Category: समाचार

काठमाडौँ, ४ साउनः सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय-निकायले पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित सचिव आफैँले त्यसको प्रगति ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ मार्फत पहिचान गरिएको अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरु हटाइ निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने बैठकको निर्णय छ । बैठकले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइेतका लागि गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितालगायत २२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौँ, ४ साउनः नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र चीन सरकारको साझेदारीमा कृषि खाद्य प्रणाली सु्दृढीकरण परियोजना औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालका अनुसार, २४ महिने उक्त परियोजनाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील कृषि, ग्रामीण जीविकोपार्जन सुधार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट एण्ड साउथ–साउथ कोपरेशन फण्डको आर्थिक सहयोग रहेको परियोजनाले स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु–स्मार्ट, कृषि पोषण सुधार, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन । चिनियाँ राजदूत माओमिङ झाङले कृषि आधुनिकीकरण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चीनको निरन्तर साथ रहेको बताए । एअफएओकी निर्देशक हुआ याङले यस परियोजना एसिया तथा अन्य क्षेत्रका लागि दक्षिण–दक्षिण सहयोगको सफल नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । काभ्रेपलाञ्चोक र इलाममा कार्यान्वयन हुने उक्त परियोजनाअन्तर्गत डिजिटल कृषि विस्तार सेवामार्फत किसानलाई प्राविधिक परामर्श, मौसम सूचना, वित्तीय सेवा, कृषि बीमा र बजार जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।

परियोजना कार्यान्वयनबाट महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने, स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा जलवायु–अनुकूलन क्षमता सुदृढ पार्ने छ । सहकार्यले अन्तरराष्ट्रिय प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै स्थानीय नेतृत्वमा कृषि तथा खाद्य प्रणालीको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजुलगायत उच्च अधिकारी, सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, किसान सङ्गठन र सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

काठमाडौँ, २ साउनः उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा रु ५८ अर्ब एक करोड ८५ लाख ३०५ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको छ । विभागले गत साउनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा ‘अटोमेटिक रुट’बाट रु नौ अर्ब ५८ करोडका ८९७ वटा परियोजना र ‘अप्रुभ्ट रुट’बाट भने रु ४८ अर्ब ४१ करोड ६६ लाख तीन हजार २५ लागतको दुई सय १९ परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार गत आवमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६३ परियोजनाका लागि रु तीन अर्ब ९१ करोडको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसैगरी ऊर्जामूलक क्षेत्रअन्तर्गत चार वटा परियोजनाका लागि रु सात अर्ब १६ करोड बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै कृषिमूलक क्षेत्रका लागि १८ वटा परियोजनामा रु २३ अर्ब १८ करोडको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रका लागि दुई सय २७ परियोजनामा रु १३ अर्ब ९९ करोड बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी सूचनाप्रविधिमूलक क्षेत्रमा सात सय २७ परियोजनाका लागि रु दुई अर्ब ८३ करोड बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

काठमाडौँ, २ साउनः वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गैरकानुनी ढङ्गले फुटवेयर (जुत्ता, चप्पल) को व्यापार\व्यवसाय नगर्न सरोकार भएका सबैलाई अनुरोध गरेको छ । विभागले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गैरकानुनी रूपमा फुटवेयरको व्यापार\व्यवसाय नगर्ने\नगराउने विषयमा सूचना जारी गर्दैसरोकार भएका सबैलाई समन्वय र सहयोगका लागि आह्वान गरेको हो ।

विभागले बजारमा लेवल नभएका, नक्कली तथा कम गुणस्तर भएका, चोरी पैठारी गरिएका फुटवेयर (जुत्ता, चप्पललगायत) उत्पादनको भौतिक तथा डिजिटल माध्यमबाट बिक्री वितरण भइरहेको भनी विभिन्न माध्यमबाट उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा ऐनले तोके बमोजिमको लेवल लगाउनुपर्ने जनाएको छ ।

विभागले सोही ऐनको दफा ८ मा भएको व्यवस्था अनुसार पैठारीकर्ताले वस्तु पैठारी गर्दा कानुन बमोजिमका शर्त पूरा गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । विभागले सोही ऐनको दफा ११ मा वस्तु बिक्री गर्ने बिक्रेताको दायित्वलगायत कानुनी प्रावधान बमोजिम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको जनाएको छ ।

विभागले सबै उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताहरूलाई कानुनले तोके बमोजिमको दायित्व तथा शर्त परिपालना गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न गराउन हुन सूचित गरेको छ । विभागले कानुन विपरितका कार्य भएगरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौँ, १ साउनः नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामानलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपालको सिमानासम्म ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा आजदेखि कोलकाता-विराटनगर रेलवे कार्गो ढुवानी सुरु भएको छ । सो सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात तथा निर्यातका लागि भारतीय सडक मार्ग, रेल मार्ग र जल मार्गको प्रयोग गरी पारवहन गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो ।

भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले सन् २०२५ नोभेम्बर ४ तारिखमा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम नियमावली, २०१९’ मा संशोधन गर्दै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका लागि रेलमार्फत हुने कार्गो ढुवानीको दायरा विस्तार गरी विराटनगर भन्सारसम्म रेल कार्गो लैजान पाउने व्यवस्था गरेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाली महावाणिज्य दूतावासले निरन्तर पहल गरिरहेको थियो । सोहीअनुसार कोलकाता भन्सारले सन् २०२६ फेब्रुअरी २६ तारिखमा कोलकाता र हल्दियाबाट वीरगञ्जका अतिरिक्त जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलबाट मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएको थियो ।

कोलकाता भन्सार, बन्दरगाह, सिपिङलाइनसँगको समन्वयमा आज कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरका लागि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा रेल कार्गो सेवाको शुभारम्भ भएको महावाणिज्य दूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, कोलकाता भन्सार, कोलकाता पोर्ट र भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडका अधिकारीले संयुक्तरुपमा हरियो झण्डा देखाइ रेल कार्गोको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोनकर) को रेल ¥याकमार्फत प्रस्थान गरेको सो पहिलो ढुवानीमा नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ रहेका छन् । उक्त कार्गोमा ४० फिटका ४० वटा उच्च क्षमताका कन्टेनर रहेका महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । ती कन्टेनरमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गरिएको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी एकीकृत भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगर आइपुग्ने यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै अब एकै पटकमा ४५ वटासम्म ४० फिटका कार्गो कन्टेनर रेलमार्फत सिँधै विराटनगर पठाउन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सडक मार्गको तुलनामा रेल कार्गो सुरक्षित, भरपर्दो, न्यनू लागतको ढुवानी हुनेछ । कोलकाताबाट छुटेको करिब २४ घन्टामा उक्त कार्गो रेल विराटनगर आइपुग्नेछ । यसबाट सबै प्रकारका वस्तु आयातमा सहज हुनेछ । विगतमा वीरगञ्जमा मात्र यसखालको रेल कार्गो सुविधा उपलब्ध भएकामा अब विराटनगरमा रेल कार्गोमार्फत कन्टेनर र बल्क कार्गो नियमित रूपमा व्यावसायिक ढुवानी गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

यससँगै बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले बेहोर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज र सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार कम भई समग्र व्यापार पारवहन लागत उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण हुने, व्यापार सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो हुने विश्वास लिइएको छ ।