Category: समाचार

  • धार्मिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनको असर

    धार्मिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनको असर

    सुवास दर्नाल–रासस
    सोलुखुम्बु, १ साउनः जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपद्ले अब केबल हिमाल, हिमनदी, वनजङ्गल तथा भौतिक संरचनालाई मात्र नभई, मानव सभ्यता र स्थानीय समुदायले सयौँ वर्षदेखि जोगाएर राखेका सांस्कृतिक सम्पदालाई असर गर्न थालेको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा रहेको सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा विसं २०८१ साउन ३२ गते हिमताल विस्फोटपछि आएको बाढीले यसको एउटा टड्कारो उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो ।

    जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ स्थित थामेको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका दुई वटा हिमताल फुटेर आएको बाढीले घर, होटल, पुल, बाटो र कृषि जमिन मात्र तहसनहस बनाएन, बौद्ध धर्मवलम्बीकोे धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेका सयौँ वर्ष पुराना माने, छोर्तेन तथा बौद्ध सम्पदामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ ।

    खुम्बु पासाङल्हामु–३ फाक्दिङदेखि नाम्चे तथा थामे क्षेत्रमा करिब २०० मिटर पदमार्ग कटान गर्दा करिब ६०० वर्ष पुरानो र एक हजार पाँच हजार थानभन्दा बढी सम्बोटा लिपिमा कुँदिएको ढुङ्गाको ‘माने’ बगाएको थामेका वडाध्यक्ष पासाङ ग्याल्जेन शेर्पाले बताउनुभयो । सोही बाढीले थामेका २० घर तथा होटल लज, एउटा स्वास्थ्यचौकी र विद्यालय बगाएको थियो ।

    स्थानीयहरु सयौँ वर्षअघि पुर्खाले आफ्नै हातले ढुङ्गामा कलात्मक ढङ्गले कुँदेर बनाएका सांस्कृतिक सम्पदाको त्यो मौलिक स्वरूप र ऐतिहासिक मूल्य फर्काउन असम्भवजस्तै भएको बताउँछन् ।

    अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्र विश्व औसतभन्दा छिटो तातिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् । हिमतालको आकार बढिरहेको छ । हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदासँगै सांस्कृतिक सम्पदालाई गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।

    के हो ‘माने’ ?

    स्थानीय जानकार तथा पर्यटनविद् आङ छिरिङ शेर्पाका अनुसार माने बौद्ध धर्मावलम्बीले सयौँ वर्ष अगाडिदेखि आस्थाका साथ निर्माण गर्दै आएका ऐतिहासिक सांस्कृतिक संरचना हुन् । स्थानीय भाषामा यसलाई ‘माने लाङ्गा’ भनिन्छ । यी मानेहरूमा बौद्धधर्मको पवित्र मन्त्र “ॐ मणि पद्मे हूँ” र बुद्धका विभिन्न स्वरूपका उपदेश तथा चित्रहरू अङ्कित गरिएका हुन्छन् । परम्परा र स्थानीय जनविश्वास अनुसार यी मानेहरूलाई जहिले पनि दाहिने पारेर मात्र परिक्रमा गर्ने वा बाटो काट्ने गरिन्छ ।

    यसरी श्रद्धापूर्वक परिक्रमा गर्दा वा माने चक्कालाई घुमाउँदा संसारमा शान्ति, करुणा र सकारात्मक ऊर्जा फैलिने विश्वास रहेको स्थानीय जानकार लामाकाजी शेर्पाको भनाइ छ ।

    मानेको निर्माण प्रक्रिया निकै जटिल, पवित्र र श्रमसाध्य हुने स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् । यसको निर्माण मुख्यतः तीन चरणमा पूरा हुन्छ । ढुङ्गाको छनोट र तयारी, मानेका लागि हिमाली क्षेत्रका बलिया, थेप्चा र सम्म परेका विशेष ढुङ्गा खोजिन्छ ।

    स्थानीय कलाकार वा लामाहरूले एकाग्रताका साथ हातमा छिना र हतौडा लिएर ती ढुङ्गाका पाताहरूमा मन्त्र र बुद्धका आकृतिहरू खोप्छन् । यसरी ढुङ्गामा छिना धसेर मन्त्र कुँद्ने कार्यलाई बौद्ध परम्परामा निकै पवित्र धार्मिक कर्म मानिन्छ । मन्त्र कुँदिएका ती सयौँ ढुङ्गाका पातालाई कलात्मक ढङ्गाले एकमाथि अर्को खप्ट्याएर, बाटोको बीचमा वा गाउँको प्रवेशद्वारमा आकर्षक पर्खाल वा ढिस्कोको रूप दिइन्छ ।

    सोसम्बन्धी जानकार आचार्यरिन्जी छेपाल शेर्पाका अनुसार एउटा माने पर्खाल निर्माण हुन लाग्ने समय त्यसको आकार र ढुङ्गामा कुँदिने मन्त्रको सङ्ख्यामा भर पर्छ । ढुङ्गामा हातले छिनाका माध्यमबाट मन्त्र खोप्न अत्यधिक समय र धैर्यता चाहिन्छ । एउटै ठूलो ढुङ्गामा मन्त्र र बुट्टा भर्न कतिपय अवस्थामा हप्तौँ लाग्छ । एउटा पूर्ण माने तयार गर्न महिनौँदेखि कतिपय अवस्थामा वर्षौंसम्म लाग्ने गर्दछ ।

    कतिपय ऐतिहासिक ठूला माने पर्खालहरू त पुस्तौँदेखि थपिँदै र विस्तारित हुँदै सयौँ वर्ष लगाएर आजको स्वरूपमा आइपुगेका हुन् । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण थामे उपत्यकाजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा अचानक आउने हिमताल विष्फोटनको बाढी र तीव्र भू–क्षयका कारण पुर्खाहरूले महिनौँ र वर्षौँ लगाएर बनाएका यी ऐतिहासिक मानेहरू सधैँका लागि विलीन हुने खतरा बढेको छ । स्थानीय बासिन्दाले यसलाई आफ्नो संस्कृति र पुर्खाको गौरवमय इतिहासमाथिकै ठूलो सङ्कटका रूपमा लिएका छन् ।

    ६०० पुराना ‘माने’ बाढीको भेलमा बिलिन

    खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पासाङ ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार थामे खोलामा आएको सो आकस्मिक बाढीले करिब पाँच वटा फरकफरक स्थानमा रहेका झण्डै एक हजार ५०० वटा ऐतिहासिक मानेहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गरेको छ । “यी सामान्य ढुङ्गाका टुक्राहरू होइनन्”, वडाध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, “बौद्ध धर्मको पवित्र सम्बोटा लिपिमा मन्त्रहरू कुँदिएका करिब ६०० वर्ष पुराना ऐतिहासिक मानेहरू थिए । तीमध्ये धेरैजसोलाई बाढीको भयानक लेदोले बगायो । केही मानेहरू खोलाको बगरमा यत्रतत्र छरिएका भेटिए पनि अधिकांश त बालुवा र ढुङ्गामुनि पुरिएर बेपत्ता भए ।”

    केही ठूला ढुङ्गाहरूमा ‘ॐ मणि पद्मे हूँ’ लगायत बौद्ध मन्त्रहरू अत्यन्तै मिहीन र कलात्मक ढङ्गले कुँदिएका थिए । ती केबल धार्मिक आस्थाका प्रतीक मात्र थिएनन्, बरु हिमाली शेर्पा समुदायको इतिहास, कला, लिपि र पहिचानका जीवित दस्तावेज थिए, जसलाई बाढीले बगाएर लगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मानेः ढुङ्गा मात्र होइन, हिमाली सभ्यताको जीवन्त अभिलेख हिमाली बौद्ध समुदायमा ‘माने’को स्थान विशेष र अद्वितीय छ । प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुनेसम्म परेका ढङ्गाहरूमा सम्बोटा लिपि प्रयोग गरी बुद्धका शिक्षाहरू र मन्त्र कुँदेर बाटोको छेउमा, बस्तीको प्रवेशद्वारमा, गुम्बाहरूको वरिपरि तथा पवित्र तीर्थमार्गहरूमा लहरै राख्ने परम्परा शताब्दीऔँ पुरानो भएको नाम्चेका ल्हाक्पा नुरु शेर्पाले बताउनुभयो ।

    बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यात्रा गर्दा वा दैनिक आवतजावत गर्दा यी मानेहरूलाई जहिले पनि आफ्नो दायाँतर्फ पारेर परिक्रमा गर्दै श्रद्धा व्यक्त गर्दछन् । यात्राको शुभारम्भदेखि अन्त्यसम्म मानेले मानिसलाई आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक शान्ति र सकारात्मक सोच प्रदान गर्ने जनविश्वास रहिआएको स्थानीय जानकार स्पिडकाजी शेर्पाको भनाइ छ ।

    उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक मानेमा देखिने अक्षरहरू कुनै मेसिनले होइन, मानिसले हातैले छिना र घनको सहायताले बनाएका हुन्, तर अब थामे क्षेत्रको ती संरचनाहरु हामीसँग छैनन् ।” इतिहासकारहरूका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा रहेका धेरैजसो मानेहरू १५औँ र १६औँ शताब्दीदेखि निर्माण भएका थिए ।

    थामेको प्रवेशद्वारमा क्षति

    थामे गाउँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा बौद्ध परम्परा र वास्तुकलाअनुसार निर्माण गरिएको एउटा अत्यन्तै आकर्षक एवं भव्य धार्मिक प्रवेशद्वार रहेको थियो । थामे खोलाको भीषण बाढीले उक्त ऐतिहासिक प्रवेशद्वारलाई जोगाउन सकेन । त्यसको अधिकांश भाग भत्काएर बगायो । स्थानीय जानकार कर्मा शेर्पाका अनुसार उक्त प्रवेशद्वार सिङ्गो थामे गाउँको सांस्कृतिक सौन्दर्य र पहिचानको मुख्य प्रतीक थियो ।

    सगरमाथा क्षेत्रमा आउने विदेशी पर्यटकहरू गाउँ प्रवेश गर्नासाथ यही प्रवेशद्वारको अगाडि उभिएर तस्वीर खिच्ने, यहाँको मौलिक संस्कृतिको स्वाद लिने र बौद्ध परम्पराबारे जानकारी बटुल्ने गर्दथे । तर, आज त्यो स्थान पहिचानविहीन जस्तै बनेको छ । ऐतिहासिक थामे गुम्बा र आसपासका संरचनामा परेको असरथामे गाउँ समुद्री सतहबाट करिब तीन हजार ८०० मिटरको उचाइमा अवस्थित छ ।

    थामे खुम्बु क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो (करिब ३५० वर्षभन्दा पुरानो) ऐतिहासिक थामे गुम्बाका कारणले पनि प्रसिद्ध छ । यद्यपि, मुख्य गुम्बाको भवन अलिकति उचाइमा रहेका कारण बाढीको प्रत्यक्ष चपेटाबाट जोगिन सफल भयो । गुम्बा परिसरका कतिपय संरचनाहरू जोखिममा परेपछि सो समयमा त्यहाँभित्र रहेका प्राचीन मूर्तिहरू, बहुमूल्य थङ्का पेन्टिङहरू र पवित्र धर्मग्रन्थलाई हतारहतार सुरक्षित स्थानमा सार्नुप¥यो । यसलाई स्थानीयहरूले इतिहासकै दुःखद् ‘सांस्कृतिक विस्थापन’का रूपमा लिएका छन् ।

    हिमाली पर्यटनमा प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन धक्का सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस आसपासको क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा चर्चित पदयात्रा र पर्वतारोहण गन्तव्य हो । यहाँ बर्सेनि आउने हजारौँ विदेशी पर्यटक केबल हिउँका टाकुरा र हिमाल हेर्न मात्र आउँदैनन्, उनीहरू त यहाँको जीवन्त शेर्पा संस्कृति, प्राचीन गुम्बा, माने, छोर्तेन, प्रार्थना चक्र तथा हिमाली बौद्ध जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अनुभव लिनका लागि लाखौँ खर्च गरेर आउने गर्छन् ।

    नाम्चेका स्थापित पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीय लामाकाजी शेर्पाका अनुसार यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको ठूलो क्षतिले यहाँको पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । “थामेका पुराना माने, छोर्तेन र परम्परागत धार्मिक संरचना हेर्नकै लागि धेरै विदेशी पर्यटकहरू यो मार्गमा आउने गर्थे”, शेर्पाले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “अहिले ती ऐतिहासिक सम्पदाहरू बगिसकेपछि पर्यटकहरूले जुन मौलिक सांस्कृतिक दृश्यको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, त्यो पाउन छाडेका छन् । यसले उनीहरूको बसाइ र अनुभव दुवैलाई खिन्न बनाएको छ ।”

    प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाको अनुपम संयोजन नै खुम्बु क्षेत्रको मुख्य विशेषता हो । यदि जलवायु परिवर्तनका नाममा हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा यसरी नै क्रमशः हराउँदै र मासिँदै जाने हो भने हिमाली पर्यटनको साख र आकर्षण भविष्यमा निकै कमजोर हुनसक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा बढेको छ ।

    पुनर्निर्माणको बाटोमा उभिएका जटिल चुनौतीहरू बाढीको विपद् कम भएपछि वडा कार्यालयले स्थानीयको सहयोगमा खोलाको बगरमा बगाएका ती मानेका ढुङ्गाहरू खोज्ने र सङ्कलन गर्ने अथक प्रयास गरेको थियो । केही मानेहरू फेला परे पनि अधिकांश त नदीको गहिरो बहावमा बेपत्ता भइसकेका छन् । तर, भेटिएका मानेहरूलाई पनि पहिलेकैजस्तो स्वरूपमा पुनःस्थापना गर्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह बनेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पासाङ ग्याल्जेन शेर्पाले बताउनुभयो ।

    उहाँका अनुसार अहिले पुनर्निर्माणको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ढुङ्गामा सम्बोटा लिपि र कलात्मक मन्त्रहरू कुँद्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव हुनु हो । “हाम्रा अघिल्ला पुस्तामा यस्ता ढुङ्गा कुँद्ने र मन्त्र लेख्ने कलाकारहरू ९कालीगढ० गाउँगाउँमा धेरै हुनुहुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर आधुनिकताको प्रभाव र बसाइँसराइले गर्दा नयाँ पुस्तामा त्यो पुरानो सीप र ज्ञान लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अहिले नयाँ माने बनाउन चाहेर र पैसा खर्च गर्न तयार भएर पनि ढुङ्गामा अक्षर कुँद्ने दक्ष व्यक्ति पाउनै गाह्रो छ ।”

    सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार यो केवल थामे गाउँको मात्र समस्या होइन । समग्र नेपालका हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत प्रविधिबाट ढुङ्गा कुँद्ने, धार्मिक भित्तेचित्र बनाउने र पुरानो शैलीमा काठ र माटोको काम गर्ने मौलिक जनशक्ति दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । नेपाल र समग्र हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदी पग्लने दरबारे इसिमोड तथा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थाहरूले गरेका हालैका अध्ययनहरूले अत्यन्तै चिन्ताजनक र डरलाग्दो तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

    नेपालको राष्ट्रिय औसत वृद्धिः नेपालको वार्षिक औसत अधिकतम तापक्रम ०।०५६ सेन्टिग्रेडका दरले बढिरहेको छ । तराईको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि दर बढी रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा यो दर वार्षिक करिब ०।०६ सेन्टिग्रेड देखि ०।०८६ सेन्टिग्रेडसम्म मापन गरिएको छ । जलवायु विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएमा आगामी दशकमा यस्ता अकल्पनीय घटना अझ बढ्नसक्ने चेतावनी निरन्तर दिइरहेका छन् ।

    सगरमाथा क्षेत्रका अन्य सम्पदा पनि उच्च जोखिममा

    सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जो युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । यस क्षेत्रभित्र पर्ने थामे, खुम्जुङ, नाम्चे, फोर्चे, पाङबोचे, दिङ्बोचेलगायत प्राचीन गाउँहरूमा सयौँ वर्ष पुराना गुम्बा, छोर्तेन र हजारौँको सङ्ख्यामा मानेहरू छन् । भौगोलिक बनोटका कारण यीमध्ये धेरैजसो सम्पदाहरू नदी र खोलाको किनार, भिरालो पदमार्ग तथा बस्तीका मुख्य नाकामा अवस्थित छन् । यही कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने अनियमित र अत्यधिक वर्षा, आकस्मिक हिउँपहिरो, हिमताल विस्फोट र तीव्र भू–क्षयको पहिलो र उच्च जोखिममा यिनै अमूल्य सम्पदाहरू परिरहेका छन् । जलवायुजन्य जोखिमका कारण हिमाली सभ्यताको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ ।

    सांस्कृतिक सम्पदामा परेको अदृश्य प्रभाव जलवायु परिवर्तनको यो बहुआयामिक असर केबल भौतिक संरचना वा दृश्य सम्पदामा मात्र सीमित छैन, यसले समुदायको सांस्कृतिक सम्पदामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । शेर्पा समुदायका धेरै धार्मिक पर्वहरू, पूजाआजा, रीतिरिवाज र परम्परागत प्राकृतिक चक्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर जब प्रकृतिले आफ्नो स्वरूप बदल्छ र यसरी विनाशकारी रूप लिन थाल्छ, तब स्थानीय समुदायको परम्परागत धार्मिक विश्वास र पुस्तौँदेखि चलिआएको सांस्कृतिक अभ्यासमा पनि मानसिक र आध्यात्मिक विचलन आउन थालेको स्थानीय मिङ्मा शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

    थामेको यो महाविपत्तिपछि स्थानीय समुदायले बगाएका मानेहरूको पुनःनिर्माण, संरक्षण र बाँकी रहेका सम्पदाको सुरक्षाका लागि जोडदार माग गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार पुरातत्व विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्थानीय सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण गर्ने निकायले संयुक्त रूपमा एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

  • नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

    नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

    काठमाडौँ, १ साउन । नेपाल टेलिभिजन (हाल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनले विभिन्न समयमा भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।


    स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका सन्दर्भमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले शुक्रबार मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था उल्लङ्घन भएको तथा त्यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको उल्लेख छ । जसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानीनोक्सानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।


    प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थप गरिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ । सन् २०१२ मा प्राविधिक रुपमा असफल बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनौट गरिएको गम्भीर विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

    त्यस्तै, प्रयोग गरिरहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिने बेलामा सोहि सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्नेगरी सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।


    यस्ता कार्यका कारण विभिन्न अवधिमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक क्षति पुगेको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।


    अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापनका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सिफारिस गरिएको छ । सञ्चालक समितिले निर्णयमा हेलचक्य्राइँ गर्दा सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनको सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रशारण बन्द भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।


    त्यस्तै, नेपाल टेलिभिजनभन्दा बाहिरबाट सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनबाट यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराइएको तथा मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयले संस्थालाई गम्भीर आर्थिक भार परेको निष्कर्ष अध्ययन समितिको छ ।


    नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । यस अवधिमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी)बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।

    प्रतिस्पर्धा बिनै खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय देखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

  • साउदीलाई दुई अर्ब डलरको अमेरिकी हतियार बिक्री स्वीकृत

    साउदीलाई दुई अर्ब डलरको अमेरिकी हतियार बिक्री स्वीकृत

    वासिङ्टन, १ साउन, (रासस–एएफपी) । अमेरिकाले साउदी अरेबियाको हवाई सुरक्षा क्षमता सुदृढ बनाउने उद्देश्यले करिब एक अर्ब ९६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त बिक्रीले खाडी क्षेत्रमा प्रमुख गैर–नाटो साझेदार साउदी अरेबियाको सुरक्षा सुदृढ बनाउँदै अमेरिकी विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा उद्देश्यलाई समेत सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।

    स्वीकृत प्याकेजअन्तर्गत साउदी अरेबियाले २० हजारसम्म उन्नत ‘एडभान्स्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम’ (एपीकेडब्लुएस) र त्यससँग सम्बन्धित हतियार प्राप्त गर्नेछ । अमेरिकी नौसेनाका अनुसार यो प्रणालीले नजिकको युद्धमा अतिरिक्त क्षति कम गर्दै लक्ष्यमाथि प्रभावकारी आक्रमण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यस सम्झौताको प्रमुख ठेकेदार न्युजर्सीस्थित बीएई सिस्टम्स रहने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित बिक्रीले साउदी अरेबियाको वर्तमान तथा भविष्यका सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै अमेरिकी सेना तथा अन्य क्षेत्रीय र नाटो साझेदार सेनासँगको अन्तरक्रियात्मक क्षमता पनि सुदृढ बनाउनेछ । मन्त्रालयले यस सम्झौताले अमेरिकी रक्षा तयारीमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

    यो निर्णय साउदी अरेबिया र यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीबीच तनाव पुनः चुलिएका बेला सार्वजनिक भएको हो । सोमबार हुथीहरूले दक्षिणी साउदी सहर आभाको विमानस्थलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका थिए । यमन सरकारले इरानी सर्वोच्च नेताको अन्त्येष्टिबाट हुथी प्रतिनिधिमण्डल बोकेर फर्किरहेको विमानलाई मोड्न सानो विमानस्थलमा आक्रमण गरेपछि उक्त क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बताइएको छ । हुथीहरूले भने त्यस आक्रमणको जिम्मेवारी रियादमाथि लगाएका छन् ।

    यसैबीच, युद्धविराम भङ्ग भई नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः लागू भएपछि अमेरिकाले इरानमाथिको सैन्य दबाबसमेत थप तीव्र बनाइरहेको सन्दर्भमा साउदीलाई गरिएको यो हतियार बिक्रीलाई क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

  • म्यान्माका दुई डुङ्गा दुर्घटनामा ५०० भन्दा बढी बेपत्ता आशङ्का

    म्यान्माका दुई डुङ्गा दुर्घटनामा ५०० भन्दा बढी बेपत्ता आशङ्का

    जेनेभा, १ साउन, (रासस–एएफपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यान्माबाट रोहिङ्ग्या शरणार्थी बोकेर गएका दुई डुङ्गा दुर्घटनामा ५०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको वा बेपत्ता भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै यसलाई सम्भावित मानवीय विपत्ति भएको जनाएको छ । घटनाको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक विवरणले ठूलो मानवीय क्षतिको सङ्केत गरेको राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले बताएका छन् ।

    आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जुनको अन्त्यतिर द्वन्द्वग्रस्त म्यान्माको राखाइन राज्यबाट प्रस्थान गरेका दुई डुङ्गा दुर्घटनामा परेको आशङ्का गरिएको जनाएको हो ।

    ती डुङ्गामा अधिकांश यात्रु रोहिङ्ग्या मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्य रहेको बताइएको छ । केही यात्रु बङ्गलादेशको कोक्स बजारस्थित विशाल शरणार्थी शिविरबाट यात्रा थालेका थिए । कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन् ।

    राष्ट्रसङ्घका अनुसार करिब २५० यात्रु रहेको एउटा डुङ्गासँग यात्रा सुरु गरेको केही समयमै सम्पर्क विच्छेद भएको थियो । अर्को करिब २८० यात्रु बोकेको डुङ्गा जुलाई ८ मा म्यान्माको अय्यारवाडी तट नजिक डुबेको अनुमान गरिएको छ । युएनएचसीआर र आइओएमले घटनाको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि सम्भावित ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दुवै निकायले यी यात्रा सामान्य समुद्री यात्राको मौसमभन्दा बाहिर गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबेला समुद्रको अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने र पछिल्लो समय परेको अविरल वर्षा तथा बाढीले जोखिम अझ बढाएको बताएका छन् ।

    यदि घटनाको पुष्टि भएमा यस वर्ष अन्डमान सागर र बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी तथा बङ्गलादेशी नागरिक गरी बेपत्ता वा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब ३०० ले थप वृद्धि हुने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । रोहिङ्ग्या समुदायका मानिसहरू हरेक वर्ष सुरक्षित जीवन र राम्रो अवसरको खोजीमा मानव तस्करहरूले सञ्चालन गर्ने जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रामा निस्कने गरेका छन् । युएनएचसीआरका अनुसार गत वर्ष मात्रै छ हजार ५०० भन्दा बढी रोहिङ्ग्यामध्ये करिब ९०० जना उत्तर हिन्द महासागर पार गर्ने क्रममा बेपत्ता भएका वा मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको थियो ।

    राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले म्यान्मामा जारी द्वन्द्व, बिग्रँदो मानवीय अवस्था, बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरमा सीमित सहायता तथा अवसरका कारण रोहिङ्ग्याहरू जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गर्न बाध्य भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, मानव तस्करी र अवैध ओसारपसार गर्ने सञ्जालहरूले उनीहरूको निराशाको फाइदा उठाइरहेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    आइओएम र युएनएचसीआरले खोज तथा उद्धार अभियान विस्तार गर्न, शरण र संरक्षणमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा मानव तस्करी र अवैध ओसारपसार गर्ने सञ्जालविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, वर्षौंदेखि रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई आश्रय दिँदै आएको बङ्गलादेशको प्रशंसा गर्दै शरणार्थी र उनीहरूलाई आश्रय दिने समुदायका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जबर्जस्ती विस्थापनका मूल कारण समाधान गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

  • करिब तीन हप्तादेखि अनशनरत भारतीय अभियन्ताको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता

    करिब तीन हप्तादेखि अनशनरत भारतीय अभियन्ताको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता

    नयाँदिल्ली, १ साउन, (रासस–एएफपी) । नयाँदिल्लीको एक अदालतले बिहीबार भारतको परीक्षा प्रणालीविरुद्ध अनशनरत अभियन्ता सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य दैनिक निगरानी गर्न सरकारी चिकित्सकहरूलाई आदेश दिएको छ । उनको तीन हप्तादेखि जारी अनशनका कारण समर्थकहरूले स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भारतको परीक्षा प्रणालीविरुद्ध अनशनरत छन् ।


    जुन २८ देखि अनशन सुरु गरेका ५९ वर्षीय वाङचुकले चिकित्सा प्रवेश परीक्षामा कथित अनियमितता र अन्य सुधारका माग गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका छन् । भारतभरिका रिसाएका विद्यार्थीहरूले हालै केही सातादेखि ‘ककरोच जनता पार्टी’ नामक व्यंग्यात्मक अनलाइन आन्दोलनद्वारा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। धेरै विद्यार्थीले बारम्बार प्रश्नपत्र बाहिरिँदा परीक्षार्थीहरूले परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास गुमाएको बताएका छन् ।


    नयाँदिल्लीको प्रसिद्ध प्रदर्शन स्थल जन्तर मन्तरमा स्टेजमा अनशनरत वाङचुक बिहीबार निकै कमजोर विरामीजस्तो देखिएका थिए । सहयोगका लागि अनशनस्थलमा पुगेका समर्थकहरूलाई हात हल्लाउँदै हौसला दिएका थिए । “सोनम वाङचुकको ज्यान बचाउन जुनसुकै चिकित्सकीय हस्तक्षेप आवश्यक परे पनि गर्नुपर्छ,” एक याचिकापछि दिल्ली उच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएको छ ।

    अदालतले ‘कुनै पनि नागरिकको ज्यान अमूल्य हुन्छ’ भनेको छ। यो साता अभियन्ताका वकिल राकेश कुमार सैनीले दायर गरेको याचिकामा वाङचुकले अनशन नतोडे उनको जीवन निकै जोखिममा रहेको चेतावनी दिइएको थियो । वाङचुकका केही समर्थक र आन्दोलनका सदस्यहरूले पनि उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । पेशाले इन्जिनियर वाङचुक हिमालयमा पानी संरक्षण परियोजनाहरूको अग्रणीको रूपमा प्रसिद्ध छन् ।


    उनले सन् २०१८ मा हिमालय क्षेत्र लद्दाखमा पर्यावरण संरक्षण र स्थानीय विद्यालय प्रणाली सुधारमा योगदान पु¥याएकोमा प्रतिष्ठित रामोन म्याग्सेसे पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । वाङचुकसँगै करिब एक दर्जन विद्यार्थीहरूले पनि अनशन गरेका छन्, जसमा उत्तर प्रदेशका बहादुर सिंह पनि छन् । “म आफ्नो लागि अनशन गरेको होइन यो प्रणालीप्रति आशा गुमाएका हरेक विद्यार्थीको लागि हो,” २९ वर्षीय सिंहले एएफपीसँग भने । गत महिना करिब २२ लाख आकाङ्क्षी चिकित्सा विद्यार्थीहरूले कडा सुरक्षा बीच पुनः परीक्षा दिएका थिए। अघिल्लो परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछिको व्यापक आक्रोशपछि उक्त परीक्षा रद्द गरिएको थियो ।

    अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक यो परीक्षाको असफलता र उच्च विद्यालय परीक्षामा अलग्गै मार्किङ घोटालाले ठूलो आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो र युवा आन्दोलनलाई बल दिएको थियो। विपक्षी दलका केही सदस्यहरूले वाङचुक र विद्यार्थी कार्यकर्ताहरूलाई समर्थन जनाएका छन् । वाङचुकको अभियानमा समर्थन जनाउँदै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीका शशि थरुरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यो देशले तपाइलाई सुन्छ ।” “तपाइको रिस अनुशासनहीनता होइन, यो एउटा पुस्ताको पीडा हो जसले सबै ठीक ग¥यो तर पनि धोका पायो ।”

  • रसुवामा उत्पादित बर्खे आलु बजार पुग्न थाल्यो

    रसुवामा उत्पादित बर्खे आलु बजार पुग्न थाल्यो

    रसुवा, १ साउनः रसुवाको उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको बर्खे आलु बजारमा पुग्न थालेको छ । असारको अन्तिम सातादेखि आलु खन्न सुरु भएसँगै व्यापारीहरू किसानको घरघरमै पुगेर आलु खरिद गर्न थालेका छन् । आलु उत्पादक किसान योपासाङ थोक्रा तामाङका अनुसार किसानले प्रतिपाथी रु १२० का दरले आलु बिक्री गरिरहेका छन् । यस वर्ष बजारमूल्य राम्रो रहेकाले किसान उत्साहित भएका छन् । अर्का किसान रामकाजी थोक्राले फागुनमा रोपिएको आलु यस वर्ष हिउँदे वर्षा राम्रो भएकाले उल्लेख्य उत्पादन भएको बताए । उत्पादन बढेसँगै किसानले राम्रो आम्दानीको अपेक्षा गरेका छन् ।

    नुवाकोटका उपभोक्ता जनार्दन न्यौपानेका अनुसार प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी उत्पादन गरिने आलु स्वादिष्ट र गुणस्तरीय हुने भएकाले वर्षभर नै रसुवाकै आलु उपभोग गर्ने गरिएको छ । रसुवाको यार्सा, भार्लेको माथिल्लो क्षेत्र, राम्चे, धुञ्चे, हाकु, नेसिङ, ग्रे, भार्खु, स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरेको खैदी, थुमन, चिलिमेको टेचाङ्दे, गोल्जुङ तथा गत्लाङलगायतका क्षेत्रमा बर्खे आलुको व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएको छ । गत वर्षको तुलनामा आलु उत्पादन बढेकाले जिल्ला बाहिरसमेत खपत हुन थालेको छ । नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा रसुवाको आलु खपत हुने गरेको छ ।

  • आज साउने सङ्क्रान्ति पर्व

    आज साउने सङ्क्रान्ति पर्व

    काठमाडौँ, १ साउनः सौरमासअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मनाइने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान गरी मनाइँदैछ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा छ । साउनदेखि सूर्य दक्षिणतर्फ गमन गर्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ । माघ १ गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते सुरु हुने दक्षिणायनलाई वैदिक सनातन परम्परामा विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ ।

    अधिकांश नेपाली खेतीपातीमा संलग्न हुने भएकाले असार महिनाभर कृषिकर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसक्रममा हिलोमैलोका कारण लाग्ने छालासम्बन्धी रोगबाट बच्न लुतो फाल्ने परम्परा रहेको प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । परम्पराअनुसार काग भलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नासपातीलगायत औषधीय गुण भएका वनस्पति राखी कण्डारक नाम गरेको राक्षसको पूजा गरेर अगुल्टो फाल्ने चलन छ । लुतो फाल्दा आआफ्नो कूल परम्पराअनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने र ढोका बन्द गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा रहेको छ ।

    साउन महिनालाई भगवान् शिवको विशेष पूजा–आराधना गर्ने महिनाका रूपमा पनि लिइन्छ । महिलाले हरियो चुरा तथा हरियो कपडा लगाएर प्रकृतिसँगको निकटता झल्काउने परम्परा पनि रहेको छ । साउन महिना देवादिदेव भगवान् शिवको महिना भएकाले पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।

  • लागत बढेपछि चपेटामा किसान

    लागत बढेपछि चपेटामा किसान

    बरहथवा (सर्लाही), १ साउनः बरहथवा नगरपालिका–५ हात्तीडन्डाका दिनेश महतो यतिबेला धान रोपाइमा व्यस्त छन् । बिहीबार खेतमा भटिएका उनी १५ कट्ठामा धान रोप्ने तयारीमा छन् । समयमा पानी नपरेपछि धान रोपाइँ पनि ढिलो भएको उनले सुनाए । नहर मर्मतका कारण वाग्मती सिँचाइले समेत समयमा पानी छाडेन । अघिल्ला वर्षहरूमा उहाँले असारको २५ गतेभित्रै धान रोपिसक्थे ।


    यस वर्ष धानको बीउ राख्न ढिलाइ भएका कारण रोपाइँ ढिला भयो । समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादन घट्ने र भित्र्याउने समयमा पनि मौसमले दुःख दिने उनलाई चिन्ता छ । अर्कातर्फ खेत जोताउन लागेको लागतले उनलाई चिन्तितः बनाएको छ । उनले भने, “लागत निकै बढेका कारण खेती गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।”

    गत वर्ष प्रतिघण्टा रु दुई हजारमा ट्याक्टरले खेत जोत्थ्यो । यस वर्ष भाडा बढेर प्रतिघण्टा दुई हजार ५०० पुगेको छ । सुक्खा खेत जोतेको प्रतिघण्टा रु एक हजार ४०० देखि एक हजार ६०० बाट बढेर रु दुई हजार २०० बराबर पुगेको छ । इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मकैखेतीको समयदेखि नै ट्याक्टर धनीले भाडा बढाएको कृषक महतोले सुनाए । आधारबिना नै मूल्यवृद्धि गरिएकामा उनलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । “हरेक चिजको मूल्य त्यसको लागतका आधारमा हुनुपर्ने हो, यहाँ हचुवामा भाडा बढाइन्छ”, उनले गुनासो गरे ।


    कृषि क्षेत्रमा भएका यस्ता गलत अभ्यासको नियमन गर्ने निकाय नभएको बागमती नगरपालिका–११ का किसान शङ्कर सापकोटा बताउँछन् । लागत र उत्पादन दुवैको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानसँग नहुनु दुःखद् भएको उनको गुनासो छ । मलखादको अवस्था उस्तै छ । “राज्यले दिएको अनुदानमा समेत व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र किसानको ढाड सेक्ने गर्छन्”, सापकोटाले भने, ‘‘जिल्ला दररेटअनुसार कृषि मजदुरको लागि आठ घण्टा काम गरेको रु ५५० ज्याला तोकिएको छ । तर यहाँ तोकिएभन्दा बढी लिइन्छ ।”

    पछिल्ला केही वर्षदेखि खेत जोत्न र कृषि सामग्री ढुवानीको एकमात्र विकल्प ट्याक्टर बनेको छ । तर, यसको लागत मूल्य व्यवस्थापनमा कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन । सोही कारण किसान सबैभन्दा ठूलो मर्कामा पर्दै आएको हरिवन नगरपालिका–५ का किसान सजनीकुमारी स्याङ्तानको गुनासो छ । ट्याक्टर धनीले समेत थोरै समयमा धेरै कमाउने लालासाका कारण किसानको उत्पादनमा अत्यधिक लागत बढेको उनको दाबी छ ।

    खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीमा प्रयोग हुँदै आएको ट्याक्टरको लागत मूल्य निर्धारण गर्ने वा नियमन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नभएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माको भनाइ छ । यसको क्षेत्राधिकार पालिकाको भए पनि अभ्यास अहिलेसम्म नभएकाले किसानलाई समस्या परेको उनको कथन छ ।

    पालिकाका केही साना किसानले खेत जोताइ तथा कृषि सामग्री ढुवानी लागत मनलाग्दी भएको भन्दै पालिकामा गुनासो गरेको उनले सुनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष लागतका आधारमा खरिद मूल्य तय गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष तय भएको दररेट एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुन्छ । जिल्लाभरि कायम हुन्छ ।

    निर्धारण भएको दररेटमा कृषि मजदुरको ज्यालामात्र उल्लेख हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बताए । आगामी वर्षको जिल्ला दररेट तय गर्दा भने यस विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले स्थानीय सरकारसँग किसानका समस्या समाधानको लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएकाले पहिलो दायित्व पनि उनीहरूकै भएको तथ्य स्मरण गराए । पालिकाले ट्याक्टर धनीसँगको छलफलबाट उचित लागत मूल्य तय गर्नुपर्ने उनको कथन छ । सर्लाहीमा २० वटा स्थानीय तह छन् ।

    यहाँ कुनै पनि पालिकामा कृषि उपकरणको प्रयोग र त्यसको लागत मूल्यको विषयमा ऐन वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन । व्यवसायिक रूपमा खेत जोत्ने तथा ढुवानी गर्ने उपकरण सञ्चालकले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानसँग पैसा लिने गरेको साना किसानको गुनासो छ । यो गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

  • देशभर वर्षाको सम्भावना, केही स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी

    देशभर वर्षाको सम्भावना, केही स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी

    काठमाडौँ, १ साउनः देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहँदा आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही माथि तथा पूर्वमा सरदर स्थान आसपास रहेकाले देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर साधारणतया बदली रहेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थान तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ।

    आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ भने पहाडी भूभागका धेरै स्थान तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही तथा मधेस र कोशी प्रदेशका तराईका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । हिमाली भूभागका केही स्थानमा वर्षासँगै हिमपातको सम्भावना पनि छ ।

    महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भूभाग, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

    आज राति पनि देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थान, मधेस र कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका साथै कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
    कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात हुने छ ।

    बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एकदुई स्थानमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली भूभाग, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

    भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।

  • जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ…

    जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ…

    १ साउन, बन्दीपुर । तनहुँको बन्दीपुर आउने पर्यटक नजिकैको अर्को पर्यटकीय गाउँ रामकोटतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । बन्दीपुर बजारबाट करिब आठ किलोमिटर पश्चिममा रहेको रामकोटस्थित सामुदायिक घरबास (होमस्टे)मा पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

    मगर समुदायको बाक्लो बसोबास र ढुङ्गाले छाएका मौलिक घर रहेको रामकोटमा २०७५ सालदेखि होमस्टे सञ्चालनमा आए पनि पर्याप्त प्रचारप्रसार र पूर्वाधारको अभावका कारण सुरुआती वर्षमा पर्यटकको चहलपहल कम थियो । गत वर्षदेखि यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक उल्लेख्य रूपमा आउन थालेका छन् । हाल दैनिक १५ देखि २० जना तथा बिदाका दिन पर्यटक बास बस्न आउने गरेका छन् । बन्दीपुर आउने विदेशी पर्यटकसमेत रामकोट पुग्न थालेका छन् । रामकोटका मौलिक घर, मगर कला–संस्कृति तथा अग्र्यानिक परिकारका कारण पर्यटक आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

    “पहिले निकै कम पर्यटक आउथे । अहिले भने धेरै पर्यटक आउन थालेका छन् । बन्दीपुर आउने पर्यटक ‘एकपटक रामकोट पनि पुगौँ’ भनेर आउँछन्”, रामकोट सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष निरकाजी आलेले भने, “बन्दीपुरपछिको दोस्रो गन्तव्यका रूपमा रामकोट विकास हुँदै गएको छ । प्रचारप्रसार पनि बढेको छ । हामी खुसी छौँ, अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।”

    पछिल्लो समय बन्दीपुरबाट रामकोटसम्म ‘भिलेज सफारी’ सेवा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकलाई पुग्न थप सहज भएको छ । भिलेज सफारीका सञ्चालक वसन्त पौडेलले बन्दीपुर आउने पर्यटक रामकोट जान उत्सुक हुन थालेको बताए । रामकोटका ९५ घरमध्ये ४८ घर होमस्टे समूहमा आबद्ध छन् । तीमध्ये १५ घरमा मात्र होमस्टे सञ्चालनमा छन् । हाल एक रातमा ३० जनासम्म पर्यटकलाई बस्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एक रातको बसाइ र खानाको प्रतिव्यक्ति शुल्क रु एक हजार २०० छ भने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत थप रु तीन हजार लिने गरिएको छ ।

    पछिल्ला वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै गाउँमा आयआर्जनका अवसर पनि विस्तार भएका छन् । पहिले घाँस–दाउरा र मेलापातमा व्यस्त रहने महिला अहिले मगर पहिरनमा सजिएर लामबद्ध रूपमा ‘झोर्ले’ भन्दै पर्यटकको स्वागत गर्छन् । त्यहाँ पुग्ने पाहुनालाई सेतो अक्षता, फूलको माला र स्टिलको गिलासमा ‘सगुन’ दिएर स्वागत गर्ने परम्परा छ ।

    सामूहिक एकता र स्थानीय संस्कृतिका कारण साँझपख गाउँमा गुञ्जिने झ्याउरे, कौरा र चुट्काले पर्यटकलाई विशेष आकर्षित गर्ने गरेको छ । बेलुका स्थानीय अग्र्यानिक परिकार, कोदो र फापरको ढिँडो, गुन्द्रुकको अचार तथा लोकल कुखुराको मासु पाहुनालाई खुवाइन्छ । खाना पकाउने काममा स्थानीय महिला अग्रसर हुन्छन् भने पुरुषले सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

    पर्यटकलाई एउटै घरमा खाना खुवाउने र छुट्टाछुट्टै घरमा बास बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिहान उनीहरू बसेकै घरमा कोदोको सेलरोटी, तरकारी, अचार र चियासहितको नास्ता गर्छन् । फर्कने बेला प्रत्येक पर्यटकलाई सेतो अक्षता र फूलको माला लगाएर बिदाइ गरिन्छ ।

    समुद्री सतहबाट करिब एक हजार मिटर उचाइमा रहेको रामकोट मगर संस्कृतिको जीवन्त सङ्ग्रहालयजस्तै मानिन्छ । शान्त वातावरण र मौलिक गाउँले जीवनको प्रत्यक्ष अनुभव लिन चाहने पर्यटक यहाँ पुग्ने गर्छन् । यहाँबाट हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले पनि रामकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो ।

    रामकोटका ढुङ्गा छापिएका गल्ली सफा र आकर्षक छन् । मिलाएर राखिएका मकैका सुली, दाउराका खलिया र आँगनमा बिछ्याइएका ढुङ्गाले गाउँको सौन्दर्य थप बढाएको छ । होमस्टे सञ्चालनपछि स्थानीयले कुखुरा, बाख्रा, सुँगुरपालन, तरकारीखेती तथा स्थानीय मदिरा उत्पादनमार्फत अतिरिक्त आम्दानी गर्न थालेका छन् । यसले साना–साना आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहज भएको स्थानीय महिला बताउँछन् । होमस्टे सञ्चालनसँगै महिलामा बचत गर्ने बानीको समेत विकास भएको छ । मगर संस्कृतिको संरक्षणसँगै स्थानीयको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको होमस्टे सफल बन्दै गएकामा स्थानीय खुसी छन् ।

    रामकोट सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष आले पर्यटकको आगमन बढेसँगै युवाले गाउँमै सम्भावना देख्न थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार २०८३ सालभित्र एकै रातमा २०० जना पर्यटकलाई बास बस्न मिल्ने पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, युवालाई गाउँमै सक्रिय बनाएर हराउँदै गएको ठाडो भाका र मारुनी नाचको संरक्षण तथा पुनर्जीवनमा पनि जोड दिइनेछ ।

    बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले रामकोटका गल्लीमा ढुङ्गा छाप्ने तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम पालिकाले समन्वय गरेर अघि बढाइरहेको बताउँछन् । बन्दीपुरसहित व्यास नगरपालिकाभित्रका होमस्टेलाई जोडेर ‘होमस्टे सर्किट’ निर्माण गरी पर्यटकलाई एक रात रामकोटमा बास बस्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । रामकोट बन्दीपुरबाट मुच्चुक हुँदै ५.५ किलोमिटर, सेराटार हुँदै आठ किलोमिटर तथा पृथ्वी राजमार्गको छिर्कनेबाट सात किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।

  • वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित

    वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित

    १ साउन, काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न राजमार्गमा पहिरो, ढुङ्गा खस्ने तथा हिलोका कारण यातायात प्रभावित भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार मकवानपुरको कान्तिलोकपथ भने पहिरो पन्छाएपछि आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–११ घट्टेपाखास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा बुधबार साँझ सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो ।

    काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसीस्थित बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै बेलुका ६ः०० बजेदेखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मकवानपुरस्थित कान्तिलोकपथमा पनि वर्षायामको जोखिमका कारण बेलुका ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    यसैबीच, इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग हिलो हुँदा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त बाटोको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–२सालझन्डी–ढोरपाटन सडकखण्डमा ढुङ्गा खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलोस्थित अरनिको राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाउँदै सडक विभागलगायत निकायले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी राखेका बताएको छ ।

  • तीन महिनामा नेपालभरि तीन हजार २९६ विपद्का घटना , १६० जनाको मृत्यु

    तीन महिनामा नेपालभरि तीन हजार २९६ विपद्का घटना , १६० जनाको मृत्यु

    काठमाडौँ, १ साउनः बितेका तीन महिनामा देशभर विपद्का तीन हजार २९६ घटना भएका छन् । ती घटनामा १६० जनाको मृत्यु छ । राट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्मका विपद्का घटनामा दुई जना बेपत्ता तथा ९४५ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा चार हजार ३७५ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

    प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी ८९७ आगलागीका घटना भएका तथा तिनमा १७ जनाको मृत्यु, १०९ जना घाइते तथा ९९० परिवार प्रभावित भएका जनाएको छ । उक्त अवधिमा सर्पदंशका ५१४ घटना भएका त्यसबाट ३८ जनाको मृत्यु, ४७९ जना घाइते तथा ५१७ परिवार प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी, हुरीका ४७७ घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको ६८ जना घाइते तथा एक हजार ३५६ परिवार प्रभावित भएका जनाइएको छ । पहिरोका ४३३ घटनामा १२ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते तथा ३५१ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

    चट्याङका २२३ घटनामा २४ जनाको मृत्यु, १२० जना घाइते तथा २६२ परिवार प्रभावित भएका छन् जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा वन्यजन्तुको आक्रमणका १८१ घटनामा १७ जनाको मृत्यु, १०३ जना घाइते तथा २८७ परिवार प्रभावित भएका उल्लेख छ । यसैगरी, बाढीका १६१ घटनामा नौ जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता, नौ जना घाइते तथा ३९६ परिवार प्रभावित भएका छन् । भारी वर्षाका १५३ घटनामा चार जनाको मृत्यु, एक जना घाइते तथा १३२ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

    त्यसैगरी, लेक लागेका ५५ घटनामा २१ जनाको मृत्यु र ३५ जना अझै अस्वस्थ छन् । ढुङ्गा खसेर भएको एक घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । तीन महिनामा वन डढेलोका १९१ घटना भएका, त्यसमा एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका जनाइएको छ । हिउँपहिरोका दुई घटनामा एक जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन् ।

  • संविधान संशोधन बहस पत्र” कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

    संविधान संशोधन बहस पत्र” कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

    ३२ असार, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो। २०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख छ।


    सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र अर्थात आज आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो।


    साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो। आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४,६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए।


    नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

  • सेयर बजार र उद्यम प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शाहको गभर्नरलाई सुझाव

    सेयर बजार र उद्यम प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शाहको गभर्नरलाई सुझाव

    काठमाडौँ, ३२ असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तत्काल थप गतिशील, बलियो र व्यावसायिक बनाउन विशेष अग्रसरता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, सेयर बजारको स्थायित्व र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन सुझावहरू दिए ।


    करिब एक घण्टासम्म चलेको उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार र केन्द्रीय बैङ्क दुवैको सहकार्यबाट मात्र मुलुकमा आर्थिक आत्मविश्वास जगाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमा आबद्ध आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्न राष्ट्र बैङ्कले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।


    मौद्रिक नीतिमा रहेका कतिपय सीमा वा अप्ठ्यारा प्रावधानहरूलाई खुकुलो पार्दै सेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरणलाई थप सहज र उत्साहजनक बनाउन सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले उद्यम क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको खाँचो औँल्याए । मुलुकभित्रै उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहने साना तथा ठूला उद्यमीहरूलाई बिनाकुनै त्रास सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र बैङ्कहरूको ब्याजदर एवं कर्जा प्रवाहका सर्तहरूलाई उद्यममैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले आग्रह गरे ।


    यसका साथै, नेपालको जगैदेखिको आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमीहरू र आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई कर्जा सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिई उहाँहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।

    छलफलमा गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैङ्क आगामी मौद्रिक नीति र आफ्ना कार्यदिशालाई अत्यन्त व्यावसायिक, लचिलो र समयसापेक्ष बनाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । उनले सरकार र राष्ट्र बैङ्क दुवैको साझा लक्ष्य अर्थतन्त्रलाई गति दिनु नै भएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैङ्कले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने वा त्रसित बनाउने नीति नलिने दृढता व्यक्त गरे । सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि घरेलु उद्यमीसम्म सबैलाई राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत रूपमा पूर्ण रूपमा सहजीकरण गर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गभर्नर पौडेलको प्रतिबद्धता थियो ।

  • पहिलो खेपमा आठ सय ३६ नेपाली कामदार इजरायल जाँदै

    पहिलो खेपमा आठ सय ३६ नेपाली कामदार इजरायल जाँदै

    काठमाडौँ, ३२ असारः इजरायलमा सुसारेका रूपमा काम गर्न निकट भविष्यमा आठ सय ३६ जना इजरायल जाने भएका छन् । इजरायलको जनसङ्ख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरणले आज नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरीबास,वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पहिलो खेपमा इजरायल जाने कामदार श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट चिट्ठा प्रणालीमार्फत छनोट गरेको हो ।

    यहाँस्थित इजरायली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार चिट्ठा प्रक्रियामा एक हजार ११५ जना सहभागी भएकामा ७८४ पुरुष र ३३१ महिला चयन भएका छन् । त्यस अवसरमा राजदूत एरीबासले इजरायलको सेवाशुश्रूषा क्षेत्रमा निकट भविष्यमा थप दुई हजार १०० भन्दा बढी रोजगारीका अवसर खुल्ने जानकारी दिए । उनले ‘घरमा आधारित स्याहार सेवा’ तथा ‘कृषि श्रमिक’सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए ।

    द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअन्तर्गत इजरायल जाने नेपाली कामदारले इजरायली कानुनबमोजिम स्थानीय कामदारसरह न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन् । इजरायल र नेपालबीचको श्रम सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा यो छनोट प्रक्रिया अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाउँदै दुवै देशले भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समान अवसरप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।

  • राष्ट्रपतिसँग फ्रान्सका राजदूतको बिदाइ भेट

    राष्ट्रपतिसँग फ्रान्सका राजदूतको बिदाइ भेट

    काठमाडौँ, ३२ असारः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत भर्जिनी कोर्टेभालले आज राष्ट्रपति भवनमा शिष्टाचार बिदाइ भेट गरेका छन् । त्यस अवसरमा नेपाल र फ्रान्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित तथा चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा राजदूत कोर्टेभाललाई बधाई दिँदै आगामी दिनका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

  • महिला उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री शाह

    महिला उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौँ, ३२ असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि हरसम्भव सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले महिला उद्यमीका समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको तथा उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताए ।


    छलफलमा महासङ्घका प्रतिनिधिले व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा व्यापार मेला, प्रदर्शनी, ‘बिजनेस–टु–बिजने म्याचिङ’ र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरे । महासङ्घले विकास गरेको ‘म उद्यमी ट्रेडमार्क’लाई स्थापित गर्न भएको आग्रहप्रति प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक जवाफ दिँदै उक्त ट्रेडमार्कलाई शीघ्र बजारमा ल्याउन सुझाए ।


    छलफलका क्रममा महासङ्घको वार्षिक अन्तरराष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्यको माग पनि गरिएको थियो । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गरी महिला उद्यमीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्राथमिकता दिन तथा सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाले महिला उद्यमीका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

    महिला उद्यमीहरूले वित्तीय सहुलियत वास्तविक उद्योगीसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गर्दै उक्त सुविधा गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न, पहुँच बढाउन तथा पुँजी अभावका कारण उद्यम रोकिन नदिन धितोको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

    महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महासङ्घलाई सरकारका नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै उहाँहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि महासङ्घले दक्ष स्रोत व्यक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आफ्ना समस्या गम्भीरपूर्वक सुनेर तत्काल पहल सुरु गरेकोमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री शाह समक्ष कृतज्ञता समेत व्यक्त गरे ।


    “प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सुन्नु मात्र भएन उहाँले समस्याको समाधानका लागि तत्काल पहल अघि बढाउनेदेखि आवश्यक सबै किसिमका सहकार्य गर्न तत्परता देखाउनुभयो”, महासङ्घका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले भनिन्, “एक्सन ओरिएन्टेट प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा मद्दत हुने हाम्रो विश्वास छ ।”

    महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, लगानी तथा वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यममैत्री नीतिगत सुधार, सीप तथा क्षमता विकास, नवप्रवर्तन, डिजिटल उद्यमशीलता तथा महिला नेतृत्वमा आधारित उद्यमहरुको दिगो विकाससम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष सुनिता वैद्य , महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकीला लामा तृतीय, उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।

  • शिक्षामन्त्रीसँग जापानी राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेटवार्ता

    शिक्षामन्त्रीसँग जापानी राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेटवार्ता

    काठमाडौँ, ३२ असारः शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरुबीच नेपाल–जापानबीचको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सकिने सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रबारे पनि उनीहरुबीच विचार–विमर्श भयो ।

    भेटका क्रममा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले नेपाल र जापानबीचको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण तथा विश्वासमा आधारित सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भने, “सार्वजनिक शिक्षा सुधारका चुनौतीहरू छन् । त्यसलाई स्वीकार्नु नै सुधारको प्रारम्भिक पूर्वशर्त हो । त्यसमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ ।”

    मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन समय लाग्ने भएतापनि सुधार र परिवर्तनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने भएकाले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मूल्याङ्कनको काम अघि बढाइएको बताए । सोही आधारमा आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार विद्यालयमा बजेट विनियोजन गरिने बताउँदै भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सुविधा तथा शिक्षक तालिमलगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने विश्वास दिलाए ।

    उनले सुरक्षित विद्यालय पूर्वाधार, ‘डिजिटल’ तथा ‘स्मार्ट लर्निङ’, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषणलगायतका क्षेत्रमा जापान सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गरे ।


    मन्त्री पोखरेलले जापानमा विद्यालयतहदेखि नै विद्यार्थीलाई सांस्कृतिक, मूल्य र अनुशासन सिकाउने अभ्यासलाई नेपालले पनि अनुशरण गरी संस्कृति, मूल्य–मान्यता तथा सहकार्यको भावना विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । मन्त्री पोखरेलले परिवर्तित सन्दर्भअनुसार नयाँ सोच र सुधारसहित सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित क्षेत्रमा जापान सरकारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताए ।

    जापानी राजदूत तोरुले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नेपाल सरकारले थालेका प्रयासमा जापान सरकारको निरन्तर सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्यालय शिक्षाको सुधार र सुशासनका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र तथा समग्र प्रणालीको विश्वास आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै त्यस पहलमा जापानले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

    उनले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि शिक्षक तालिम अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षकको पेसागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिए । राजदूत तोरुले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुशासन स्थापना गर्न दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

    उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने सुधारले अपेक्षित परिणाम दिन समय लाग्ने भएकाले प्रारम्भिक चरणमै दृढ प्रतिबद्धता र धैर्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजदूत तोरुले नीतिगत स्थायित्व, प्रशासनिक सहजीकरण तथा पूर्वाधार विकासलाई थप गति दिन सके जापानी निजी क्षेत्रको नेपालप्रतिको आकर्षण अझ बढ्न सक्ने धारणा राखे ।

    सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल–जापानबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, प्राविधिक जनशक्ति विकास, नवप्रवर्तन तथा लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन सकिने बताए ।

  • पूर्वमुख्यमन्त्री शाक्यको आकस्मिकरुपमा ‘एन्जियोप्लाष्टी’ शल्यक्रिया

    पूर्वमुख्यमन्त्री शाक्यको आकस्मिकरुपमा ‘एन्जियोप्लाष्टी’ शल्यक्रिया

    काठमाडौँ, ३२ असारः मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको आकस्मिकरुपमा ‘एन्जियोप्लाष्टी’ शल्यक्रिया गरिएको छ । नेकपा (एमाले) का पूर्वउपाध्यक्ष शाक्यको आज बिहान पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शल्यक्रिया गरिएको हो ।

    हाल नेत्री शाक्यको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका मुटुरोग विभागका प्रमुख डा अशोक अधिकारीका अनुसार नेत्री शाक्यलाई बिहान छाती दुखेका कारण अस्पताल ल्याइएकामा परीक्षणबाट ‘हार्ट अट्याक (एक्युट मायोकोर्डियल इन्फरक्सन’ भएकाले ‘एन्जियोप्लाष्टी’ गरिएको हो । शल्यक्रियामा डा अधिकारी, डा प्रबिन्द्र महर्जन, डा आनन्द जिसीको टोली संलग्न थियो ।

  • श्रीमानको कुटाइः श्रीमतीको मृत्यु

    श्रीमानको कुटाइः श्रीमतीको मृत्यु

    दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), ३२ असारः सोच्नै सकिँदैन । जीवनभर दुःख सुखमा सँगै बाँच्ने र सँगै जिउने कमस खाएका श्रीमान् रणबहादुर सुनारले अन्ततः आफ्नै श्रीमतीको ज्यान लिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख टेकबहादुर रावतले ४२ वर्षीया पारु सुनारको उनका ४५ वर्षीय श्रीमान् रणबहादुर सुनारको कुटाइबाट बिहीबार मृत्यु भएको बताए ।

    कुटपिटबाट घाइते भएकी पारु र कुटपिट गर्ने सुनार दुवै जनालाई उपचारका लागि बुधबार दोधाराचाँदनीस्थित नगर अस्पतालमा पुगेका थिए । प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न रणबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

  • मोन्टेनेग्रोको चराको आश्रय सङ्कटमा

    मोन्टेनेग्रोको चराको आश्रय सङ्कटमा

    उल्सिन्ज (मोन्टेनेग्रो), ३२ असार (रासस–एएफपी) । मोन्टेनेग्रोको उल्सिन्ज सेलिना क्षेत्रमा रहेको भूमध्यसागरकै ठूलो नुन उत्पादन क्षेत्र संरक्षण अभावका कारण तीव्र रूपमा नष्ट हुँदै गएको भन्दै वातावरणविद्हरूले तत्काल पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार समयमै आवश्यक कदम नचालिए युरोपका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवासी चराको प्रमुख विश्रामस्थल गुम्ने जोखिम बढेको छ ।

    हरेक वर्ष हजारौँ फ्लेमिङ्गो, पेलिकन तथा अन्य प्रवासी चरा अफ्रिका र युरोपबीचको बसाइँसराइका क्रममा उल्सिन्ज सेलिनामा विश्राम गर्छन् । तर सन् २०१३ मा नुन उत्पादन बन्द भएपछि नुनिलो पानीको व्यवस्थापन रोकिँदा चराहरूको प्राकृतिक बासस्थान क्रमशः बिग्रँदै गएको वातावरणविद्हरूले बताएका छन् ।

    वातावरण अभियन्ता जेनेपा लिकाले अहिलेको अवस्थालाई तत्काल सुधार नगरे केही वर्षमै यस क्षेत्रको मौलिक स्वरूप हराउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नुन उत्पादन बन्द भएसँगै जलाशयको नियमित व्यवस्थापन रोकिएकाले जैविक विविधता निरन्तर घटिरहेको छ ।

    उल्सिन्जमा करिब एक शताब्दीअघि नुन उत्पादन सुरु भएको थियो । नुनिलो पानी पम्प गरेर सञ्चालन गरिने कृत्रिम जलाशयले नुन उत्पादनसँगै प्रवासी चराका लागि उपयुक्त वातावरण पनि सिर्जना गरेको थियो । यही कारण यो क्षेत्र युरोपका प्रमुख चराको बसाइँसराइ मार्गमध्ये एकको महत्त्वपूर्ण विश्रामस्थलका रूपमा विकसित भएको थियो ।

    विज्ञहरूका अनुसार सेलिनाले कम्तीमा सात प्रजातिका चराको विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आश्रय दिने भएकाले यसको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण महत्त्व छ । सन् २०१९ मा यस क्षेत्रलाई रामसर महासन्धिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो । तर कानूनी मान्यता पाए पनि संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ ।

    स्थानीय बासिन्दाका लागि नुन उद्योग रोजगारी, पहिचान र गर्वको विषय पनि थियो । तर कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा परेर बन्द भएपछि विशाल नुन गोदाम, जलाशय र अन्य संरचना जीर्ण बनेका छन् । पूर्व नुन उद्योगका कर्मचारीहरूले संरक्षणसँगै नुन उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

    यसै वर्ष मोन्टेनेग्रो सरकार र उल्सिन्ज नगरपालिकाले करिब ४० लाख युरोको संयुक्त लगानीमा क्षेत्रलाई प्रकृति आरक्षका रूपमा सञ्चालन गर्दै नुन उत्पादन पुनः सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । युरोपेली सङ्घ ९इयु० को सदस्यता प्रक्रियासँग सम्बन्धित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्न पनि यो परियोजनालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

    तर स्थानीय पत्रकार मुस्तफा कान्काले प्रस्तावित बजेट पर्याप्त नहुने बताउँदै नुन उद्योग पुनः सञ्चालन र सम्पूर्ण क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि यसभन्दा धेरै लगानी आवश्यक पर्ने धारणा राखे । उनले समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन भइसकेकाले अब निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

    उनका अनुसार लामो समयदेखि भइरहेको ढिलाइका कारण नुन उद्योग सञ्चालनको अनुभव भएका अधिकांश दक्ष जनशक्ति अवकाश लिइसकेका वा निधन भइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरूको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्दै पुनःस्थापना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।


    एएफपीले यस विषयमा स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारसँग प्रतिक्रिया मागे पनि कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन । वातावरण अभियन्ता लिकाले उल्सिन्ज सेलिनालाई चराहरूका लागि ‘हिथ्रो विमानस्थल’ सरहको विश्रामस्थलको संज्ञा दिँदै समयमै संरक्षण र पुनःस्थापना गर्न नसके युरोपकै एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा गुम्ने चेतावनी दिए ।

  • अमेरिकाद्वारा होर्मुजमा सैनिक नाकाबन्दी नवीकरण

    अमेरिकाद्वारा होर्मुजमा सैनिक नाकाबन्दी नवीकरण

    तेहरान, ३२ असार (रासस–एएफपी) । अमेरिकी सेनाले इरानमा आक्रमण जारी राख्दै होर्मुजलगायतका बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः लागू गरेको जनाइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्मुज जलमार्ग प्रयोग गर्ने जहाजहरूमा २० प्रतिशत कर लगाउने आफ्नो योजना फिर्ता लिएको केही घन्टा पछि पुनः आक्रमण भएको थियो भने मध्य पूर्वमा भड्किएको युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जाको मूल्यमा उछाल ल्याएको जनाइएको छ ।

    तेहरानले प्रमुख तेल ढुवानी कोरिडोर हार्मुजलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ भने जुन गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका– इजरायली आक्रमणले द्वन्द्व निम्त्याउनु अघि स्वतन्त्र आवागमनका लागि खुला थियो । इरानको रिभोलुसनरी गाड्र्सले नयाँ अमेरिकी नाकाबन्दीले अमेरिकाका आर्थिक प्रतिद्वन्द्वीहरू सहित विश्वमा तेल तथा ग्याँसको निर्यातमा कटौती गर्दै अमेरिका र सहयोगीहरूको अन्य सेवा मार्गहरू पनि बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

    यस क्षेत्रबाट हुने तेल र ग्यास निर्यात सहज भए सबैका लागि उपलब्ध हुने तर युद्ध भड्किए कसैका लागि पनि उपलब्ध नहुने जनाइएको छ । इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबादीले गत महिना शत्रुता रोक्न र शान्ति वार्तालाई अगाडि बढाउनका लागि भएको अन्तरिम सम्झौतालाई उल्लेख गर्दै नाकाबन्दी पुनस्र्थापना गर्ने अमेरिकी निर्णयले इस्लामाबाद सम्झौतालार्ई ध्वस्त पारेको बताएका छन् ।


    पाँचौँ दिनमा प्रवेश गरेको लगातारको झडपमा, युएस सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले “व्यापारिक जहाज र नागरिक कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने इरानको क्षमतालाई कम गर्न“ देशको तटमा रहेको जलमार्ग र अन्य दर्जनौँ इरानी सैन्य लक्ष्यहरू प्रहार गरेको बताएको छ । इरानी मिडियाले बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बास नजिकै, केशम टापु र बन्दर इमाम खोमेनीमा विस्फोट भएको रिपोर्ट गरेका छन् । आक्रमणको लगत्तै पछि बहराइनमा साइरन बजेर कुवेत र जोर्डनले इरानबाट फायर गरिएका ड्रोन तथा मिसाइलहरू रोकेको रिपोर्ट गरिएको छ ।

    आईआरएनए समाचार एजेन्सीले इरानी सेनाले जोर्डनको सैन्य अड्डामा ड्रोन आक्रमण गरेको रिपोर्ट गरेको छ जहाँ अमेरिकी लडाकु विमानहरू राखिएको छ । यदि तेहरान वार्ताको टेबलमा फर्किएन भने ट्रम्पले अर्को हप्ता पावर प्लान्ट र पुलहरूमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको फक्स न्यूजले जनाएको छ ।

    लडाकुहरूको जवाफी कारबाही जारी रहनेछ, र संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो आक्रमणको कार्यहरू अन्त्य नगरे सम्म स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द रहने गार्डहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएका छन् । सेन्टकमका प्रमुख एडमिरल ब्राड कुपरले गत हप्तामा इरानले सात वटा व्यावसायिक जहाजहरूमा आक्रमण गरेर जानाजानी यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेको छ जसको परिणामस्वरूप लगभग एक दर्जन नागरिक चालक दलका सदस्यहरू मारिएको बताउनुभएको छ ।

    अमेरिकी सेनाले निर्दोष जनताहरुको जीवनलाई खतरामा पार्ने अनावश्यक आक्रमणका लागि इरानलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको उनले बताए ।
    मङ्गलबार ओमानको तटमा अज्ञात उपकरणले गर्दा भएको विस्फोटले नर्वेको ट्याङ्करमा ठोक्किएको संकट प्रतिक्रिया कम्पनी एमटिआई नेटवर्कले जनाएको छ ।

    यसै गरी कुवेतले इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन ब्यारेजको क्रममा यसको एउटा नौसेना जहाजमा प्रहार भएको र चालक दलका चार सदस्य घाइते भएको बताएको छ । यसै बिच ट्रम्पले सोमबार घोषणा गरेको होर्मुजको जलमार्गबाट जाने जहाजहरूमा लगाइएको योजनाबद्ध शुल्कलाई खाडीका सहयोगीहरूसँग व्यापार सम्झौताको साथ प्रतिस्थापन गर्दै आफूले खारेज गरिरहेको बताए ।

    इरानी मिडिया र आधिकारिक घोषणाहरूलाई यदृत गर्दै एएफपीले गत हप्ता देखि इरानमा नयाँ अमेरिकी आक्रमणमा कम्तीमा २८ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । इरानको आणविक महत्वाकाक्षाका कट्टर विरोधी इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले मङ्गलबार इरानी नेताहरूलाई चेतावनी दिदै यदि उनीहरूले आफ्नो देशमा आक्रमण गरे भने इजरायलले ठुलो प्रहार गर्ने बताए ।

  • इरानमाथि अमेरिकी आक्रमण तीव्र

    इरानमाथि अमेरिकी आक्रमण तीव्र

    तेहरान, ३२ असार (रासस–एएफपी) । अमेरिकाले इरानविरुद्धको सैन्य अभियानलाई थप तीव्र बनाउँदै लगातार चौथो दिन मङ्गलबार पनि विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेको छ । साथै, इरानी बन्दरगाहतर्फ आउने–जाने जहाजहरू रोक्ने उद्देश्यसहित नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः लागू गरेपछि वासिङ्टन र तेहरानबीचको तनाव थप चुलिएको छ । इरानी पक्षले यस कदमले युद्धविराम तथा शान्ति वार्ताका लागि भएको सहमति प्रभावकारी रूपमा समाप्त भएको जनाएको छ ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानले वार्तामा नआए अर्को सातादेखि इरानका विद्युत् उत्पादन केन्द्र र रणनीतिक पुलहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण अझ विस्तार गरिने चेतावनी दिएका छन् । फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले इरान वार्तामा सहमत नभएसम्म ऊर्जा पूर्वाधार र पुलहरू निष्क्रिय बनाउने अभियान जारी रहने बताए । यसअघि हर्मुज जलघाँटी हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउने योजना भने उनले फिर्ता लिए ।


    अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले पछिल्लो आक्रमणको उद्देश्य हर्मुज जलघाँटीमा व्यावसायिक जहाजमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग हुने इरानी सैन्य क्षमता कमजोर पार्नु रहेको जनाएको छ । सेन्टकमका अनुसार गत साताभित्र इरानले सातवटा व्यापारिक जहाजमाथि आक्रमण गर्दा करिब एक दर्जन चालकदलका सदस्यको मृत्यु, बेपत्ता वा घाइते भएका छन् । निर्दोष नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्ने गतिविधिका लागि इरानलाई जवाफदेही बनाइएको सेन्टकमका प्रमुख एडमिरल ब्राड कुपरले बताए ।


    इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले बन्दर अब्बास, हर्मुज नजिकको केशम टापु तथा अन्य स्थानमा विस्फोट भएको जनाएका छन् । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकी आक्रमण बुसेहर प्रान्तका विभिन्न स्थान, त्यहाँ रहेको इरानको एकमात्र नागरिक आणविक विद्युत् केन्द्र तथा इराक र कुवेत सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत केन्द्रित थियो ।

    इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी इरनाले त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानी सेनाले जोर्डनस्थित अमेरिकी लडाकू विमान रहेको सैन्य अड्डामा ड्रोन आक्रमण गरेको जनाएको छ । रिभोलुसनरी गार्ड्सले बहराइनमा अमेरिकी सैन्य सुविधा र आवासीय संरचनालाई लक्षित गरी मिसाइल तथा ड्रोन प्रहार गरिएको दाबी पनि गरेको छ ।

    इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबादीले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः लागू गर्ने निर्णयले वासिङ्टनसँग द्वन्द्व रोक्न भएको इस्लामाबाद सम्झौतालाई प्रभावहीन बनाएको बताए । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठनका अनुसार हर्मुज जलघाँटीमा दुईवटा जहाजमाथि भएको आक्रमणमा दुई चालकदल सदस्यको मृत्यु भएको छ । ओमानको तट नजिक अज्ञात विस्फोटका कारण नर्वेली तेल ट्याङ्करमा क्षति पुगेको एमटिआई नेटवर्कले जनाएको छ भने कुवेतले इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणका क्रममा आफ्नो एउटा नौसैनिक जहाजमा प्रहार हुँदा चार सैनिक घाइते भएको जनाएको छ ।

    ट्रम्पले सोमबार हर्मुज हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजमाथि प्रस्तावित २० प्रतिशत शुल्क हटाएर त्यसको सट्टा खाडीका साझेदार राष्ट्रहरूसँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती सम्झौतामार्फत अमेरिकी अर्थतन्त्रमा थप लगानी भित्र्याइनेछ । इरानी सञ्चारमाध्यम र सरकारी विवरणका आधारमा एएफपीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत सातादेखिको अमेरिकी आक्रमणमा इरानमा कम्तीमा २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

    तनाव क्षेत्रीय रूपमा फैलिँदै जाँदा बहराइनले इरानबाट प्रहार गरिएका धेरै हवाई आक्रमणहरू निष्क्रिय बनाइएको दाबी गरेको छ भने जोर्डनले पनि इरानबाट प्रहार गरिएका चारवटा क्षेप्यास्त्र खसालिएको जनाएको छ । यता, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरे कडा प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएका छन् । दक्षिणी सहर डिमोनाबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले इजरायलमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणको निर्णायक जवाफ दिइने र विगतजस्तो मौन नबस्ने स्पष्ट पारे ।

  • वर्षा हुन थालेपछि रोपाइँ तीव्र

    वर्षा हुन थालेपछि रोपाइँ तीव्र

    मध्यविन्दु (नवलपरासी), ३२ असारः नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा यस वर्ष हालसम्म ८० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा धानखेती हुने कूल १८ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब १४ हजार ८०० हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका कृषि अर्थविज्ञ सञ्जय ढकालले जानकारी दिए ।
    उहाँका अनुसार लगातार वर्षा हुन थालेपछि तराई क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा रोपाइँ तीव्र बनेको छ भने पहाडी भूभागका केही क्षेत्रमा अझै रोपाइँ जारी छ ।

    गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने विनयी त्रिवेणी, बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही स्थानमा अझै रोपाइँ भइरहेको उनले बताए ।


    “मनसुन सुरुआतमा केही कमजोर रहे पनि पछिल्ला दिनमा पर्याप्त वर्षा भएपछि किसानले धमाधम रोपाइँ गरिरहेका छन्,” उनले भने, “मौसम अनुकूल रहे आगामी केही दिनमै अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।”

    कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लाको कूल ६१ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ५५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत क्षेत्र अझै आकाशे पानीमै निर्भर छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रका किसान वर्षाको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने भएकाले रोपाइँको गति मौसमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

    जिल्लामा मनसुली, सावित्री, अनदी, झिनुवा तथा विभिन्न हाइब्रिड जातका धानखेती हुँदै आएको छ । जिल्लामा धानको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करिब तीन टन रहेको अर्थविज्ञ ढकालले बताए ।


    गत आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा जिल्लामा करिब १८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको थियो । यस वर्ष धानखेती हुने क्षेत्रफल १८ हजार ५०० हेक्टर कायम गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कृषि प्राविधिकका अनुसार आगामी केही दिन मौसम अनुकूल रहे यस वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार सम्पूर्ण क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • ‘ध्रुवे’लाई ‘रेडियो कलर’ जडान गरेर छाडियो

    ‘ध्रुवे’लाई ‘रेडियो कलर’ जडान गरेर छाडियो

    चितवन, ३२ साउनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जङ्गली हात्ती ‘ध्रुवे’लाई ‘रेडियो कलर’ जडान गरेको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २५ जनाको ज्यान लिइसकेको हात्तीलाई डार्ट (बेहोस बनाउने औषधि)गरी रेडियो कलर लगाइएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरका अनुसार हात्तीलाई डार्ट गरी घाँटीमा स्याटेलाइट रेडियो कलर जडान गरिएको छ । त्यसपछि दाह्रा काटेर छाडिएको हो ।

    रेडियो कलर जडानपछि हात्तीको अवस्थाबारे छोटो समयमै जानकारी प्राप्त हुने र जिपिएस ट्र्याकिङमार्फत गतिविधि निगरानी गर्न सकिने उहाँले बताए । निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको नयाँ गोरख गण, निकुञ्जका प्राविधिक कर्मचारी र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिकसहितको टोलीले हात्तीलाई रेडियो कलर जडान गरेको हो ।

    गत असार २० गते भरतपुर–२३ मा सोही हात्तीको आक्रमणबाट २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरत बोटेको मृत्यु भएपछि निकुञ्जले हात्तीको खोजी र निगरानी बढाएको थियो । प्रतिकूल मौसम र घना झाडीका कारण हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिन समय लागेको निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जले स्थानीय बासिन्दालाई सचेत रहन, जारी सूचनाको पालना गर्न र जङ्गली हात्ती देखिए तत्काल सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न आग्रह गरेको छ ।

  • सिसी क्यामेराको निगरानीमा भरतपुर

    सिसी क्यामेराको निगरानीमा भरतपुर

    चितवन, ३२ असारः भरतपुर महानगरपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनसँगको समन्वयमा २९ वटै वडामा सिसी क्यामेरा जडान गरेको छ ।महानगरपालिकाले कुल ४१८ वटा सिसी क्यामेरा जडान गरेको सूचना प्रविधि अधिकृत विकल्प काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरको सहरी क्षेत्रमा बढी र ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा आवश्यकताअनुसार क्यामेरा जडान गरिएको छ ।

    एउटा वडामा आवश्यकताअनुसार आठदेखि २० वटासम्म क्यामेरा जडान गरिएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु पाँच करोड ५८ लाख २० हजार ६५९ खर्च गरी क्यामेरा जडान गरेको हो । महानगरले पहिलोपटक आह्वान गरेको बोलपत्र प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएपछि पुनः बोलपत्रमार्फत क्यामेरा जडान गरिएको जनाएको छ । जडान गरिएका क्यामेरामध्ये आठ वटा गति मापन गर्ने र चार वटा स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्ने छन् । त्यस्तै, ३६० डिग्री घुमाउन र जुम गर्न मिल्ने नौ वटा छन् ।

    गति मापन र नम्बर प्लेट पहिचान गर्ने क्यामेरा भरतपुर महानगरपालिका प्रवेश गर्ने नाकामा राखिएका छन् । मानिसको आवतजावत र भीडभाड बढी हुने मुख्य सहरी क्षेत्रमा जडान गरिएको क्यामेरा प्रभावकारी देखिएको छ । प्रहरीको अध्ययनका आधारमा संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी क्यामेरा जडान गरिएको हो । साथै, नेपाल टेलिकमको तार प्रयोगका लागि टेलिकमसँग सम्झौता भएको छ ।

    महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार नेपाल टेलिकम भरतपुरको जिपिएन नेटवर्क प्रयोग गरेबापत वार्षिक रु ४७ लाख भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । सिसी क्यामेराको मनिटर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको छ । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने, अपराध नियन्त्रण तथा शान्तिसुरक्षामा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने महानगरको विश्वास छ । महानगरपालिकाले समग्र सहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी सिसी क्यामेरा जडान गरिएको जनाएको छ ।

  • रित्तिँदै गाउँ, सम्झनामा सीमित बन्दै बस्ती

    रित्तिँदै गाउँ, सम्झनामा सीमित बन्दै बस्ती

    रासस
    लमजुङ, ३२ असारः लमजुङका धेरै ग्रामीण बस्ती अहिले सुनसान बन्दै गएका छन् । पुराना घरमा लागेको ताल्चा, आँगनमा उम्रिएको झार, भत्किँदै गरेका घर र बाँझो जमिन गाउँको परिचय जस्तै बनेको छ । चौतारा र बस्तीहरू सुनसान छन् । बस्ती शून्य लाग्छन् । केही वर्षअघिसम्म चहलपहल हुने गाउँहरू अहिले मानिसविहीन बन्दै गएका छन् । गाउँमा सडक, बिजुली, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगे पनि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा मानिसहरू सहर तथा विदेश जान थालेपछि गाउँ खाली हुँदै गएका हुन् ।

    यसको असर घर र जमिनमा मात्र नभई सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, स्थानीय अर्थतन्त्र र परम्परागत सीपमा परेको छ । दोर्दी गाउँपालिका–३ श्रीमञ्ज्याङको पुरानो नेवार बस्ती रत्तिँदै गएको छ । केही दशकअघिसम्म बाक्लो बस्ती रहेको यो ठाउँ अहिले पातलिएको छ । धेरै घर खाली छन् भने केही घर जीर्ण अवस्थामा छन् ।

    पचासी वर्षीय शेरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार पहिले गाउँमा बिहानदेखि बेलुकासम्म चहलपहल हुन्थ्यो । चाडपर्व, मेलापात र सामाजिक काममा सबै गाउँले सहभागी हुन्थे । अहिले धेरै मानिस गाउँ छाडेर गएपछि पहिलेको जस्तो रमाइलो र सहयोगी वातावरण नरहेको उनी बताउँछन् । राइनास नगरपालिका–८ हराबोटको सिक्रा गाउँको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय लालमाया श्रेष्ठका अनुसार पहिले सुविधा नभए पनि गाउँमा मानिस धेरै थिए । अहिले सुविधा थपिए पनि गाउँमा बस्ने मानिस घटेका छन् । गाउँ खाली हुँदै जाँदा यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

    कृषि विकास कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी सरोज थापाका अनुसार युवा पुस्ता बाहिरिँदा कृषि श्रमिकको अभाव भएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र उत्पादन घट्ने अवस्था आएको छ । उनका अनुसार पुस्तौँदेखि चलिआएका खेती गर्ने सीप, रैथाने बाली र स्थानीय ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन कठिन भएको छ ।

    कृषि विकास कार्यालयका अनुसार लमजुङमा ६१ हजार ८१९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४५ हजार ७५७ हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । १६ हजार ६२ हेक्टर जमिन बाँझोे छ । सुन्दरबजार नगरपालिका–६ को पुरानो दिही गाउँ पनि बसाइँसराइको प्रभावमा परेको छ । स्थानीय मदन रेग्मीका अनुसार कुनै समय करिब ५० घरधुरी रहेको गाउँ अहिले निकै पातलिएको छ ।

    गाउँमा मानिसको सङ्ख्या घट्दा खेतीपाती, स्थानीय संस्कृति र सामाजिक गतिविधिमा असर परेको छ । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङकी उपप्रमुख बुनाकुमारी रिमालले गाउँ खाली हुनु सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक चुनौती भएको बताइन् । उनका अनुसार युवा पुस्ता गाउँमा नहुँदा भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान नयाँ पुस्तासम्म पु¥याउन कठिन भएको छ ।

    दोर्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिच्छबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँमा मानिस टिकाइराख्न आयआर्जनको आधार बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।


    गाउँपालिकाले घरबास सञ्चालन, कृषि प्रवद्र्धन र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ । कफी, खुर्सानीलगायत उत्पादनबाट किसानलाई आम्दानीसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । गाउँ रित्तिँदै जानु केवल खाली घरको समस्या नभई कृषि, संस्कृति र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । गाउँ जोगाउन कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

    दोर्दी क्षेत्रमा रहेका इलामपोखरी, दूधपोखरी, मेमेपोखरी र बारापोखरीलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पनि देशभर आन्तरिक बसाइँसराइको प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाएको छ । यसको प्रभाव लमजुङका ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको छ । गाउँ रित्तिँदै जानु केवल खाली घरको कथा मात्रै होइन, यो त देशका अनेकन बस्तीका उस्तै उस्तै अवस्थाको फेहरिस्त पनि हो ।

    खाली घरमा फेरि धुवाँ उड्ने, बाँझो जमिनमा फेरि उत्पादन हुने र गाउँको मौलिकता जोगिने अवस्था सिर्जना गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती बनेको छ । त्यसका लागि कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय उत्पादन बढाउनु र गाउँमा रोजगारीको अवसर बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा, गाउँहरू एकादेशको कथा बन्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

  • नवलपुरमा आधुनिक सदरमुकाम निर्माण हुँदै

    नवलपुरमा आधुनिक सदरमुकाम निर्माण हुँदै

    रासस
    नवलपुर (नवलपरासी), ३१ असारः देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकामको कामले तीव्रता पाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय एउटै प्रशासनिक परिसरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कावासोती नगरपालिका–३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण भइरहेको हो । नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार नवलपरासी विभाजनपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) जिल्लाका लागि करिब १८४ बिगाहा क्षेत्रफलमा यो आयोजना अघि बढाइएको हो । आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ मा भए पनि निर्माण कार्य २०८१ सालपछि मात्रै तीव्र रूपमा अघि बढेको हो ।

    सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार हाल दुई वटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ ।

    पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई वटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । रु २७ करोड लागतमा उक्त निर्माण कार्य आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म यसमा ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । एकीकृत भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायतका कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् ।

    यस्तै, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि भने छुट्टै भवन निर्माण भइरहेको छ । सबै भवन अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । तीनतले भवनमा लिफ्ट र ¥याम्पको व्यवस्था गरिनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चारतले हुनेछ । दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर–बुद्ध हिमाली जेभीले सिटी हलसहित ११ वटा भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, तटबन्ध र पर्खाल निर्माणको काम गरिरहेको छ । रु तीन अर्ब ५० करोडको यो ठेक्कामा हाल ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

    विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि यहाँ २३ मिटर चौडाइका सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र र करिब आठ किलोमिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणमै ५०० क्षमताको सिटी हल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् ।

    गुरुयोजनाअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र हरियाली क्षेत्र छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायत कर्मचारीका लागि आवास, अतिथिगृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङ, फुटबल र क्रिकेट मैदानसमेत निर्माण गर्ने योजना छ ।


    आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित हुनेछ भने २१ दशमलव ५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला रहनेछ । पार्किङ क्षेत्रमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस पार्किङ गर्न सकिनेछ ।

  • धोबीघाटको ढल प्रशोधन केन्द्र परीक्षण सञ्चालनमा

    धोबीघाटको ढल प्रशोधन केन्द्र परीक्षण सञ्चालनमा

    काठमाडौँ, ३२ असारः ललितपुरको धोबीघाटमा निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्रको परीक्षण सञ्चालन सुरु भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी( का अनुसार यही असार ३० गतेदेखि परीक्षण सञ्चालनमा आएको केन्द्रले दैनिक तीन करोड ७२ लाख लिटर ढल प्रशोधन गर्ने क्षमता छ ।

    पिआइडीका प्रमुख एवं इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार सिजिसिओसी–अटल जेभीले निर्माण गरेको यो केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाको ढल व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । बागमती नदीका दुवै किनारामा मुख्य ढल बिछ्याउने काम भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सम्पन्न गरेको हो ।

    प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि बागमती नदीमा मिसिने ढलको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, नदी सफा हुने र उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । पिआइडीले धोबीघाटमै दैनिक तीन करोड ७२ लाख लिटर क्षमताकै अर्को ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैगरी, कोडकुमा दैनिक एक करोड ४२ लाख लिटर, सल्लाघारीमा एक करोड ७० लाख लिटर, हनुमानघाटमा १० लाख लिटर र गोकर्णमा ३० लाख लिटर क्षमता भएका ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छन् ।

    निर्देशनालयका अनुसार पिउने पानीको करिब ८० प्रतिशत भाग ढलमा परिणत हुन्छ । हाल काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले दैनिक करिब २० करोड लिटर पानी वितरण गरिरहेकाले भविष्यमा थप ढल प्रशोधन केन्द्र आवश्यक पर्ने देखिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

    उनले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएका क्षेत्रमा व्यवस्थित ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि विकेन्द्रीकृत ढल प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

  • सप्तकोसीमा पानीको बहाव बढ्दो, २१ ढोका खुला

    सप्तकोसीमा पानीको बहाव बढ्दो, २१ ढोका खुला

    इनरुवा (सुनसरी), ३२ असारः बर्सात् सुरु भएसँगै सप्तकोसीमा पानीको बहाव बढ्ने क्रम जारी छ । बुधबार अबेर कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव एक लाख ६३ हजार २३० क्युसेक पुगेको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । पूर्वी नेपालमा पानी पर्ने क्रम जारी रहेकाले नदीमा बहाव थप बढ्न सक्ने अनुमान छ । कोसी ब्यारेजका ५६ वटा ढोकामध्ये २१ वटा ढोका खोलिएको छ । ब्यारेजका ५२ वटा मूल ढोका र चार वटा नहर गरी ५६ वटा ढोका रहेका छन् । पानीको बहाव एक लाख ५० हजार क्युसेकभन्दा माथि पुगेपछि जोखिमको सङ्केतस्वरूप कोसी ब्यारेजमा रातो बत्ती बाल्ने र रातो झण्डा फहराउने गरिएको कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ ।

    सुक्खा मौसममा शान्त देखिने सप्तकोसी वर्षायाम सुरु भएसँगै उग्र रूप लिने भएकाले यस नदीमा नेपालसहित भारतका विभिन्न क्षेत्रको समेत ध्यान जाने गरेको छ । असार, साउन र भदौ महिनामा पूर्वी पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा हुने वर्षाका कारण विभिन्न नदीमा पानीको सतह बढ्ने गर्दछ । सप्तकोसीमा पनि बहाव बढ्ने र नदी आसपासका क्षेत्रमा डुबान तथा कटानको जोखिम बढ्ने गरेको छ । सप्तकोसीमा तमोर, अरुण, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, भोटेकोसी र इन्द्रावती नदीको पानी मिसिन्छ । वर्षायाममा पानीले भरिने सप्तकोसी सुख्खा समयमा भने धेरै स्थानमा बालुवाले भरिएको देखिन्छ ।