Category: समाचार

कञ्चनपुर, १० जेठः धान खेतीको मुख्य ‘याम’ नजिकिँदै गर्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखामा मौज्दात रहेको रासायनिक मल वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । शाखाले मौज्दात मलको पुनः कोटा निर्धारण गरी सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । हाल शाखाको गोदाममा एक हजार मेट्रिक टन युरिया, ५०० मेट्रिक टन डिएपी र १५० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ ।

शाखा प्रबन्धक हेमराज जोशीले सहकारीमार्फत कोटा प्रणालीअनुसार किसानलाई मल बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मौज्दात रहेको मल सहकारीलाई निर्धारण गरिएको कोटाअन्तर्गतकै भए पनि निर्धारित समयभित्र नउठाउँदा गोदाममै थन्किएको हो । “कार्यविधिअनुसार सहकारीले तोकिएको कोटाको मल दश दिनभित्र उठाइसक्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “निर्धारित समयमा मल नउठाउँदा गोदाममा मौज्दात रहन गएको छ ।”

उनका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म शाखाले युरियाको नौ कोटा र डिएपीको सात कोटा वितरण गरिसकेको छ । एक कोटा बराबर ५०० मेट्रिक टन मल हुने उनले जानकारी दिए । मौज्दात मल पुनः वितरणका लागि प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिलाई कोटा निर्धारण गरिदिन पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
“कोटा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय आएपछि मौज्दात मल पुनः वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्छौं,” प्रबन्धक जोशीले भने, “हाल मौज्दात रहेको मलले धान रोपाइँसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छौँ । केही मल साल्ट ट्रेडिङसँग पनि उपलब्ध रहेकाले यस वर्ष धान खेतीका लागि मल अभाव नहुने विश्वास छ ।”

शाखाले आगामी आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै थप मल आपूर्तिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा माग पठाइसकेको जनाएको छ । “थप मल असारभित्र आइपुग्ने आश्वासन पाएका छौँ,” प्रबन्धक जोशीले भने । पछिल्ला वर्षमा खेतीको मुख्य समयमा रासायनिक मल अभाव हुने समस्या दोहोरिँदै आएको अवस्थामा यस वर्ष मौज्दात मलले किसानलाई केही राहत हुने भएको छ ।

काठमाडौँ, १० जेठः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३४, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४३०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२५, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २६०, अनार प्रतिकिलो रु ४४०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिचि (भारती) रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।

बेलबारी (मोरङ), १० जेठः सडक सञ्जालमार्फत एसियाली राष्ट्रलाई जोड्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको ‘एसियन हाइवे’ अन्तर्गत काँकरभिट्टाबाट लौकही सडकखण्डमा विटुमिन (अलकत्रा) को अभाव भएपछि कालोपत्र गर्न ढिलासुस्ती भएको छ । विटुमिन अभाव साथै गुणस्तरिय नपाएको कारण कालोपत्र गर्न ढिलासुस्ती भएको आयोजनाअन्तर्गत पश्चिमखण्ड इटहरी कार्यालयका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । उनका अनुसार दुई महिना अघिसम्म प्रतिलिटर रु १०० देखि रु ११० सम्ममा पाइरहेको भारतीय विटुमिन अहिले रु १५० भन्दा बढी पर्न थालेको छ । नेपाल विटुमिन तथा ब्यारल उद्योगले भने विटुमिनको अभाव नभई मूल्य भने अप्रत्यासित रूपमा बढेको जनाएको छ ।

निर्माण सुुरु भएको ३० महिना बितिसक्दा करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । उनका अनुसार विटुमिन अभाव भए पनि कङ्क्रिटसम्बन्धी काम धमाधम भइरहेका छन् । हाल ओभरपास, अण्डरपास, वेस, सववेस, नालालगायत संरचना निमार्ण तीव्र रूपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रजापतिका अनुसार एसियन राजमार्ग नं २ अन्तर्गत काँकरभिट्टाबाट पश्चिम ९५ दशमलव ७६ किमी सडक मात्र ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । “पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । निर्माण सामग्री उपलब्धतामा सहजता भएमा कामले तीव्रता पाउनेछ”, उनले भने ।

एसियन हाइवे निर्माण सम्पन्न भएमा थाइल्याण्डको बैंककबाट सुरु भई म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्ने प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा विसं २०८० माघ १९ गतेदेखि सडक निर्माण सुरु भएको थियो ।

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ्र), ९ जेठः ताप्लेजुङको टिप्ताला नाकामा कर्मचारी व्यवस्थापन भएसँगै पुनः सञ्चालनमा आएको छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष छेतेन लामाका अनुसार विगतमा ओलाङचुङ्गोलाका स्थानीय कार्यालय सहयोगीका भरमा भन्सार कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

कोभिड–१९ को महामारी फैलिन थालेसँगै भन्सार कार्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गरिएकामा अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि बिहीबार नायब सुब्बा प्रदीप धिताललाई प्रमुखका रूपमा तोकिएसँगै नाका नियमित सञ्चालनमा आएको उनले बताए । “नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको सबैभन्दा छोटो व्यापारिक केन्द्र ओलाङचुङ्गोला हो ।

ओलाङचुङ्चुगोलाबाट २४ किलोमिटर दूरी पार गरी नेपाल-चीनको सीमा टिप्तालानाका पुग्न सकिन्छ”, वडाध्यक्ष लामाले भने । करिब ४० वर्षअघि निर्माण गरिएको मूल भन्सार कार्यालयको भवन अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । वडाध्यक्ष लामाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत नयाँ भवन निर्माण तथा भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्रालय र भन्सार विभागसँग अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी पठाउनका लागि जिल्लाका जेनजी अभियन्ताले भन्सार विभागमा पटकपटक ताकेता गरेका थिए । ओलाङचुङ्गोला सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि अब नियमित रूपमा राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षामा स्थानीय उत्साहित भएका छन् ।

धरान (सुनसरी), ९ जेठः सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ स्थित चौसठ्ठीबिघा (रास ताल)मा एकीकृत जिल्ला विपद् प्रतिकार्य ‘अभ्यास मनसुन–६’ सम्पन्न गरेको छ । मनसुनको समयमा कोशी प्रदेशमा हुनसक्ने सम्भावित प्राकृतिक विपद्लाई मध्यनजर गर्दै श्री नं २ बाहिनी अड्डाको आयोजनामा सम्पन्न अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विभिन्न सरकारी र सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरीका पृतनापति गौरवकुमार केसीले गत वर्ष कोशी प्रदेशका इलाम र झापामा आएको ठूलो बाढीपहिरो तथा कोशी क्षेत्रमा देखिएको जटिल बाढीजन्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता अभ्यास समय समयमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले यस्ता अभ्यासले खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

हालको मनसुनलाई लक्षित गर्दै पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरीमा एउटा हेलिकप्टरसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए । उनले बाढीपहिरोजस्ता विपद्का समयमा त्यसलाई तत्काल परिचालन गर्न सकिने बताए । पृतनापति केसीले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै स्थानीयवासीको सक्रिय सहभागिता, क्षमता विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए । स्थानीय तह र समुदाय सक्षम भएमा विपद्का घटनामा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कोशी प्रदेशमा बर्सेनि विभिन्न प्रकारका विपद्का घटना हुने गरेकाले यस्ता अभ्यास अत्यन्त आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । स्थानीय समुदायको सहकार्य तथा सुरक्षा निकायहरूको एकीकृत प्रयासमा सञ्चालन गरिने यस्ता अभ्यासले भविष्यमा आउने बाढीजन्य विपद्मा प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

अभ्यासका क्रममा विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न सामग्री प्रदर्शन गरिएको थियो । मनसुनका बेला बाढी, डुबान, कटान तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने जोखिमलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न र उद्धार संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन अभ्यास सञ्चालन गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

अभ्यासका क्रममा सम्भावित विपद्का घटनाको कृत्रिम अवस्था सृजना गरी उद्धार, राहत व्यवस्थापन, घाइतेको उद्धार तथा समन्वयका विभिन्न पक्षको प्रदर्शन गरिएको थियो कार्यक्रममा श्री भगवती गण, श्री शिवदल गण, श्री कालीशक्ति गण, श्री सर्वभाग्य दल गण, अमरदल गण, भीमकाली गुल्म तथा नं १ विपद् व्यवस्थापन गणलगायतका विभिन्न गण तथा गुल्मका नेपाली सेनाका विपद् उद्धार टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केशवकुमार थेबेलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौँ, ८ जेठ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

कच्चापदार्थ आयात गर्दा लाग्ने उच्च कर र भन्सार महसुलका कारण नेपालमै उत्पादित वस्तुको लागत महँगो हुन गई आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको स्वदेशी उद्योगीको गुनासो छ । उद्योगीहरूको यसै गुनासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्न समितिले आज उद्योगमन्त्रीको उपस्थितिमा राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित सम्बन्धित उद्योगी तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।