Category: समाचार

  • संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा यमनमा जारी हुथी आक्रमणको कारण द्वन्द्वको उच्च जोखिमको चेतावनी

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा यमनमा जारी हुथी आक्रमणको कारण द्वन्द्वको उच्च जोखिमको चेतावनी

    यमन, २४ साउन (रासस–सिन्ह्वा) । यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रका विशेष दूत हान्स ग्रुन्डबर्गले साउदी ट्याङ्कर र यमनी सरकारी फौजविरुद्ध हुथी समूहको बढ्दो आक्रमणको बीचमा यमनमा द्वन्द्वको बढ्दो जोखिमको चेतावनी दिनु भएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्रुन्डबर्गले मारिब र हदरामाउट प्रान्तमा हुथी समूहले गरेको पछिल्लो आक्रमणलाई औंल्याउनु भएको छ जसले नागरिकहरू लगायत लाल सागर र एडनको खाडीमा व्यावसायिक ढुवानीमा आक्रमण गरेको बताइएको छ ।

    उहाँले विमानस्थलसहित नागरिक पूर्वाधारमा आक्रमण र क्षेत्रीय तनाव बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । आक्रमण जारी रहेमा यस्ता घटनाक्रमले सन् २०२२ को युद्ध(विरामको उपलब्धिलाई जोखिममा पार्ने खतरा रहेको बताउदै ग्रन्डबर्गले उनीहरूले यमनलाई व्यापक क्षेत्रीय द्वन्द्व मा ल्याउन सक्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।

    ग्रन्डबर्गले पछिल्लो समयमा यमनका दलहरू, क्षेत्रीय अभिनेता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्झौताका लागि विकल्पहरू खोज्न गहन छलफल गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई अधिकतम संयमता अपनाउन, सैन्य प्रतिशोधलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने कार्यहरू रोक्न र संयुक्त राष्ट्रको तत्वावधानमा सद्भावपूर्ण वार्तामा संलग्न हुन आह्वान गर्नुभएको छ । सन् २०१४ को अन्त्यमा हुथीहरूले राजधानी सानासहित उत्तरी यमनको धेरै भाग कब्जा गरे देखि यमन द्वन्द्वमा फसेको जनाइएको छ ।

    एक संयुक्त राष्ट्रसङघ्को मध्यस्थतामा सन् २०२२ मा गरिएको युद्ध–विराम सोहि वर्षको अक्टोबर देखि लागु भए पछि युद्ध केहि हद सम्म नियन्त्रणमा आएको जनाइएको छ । हुथी समूहले हुथी नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा कायम साउदी नाकाबन्दीलाई उद्धृत गर्दै जुलाईमा साउदी जहाजमा समुद्री प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो भने यो दाबीलाई रियादले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको थियो ।

  • उन्नाइसौँ पुस्तकालय दिवस भदौ १५ मा मनाइने

    उन्नाइसौँ पुस्तकालय दिवस भदौ १५ मा मनाइने

    काठमाडौँ, २४ साउनः उन्नाइसौँ पुस्तकालय दिवस आगामी भदौ १५ गते विभिन्न रचनात्मक र सन्देशमूलक कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको मूल समारोह समितिको बैठकले देशव्यापी रूपमा उक्त दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय क्षेत्रको छाता सङ्गठन, शैक्षिक संस्था र सामाजिक संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि सम्मिलित मूल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    मूल आयोजक समितिको उपाध्यक्षमा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र सदस्यसचिवमा पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका उपसचिव प्रेमराज अधिकारी रहनुभएको छ । यस वर्षको पुस्तकालय दिवसको आदर्श वाक्य ‘बाल, युवा र वृद्धः पुस्तकालय सबैको गन्तव्य’ तय गरिएको छ । उक्त नाराले उमेर, वर्ग र समुदायको सीमाभन्दा माथि उठेर सबैका लागि पुस्तकालयको पहुँच र उपयोगितालाई जोड दिएको छ ।

    चार विषयगत समिति गठन

    उक्त दिवसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा सम्मान तथा पुरस्कार समिति तथा पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका प्रमुख प्रेमराज अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रकाशन तथा सम्पादन समिति गठन गरिएको छ ।

    त्यस्तै नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति र पुस्तकालय परिचारक सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष यज्ञराज भट्टको संयोजकत्वमा सामाजिक तथा रचनात्मक क्रियाकलाप समिति गठन गरिएको पुस्तकालय सङ्घका महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

    प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम हुने

    पुस्तकालय दिवस कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका शैक्षिक संस्था तथा पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

    त्यस्तै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिनेछ । त्यसको आवश्यक सहजीकरणका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घलाई समेत अनुरोध गरिनेछ ।

  • पर्यटन नीति एकातिर, बजेटको बाटो अर्कैतिर

    पर्यटन नीति एकातिर, बजेटको बाटो अर्कैतिर

    टिकाराम सुनार–रासस
    सुदूरपश्चिम, २४ साउनः खप्तडका फाँटमा घाम झुल्किँदा पहाडका काखमा फैलिएको हरियालीले पर्यटकलाई बोलाउँछन् । अपि र साइपाल हिमालका सेता चुचुराले प्राकृतिक सौन्दर्यको कथा सुनाउँछन् । बडिमालिकाको आफ्नै धार्मिक महिमा छ । शुक्लाफाँटामा बाह्रसिङ्गाको बथान दौडिन्छ । रामारोशनका तालमा हिमालको छायाँ देखिन्छ भने घोडाघोडी तालमा चराको चिरबिरसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि सुनिन्छ ।

    त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, वैद्यनाथधाम, परशुरामधाम, मल्लिकार्जुनलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा, पहाडी–हिमाली गाउँका मौलिक जीवनशैली, पदयात्रा, जलपर्यटन र साहसिक गतिविधि सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका बलिया आधार हुन् । यी सम्भावनालाई सरकारले पनि वर्षौँदेखि आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएको छ ।

    आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटनलाई प्रदेशको विकासको प्रमुख सम्भावनाका रूपमा औँल्याएको छ । प्रदेशमा छुट्टै पर्यटन ऐन बनेको छ । पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले पनि समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, गन्तव्य प्रवर्द्धन र पर्यटकमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर नीति र योजनाले देखाएको बाटो र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको तस्बिर भने फरक छ ।

    प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई उद्योग, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्य राखे पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि छरिएका पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणमै केन्द्रित छ । यस्ता कार्यले पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्न नसकिरहेको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ ।

    बजेटको ठूलो हिस्सा संरचनामै

    उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी योजनाले यही अन्तरलाई देखाउँछ । मन्त्रालयले गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार योजना तथा रोजगारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसार र पर्यटकीय वस्तु तथा सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

    ती कार्यक्रमका लागि रु ४६ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको थियो, तर विनियोजनको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमै खर्च भयो । पूर्वाधारतर्फ २९९ योजना कार्यान्वयनमा थिए । तीमध्ये धेरै योजना धार्मिक संरचनासँग सम्बन्धित थिए । मन्त्रालयको विवरणअनुसार १३३ मन्दिर, छ क्रिश्चियन मण्डली, दुई मस्जिद, एउटा थारू देउथान मरुवा, आठ धर्मशाला, एउटा मूर्ति निर्माण र २२ धार्मिक क्षेत्र घेरापर्खाल गरी धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७४ योजना थिए ।

    यी योजनामा रु २७ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । यसले पूर्वाधारतर्फको खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६०.२४ प्रतिशत रकम धार्मिक संरचनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । मन्दिर निर्माणमा मात्रै रु १८ करोड ६१ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ, जुन कुल पर्यटन बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हो ।

    यस्तै, थारू देउथान तथा मरुवा निर्माणमा रु एक करोड ५० लाख, धर्मशाला निर्माणमा रु दुई करोड १० लाख, धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा घेरापर्खालमा रु दुई करोड ७३ लाख र मस्जिद निर्माणमा रु ४० लाख खर्च भएको छ । धार्मिक सम्पदामा गरिएको लगानीलाई पर्यटन विकासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ, तर त्यो लगानीले पर्यटकको आगमन, बसाइ, खर्च, स्थानीय उत्पादनको बिक्री र रोजगारी बढाउने पर्यटन चक्र निर्माण गर्न कति योगदान गर्यो भन्ने लेखाजोखा बाँकी छ ।

    सेवा विस्तारमा थोरै लगानी

    गत वर्ष पदमार्ग निर्माणका ६३ योजनामा रु आठ करोड २० लाख खर्च भएको छ । पर्यटकीय पार्क निर्माणका १८ योजनामा रु दुई करोड ९० लाख, सामाजिक भवन निर्माणका नौ योजनामा रु एक करोड ७३ लाख र ट्रस भवन निर्माणमा रु एक करोड १५ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पदमार्ग, पार्क, धार्मिक सम्पदा र पर्यटकीय पूर्वाधार पर्यटनका लागि आवश्यक संरचना हुन्, तर संरचना निर्माणमात्रै पर्यटन उद्योगको आधार बन्न नसक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

    पर्यटक कुनै गन्तव्यमा पुगेर कति समय बस्छ, के खान्छ, स्थानीय उत्पादन के किन्छ, कुन सेवा प्रयोग गर्छ र त्यसबाट स्थानीय समुदायले कति आम्दानी गर्छ भन्ने विषयले पर्यटन अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स ९नाट्टा० सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंहको भनाइ छ । प्रदेशको हालको पर्यटन विकास प्राथमिकताले दीर्घकालीन पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा पर्याप्त योगदान गर्न नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

    “सरकारको लगानीले समग्र प्रदेशको विकासमा कति योगदान गर्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर योजना बनाइनुपर्छ । हालको विकास अभ्यासले तजबिजका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान गरिरहेको छैन”, सिंहले भन्नुभयो ।

    सरकारले आफ्नै पर्यटन गुरुयोजना, नीति र अन्य प्रदेशले गरेका असल अभ्यासलाई आधार बनाएर लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा सिंह जोड दिनुहुन्छ । “कसले के स्वार्थले माग राख्यो, त्यो मागको आवश्यकता के हो रु त्यसले पर्यटन विकासको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर विश्लेषणपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हाल त्यस्तो भइरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

    ‘नीतिले खोजेको यस्तो होइन’

    सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ ले पर्यटनलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, निजी लगानी, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र दिगो पर्यटन विकासको माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।

    पर्यटन गुरुयोजनाले पनि साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, निजी क्षेत्रको साझेदारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, पर्यटन प्रवर्द्धन, गन्तव्य विकास, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ ले समेत सेवा क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सृजनामा पर्यटनको योगदान बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ, तर बजेटको वास्तविक संरचना हेर्दा नीति र योजनाअनुसार छैन ।

    होमस्टे प्रवर्द्धन तथा भवन निर्माणका लागि गत वर्ष रु ५५ लाख खर्च भएको छ । पर्यटन क्षेत्र संरक्षणमा रु ५० लाख, प्राकृतिक ताल संरक्षणमा रु १५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रमा तारजालीका लागि रु १५ लाख खर्च भएको छ । सङ्ग्रहालय, पर्यटक सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल तथा पर्यटक सेवासँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा पनि तुलनात्मक रूपमा सीमित लगानी भएको देखिन्छ ।

    पर्यटन अर्थतन्त्र

    पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रभाव भवन वा संरचना बनेपछि सकिँदैन । वास्तविक प्रभाव त पर्यटक गन्तव्यमा पुगेपछि सुरु हुन्छ । होटल, होमस्टे, स्थानीय खाना, हस्तकला, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधि र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीबाट समुदायले आम्दानी गर्छ । पर्यटकको बसाइ एक दिन लम्बिँदा पनि त्यसको प्रभाव होटल व्यवसायीदेखि किसान, चालकदेखि स्थानीय उद्यमीसम्म पुग्न सक्छ ।

    संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा विकासका नाममा कुलदेउता र मष्ठाजस्ता धार्मिक संरचनामा राज्यको लगानी गर्नु पर्यटन विकासको दीर्घकालीन उपाय नभएको बताउनुहुन्छ । “सरकारलाई धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ, तर त्यो अनुत्पादक छ । मष्ठा, कुलदेउताका मन्दिर कुलले नै बनाउने हो, त्यसमा राज्यको लगानी आवश्यक हो होइन सोचौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “राज्यले त धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएका प्रमुख गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार र सेवा विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लाभ ठूलो भूगोल र समुदायले लिन सक्छ ।”

    जोशी सुदूरपश्चिमका धेरै धार्मिक सम्पदाहरूले लगानी पर्खिरहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सुदूरपश्चिममा चार धाम छन् । भगवतीका शक्ति केन्द्र छन् । धार्मिक र प्राकृतिक दुवै हिसाबले विश्वप्रसिद्ध सम्पदा छन्, तिनको विकासले नेपालीमात्रै होइन, नजिकै रहेको भारतका करोडौँ नागरिकलाई आकर्षित गरेर धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । त्यसबाट लाखौँ रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष कार्यान्वयन भएका पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख ३६ हजार ३८० जनाले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, तर त्यो दीर्घकालीन होइन । त्यसैले स्थायी रोजगारी सृजना, नयाँ उद्यम विकास, पर्यटकको बसाइ र स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउने संरचनामा लगानी गर्नुपर्ने नाट्टा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

    प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहरा धेरैजसो योजना र बजेट धार्मिक मठ, मन्दिरजस्ता संरचनामा छरिँदा दिगो रोजगारी सृजना र गन्तव्य विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “आफ्नो आस्थाको धरोहर मष्ठा र कुलदेउताको थान बनाउन पनि सरकारकै लगानी खोज्ने प्रवृत्तिले यो समस्या देखिएको हो । हामीले चाहेर पनि त्यस्ता योजना छनोट हुने क्रमलाई रोक्न सकेका छैनौँ । सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

    गुरुयोजना नै मूल आधार

    सुदूरपश्चिमसँग धार्मिक सम्पदामात्रै होइन, हिमाली पर्यटन, पदयात्रा, कैलाश मानसरोवर मार्गसँग जोडिने सम्भावना र कर्णाली, महाकाली, सेतीलगायत नदीमा जलपर्यटन तथा समुदायमा आधारित होमस्टेका अनेक सम्भावना छन् । यी सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न गन्तव्य व्यवस्थापन, डिजिटल प्रवर्द्धन, पर्यटन ब्रान्डिङ, निजी लगानी, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र समुदायको क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि नीति र योजनाबीच तालमेल हुनुपर्ने आवश्यकता आफूहरूले पनि महसुस गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जीवन राना बताउनुहुन्छ ।

    “सुदूरपश्चिमको सबलता भनेकै प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदा हुन् । यिनको विकासले धार्मिक आस्थाको संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रमार्फत समग्र विकासको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ । गुरुयोजनाको अभिष्टअनुसार काम गरेमा सबै समस्या समाधान हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

    डा रानाका अनुसार गुरुयोजना, नीति आयोगको सोच र राजनीतिक तहमा समेत बजेट छर्नेभन्दा दिगो, रूपान्तरणकारी, बहुवर्षीय लाभकारी र बहुउपयोगी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अब विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी दिनमा सोहीअनुसार योजना र बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

    उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठक प्रदेशमा रहेका ठूला धार्मिकस्थल तथा पर्यटन गन्तव्यको विकास भएमा साना गन्तव्यको विकासमा समेत स्वतः टेवा पुग्ने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसका लागि लगानीको प्राथमिकता गुरुयोजनासँग जोडिनुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ । “धार्मिक क्षेत्रमै लगानी गर्ने हो भने पनि हामीसँग तमाम विकल्प छन् । त्यहाँ पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार लगानी भएमा सबै क्षेत्रले लाभ लिने अवस्था बन्छ । त्यसैले योजना माग्ने, सिफारिस गर्ने र अनुमोदन गर्ने सरकारी प्रणालीलाई बदल्न आवश्यक छ”, पाठकको जोड छ ।

    पर्यटन गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको गन्तव्य विकास, समुदायमा आधारित पर्यटन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सेवा विस्तार र दिगो रोजगारीलाई बजेटको केन्द्रमा राख्न सकेमात्रै सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण हुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसका लागि नीति र बजेट एउटै दिशामा हिँड्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको मत छ ।

  • विश्व आदिवासी दिवस आज, अधिकार र पहिचान संरक्षणमा जोड

    विश्व आदिवासी दिवस आज, अधिकार र पहिचान संरक्षणमा जोड

    काठमाडौँ, २४ साउनः विश्वका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र जीवनपद्धतिको संरक्षण तथा उनीहरूका समस्याबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मा भएकाले सोही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन् । उनीहरूले विश्वमा बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा बोल्छन् र करिब पाँच हजार फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

    आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायभन्दा पृथक छन् ।

    पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुख्र्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको मान्यताका लागि आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको अधिकार उल्लङ्घन हुँदै आएको र आज पनि उनीहरू विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

    आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति तथा जीवनपद्धतिको निरन्तरताका लागि विशेष उपाय आवश्यक रहेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ । दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइन्छ ।

    यो दिवसले विश्वभरका आदिवासी जनजातिको योगदान र उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्ने अवसर दिएको छ ।

    तस्बिरःसंयुक्त राष्ट्रसङ्घ

  • वर्षाले निम्त्यायो सडक अवरोध, विभिन्न राजमार्गमा यातायात प्रभावित

    वर्षाले निम्त्यायो सडक अवरोध, विभिन्न राजमार्गमा यातायात प्रभावित

    काठमाडौँ, २४ साउनः वर्षा, पहिरो, भास र कटानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज बिहान ५ः४५ बजेसम्म अवरुद्ध रहेका सडकको विवरणअनुसार तेह्रथुमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, इलामको मेची राजमार्ग, रसुवाको त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक, रुकुम पश्चिमको भेरी करिडोरलगायत सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको छ ।

    काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा बेलुका ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    यसैगरी, मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा वर्षायामका कारण बेलुका ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

    इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्गमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग भने रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो, वडा नं २ कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा पहिरो खस्नाका साथै सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । जिरोकिलोमा पहिरो र लिपिङमा सडक भासिएपछि यातायात अवरुद्ध भएको हो । यसैगरी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–९ डुम्रेमा अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा कटान भएपछि त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजेगार्ड खोलास्थित भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–९ काडेस्थित पिङवाखोला नजिक मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    प्रहरीले वर्षायाममा पहिरो, बाढी तथा सडक कटानको जोखिम कायम रहेकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

  • ग्यासको कालोबजारी रोक्न उपत्यकाका डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन

    ग्यासको कालोबजारी रोक्न उपत्यकाका डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन

    २४ साउन, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी भइरहेको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भारतबाट ग्यास आयातमा कुनै समस्या नरहे पनि बजारमा एकाएक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी भइरहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा लगातार गुनासो तथा सूचनाहरू प्राप्त हुन थालेपछि उद्योगमन्त्री गौरी यादवले यस विषयमा गम्भीर चासो लिएकी थिइन् ।


    ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने तथा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न मन्त्री यादवले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग अनुगमनका लागि प्रहरी परिचालन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । मन्त्री यादवको आग्रहपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार आइतबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी तथा अनुगमन सुरु गरिएको छ।

    ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने वा कालोबजारी गर्ने गतिविधि भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने गरी प्रहरी परिचालन गरिएको बताइएको छ। उपत्यकामा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक परे अन्य जिल्लाका ग्यास डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा समेत सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी बढाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई दुःख दिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

  • नाप नक्सा पूरा भएको ३८ वर्षपछि पाए डडेलधुराका १२ परिवारले पाए पुर्जा

    नाप नक्सा पूरा भएको ३८ वर्षपछि पाए डडेलधुराका १२ परिवारले पाए पुर्जा

    २४ साउन, काठमाडौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको ३८ वर्षपछि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–१२ का १२ परिवारले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। साविक जोगबुढा गाविस वडा नं. १ मा २०४५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयले लामो समयसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका थिएनन्।

    त्यसपछि २०५५ साल पुस २६ गते पुनः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुर्जा वितरण हुन सकेन। विगतका आयोगबाट सुरु भएको काम अधुरै रहँदा खजुरानी र तुलाभाडी गाउँका स्थानीय लामो समयदेखि जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा थिए। हालको समितिको कार्यविधि तथा प्रचलित नियमअनुसार विगतमा भएका अधुरा–अपुरा कामलाई निरन्तरता दिँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सोही क्रममा नियमानुसार राजस्व संकलन गरी विगतमा आयोगबाट नापनक्सा भइसकेको जग्गाको प्रक्रिया पूरा गर्दै १२ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।

    करिब ३८ वर्षअघि नापनक्सा भएर पनि स्वामित्वको कानुनी प्रमाण प्राप्त गर्न नसकेका स्थानीयले लामो समयपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।

  • हरेक वर्ष कोशीको बाढी र कटानको दोहोरो त्रासमा चिलिया टापु

    हरेक वर्ष कोशीको बाढी र कटानको दोहोरो त्रासमा चिलिया टापु

    सङ्गीता राई–रासस
    सुनसरी, २४ साउनः “हामी यहाँ बसाइँ सरी आएको समयमा कोशी नदी धेरै टाढा बग्थ्यो । अहिले त बस्तीमै आइपुगेको छ”, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित श्रीलङ्का टापुका स्थानीय पदम राई भन्छन् । विसं २०७४ देखि सपरिवार यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएका राईले एक बिघा जमिनमा धान र मकैखेती गर्नुका साथै केही गाईभैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । वर्षभरि दुःख गरेर खेतीपाती गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि बर्सेनि नजिकिँदै आएको सप्तकोशीले उनलाई बढी चिन्तित बनाएको छ ।

    “हरेक वर्ष कटान बढ्दै गएको छ । अहिले हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले मात्रै धान्न सक्दैन । यसले केही समयका लागि राहत त दिन्छ, तर यो स्थायी समाधान भने होइन”, राई भन्छन् । वर्षभरको खेतीपाती र पशुपालनबाट परिवारको गुजारा चल्ने भए पनि प्रत्येक बर्खामा बाढी तथा कटानले सबै मिहिनेत बगाइदिने चिन्ता भने उस्तै रहने गरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । हरेक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो र डुबानका घटना दोहोरिन्छन् ।

    अत्यधिक वर्षाले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने क्रम निरन्तर छ । सुनसरी पनि बाढी र डुबानको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये एक हो । बर्खायाममा सप्तकोशीसहित विभिन्न नदीमा आउने बाढीले बस्ती डुबानमा पार्ने, खेतीयोग्य जमिन बगाउने तथा सडक र पुलमा क्षति पुर्याउने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । तर सप्तकोशी नदी किनारका बस्तीका लागि बाढीमात्र होइन, नदीको तीव्र कटान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ ।

    विशेषगरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित चिलिया टापु, श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बर्सेनि बाढी र कटानको दोहोरो त्राससँगै जीवन बिताउन बाध्य छन् । बर्सेनि नदीले जमिन र बस्ती कटान गर्दै जोखिम बढाइरहे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुनसकेको छैन । बर्खा सुरु भएसँगै सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने चिलिया टापु जहाँ सप्तकोशीको बहाव बढेपछि चिलिया टापु तथा उदयपुरका बासिन्दाको चिन्ता पनि बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दै बस्ती जोगाउने प्रयासमा जुटेका छन् ।

    सप्तकोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार बर्सेनि बढ्दो कटानले चिलिया र श्रीलङ्का टापुको बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै गएको छ । कटान नियन्त्रणका लागि यसअघि निर्माण गरिएका करिब १८ स्परमध्ये नौवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् भने बाँकी स्पर नदीको कटानमा पर्दै गएको उनले बताए ।


    “अहिले स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको समन्वयमा श्रमदान गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँधेर बालुवा भरिएका बोरा राख्नेजस्ता उपाय अपनाएका छौँ । तर यी अस्थायी उपायमात्र हुन् । दीर्घकालीन रूपमा बलियो तटबन्ध निर्माण र नदी व्यवस्थापनबिना समस्या समाधान हुँदैन”, माझी भन्छन् ।


    बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले चिलिया र श्रीलङ्का टापुमा भइरहेको कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको बताए । कोशी बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत पहिलो चरणमा पाँच हजार ५०० थान बोरा र ७० थान डोरीजाली उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।


    सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर बनाएको चिलिया टापु अहिले पनि हजारौँ मानिसको आश्रयस्थल हो । बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१, २ र ३ मा फैलिएको यस क्षेत्रमा हरेक बर्खासँगै नदीको बहाव बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि चिलिया र गरैया क्षेत्रमा नदीले तीव्र कटान थालेपछि सयौँ परिवार फेरि त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।

    बेलका नगरका प्रमुख कार्कीका अनुसार अहिले करिब ६०० घरपरिवार प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । बेलका–८ क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण कार्यले केही राहत दिएको भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान अझै रोकिएको छैन । सप्तकोशीले विस्तारै धार पश्चिमतर्फ मोड्ने सङ्केत देखिएको छ, जहाँ बाक्लो मानव बस्ती रहेकाले जोखिम झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

    गत वर्ष कटान रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका तारजालीयुक्त संरचनासमेत अहिले नदीको बहावमा डुब्न थालेका छन् । स्थानीय भीम राईका अनुसार असारदेखि सुरु भएको कटान अब झन् बढ्दै जाने खतरा बढेको छ । बलौटे माटो भएकाले दैनिक रूपमा जमिन बगाइरहेको छ भने संरक्षणका लागि राखिएका ढुङ्गा र तारजालीसमेत नदीले बगाउँदै लगेको छ ।

    बर्खा सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दाले बाढीभन्दा बढी कटानको त्रास भोग्दै आएका छन् । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै जानु, घर नजिकै नदी आइपुग्नु र आवश्यक पर्दा बस्ती नै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदा यहाँका नागरिकका लागि बर्खायाम प्राकृतिक मौसम नभई अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्ष नै बनेको छ ।

    बराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार चिलिया टापुमा भइरहेको कटान रोक्न नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यक सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेको छ । कटान प्रभावित क्षेत्रमा जेसिभी, ट्याक्टर, बालुवा ढुवानीका साधन, जाली, बोरा, सिमेन्टलगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर स्थानीय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तटबन्ध निर्माण तथा कटान नियन्त्रणको काम भइरहेको छ ।

    नगरप्रमुख कार्कीले भने, “कोशीको कटान यहाँको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । नगरपालिकाको सीमित बजेट र स्रोत साधनले बर्सेनि दोहोरिने कटानको स्थायी समाधान सम्भव छैन । हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सप्तकोशीजस्तो शक्तिशाली नदी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”

    गत वर्ष निर्माण गरिएका स्परसमेत ठूलो बाढीले बगाएको छ । स्परमात्र बनाएर पुग्दैन, उपयुक्त स्थानमा ड्याम, नोच तथा अन्य नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न सकियो भने कटान धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

    यदि कटान बढ्दै गएर बस्तीमा बाढी पस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ, दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग, पर्याप्त बजेट र आवश्यक परे छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “यस विषयमा मन्त्रीहरूसँग बसेर विस्तृत छलफल गर्ने इच्छा छ । पटकपटक काठमाडौँ गए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर समस्या राख्ने अवसर पाउन सकेको छैन”, उनले भने ।

    करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित छ । धान, मकै, तरकारीखेती, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । प्रत्येक बर्खामा बाढी र कटानको जोखिमसँग जुध्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध र सामूहिक पहलमार्फत बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर यस्ता प्रयासले तत्काल केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिनसकेको छैन ।

  • घरमा १५ दिनलाई पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उद्योग मन्त्रालयको अपिल

    घरमा १५ दिनलाई पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उद्योग मन्त्रालयको अपिल

    २४ साउन, काठमाडौं । सरकारले घरमा १५ दिनका लागि पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उपभोक्तालाई आह्वान गरेको छ । ग्यासमा देखिएको कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न उद्योगमन्त्रीको सचिवालयको टोली र नेपाल आयल निगम निरन्तर सक्रिय भएर काम गरिरहेको मन्त्री गौरी कुमारी यादवको सचिवालयले जनाएको छ ।

    सो क्रममा भक्तपुरबाट एक जनालाई कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उपभोक्ताका गुनासा निरन्तर सुनिरहेको र ग्यास अभावको बहाना बनाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनियमितता गर्ने जो–कोहीलाई कानुनको दायराबाट उम्कन नदिइने सूचनामा उल्लेख छ । सरकार उपभोक्ताको हित, सहज आपूर्ति र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख छ ।


    ग्यास पर्याप्त मात्रामा आइरहेको अवस्थामा समेत देखिएको कृत्रिम अभावलाई यथाशीघ्र सहज बनाउन सरकार, व्यवसायी र आम उपभोक्ता सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उल्लेख छ । आफ्नो घरमा कम्तीमा १५ दिन पुग्ने ग्यास मौज्दात छ भने अनावश्यक रूपमा लाइनमा नबस्न भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक परिवारले एकपटकमा एक सिलिन्डर मात्र ग्यास खरिद गर्न समेत भनिएको छ ।

  • लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिने

    लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिने

    खोटाङ, २४ साउनः मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्से (पङ्खु) खोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवासुङ र लामीडाँडा जोड्ने लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्नका लागि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, रामेछापले रु एक करोड ६३ लाख ६४ हजारमा ठेक्का खुलाएको हो ।

    लप्सेखोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको अवस्थामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए । “दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्सेखोलामा तत्कालका लागि यातायात सञ्चालन गर्न अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । ठेक्का स्वीकृति भएको तीन महिनाभित्र जडान सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का आक्वान गरिएको छ”, उनले भने, “आगामी दसैँ÷तिहारभन्दा अगाडि यातायात सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेर अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिनेछ ।”

    लप्सेखोलामा २०७३ सालमा सक्नेगरी १५ मिटर लम्बाइको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्ट्रक्सन प्रालिको चरण ढिलासुस्ती तथा लापरबाहीका कारण निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि २०७९ सालमा ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का लागेको सात वर्ष बित्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले मोटरेबल पक्की पुल नबनाएपछि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाले ठेक्का तोड्नका लागि २०७९ मङ्सिरमा सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

    ठेकेदार कम्पनीसँग मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको तीन वर्ष बिते पनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यहाँका लागि पुल निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का खुलाएको छैन । विसं २०७३ असोजसम्ममा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खोलाको दुई किनारामा पिलर ठड्याउने कामबाहेक केही प्रगति भएन् ।

    पुल निर्माणका लागि तेस्रोपटक थप भएको म्याद २०७७ असोज ३० गते नाघेको थियो । लप्सेखोलामा पुल नहुँदा वर्षात्को समयमा पैदलयात्री, मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडी, एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल घण्टौँ रोकिने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरो खसेको बेला लप्सेखोलामा बेला–बेला लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

    गत जेठ २७ गते राति लप्सेखोलामा सडकभन्दा माथिबाट लेदोसहितको बाढी झरेपछि हप्ता दिनसम्म यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । अहिले बाढीले अवरुद्ध भएको सडकमा ह्युमपाइप राखेर सवारीसाधन वारपार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैबीच, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डकै (दश किलोमिटर) सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छ । ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभी काठमाडौँले काम नगरेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ आह्वान गरिएको हो ।

    विसं २०७५ फागुन ३० गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी २०७२ साल चैत २ गते ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्क सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक थपिएको म्याद सकिँदा पनि कालोपत्रको काम सम्पन्न नगरेपछि २०८० जेठ १४ गते ठेक्का तोडिएको थियो । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङबाहेक सबै क्षेत्र कालोपत्र भइसकेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले कालोपत्र नभएको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा हिउँदको समयमा धुलो र वर्षात्को समयमा हिलोका कारण पटकपटक यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

  • झापामा हात्तीपीडितलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति

    झापामा हात्तीपीडितलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति

    भद्रपुर (झापा), २४ साउनः झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण एक वर्षमा करिब रु दुई करोडबराबरको क्षति भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा हात्तीपीडितलाई रु एक करोड ९९ लाख ९० हजार ६८६ राहत वितरण गरेको हो ।

    कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणबाट यस अवधिमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १७ जना सख्त घाइते भएका थिए । मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले रु ६० लाख र सख्त घाइतेलाई रु २६ लाख ६० हजार ८६२ राहत दिइएको कार्यालय प्रमुख नथुनी गोइवार यादवले जानकारी दिए ।

    त्यस्तै, १५ पशुधनमा क्षति पुगेबापत रु एक लाख ५० हजार, १९१ वटा भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भएबापत रु १५ लाख २० हजार २६४, २६८ घरगोठमा क्षति भएबापत रु ४२ लाख ५४ हजार ५६० र अन्नबालीको क्षति भएबापत रु ५४ लाख पाँच हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • मनसुन सक्रिय, देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

    मनसुन सक्रिय, देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

    काठमाडौँ, २४ साउनः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ । देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

    महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशको हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । देशका पहाडी भागका धेरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, मधेस, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

    कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

    यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशको हिमाली भागका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका धेरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । मधेस प्रदेश साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग तथा बागमती प्रदेशका पहाडी र तराई भागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।

    कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका साथै बागमती प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, पर्यटन तथा सडक र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो ।

  • टाइफुन डल्फिनको जोखिमपछि पूर्वी चीनमा विद्यालय र पर्यटकीय गतिविधि बन्द

    टाइफुन डल्फिनको जोखिमपछि पूर्वी चीनमा विद्यालय र पर्यटकीय गतिविधि बन्द

    बेइजिङ, २३ साउन (रासस–एपी) । टाइफुन डल्फिन चीनको पूर्वी तटतर्फ अघि बढेपछि अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् । आँधीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय तथा पर्यटकीयस्थलहरू बन्द गरिएको छ । आँधीको अधिकतम निरन्तर हावाको गति करिब १६२ किलोमिटर प्रतिघण्टा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आँधीसँगै भारी वर्षा हुने र त्यसबाट बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

    टाइफुन आइतबार राति झेजियाङ प्रान्त तथा छिमेकी फुजियान प्रान्तको उत्तरी क्षेत्रमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चीनको प्रमुख आर्थिक सहर साङ्घाई पनि आँधीको सम्भावित मार्गमा रहेको छ । अधिकारीहरूले टाइफुनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तेस्रो तहको आपत्कालीन प्रतिक्रिया घोषणा गरेका छन् । चीनको चार तहको आपत्कालीन प्रणालीमा यो दोस्रो न्यून स्तर हो ।

    झेजियाङ प्रान्तका धेरै पर्यटकीयस्थल शनिबार र आइतबार बन्द गरिएको छ । फेरि तथा क्रुजलगायत पानीमा सञ्चालन हुने सबै गतिविधि पनि रोकिएको छ । प्रान्तको प्रमुख सहरमध्ये एक निङ्बोमा सप्ताहन्तभर विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश दिइएको छ । अधिकारीहरूले भारी वर्षा र तीव्र हावाबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सुरक्षा तथा उद्धार तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् ।

  • बैङ्कक नजिक विद्यालय र घरमा गोली प्रहार, सात जनाको मृत्यु

    बैङ्कक नजिक विद्यालय र घरमा गोली प्रहार, सात जनाको मृत्यु

    नोनथाबुरी, २३ साउन (रासस–एपी) । थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्कक नजिकै एक विद्यालयमा १४ वर्षीय विद्यार्थीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने २० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । उक्त घटनाअघि सोही विद्यार्थीले घरमा आफ्ना हजुरबुबा–हजुरआमाको पनि हत्या गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नोनथाबुरी प्रान्तस्थित डेब्सिरिन नोनथाबुरी विद्यालयमा शुक्रबार बिहान करिब १० बजे गोली प्रहार भएको थियो । घटनामा शिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसहित विद्यालयका पाँच जनाको मृत्यु भएको उपगृहमन्त्री पोलापी सुवान्च्वीले बताए ।


    विद्यालयबाट करिब पाँच किलोमिटर टाढा रहेको बाङयाई अस्पतालका अनुसार घटनामा २३ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये १० जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अधिकांशलाई गोली लागेको अस्पतालले जनाएको छ । विद्यालयमा गोली चलाउनुअघि विद्यार्थीले आफू बस्दै आएको घरमा हजुरबुबा–हजुरआमालाई गोली हानेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । क्षेत्रीय प्रहरी कमान्डर वट्टाना यीजीनका अनुसार प्रहरीले घरमा दुवै जनालाई मृत अवस्थामा फेला पारेको थियो ।

    विद्यालयमा गोली चलाएपछि ती विद्यार्थीले आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या गरेको प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नभिराकुलले पुष्टि गरे । उनका अनुसार विद्यार्थीमा विद्यालयसँग सम्बन्धित तनावका लक्षण देखिएका थिए । प्रहरीका अनुसार घटनामा प्रयोग भएको सानो आकारको बन्दुक कानुनी रूपमा उनका हजुरबुबाको नाममा दर्ता भएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता ट्राइरोङ पिवपानले विद्यार्थीले २० भन्दा बढी गोली चलाएको र पछि प्रहरीले घटनास्थलबाट करिब ३० राउन्ड गोली बरामद गरेको बताए ।


    प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार गोली चलेपछि विद्यार्थीहरू कक्षाकोठाभित्र लुकेका थिए । पछि प्रहरीले ढोका खोलेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेको थियो । विद्यालयनजिकै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने अम्पन नियामफुङले सुरुमा एकपटक गोली चलेको आवाज सुनेको र केही समयपछि लगातार गोली चलेको बताए । उनका अनुसार गोली चलेपछि विद्यार्थीहरू डराउँदै सडकतर्फ भागेका थिए ।

    घटनापछि विद्यालयले अगस्त १० देखि १४ सम्म सबै कक्षा स्थगित गर्ने जनाएको छ । उक्त अवधिमा विद्यालयका कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यालयमा १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । परिवारका सदस्यहरूले विद्यार्थी सामान्यतया शान्त स्वभावको र पढाइमा राम्रो रहेको बताएका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीले घर वा विद्यालयमा कुनै समस्या सामना गरिरहेको जानकारी आफूहरूलाई नभएको बताएका छन् ।

    थाइल्यान्डमा उच्च बन्दुक स्वामित्व
    थाइल्यान्डमा एसियाका अन्य धेरै मुलुकको तुलनामा नागरिकस्तरमा बन्दुक स्वामित्वको दर उच्च छ । सन् २०१७ मा गरिएको सानो आम्र्स सर्भेको अध्ययनअनुसार थाइल्यान्डमा प्रति १०० जनामा करिब १५ दशमलव एक नागरिकसँग बन्दुक रहेको पाइएको थियो । पछिल्ला वर्षमा थाइल्यान्डमा विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा गोली प्रहारका घटना दोहोरिएका छन् ।

    गत फेब्रुअरीमा १७ वर्षीय किशोरले दक्षिणी थाइल्यान्डको एक सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई जना घाइते भएका थिए । यसअघि सन् २०२३ मा पनि १४ वर्षीय किशोरले बैङ्ककको एक प्रमुख सपिङ मलमा गोली चलाएका थिए ।

  • भारतमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु

    भारतमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु

    नयाँदिल्ली, २३ साउन (रासस–सिन्ह्वा) । उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेशमा शनिबार एउटा निजी बस सडकबाट चिप्लिएर दुर्घटना ग्रस्तहँदा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु हुनुका साथै र अन्य दश जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना हिमाचल प्रदेशको राजधानी शिमलाबाट करिब ३९३ किलोमिटर उत्तरमा चम्बा जिल्लाको पाहाडी क्षेत्रमा भएको जनाइएको छ । यात्रुबहाक बसमा दुर्घटनाको समयमा १८ जना सवार रहेको बताइएको छ ।

    दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । यसैबीच, हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षाका कारण १८५ वटा सडक बन्द भएको जनाइएको छ । राज्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार जुन –३० मा मनसुन सुरु भएदेखि हिमाचल प्रदेशमा १४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती मध्ये ६५ जनाको वर्षासँग सम्बन्धित घटनामा मृत्यु भएको थियो भने ७८ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो ।

  • दश वर्षीय छोरासहित मेची-महाकाली साइकल यात्रा

    दश वर्षीय छोरासहित मेची-महाकाली साइकल यात्रा

    बागमती, २३ साउनः पोखराको लेकसाइडस्थित खहरेका साइकलयात्री साइमन आफ्ना १० वर्षीय छोरा ग्रावियलसहित मेची–महाकाली साइकल यात्राको लक्ष्यसहित हेटौँडा आइपुगेका छन् । यही अगष्ट १ तारिख (साउन १६ गते) देखि काँकडभित्ताबाट साइकल यात्रा सुरु गरेका उनीहरु यात्राको सातौँ दिन हेटौँडा आइपुगेका हुन् । आफूहरू आजै चितवनतर्फको यात्रा गर्ने साइमनले जानकारी दिए ।

    हेटौँडा आइपुगेका उनीहरुलाई आज हिमालयन राइडर्स सोसाइटी हेटौँडाका अध्यक्ष राजु थापामगरसहित सोसाइटीका पदाधिकारी तथा सदस्यले स्वागत गरे ।
    आफू पनि बाल्यावस्थादेखि साइकलयात्रा गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै ३७ वर्षीय साइले १० वर्षीय छोरा ग्रावियलको मेची(महाकाली साइकल यात्रा गर्ने इच्छाअनुसार यात्रामा निस्किएको जानकारी दिए । रा ग्रावियल पोखरास्थित शुभकामना विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्दै छन् । साइकल यात्रा यति नै दिनमा पूरा गर्ने भन्ने नभए पनि करिब १५ देखि २० दिनमा यात्रा पूरा गर्ने उनले बताए ।

  • चार क्विन्टल गाँजासहित चार जना पक्राउ

    चार क्विन्टल गाँजासहित चार जना पक्राउ

    सुनसरी, २३ साउनः बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ बराहक्षेत्र–चतरा सडकबाट चार क्विन्टल १८ किलो गाँजासहित चार जना पक्राउ परेका छन् । बराहक्षेत्रबाट चतरातर्फ आउँदै गरेको एउटा कार र अर्को मोटरसाइकलमा खानतलासी गर्दा २२ वटा पोकामा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले राससलाई बताए ।


    कार चालक धरान उपमहानगरपालिका–१३ का ३४ वर्षीय थमन राई र त्यसमा सवार ओखलढुङ्गा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–५ की २२ वर्षीया जीवनी राई तथा मोटरसाइकल चालक मोरङ कटहरी गाउँपालिका–३ का २६ वर्षीय अमर कामत र त्यसमा सवार सोही स्थानका ३८ वर्षीय शङ्कर चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरुलाई महेन्द्रनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।

  • ढोरपाटनमा ३७ हजार पर्यटक, ४७ लाख आम्दानी

    ढोरपाटनमा ३७ हजार पर्यटक, ४७ लाख आम्दानी

    बागलुङ, २३ साउनः ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गएको छ । एक वर्षमा ३७ हजार पर्यटक ढोरपाटन पुगेका छन् । तीमध्ये अधिकांश आन्तरिक पर्यटक रहेका ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय, बागलुङले जनाएको छ । नेपालको एक मात्रै सिकार आरक्ष क्षेत्र ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या एक वर्षमा १३ हजारले बढेको कार्यालयका रेञ्जर सागर सुवेदीले जानकारी दिए । ढोरपाटनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार तथा व्यवस्थित होटल तथा घरबास ९होमस्टे०को विकासले पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको उनले बताए ।

    रेञ्जर सुवेदीका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै पर्यटकबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ढोरपाटनमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या ३७ हजार ५२० पुगेको जनाउँदै तीमध्ये ३७ हजार २७० नेपाली पर्यटक रहेका उनले बताए । उनका अनुसार आव २०८१–८२ मा २३ हजार ६९२ र आव २०८०–८१ मा १५ हजार ५७३ पर्यटक ढोरपाटन पुगेका छन् ।

    ढोरपाटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार, पर्यटकीय पूर्वाधार, बुकीपाटनको चर्चा र जलजलामा पदयात्रा गर्ने पर्यटकका कारण सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि आव २०८२–८३ मा पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट रु ४७ लाख ६८ हजार ४०५ र आव २०८१–८२ मा रु ३१ लाख २१ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

    पर्यटक सूचना प्रणलीको विकास, पर्यटन पदमार्गको रुट कायमलगायत पूर्वाधार विस्तारका कारण ढोरपाटनको प्रचारप्रसार भएपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढेको आरक्ष कार्यालयका रेञ्जर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार आरक्षले आन्तरिक तथा नेपाली पर्यटकलाई ढोरपाटन प्रवेशका लागि रु १००, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई एक हजार ५०० र विदेशी पर्यटकलाई रु तीन हजार प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ ।

    यस्तै आरक्षले ढुङ्गा गिट्टी बालुवाबाट आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा रु एक करोड एक लाख २७ हजार ९५३ सङ्कलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सङ्कलन भएको राजस्व रु ४६ लाख ४१ हजारले बढी हो । “ढोरपाटनको आकर्षण अहिले बाहिर आउन थालेको छ । यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण प्रचारप्रसार रहेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार थपिनु, बुकीपाटन, बुकीफुल र जलजलाको चर्चासँगै पदयात्रीको रोजाइ पर्नु र होटल तथा घरबासको व्यवस्थापनका कारण पर्यटकमा वृद्धि भएका हुन्”, सुवेदीले भने ।


    ढोरपाटनमा सिकार खेल्न मात्रै विदेशी पर्यटक आउने गरेकामा पछिल्लो समय ढोरपाटन उपत्यका, निशेलढोर र ढोरबराह मन्दिर, बुकीपाटन र जलजलालगायतका क्षेत्रको अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । समुद्री सतहबाट दुई हजार ९०० मिटरको ढोरपाटन उपत्यकादेखि चार हजारभन्दा माथिको बुकीपाटनसम्म पर्यटक पुग्न थालेका छन् । पर्यटकलाई शुल्क तिरेर पालसहित बस्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको आरक्ष कार्यालयका रेञ्जर सुवेदीले जानकारी दिए ।

  • ग्यास अभावः कम्पनी र डिपोमा उद्योग मन्त्रीको अनुगमन

    ग्यास अभावः कम्पनी र डिपोमा उद्योग मन्त्रीको अनुगमन

    काठमाडौँ, २३ साउनः काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले उद्योग तथा डिपोको अनुमगनमलाई तीव्र बनाएको छ । साविकभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको नेपाल आयल निगमको दाबीबीच सहजै ग्यास नपाएको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो शीघ्र सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले आज काठमाडौँमा रहेका ग्यास उद्योग र डिपोको अनुगमन गरिन् ।


    मन्त्री यादवले बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योग पुगेर ग्यासको आयात, बोटलिङ र बिक्री वितरणको तथ्याङ्कबारे जानकारी लिइन् । उद्योगको निरीक्षणपछि उनी निगमको टेकुस्थित कार्यालय पसिरसरमा रहेको डिपोमा पुगेर अनुगमन गरेको मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा उद्योग मन्त्रीले विद्यार्थी, मजदुर तथा अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिइन् । ग्यास अभाव देखिएपछि निगमको निर्देशनमा यही साउन १६ गतेदेखि नेपाल, एचपी, एभरेष्ट, सुगम र श्रीराम ग्यास उद्योगले टेकुबाट ग्यासको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

    उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले ‘क्विक रेन्पोन्स टिम’ गठन गरेर ग्यासको बिक्री वितरणलाई सहज बनाइरहेको छ । उपत्यकामा मात्रै एक दिनमा करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास बिक्री भइरहेको निगमले जनाएको छ । निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले ग्यासको आयात नियमित भइरहेको जनाउँदै आगामी दिनमा आयातको परिणाम वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

  • ‘सिजेरियन’ सेवा ठप्प हुँदा तेह्रथुमका गर्भवतीलाई छ घण्टाको यात्रा

    ‘सिजेरियन’ सेवा ठप्प हुँदा तेह्रथुमका गर्भवतीलाई छ घण्टाको यात्रा

    रासस
    तेह्रथुम, २३ साउनः जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति (सिजेरियन) सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । गत असार मसान्तदेखि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सिजेरियन सेवा बन्द भएपछि प्राकृतिक तरिकाले सुत्केरी हुने बाहेकका गर्भवतीहरू प्रसूति गराउन धरान, विराटनगर लगायतका तराईका जिल्ला अस्पतालहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

    म्याङलुङ नगरपालिका–४ पिप्लेकी निर्मला श्रेष्ठलाई आज बिहान प्रसूति व्यथा लागेपछि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो । प्राकृतिक रूपमा प्रसूति हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले उहाँलाई धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको उहाँका श्रीमान् सुरेन श्रेष्ठले बताउनुभयो । “रु १० हजार भाडा तिरेर इभी गाडी रिजर्भ गरी सुत्केरी व्यथा लागेको आफ्नो श्रीमतीलाई करिब छ घण्टाको यात्रा गरेर प्रसूति गराउन लैजानुपर्दा निकै समस्या भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

    फेदाप गाउँपालिका–१ सिम्लेकी फूलमाया कार्कीले पनि प्रसूति गराउने समय कटिसकेपछि सिजेरियन सेवा उपलब्ध नभएकै कारण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जानुपरेको बताउनुभयो । “लामो समयदेखि जिल्लामा यो सुविधा पाइरहेका थियौँ । आफ्नै सन्तान जन्माउने समयमा सेवा नपाउँदा दुःख लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुत्केरी हुनका लागि तराईका जिल्ला जानुपर्दा आर्थिक भार त पर्छ नै चिसो ठाउँमा बसेका मान्छेलाई गर्मीका कारण पनि असहज हुन्छ । जिल्लामै सेवा पाए हावापानी अनुकूल हुनुका साथै खर्च पनि कम हुन्थ्यो । चाँडोभन्दा चाँडो जिल्ला अस्पतालबाटै सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ ।”

    जिल्ला अस्पताल प्रशासनका अनुसार विगत १० वर्षदेखि ‘निक साइमन’ नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रसूति शल्यक्रियाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । उक्त संस्थाले एमडिजिपी चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, बायोमेडिकल टेक्निसियन र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट गरी छ जना जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।

    निक साइमनको परियोजना समाप्त भएपछि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सिजेरियन सेवा बन्द भएको जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमका सूचना अधिकारी महेन्द्रकुमारी खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा जिल्ला अस्पतालमा महिनामा ३० देखि ३५ जनासम्मले प्रसूति सेवा लिने गरेका थिए तर असार मसान्तदेखि सिजेरियन सेवा बन्द भएपछि चालु महिनामा हालसम्म छ जनाले मात्रै अस्पतालबाट प्रसूति सेवा लिएका छन् ।

    सिजेरियन सेवा आवश्यक पर्ने गर्भवतीलाई पाँचदेखि छ घण्टाको सडक यात्रापछि मात्र तराईका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले जोखिम मोल्न नचाहने सेवाग्राही जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन नआउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमबाट ४४ जनाको शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइएको थियो । हाल प्राकृतिक रूपमा हुने प्रसूतिबाहेक कृत्रिम औषधि प्रयोग गर्नुपरेमा पहिलो सन्तान ‘अप्रेसन’बाट सुत्केरी गराइएका गर्भवतीलाई जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्ने गरिएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा खड्गलाल पयाङ्गु लिम्बूले बताउनुभयो ।

    उहाँका अनुसार सिजेरियन सेवा पुनः सञ्चालनका लागि एमडिजिपी चिकित्सक उपलब्ध गराउन जिल्ला अस्पतालले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरिरहेको छ । एनेस्थेसिया सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति भने अस्पताल विकास कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला अस्पतालमा तेह्रथुमका अतिरिक्त छिमेकी जिल्ला सङ्खुवासभाको मादी, मूलखर्कलगायत क्षेत्रबाट समेत सेवाग्राही प्रसूति सेवा लिन आउने गरेका छन् ।

  • उच्च शिक्षाबारे दुईदिने नीति कार्यशाला सम्पन्न, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणालीमा जोड

    उच्च शिक्षाबारे दुईदिने नीति कार्यशाला सम्पन्न, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणालीमा जोड

    काठमाडौँ, २३ साउनः उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै विश्वविद्यालयमा सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित दुईदिने नीति कार्यशाला आज सम्पन्न भएको छ ।

    शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको ‘विश्वविद्यालय सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नतिः मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

    कार्यशालाले योग्य तथा दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउनु विश्वविद्यालय सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति तथा कानुनको समयानुकूल समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागी वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

    साथै, ‘अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तर’ विषयक सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । विश्वविद्यालयको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

    कार्यशालाको पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

    कार्यशालाको दोस्रो सत्रका समापन गर्दै शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको दूरी कम गर्दै नीतिनिर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकरूपता कायम गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता एकै ठाउँमा बसेर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

    आयोगका अर्का सदस्य प्राडा सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै शैक्षिक ‘क्यालेन्डर’को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले नीतिनिर्माण तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा कार्यशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । स्थापित मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टता कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र नीतिगत सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूले मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले विविधतासहितको व्यवस्थापनले विश्वविद्यालयलाई विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । अन्तरविश्वविद्यालय सिकाइ आदानप्रदान तथा असल अभ्यासको साझेदारीबाट उच्च शिक्षा थप प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धान केन्द्रित बन्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    कार्यशालामा उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान, संस्थागत मिसनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, अन्तरविश्वविद्यालय अनुभव आदानप्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।

    कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपककुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

    कार्यशालामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक तथा नीति विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

  • ग्यासको कालोबजारी गर्ने पक्राउ

    ग्यासको कालोबजारी गर्ने पक्राउ

    काठमाडौँ, २३ साउनः खाना पकाउने एलपी ग्यासको कालोबजारी गरेको आरोपमा भक्तपुरमा एक जना पक्राउ परेका छन् । उपभोक्तालाई प्रतिसिलिण्डर रु सात हजारका दरले ग्यास बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटका ५७ वर्षीय तुलसीराम त्वयनालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निजले सञ्चालन गरेको किराना पसलबाट तीन थान सिलिण्डर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपककुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

  • बाल्टिनको पानीमा डुबेर १८ महिनाका बालकको मृत्यु

    बाल्टिनको पानीमा डुबेर १८ महिनाका बालकको मृत्यु

    कैलाली, २३ साउनः कैलालीमा बाल्टिनमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–४ जनकपुरमा बाल्टिनमा राखिएको पानीमा डुबेर १८ महिनाका एक बालकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीका अनुसार मृत्यु हुनेमा स्थानीय दीपक सुवेदीका १८ महिनाका छोरा रामु सुवेदी रहेका छन् । गाईवस्तुलाई खुवाउन राखिएको बाल्टिनको पानीमा बालक डुबेको अवस्थामा उनकी आमा देवकी सापकोटा सुवेदीले फेला पारेकी थिइन् ।

    आज बिहान करिब ११ः३० बजे बाल्टिनबाट निकालेर तत्काल उपचारका लागि घोडाघोडी अस्पताल, सुखड पुर्‍याइएका बालकलाई चिकित्सकले दिउँसो करिब १२ः३० बजे मृत घोषणा गरेका थिए । प्रहरी निरीक्षक जोशीका अनुसार बालकको शव शवपरीक्षणका लागि दोदोधरा अस्पताल, बौनिया पठाइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • पशुपति क्षेत्रमा गरियो पाँचौँ हप्ताको सफाइ

    पशुपति क्षेत्रमा गरियो पाँचौँ हप्ताको सफाइ

    काठमाडौँ, २३ साउनः आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथ विराजमान हुनुभएको पशुपति क्षेत्रमा साउनको चौथो सोमबारको तयारीस्वरूप सफाइ गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले साउनको सोमबारको तयारीस्वरूप विगत पाँच हप्ता अघिको शनिबारदेखि सफाइ अभियान सुरु गरेको हो । सफाइको पाँचौँ साता आज पनि पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सफाइ गरिएको कोष सञ्चालक परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएका स्थानीयवासी एव पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारीले राससलाई जानकारी दिए ।


    पाँचौँ हप्ताको आजको सफाइका क्रममा दर्शनका लागि भक्तजन लाम बस्ने चारै ढोकाअघिको क्षेत्र एवं मूल ढोका प्रवेश मार्ग क्षेत्रमा पनि सफाइ गरिएको उनले बताए । भुवनेश्वरी मन्दिरअघिबाट सुरु भएको सफाइ इट्टापाखा, जयवागेश्वरी, सुन्धारा, भण्डारखाललगायत क्षेत्रमा सफाइ गरिएको छ । सौरमासअनुसार साउनको अन्तिम सोमबार भक्तजन धेरै हुने भएकाले मन्दिरको सुरक्षा संयन्त्र कडाइ गर्न लागिएको छ ।

    यही साउन २५ गते सोमबार बोल बम यात्रा पनि धेरै भएकाले पशुपति क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । बोल बम यात्रीलाई वासुकितिरबाट प्रवेश गराएर मूल मन्दिरको उत्तरढोकाबाट जल चढाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि परिषद् सदस्य भण्डारीले बताए ।


    सफाइमा तीन वटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू कोषका सदस्यसचिव तीर्थ श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष मीनाकुमारी श्रेष्ठलगायत कोष सञ्चालक परिषद् सदस्यहरू, कोषका कर्मचारी, स्थानीय सङ्घसंस्थालगायत स्थानीयवासीको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको पनि उनले सुनाए । प्रहरी पहरा गणलगायत सुरक्षा निकायको पनि सफाइमा सहभागिता रहेको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रलाई सफा राख्न चेतना जगाउने उद्देश्यले सफाइ अभियान सुरु गरिएको हो ।

    यो वर्ष साउन महिनामा चार वटा सोमबार परेको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सोमबार साउन ४, ११ र १८ गते सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी, साउनको २५ गतेको तयारी अहिले भइरहेको छ । सौरमासअनुसार बाँकी एउटा सोमबार भक्तजनलाई सहज रूपमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र पूजा, आराधना एवं दर्शन गराउने उद्देश्यले यो सफाइ गरिएको हो ।

    चान्द्रमास अनुसार भने साउन १८ गतेको सोमबार पहिलो थियो । चान्द्रमासअनुसार साउन २५ गते दोस्रो सोमबार र त्यसपछिका दुई वटा सोमबार पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको लाम लाग्ने गर्छ । कतिपय भक्तजनले भने चान्द्रमासअनुसार साउन लागेपछि मात्र पशुपतिनाथलगायत शिवालयमा पूजा, आराधना एवं दर्शन गर्ने परम्परा रहेको बताएका छन् ।

    यस वर्ष असार अन्तिम साता अस्त भएको बृहस्पति साउन २६ गते उदय हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । त्यसैले चान्द्रमास अनुसारका बाँकी दुई सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको लाम लाग्ने भएकाले त्यसैअनुसार तयारी गरिएको जनाइएको छ । साउनको शनिबार आज पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो थियो । शनिबारको सार्वजनिक बिदाका दिन अन्य दिन जान नसक्ने भक्तजनको लाम लागेको हो । साउन महिना भगवान् शिवको महिना र सोमबार भगवान् शिवको बार भएकाले पनि साउन महिना र सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको लाम लाग्ने गरेको छ ।

  • आइपिपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

    आइपिपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

    काठमाडौँ, २३ साउनः विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आइपिपी)बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ । प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले आइपीपीसँगको पूर्वसहमति तथा प्रतिबद्धताअनुसार प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको हो ।

    विभागले आइपीपीको प्रतिबद्धता र यसअघि भएका सहमतिअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभई सम्झौता अघि बढाएको र उक्त निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संस्थामाथि थप आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिका आधारमा विभागले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको थियो । विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक आदेश दिनुभएको थियो ।

    सो समयमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माणसमेत पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

    विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र उक्त लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको बताए । “सो लाइनबाट ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको छ । २२० केभी लाइन सञ्चालन गर्दा समस्या छैन,” उनले भने ।

    प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचना अभावका कारण पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि यसअघि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । उक्त व्यवस्थामा दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सम्भव भएसम्म उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

    विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार प्रसारण संरचना उपलब्ध नभएमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि वैकल्पिक व्यवस्थाका कारण त्यस्तो दायित्वबाट प्राधिकरण जोगिँदै आएको थियो । तर उक्त व्यवस्था अन्त्य गरी सम्झौताबमोजिम पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन्छ ।

    प्राधिकरणका अनुसार मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरमा हाल सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१ १२ मेगावाट, सुपर चेपे ९।०५ मेगावाट, चेपे खोला ८।६२ मेगावाट, हिदी खोला ६।८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

    प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएमा वर्षायाममा मात्र पनि प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दायित्व सिर्जना हुन्छ । आयोजनाबाट हुने विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह हुन नसक्दा सम्झौताका प्रावधानका आधारमा प्राधिकरणको कुल सम्भावित दायित्व रु एक अर्बभन्दा बढी पुग्न सक्छ ।

    यसअघि प्राधिकरण र आइपीपीबीच भएका सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने तथा उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रसारण संरचना निर्माणको कामसमेत तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर निर्धारित अवधिभित्र मार्किचोक–भरतपुर खण्डको डबल सर्किट प्रसारण लाइन एकतर्फीमात्र निर्माण भएको र उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रशारण संरचना निर्माण नै नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

    प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको बताए । “उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन बनेको छैन, तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म बनेको छ । सिङ्गल सर्किट मात्र बनेको छ,” उनले भने ।
    कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्मको प्रसारण लाइनमा समस्या रहे पनि मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो पटक आइपीपी र विद्युत् व्यापार विभागबीच भएको सहमतिअनुसार प्राधिकरणले थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

    यसअघि यस्तै अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् प्रवाह धान्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएर प्रतिवेदनले तोकेका शर्तका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन एलडिसीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
    हाल भने प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले असहमति जनाएका थिए । विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडिसी) ले समेत दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरका कुन–कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने हो भनी विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारी मागेको थियो । विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ प्रावधान लागू हुने जवाफ दिएको थियो ।

    तर त्यसपछि विभागले आइपीपीसँग कार्यकारी निर्देशकसहित बैठक गरी वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएकाले सोको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको थियो । बैठकमा एलडिसीका प्रतिनिधिले प्रसारण लाइन पूर्णरूपमा निर्माण नभएको, एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा आएको तथा मार्किचोक–उदीपुर खण्डमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण बाँकी रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

    विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिलाई प्राधिकरणको हित, प्राविधिक अवस्था र विद्यमान विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासँग मिलान गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज प्राधिकरणभित्र उठेको छ । प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नभई वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा प्राधिकरणले विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि सम्झौताबमोजिम भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले निर्णयको आर्थिक प्रभावबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

    यस विषयमा विद्युत् व्यापार विभाग र कामु कार्यकारी निर्देशकबाट भएको निर्णयका कारण प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नसक्ने देखिए पनि त्यसको यकिन रकम सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वास्तविक विद्युत् प्रवाह, प्रसारण संरचनाको क्षमता र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

  • मनसुनका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध, यातायात प्रभावित

    मनसुनका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध, यातायात प्रभावित

    काठमाडौँ, २३ साउनः वर्षा, पहिरो, भास र कटानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज बिहान ७ः०० बजेसम्म अवरुद्ध रहेका सडकको विवरणअनुसार तेह्रथुमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, इलामको मेची राजमार्ग, रसुवाको त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक, मुगुको नाग्म–गमगढी सडक, रुकुम पश्चिमको भेरी करिडोर र सोलुखुम्बुको सल्लेरी–लुक्ला सडकखण्डमा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ ।

    काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा बेलुका ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    यसैगरी, कान्ति लोकपथमा पनि वर्षायामका कारण बेलुका ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

    मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग भने सञ्चालनमा छ ।

    सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत जिरोकिलो, कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा पहिरो र सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् ।

    लामासाँघु–रामेछाप सडकखण्डको दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारमा सामाकोशी खोलाले सडक कटान गरेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ । यद्यपि खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको कार्यालय परिसर हुँदै वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

    यसैगरी, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–१ निलदोर्जे पर्यटक सडकखण्डअन्तर्गत सल्लेरी–लुक्ला सडक र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–९ काडे पिङवाखोला नजिक मध्यपहाडी लोकमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको छ ।

    प्रहरीले वर्षायाममा पहिरो, बाढी र सडक कटानको जोखिम कायमै रहेकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडक अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

  • साइनाइडले हात्ती मारेको दाबीमा विवाद

    साइनाइडले हात्ती मारेको दाबीमा विवाद

    किमाना (केन्या), २२ साउन (रासस–एपी) । केन्याको अम्बोसेली राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास एक महिनाको अवधिमा १५ वटा हात्ती मरेपछि प्रारम्भिक परीक्षणमा साइनाइड विषाक्तता देखिए पनि त्यसको स्रोत र मृत्युको वास्तविक कारणबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । वन्यजन्तु अधिकारीहरूले हात्तीले खेतमा उब्जाइएको टमाटर खाएको र तिनको पेटमा साइनाइड भेटिएको जनाएका छन् भने किसानहरूले आफ्ना बालीमा प्रयोग हुने रसायनबाटै हात्ती मरेको दाबीमा प्रश्न उठाएका छन् ।

    अम्बोसेली राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको धुलाम्मे सडकमा एउटा हात्तीको शव अझै देखिन्छ भने अर्को हात्तीको शव सफा गर्ने जनावरले खाइसकेपछि खप्पर मात्र बाँकी रहेको छ । यी हात्तीहरू नजिकैका खेतमा टमाटर खाएपछि साइनाइड विषाक्तताको आशङ्कामा मरेका १५ मध्येका हुन् । हात्तीको मृत्युमा साइनाइड कसरी संलग्न भयो र उक्त रसायन कहाँबाट आयो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । घटनाले वन्यजन्तु र मानिसबीच बढ्दो द्वन्द्वको जोखिमलाई समेत उजागर गरेको छ । अम्बोसेली क्षेत्रमा खेती विस्तार भइरहेका बेला हात्ती र किसानबीचको लामो समयदेखिको सहअस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

    केन्याले विगतमा चोरी–सिकारी नियन्त्रण तथा संरक्षणका प्रभावकारी प्रयासमार्फत हात्तीको सङ्ख्या ऐतिहासिक न्यून अवस्थाबाट बढाएर ३६ हजारभन्दा बढी पुर्‍याएको छ । तर कृषि क्षेत्र विस्तार र मानव बस्ती वन्यजन्तुको बासस्थानतर्फ फैलिँदै जाँदा संरक्षणका चुनौती फेरि बढिरहेका छन् ।

    किमाना क्षेत्रमा दुई दशकदेखि खेती गर्दै आउनुभएका किसान एल्भिस मुचाईले किसानहरूले वन्यजन्तुलाई विष दिएको घटना आफूले कहिल्यै नसुनेको बताए । उनले गत महिना १५ हात्ती साइनाइड विषाक्तताका कारण मरेको समाचारप्रति आफूलाई शङ्का लागेको बताए ।


    उनका अनुसार सुक्खा मौसममा हात्तीहरूले निकुञ्जको विद्युतीय बार पार गरेर खेतमा प्रवेश गर्ने र बालीमा क्षति पुर्‍याउने गरेका छन् । त्यसका बाबजुद स्थानीय समुदाय लामो समयदेखि हात्तीहरूसँग सहअस्तित्वमा रहँदै आएको उनको भनाइ छ । “हामी हाम्रा खेतबाट खाने जनावरहरूसँग अभ्यस्त भइसकेका छौँ”, उनले भने ।
    एक महिनामा १५ हात्तीको मृत्यु –

    केन्या वन्यजन्तु सेवाले गत महिना अम्बोसेली पारिस्थितिक प्रणालीमा एक महिनाभित्र १५ हात्ती मरेको जानकारी दिएको थियो । प्रारम्भिक प्रयोगशाला परीक्षणमा साइनाइड भेटिएको थियो भने पोस्टमार्टम परीक्षणका क्रममा हात्तीको पेटमा टमाटरसमेत फेला परेको थियो । केन्या वन्यजन्तु सेवाका पशु चिकित्सा प्रमुख डा। आइज्याक लेकोलुलका अनुसार मर्नुअघि हात्तीहरूमा पक्षाघात र सास फेर्न कठिनाइ देखिएको थियो । प्रारम्भिक परीक्षणले साइनाइड विषाक्तताको सम्भावना देखाए पनि शरीरमा साइनाइडको मात्रा कति थियो भन्ने यकिन गर्न थप परीक्षण भइरहेको उनले बताए ।


    “साइनाइड कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामीले अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ”, उनले भने । हात्तीहरूले तरबुजासमेत खाएको जानकारी दिँदै उनले खेतमा प्रयोग हुने विषादी र अन्य रसायनको भण्डारण तथा प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन किसानलाई आग्रह गरे ।


    किमाना अम्बोसेली निकुञ्जसँग जोडिएको केन्याको प्रमुख कृषि क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ टमाटर, प्याज र फ्रान्सेली सिमी उत्पादन गरी राजधानी नैरोबीसहित विभिन्न बजारमा पठाइन्छ । डा. लेकोलुलका अनुसार विषाक्त रसायन परीक्षणका लागि हात्तीको पेटभित्रको सामग्रीबाट नमूना लिइएको छ भने रगतका नमूनाको परीक्षण जारी छ । खानीमा प्रयोग हुने र सरकारबाट नियमन गरिने साइनाइड अवैध खानी गतिविधिका कारण निकुञ्ज क्षेत्रमा पुगेको हुनसक्ने यसअघिका दाबीबारे भने उहाँले स्पष्ट प्रमाण नभएको बताए ।


    केन्याको राष्ट्रिय हात्ती संरक्षण योजनाले निकुञ्ज आसपास खेती विस्तार भइरहेका कारण मानिस र हात्तीबीचको द्वन्द्व बढेको जनाएको छ । चोरी–सिकारपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व हात्तीको मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण बनेको योजनामा उल्लेख छ । सन् २००० देखि २०२० सम्म मानिसले आफ्नो बाली, सम्पत्ति र जीवन जोगाउने क्रममा आत्मरक्षा वा प्रतिशोधस्वरूप गरिएका घटनामा कम्तीमा एक हजार १६० हात्ती मरेको उल्लेख गरिएको छ ।

    तर केन्या वन्यजन्तु सेवाका सञ्चार निर्देशक डङ्कन जुमा भने पछिल्लो हात्ती मृत्युमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष कारण मान्न असहमत हुनुहुन्छ । “समुदायले यी जनावरलाई माया गर्छ”, उनले भने ।


    सहअस्तित्वको चुनौती –
    पशु कल्याणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइएफएडब्लु)ले सन्दिग्ध साइनाइड विषाक्तताको घटनाले मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका मूल कारण सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक रहेको देखाएको जनाएको छ । आइएफएडब्लुले मानिस र हात्तीले बढ्दो रूपमा एउटै भूभाग प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थामा वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

    आइएफएडब्लुका पूर्वी अफ्रिका निर्देशक बेन वान्डागोले साइनाइड विषाक्तताको घटनाको तत्काल र विस्तृत अनुसन्धान गर्न तथा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने समुदायका लागि मानिस र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्ने उपाय लागू गर्न आग्रह गरे । उनले अत्यन्त विषालु पदार्थ प्राकृतिक वातावरणमा पुग्न नदिन त्यस्ता रसायनको कडा नियन्त्रण र जिम्मेवार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।


    तर किसानहरूले साइनाइड सामान्य कृषि रसायनबाट आएको हुनसक्नेमा समेत शङ्का व्यक्त गरेका छन् । मुचाईले आफूले क्षेत्रका किसानलाई बिक्री गरिने विषादी वा अन्य कृषि रसायनमा साइनाइडबारे कहिल्यै नसुनेको बताए । उनका अनुसार बजारमा बिक्री हुने कृषि रसायन केन्या सरकारबाट नियमन हुने भएकाले त्यसबाट हात्तीको मृत्यु भएको दाबी पुष्टि हुन बाँकी छ।

    “उनीहरूले जुन रसायनको कुरा गरिरहेका छन्, हामीले यहाँ त्यस्तो रसायन कहिल्यै देखेका वा सुनेका छैनौँ”, उनले भने । गत सिजन मात्रै हात्तीले आफ्नो करिब आधा एकड टमाटर खेती नष्ट गरेको मुचाईले बताए । त्यसबाट उहाँलाई करिब पाँच लाख केन्याली सिलिङ अर्थात् तीन हजार आठ सय अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो ।

    हात्तीले खेतमा प्रवेश गरेर बाली नष्ट गर्ने समस्या लामो समयदेखि रहे पनि किसान र वन्यजन्तुबीचको सम्बन्ध अहिलेसम्म सामान्य रहेको उनको भनाइ छ । “हामी यी जनावरसँग वर्षौंदेखि बस्दै आएका छौँ । यदि विष दिइएको हो भने हात्ती मात्र किन प्रभावित भए रु”, उनले प्रश्न गरे । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेकाले हात्तीको मृत्युमा साइनाइडको भूमिका, त्यसको स्रोत तथा कृषि क्षेत्रसँग यसको सम्बन्धबारे थप प्रयोगशाला परीक्षणपछि मात्र स्पष्ट निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • संविधान संशोधन गर्दा संविधानभित्रका संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छः सभापति थापा

    संविधान संशोधन गर्दा संविधानभित्रका संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छः सभापति थापा

    काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधानमा समसामयिक विषय संशोधन हुनसक्ने भए पनि त्यस भित्रका संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले संविधान भित्रका संवेदनशीलता बुझ्न नसके मुलुक दुर्घटनामा जान सक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले संविधानमा नागरिकले प्राप्त गरेका हकअधिकार बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


    सभापति थापाले कांग्रेस मुलुकको राष्ट्रिय पार्टी र राष्ट्रिय शक्ति भएको बताउँदै मुलुकमा ठूला सङ्कट आउँदा समाधान गर्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नेसम्मका कार्य कांग्रेसको नेतृत्व मै सफलता प्राप्त भएको बताए । सभापति थापाले भने, “लोकतन्त्रमा सरकार जति महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्षी दलका नाताले हामीले सरकारलाई निररन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।” उनले लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान हुने र कानुन भन्दा माथि कोही पनि नहुदै बताए ।


    कार्यक्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग गासिएका हकअधिकारको रक्षाका लागि सरोकारवाला सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ठूलो बलिदानीले लडेर ल्याएको आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग जोडिएका संविधानको उपलब्धी जोगाउन सचेत हुनुपर्ने बताए ।


    नेता आङ्देम्बेले प्राप्त संवैधानिक अधिकार बचाएर लैजानुपर्ने र लोकप्रियताका नाममा यसलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रवृति तथा पात्रप्रति सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । नेता आङ्देम्बेले कांग्रेसले नै त्यो उपलब्धिलाई जोगाउन सक्ने विश्वास दिलाउँदै यी अधिकार पनि व्यवहारमा उतार्न पनि कांग्रेस नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याए । उनले आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएका सबै वर्ग र समुदायका आवाज सबैले बोल्नुपर्ने बताए ।

  • सीमा क्षेत्रबाट अवैध सामान तथा लागुऔषध बरामद

    सीमा क्षेत्रबाट अवैध सामान तथा लागुऔषध बरामद

    रुपन्देही, २२ साउनः जिल्लाका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सञ्चालित जाँच अभियानका क्रममा अवैध रूपमा भित्रिँदै गरेका कस्मेटिक सामान तथा लागुऔषध बरामद गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सीमा सुरक्षा गुल्म हेडक्वाटर रुपन्देहीबाट खटिएको टोलीले आज रोहिणी गाउँपालिका १ सेमरपानी क्षेत्रमा जाँच गर्ने क्रममा भारतबाट भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइँदै गरेको करिब रु सात लाख ३५० मूल्य बराबरका कस्मेटिक सामान बरामद गरेको हो ।

    सोही टोलीले आजै उक्तै क्षेत्रमा गरेको चेकजाँचका क्रममा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइँदै गरेका अन्दाजी रु ४० हजार बराबरका चार वटा पाडासमेत बरामद गरेको छ । बरामद गरिएका सामान तथा पशुका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

    यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको गुल्म हेडक्वाटरबाट खटिएको टोलीले जाँचको क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका(६ का ४८ वर्षीय कपिल बज्राचार्यलाई ८०२ थान ट्रामाडोल, नौ थान कफसिरपका साथ नियन्त्रणमा लिएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

  • सान्फ्रासिस्को महावाणिज्यदूतावासबाट भदौ १५ सम्म मात्र सेवा प्रवाह हुने

    सान्फ्रासिस्को महावाणिज्यदूतावासबाट भदौ १५ सम्म मात्र सेवा प्रवाह हुने

    काठमाडौँ, २२ साउनः संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित नेपालको महावाणिज्यदूतावासबाट आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्र सेवा प्रवाह हुने भएको छ । सान्फ्रासिस्कामा रहेको नेपालको महावाणिज्यदूतावासले आज सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार महावाणिज्यदूतावास बन्द हुने प्रक्रियामा रहेकाले त्यहाँबाट प्रदान हुँदै आएका राहदानी तथा कन्सुलर सेवा आगामी भदौ १५ गते (अगष्ट ३१, २०२६) सम्म मात्र उपलब्ध हुने जनाएको छ ।

    सूचनामा भदौ १५ पछि राहदानी तथा कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुने जनाउँदै आवश्यक सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयभित्रै सेवा प्राप्त गर्न अनुरोध गरिएको छ । यसैबीच, जुलाई ६, २०२६ सम्म महावाणिज्यदूतावासमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा महावाणिज्यदूतावासद्वारा सञ्चालन गरिएको राहदानी घुम्ती सेवामार्फत राहदानीका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीको नयाँ राहदानी तयार भई महावाणिज्यदूतावासमा प्राप्त भइसकेको सूचनामा उल्लेख छ । महावाणिज्यदूतावासले राहदानी बुझ्न बाँकी रहेका सबै आवेदकलाई यथाशीघ्र उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिनसमेत आग्रह गरेको छ ।