Category: समाचार

दमौली (तनहुँ), १३ जेठः कृषि विकास कार्यालय तनहुँले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा देखिएका धानबालीको स्थलगत प्राविधिक अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । म्याग्दे, बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका विभिन्न कृषि क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनमा प्रदेश तथा जिल्लास्तरका कृषिसम्बन्धी निकायका विज्ञ प्राविधिकहरूको सहभागिता थियो । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पोखरा, प्रदेश कृषि प्रयोगशाला पोखरा, कृषि अनुसन्धान केन्द्र पोखरा तथा कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीको संयुक्त टोली सहभागी भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा कृषकहरूले खेतीपातीमा भोगिरहेका समस्या स्थलगत रूपमा अवलोकन गरिएको थियो । खेतबारीमै पुगेर बालीमा देखिएका रोग तथा किराको पहिचान गर्नाका साथै त्यसको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी प्राविधिक सुझाव प्रदान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण परियारले जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याग्दे गाउँपालिका–२ मा धान बालीमा मरुवा रोग देखिएको पाइएको छ । धानको वृद्धि प्रभावित हुने तथा बोट सुक्दै जाने समस्या देखिएपछि प्राविधिक टोलीले रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन विधिबारे कृषकलाई जानकारी दिएको थियो ।

म्याग्दे गाउँपालिका–३ मा धान बालीमा खैरो फड्के किराको प्रकोप देखिएको छ । उक्त किराले धानको बोटमा क्षति पु¥याई उत्पादनमा असर गर्ने भएकाले समयमै नियन्त्रणका उपाय अपनाउन किसानलाई सुझाव दिइएको परियारले जानकारी दिए । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ मा भने विभिन्न लहरे तरकारी बालीमा डाउनी मिल्ड्यू रोग देखिएको अनुगमन टोलीले पहिचान गरेको छ । विशेषगरी लौका, करेला, काँक्रालगायत बालीमा देखिएको उक्त रोगका कारण पात पहेँलो हुने, बोट कमजोर बन्ने तथा उत्पादन घट्ने समस्या देखिएको किसानले बताएका छन् । प्राविधिकहरूले रोग नियन्त्रणका लागि खेत व्यवस्थापन, उचित विषादी प्रयोग तथा सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा किसानले यस वर्ष पर्याप्त वर्षा तथा मौसम प्रतिकूलताका कारण गत वर्षको तुलनामा उत्पादन घटेको गुनासो गरेका थिए । लगातारको वर्षा, असिना तथा हावाहुरीका कारण धान, तरकारी र मकै बाली प्रभावित भएको किसानको भनाइ थियो । किसानले विषादी प्रयोगसम्बन्धी अन्योल, समयमा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुने समस्या तथा वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) जातको कानुनी नियमनसम्बन्धी जिज्ञासा प्राविधिक टोलीसमक्ष राखेका थिए । उनीहरूले बजारमा पाइने बीउको गुणस्तर, विषादीको सही प्रयोग विधि र सरकारी नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

सूचना अधिकारी परियारका अनुसार अनुगमन टोलीले किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै समस्या समाधानका सम्भावित उपायबारे जानकारी गराएको छ । बाली संरक्षण, रोग तथा किराको पहिचान, सन्तुलित विषादी प्रयोग, माटो व्यवस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी प्राविधिक पृष्ठपोषण दिइएको उनले बताए । “किसानले खेतबारीमै भोगिरहेका समस्या बुझेर समाधानका उपाय दिनु नै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो,” उनले भने, “प्राविधिक टोलीले रोग र किराको पहिचानसँगै तत्काल अपनाउनुपर्ने व्यवस्थापनका उपायबारे सुझाव दिएको छ ।” कृषि विकास कार्यालयले आगामी दिनमा पनि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता संयुक्त प्राविधिक अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

मुस्ताङ, १३ जेठः यहाँका पाँच स्थानीय तहका किसानलाई अनुदान सहुलियतमा खेतबारी जोत्ने कृषि यान्त्रिक उपकरण हाते ट्याक्टर (मिनी ट्रेलर) हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीरकण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मुस्ताङले यहाँका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतमा हाते ट्याक्टरसहित नौ प्रकारका कृषि यान्त्रिक उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो ।

एकाइले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत ‘जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका किसानकोमा माग सङ्ख्याका आधारमा कृषि यान्त्रिक उपकरण प्रविधि हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मुस्ताङका प्रमुख भरत गौतमका अनुसार स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत किसानलाई कृषि यान्त्रिक उपकरण हस्तान्तरण गरिएको हो ।

पाँच स्थानीय तहका स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत ५७ जना किसानलाई उनीहरुको मागमा आधारित कृषि यान्त्रिक उपकरण ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियत मङ्गलबारदेखि हस्तान्तरण गरिन थालिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयअनुसार चालु आवमा एकाइबाट १९ लाख र लाभग्राही किसानबाट १९ लाख गरी ३८ लाख बढीको यान्त्रिक कृषि उपकरण हस्तान्तरण भएको हो ।

एकाइले स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत किसानलाई एक लाख २० हजार मुल्य पर्ने डिजेलवाला हाते ट्याक्टर १२ थान, ८० हजार मूल्य पर्ने पेट्रोलवाला हाते ट्याक्टर १७ थान र सानो खालको पेट्रोलवाला हाते ट्याक्टर दुई थान गरी ३१ थान हाते ट्याक्टर हस्तान्तरण गरेको हो ।

कोलम्बो, १३ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । श्रीलंकाले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा अहिलेसम्मकै उच्च वार्षिक कीर्तिमान कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । श्रीलंका वैदेशिक रोजगार ब्यूरोका अध्यक्ष कोसला विक्रमसिंघेले सोमबार जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा मात्रै ३ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषण प्राप्त भएको छ ।

सन् २०२५ को सोही अवधिमा २ अर्ब ४० करोड डलर विप्रेषण प्राप्त भएको थियो, जुन त्यसअघिसम्मकै उच्च तथ्यांक मानिएको थियो । अध्यक्ष विक्रमसिंघेले विप्रेषण वृद्धिको प्रमुख कारण श्रीलंकाली वैदेशिक कामदारहरूको आधारभूत तलबमा भएको वृद्धि, नयाँ सरकारले लागू गरेका सुधारात्मक उपायपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनु तथा कामदारका लागि कल्याणकारी सुविधा विस्तार हुनु रहेको बताए ।

उनले मध्यपूर्वका केही क्षेत्रमा द्वन्द्वको अवस्था रहे पनि विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर रूपमा बढिरहेको उल्लेख गरे । मध्यपूर्व श्रीलंकाली आप्रवासी कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य क्षेत्र मानिन्छ । विप्रेषण श्रीलंकाको प्रमुख वैदेशिक मुद्रा आम्दानी स्रोतहरूमध्ये एक हो ।

काठमाडौँ, १३ जेठ : सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।

कास्की, १३ जेठः पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव छन् । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।

विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ ।

“समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” महानगरप्रमुख आचार्यले भने । यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।

काठमाडौँ, १२ जेठः सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नं ५९ बमोजिम देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र रूपान्तरण गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८२ चैत १९ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भई कार्यविधि तयार गरिएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८३ जेठ ६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधि यही जेठ ११ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पितम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी रूपान्तरित केन्द्र मार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सीप तथा माग नक्साङ्कन, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार, सीप विकास तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गरिने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ । नागरिकको नजिकमा रहेको स्थानीय तहको रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सहकार्य र सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

काठमाडौँ, १२ जेठः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ती विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन सरकारले ल्याएका निर्वाचन कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू विस्थापन गर्न हाल यी विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् ।

पारित विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ छन् । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफलमा सांसद प्रेमबहादुर बयकले भाग लिँदै निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्वाचनमा सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका लागि भने कुनै पनि सदस्यले नाम दिएका थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ, १२ जेठः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेकाले व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा आज सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्नेमा सरकार जानकार रहेको बताए ।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उहाँले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे । “प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्नेजस्ता निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।”

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको ‘एजेन्डा’बाट बनेको सरकार भएकाले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको र आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै सल्लाहकार शाहले निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणासमेत राखे । सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने सङ्केत गरे । तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उनले स्पष्ट पारे ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दहाल, शङ्कर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी थिए ।

उनीहरुले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको उनीहरुको राय थियो । आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुको साझा राय थियो ।
उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वनलगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनीहरुले प्रस्तुत गरे ।

काठमाडौँ, १२ जेठः सरोकारवाला निकायको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई करिब अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यक्त गरेको वाचापत्र, सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट लेखन गरिरहेका छन् ।

यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बिहानदेखि मध्यरातसम्म बजेट लेखनलाई अन्तिम रूप दिन लागि परेको उनका स्वकीय सचिव नवीन ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

सङ्घीय संसद्ले सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त माथिको छलफलमा क्रममा दिनुभएको सुझावलाई पनि लिपिबद्ध गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद्हरूसँग पनि बजेटका बारेमा छलफल गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाको सुझाव यसअघि नै लिइसकेका छन् । महासङ्घले तीन महले नै बनाएर आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराएको छ । महासङ्घले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताएका छन् । उनले पहिलो पटक मिसन मोडका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको यसअघि नै स्पष्ट पारेका छन् ।

झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित सङ्घीय संसद् भवनमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र अर्थमन्त्री वाग्लेलगायतको टोलीले सोमबार नवनिर्मित भवनको अवलोकन निरीक्षण गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले नयाँ आधारमा नयाँ आवको बजेट आउने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक, १२ जेठः जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको पिप्लेदेखि बर्खेखोला सडकखण्डको आजदेखि पुनःनिर्माण सुरु गरिएको छ । नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संयुक्त रुपमा उक्त परियोजनाको शिलान्यास गरे ।

जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उक्त सडकखण्डमा पर्ने तीन दशमलव दुई किलोमिटर सडकखण्डको पुनर्निर्माण सुरु भएको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेहले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०८१ असोज १२ को बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली करिब ३० किलोमिटर सडकखण्ड पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पिप्ले–बर्खेखोला सडकखण्डको जापानस्थित सिमिजु कर्पोरेसनले निर्माणको जिम्मा लिएको हो । योगेशका अनुसार जापानले दुई अर्ब ८० करोड येन अनुदान दिनेगरी २०८२ कात्तिक १३ गते द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण सुरु गरिएको जनाइएको छ । यसअघि जाइका टोलीले पूर्वतयारीस्वरुप क्याम्प बनाउने, अस्थायी बाटो बनाउनेलगायत काम गरेको छ । योसमेत गरी हाल बिपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडक चार खण्डमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हो ।

यसअघि हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ ठेक्का लागेको तीन वटा सडकखण्डमा कुल २५ प्रतिशत काम भएको योगेशको भनाइ छ । विसं २०८१ असोजकै बाढीपहिरो तथा २०८२ को वर्षामा थप क्षति पुगेपछि गत मङ्सिरदेखि प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी पुनःनिर्माण थालिएको हो । क्षति पु¥याएको विभिन्न स्थानमा ‘आरसिसी’ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ भने चौकीडाँडामा खोलाबाट प्लम्प पर्खाल लगाउन तथा चारसयबेँसी र भकुण्डेबेँसीमा पनि ‘आरसिसी’ पर्खाल लगाउन सुरु गरिएको योगशले जानकारी दिए ।

यस्तै डालाबेँसी, मङ्गलटार खण्ड, चारसयबेँसीदेखि नार्के खण्डमा सडक चौडा बनाउने कामसमेत भइरहेको उनले बताए । गत वर्ष र यस वर्षको बाढीले ‘वासआउट’ (सडक पूर्ण क्षति) भएको स्थानमा बाढीले क्षति नगर्ने संरचना निर्माणको डिजाइन गरिएको छ । यस वर्ष क्षतिग्रस्त स्थानमा संरचना निर्माण गर्ने, सडक चौडा गर्नेलगायतको काम सम्पन्न गर्ने र आगामी वर्ष बाँकी रहेका केही स्थानमा संरचना बनाइ कालोपत्र गरी कामलाई तीव्रता दिइएको योगेशले बताए । अबको पुनःनिर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने भएको हो ।

“पुनःनिर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ भने यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाई दुई लेनको निर्माण गरिनेछ”, योगेशले भने । उनका अनुसार पाँच वटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्ने योजना बनाइएको छ । डालाबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्म ८ दशमलव ५ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि खानी–एवन–कमलजीत जेभीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाखमा निर्माण गर्नेगरी ठेक्का दिइएको छ ।

यस्तै, चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव ०८ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि लामा–नवकान्तिपुर जेभीलाई रु एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख, नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्म ४ दशमलव ९० किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि रु ६१ करोड (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्ने गरी खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडकखण्ड बाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघि नै ठेक्का लगाइसकेको थियो । क्षतिग्रस्त खण्ड पुनःनिर्माणका लागि सरकारले रु आठ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति दिएको हो । जसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई रु एक अर्बको स्रोत सहमति दिइएको हो ।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३÷५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास १६० किमी सडक) निर्माण सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रुपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

गलकोट (बागलुङ), १२ जेठः बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गालाई आय आर्जनसँग जोड्न स्याउखेती विस्तार गरेको छ । गाउँपालिकाले २४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा रु ४० लाख खर्चेर स्याउ बगैँचा निर्माण गरेको हो । गाउँपालिकाले जग्गाको संरक्षण, तारबार, थोपा सिँचाइ प्रविधिसहित एक हजार ४०० स्याउका बिरुवा हुर्काइरहेको छ । गाउँपालिका–४ स्थित गोरदी र बयलीमा सार्वजनिक जग्गाको झाडी फाँडेर स्याउखेती विस्तार गरेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिए ।

“गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको संरक्षणमा स्याउ बगैँचा विस्तार गरेको र अहिले स्याउका एक हजार ४०० बिरुवा एक वर्षदेखि हुर्किरहेका छन्”, अध्यक्ष बुढाले भने, “चारदेखि पाँच वर्षमा स्याउ फल्ने गरी मुस्ताङबाट बिरुवा लिएर एक वर्षअघि लगाइएको छ, गाउँपालिकाले स्याउको प्रतिफल दिन थालेपछि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ, गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउँछ ।”

पालिकाले गरेको लगानीको प्रतिफल उठाउने र समुदायमा संरक्षणका लागि स्याउ बगैँचा हस्तान्तरण गर्नेगरी अहिले वडा कार्यालयले स्याउ बगैँचा विस्तार र संरक्षणको काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाको ठूलो लगानीमा खेर गएको सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गर्दै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नेगरी काम गरिरहेको तमानखोला गाउँपालका–४ का अध्यक्ष छ प्रसाद श्रीपालीले जानकारी दिए ।

“गाउँपालिकाले उत्पादनको नीति ल्याएको हो, उत्पादनमा नोजोडिने हो भने गाउँको जमिन खाली हुन्छ, हामीले खेर गएको सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गरेर सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरेको हो”, श्रीपालीले भने, “चौबिस रोपनी जग्गामा एकसाथ स्याउ फल्दा कृषिमा जोडेर पर्यटनकोसमेत विकास गर्ने र बयलीमा स्याउ बगैँचाका बीचमा रिसोर्ट बनाउने योजना छ ।”

गोरदीमा रु सात लाख र बयलीमा रु ३३ लाख खर्च गरेर तारबार, सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरिएको हो । सार्वजनिक जग्गालाई तारबार गरेर बिरुवा लगाउँदा संरक्षण भएको र उत्पादन खेर जाने समस्या अन्त हुने विश्वास गरिएको छ । मुस्ताङबाट पाँच वर्षभित्रै फल्ने गाला र गोल्डेन जातको स्याउको बिरुवा सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि लगाइएको गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक विधान बगालेले जानकारी दिनुभयो ।

समुन्द्र सतहदेखि दुई हजार ३०० मिटरको उचाइमा चिसो मौसममा स्याउ राम्रो फल्ने सम्भावना रहेको बगालेको भनाइ छ । स्याउले उत्पादन राम्रो दिएमा पर्यटनलाई लक्षित गरेर घरबास र रिसोर्ट लगायतको पूर्वाधारमा पालिकाले थप लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।