Category: समाचार

काठमाडौँ, २ असारः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल भएको छ । आज विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरू नितिमा भण्डारी (कार्की), पुकार बम, राम लामा, बदनकुमार भण्डारी, अङ्किता ठाकुर, बुद्धिप्रसाद पन्त, धनेन्द्र कार्की, सुशान्त वैदिक, सुलभ खरेल, स्मृति सेन्चुरीले मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि असार ३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौँ, २ असारः कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन सङ्घ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयबाट १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव ई जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या भएको र कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।

चैते धान भित्र्याउने समय वर्षात्को सिजन पर्ने भएकाले कृषकले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धानखेतीका लागि तत्काल पैसा आवश्यकपर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा सिजनमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औँल्याउँदै कृषकको लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । धान चामल उद्योगीसहित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट निर्धारित मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ ।

काठमाडौँ, १ असारः चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिनामा कूल लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हो ।

सरकारले चालु आवमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । चालु आव सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च भने पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन ।

चालु आवमा चालु खर्चतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ११ महिनामा ७६ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ वर्षभरिमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ ।

काठमाडौँ,१ असारः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहे पनि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्रीले बजेट सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको बताए । निर्वाचनपूर्व सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रअनुसार आर्थिक, राजनीतिक तथा न्यायिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

“हामीले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेका छौँ, आम नागरिकको चासोका विषय आर्थिक, राजनीतिक तथा न्यायिक सुशासनलाई अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भने, “मुलुकको समृद्धिका लागि मध्यम वर्गको विस्तार आवश्यक छ । निम्न आय भएका वर्गलाई माथि उकास्दै मध्यम वर्ग विस्तार गर्न खोजिएको हो । गरिब तथा तल्लो आय भएका वर्गलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने टिप्पणी वास्तविकताभन्दा फरक छ ।”

उहाँले २१ वटा आर्थिक क्षेत्र पहिचान गरी आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको जानकारी दिँदै सडक पूर्वाधार विस्तार, प्रवासी नेपालीलाई लगानीकर्ता तथा विकासका संवाहकका रूपमा परिचालन गर्ने नीति तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र लगानीको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाइएको बताए ।

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुरानो रुपमा फर्किन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानीमा अझै अनिश्चितता रहेको स्वीकार गर्नुभयो । “मध्यम वर्गको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन,” उनले भने, “त्यसैले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ ।”

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती नगरिएको, बरु थप विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि आधुनिकीकरण, श्रमिक सुरक्षा, कृषि बिमा, रोजगारी तथा स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते शुक्रबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।

लुम्बिनी, १ असारः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार, चालुतर्फ रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ९६ करोड, समपुरक अनुदानमा रु ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा रु २० करोड र सशर्त अनुदानमा रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
बजेटले सङ्घीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो । मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्यसञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रु चार करोड ९९ लाख तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि रु दुई करोड ७८ लाख छुट्याइएको उनले बताए ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षामा जोड, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, बालबिवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने, स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलगायत क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको योजनामन्त्री कार्कीले बजेट वक्तव्यमा जानकारी दिए । उनका अनुसार युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणतर्फ सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानको निरन्तरता, बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम, हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तथा पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर(कपुरकोट सडक निर्माणका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न रु चार अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रदेश सरकारले रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।

कर्णाली, १ असारस् कर्णाली प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आवका लागि रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बजेट प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत बजेट अनुसार पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार र चालुतर्फ रु आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सात दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

योजनामन्त्री शाहका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ५० करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तारणतर्फ रु पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार र चालु आवको खर्च नभई बचत हुने रकम रु छ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख नौ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त हुने रकम रु १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ रु ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अपुग रकमबाट स्रोत परिचालन गरिने योजनामन्त्री शाहले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

हेटौँडा, १ असार । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव विकाससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

बजेटमा न्यून साक्षरता भएका स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम र आवासीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन ‘स्मार्ट टिचिङ’ कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ ।

युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न अप्रेन्टिससिप, ‘लर्न एन्ड अर्न’ तथा मागमा आधारित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिकता (एआई) आधारित तालिम सञ्चालन गरिनेछ । बागमती विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, प्राविधिक उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति तथा सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधार विकासतर्फ भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ललितपुरको गोदावरी रङ्गशाला तथा हेटौँडाको गौरिटार अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत योग, ध्यान र स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनका लागि हेटौँडा–१६ शक्तिडाँडामा आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । महिला उद्यमशीलता विकास, लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि पुनःस्थापना तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने भएको छ । विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि प्रदेशका अस्पतालमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथ ल्याब तथा हेमोडायलाइसिस मेसिनजस्ता आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विद्यालयस्तरमा श्रवण, दृष्टि र दन्त परीक्षण गरी आवश्यक उपचार तथा चस्मा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आमा तथा नवजात शिशुमा हुने कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने तथा बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएपछि आमालाई रु पाँच हजार प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब छ करोड दुई लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष विपन्न परिवारका लागि एक हजार आवास निर्माण गरी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेशका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साइबर अपराध, मानव बेचबिखन तथा लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा आधारित तथा समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रतर्फ पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न प्रभावकारी अनुगमन, नियमन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीमार्फत सामूहिक उद्यम विकास, सीप अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता तथा बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानका घटना दोहोरिने भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, पुनःनिर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । साथै विपद्का समयमा तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् स्वयंसेवक परिचालन तथा विपद् बिमा कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगर, १ असारः कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, रोजगारी तथा मानव विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले प्रदेशसभामा आज अपराह्न बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजना तथा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने कार्यालय भवनलाई पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न समयसीमा सहितको कार्ययोजना र अनुगमन तालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्चालन गुरुयोजनामा समावेश प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग तथा स्थानीय तहका केन्द्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि रु चार अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न तथा आवासविहीन परिवारका लागि ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको छ ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका रणनीतिक महत्वका १० स्थानमा आधारभूत पूर्वाधारसहित साना सहर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाको उपयोगसँगै जिल्लास्तरमा आधारभूत परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मोरङको रङ्गेली र इलामको सूर्योदय नगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रका लागि रु १२ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना’ तर्जुमा गरिने भएको छ । प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन आन्तरिक, अन्तरप्रदेशीय तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानी तथा स्वीस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पदमार्गमा आधारित साहसिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा सञ्चालित चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालिगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्जुनधारा, किचकबध, कृष्णथुम्की, वृहत् विराट क्षेत्र, दूधकुण्ड, बराहक्षेत्र, ध्वजेडाँडा, लारुम्बा, पत्ताले, चिवाभञ्ज्याङ, तिम्बुङ पोखरी, बोराबाँध, कन्याम, श्रीअन्तु र सन्दकपुरलगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गुप्तेश्वर मोनोरेल, केचना सुरुङमार्ग, ध्वजेडाँडा नटराज पार्क तथा तीनजुरे–गुराँस केबलकारलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने भएको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रतर्फ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा भवन, छात्रावास, शौचालय, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ४४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रविधिमैत्री, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका ६ सय युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने भएको छ । मौलिक ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति तथा परम्पराको खोज, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका–बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम निर्माण गरिने तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

म्याग्दी, १ असारः म्याग्दी नदीले तटीय क्षेत्रमा गर्ने कटान, स्थानीय खोल्साहरूमा आउने बाढी र पहिरोले मङ्गला गाउँपालिकामा विपद्को जोखिम बढाएको छ । विगतका ठूला विपद्का घटना, नदी कटानबाट खेतीयोग्य जमिनमा पुगेको क्षति र बस्तीमा बढ्दो जोखिमका कारण गाउँपालिकाले संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाका अनुसार तटीय क्षेत्रमा म्याग्दी नदीको कटान र माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको छ । “बर्खायाममा नदी कटान र खोल्सामा आउने बाढी तथा सुक्खा मौसममा डढेलो र आगलागीको जोखिम रहेको छ”, उनले भने, “जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, वृक्षरोपण, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।”

विसं २०५८ मा अर्मनमा गएको पहिरोमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने धेरै घर, विद्यालय र खानेपानी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसभन्दा अघि २०४५ सालमा निस्कोटको भिर भत्किँदा म्याग्दी खोला थुनिएर आएको बाढीले व्यापक जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । हाल छिसवाङ, कुरसिम्ला, पिपलबोट, सेराफाँट, हाडेभिर, बाबियाचौर, काँशेबगर, सिमलचौर, बान्द्रेलगायतका क्षेत्रलाई नदी कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार नदीको बहाव परिवर्तन र गहिरिँदै गएको कटानले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ ।

पानाबगरका स्थानीय जितबहादुर किसानले म्याग्दी नदीले आफ्नो चार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरी बगर बनाएको बताए । “नदीले खेतमात्र होइन, बस्तीलाई नै जोखिममा पारेको छ”, उनले भने, “जोखिम धेरै भए पनि संरक्षणका योजना पर्याप्त छैनन् ।”

म्याग्दी नदीको करिब १० किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा स्थायी संरक्षण संरचना निर्माण गर्नमात्रै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानमा चालु आर्थिक वर्षदेखि बाबियाचौर–काँशेबगर बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । करिब रु ४२ लाख लागतमा म्याग्दी नदी किनारमा पक्की र ग्यावियन पर्खाल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख रुचेन्द्र अधिकारीले बताए । यस योजनाले २५० भन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, हाडेभिर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको नदी नियन्त्रण संरचनाले बस्ती, स्वास्थ्यचौकी, निर्माणाधीन अस्पताल भवन तथा सडकलाई कटानबाट जोगाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिम र ताराखेत क्षेत्रमा पनि नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएका छन् ।

यद्यपि सङ्घीय सरकारले हिलवाङखोला, छिसवाङ र रातोढुङ्गामा नदी नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको रु एक करोड ५० लाख बजेट भने विवादका कारण कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता भएको मङ्गला गाउँपालिका–५ छिसवाङका पृजेन भट्टचनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले पाँचै वडामा हेलिप्याड निर्माण, राहत कोष व्यवस्थापन, सडक मर्मत तथा हरित सडक अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर मनसुनजन्य विपद्बाट घरबार गुमाएका नागरिकको निजी आवास पुनःनिर्माणमा भने समस्या देखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक हुन नसक्दा पछिल्ला तीन वर्षयता १९ जना पीडित अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित भएका छन् ।

काठमाडौँ, ३१ जेठः काठमाडौँ महानगरपालिकाको १९औँ नगर अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४को नीति तथा कार्यक्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । आजको नगरसभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले फोहरलाई निःशुल्क, सःशुल्क , न्यूनीकरण, सृजनात्मक पुनःचक्रीयलगायत प्रयोगमा आधारित बनाई सोको प्रवर्द्धन हुनेगरी महानगर क्षेत्रलाई सात समूहमा विभाजन गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् ।

“महानगरले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा १०१ बुँदालाई समावेश गरेको छ”, उनले भनिन्, “फोहर स्थानान्तरण केन्द्रबाट निस्कने न्यून फोहरलाई बञ्चरेडाँडा ल्याडफिल साइडमा मेकानाइज्ड मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी (यान्त्रीकृत फोहर व्यवस्थापन तथा पुनःप्राप्ति केन्द्र) सञ्चालन गरी वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरिनेछ ।”

कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त अनुरुप एकद्वारा प्रणालीमार्फत शुल्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताइन् । महानगरले राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आगामी आवदेखि कर प्रणाली अडिट सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । महानगरले करको दायरामा नआएका करदाताको पहिचान गरी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आरोग्य जीवनका लागि आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा, योग र व्यायाममार्फत स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्ने जनाइएको छ । महानगरले आगामी आवमा पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । महानगरले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी पालिका र सबै वडा कार्यालयमा एकद्वारा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्वका सहरका असल अभ्यासबाट ज्ञान हासिल गरी प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायत माध्यमबाट काठमाडौँ सहरको समग्र पक्षको विकासमा टेवा पुर्‍याउन प्रादेश तथा स्थानीय तहका असल अभ्यास अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ३१ जेठः प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी असार १ र २ गते छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको आगामी असार ३ र ४ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

असार १ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ९्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।

असार २ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

असार ३ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।

यस्तै असार ४ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा यसअघि बजेटमाथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भई अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिइसकेका छन् ।