलबाट शुद्ध जल ल्याएर पशुपतिनाथमा चढाउने भक्तजनको पनि घुइँचो थियो । बिहानै दशौँ हजार बोल बम यात्रीले जल चढाएका छन् । बोल बम यात्रीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी विन्ध्यवासिनी आध्यात्मिक संस्थाले आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा दूध अर्पण गरेको छ ।
दर्शन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कोषका सबै पदाधिकारी, कर्मचारीका साथै मन्दिर पहरा गण, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौँ महानगर प्रहरी र विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको विशेष सेवा एवं सहभागिता रहेको छ ।
साउनको सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि आउने लाखौँ श्रद्धालु भक्तजनलाई सहज, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वातावरणमा दर्शन र पूजा आराधना गराउने गरी व्यवस्था मिलाइएको कोषका सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बिहान ३ः०० बजेदेखि खुलेका मन्दिरका चार ढोका बेलुका आरती पछि ८ः०० बजेसम्म भक्तजनका लागि खुला गरिएको हो । विशेष पूजा बिहान ८ः३० बजेदेखि मध्याह्न १२ः०० बजेसम्म मात्र भएको थियो ।
मन्दिर छिर्न चार वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्य भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहानैदेखि भक्तजन आए पनि वर्षाका कारण लामो लाम भने थिएन । पशुपति क्षेत्रमा दर्शनार्थीका लागि प्राथमिक उपचारलगायत अत्यावश्यक सबै व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न संस्थाले बिहानैदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेका छन् । महारुद्र परिवारले भने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरका भुवनेश्वरी मन्दिरअघि भक्तजनका लागि भण्डाराका व्यवस्था गरेको थियो ।
पशुपतिनाथसँगै राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेवलगायत राजधानीका ठूलासाना सबै शिव मन्दिरमा पनि भक्तजनको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको जनाइएको छ । यसैगरी देशभरका साना, ठूला सबै शिवालयमा पनि भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि लाइनमा बसेका छन् ।
राजधानी बाहिरका शिवालयमा आज विगतका दुवै सोमबारभन्दा बढी भक्तजन आएको नागेश्वर तथा बाणेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश रायमाझीले राससलाई जानकारी दिए । चान्द्रमास अनुसार श्रावण महिना लागेपछिको आज पहिलो सोमबार भएकाले पनि ती मन्दिरमा धेरै भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १८ साउनः सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त नीति संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ जारी गरेको हो ।
उक्त नीतिले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासमार्फत दिगो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातबीच समन्वय कायम गर्दै आधुनिक तथा प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई नीतिले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले बदलिँदो प्रविधि, बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै करिब २५ वर्षपछि यातायात नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
१८ साउन, काठमाडौं । बजारमा नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले तत्काल त्यस्ता उत्पादनको बिक्री–वितरण रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री यादवको निर्देशनपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै करिब एक सयभन्दा बढी शंकास्पद नक्कली उत्पादन नियन्त्रणमा लिएको छ। हाल ती उत्पादनहरूको गुणस्तर र मौलिकता परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ।
मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले नक्कली उत्पादनको बिक्री–वितरणमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभागलाई थप निर्देशन दिएकी छिन् । दोषी पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोति सापकोटाले अहिले पनि बजारमा केही नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेकाले विभाग आफैं नियमित रूपमा बजार अनुगमनमा सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका उत्पादनहरूको प्रयोगशाला परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित उत्पादनमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, उपभोक्तालाई शंकास्पद वा नक्कली उत्पादन देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ।
मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने तथा बजारमा नक्कली उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
