काठमाडौँ, २८ साउनः प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा आङ्देम्बेको शुक्रबारदेखि हुने चीन भ्रमण, ग्वाङ्झाउमा नेपाली संवत्अनुसार यही साउन ३० र ३१ गते आयोजना हुने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एघारौँ एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन तथा नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको छ ।
नेता आङ्देम्बेले आफ्नो चीन भ्रमणलाई सम्मेलनको सहभागितामा मात्र सीमित नराखी नेपाल–चीन सम्बन्ध, चिनियाँ विकास तथा शासन अभ्यास र दुई देशका संसद् तथा राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धबारे अनुभव आदानप्रदान गरिएको बताए । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई सरकार सरकारका सम्बन्धमा मात्र सीमित नराखी जनस्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । राजदूत माओमिङले पनि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुदूरपश्चिम, २८ साउनः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले बदलिएको राजनीतिक समीकरणपछि आफूले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । यसअघि गत असार ३१ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज अन्तिम दिन विश्वासको मत लिन बोलाएको बैठकमा उनले राजीनामा घोषणा गरे ।
केन्द्रीयस्तरमा भएको सहमति अनुसार यस प्रदेशमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने तयारी छ । प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका २२ र एमालेका ११ सदस्य रहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सहज देखिएको छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
दमौली (तनहुँ), २८ साउनः बन्दीपुर अस्पतालले तीन सय ६५ दिन नै सेवा प्रदान गरेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका मातहत रहेको अस्पतालले शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अस्पतालले २३ हजार नौ सय ८० जनालाई सेवा प्रदान गरेको अस्पतालका प्रमुख डा अनिल गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियमित बहिरङ्ग सेवातर्फ १२ हजार एक सय ७१ तथा अतिरिक्त बहिरङ्ग सेवातर्फ ११ हजार आठ सय नौ जनाले सेवा लिएका छन् ।
नियमित बहिरङ्ग सेवातर्फ बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म टिकट काटेर सेवा प्रदान गरिएको हो भने अतिरिक्ततर्फ कार्यालय खुल्ने दिन बिहान ७ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म, दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म र सार्वजनिक बिदाको दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म सेवा प्रदान गरिएको डा गिरीले जानकारी दिए । डा गिरीका अनुसार साउनमा दुई हजार ९९, भदौमा दुई हजार तीन सय १५, असोजमा दुई हजार एक सय ८५, कात्तिकमा एक हजार नौ सय ९६, मङ्सिरमा एक हजार नौ सय ७७, पुसमा एक हजार आठ सय ९१, माघमा एक हजार नौ सय पाँच, फागुनमा एक हजार आठ सय १८, चैतमा एक हजार आठ सय ८८, वैशाखमा एक हजार आठ सय ८०, जेठमा दुई हजार २१ र असारमा दुई हजार पाँच जनालाई सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
अस्पतालले सेवाग्राहीको सहज पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै तीन चरणमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । डा गिरीका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म अतिरिक्त सेवा, बिहान १० बजदेखि दिउँसो २ बजेसम्म नियमित सेवा र दिउँसो २ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म अतिरिक्त सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बिहान ७ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यो सेवा विशेषगरी कर्मचारी, विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, व्यवसायी तथा गृहिणीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको डा गिरीले बताए ।
काठमाडौँ, २८ साउनः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडगराज पौडेलले पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’ मा हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाउनुभएका आरोहीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । गत साउन १४ गते हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका आरोही किली पेम्बा शेर्पा ‘किलु’, ग्यालु शेर्पा र निमा शेर्पाको पार्थिव शरिरमा आज माल्यार्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले आरोहीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए) का महासचिव राजेन्द्र लामाले राससलाई जानकारी दिए । यही साउन २६ गते पाकिस्तानबाट नेपाल ल्याइएको शवमध्ये दोलखाका ग्यालु शेर्पा र सङ्खुवासभाका निमा शेर्पाको शव बौद्धस्थित शेर्पा गुम्बामा र दोलखाको रोल्वालिङका किली पेम्बा शेर्पाको शव आफ्नै घरमा राखेर बौद्ध परम्पराअनुसार पुजा गरिएको छ ।
ग्यालु शेर्पा र निमा शेर्पाको आजै अन्त्येष्टि गरिएको छ भने किली पेम्बा शेर्पाको शुक्रबार अन्त्येष्टि गरिने महासचिव लामाले बताए । हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका गोरखाका पुरबहादुर गुरुङ ‘युक्ता’को भने साउन २१ गते नै अन्त्येष्टि गरिएको थियो । सोही हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्स दाई’ को शव भने बेलायत लगिएको छ । उनको परिवार बेलायतमै रहेकाले शव बेलायत लगिएको हो । दुर्घटनास्थलबाट अझै एक नेपाली आरोहीको शव ल्याउन बाँकी रहेको छ । उक्त दुर्घटनामा ६ नेपालीसहित १० आरोहीले ज्यान गुमाएका थिए ।
काठमाडौँ, २८ साउनः दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म सुर्खेतमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आज बसेको १२५औँ बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । राखेपका अध्यक्ष एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले प्रथम राष्ट्रिय पारा खेलकुद प्रतियोगिता आगामी पुस १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, २०औँ एशियाली खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडी तथा अफिसियलको नामावली अनुमोदन गरेको छ । बैठकमा मन्त्री पोखरेलले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद सफल बनाउन सम्पूर्ण पक्ष एकताबद्ध भई लाग्न अनुरोध गर्नुभएको छ । बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल, परिषद्का उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठलगायत प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिवसहित परिषद्का बोर्ड सदस्यहरुको उपस्थिति थियो । बैठकमा राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले विषय वस्तु प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौँ, २८ साउनः वैयक्तिक गोपनीयताको हननसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका जनाअस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तीन दिन म्याद थप गरिएको छ । आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले श्रेष्ठलाई तीन दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले भने, “अदालतबाट तीन दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ ।” पत्रकार श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार राति वैयक्तिक गोपनीयताको हननसम्बन्धी कसुरमा ललितपुरस्थित निजकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौँ, २८ साउन । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा झण्डै पाँच महिना लामो स्वास्थ्य उपचार सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन् । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सख्त घाइते भएका उनी पाँच महिनाअघि स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुर हुँदै हङकङ पुगेका थिए । स्वास्थ्य उपचार सकेर पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा आज दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेका हुन् ।
उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, डा शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, मीन विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत, उमाकान्त चौधरीलगायत पुगेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई विमानस्थल परिसरदेखि निवाससम्म देशभरबाट आएका कांग्रेसका सयौँ नेता कार्यकर्ताहरूले नाराजुलुशसहित स्कर्टिङ गरेका थिए ।
स्वदेश फर्केपछि अपिल जारी
नेता देउवाले आजै एक अपिल जारी गर्दै आफूलाई हिमालका शिखर, पहाडका हरियाली हराभरा र तराईका विशाल मैदानहरूले पुनः आफ्नै घरतर्फ बोलाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू नेता बनेर नभई राष्ट्रको आजीवन नागरिक बनेर फर्किएको र विनम्रता, समर्पण र प्रेमका साथ सेवा गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस केवल लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको दल मात्र नभई दशकौंको राजनीतिक सङ्घर्ष सहेर आफ्नो अस्तित्व र मर्यादा जोगाइराख्न सफल पार्टी भएको बताए ।
“मैले हाम्रो युवा पुस्ताको मौन पीडा र प्रखर आवाज दुवै सुनेको छु । म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु–कांग्रेसले युवा पुस्ताले माग गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको छ,” उनले भनेका छन्, “विश्व बदलिएको छ, र हामी पनि समयको गतिसँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई हामी स्वीकार गछौँ । त्यसैले भौतिक पीडा सहँदासहँदै पनि गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको जायज मागलाई मैले सम्बोधन वोधन गर्नुपर्ने धारणा त्यति बेला नै राखेको थिएँ ।”
उनले आफूले राजनैतिक रूपमा लिनुपर्ने केही नभएको तर मेरो विगतको अनुभव मुलुक मुलुक र पार्टीले लिन सक्नु पर्ने र त्यो अनुभव नयाँ पुस्तालाई शेयर गर्नु आफ्नो दायित्व भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीका साथीहरू अहिले निराश भएको अवस्थामा रहेका र उनीहरूको मनोबल बढ्ने गरी पार्टीभित्रका साथीहरूको भावनालाई पुनः एक पटक जोड्नु पर्ने समय आएको बताएका छन् ।
उनले २०३३ सालमा वीपी कोइराला भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्कंदा सबै राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनु पर्ने समय आएको उद्घोष गर्नु भएको स्मरण गर्दै फेरि ४७ वर्षपछि राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न सर्वपक्षीय राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता देखिएको बताए ।
“मैले सँधै भन्ने गरेको छु मैले जीवनमा राष्ट्र, लोकतन्त्र, नागरिक, संविधान र कानुनलाई सर्वोपरी मानी काम गरेको छु,” उनले अपिलमा भनेका छन्, “कानुन र नीति विपरित परित कुनै काम गरेको छैन । मेरो जीवन खुला किताब हो । म प्रतिज्ञा गर्दछु अझ पनि जीवन रहँदासम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मुलुक र जनताको सर्वोत्तमहीत, संविधान कानुन र नैतिकता मूल्य मान्यता अनुरूप काम गर्नेछु ।”
रोल्पा, २८ साउनः रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–५ कोटलबारा गाउँमा पहिरोमा परेर मृत्यु भएका चार जनाको सनाखत भएको छ । मृत्यु हुनेमा थवाङ गाउँपालिका–५ का १८ वर्षीया शान्ती पुन मगर, ६० वर्षीय कमलबहादुर पुन मगर, ७५ वर्षीय दलबहादुर पुन मगर र ८० वर्षीया मनखना पुन मगर रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए । यसैगरी, पहिरोमा परेर घाइते भएका थवाङ गाउँपालिका–५ का २२ वर्षीय हिमाल पुन मगर र २५ वर्षीय सञ्जय घर्ती मगरलाई थप उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल लगिएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठका अनुसार पहिरोमा परेर थवाङ गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीया जुनकुमारी पुन मगर, नौ वर्षीय अशिम पुन मगर, पाँच वर्षीय अशोक पुन मगर, ८० वर्षीय अजम्बर पुन मगर, ८० वर्षीय बलबहादुर पुन मगर, ६१ वर्षीय लिलबहादुर पुन मगर, ६६ वर्षीया मनी पुन मगर, ८५ वर्षीया हस्तकला रोका मगर र ३४ वर्षीय महेन्द्र घर्ती बेपत्ता छन् । उनीहरुको खोजी कार्य जारी छ ।
बेपत्ताको खोजीमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासी खटिएका प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले बताए । थवाङ गाउँपालिका–५ कोटलबारा गाउँमा बुधबार राति पहिरो गएको हो ।
काठमाडौँ, २८ साउनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रोल्पाको थवाङमा गएको भीषण पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको प्रभावकारी खोजी, घाइतेको निःशुल्क उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–५, कोतलाबाङमा बुधबार राति गएको पहिरोमा परी सात जनाको निधन भएको र पाँच जना बेपत्ता भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा बर्सेनी नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न माग गरिएको छ । विपद्को समयमा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय नागरिकको प्रयासको प्रशंसा गर्दै रास्वपाले प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क उपचार, उद्धार र राहतको एकीकृत व्यवस्था मिलाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन र सडक सञ्जाल प्रभावित भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न, नदी किनार तथा पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन पनि सर्वसाधारणमा अपिल गरिएको छ । साथै, विपद्पछिको उद्धार तथा राहत कार्यमा राज्यका संयन्त्रहरूलाई सघाउन रास्वपाले आफ्ना पार्टी पङ्क्तिलाई चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
दाङ, २८ साउनः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–५, कोटलबारा क्षेत्रमा पहिरोमा परी सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । अविरल वर्षापछि गएको पहिरोमा परी मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका नागरिकको खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी गर्न उनले सरोकार भएका निकायलाई अनुरोध गरे ।
उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय तथा स्वयंसेवकलाई एकजुट भएर परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले घटनास्थलमा तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन भई खोज तथा उद्धार गरिरहेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू घटनास्थलमा पुगेर समन्वय गरिरहेको उल्लेख गरे. ।
उनले सम्पर्कविहीन नागरिकको जीवनरक्षा अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भएकाले खोजी कार्यमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिए । खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । उद्धारमा खटिने जनशक्तिले सम्भावित थप पहिरो तथा अन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउनसमेत उनले बताए ।
पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
पहिरोबाट प्रभावित परिवारको तत्काल उद्धार, राहत तथा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई समन्वय र सहकार्य गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गरेका छन् । खोज तथा उद्धार कार्य सम्पन्न भएपछि प्रभावित परिवारको पुनस्र्थापना तथा आवश्यक राहतका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
वर्षायाममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम रहेकाले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गरेका छन् । उनले विपद्को जोखिम वा सूचना प्राप्त हुनासाथ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुनसमेत नागरिकलाई अपिल गरे ।
इलाम, २७ साउनः यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय इलामले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा रु १४ करोड ६३ लाख ९६ हजार १४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा रु ८१ लाख ९२ हजार ६२७ ले बढी राजस्व सङ्कलन गरेको लेखा शाखा प्रमुख पूर्ण राईले जानकारी दिनुभयो । यो अघिल्लो आवको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी हो । कार्यालयले अघिल्लो आव ०८१\८२ मा रु १३ करोड ८२ लाख तीन हजार ५१७ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यसअघि आव ०८०\८१ मा रु ११ करोड ३२ लाख ६१ हजार ६७८ मात्र राजस्व उठाएको थियो ।
कार्यालयले सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन करबाट रु १० करोड ९३ लाख ९१ हजार १८४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट रु दुई करोड आठ लाख ६४ हजार ४५० प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट रु एक करोड २० लाख ६८ हजार ७९० सङ्कलन भएको लेखा शाखा प्रमुख राईले जानकारी दिए । त्यस्तै, आयकरबाट रु ४० लाख चार हजार ३२०, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट रु ३१ हजार ३००, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दर्ता दस्तुरबाट रु नौ हजार १०० र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु २७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र पशुपतिनगरमा स्थापना गरिएको सवारी पटके बाटो इजाजत राजस्व असुली केन्द्रबाट रु ९५ लाख दुई हजार ९०० उठाएको थियो । यहाँको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको कार्यक्षेत्र इलामसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू पाँचथर र ताप्लेजुङ भए पनि झापासहितका सेवाग्राहीहरू पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा लिन आउने गरेको कार्यालय प्रमुख गोपाल दाहालले बताए ।
म्याग्दी, २७ साउनः म्याग्दीमा यस वर्ष आलु उत्पादन घटेको छ । आलु म्याग्दीबाट निर्यात हुने प्रमुख कृषि उपज हो । गत वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ३७ प्रतिशत आलु उत्पादन घटेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले यस वर्ष म्याग्दीमा एक हजार ८४० हेक्टर क्षेत्रफलमा ३३ हजार १२० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको जानकारी दिए ।
“अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप २० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती विस्तार भए पनि वैशाख र जेठ महिनाको असिनाले बोट हुर्किन तथा दाना बढ्न नपाउँदा उत्पादन घटेको हो,” उनले भने, “अघिल्लो वर्ष प्रतिहेक्टर १९ दशमलव पाँच मेट्रिक टनका दरले आलु उत्पादन भएकामा यस वर्ष आलुको उत्पादकत्व घटेर प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिकटन भएको छ ।”
कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न २४ ठाउँमा नमूना सङ्कलन गरेर उत्पादनको अवस्था पहिचान गरेको हो । गत वर्ष एक हजार ८२० हेक्टर क्षेत्रफलमा ३५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म एक हजार ७५० हेक्टरमा जिल्लामा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो ।
केन्द्रका अनुसार म्याग्दीबाट वार्षिक रु १० करोड मूल्यबराबरको आलु पोखरा, काठमाडौँलगायत बजारमा बिक्री हुने गर्छ । सरदर प्रतिकेजी रु ४० देखि ४५ का दरले बारीबाटै आलुको व्यापार हुने गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ मङ्गलेखानीकी बलदेवी छन्त्यालले गत वर्ष दुई मुरी आलु फलेको बारीमा यसपाली मुस्किलले एक मुरी आलु खनेको बताइन् ।
“असिनाले हुर्कंदै गरेको अवस्थामा चुटेर आलुको बोटका सबै पात झारिदिएपछि लागेको दाना ठूला हुन र थप दाना फल लाग्नै नपाउँदा उत्पादन आधाले घटेको छ,” उनले भनिन्, “पोहोर साल ५० मुरी आलु फलाएको थिए ।”
कृषक छन्त्यालका अनुसार लेकाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको आलु स्वादिलो र पोषिलो हुने भएकाले जिल्ला बाहिरबाट अत्यधिक मात्रामा माग आउने गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ ।
सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलुले बजार पाउन थालेको हो । गत वर्षमा ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खायन आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत कृषक समूह र सहकारीहरूलाई बीउ, यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ पूर्वाधार, प्याकेजिङ र ढुवानीका लागि रु ४० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले बताए । म्याग्दीमा आलु जोन कार्यक्रमले अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० मा आलुखेती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
धनकुटा, २७ साउनः यहाँस्थित भेडेटारमा सञ्चालित ‘स्काइवाक’ पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पारदर्शी सिसामाथि हिँड्दै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले दैनिक सयौँ पर्यटक‘स्काइवाक’ आउने गरेका छन् । वन्डर्स अम्युजमेन्ट पाक्र्स एन्ड अट्राक्सन प्रालिले २०८१ साउन ११ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘स्काइवाक’मा दुई वर्षमा तीन लाख नौ हजारभन्दा बढी पर्यटक आएका छन् ।
परियोजनाका अनुसार पहिलो वर्ष एक लाख ७८ हजार र दोस्रो वर्ष एक लाख ३१ हजार पर्यटकले स्काइवाकको अवलोकन गरेका छन् । यसमा करिब ३५ प्रतिशत भारतीय पर्यटक रहेका छन् । स्काइवाकसँगै फ्री–फल जम्प र स्वीङजस्ता साहसिक गतिविधि पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी दिनमा स्काइ साइक्लिङ, जिपलाइन र बालबालिकाका लागि उद्यान निर्माण गर्ने योजना रहेको परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव रोकाहाले बताए ।
समुद्री सतहबाट करिब एक हजार ४०० मिटर उचाइमा रहेको भेडेटारको स्काइवाकबाट सप्तकोशी नदी, पूर्वी तराईका फाँट तथा सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घालगायत हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । मौसम सफा भएका दिन सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यले पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्ने गरेको छ । पहिलोपटक स्काइवाकमा चढ्दा छुट्टै अनुभूति भएको सुनसरीको देवानगन्जका आनन्दीकुमार चौधरीको भनाइ थियो ।
प्राकृतिक दृश्यावलोकनसँगै साहसिक अनुभूति लिन चाहनेहरूका लागि स्काइवाक उपयुक्त गन्तव्य बनेको होटल लावती कर्ननका सञ्चालक लिलाराज लावतीले बताए । होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले टावरको माथिबाट देखिने हिमाल, पहाड र तराईको सङ्गमले भेडेटारलाई कोशी प्रदेशको मात्र नभई देशकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको छ भन्नुभयो । उहाँले स्काइवाकका कारण सानासाना पसलदेखि होटल व्यवसायलाई थप चलयमान बनाएको जानकारी दिए ।
“वार्षिक रु तीन लाख नवीकरण शुल्क, पर्यटन कर तथा भ्याट तथा अन्य विभिन्न कर पनि तिर्नुपर्छ”, प्रबन्ध निर्देशक रोकाहाले भने, “गत वर्ष करिब रु नौ करोड कारोबार हुँदा करिब रु ४५ लाख रोयल्टी तिर्नुपरेको थियो, त्यति नै रकम मनोरञ्जन करमा पनि तिर्नुपरेको छ ।”
प्रदेश सरकारले पिपिपी परियोजनालाई प्रवरद्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि यस्ता परियोजनालाई दिगो बनाउन कर नीति पुनरवलोकन आवश्यक रहेका सञ्चालकको भनाइ छ । करको सट्टा व्यावहारिक र लगानीमैत्री नीति अपनाइए नयाँ परियोजना आकर्षित गर्न, पर्यटन विकास गर्न र दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राजस्वसमेत बढाउन सहयोग पुग्ने सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
काठमाडौँ, २७ साउनः विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज देशभर अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवसको मूल नारा ‘भिन्न परिवेश, साझा आकाङ्क्षा’ रहेको छ । युवाको भूमिकाको महत्वलाई दर्शाउने उद्देश्यका साथ दिवस मनाउने गरिएको छ । सन् २००० देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा अगस्त १२ तारिखका दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा युवा केन्द्रित बहस पैरवी गर्ने, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवा सहभागिता बढाउनु रहेको छ ।
यस्तै, साझेदारी एवम् लगानी अभिवृद्धि गर्ने, युवामैत्री शासन प्रवद्र्धन गर्ने सहयोग गर्ने, युवा केन्द्रित सरकारी, गैरसरकारी, निजी संस्था÷निकायहरूबीच सहकार्य र साझेदारी अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । दिवसका अवसरमा आज प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनी गरिँदैछ ।
यस्तै, बिहान भृकुटीमण्डपदेखि मूल समारोहस्थल कमलादीसम्म युवा जागरण दौड आयोजना हुँदैछ । मूल समारोहमा नेपालमा युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन विषयमा उच्चस्तरीय प्यानल छलफलको आयोजना गरिएको छ । यो दिवस युवा जागरणका दिशामा विश्वव्यापी र साझा अभियान हो । यस दिवसले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा युवा केन्द्रित बहस पैरवी गर्ने, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवा सहभागिता र साझेदारी बढाउने प्ररेणा दिएको छ ।
सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक, शारीरिक तथा प्रविधिजन्य विविधताबीच एकता र पारस्परिकता प्रवद्र्धनमा सबैलाई हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने सङ्कल्प समेत दिवसका अवसरमा व्यक्त हुँदै आएको छ । दिवसका अवसरमा सूचना प्रविधि उद्यमी तथा स्टार्टअप व्यवसाय राष्ट्रिय पुरस्कारबाट विभिन्न छ वटा व्यवसायलाई पुरस्कृत गरिँदैछ । यस्तै, सातै प्रदेशका युवा उद्यमीलाई पनि पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का अध्यक्ष एवम् युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा यही साउन १ गते बसेको बैठकले अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या एक करोड २४ लाख १२ हजार १७३ जना अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । युवा अवस्थालाई मानव जीवनमा अत्यधिक जोश, जाँगर, उत्साह अनि शक्ति भएको उमेर–समूहका रूपमा लिइन्छ ।
काठमाडौँ, २७ साउन । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ । मधेस प्रदेश तथा कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बादल साथै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यमसम्म पानी परिरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी र मधेस प्रदेशका साथै देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्ने र बागमती, गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । मधेस प्रदेश तथा कोशी र बागमती प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थान तथा गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशको एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।
भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्नसक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो ।
२७ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रालयले तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलिको फिक्कल गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो। भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ। जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगमा दिइने र त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकले जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछ । उपलब्ध जग्गामा भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार अन्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल खेती तथा माछा र पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतलाई समेत भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गसँग जोडिनेछ। बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै भूमिको अधिकतम उपयोग, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागलुङ, २७ साउनः कालीगण्डकी नदीको कटनाले बागलुङको प्रवेशद्वार मालढुङ्गा पुल जोखिममा परेको छ । पुलको पर्वत खण्डतर्फको जगमा निरन्तर पहिरो गएकाले जोखिम बढाएको छ । बागलुङ र पर्वत जिल्लालाई जोड्ने मालढुङ्गास्थित मोटरेबल पुलमा नदी कटानका कारण क्षति पुगेपछि आवतजावतमा जोखिम बढेको हो । करिब तीन दशकअघि निर्माण गरिएको उक्त पुलको पर्वत तर्फको मुख्य पिलरको जग अविरल वर्षापछि बढेको नदीको बहावले कटान गरेको हो । नदीको सतह बढेसँगै गत बिहीबारबाट पुलको जगमा क्षति पुग्न थालेको बताइएको छ । हाल जग क्षेत्रबाट माटो खसिरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
पुलको अवस्थाबारे प्रारम्भिक निरीक्षणपछि सडक डिभिजन कार्यालयले थप प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि डिभिजन सडक कार्यालय पोखरालाई जानकारी गराएको कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर हरि सुवेदीले जानकारी दिए । तत्कालै केही गर्ने अवस्था छैन, पानी घटेपछि क्षति हेरेर पुल मर्मतको काम सुरु गरिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ सडकखण्डमा पर्ने मालढुङ्गा पुल यसअघि पनि नदीको धार परिवर्तन र कटानका कारण जोखिममा पर्दै आएको थियो । पुलको जग संरक्षणसँगै थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएपछि यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन सावधानी अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसाईंले जानकारी दिए ।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुलको माथिल्लो भाग ५०० मिटर र तल्लो भाग एक किलोमिटरसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि पुल आसपास नदी दोहन र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन हुँदै आएको छ । यसले पुलसँगै मालढुङ्गा बस्ती थप जोखिममा परेको कार्यालयको भनाइ छ । हाल नदीमा पानीको बहाव उच्च रहेकाले तत्काल मर्मत कार्य सुरु गर्न सम्भव नभएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए । बहाव कम भएपछि पुलको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यक मर्मत तथा संरक्षणको काम अघि बढाइने अधिकारीको भनाइ छ ।
महेन्द्रनगर, २७ साउनः मिर्गौला पीडित बिरामीको चाप बढेपछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले तेस्रो सिफ्ट (राति) मा पनि ‘डायलाइसिस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अस्पतालमा डायलाइसिस सेवाका लागि शय्या, मेसिन र जनशक्तिको अभाव हुँदा मिर्गौला पीडित बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भइरहेको छ । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा अर्जुन भट्टले बिरामीको चापअनुसार जनशक्ति, शय्या र मेसिनको व्यवस्थापन गरी सेवा सहज बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
“१० वटा बेड छन्, दैनिक १८ देखि १९ जनालाई डायलाइसिस सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ”, डा भट्टले भने, “जनशक्ति लगायतका विषयमा संरचना विस्तारका लागि माथिल्लो निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।” उनका अनुसार दैनिक २० देखि २५ जना बिरामी डायलाइसिसका लागि अस्पताल आउने गरेका छन् । डायलाइसिस सेवामा कार्यरत तथा सम्पर्क व्यक्ति यशोदा गिरीले बिरामीको चापलाई ध्यानमा राखेर दैनिक तीन शत्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
“अहिले बिहान र बेलुकी गरी दुई सिफ्टमा डायलाइसिस सेवा दिइरहेका छौँ”, उनले भने, “रातिको समयमा पनि सेवा दिने गरी जनशक्ति र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ ।” अस्पतालमा सेवा पाउन नसक्ने अवस्थामा बिरामी धनगढीलगायत अन्यत्र जाने गरेको उनले बताए । महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य इन्द्र साउदले कोरोना महामारीका बेला प्रयोगमा ल्याइएको ल्याबको भवनबाट अहिले डायलाइसिस सेवा सञ्चालन भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार जनशक्तिको अभावका कारण रातिको सत्र सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । “डायलाइसिसका लागि जनशक्तिको निकै अभाव छ”, उनले भने, “रातिको सिफ्ट सञ्चालन गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेका छौँ ।” अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा लिन आउने बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको उनले बताए ।
म्याग्दी, २७ साउनः म्याग्दीमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा ८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एन्ड टर्वो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
पहिलो पटकको म्याद सन् २०२५ जुलाई १६ र दोस्रो पटकको म्याद नोभेम्बर १६ सम्ममा सकिएपछि २०२६ अगस्त १६ सम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो । आयोजनाका सहायक प्रबन्धक इञ्जिनियर सुरज गुरुङले तेस्रो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताए ।
“आयोजनाका तर्फबाट ठेकेदारलाई ताकेता, सरोकारवालासँग समन्वय, सहजिकरण भइरहेपनि अझै चार\पाँच महिना लाग्ने देखिएको छ,” उनले भने, प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा रूख कटान आदेश प्राप्त नहुुनु, राहुघाट सबस्टेसन निर्माण स्थलको कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माण स्थलमा स्थानीयको विवादका कारणले निर्माण अवधि लम्बिएको हो ।”
म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको हो । कुल १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको हालसम्म ८२ वटामा ८० वटाको जग निर्माण र ७२ वटा टावर खडा भएका छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उपकरण आयात भइसकेको छ ।
डाडाखेतको सबस्टेसनमा ९० प्रतिशत प्रगति भएको र २५ किलोमिटरमध्ये १२ दशमलव एक किलोमिटर प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम सकिएको छ । डाडाखेत सबस्टेसनको भौतिक संरचना निर्माण सकेर परीक्षण कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । कुल ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सबस्टेसनमा १३३\३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान भइरहेको छ । यस्तै, २२०\१३२÷३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेसनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैङ्कको ऋण लगानी छ । एसियाली विकास बैङ्कसँग भएको २७ मिलियन डलर ऋण सम्झौता पछिल्लो पटक बढाएर ३१ मिलियन डलर बनाइएको छ । एसियाली विकास बैङ्कले विद्युत् प्रसारण लाइन आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत राहुघाट–डाडाखेत प्रसारण लाइन बनाउन ऋण लगानी गरेको हो ।
प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार र टावर रहने २५ दशमलब ६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्वीकृति दिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयबाट गत जेठ महिनाको पहिलो साता कटान आदेश प्राप्त भएको थियो ।
आयोजना निर्माण स्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रूख छन् । प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत आयोजनाले २०८१ असोजमा ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि उपलब्ध गराइसकेको थियो ।
म्याग्दी नदीमा १७२ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । राहुघाटमा ३५ दशमलव पाँच मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र २३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेका छन् । ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्ति गराएका छन् ।
काठमाडौँ, २७ साउनः नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा भारत सरकारले रु ८० करोड ३० लाख बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारीले मङ्गलबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार कोशी प्रदेशको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ‘डिजिटलाइजेसन’, भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण हुनेछ ।
यस्तै, मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ मा बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–६ मा नगदे कृषि तथा पशुपन्छी केन्द्र भवन, कर्णाली प्रदेशको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ मा १० शय्याको अस्पताल निर्माण हुनेछ । त्यस्तै, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–४ मा कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र र गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ मा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ । यी परियोजना नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा संस्थामार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।
काठमाडौँ, २६ साउन । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस क्रममा एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल रु आठ करोड विदेशी र रु दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा कम्पनीले रु एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घोषित लाभांशमध्ये रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश तथा थप रु दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत रु १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले तत्कालिन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब रु तीन खर्ब दुई अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालबाहेक इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशतसमेत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ । त्यसैले आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार शेयर कारोबार गर्नुपूर्व लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु छ अर्ब रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने शर्त रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यवसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको समितिको विश्लेषण छ ।
शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट विक्रेता अलग रहनेजस्ता प्रावधान राखिएकाले यसलाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लगायत विषयमा नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी सम्झौताअन्तर्गत मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको र खरिदकर्ताले नेपाली करसम्बन्धी विवादमा मुद्दा दायर गरे विक्रेता पनि सहदावीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ । शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका आधारमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ । विगतमा दुवै कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएको छ ।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमका सम्बन्धमा विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले करलगायत दायित्वका विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट आजियाटा मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको सम्झौता नेपाल सरकारका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसले कम्पनीको कारोबार पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको र कम्पनीमाथि पटक–पटक नियामकीय कारबाहीसमेत भएको भन्दै प्रतिवेदनले एनसेलले नियामकीय निर्देशन, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षित स्तर कायम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट ९आईसीएसआईडी० मा नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको, न्याय दिन अस्वीकार गरेको तथा नियमनकारी दुव्र्यवहार गरेको लगायतका आरोपसहित दाबी पेश गरेको विषयलाई पनि समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले सर्वोच्च अदालतसहित नेपालका न्यायिक निकायमा दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै उक्त दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य भएको प्रमाण पनि कम्पनीले पेश गर्न नसकेको तथा स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार नभएको दाबीसमेत स्थापित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेल आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको भए पनि समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत शेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग यी तथ्याङ्क मेल नखाएको समितिको ठहर छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर–राजस्व बुझाएपछि पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीको कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको देखिन्छ । कानूनअनुसार दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिद–बिक्रीअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको तथा सम्झौताका शर्तहरू अनुसार नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको भन्दै सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको सुझाव छ । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, पक्षहरूले हालसम्म गरेको कानूनी पालना, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थता, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक शर्त राखेर यस्तो स्वामित्व सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू भएपछि नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै सम्बद्ध सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ तथा नवीनतम विदेशी प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानूनी सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्रीलाई मात्र केन्द्रमा नराखी कम्पनीको स्थापनादेखिको स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबार मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्मका विषयलाई समेटेको देखिन्छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब एनसेलको शेयर कारोबारबारे नियामकीय स्वीकृति, सम्भावित अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियाले थप गति लिने देखिएको छ ।
रौतहट, २६ साउनः रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–१ करुनियास्थित लालबकैया खोलामा नुहाउनेक्रममा आज तीन बालबालिका वेपत्ता भएका छन् । दिउँसो करिब २ः०० बजे सो खोलामा नुहाउने तथा पौडी खेल्नेक्रममा बेपत्ता भएका बालबालिकाको खोजीकार्य जारी रहेपनि अहिलेसम्म फेला पार्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक बसन्त गौतमका अनुसार स्थानीय करमे आलमका छोरा रमतुलाह, हिसी अकतरकी छोरी सबनम खातुन र शेख खुर्सैदकी छोरी रौशन खातुन वेपत्ता भएका हुन् । सबै १० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको बताइएको छ ।
सो घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गोनाहीका प्रहरी निरीक्षक तेजप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सात जना प्रहरी र जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका १४ जनाको टोली उद्धारकार्यमा प्रयोग गरिने ‘रबर बोट’सहित घटनास्थलमा परिचालित भएपनि हराएका बालबालिकाको अवस्था अज्ञात रहेको छ ।
बेपत्ता बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीसहित स्थानीयले खोजतलास जारी छ । घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गोनाहीबाट करिब छ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको र सो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २६ साउनः गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका १७९ निकायको स्रेस्ता जलेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले आन्दोलनमा स्रेस्ता क्षति भएका निकायको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिए ।
सह महालेखानियन्त्रक दीपक लामिछानेले जलेका निकायको गोश्वार भौचर सुरक्षित रहेकाले त्यसबाट स्रेस्ता कायम गर्न सकिने बताए । ती निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएकाले त्यसबाट विषय खुल्ने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्वको कुनै क्षति नभएको र कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा सुरक्षित रहेको बताए ।
बैठकमा आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता नष्ट भई लेखापरीक्षण हुन नसकेका कार्यालयका अनियमिततालाई माफी नदिन सांसदहरूले आग्रह गरे । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लेखापरीक्षण गर्न ती निकायले के पहल गरे त्यसको जानकारी समितिमा आउनुपर्ने बताए । सांसद प्रेमलाल चौधरीले जेनजी आन्दोलन राजनीतिक दुर्घटना भएकाले कानुनी रूपमै लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयलाई समाधान गर्न सकिने बताए । कति निकायले १० दिनसम्मको राजश्व पनि बैङ्कमा दाखिला गरेको नपाइएकाले त्यसमा जिम्मेवारलाई भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटना कानुनले भनेअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना दुवै नभएकाले यस विषयमा के गर्ने भनी सरकारले नै दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्ने बताए । सांसद खगेन्द्र सुनारले करिब डेढ खर्ब क्षति भएको विषयलाई हल्का छलफलका आधारमा छोड्नु नहुने बताए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले स्रेस्ता जलेकामध्ये चालु र पुँजीगत कति, कति बजेट थिए भन्ने खोज्नुपर्ने बताए ।
सांसद विपीनकुमार आचार्यले सरकारी कार्यालयमा खरिदको दस्तावेज पनि हुने भएकाले खरिदसँग सम्बन्धित कम्पनी वा निकायसँग पनि त्यो सुरक्षित हुनसक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । ती स्रोतबाट कागजात खोजी गर्न उनले सुझाव दिए । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विधिअनुसार ती निकायको लेखापरीक्षण भएर आएपछि समितिमा छलफल हुने बताए ।
पोखरेबगर (म्याग्दी), २६ साउनः म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा रहेको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृहमा आज पहिरोले पुरिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । विद्युत्गृहमा कार्यरत एक जना प्राविधिक घाइते भएका छन् भने एक जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहका उपकरणमा क्षति पुगेपछि उत्पादन बन्द भएको छ ।
पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका विद्युत्गृहमा सुरक्षागार्डको रूपमा कार्यरत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरका ५५ वर्षीय दीपक बरुवाल (खेमराज) को कार्यस्थलमै शव भेटिएको प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ३ः३५ को समयमा विद्युत्गृह माथिबाट खसेको ढुङ्गा माटोसहितको सुक्खा पहिरोमा पुरिएका बरुवालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले डोजर परिचालन गरेर एक घण्टाको प्रयासमा निकालेर परिक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल बेनीमा पठाइएको छ ।
झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान जोगाए
विद्युतगृहमा काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी पहिरो खसेपछि झ्यालबाट हाम फालेर भाग्ने क्रममा घाइते भएका इलेक्ट्रिकल ओभरसियर गौरीगङ्गा नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय सुरेन्द्र विकको प्रदेश अस्पताल बेनीमा उपचार भइरहेको छ । सिफ्ट इञ्चार्जसमेत रहेका अर्का इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–५ का २४ वर्षीय छविलाल अर्यालले विद्युत्गृहमा थुनिएको अवस्थामा रसिको सहायताले बाहिर निस्कन सफल भएको बताए ।
“कन्ट्रोल रुममा डियुटी गरिरहेको अवस्थामा खस्याक्क गरेको आवाज आएपछि भुईतलामा रहेका सुरेन्द्रलाई खबर गरेर भाग्दा भाग्दै १० सेकेण्डले पहिरोबाट बचे,” उनले भने, “झ्यालबाट हाम फालेर क्याम्पमा पुगेका सुरेन्द्रले साथी र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेपछि बिहान ४ बजेतिर मलाई रसी दिएर बाहिर निकाल्नुभएको हो । चोटपटक नलागेपनि पहिरोले पुरिएको विद्युतगृहभित्र २०–२५ मिनेट के–भयो केही पत्तैm पाइन, नयाँ जिवन पाएको महशुस गरेको छु ।”
आयोजना बन्द
पहाड काटेर बनाइएको विद्युतगृह भन्दा माथि रहेको पहाड भत्किएर पहिरो खसेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ५ र ६ नम्बर वडाको सिमाना कुरिलाबगरमा बाँध रहेको आयोजनामा तीन हजार ५०० मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइएको पानी ४८५ मिटर उचाईबाट एक हजार २०० मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो ।
विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भई विसं २०८० असार महिनादेखि विद्युत् उत्पादन थालेको आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति ब्यहोर्नुपरेको हो । प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सिनाले आयोजनामा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको र पूर्ण विवरण आउन केही समय लाग्ने बताए । पोखरेबगरवासी शोकमा
पोखरेबगरका बासिन्दासमेत रहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत समुन्द्र बरुवालले नसोचेको ठाउँबाट सक्खा पहिरो खसेर जनधनको क्षति पुगेको बताए । रातिको समयमा प्रवेशद्धारमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका दीपकको भाग्दाभाग्दै ज्यान गएको घटनाले गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर शोकमा डुबेको बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले सहयोगी र स्वदेशमै केही गराँै भन्ने भावनाले सङ्घर्ष गरिरहेका एक जना वडावासीलाई गुमाउनुपर्दा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिए । आयोजना र मृतकका परिवारबीच क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि शव परीक्षणका लागि अस्पताल पठाइएको हो ।
काठमाडौँ, २६ साउनः आजदेखि नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै आर्थिक विकासका लागि यातायात र मोबिलिटी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । “यस्ता प्रदर्शनीले नेपालको यातायात र मोबिलिटी क्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिएको छुु । सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी अनुशासन लगायतको पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ,” उनले भने, “नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढेको खण्डमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सकिन्छ ।”
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) का अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले एउटै छानोमुनि विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू प्रदर्शनीमा राखिएको बताए । यही साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका १८ र चार पाङग्रे सवारीसाधनका २९ नयाँ ब्रान्ड सार्वजनिक गरिदैँ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाललगायतले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, २६ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्तावित आधार तय गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा भने सामान्यतया दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याको अनुपातलाई आधार बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने प्रस्ताव छ ।
जसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने र दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिने दुई दलले जनाएका छन् । यही साउन ९ गते दुई दलबीच प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वका सम्बन्धमा शीर्ष तहमा सहमति भएको थियो ।
२६ साउन, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल अघि बढाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो। ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने छुट तथा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ।
मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मन्त्रालयको यो पहलसँगै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँ, २६ साउनः शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक अपाङ्गता भएका शिक्षकहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, अगुवा सङ्गठनका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका शिक्षकका सवाल, दृष्टिविहीन, बहिरा तथा श्रवणवृद्धि भएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय तथा विशेष शिक्षा परिषद्सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या, अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले भोग्दै आएका समस्या र तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको पेसागत अधिकार, सेवा–सुविधा, विद्यालयमा पहुँच तथा समावेशी शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गरी लागू गरिनुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले शिक्षा ऐन बनिरहेको तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा यस किसिमको छलफल सान्दर्भिक रहेको भन्दै आगामी दिनमा नीति कानुन बनाउने क्रममा जति पनि आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न छलफललाई निरन्तरता दिने बताए ।
सांसद सरिता महतोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयनका रोडम्यापका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । सांसद गङ्गा छन्त्यालले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजताका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याइन् । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे उल्लेख गर्दै अब बन्ने शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा शारीरिक अपाङ्गता भएकाको मुद्दालाई समावेश गरेर लैजान विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता भएका बालबालिका र शिक्षकमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गरी सोही आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम प्रारूप दृष्टिविहीनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी\सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका मृतक व्यक्तिहरू सुनसरी जिल्लाका ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता र सिराहा जिल्लाका गनेश कुमार यादवलाई सहिद घोषणा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सो जानकारी दिएका हुन् ।
आज बसेको बैठकले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय (कन्सुलर अफिस) खोल्न सहमति दिने निर्णय समेत भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मल कुमार उप्रेती, बारालाई नियुक्ति गरिएको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
भोजपुर, २६ साउनः भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–६ ठूलोदुम्मा र हतुवागढी गाउँपालिका–६ को सिमानामा पर्ने फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माण हुने भएको छ । पौवादुङमा र हतुवागढी गाउँपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पिखुवा खोलामा मोटरेबल बेलिब्रिज जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । स्थानीय नागरिकको आवतजावतलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उक्त स्थानमा पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने निर्माणका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले रु दुई करोड ६१ लाख ४८ हजार ८३५ लागतमा बेलिब्रिज जडान गर्न लागिएको जानकारी दिए । “पिखुवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ”, प्रमुख रेड्डीले भने । “अहिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । वर्षात् कम हुनासाथ निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।”
निर्माणको जिम्मा राउन कन्स्ट्रक्सन, उदयपुरले लिएको छ । आगामी भदौको पहिलो सातादेखि निर्माण सुरु गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले गाउँपालिका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास क्रमशः अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मोटरेबल बेलिब्रिज निर्माणको चरणमा पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।
धेरै समयको मेहनतपछि बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाउन सफल भएको उनले बताए । “धेरै समयको पहल कदमी र मेहनतपश्चात् फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाउन सफल भएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, मोटरेबल पुल नहुँदा वर्षौंदेखि स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएको अवस्था छ । पुल निर्माणसँगै यातायात अझ सहज बन्नेछ । यो हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको पनि आयोजना हो ।”
उनका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि अरुण करिडोरसँग सहज रूपमा जोडिँदै तिवारी भञ्ज्याङबाट धरानसम्मको दूरी ८१ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ । यसले यातायात, व्यापार तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी पुलको अभावका कारण वर्षायाममा आवतजावत निकै कठिन हुने गरेको छ । पुल निर्माणपछि स्थानीयको दैनिक जीवनयापनमा सहजता आउने स्थानीयवासी सरोज राईले बताए । उनले गाउँपालिकाको पहलमा यहाँ बेलिब्रिज निर्माण अघि बढ्नु सकारात्मक र आवश्यक कदम रहेको बताए ।
