Category: समाचार

काठमाडौँ, २८ जेठः समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका १३२ ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको १२ र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारीका १२० ऋणी छन् ।

समितिले गत वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौँ, २८ जेठः सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको पाइएको हो । ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ ।

मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटीका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्याङ्क छ । साथै कैलालीको गोदावारी नागपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजङ्ग नगरपालिकाले छ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी उपमहानगपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन् ।

यस्तै, कञ्चनपुरका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन् । त्यहाँको भीमदत्ता नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ४०० किलो मल उठाएका छैनन् । यस्तै, अछाम जिल्लामा पर्ने पाँच स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ । खेतीपातीको मुख्य याम धान रोपाइँ सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरुले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको हो ।

स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ । वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले मल लैजान सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठाउन सकेको अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमध्ये १७ पालिकाले लगे पनि २६ पालिकाले हालसम्म मल लैजान सकेका छैनन् ।

चितवन, २८ जेठः पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको मुग्लिङ–मलेखु सडकखण्डका चार पुल अगामी असारमा सञ्चालनमा ल्याउने गरि काम गरिएको छ । ती पुलको सामान्य बाहेकका काम सम्पन्न भएका छन् । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक आयोजना पश्चिम खण्ड कार्यालयका सूचना अधिकारी सचेन्द्र मिश्रका अनुसार खहरे खोला, चिरौँदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोलाको पुल असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । उनका अनुसार ती पुलमध्ये कतिपयको सडकसँग जोड्ने बाटो बनाउन बाँकी छ । पुलको प्लाष्टर, रङरोगन, ट्राफिक सुरक्षालगायत सामान्य कामहरू बाँकी छन् ।

उनले भने, “समग्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएका छन् । हामी असारभित्र पुल सञ्चालनको तयारीमा छौँ ।” सोही खण्डको हुग्दी र चरौँदी खोलाको पुल निर्माणाधीन छ । हुग्दीको ३० प्रतिशत र चरौँदीको ५० प्रतिशत काम भएको उनले बताए । ती पुलको भुइँ र पिल्लरको काम भइरहेको छ । सो सडक खण्डमा अलकत्राको अभावमा रोकिएको कालोपत्रको काम गर्ने तयारी गरिएको छ ।

मिश्रका अनुसार निर्माण कम्पनीले एक दुई दिनमा अलकत्रा आउने र कालोपत्र गर्न सक्ने बताएको छ । उहाँका अनुसार सबबेस राखिसकेको करिब दुई किलोमिटर सडकमा बेस राखेर कालोपत्र गर्ने तयारी गरिएको छ । यो बन्दै गर्दा थप ठाउँ कालोपत्रको तयारी गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

अलकत्राको मूल्य बढेर आउन छोडेपछि यहाँ कालोपत्र काम रोकिएको थियो । ढल निर्माण, रेलिङलगायतका काम भने भइरहेको छ। सडक निर्माणको काम ४३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सो खण्डमा ३८ दशमलव ८६ किलोमिटर सडक पर्दछ ।

यस खण्डमा दुई दशमलव दुई किमी छ लेनको बन्नेछ । जुन मलेखु, बेनीघाट र मुग्लिन खण्डमा पर्दछ । सात दशमलव दुई किमी सडक चार लेन हुनेछ । चार लेन रमाइलो डाँडा, कुरिनटार, फिस्लिङ, चुम्लिङ, मझीमटार, चरौँदी र विशालटार क्षेत्रमा पर्ने छ । उकालो–ओरालो खण्डमा तीन लेनको ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग बनाइने छ । ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग दुई दशमलव तीन किमीको हुनेछ भने बाँकी सडक दुई लेनको हुनेछ ।

निर्माण कम्पनीले रु चार अर्ब ८० करोड ५९ लाखमा यस खण्ड स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको हो । सडकका विभिन्न क्षेत्रमा कालोपत्रसँगै नाला बनाउने, पहिरो रोकथामका लागि संरचना निर्माण, भित्तो काट्ने, पर्खाल लगाउने, सडक सुरक्षा, पुल निर्माणलगायत काम बाँकी छ । यो सडक विश्व बैङ्कको सहयोगमा बनाउन लागिएको हो । काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा यो खण्ड रहेको छ । गत पुसमा निर्माणको म्याद सकिएपछि १८३ दिन थप गरिएको छ । अरू म्याद थपका लागि प्रक्रियामा रहेको छ ।

काठमाडौँ, २७ जेठः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आज प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार गहन ढङ्गले पूरा गरेकामा समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने बताए ।

समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गत चैत १९ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक रहेको उच्च स्तरीय समितिमा डा दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य थिए ।
समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवद्र्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । हाल लागू रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको मास्टर प्लान, न्यूनतम् लागत उत्पादन योजना तयार गर्र्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौँ, २६ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति हेरफेर गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम संवत् २०८२ साल चैत्र १३ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा देहायअनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।

१.वालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री, रक्षा
२.डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थ
३.शिशिर खनाल, परराष्ट्र
४.राजभक्त श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
५.सुधन गुरुङ, गृह
६.सुनिल लम्साल, पूर्वाधार विकास
७.सोविता गौतम, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
८.महाविर पुन, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
९.सिता वादी, महिला, बालवालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा
१०.प्रतिभा रावल, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मासिमला तथा सामान्य प्रशासन
११.निशा मेहता, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता
१२.सस्मित पोखरेल, शिक्षा तथा खेलकुद
१३.खडकराज पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन
१४.डा. विक्रम तिमिल्सिना, सूचना तथा सञ्चार
१५.गिता चौधरी, कृषि, वन तथा पर्यावरण
१६.गौरी कुमारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
१७.रामजी यादव, युवा, श्रम तथा रोजगार

आजै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरू सुधन गुरुङ र महावीर पुनले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

म्याग्दी, २६ जेठः म्याग्दीमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राली प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ भालेबासमा सोमबारदेखि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरि सुरुङ निर्माण थालेको हो ।

आयोजना निर्देशक रमण सिंहले आगामी चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले छिट्टै बाँध, गाडपार र घरापमा प्रस्तावित विद्युत्गृह निर्माणस्थलबाट गरि चार ठाउँबाट सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको जानकारी दिए । “पाँच किलोमिटर ६०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ”, उनले भने, “विद्युत्गृह र बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल ठेकेदार साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर परिचालित भइसकेको छ ।”

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ घाँसामाको पहिरा थाप्लामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ घरापमा विद्युत्गृह निर्माणको तयारी भएको आयोजना प्रमुख सिंहले बताए । ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको यस आयोजनाको एक किलोमिटर ‘पेनस्टक’ पाइपलाइन रहनेछ । विद्युत्गृहदेखि ‘आउटलेट’को उचाइ ४८० मिटर रहेको छ । प्रर्वद्धक कम्पनी, ठेकेदार र नेपाली सेनाको कार्यालय, आवास र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण भवन तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आठ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण भएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्न गाडपारमा बेलिब्रिज जडानको तयारी भएको छ । घरापदेखि दानासम्म २२० केभी क्षमताको एक किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर कालीगण्डकी गर्जको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइने भएको छ ।

रु ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ग्लोबल आइएमी बैंकको नेतृत्वमा लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र प्रभु बैंकको लगानी रहने आयोजनाका वरिष्ठ प्रबन्धक कृष्णदास श्रेष्ठले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीलगायत जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, प्रवद्र्धक कम्पनी, निर्माण कम्पनी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा धार्मिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर आयोजना निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

वडाध्यक्ष फगामीले कालीगण्डकी गर्ज म्याग्दी जिल्लाको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना भएको बताए । उनका अनुसार नारच्याङ भएर बग्ने नदीहरूमा १६२ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि– १ ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–२ र छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणाधीन छ । नौ दशमलव १४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

भोजपुर, २६ जेठ । भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारस्थित मैदानेका किसान पछिल्लो समय व्यावसायिक रुद्राक्ष खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । परम्परागत खेतीभन्दा कम मेहनतमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले यहाँका कृषक रुद्राक्ष खेतीलाई मुख्य आयस्रोतका रूपमा विकास गर्न लागिपरेका हुन् ।
स्थानीय किसान प्रदीप थापाका अनुसार रुद्राक्ष खेतीबाट किसानले वार्षिक न्यूनतम एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । “रुद्राक्षको सिजन सुरु भएपछि गाउँमै व्यापारी आउने गर्छन्”, उनले भने, “देशका विभिन्न ठाउँबाट खरिदका लागि आउने भएकाले बजारको समस्या छैन । जसले किसानलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।”

मैदाने क्षेत्रको हावापानी र माटो रुद्राक्ष खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले उत्पादन पनि राम्रो हुँदै आएको किसानको अनुभव छ । एकपटक बिरुवा रोपिसकेपछि लामो समयसम्म उत्पादन दिनसक्ने भएकाले यो खेती दीर्घकालीन आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बन्दै गएको छ । वडाध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार रुद्राक्ष खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यस क्षेत्रलाई ‘रुद्राक्ष पकेट क्षेत्र’ का रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । “अन्य बालीको तुलनामा रुद्राक्षबाट किसानले राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्”, वडाध्यक्ष थापाले भने, “त्यसैले यसको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।”

उनका अनुसार वडाले आगामी दिनमा रुद्राक्षका बिरुवा वितरण, प्राविधिक तालिम, बजार व्यवस्थापन र ब्रान्डिङमासमेत ध्यान दिने योजना बनाएको छ । रुद्राक्ष खेतीसँगै यहाँका किसान अन्य फलफूल तथा तरकारी खेती पनि सँगसँगै गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय रुद्राक्षले स्थायी आम्दानी दिन थालेपछि धेरै किसानले यसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।

स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक अवस्था सुधार तथा कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने दिशामा रुद्राक्ष खेतीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । मैदाने क्षेत्रको यो अभ्यास अन्य सुक्खाग्रस्त तथा पहाडी क्षेत्रका लागि नमुना बन्नसक्ने स्थानीय किसानको भनाइ छ । वडाले सिँचाइका लागि दुई वटा पोखरी निर्माण गरिदिएपछि मैदाने गाउँका अधिकांश किसानले रुद्राक्षको खेती गर्दै आएका छन् । सडक पहुँच विस्तारका कारण रुद्राक्षको खरिद बिक्रीमा सहजता भएको किसानको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, २६ जेठः विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौँ रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् । विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चाल्नुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगको विवरण यसप्रकार रहेको छ ।

१. गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड रु तीन करोड ७३ लाख १९ हजार
२. कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको रु तीन करोड ६९ लाख १० हजार
३. बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको रु दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार
४. बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल रु एक करोड ७५ लाख
५. बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको रु एक करोड ४५ लाख
६. नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल रु एक करोड ३१ लाख
७. कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड रु करिब एक करोड

‘मौन संरक्षण’ अन्त्य

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छिन् ।

मन्त्री यादव भन्छिन्, “यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मतसम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, २६ जेठ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौतावापतको रु ५० अर्ब एक करोड उठाउन निर्देशन दिएको छ । नियमित रुपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बक्यौतासमेत कायम रहेको तथा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ठूलो मात्रामा रहेको उल्लेख छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकम ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव छ ।

“सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुनपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस ।” मन्त्री श्रेष्ठले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए ।