काठमाडौँ, २० असार । चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल रु १३ अर्ब ७६ करोडमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनका अवसरमा आज सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विगतका वर्षमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि छ देखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यसवर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारका तर्फबाट दिइने प्रतिक्वीन्टल रु ७० का दरको करिब रु एक अर्ब ५२ करोड अनुदान रकम सम्बन्धित निकायमा निकासा भई असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बैंक खाता र प्यानजस्ता प्राविधिक विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानहरूको बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जारी गरेको १०० दिनका उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।
कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा माटो परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न रु तीन करोडसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
मुलुकभरका किसानहरूको आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्धता गर्न कूल २५ लाख ५८ हजार १९८ सङ्ख्यामध्ये हालसम्म सात लाख ५० हजारको प्रमाणीकरण गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणका साथै सोको अध्ययनको कामसमेत समितिले सक्रिय रूपमा गरिरहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २० असारः सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी प्रबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आज सार्वजनिक विवरणअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिएको छ । यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उद्देश्यका साथ वैकल्पिक विकास वित्त ऐन २०८३ सङ्घीय संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि नवीन उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन भई पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत)ले गर्नेगरी लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसबाट रकमान्तरको प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा कमी भई पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली लागू गरी जुनसुकै स्थान वा घरबाट नै पेन्सनको भेरिफिकेसन गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने ठूलो सङ्ख्याले राहत पाएका छन् ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर विवरण पेस, कर चुक्तालगायत सम्पूर्ण कार्य ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट प्रदान गरिएको छ । व्यापारको लागत न्यूनीकरण, व्यापार सहजीकरण र ‘फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासनको विकास गर्न सहयोग गरिएको आज सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल २०८१ फागुन ९ देखि नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । ग्रे लिष्टमा परेकामा पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । वर्तमान सरकारले चालेको सकारात्मक कदमबाट हाल प्रगतिउन्मुख रहेको स्पष्ट पारेको छ । सन् २०२६ को जुन महिनामा भएका टास्क फोर्सको बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्दै ग्रे लिष्टका लागि तोकिएका १५ कार्यमध्ये तीन कार्य सम्पन्न भएको र चार कार्यमा आंशिक प्रगति भएको भनी स्तरोन्नति गरेको उल्लेख छ ।
गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको ‘ड्यू डिलिजेन्स अडिट’ (डिडिए) गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । यस्तै, उदयपुर सिमेन्टको पनि डिडिएको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको छ । बुटवल धागो र ‘नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट’को अध्ययन भइरहेको छ । लगानी बोर्डअन्तर्गत रहेका ९७० वटा ठूला एवं महत्त्वपूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक परिमार्जनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार त्यससम्बन्धी मस्यौदा प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन भई मस्यौदा प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसमक्ष पेस भएको छ ।
सय दिनको अवधिमा समान प्रकृतिको कोषको एकीकरणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । कुल १९६ भन्दा बढी कोषमा रु ८४ अर्ब ८४ करोड बराबरको मौज्दात रहेको छ, सो रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले सम्पादन गर्दै आएको कार्य आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘डेडिकेटेड अप्रेसन टिम’ गठन गरी परिचालन गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’मा आबद्ध गरिएको छ ।
यस्तै, यही असार १ गतेदेखि रु १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ । बजारमा एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २५३ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत एक हजार ६९२ वटा कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरी १०२ वटालाई रु ७१ लाख १६ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
भन्सार नाकामा वर्षौंदेखि थन्किएका सवारी साधन नेपाल प्रहरीलगायत निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ र बाँकी लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । भन्सार नाकामा राजस्व चुहावटमा शङ्कास्पद देखिएका कर्मचारी तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिप्रति निर्मम भई निलम्बन र छानबिनको प्रक्रियामा ल्याइएको सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।
धौवादी र राते खोला फलाम खानी क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १२ वटा स्थानमा ‘कोर ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खननका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । यसका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य परामर्शदातामार्फत सुरु गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको बहु–स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन गरिएको छ । नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्खनन र नियमनमा कडाइ गरिएको छ । यसअन्तर्गत निष्क्रिय रहेका २७ वटा अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
यस्तै, तीन वटा उत्खनन तथा १२२ वटा खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द गरिएका छन् । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट सानो स्केलमा परीक्षण उत्पादन गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ । उक्त उद्योगको भौतिक संरचना मर्मतका लागि करिब रु ५० लाखको लागत अनुमान तयार गरी पेस गरिएको छ ।
त्यस्तै, दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२ दशमलव एक अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । त्यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक दुई हजार २०० टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन सिएनजी–पिएनजी उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार तयार गरिएको छ । उक्त स्रोतको व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत् र खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवं ठूलो स्तरको लगानी व्यवस्थापन गर्नु सो परियोजनाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमको सहायक कम्पनी स्थापना गरी लगानीको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने, क्षेत्रगत राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिँदै परियोजनालाई चरणबद्ध र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ ।
लगानीकर्तालाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्न लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरिएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग दोहोरा करमुक्ति सम्झौता गर्ने द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०सँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसमा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निर्देशिका जारी हुनुका साथै आर्थिक विधेयक, २०८३ मा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ । उद्योग विभागमा सञ्चालित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेका विभिन्न १४ निकायका प्रतिनिधिलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई कर अधिकृतबाट कर दर्ता प्रमाणपत्र जारी हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, ७७ वटै जिल्लामा आपत्कालीन अवस्थाका लागि १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जिल्ला औद्योगिक व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत व्यवसाय पुनःउत्थान योजना तयार गरी जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर, छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधा प्रदान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत जेनजी आन्दोलनका क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई दिइएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न भण्डार र नुन ढुवानी वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा न्यूनतम मौज्दात क्रमशः आठ हजार मेट्रिक टन र २५ हजार मेट्रिक टन कायम रहेको छ ।
काठमाडौँ, २० असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरे ।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपां)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए ।
यसैगरी अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।
काठमाडौँ, २० असार । नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिइ हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घर दैलोमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिने प्रमुख उपलब्धिहरुआज सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरी नागरिकप्रति सरकारको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सो कार्यको थालनी गरिएको बताए ।
प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ । सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ ।
यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २० असारः कोलम्बिया फिफा विश्वकप–२०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकाको कान्सास सिटी खेलमैदानमा आज भएको खेलमा कोलम्बियाले घानालाई १–० गोलले पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको हो । कोलम्बियाको जितमा जोन एरियासले निर्णायक गोल गरे । उनले खेलको १४औँ मिनेटमा लुइस स्वारेजको पासमा गरेको एक गोल नै कोलम्बियाका लागि निर्णायक सावित भयो । अब कोलम्बियाले क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि स्विट्जरल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
यस खेलसँगै विश्वकपको अन्तिम १६ मा पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो लागेको छ । जसमा अर्जेन्टिना, अमेरिका, क्यानडा, मोरक्को, पाराग्वे, फ्रान्स, ब्राजिल, नर्वे, मेक्सिको, इङ्ग्ल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम, इजिप्ट, स्विट्जरल्यान्ड र कोलम्बिया रहेका छ्न् ।
काठमाडौँ, २० असारः साविक विजेता अर्जेन्टिनाले केप भर्डेलाई पराजित गर्दै फिफा विश्वकप-२०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकाको मियामी खेलमैदानमा आज सम्पन्न राउन्डअफ ३२ को खेलमा अर्जेन्टिनाले केप भर्डेमाथि ३-२ को जीत निकाल्दै विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको हो ।
खेलको २९औँ मिनेटका कप्तान लियोनल मेसीले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई पहिलो अग्रता दिलाए । अर्जेन्टिनाले खेलको पहिलो हाफसम्म १-० गोलको अग्रता बनाएको थियो । तर खेलको ५९औँ मिनेटमा केप भर्डेका डेरोय डुआर्टेले गोल गर्दै खेललाई एक–एक गोलको बराबरीमा ल्याए ।
खेलको निर्धारित समयमा १–१ को बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो । अतिरिक्त समयको दोस्रो मिनेटमा अर्जेन्टिनाले अग्रता लियो । अर्जेन्टिनाका लागि लिसान्ड्रो मार्टिनेजले गोल गरे । त्यसपपछि थप गरिएको अतिरित्त समयको ११औँ मिनेटपछि सिड्नी लोप्स क्याब्रलले उत्कृष्ट गोल गर्दै केड भर्डेलाई दोस्रोपटक बराबरीमा फर्काए । तर खेलको १११औँ मिनेटमा केप भर्डेका खेलाडी डाइनी बोर्जेसले आत्मघाती गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाको जित सुनिश्चित भएको हो ।
१९ असार, काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा इकाई सञ्चालनमा आएको छ। आजदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भवनको तल्लो तलामा सेवा इकाई सञ्चालनमा आएको हो। निजामती कर्मचारीलाई सहज र छिटो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पतालको सेवा इकाई संचालनमा ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्न कार्यस्थलमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको हो। निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बढ्दो सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयमै स्वास्थ्य सेवा इकाई राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सेवा निजामती कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य परीक्षण, रगत परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।
काठमाडौं, असार १९। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनअनुसार अस्पतालमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं. ८५ (घ) अनुसार सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै नारायणी अस्पतालले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सुलभ फार्मेसीमार्फत अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले आवश्यक औषधि बजार मूल्यभन्दा सहुलियत दरमा अस्पतालबाटै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसबाट उपचार खर्च घट्नुका साथै गुणस्तरीय औषधिमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, नारायणी अस्पतालमा क्याथ ल्याब मेसिन जडान कार्य पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार देशभरिका सरकारी अस्पतालमा चरणबद्ध रूपमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
काठमाडौं,असार १९ । सरकारले चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको रिक्त अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। नियुक्तिपछि उहाँले आज स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे ।
अध्यक्ष पदका लागि प्राप्त आवेदनमध्येबाट छनोट समितिले डा.योगेन्द्रप्रसाद सिंह, डा.अजयकुमार झा र डा.विजयचन्द्र आचार्यको नाम अन्तिम सिफारिसमा पठाएको थियो। तीमध्येबाट डा.सिंह अध्यक्षमा नियुक्त भए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ४६ वर्ष लामो सेवा गरी अवकाश प्राप्त डा. सिंह स्वास्थ्य क्षेत्रका वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसँगै उनले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सम्हालेका छन् ।
काठमाडौँ, १९ असार । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । आज मन्त्रालयमा नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई मन्त्री पोखरेलले शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालचन्द्र शाहले आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस उम्मेदवारहरुमध्येबाट कुलपति शाहले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । यसरी उपकुलपतिको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेहरूमा क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रा डा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसन दत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल छन् ।
त्यसै गरी, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजन बाबु मरहट्टाले उपकुलपति पदको शपथ लिएका छन् । सो अवसरमा विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र पारदर्शी ढङ्गले विश्वविद्यालयको काम कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।
“सबै जनाले इतिहास बनाउने गरी आफ्नो अवधिमा काम गर्नुहोला, यसमा सरकार र मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहन्छ । कसैको दबाबमा नपरी व्यावसायिक तवरले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोला”, उनले भने । मन्त्री पोखरेलले सबै विश्वविद्यालय र सम्भव भएका आंज्ञिक क्याम्पसहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी ढङ्गले अनिवार्य गराउन तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा भएका युनियन र ट्रेड युनियनका ब्यानरहरू हटाउन आवश्यक निर्देशन समेत दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरण राज शर्माले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूबाट शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सपथपछि नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको साख र गरिमालाई कायम राख्दै निर्भीकता र इमानदारिता साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले सरकारद्धारा खुला प्रस्पिर्धाको माध्यमबाट उपकुलपति छनौट प्रक्रियाले आफूहरूको मनोबल उच्च रहेको भन्दै प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिलाई नियुक्त गरिएको हो । उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनौट गरिएको हो ।
काठमाडौँ, १९ असार । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस उम्मेदवारहरूमध्येबाट कुलपति शाहले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । जस अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा डा भोला थापा नियुक्त भए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा किसन दत्त भट्ट नियुक्त भए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा राजन सुवाललाई नियुक्त गरिएको छ ।
त्यसै गरी, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजन बाबु मरहट्टा उपकुलपति पदमा नियुक्त भए । नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले आज मन्त्रालयमा नियुक्ति पत्र प्रदान गरे । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिलाई नियुक्त गरिएको हो ।
उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनौट गरिएको हो । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
काठमाडौँ, १९ असारः सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाइ तथा अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा विद्युतीय शासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीमा समावेश पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लक्ष्यअन्तर्गत डिजिटल सेवा विस्तारका साथै अलपत्र पारिएका आयोजनाको खोजी र व्यवस्थापनका प्रयास देखिन्छन् ।
सो कार्यसूचीमा सूचीकृत कतिपय एजेन्डा पूरा भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
जसले गर्दा विद्युतीय शासन प्रणालीमार्फत जनतालाई छिटो र सरल रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरेर तिनलाई पुनर्जीवन दिने प्रक्रियाले पनि एकैसाथ प्रशंसा पाएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनेदेखि पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारसम्मका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्र । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको सरकार गठनको एक सय दिनभित्र भएका प्रगति विवरणअनुसार केही लक्ष्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आयोजना व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, महिला सुरक्षा तथा नागरिकमैत्री सेवाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाएको छ ।
“सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिमाणसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ”, मिश्रले भन्नुभयो, “यसका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) आधारित मापन प्रणालीको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक विभागले कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको तथा रेल विभागले पनि कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको छ ।”
त्यस्तै, कार्यसम्पादनसँग आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विभागबाट विवरण सङ्कलन तथा कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।
default
सहायता कक्ष र गुनासो व्यवस्थापन
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट कम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । सडक विभाग मातहतका कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई सूचना तथा सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, २४सै घण्टा सञ्चालन हुने सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले सहायता कक्ष, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध अनलाइन गुनासो प्रणाली तथा रियल टाइम ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक विभागले साप्ताहिक प्रगति अद्यावधिक गर्ने ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सम्पन्न कार्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण
सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र समयबद्ध बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, डिजिटल र पूर्वानुमानयोग्य समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी कामका लागि विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमार्फत आवेदन दर्ता, स्वीकृति तथा छपाइको अवस्थाबारे जानकारी अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क भुक्तानीसहित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको छ । नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइएको विभागले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लामो समयसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हुलाक सेवामार्फत अनुमतिपत्र वितरण व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विभागका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ भई प्राप्त भएका अनुमतिपत्र सोही दिन सम्बन्धित प्रदेश तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हालसम्म ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीका लागि छपाइ सम्पन्न भएका १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, वितरणका लागि पठाइएका अनुमतिपत्रको विवरण नियमित रूपमा विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो अनुमतिपत्रको अवस्था अनलाइनमार्फत सहजै जानकारी लिनसक्ने भएका छन् ।
सरकारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, समयबद्ध र ‘ट्र्याकिङ’ योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जिआइओएमएस० लाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया तथा फाइल व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भ्वायलेसन रेकर्ड सिस्टमसँग अन्तरआबद्ध गरेको छ । फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्न तथा तोकिएको समयभन्दा ढिला भएमा स्वतःसूचना जाने ‘अलर्ट प्रणाली’ विकासका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रमाणपत्र तथा सेवासम्बन्धी विवरण डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्यअनुसार लाइसेन्ससम्बन्धी विवरण नागरिक एपमा उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले यस कार्यलाई सम्पन्न भएको कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रका अनुसार सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ ।
उक्त टोलीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै विषयविज्ञहरूलाई समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टोलीलाई विभिन्न आयोजनाको औचित्य, सम्भाव्यता, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आयोजना निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा देखिएका जटिलता समाधानका उपायसमेत सुझाव दिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन टोलीले रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा औचित्यहीन आयोजनाबारे आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको जनाएको छ । यसबाट वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि तथा विकास निर्माणकार्यमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सुदृढीकरण दुईपटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सुदृढ बनाउने काम पनि अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
परियोजना सहजीकरण कानुनको तयारी
विकास आयोजना विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा निकायगत प्रक्रियामा अल्झिएर वर्षौँसम्म निर्माण तथा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने स्वीकृति, समन्वय तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न ‘परियोजना सहजीकरण ९प्रोजेक्ट फ्यासिलिटेसन० सम्बन्धी छाता विधेयक’को मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन गरिएको समितिमा मन्त्रालयले सक्रिय प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा सुधारका आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार छाता कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, अनुमति तथा समन्वय प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विकास आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ घटाई सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
file
सडक तथा पुल आयोजनाको निगरानी
लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारले आयोजना निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको नियमित निगरानीका लागि सबै सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयलाई मासिक माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको प्रगति नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन विभाग तथा मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल केही सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट माइलस्टोनसहितको निगरानी कार्यतालिका प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य कार्यालयबाट समेत विवरण सङ्कलनको प्रक्रिया जारी रहेको छ ।
राजमार्गको आयु संरक्षण तथा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागसँगको समन्वयमा देशका विभिन्न राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी तौल पुल स्थापनाका लागि ११ वटा रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । हाल बर्दिबास र चितवनस्थित तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ती तौल पुलको कार्यसम्पादनसम्बन्धी दैनिक प्रगति विवरणसमेत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्र तथा ट्रक व्यवसायीहरूले स्थापना गरेका १६ वटा तौल पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि विभाग र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त निगरानी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभाग तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सहभागितामा बसेको समन्वय बैठकले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तौल पुल स्थापना र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा थप चार रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालनबाट ओभरलोड सवारीसाधन नियन्त्रण भई सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरक्षण तथा सडक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
रणनीतिक क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना
राजमार्गमा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकको आयु घट्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सडक विभागसँगको समन्वयमा देशभरका ११ रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । बर्दिबास र चितवनका तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका १६ वटा तौल पुलको अनुगमन भइरहेको छ । आगामी आवमा थप चार रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
महिला सुरक्षाका लागि ‘ब्लुबस’ सेवा
महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको मन्त्रायले जनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठवटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ९७ मा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय पनि भइरहेको छ । सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लुबस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आवमा सातै प्रदेशमा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ब्लुबस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँच पोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि सो प्रविधि जडानलाई विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा अनिवार्य बनाइने
राइड–सेयरिङ सेवामार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले एसओएस बटनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आकस्मिक अवस्था वा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा यात्रुले तत्काल प्रहरीलाई सूचना दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूमा एसओएस सुविधा थप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्ना ‘सेफ्टी फिचर’अन्तर्गत एसओएस सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । उक्त सुविधामार्फत यात्रुले आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सहायता माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राइड–सेयरिङ सेवाको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मसँग समन्वय गरिएको छ । साथै, समन्वय बैठकको निर्णयअनुसार ‘राइडसेयरिङ’ सेवामा एसओएस बटन जडान भए–नभएको तथा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको विषयको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत भइरहेको छ ।
यसैबीच, राइड–सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मापदण्ड स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले डिजिटल प्रविधिमा आधारित यातायात सेवालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि राइड–सेयरिङ सेवाको सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड तथा यात्रु संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकांश कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा रहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले थप तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
काठमाडौँ, १९ असारः कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रकमान्तर गरेर पशुसेवा विभागलाई रु ५० करोड निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले बर्डफ्लु पुष्टि भएका ११ जिल्लामा नष्ट गरिएका पन्छी, अण्डा तथा दानाको क्षतिपूर्ति वितरणका लागि उक्त रकम विभागलाई उपलब्ध गराएको हो । बर्डफ्लुबाट आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति वितरण गर्न विभागले मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो ।
विभागका प्रवक्ता डा मुकुल उपाध्यायले निकासा भएको रकम पीडित किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । विभागका अनुसार बर्डफ्लु सङ्क्रमण देखिएका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दाना नष्ट गरिएको थियो । यसबाट रु ७० करोड बराबरको क्षति भएको थियो ।
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण (चौथो संशोधन) २०७४ अनुसार प्रमाणित क्षतिको विवरणका आधारमा नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ तथा पन्छी उत्पादन सामग्रीको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित धनीलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गत चैतदेखि देशको पूर्वी क्षेत्रबाट फैलिन सुरु भएको बर्डफ्लु सङ्क्रमण हाल ११ जिल्लामा देखिएको छ । भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्ने जोखिम रहेकाले सम्भावित सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि पन्छी, अण्डा तथा दाना नष्ट गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
रोग नियन्त्रणका लागि विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणकक्ष स्थापना गरिएको छ । रोग देखिएका क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नियन्त्रणको प्रयास जारी छ ।
काठमाडौँ, १९ असारः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेको पानी आजदेखि अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रवक्ता वीरबहादुर चन्दका अनुसार मेलम्चीको मुहानमा पानी धमिलो भएपछि प्रशोधन प्रक्रिया जटिल हुँदा मेलम्चीबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा प्रवाह हुने पानीको आपूर्ति अस्थायी रूपमा रोकिएको हो ।
उनले भने, “वर्षाले मुहानमा पानी अत्यधिक धमिलो भएको छ, गुणस्तरमा सुधार आएपछि पुनः प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गरी पूर्वनिर्धारित वितरण तालिकाअनुसार पानी आपूर्ति सञ्चालन गरिनेछ ।” निरन्तर वर्षा भएमा काठमाडौँमा जल आपूर्ति गर्न केही समय लाग्नेछ ।
अच्युत रेग्मी–रासस काठमाडौँ, १९ असारः नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमनमा भएको उत्साहजनक वृद्धिसँगै तारे स्तरका होटल र रिसोर्ट खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश र भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिएको हो । फलस्वरूप नेपालमा होटलजस्ता पर्यटन सेवाका क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ता बढ्दै गएका छन् ।
पर्यटन सेवा क्षेत्रमा बढ्दो यो आकर्षणको पछिल्लो उदाहरण नेपालमा थपिँदै गएका तारे होटल, रिसोर्ट तथा रेष्टुरेन्टहरू पनि हुन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, भैरहवा, नेपालगन्ज, भद्रपुरजस्ता प्रमुख सहर र अन्य अन्य प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा नयाँ होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा आउने क्रम बढेको पाइएको छ ।
पर्यटकस्तरका होटल प्रदेश सरकारमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आए पनि तारे होटल र रिसोर्ट भने पर्यटन विभागले नै दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिँदै आएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ३५० तारेस्तरका होटल तथा रिसोर्ट दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २९ वटा पाँचतारे होटल रहेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतम पछिल्लो समय नेपालमा तारेस्तरका होटल तथा रिसोर्ट दर्ताको क्रम बढेको बताउनुहुन्छ । गत वर्ष ३३५ होटल तथा रिसोर्ट विभागमा दर्ता भएकामा यस वर्ष बढेर ३५० पुगेको हो ।
उहाँका अनुसार ४४ एकतारा, ४९ दुईतारा, ३७ तीन तारा, ४० चारतारा र २८ पाँचतारा स्तरका होटल दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, पाँचतारा डिलक्सस्तरका होटल तीन, पाँच तारास्तरका लक्जरी बुटिक हेरिटेज होटल तीन, डिलक्स हेरिटेज चारतारा होटल पाँच, नर्मल हेरिटेज बुटिक (तीन तारास्तर) एक, साधारण रिसोर्ट १२७, डिलक्स रिसोर्ट १० र लक्जरी रिसोर्ट तीन रहेका छन् ।
विभागका अनुसार दर्ता भएका ३५० होटलमा १६ हजार ६१३ कोठा रहेका छन् । उक्त कोठामा २६ हजार २८५ शय्या रहेका छन् । उक्त तारे होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनसँगै पर्यटकलाई गुणस्तरीय आवास, आधुनिक सेवासुविधा तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको आतिथ्य प्रदान गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी गौतम पछिल्लो समय होटल तथा रिसोर्टमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै विभागले समायनुकूल होटलको मापदण्ड परिमार्जन गर्न सुरु गरेको छ । नेपालमा होटल तथा रिसोर्टलाई व्यवस्थित र स्तरीकरण गर्न पहिलोपटक २०७० सालमा होटल वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो । समयको माग र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले २०७६ सालमा उक्त मापदण्डलाई संशोधन गरेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर र इको टुरिजमलाई ध्यानमा राखेर होटल मापदण्ड परिमार्जनको भइरहेको सूचना अधिकारी गौतम बताउँछन् ।
उक्त मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ भने पर्यटन विभागका निर्देशक एवं होटल शाखा प्रमुख ९उपसचिव०को नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले यही असार मसान्तभित्र परिमार्जित होटल मापदण्ड मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।
होटल सङ्घ नेपाल (हान)का का अध्यक्ष विनायक शाह नेपालमा तारे होटल तथा रिसोर्टको सङ्ख्या बढ्नुले नेपालप्रति विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढेको छ भन्ने देखाएको बताउनुहुन्छ । “नेपालको प्रकृति, संस्कृति र साहसिक यात्राको मज्जा लिन विदेशी पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन्”, उनी भन्छन् ।
अध्यक्ष शाह पछिल्लो समय नेपालमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ जनमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकार रहेको र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः विश्वासको वातावरण सृजना हुँदै गएको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
“नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको सुन्दर भूमि हो, दुवै देश आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली छन्, यी देशबाट बर्सेनि करोडौँ मानिसहरू यात्राका लागि निस्किन्छन्, त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकियो भने नेपालको पर्यटक क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यो”, उनी भन्छन् ।
भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सिमानामा मण्डनदेउपुरमा बन्दै गरेको निगालो होटलकी कार्यकारी सहायक प्रबन्धक िक्रस्टिना श्रेष्ठ होटल क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले रोजगारी सृजना, स्थानीय अर्थतन्त्रको चलायमान र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको बताउँछिन् । नेपाली व्यवसायीको झन्डै दुई खर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको निगालो होटलमा हाल सुविधासम्पन्न ६५ कोठा रहेका छन् ।
एक दशक लामो अष्ट्रेलिया बसाइपछि नेपाल फर्केर द्वारिकाज, पोखराको रूपाकोट, मल्ल, हिल्टनजस्ता चर्चित होटलमा काम गरेकी श्रेष्ठ पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय होटल ब्रान्डको प्रवेशसँगै नेपाली होटल उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि विस्तार भइरहेको बताउँछिन् । अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आगमन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार सुधार र सेवा गुणस्तरमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का एक वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी अभिषेकविक्रम शाह पछिल्लो समय पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी व्यापक रूपमा बढेको बताउँछन् । नयाँ सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै भविष्यका लागि होटल क्षेत्रमा लगानी बढेको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी शाह निर्माण भएका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिए विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्ने बताउँछन् । केही समयदेखि लाजिम्पाटस्थित बुकी बुटिक होटल, नागार्जुनस्थित नागार्जुन रिसोर्टको व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका शाहले नेपालमा पछिल्लो समय भित्रिएका भारतीयका साथै आन्तरिक पर्यटनको आगमन र चहलपहलले यस क्षेत्रमा हौसला थपिएको धारणा राख्छिन् ।
त्यसैगरी, लाजिम्पाट बुटिक होटलका सञ्चालक लिलाप्रसाद ढकाल पछिल्लो समय नेपालमा होटल तथा रिसोर्टको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ विदेशीमात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर पनि थुप्रै पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालन आएको भन्दै राज्यले यस्ता होटललाई होटलवालामात्र नभई होटल व्यवसायीको दृष्टिकोणले हेनुपर्ने बताउँछन् ।
कोरोना महामारीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कँदै गएको छ । कोरोनापछि सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार ५६७ र सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार ४५९ विदेशी पर्यटक नेपालमा भित्रिएका छन् । यो वर्षको जुनसम्म पाँच लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिसकेका छन् ।
काठमाडौँ, १९ असारः पशुसेवा विभागले बर्डफ्लु सङ्क्रमण भएका कुखुरा, हाँस, बट्टाइलगायत पन्छी बिक्रीवितरण गरेमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगर्न आग्रह गर्दै विभागका प्रवक्ता डा मुकुल उपाध्यायले सङ्क्रमित पन्छी बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जानकारी दिए ।
गत चैतदेखि देशका ११ जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लुका भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने खतरा रहेकाले सावधानी अपनाउन विभागले निर्देशन दिएको हो । रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न प्राविधिकको टोली सङ्क्रमित क्षेत्र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा सक्रिय रहेको बताउँदै उनले रोग अन्यत्र फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको जानकारी दिए । सम्बन्धित जिल्लामा ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिएकाले केही जिल्ला नियन्त्रणमा आउने क्रममा छन् ।
मरेको कुखुरा जथाभावी फाल्दा, सङ्क्रमित पन्छी नष्ट गर्दा मान्छेमा सर्न सक्ने जोखिम रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत बर्डफ्लु पुष्टि भएका ११ जिल्लामा करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दानासमेत नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता डा उपाध्यायका अनुसार बर्डफ्लुको खोप प्रभावकारी रूपमा विकास नभएकाले सङ्क्रमण देखिनासाथ पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नष्ट गरिएका पन्छीको मूल्याङ्कन गरी मुचुल्का उठाउने र सम्बन्धित जिल्लाका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
न्युयोर्क, १९ असार (रासस–क्युएनए) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता एजेनसीहरुले भेनेजुएलामा गएको दुई वटा विनाशकारी भूकम्प पछि दशौँ हजार मानिसहरु पर्याप्त आश्रय स्थलविहीन भएको पुष्टि गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सी (युएनएचसीआर) विज्ञप्ति जारी गर्दै दिन प्रतिदिन मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार लगभग दुई हजार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने अहिले सम्म छ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई उद्धार गरिएको छ ।
युएनएचसीआरले बताए अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीहरूले सङ्कटमा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सेवा जारी राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) ले तीन महिनाका लागि एक लाख मानिसहरूका लागि पर्याप्त आपूर्ति गरेको छ भने युएनएचसीआरले विस्थापित मानिसहरूलाई आश्रय प्रदान गरेको छ ।
मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (ओसिएचए) ले दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय खोजी तथा उद्धार टोलीहरू सँग समन्वय गरिरहेको छ जसले प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो कार्य जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् मूल्याङ्कन तथा समन्वय टोली (युएनडिएसी) ले सबै भन्दा बढी प्रभावित समुदायहरूमा तत्कालिन आवश्यकताको आकलन गर्ने काम जारी राखेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भूकम्पले अस्पतालहरूका साथै ४०० भन्दा बढी विद्यालयहरू र पानी सञ्जालका संरचना सहित एक हजार भवनहरू क्षति ग्रस्त वा नष्ट गरेको जनाएको छ ।
नयाँदिल्ली, १९ असार (रासस–एएफपी) । भारत सरकारले अनलाइन ठगी र नक्कली परिचय प्रयोग गरेर हुने साइबर अपराध बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै मेटालाई ह्वाट्सएपको ‘प्रयोगकर्ता नाम’ (युजरनेम) सुविधा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले यसबारे आवश्यक परामर्श पूरा नभएसम्म सुविधा सार्वजनिक नगर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
मेटाले सोमबार प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोन नम्बर सार्वजनिक नगरी छुट्टै प्रयोगकर्ता नाममार्फत एकअर्कासँग सम्पर्क गर्न सक्ने नयाँ सुविधा विश्वभर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । गोपनीयता बढाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो सुविधा भारतमा भने ठगी गर्ने समूहले नक्कली परिचय बनाएर प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन सक्ने सरकारको चिन्ता छ ।
इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटालाई पठाएको पत्रमा नयाँ सुविधाका कारण अनलाइन ठगी, फिसिङ, डिजिटल गिरफ्तारीजस्ता ठगी र नक्कली परिचय प्रयोगका घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले प्राविधिक ज्ञान कम भएका प्रयोगकर्तालाई नक्कली प्रयोगकर्ता नाममार्फत ठगिन सक्ने जोखिम बढी रहने जनाएको छ ।
भारत ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । भारतमा ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा साइबर ठगी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा भारतीय नागरिकले साइबर ठगीका कारण करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोरेका छन् । यो सन् २०२१ को तुलनामा करिब ४० गुणा बढी हो ।
मेटाले भने उक्त सुविधा भारतमा अझै सुरु नभएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार सार्वजनिक व्यक्तित्व र प्रमाणित खाताका प्रयोगकर्ता नाम पहिले नै सुरक्षित राखिएको छ, जसले नक्कल िपरिचय प्रयोगको जोखिम कम गर्नेछ । साथै, प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग गरे पनि ह्वाट्सएप चलाउन फोन नम्बर अनिवार्य रहने र ठगी रोक्न बहुस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यसैबीच, मेटाले गत महिना भारतीय फिनटेक उद्यमी कुणाल शाहलाई ह्वाट्सएपको नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । चीनको टेन्सेन्ट स्वामित्वको वीच्याटमा भने प्रयोगकर्ता नामको सुविधा पहिलेदेखि नै उपलब्ध छ ।
दोहा, १९ असार (रासस–एएफपी) । मध्यस्थकर्ताहरूले बिहीबार बताएअनुसार इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोहामा अप्रत्यक्ष वार्ताको एक चरण समाप्त गरेका छन् । हालका गोलीबारीपछि तनाव कम गर्न र वार्तालाई अघि बढाउन प्रयास जारी छ । जुनमा वाशिङ्गटन र तेहरानले कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा समझदारी पत्रमा सहमति जनाएका थिए । यसमा फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका–इजरायलको हवाई हमलापछि सुरु भएको युद्धलाई ६० दिनका लागि रोक्ने तथा नाकाबन्दी गरिएको हर्मुज जलमार्ग (जलडमरूमध्र्ये फेरि खोल्ने व्यवस्था समावेश थियो ।
द्वन्द्वरत दुई राष्ट्रबीच भएको १४ बुँदे यो सम्झौताले युद्धलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, हर्मुजको व्यवस्था, इरानको पुनर्निर्माण कोष र इरानकोे आणविक कार्यक्रम जस्ता विषयमा छलफल गर्न समयसीमा पनि तोकेको थियो ।
सहमति
दोहामा बुधबार दुई द्वन्द्वरत पक्षबीच अप्रत्यक्ष छलफलपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा मध्यस्थकर्ता कतार र पाकिस्तानले कूटनीतिक संवाद अगाडि बढिरहेको सङ्केत दिएका छन्। “कतार र पाकिस्तानका मध्यस्थकर्ताहरूले दोहामा बुधबार अमेरिका र इरानका वार्ताकारहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठक समाप्त गरेका छन् र सकारात्मक प्रगति भएको छ,” दुवै मध्यस्थ राष्ट्रले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
वार्ता समाप्तिपछि इरानको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री काजेम गारिबाबादीले समझदारी पत्रको कथित उल्लङ्घन रिपोर्ट गर्न र रेकर्ड गर्न बिहीबारसम्म सञ्चार च्यानल स्थापना गर्ने सहमति भएको बताए । तेहरानले कुनै पनि समाधानको भागको रूपमा माग गर्दै आएको रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्तिको मुद्दा पनि छलफलमा आएको गारिबाबादीले बताए ।
उनले सुरुको छ अर्ब डलरको केही भागको प्रयोगबारे समीक्षा गरिएको र इरानलाई आवश्यक वस्तुहरू खरिद गरी उपलब्ध गराउने सहमति भएको उनले बताए । ट्रम्पले बुधबार ‘एअर फोर्स वन’ मा चढ्नुअघि पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “इरानको आणविक निशस्त्रीकरण राम्रोसँग अघि बढिरहेको छ ।” एक स्रोतल एएफपीसँग नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउनुभयो, दोहाको अप्रत्यक्ष वार्ता मुख्य रूपमा हर्मुज जलडमरूमध्यको व्यवस्थामा केन्द्रित थियो भने आणविक मुद्दालाई पछिका चरणमा गहिरो छलफल गर्न बाँकी राखिएको थियो।
अब के हुन्छ
आगामी अमेरिका–इरान अप्रत्यक्ष वार्ता इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टिपछि हुनेछ । अयातोल्लाह अली खामेनी ८६ वर्षको उमेरमा युद्धको पहिलो दिन २८ फेब्रुअरीमा तेहरानको केन्द्रमा आफ्नो आवासमा मारिएका थिए । त्यसपछि शक्ति तुरुन्तै उनको छोरा मोजतबालाई सरेको थियो ।
अली खामेनीको सार्वजनिक अन्त्येष्टि शनिबारबाट सुरु हुनेछ । उनको शव तेहरानको केन्द्रमा रहेको विशाल परिसरमा राखिनेछ, जहाँ शुक्रबार गरिने प्रमुख प्रार्थना, आधिकारिक कार्यक्रम र धार्मिक सभाहरू हुने गर्छन्। कतार र पाकिस्तानले विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले कुराकानी जारी राख्ने सहमति गरेको बताएका छन् । शबयात्रापछि यथासम्भव चाँडो अर्को बैठक राखिने उनीहरूले बताएका छन् ।
दिवंगत खामेनीको अन्तिम संस्कार ९ जुलाईमा उत्तर–पूर्वी शहर मशहदको इमाम रेजाको मस्जिदमा हुनेछ । मशहदजुन खामेनीको जन्मस्थल हो ।
मध्यपूर्वको तनाबको अवस्था
जुनमा अमेरिका–इरान सम्झौता भएपछि दुवै पक्षले खाडीमा छिटपुट गोलीबारी गरेका छन्। हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो नियनत्रणलाई तेहरानले लागू गर्न खोज्दा बारम्बार झडप निम्तिएको छ । सबैभन्दा पछि भएको एक आक्रमणमा अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले यो हप्ताको सुरुमा १० इरानी सैन्य लक्ष्यमा हमला गरेको बताएको थियो, जसलाई अमेरिकाले ‘व्यावसायिक जहाजमाथि इरानको निरन्तर आक्रामकता’ को जवाफ भनेको थियो ।
इरानले पनि आक्रमणको बदलामा भन्दै कुवेत र बहराइनमा रहेका अमेरिकी आधारमा जवाफी हमला गरेको दाबी गरेको थियो । दुवै देशले आक्रमणका लागि तेहरानको निन्दा गरेका थिए ।
तर कतारमा वार्ता हुनुअघिका दिनहरूमा गोलीबारी शान्त देखिएको छ । लेबनान मोर्चामा इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको लडाइँ अपेक्षाकृत शान्त छ, यद्यपि राष्ट्रिय समाचार संस्था ९नेशनल न्यूज एजेन्सी०ले बुधबार साँझ दक्षिणी शहर नबातिएहमा हमला भएको रिपोर्ट गरेको छ । यद्यपि, आक्रमणबाट भएको षति वा पीडितबारे उल्लेख छैन ।
दुई देशबीचको प्रस्तावित सहमतिहनुसार लेबनानले अझै इजरायल ‘पाइलट जोन’ बाट फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छ र त्यहाँ लेबनानी सेना तैनाथ हुनेछ । तेहरानले कुनै पनि सम्झौतामा यो समानान्तर द्वन्द्व अन्त्य र दक्षिणी लेबनानबाट इजरायली सेना फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ, जसको केही भाग इजरायलले कब्जा गरेको छ ।
केप टाउन, १९ असार (रासस–एएफपी) । दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिण–पश्चिममा ७८ जना यात्रु बोकेको बस बिहीबार पल्टिँदा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी र यातायात अधिकारीले बताएका छन् । मत्यु हुनेका केहीे बच्चाहरू पनि रहेको बताइएको छ। सडक ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बस पर्यटकीय शहर केप टाउनबाट पूर्वी केप प्रान्तको इडुटिवामा जाँदै गर्दा बिहानको समयमा दुर्घटना भएको हो ।
“सामान ढुवानी गर्ने गाडीसँग ठोक्किनबाट बच्न बसले घुम्ने क्रममा चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा बस दुर्घटना हुन पुगेको प्ररम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ,” सडक ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ । प्रहरीका अनुसार अधिकांश पीडित घटनास्थलमै मृत घोषित भएका थिए । मृतकमध्ये ७ पुरुष, ५ महिला र ३ बच्चा रहेको बताइएको छ ।
कार्यालयले सामान्य रूपमा घाइते ४३ यात्रु घटनास्थलबाट प्राथमिक उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने केहीलाई अस्पताल लगिएको छ । प्रहरीले दुर्घटनाको कारण अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकासँग महाद्वीपकै सबैभन्दा विकसित सडक सञ्जाल छ तर अझै पनि सडक दुर्घटनामा उच्च मृत्युदर छ, जसको मुख्य कारण सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी अत्यधिक गति, चालकको लापरवाहीपूर्ण तरिकाले सवारी साधन हाक्ने प्रवृति, बिग्रिएका सवारी र दुर्घटना नियन्त्रणका उपायका लागि बनेका कानूनको उल्लङ्घन हो।
सडक ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा दक्षिण अफ्रिकामा ११ हजार ४८५ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढीले कमी हो। उक्त बर्ष मृत्यु हुनेमध्ये धेरै पैदलयात्री थिए ।
लन्डन, १९ असार (रासस–एएफपी) । बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले अविवाहित आमाहरूबाट जन्मिएका अनुमानित एक लाख ८५ हजार शिशुहरूलाई जबरजस्ती धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा स्वीकार गराइएको घटनाको लागि औपचारिक रूपमा माफी मागेका छन् । उनले यसलाई ‘देशको इतिहासमा कलङ्क’ भनेका छन् ।
उनले यो घटना सन् १९४९ देखि १९७६ सम्म इङ्ल्यान्ड र वेल्समा स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी तथा धार्मिक संस्था, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूमा प्रणालीगत रूपमा गाँसिएको बताउँदै आमाबाट छुट्टिनुपरेका सन्तानसँग माफी मागेका हुन् । “जुन आमाहरूलाई अयोग्य ठानियो, जसलाई आफूले अत्यन्त चाहेका बच्चाहरूको हेरचाह गर्नबाट रोकियो र जसले यो क्षति दशकौँदेखि बोकेका छन्, उनीहरूप्रति हामी अत्यन्त दुःखी छौँ,” स्टार्मरले बेलायतको संसद्मा सम्बोधनको क्रममा भने ।
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न बाध्य पारिएका यी घटनाहरूमा धेरै किशोरी आमाहरूलाई सामाजिक, संस्थागत र पारिवारिक दबाब दिएर बच्चा त्याग्न बाध्य पारिएको थियो । उनीहरूलाई शिशुलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा हस्तान्तरण गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने विश्वास दिलाइएको थियो ।
“लाज तपाईंको होइन। लाज कहिल्यै तपाईंको थिएन। लाज हाम्रो हो,” स्टार्मरले पीडितलाई सङ्केत गर्दै भने । प्रधानमन्त्रीले माफीको लागि अभियान चलाउने जीवित मानिसहरूको प्रशंसा गर्दै उनीहरूले ‘दर्दनाक अनुभवहरू साझा गर्न देखाएको असाधारण साहस र सत्यका लागि पटक–पटक लडेको’ बताए ।
“त्यागिएका सन्तान, हजारौँ आमा, बच्चा र परिवारसँग जे भयो, त्यो कहिल्यै नहुनुपथ्र्यो,” डाउनिङ स्ट्रीटस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बाँचेकाहरूको समूहसँग भेटपछि उनले भने । उनले भने, “यो हाम्रो इतिहासमा कलङ्क हो। धेरै जवान, असहाय र सहयोगविहीन आमाहरूलाई जबरजस्ती, धम्की वा भ्रममा पारेर आफ्ना बच्चाहरू गुमाउन बाध्य पारियो ।”
“जवान आमाहरूलाई भनियो कि उनीहरूले अनैतिक काम गरे र उनीहरूको बच्चा उनीहरूबिना नै सुन्दर जीवन बाँच्न सक्छन् । तर यो उनीहरूमा जीवनभरको पीडा बन्यो र यसले ठूलो प्रभाव पार् यो । उनले भने, “राज्यले आफूले उपलब्ध गराएको कोष र वैधानिकता दिएको प्रणालीको जिम्मेवारी लिन्छ, जसले यस्ता अभ्यासहरूलाई सम्भव बनायो । यो प्रणालीगत असफलताका लागि म साँच्चै माफी माग्छु ।”
रोम, १९ असार (रासस–एपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेपछि त्यसको उल्टो प्रभाव देखिएको छ । ट्रम्पको दबाबले मेलोनीलाई अलग पार्ने सट्टा युरोपेली नेताहरूलाई उनको पक्षमा उभिन प्रेरित गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यससँगै रक्षा, सुरक्षा, व्यापार र विदेश नीतिमा युरोपेली एकता झन् बलियो बन्दै गएको आकलन गरिएको छ ।
ट्रम्पले इटालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै मेलोनीले आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि युरोपेली नेताहरूले उनीप्रति समर्थन जनाएका हुन् । विगतमा मेलोनीको दक्षिणपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण दूरी कायम राख्ने केही युरोपेली देशसमेत अहिले उनीसँग सहकार्य बढाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेन र इरानका युद्ध, चीनसँग बढ्दो व्यापार असन्तुलन तथा रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण युरोपेली देशहरू साझा रणनीति बनाउन बाध्य भएका छन् । जर्मन मार्सल फन्डकी उपाध्यक्ष सुधा डेभिड–विल्पका अनुसार युरोपले अहिले अमेरिका र चीनबीच आफ्नो प्रभाव जोगाउन सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । यही एकताको परीक्षा आगामी साता टर्कीमा हुने नाटो शिखर सम्मेलनमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्रम्पसँगको विवादपछि मेलोनीको युरोपेली नेताहरूसँगको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा नजिकिएको छ । मार्चमा उनले संसद्को स्वीकृतिबिना सिसिलीस्थित सैन्य अड्डा प्रयोग गर्न अमेरिकी बमवर्षकलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेकी थिइन् । यसअघि विदेश नीतिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलबाट प्रायः बाहिर राखिने मेलोनी हाल जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत र पोल्यान्डका नेताहरूसँग नियमित समन्वयमा देखिएकी छिन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको द्विपक्षीय शिखर बैठकले पनि यही परिवर्तनलाई सङ्केत गरेको छ ।
युरोपका राष्ट्रवादी दलहरूले पनि ट्रम्पप्रतिको आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । फ्रान्सका दक्षिणपन्थी नेता जोर्डन बार्डेलाले अमेरिकी नीतिलाई विदेशी हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै ट्रम्पलाई अस्थिर नेतृत्वकर्ता भनेका छन् । जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) पार्टीले पनि इरानविरुद्धको अमेरिकी सैन्य अभियानको आलोचना गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै यी दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा घरेलु राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने रणनीति अपनाइरहेका छन् ।
ट्रम्पको प्रभाव युरोपेली सङ्घ (इयु) भन्दा बाहिर पनि देखिएको छ । ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने उहाँको चेतावनीपछि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए भने अल्बानियामा ट्रम्प परिवारसँग जोडिएको एक विलासी परियोजना राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले पनि ट्रम्पसँगको निकट सम्बन्धका कारण राजनीतिक दबाब बेहोर्नुपरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ ।
यद्यपि आप्रवासन र सुरक्षाजस्ता केही विषयमा मेलोनी र ट्रम्पको धारणा मिल्ने गरे पनि युक्रेन युद्धमा मेलोनीको अडान युरोपेली साझेदारसँग नजिक रहेको छ । उनले किएभलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएका छन् । यसले युरोपसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाएको छ । ट्रम्पसँगको सार्वजनिक विवादपछि मेलोनीले उनीसँगको सम्बन्धले आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै लाभ नपुगेको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।
हालैको प्यु रिसर्च सेन्टरको सर्वेक्षणअनुसार इटालीका ८३ प्रतिशत नागरिकले ट्रम्पको विदेश नीतिमाथि विश्वास नगरेको बताएका छन् । इरान, व्यापारिक कर र आप्रवासन नीतिमा ट्रम्पको भूमिकाप्रति पनि समर्थन न्यून देखिएको छ । सन् २०२७ सम्म हुने राष्ट्रिय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ट्रम्पसँगको सम्बन्ध र इरान युद्धको असर मेलोनीका लागि राजनीतिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
रोमको ल्युइस विश्वविद्यालयका राजनीतिक विश्लेषक लोरेन्जो क्यास्टेलानीका अनुसार अन्ततः इन्धनजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यवृद्धिको असर मतदाताले आफ्नै सरकारसँग जोड्ने भएकाले त्यसको राजनीतिक मूल्य मेलोनीले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
काठमाडौँ, १९ असारः बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ४२ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु १३ लाख ३३ हजार राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ५६, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२१, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता ८७ र तीव्रगतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १७३ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १२८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८७, सडकपेटीमा ‘पार्किङ’ गर्ने ८५ , एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ५६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार २४९ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
रासस खोटाङ, १९ असारः जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–२ बोपुङको वासिङ पहिरोले बर्सेनि स्थानीयवासीलाई उठीबास बनाउँदै आएको छ । एक शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि सुरु भएको बोपुङको वासिङ पहिरो अहिले पनि रोकिएको छैन । बुँवाखोलाबाट सुरु भएको पहिरो १९९० सालको महाभूकम्पभन्दा पहिले नै सुरु भएको पितापुर्खाहरूले बताउँदै आएको स्थानीय वृद्ध दीर्घमान राईले जानकारी दिए ।
“एक शताब्दीभन्दा पहिले सुरु भएको वासिङ पहिरोले दर्जनौँ घर तथा सयौँ रोपनी खेतबारी बगाइसकेको छ । यो पहिरोको यकिन क्षतिको विवरण अहिलेसम्म कसैसँग छैन । तर, बर्सेनि मानिसको घरबास उठाएको छ”, उनले भने, “लामो समयअघिदेखि झर्न थालेको पहिरो रोकथाममा कसैले चासो दिएको छैन । ठूलो क्षेत्र ओगटेर बर्सेनि झरिरहने पहिरो अब रोकिने अवस्था पनि छैन ।”
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–१ देविस्थान र वडा नं २ बोपुङको सिमाना भएर बग्ने बुँवाखोलामा खसेको पहिरोले अहिलेसम्म मानवीय क्षति नगरे पनि खोलाकिनारका खेतबारीलाई बगरमा परिणत गरेको पाइएको छ । खेती गर्दै आएको धान खेत पहिरोले पुरेपछि उनीहरू बसाइँ सरेर अन्यत्र गएका छन् ।
वासिङ पहिरोले हुवाला र युराङका स्थानीयवासीले वर्षौँअघिदेखि आवतजावत गर्न प्रयोग गर्दै आएको गोरेटो बाटोसमेत बगाएको युराङ निवासी वृद्ध दीर्घमानले जानकारी दिए । “पहिरो खसेको ठाउँमा पानीको मुहान छ । वर्षात्को समयमा पानी बगिरहने भएकाले अहिले पनि पहिरो झरिरहेको छ”, उनले भने, “धेरै वर्षा भएको समयमा माथिबाट खसेको पहिरोले बुँवाखोलासमेत थुनिने गर्छ । खोला खुनिएको अवस्थामा तल्लो क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई समेत जोखिममा पार्ने गरेको छ ।”
वासिङ पहिरोको कारण आसपासका स्थानीयवासी वर्षात् सुरु हुनासाथ चिन्तित बनेर दिन तथा रात बिताउन बाध्य छन् । करिब एक किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएर खसेको पहिरोका कारण धेरै मानिस आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो छाड्दै बसाइँ सरेर पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लामा घर निर्माण गरेर बस्दै आएका छन् ।
वासिङ पहिरोभन्दा करिब २०० मिटरमाथि सञ्चालित विजय आधारभूत विद्यालयसमेत जोखिममा रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो । “विद्यालयभन्दा केही तल डुम्रीबोटे र युराङ गाउँ छ । त्यो गाउँ नजिकैसम्म पहिरो आइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुन बेला के हुन्छ भन्ने पत्तो छैन । पहिरो नरोकिएकाले जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ । सबैले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।”
टाढाबाट हेर्दा डमरु आधारको देखिने वासिङ पहिरोले साबिक बोपुङ गाउँ विकास समिति ९गाविस०को वडा नं ८ वासिङ र वडा नं ९ युराङमा सबैभन्दा बढी क्षति गरेको जनाइएको छ । वासिङ पहिरोको बीच भागमा बसोबास गर्दै आएका १५ घर स्थानीयवासी तल्लो क्षेत्रमा पहिरो सुरु हुनासाथ अन्यत्र सरेर गएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
निरन्तर खसिरहने वासिङ पहिरो बुँवाखोलाबाट करिब डेढ किलोमिटर माथिसम्म सर्दै आइपुगेकाले धेरैवटा गाउँमा जोखिम बढेको बोपुङका वडाध्यक्ष मस्तबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । “वासिङ पहिरोले वालिङ, हुवाला, डुम्रेबोटे, आहाले, बाटुला र खरबनीका स्थानीयलाई जोखिममा पारेको छ । वडा र गाउँपालिकाको बजेटले यो पहिरो रोकथाम गर्न सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “वासिङ पहिरोलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने, आसपासका धेरै मानिस बसाइँ सरेर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”
बोपुङको वासिङ पहिरोले देविस्थानको तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय किसानले लगाउँदै आएका धानबालीमा बर्सेनि ठूलो क्षति गर्दै आएको वडाध्यक्ष केदारमान राईले जानकारी दिए । छवटा वडा रहेको यो गाउँपालिकाको बोपुङसँगै अन्य वडासमेत पहिरो उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
महोत्तरी, १९ असारः नेकपा (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य महोत्तरीको गौशाला–२ का बासिन्दा लक्ष्मी महतो कोइरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुरधामले सशस्त्र प्रहरीका असइ (सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक) थमन विक हत्या प्रकरणमा पाँच वर्ष कैद सजाय फैसला गरेलगत्तै कोइरीलाई प्रहरीले बिहीबार साँझ गौशाला–५ स्थित एमाले पार्टी कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरेको हो ।
कोइरीलाई अदालतको फैसलाअनुसार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक पञ्चलाल गोलेले पुष्टि गरे ।
यसअघि महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० साल मङ्सिर २८ गते गरेको यसै मुद्दाको फैसलामा कोइरीलाई सफाइ दिइएको थियो । मुद्दा चलिरहेकै बेला २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरी–१ मा नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित कोइरी यसपालि गत फागुनको चुनावमा पनि उम्मेदवार थिए । कोइरी यसपालि पराजित भए । नेकपा (एमाले)को मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका कोइरीलाई पक्राउ गरी बिहीबार नै जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर पुर्याइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका असइ विकलाई २०७२ भदौमा मधेस आन्दोलन जारी रहेका बेला जलेश्वरको सडकमै निर्घात कुटपिट गरिएको थियो । जलेश्वरमा प्रारम्भिक उपचार गरेर थप उपचारका लागि एम्बुलेन्समा जनकपुर लैजाँदै गर्दा बाटो ढुकेर बसेका केही व्यक्तिले उनलाई झारेर कुटीकुटी गरी हत्या गरेका थिए ।
काठमाडौँ १९ असार । अस्ट्रियालाई पराजित गर्दै स्पेन फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ को अन्तिम १६ मा पुगेको छ । अमेरिकाको लस एन्जल स्टेडियममा आज भएको खेलमा अस्ट्रियालाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै विश्वकपको अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको हो । स्पेनले १६ वर्षपछि विश्वकपको नकआउट चरणमा पहिलो जित हासिल गरेको हो । सन् २०१० को विश्वकप जिते यता स्पेनले विश्वकपको नकआउट चरणमा जित हासिल गर्न सकेको थिएन ।
स्पेनले खेलको ३६औँ मिनेट मार्क कुकुरेलाको पासमा मिकेल ओयार्जाबालले गोल गर्दै स्पेनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए । खेलको ६६औँ मिनेटमा अलेक्स बाएनाको क्रसमा पेड्रो पोरोले हेडमार्फत गोल गर्दै स्पेनको अग्रता दोब्बर बनाए । त्यसपछि खेलको ८९औँ मिनेटमा कुकुरेलाकै अर्को उत्कृष्ट पासमा ओयार्जाबालले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि स्पेनले ३–० को सहज जित निकाल्यो ।
काठमाडौं, असार १८ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छिन् । निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले यस्तो कदम चालेकी हुन् ।
नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत सेवा सुविधा शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब सिफ्ट प्रणालीका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ। निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत बर्षमात्रै वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको तथ्याङ्क छ।
मन्त्री यादवले यस प्रकारको फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र यसले अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ। यस निर्णयबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
१८ असार, डोल्पा । डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताए । आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोग र सहभागिताले आयोजना अघि बढ्न सहज भएको बताउँदै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार आयोजना ऊर्जा उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक रहेको उनले बताए । हाल लट वानको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकेको छ। यी संरचनाले आयोजनाको निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आवागमन र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष सुधार ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ।
सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायात अवस्थामै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको कम्पनीले जनाएको छ। विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ भने दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको छ। आयोजनाबाट विकसित पूर्वाधारले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक लाभका हिसाबले आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाटको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए०, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो।
यस्तै १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
परियोजनाको कुल ऋण लगानी करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
काठमाडौँ, १८ असार । आगामी साउन १ गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठ वटा ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
पहिलो १०० दिनमा २५ वटा बस सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातले अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भए पश्चात पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रारम्भिक चरणमा लगनखेल–बुढानीलकण्ठ रुटमा दुई वटा र थानकोट–नागढुङ्गा–विमानस्थल रुटमा दुई वटा बस सञ्चालन गरिने छ । चक्रपथ (रिङरोड) क्षेत्रमा चार वटा बस सञ्चालन गरिनेछन् । जसमध्ये दुई वटा क्लकवाइज र दुई वटा एण्टिक्लकवाइज दिशामा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १८ असारः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीले भेटवार्ता गरेका छन् । थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासमा मन्त्री चौधरीसँग आज सो भेटवार्ता भएको हो । कृषि, वनलगायत क्षेत्रको विकासमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा नेपाली समुदायसँग छलफल भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा नेपालमा सम्भावना, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, उद्यमशीलता तथा सीप आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपाली समुदायले कृषि उत्पादन वृद्धि, वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, लगानी आकर्षण तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । मन्त्री चौधरीले ती सुझावलाई मन्त्रालयको समेट्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल र थाइल्याण्डबीच कृषि तथा वन क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै ज्ञान, प्रविधि र अनुभवको आदानप्रदानमार्फत नेपालको कृषि क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो । छलफलमा थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
