Category: समाचार

भैरहवा, असार २२ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले विशेष अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा प्राप्त गुनासोका आधारमा कार्यालयले कलेजमा श्रम ऐन तथा नियमावली बमोजिमको सेवा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूक्ष्म अनुगमन गरेको हो ।

श्रमिकहरूले श्रम योगदान अनुसारको पारिश्रमिक समयमा नपाएको, रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिनभित्र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको छानबिनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशनमा बुटवल कार्यालयले कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।

अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा सबै श्रमिकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन,सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र राजीनामा दिएका वा रोजगारी अन्त्य भएका कर्मचारीहरूको तलब र सेवा सुविधा १५ दिनभित्रै फरक–फारक गर्न लगायतका निर्देशन दिइएको छ।

श्रम कार्यालयले श्रम ऐन विपरीत काम लगाउने वा तोकिएको सुविधा नदिने रोजगारदातालाई श्रमिकको काटिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी श्रमिकलाई भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सचेत गराएको छ। कार्यालयले कलेजलाई श्रम अडिट गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ। वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोज कुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डे सहितको टोलीले यो अनुगमन सम्पन्न गरेको हो । श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा बालश्रम प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ।

२४ असार, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालयहरूमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारी दुवैको सहज आवागमनका लागि ह्वीलचियर र सहजकर्ताको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बुधबारबाट यो व्यवस्थाको शुभारम्भ गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन र स्थापित कानुनहरूले निर्दिष्ट गरेको नागरिक तथा श्रमिक अधिकारको अक्षरसः पालना गर्दै सरकारले आफ्नो कानुनी एवं नैतिक दायित्वलाई उच्च प्राथमिकताका साथ यो व्यवस्था सुरु गरेको हो।

यो सेवाको उद्घाटन गर्दै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अब सार्वजनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राही र आफ्नो ड्युटीका लागि आउजाउ गर्ने कर्मचारी कसैले पनि शारीरिक अवस्थाका कारण असहजता महसुस गर्न नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सिंहदरबारका अधिकांश कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री बनिसकेको र बाँकीमा पनि चाँडै संरचना बन्ने जानकारी दिँदै उनले विगतमा अपाङ्गता भएका तथा अशक्त कर्मचारी र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको कठिनाइलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै लगिने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार सेवा लिन आउने नागरिक र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दुवैलाई कार्यालय परिसरबाट सम्बन्धित शाखा वा कार्यकक्षसम्म सुरक्षित र सहज रूपमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसका लागि प्रत्येक ह्वीलचियरसँगै एक जना तोकिएको कर्मचारी सहजकर्ताका रूपमा खटिनेछन्, जसले सेवाग्राही र कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।

सरकारले यस व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिने दृढ संकल्प लिएको छ। यो व्यवस्था आगामी दिनमा देशभरका अन्य सरकारी निकायहरूमा लागू गर्ने तयारी छ।

काठमाडौँ, २४ असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरे ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारका कार्य अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता रहेको थियो ।

निजी क्षेत्रसम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीका लागि वातावरण सुधार, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यसहित निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

काठमाडौँ, २४ असारः सरकारले नयाँ मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल यही असार २६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

भोजपुर, २४ असारः भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा निर्माणाधीन तुर्के पुल–झ्याउपोखरी–साम्पाङ–फालिदोबाटो सडक कालोपत्र काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २० किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त सडकमध्ये १४ किमी कालोपत्र सम्पन्न हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७७ मा रु ५१ करोड ६२ लाख लागतमा सम्झौता भएर कालोपत्र थालिएको हो । “यो सडकको १४ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ”, प्रमुख रेड्डीले भने,  “कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमा सम्पन्न गराउन कार्यालयले ध्यान दिएको छ ।”

अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्डअनुसार सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गुणस्तरीय निर्माणका लागि नियमित प्राविधिक अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले यो सडकलाई स्थानीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बताए । सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको उनको भनाइ छ । “सडक पूर्वाधार विकासको आधार हो”, प्रमुख उदासले भने, “यो सडक सम्पन्न भएपछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ ।”

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार वर्षौँदेखि कच्ची सडकका कारण भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने चरणमा पुगेको छ । स्थानीय देवीराम चौलागाईँले सडक बनेपछि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी खर्च र समय दुवै घट्ने बताए । “पहिले निकै कठिन थियो, अब सडक बनेपछि ठूलो राहत मिल्नेछ”, उनले भने । 

सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै षडानन्द नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई नियमित, सुरक्षित र सहज यातायात सेवा उपलब्ध हुने उहाँको भनाइ छ । यसले व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र क्षेत्रीय विकासमा नयाँ आयाम थप्ने उनले जानकारी दिए । 

२३ असार, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, उत्पादन, कृषि सेवा र बजारी करणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको बजारीकरण समेत प्रभावकारी हुन सके मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।  

कृषि मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तहसम्म समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने बताइन् । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणाली लगायतको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । त्यस क्रममा आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनका चुनौती र किसानको आवश्यकता बारे प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो ।

बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन् ।

सरकारको अपेक्षाअनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेका छन् । 

२३ असार, काठमाडौं । पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या जनताको दैनिक जीवनसँग सीधै जोडिएको छ। त्यसैले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो समस्याको सक्रिय अनुगमन र तत्काल समाधानको अभियान सुरु गरेको छ। अभियानको पहिलो दिन हटलाइन ११५० र ११५१ मा २४ वटा गुनासा प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश गुनासा वीरगञ्ज क्षेत्रबाट आएका थिए ।  सबै समाधान भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर पड्किएर अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति पनि मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

प्राप्त सबै २४ वटा गुनासा शतप्रतिशत सम्बोधन भएका छन्।

विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी कुनै समस्या वा गुनासो भएमा हटलाइन ११५० र ११५१ मा सर्क्प गर्न सकिने भएको छ । यसैगरी आवश्यक परेमा देहायका पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न सकिने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

दीर्घायु श्रेष्ठ (प्रबन्ध निर्देशक) – ९८५१३१३९८२

प्रदेश सम्पर्क

कोशी (विराटनगर) : विनोद कुमार यादव – ९८५५०४०७६६

मधेश (जनकपुर): हरदेव प्रसाद गुप्ता कलवार – ९८५५०४४९१७

बागमती (काठमाडौं) : सुधीर कुमार राय – ९८५११५०५२५

गण्डकी (पोखरा) महादेव भट्टराई – ९८५७०१०६२२

लुम्बिनी (बुटवल) : उमेश कुमार शाह – ९८५२०२९१८९

कर्णाली (सुर्खेत) : शशिभूषण साह – ९८५८०७२३९९

सुदूरपश्चिम : जंगबहादुर चन्द – ९८५८४८८५५५

मन्त्रालय अन्तर्गत हटलाइन मा कार्यरत कर्मचारीहरू चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध भएको समेत जानकारी गराइएको छ ।

काठमाडौँ, २३ असार । राष्ट्रियसभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले भाग लिँदै आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

हिमाल लम्साल/रासस

काठमाडौँ, २३ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो खालको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । 

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब रु ६० खर्ब बराबरको ऋण विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै आगामी आवमा ११ प्रतिशत अर्थात छ खर्ब ५२ अर्ब ऋण विस्तार गरी सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने बताए । 

साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पनि आज पत्रकार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले लिएका सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको बताए । “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई भरथेग र सहयोग गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको छ, मौद्रिक नीतिले सरकारले राखेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ”, उनले भने । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने प्रावधानलाई प्राथमिकताको साथमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले यो प्रावधानले ऋणीलाई केही हदसम्म भएपनि सहज बनाउने बताए । 

मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्नेतर्फ पनि केही सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । चेक अनादरको कारणले कालोसूचीमा नभईकन फरक ढङ्गले कानुनी व्यवस्था गर्नाले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई केही सहजता हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई नयाँ योजना सोच र भिजनसहित अघि बढाउन चाहने कम्पनीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति मौद्रिक नीतिमा अङ्गीकार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा सत्येन्द्र तिमिल्सनाले मौद्रिक नीतिमार्फत रुग्ण अवस्थामा रहेको उद्योगलाई नयाँ सोच र भिजनसहित फेरि सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनासहित आउनेलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो नीति ल्याएको बताए । “रुग्ण उद्योगका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापनका साथै निष्कृय कर्जालाई पुनरुत्थान गर्न र संस्थालाई फेरि पहिलाकै अवस्थामा ल्याउनका लागि यो नीति ल्याएका हौं”, उनले भने, “यो नीतिले एकातर्फ रुग्ण उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम उठ्ने र रुग्ण उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।”

राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिजिटलाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति मौद्रिक नीतिमा समावेश छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भैरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गर्ने नीति अङ्गीकार गरिएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई तीन वटा फरक–फरक कागजपत्रका आधारमा प्रस्तुत गर्न खोजेको बताए । “विगतका वर्षका मौद्रिक नीतिमा एकैठाउँमा सबैकुरा समावेश गरेर ल्याइने गरिन्थ्यो, तर आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा भने तीन वटा फरक–फरक डकुमेन्टलाई छुट्टाछुट्टै ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेर ल्याइएको छ”, उनले भने । 

केन्द्रीय बैंकले आव २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा, ‘म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट, एनालाइसिस एण्ड आउटलुक’ र मौद्रिक नीति २०८२–८३ गरेर छुुट्टाछुटै रुपमा ल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आव २०८३–८४ मा पाँच दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७।० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै गरी तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै गरी अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिमा उललेख गरिएको छ ।

नेपाली बैंकले विदेशी बैंकको फण्डमा लगानी गर्न पाउने

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो पटक विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरलाइन्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सनाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका केन्द्रीय बैंकको सेक्युरिटी तथा बण्ड फण्डहरुमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर’ लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको छ ।

साथै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची एवम् बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

२२ असार, काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार तथा कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका सबै बालबालिका तथा देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको मासिक रु. ५३२ बालपोषण भत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गरी रु. १,००० पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको छ।

बालपोषण भत्तामा गरिएको यस वृद्धिबाट बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार आउनुका साथै कुपोषण न्यूनीकरण, बालअधिकारको संरक्षण तथा बालमैत्री सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

आगामी दिनमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा बालपोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक तथा परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुने महिला तथा बालबालिका लक्षित सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले मातृ–शिशु स्वास्थ्य, बालपोषण तथा बालकल्याण प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

२२ असार, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका २४८ जना पिडितले बचत फिर्ता पाएका हुन्। हालसम्म शिव शिखर सहकारीका १११७ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् । पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

२२ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ। यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र संरचना खाली नगरिए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यलयको रहोवरमा उक्त संगठनका भवनहरुमा समेत सुचना टासिँएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचनामा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ तथा मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल लगायतका संगठनले प्रयोग गरिरहेका संरचना खाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।