Category: समाचार

काठमाडौँ, ५ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहाल करको दर हेरफेर गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी आवका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बहाल करमा दर हेरफेर गरेको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने, असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा दिने कार्यक्रमसमेत कामपाले ल्याउने भएको छ ।

आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक रु दुई लाख ४० हजारभन्दा कम भएमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई सात प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने, करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

घरघरमै नागरिकता

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कामपाका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले आगामी आवमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत जानकारी दिइन् । यसका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । कामपाले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

कामपाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने

कामपाले आगामी आवदेखि महानगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । “टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, “ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगहरूको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ रु दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।”

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यप्रारम्भ गर्न रु ५० लाख छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पोषणभत्ता कार्यक्रमका लागि रु १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

छात्रवृत्तिका लागि अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला

काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिकसत्र २०८३–८४ मा कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । एकपटक फेरि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न सकिने भन्दै कामपाले छात्रवृत्तिका लिन अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला गरेको कामपा शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार छात्रवृत्ति परीक्षा समितिले बिहीबार प्रकाशन गर्दै पहिलो र दोस्रो मनोनयन सूचीमा नपरेका र अन्तिम मनोनयन ९र्यापअप०मा समावेश हुन चाहेका परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता क्रम छनोट गरी अनलाइन फाराम भर्न सूचित गरेको हो ।

यस वर्षका लागि कामपाले १४५ वटा शिक्षण संस्थामा चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएकामा निर्धारित कोटामध्ये पहिलो मनोनयन सूचीबाट तीन हजार ५१ जना विद्यार्थी, दोस्रो सूचीबाट २३० जना गरी तीन हजार २८१ जना विद्यार्थी भएपछि बाँकी रहेका एक हजार ५७६ कोटाका लागि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न अवसर प्रदान गरिएको परीक्षा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका ढकालले जानकारी दिए ।
कामपाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा प्रथम मनोनयन सूची र दोस्रो मनोनयन सूचीबाट तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक गरेका आधारमा बाँकी रहेका शिक्षण संस्थागत विषयगत सिट सङ्ख्यामा अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।

आवेदन बिहीबार बिहान १०ः०० बजेदेखि खुला भइसकेको छ । असार ८ गते साँझ ५ः०० बजेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । रिक्त रहेका शिक्षण संस्था एकिन गरेरमात्र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्था छनोट गर्न सकिन्छ । अन्तिम मनोनयनका आधारमा अन्तिम मनोनयन गर्दा विद्यार्थीको एकमुष्ट योग्यताक्रम (ओभरअल मेरिट)का आधारमा विषयगत रूपमा गरिनेछ ।

कामपाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिष्टबाट तीन हजार ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भए । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यता क्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिष्ट) मा तीन हजार ७३५ विद्यार्थी थिए । यी विद्यार्थीलाई जेठ २७ गतेभित्र भर्ना भइसक्न समय दिइएको थियो ।

यीमध्ये एक हजार ९०१ विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११, कानुनमा ३४ र मानविकीमा पाँच जना विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा परीक्षा समितिले म्याचिङ लिष्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो । छात्रवृत्ति छनोटका लागि जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो ।

काठमाडौँ, ४ असारः काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ को बजेट ल्याएको छ ।
कामपाको १९औँ नगर अधिवेशनमा आज आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । “महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ”, उनले भनिन् ।
महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान रु चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार प्राप्त हुनेछ ।

कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म रु ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा रु पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो ।

“फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ”, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

४ असार, काठमाडौं । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरि कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए । “नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ, उनले भने, समस्याको व्यवहारिक समाधान निकास निकाल्न कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ । ” उनले चिया लयागत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि समेत भारतीय पक्षसंग कुरा भईरहेको जानकारी दिए ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दा छिटो समस्याको समाधानको लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

सो अवसरमा सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सासंद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बताए । यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्‌नो च्यानलबाट कुराहरु गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणमा आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्टान्डर्ड अपरेटिङ्ग सिस्टम (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनीहरुले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेकोले उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइउनु पर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित वर्गको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

बजेटमार्फत दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर पारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाका विद्यमान कार्यक्रम कुनै पनि कटौती नभएको स्पष्ट पारे । “गरिबीका नाममा ल्याइएका अघिल्ला कार्यक्रम सबै यथावत् छन्, गरिबमुखी कार्यक्रम काटियो कि भन्ने आशङ्कालाई निवारण गर्न चाहन्छु”, उनले भने, “नगद वितरण गरेर मात्रै दिगो रुपमा गरिबी घट्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरेका छौँ, मानिसलाई सहायता लिने अवस्थामा राख्ने होइन, आम्दानी गर्ने अवस्थामा पु¥याउने बजेटको लक्ष्य हो ।”

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ, कृषि बिमा, श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, उद्योग प्रवद्र्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको जानकारी दिए । “गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छ”, उनले भने ।

काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हुुनुपर्छ भन्ने जनताको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।

उनले यो आयोग सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न हुने स्थायी प्रकृतिको आयोग नभएको स्पष्ट गर्दै यसले तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए ।

त्यसैले यसले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नहुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ । आयोगको गठनबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै ओहदाका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने भएकाले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उनले बताए ।

काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असारः स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको धुलिखेल–खावा सडकखण्ड पक्की कार्य दुई महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । गत चैतमा करिब महिनाभर रातको समयमा आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फ सञ्चालन गरेर कालोपत्र (डिबिएम–पिच)को काम गरिए पनि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

धुलिखेल चोकबाट दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडक दुवैतर्फी पहिलो चरणमा पक्की बनाइएको उक्त सडकमा वैशाखदेखि सम्पूर्ण प्रकारका यातायातका साधनलाई दुईतर्फी खुला गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले दुई महिनादेखि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बाँकी पक्की बनाउने काम तथा पहिलो चरणमा डिबिएम–कालोपत्रे गरिए पनि ‘आस्फाल’ थप्ने कार्य बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्तरोन्नति भइरहेको चार किमीमध्ये बाँकी दूरी (दुवैतर्फीसम्मको)पक्की गर्ने कार्य वैशाख पहिलो सातादेखि थालिने योजना बनाइए पनि कच्चा पदार्थको अभावका कारण दुई महिनादेखि काम रोकिएको हो ।

हाल यात्रालाई सहजता दिन पक्की गर्न बाँकी दूरीमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको योगेशले बताउनुभयो । उक्त खडकखण्डको बाँकी एक दशमलव पाँच किमी बिटुमिन आयात भएपछि दोस्रो चरणमा पक्की बनाइने योगेशको भनाइ छ । ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र अस्फाल कालोपत्र गर्ने काम हुने जनाइएको हो । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण रोकिएको विस्तार कार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता कार्य गरिएपछि पुनःस्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार आउँदो पुस महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सी–एन ए–वान काली जेभीसँग भ्याटबाहेक रु ३१ करोड ५६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । उक्त सडकखण्डमा कालोपत्रेको काम सकिएपछि सडकको स्लोप मेन्टेन र अन्य बाँकी सानातिना काम गरिने योगेशले बताउनुभयो । उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले गौरी–पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि २५ प्रतिशत निर्माणको काम नसकेको अवस्थामा कार्यालयले २०८१ फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको उक्त निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो । उक्त निर्माण कम्पनीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिनाअर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । उक्त सडकखण्ड अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चिनसँगको उत्तरी नाकाअर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रुपमा रहेको छ ।

राँझा (बाँके), ४ असारः बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नहरमा नियमित पानी छोड्न थालेपछि यहाँका किसान खुसी हुन थालेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले मर्मतसम्भारको समयावधिबाहेक किसानको मागअनुसार बाहै्र महिना नहरमा नियमित पानी छोड्ने गरेको छ ।

किसानको मागअनुसार सिंँचाइको अभाव हुन नदिन नहरमा बाहै्र महिना नियमित पानी छोड्दै आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोजकुमार साहले जानकारी दिए । “हामीले किसानको आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानेर मर्मतसम्भारको समयबाहेक उहाँहरूको मागअनुसार बाहै्र महिना नहरमा पानी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ”, उनी भन्छन्, “यसले गर्दा किसानले समयमै धान, गहुँ मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारीखेती गरेर आर्थिक लाभ लिन थाल्नुभएको छ ।”

उनका अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म २४ हजार हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष रुपमा नियमित सिँचाइ सुविधा पु¥याएको छ । विगतमा आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका राप्तीसोनारी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका किसानले सिँचाइको नियमित सुविधा पुगेपछि अहिले समयमै धानको बीउ राख्न पाएका छन् ।

हालसम्म पर्याप्त वर्षा नभए पनि सिक्टाको सिँचाइ पुगेको क्षेत्रमा किसानहरुले धानको बीउ हुर्काइसकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुले बताए । उनले राप्तीसोनारीको वडा नंं ६ र ७ फत्तेपुरक्षेत्रका किसानले समयमै धानको बीउ राखिसकेको उल्लेख गर्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजना किसानको लागि वरदान सावित भएको बताए ।

सिँचाइको नियमित सुविधा पुगेको २४ हजार हेक्टर जमिनमा किसानले समयमै धानको बीउ राख्न पाएका छन् । बाँकेमा सिक्टाको सिँचाइ सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि राखिएका मोटर र कतिपय क्षेत्रमा खानेपानीको धाराको पानी प्रयोग गरेर पनि बीउको ब्याड राखिएको छ । जिल्लामा सिँचाइको सुविधा पुगेको र वैकल्पिक उपाय गरेर हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत किसानले मात्रै धानको बीउ ब्याड राखेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेकी सूचना अधिकारी सुजिता शर्माले जानकारी दिइन् । बाँकेमा ३३ हजार ७८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा वर्षे धानखेती हुने गरेको छ ।

काठमाडौँ, ३ असारः सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दुई वर्षका लागि तीन करोड ७६ लाख युरो बराबरको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने जनाएको छ । मङ्गलबार यहाँ सम्पन्न नेपाल–जर्मनी विकास सहकार्यसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तामा उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा भएको हो । दुवै देशले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका यहाँस्थित जर्मनीको राजदूतावासले जनाएको छ ।

वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गरेका थिए भने जर्मन प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी सङ्घीय मन्त्रालय (बिएमजेड) को दक्षिण एसिया महाशाखाकी प्रमुख बार्बरा शेफरले गरेका थिए ।

उक्त सहायता रकम नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धन, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, हरित तथा उत्थानशील कृषि विकास, राजस्व क्षेत्र सुधार, गुणस्तरीय पूर्वाधार, लैङ्गिक समानता, दिगो आर्थिक विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा उपयोग गरिने जनाइएको छ ।

भोजपुर, ३ असार । पौवादुङमा गाउँपालिका–६ ठूलोदुम्मामा पिखुवा–भेडाबारी सिँचाइ कुलो निर्माणले स्थानीय किसानलाई राहत पुगेको छ । वर्षौँदेखि सिँचाइ अभावका कारण अकासे पानीमा मात्र निर्भर रहँदै आएका किसान अहिले नियमित पानीको पहुँचसँगै उत्साहित बनेका हुन् । सिँचाइ अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने, उत्पादन घट्ने र वर्षायामबाहेक अन्य समयमा खेती गर्न कठिन हुने अवस्था यहाँ लामो समयदेखि रहिआएको थियो । तर हालै निर्माण कुलोले उक्त समस्या समाधानतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको स्थानीय देवकुमार राईले बताए ।

उनले भने, “पहिले पानीको अभावले बाली सुक्ने समस्याल कतिपय खेत बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यतो थियो अब भने सिँचाइको पहुँचपछि खेती विस्तार गर्न सकिने आशा जागेको छ ।”

उनका अनुसार आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि करिब ५०० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधामा जोडिनेछ । यसले विशेषगरी धान, मकै तथा तरकारी उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट निर्माण सुरु गरिएको उक्त सिँचाइ आयोजना हाल करिब डेढ किलोमिटर लम्बाइ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

हालसम्म विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरी करिब रु ५५ लाख खर्च भइसकेको सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख राजु भट्टराईले जानकारी दिए । “किसानलाई सहज सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना अघि बढाइएको हो”, उनले भने, “हाल केही भागमा पानी सञ्चालनमा आइसकेको छ । बाँकी संरचना सम्पन्न भएपछि पूर्ण रूपमा लाभ लिन सकिन्छ ।”

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले कुलो निर्माणपछि विशेषगरी भेडाबारी र छेङराङ क्षेत्रका किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताइन् । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ ।

“तल्लो क्षेत्रका किसानलाई लक्षित गरेर यो सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको हो”, उनले भनिन्, “स्थानीय सरकारको पहल तथा प्रदेश सरकारको बजेटमा यो आयोजना अघि बढाउन सफल भएका छौँ ।” स्थानीय किसानका अनुसार सिँचाइ अभावका कारण धेरै जमिन वर्षौँदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा थियो । तर कुलो निर्माणसँगै ती जमिन पुनः उत्पादनशील बन्न थालेका छन् ।

वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दक्षकुमार राईले सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै किसानलाई अब वर्षभरि खेती गर्न सक्ने वातावरण बनेको र पहिलेको तुलनामा किसानमा आत्मविश्वास बढेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिँदै सिँचाइ, कृषि सडक, बीउ वितरण तथा प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

“कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ आधारभूत आवश्यकता हो”, अध्यक्षले भने, “आगामी दिनमा थप क्षेत्र समेट्नेगरी कुलो विस्तार, मर्मत तथा नयाँ आयोजना पनि अघि बढाइनेछ ।” गाउँपालिकाले यस्ता सिँचाइ पूर्वाधार विकासले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

हिमाल लम्साल/ रासस

काठमाडौँ, ३ असारः नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन साउन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउनेगरी आवश्यक तयारी थालिएको छ । नेपालको बहुप्रतिक्षित सुरुङमार्ग आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै नौबिसे–नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने सवारी आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले आगामी साउनभित्रै नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको जानकारी दिए ।

“सुरुङमार्गभित्रका सबैजसो काम सकिसकेको छ । सुरुङभित्र हुने आकस्मिक कुनै घटना भएमा कसरी उद्धार गर्ने र सवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक परीक्षणका काम भइराखेको छ”, उनले भने, “सुरुङमार्ग बाहिरको पहिरो रोकथामको काममात्रै बाँकी छ ।” नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गअन्तर्गत दुई हजार ६८८ मिटर कुल लम्बाइ रहेको छ ।

सुरुआती ठेक्का सम्झौताअनुसार यो आयोजना २६ अप्रिल २०२३ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले यो आयोजना निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । आयोजनाका अनुसार अहिले सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन अभ्यासको काम हुँदै आइरहेको छ ।

आयोजनाका निर्देशक नेपालले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने दस्तुर (टोल) सङ्कलन गर्ने बैंकको छनोट र कार्ड छाप्नेलगायतको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको दाबी गर्नुभयो । आयोजनाले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनबाट तीन तरिकाबाट दस्तुत तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘म्यानुअल’ रूपमा सवारी चालकबाट नगदै लिने व्यवस्था, ‘क्यूआर कोड’ स्कानिङ गरेर र सवारीसाधनमा टाँस्ने स्टिकरलाई उच्च क्षमताको क्यामेरामार्फत रिड गरेर पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बोलपत्रमार्फत युसिन एआरटी कम्पनीले रु एक अर्ब १० करोड लागतमा पाँच वर्षका लागि सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ । आयोजनाका निर्देशक नेपालले सुरुङमार्ग उपयोग गर्ने सवारीसाधनबाट उठेको दस्तुर रकम व्यवस्थापकले सङ्कलन गरेर सडक बोर्ड नेपालको खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सो बोलपत्रमा १० वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । कम्पनीले ३६५ दिनमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नेछन् ।

“सुरुङमार्ग व्यवस्थापन र सञ्चालनमा १५० जना जनशक्ति खटिनेछन्”, उनले भने, “सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा दिउँसोको ‘पिकआवर’मा एकैपटक ४० कर्मचारी खटिनेछन् ।” अहिले सुरुङमार्गभित्र आन्तरिक तयारीका काम भइरहेका छन् । असार महिनाभित्र सबै खालका तयारी पूरा गरेर सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन गुडाउने लक्ष्य राखेका छौँ ।

आयोजनाका अनुसार काठमाडौँ प्रवेश तथा बाहिरिने नागढुङ्गा–नौबिसेनाका हुँदै दैनिक औसतमा दुई पाङ्ग्रेबाहेक करिब आठ हजारभन्दा धेरै साना तथा ठूला सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् । आयोजनाका निर्देशक नेपालले नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डबाट भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनमध्ये करिब ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्गको उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका अनुसार यो सुरुङमार्ग हुँदै दुईपाङग्रे सवारीसाधन भने चलाउन पाइने छैन ।

यस्तो छ सुरुङमार्गबाट सवारी गुडाउँदाको शुल्क

विसं २०८२ चैत २६ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा सवारीसाधन गुडाउने शुल्क निर्धारण गरेको छ । सरकारले सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सुरुङमार्गको प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरेको छ । कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस र अन्य हलुका सवारीसाधनका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु ६५ र सोही वर्गका सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु ६० तोकिएको छ । त्यसैगरी, मिनीबस, मिनी टिपर÷ ट्रकका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु १२५ र काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु ८० दस्तुर तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) सवारीका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु २६० दस्तुर तोकिएको छ । सोही सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु २०० दस्तुर तोकिएको छ । मल्टिएक्सल ट्रक, सवारीसाधन, भारी उपकरणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु ६०० दस्तुर तोकिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा सोही वर्गका लागि भने रु २५० दस्तुर तोकिएको छ ।

काठमाडौँ, ३ असारः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सुन्दरीजल क्षेत्रमा १८०० मिलिमिटर व्यासको पाइप बिछ्याउने कार्य सुरु गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) का अनुसार यो नेपालमा पिआइडीद्वारा खानेपानी वितरणका लागि प्रयोग गरिने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साइज (व्यास) को पाइप हो ।

भक्तपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुरथिमि, कपन, जोरपाटी तथा पेप्सीकोला क्षेत्रमा खानेपानी वितरण विस्तारका लागि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निर्देशनालय प्रमुख एवं इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए । “पाँच क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सञ्जाल विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । अब चाँडै अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छ”, इन्जिनियर श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार मेलम्चीको पानीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन निर्देशनालयले दिन तथा रात दुवै सिफ्टमा कामम भइरहेको छ । हाल विभिन्न स्थानमा ‘रिजर्भ’ ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

बिछ्याइएका पाइपको परीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
‘सिस्टम’ हस्तान्तरणपछि काठमाडौँवासीका घरघरमा नियमित रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने अपेक्षा गरिएको प्रमुख एवं इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।