Category: समाचार

काठमाडौँ, १७ जेठः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट महत्वाकांक्षी नभएको बताएका छन् । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटको आकार सानो नभएको बताए । “विगतका वर्षमा बजेट आएपछि बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस हुन्थ्यो, तर यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन, बजेट महत्वकांक्षी छैन, बान्छित सीमाभित्रै बजेट आएको छ”, उनले भने । उनका अनुसार आगामी आवको बजेट प्रत्क्षेपित जिडिपीको सापेक्षतामा २८ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफू सन् २०१४ देखि नेपालको बजेट निर्माणमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार बढ्न थालेको बताए । “भूकम्प अगाडि हाम्रो बजेटको आकार जिडिपीको तुलनामा औसतमा २५ देखि २९ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २२ देखि २५ प्रतिशत हुन्थ्यो”, उनले भने, “भूकम्पपछि भने बजेटको आकार बढ्यो, कुनै वर्ष जिडिपीको तुलनामा बजेटको आकार ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।” सरकारले आगामी आवका लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ ।

कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ । देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि आव २०७८–७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान–लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार–शक्तिखोर–जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो ।

सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको रु १० लाखसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।

तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय रु १० लाखभन्दा बढी तर रु १५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १० लाखसम्म रु १० हजार र रु १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार रु १५ लाखभन्दा बढी तर रु २५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १५ लाखसम्म रु ६० हजार र रु १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा रु २५ लाखसम्म रु दुई लाख ६० हजार र रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, रु ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समयसीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ ।

यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अब तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफुले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुनेगरी कर बुझाएमा त्यस्तो कर बुझाएको दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता पाउनका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत् केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ ।

आयोजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर वापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिशसहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवद्र्धकले बैंक जमानत फुकवाका लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत मशसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् राइड–सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । “बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवावापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थासहित एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र शेयर बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसअघि आयकर ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, निःसर्ग भएको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति ९जग्गा तथा भवन० को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम भएकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरिएको छ । अब आफुले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।

सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत् विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आव २०८३–८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहित आधारभूत संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकअनुसार यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नयाँ वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, ‘इन्क्युवेसन’ सेवा तथा सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

साथै स्वदेशी उद्यम अभियानलाई पनि यसले समन्वय गर्ने बताइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न इच्छुक एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, युवा वैज्ञानिकलाई देशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि नयाँ पहल अघि सारिएको छ । खगोलीय पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा रहेको छ ।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रु ५० करोड छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमले स्टार्टअप संस्कृति विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो । आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

“जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा त्यसरी क्षति भएका वस्तुहरूमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जंक फुड_, रंगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ ।

आर्थिक विधेयकअनुसार गुँड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल रु १३८ बाट बढाएर रु १४० पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल रु ११० बाट बढाएर ११५ पुर्याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुईगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशूल्क रु १५ बाट बढाएर रु १२ पुर्याइएको छ ।

स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर रु ३५ पुर्याइएको छ । पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो विस्कुटहरु, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशूल्क १५ बाट बढाएर २२ पुर्याइएको छ ।

कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ७५ बनाइएको छ ।
यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो रु १८ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ३० बनाइएको छ ।

विभिन्न फलफूलहरुको जुस जस्तै ,सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भुँईकटहरको जुस, अंगुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेडाको जुस, आँपको जुसको अन्तशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा बाट बढाएर प्रतिलिटर रु १४ बनाइएको छ ।
सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो रु ८७५ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो रु ११५० बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो रु ३७५ बाट बढाएर प्रतिकिलो रु ५०० बनाइएको छ ।

अल्कोहल रहित वियर प्रतिलिटर रु ४५ लाग्ने गरेकोमा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर रु ९० बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु ५२ लाग्ने गरेकोमा रु १२० पुर्याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर रु २५ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ६० बनाइएको छ ।

माल्टबाट बनाइएको वियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर रु २४० बाट बढाएर रु २५५, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा प्रतिलिटर रु ४६० लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाईनमा प्रतिलिटर रु ५३५ लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर रु ५७० बनाइएको छ ।

छ्याङ अर्थात् कन्ट्री वियरको अन्तःशूल्क प्रतिलिटर रु ४८ बाट प्रतिलिटर रु ५० बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५१६ बाट घटाएर रु ४९० बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा रु ५१६ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ५७० बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली रु ३१ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर रु ३५ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति प्रति एम रु ७७८ रहेकोमा बढेर रु ७८० पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मि।मिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क रु १७९२ बाट बढेर रु १८४५ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ ।

त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रंगरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क रु ७ बाट बढेर रु १५ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ_ का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरुको अन्तःशुल्क रु १० बाट बढाएर रु १५ पुर्याइएको छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले सुर्तीरहित पान मसला र सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा उक्त शुल्क वृद्धि गरिएको हो । यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर पनि वृद्धि भएको छ । बजेटमार्फत चुरोटमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । अन्तःशुल्कको वृद्धिपछि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दैआएको छ । स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गरेर करको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने विभिन्न सरोकारवालाको माग रहँदै आएको थियो ।

यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरमा पनि वृद्धि भएको छ । यसअघि पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएकामा अब भने सात दशमलव पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । सुनचाँदी तथा तिनका गरगहना र वस्तुको बिक्री गर्दा सिप प्रवद्र्धन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा शिक्षा समता शुल्क लाग्ने भएको छ । त्यस्तो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ । निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न गएका बिरामीबाट असुल गरिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा पनि स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने भएको छ । यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन । उनका अनुसार आधारभुत तलब १० प्रतिशत बढेको छ । साथै नयाँ तलबमानमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कुल २१ प्रतिशत बराबर तलब बढेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सो आकारको बजेट ल्याएको हो । यसमध्ये चालू बजेट १२ खर्ब ७० अर्ब, पुजिगत बजेट ४ खर्ब अर्ब र वित्तीय व्यवस्थमा ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुमान ६१ अर्ब, वैदेशिक रिण २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक रिण ४ खर्ब १० अर्ब लिइने भएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।