Category: समाचार

  • तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो

    तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो

    काठमाडौँ, २० जेठः नेपालमा वर्षा घटेसँगै तापक्रममा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दुई दिन अघिसम्म ३७ डिग्रीभन्दा तलै रहेको तापक्रम आज बढेर ४१ डिग्रीसम्म पुगेको छ । विभागका मौसमविद् सरोज पुडासैनीले विस्तारै तापक्रम वृद्धिकै चरणमा रहेको जानकारी दिँदै मधेस प्रदेश तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराईमा अझै तातो दिन हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।

    विभागमा अहिले राति प्राप्त तापक्रम मापनअनुसार आज सबैभन्दा बढी भैरहवामा अधिकतम तापक्रम ४१ डिग्री पुगेको छ । यस्तै नेपालगञ्जमा ३९.५ र जनकपुरमा ३८.२ डिग्री तापक्रम मापन भएको छ । यस्तै सिमरामा पनि ३८.२, धनगढीमा ३८.१, चन्द्रगढीमा ३६.९, धरानमा ३६.५ र विराटनगरमा ३६.१ डिग्री तापक्रम मापन भएको छ ।

    यस्तै काठमाडौँमा पनि केही दिन अघि २५ डिग्रीमा झरेको तापक्रम आज बढेर ३०.६ डिग्री मापन भएको छ । हाल नेपालको पश्चिम भू–भाग आसपास उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्युन चापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको छ । भोलि बिहीबार देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने छ । लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

    मधेस प्रदेशमा तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराईमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको विभागले आज साँझ जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
    अभिलेख अनुसार आज कतैकतै वर्षा भएको र यो क्रम भने जारी नै रहने छ । आज काठमाडौँसहित केही जिल्लामा मध्यमसम्म वर्षा भएको छ ।

  • बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने सिएनआईको विश्वास

    बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने सिएनआईको विश्वास

    काठमाडौँ, २० जेठः नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाउँदै औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

    परिसङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने जनाइएको छ । तीन सय ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

    त्यसैगरी, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसङ्घले केही वर्ष अघिदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।

    विज्ञप्तिअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

    “स्वचालित रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १५ तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौँदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने, मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    त्यसैगरी, व्यक्तिगत आय करको सीमा रु १० लाख पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिने तथा बजेटले गरेका व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

    “निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र ९इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन० सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने”, भनिएको छ ।

    उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने जनाइएको छ ।

    सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुने, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न खोजेको परिसङ्घको बुझाइ छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुनेगरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रबाट ‘ग्रीन युरिया’ उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् ।
    वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्रान्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।”

    परिसङ्घले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषय स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । यद्यपि, बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको गुनासो गरेको छ ।

    त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेछ । यसका लागि उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दीसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न सुझाएको छ ।

    उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारलाई पनि सहज हुने उल्लेख गर्दै बजेटले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिसङ्घले जोड दिएको छ ।

  • खेलकुदका माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति

    खेलकुदका माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति

    काठमाडौँ, २० जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलकुदका माध्यमबाट आपसी मित्रता, भाइचारा र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको भावना तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा आज आयोजित १६औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान युगमा खेलकुद केवल प्रतिस्पर्धा, पेसा, ख्याति र पहिचानका लागि मात्र सीमित नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “यो व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकासको सशक्त माध्यम हो । अनि अनुशासन, सहकार्य नेतृत्व, आत्मविश्वास र राष्ट्रिय एकताको जग र आधार पनि हो ।”

    खेलकुद परम्परागत मनोरञ्जनको दायराबाट माथि उठेर आज यो आकर्षक पेसा र राष्ट्रको गौरव, प्रतिष्ठा र शान बढाउने माध्यम पनि बनेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, “खेलकुदको यो विशिष्ट महत्त्व र विशेषतालाई मध्यनजर गरेर गुणस्तरीय शिक्षाका साथसाथै विद्यालयतहदेखि नै खेल प्रतिस्पर्धा, कार्यक्रम र गतिविधि बढाएर खेलप्रति आकर्षित र प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय र सरोकारवालाले पनि यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपालमा खेलप्रतिको क्रेज बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खेलसँगै खेल प्रतियोगितमा मेरो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने भावना जागृत गर्न राज्यले पनि यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “विद्यालयतहदेखि नै खेल र शिक्षासँगको अन्तरसम्बन्ध र महत्त्वलाई एकसाथ अघि बढाउँदै खेल संस्कृतिको विकास र विस्तारका लागि यस्ता प्रतियोगितालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।” उनले जित र हार खेलको स्वभाविक पक्ष भए पनि खेलकुदका प्रतियोगितमा सहभागिता, निरन्तर अभ्यास एवं प्रयास, सिकाइ र अनुभव नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

  • बजेटमा सूचना प्रविधिमा दिइएको जोडप्रति स्वागत

    बजेटमा सूचना प्रविधिमा दिइएको जोडप्रति स्वागत

    काठमाडौँ, २० जेठः आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले लिएका सकारात्मक नीतिगत कदमहरूको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीले स्वागत गरेको छ । नेपालको आइटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सृजना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिँदै कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत बजेटको स्वागत गरेको जनाएको छ ।

    बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आइटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने स्वेट इक्विटीसम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेसाकर्मीहरूका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु आइटी उद्योगको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

    नेपाल सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा नेपाललाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी आइटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक कर तथा लगानीमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको एक अग्रणी डिजिटल तथा आइटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न तथा नेपालमै लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सृजना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

    सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यसअघि नै समावेश भएका आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थाहरू बजेटमा समेटिन नसकेकामा कम्पनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

  • लुम्बिनी सरकारः एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा

    लुम्बिनी सरकारः एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा

    घोराही (दाङ), २० जेठः लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आफूहरुले आज मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सामूहिक रुपमा राजिनामा बुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्री रहेका थिए । तीमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सिँचाइमन्त्री सीता चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्ती र स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारु छन् ।

  • वीरगन्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको खाद्यान्न आयात

    वीरगन्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको खाद्यान्न आयात

    वीरगन्ज (पर्सा), २० जेठ । वीरगन्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु २० अर्ब ७९ करोड मूल्यको खाद्यान्न आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा यो नाका हुँदै हुने आयात मूल्यमा रु तीन अर्ब ८७ करोड अर्थात् १५ प्रतिशतले गिरावट आएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले जानकारी दिए । गत आवको १० महिनामा यहाँबाट रु २४ अर्ब ६६ करोड मूल्य पर्ने १६ थरिका खाद्यान्न आयात गरिएको थियो ।

    चालु आवमा रु १० अर्ब ९४ करोड मूल्य पर्ने धान, रु पाँच अर्ब ३१ करोड मूल्यको मकै आयात र रु दुई अर्ब ८५ करोडको चामल आयात भएको छ । यसैगरी रु ५९ करोड मूल्यको माल्ट र रु ३३ करोड मूल्य बराबरको फापर, कोदो र अन्य खाद्यान्न आयात भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए ।

  • सांस्कृतिक सम्पदाका प्रतीकका साथ नेपाल प्रदर्शनीमा सहभागी

    सांस्कृतिक सम्पदाका प्रतीकका साथ नेपाल प्रदर्शनीमा सहभागी

    काठमाडौँ, २० जेठः सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाका प्रतीकका साथ नेपाल अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागी भएको छ । सांस्कृतिक विविधता, मित्रता र मानवीय एकताको भावनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका जीवनसाथीको क्लब (युएनडिएससी)ले आज न्युयोर्कमा आयोजना गरेको वार्षिक युएन इन्टरनेशनल बजारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले नेपालका समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा तथा मौलिक पहिचानका प्रतीकात्मक सामग्री प्रस्तुत गरेको छ ।

    उक्त नियोगका अनुसार बजारमा नेपालले परम्परागत कला, हस्तकला तथा विभिन्न सांस्कृतिक सामग्रीको आकर्षक प्रदर्शनीमार्फत आफ्नो सिर्जनशीलता, सीप र राष्ट्रिय पहिचान झल्काएको थियो । नेपाली स्टलमा राखिएका सामग्रीले आगन्तुकको ध्यान आकर्षित गरेको थियो ।

    बजारमा विश्वका विभिन्न मुलुकले आ–आफ्ना मौलिक उत्पादन, परिकार, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित सामग्री प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त नियोगले संस्कृति, मित्रता र सहानुभूतिमार्फत अझ समावेशी, एकताबद्ध र आपसी सम्बन्धयुक्त विश्व निर्माणमा यस्ता कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

  • छाडा पशु–चौपायाका बहुआयामिक असर

    छाडा पशु–चौपायाका बहुआयामिक असर

    इन्द्राकुमारी केसी–रासस
    घोडाघोडी (कैलाली), २० जेठ । एक समय थियो, गाउँघरका हरेक गोठ गाईगोरुले भरिएका हुन्थे । बिहान सबेरै किसानहरू हलो काँधमा बोकेर खेततिर निस्कँदा गोरु उनीहरूका मुख्य साथी हुन्थे । खेत जोत्न, मल उत्पादन गर्न, दूध दिन र घरपरिवारको आर्थिक आधार बन्न गाईगोरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । गाउँको सम्पन्नता गोठमा बाँधिएका चौपायाको सङ्ख्यासँग तुलना गरिन्थ्यो ।

    तर समयसँगै कृषि प्रणाली बदलिँदै गयो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै खेत जोत्न ट्रयाक्टर भित्रिए । दूध नदिने गाई र काम गर्न नसक्ने गोरु किसानका लागि उपयोगीभन्दा बढी आर्थिक भार बन्न थाले । पालनपोषण खर्चिलो बन्दै जाँदा धेरै किसानले गाईगोरु खुला छाड्न थाले ।

    यही प्रवृत्तिले अहिले सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया समस्या गम्भीर सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । राजमार्गदेखि ग्रामीण सडकसम्म छाडा गाईगोरु देखिन्छन् । बजार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, खेतबारी र वन क्षेत्रसम्म उनीहरूको पहुँच पुगेको छ । सडक दुर्घटना, खेतीपातीमा क्षति, वन विनाश र व्यवस्थापनको अभावले समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

    सडकमा बढ्दो जोखिम

    पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै रातिको समयमा यात्रा गर्ने धेरै चालकका लागि छाडा चौपाया त्रासको विषय बनेका छन् । सडकको बीचमै सुतेका वा अचानक सडक पार गर्ने गाईगोरुका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । विशेषगरी राति र हिउँदको कुहिरो लागेको समयमा दुर्घटनाको सम्भावना झनै बढी हुने गरेको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुख्खडका हरिलाल सापकोटा छाडा चौपायाका कारण स्थानीयले समस्या झेलिरहेको बताउनुहुन्छ ।

    सडकमा अचानक गाईगोरु निस्किँदा मोटरसाइकल चालकहरू धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा दुर्घटनामा मानिसले ज्यानसमेत गुमाएका छन् भने चौपायाहरूसमेत मर्ने गरेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कैलालीको अध्ययनअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका सडक क्षेत्रमा मात्रै करिब तीन हजारभन्दा बढी छाडा चौपाया रहेका छन् ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाका प्रहरी निरीक्षक सीताराम विष्टका अनुसार प्रदेशमा हुने सडक दुर्घटनामध्ये दुई प्रतिशत दुर्घटना छाडा पशुचौपायाका कारण हुने गरेका छन् । उनी भन्छन्, “राजमार्ग क्षेत्रमा गाईगोरु नियन्त्रणका लागि पटकपटक अभियान सञ्चालन गरिए पनि दिगो समाधान नहुँदा समस्या रहेको छ । सडकमा छाडा चौपायाले निम्त्याएको समस्या केवल दुर्घटनामा सीमित छैन । यसले यात्रुमा मानसिक त्राससमेत सृजना गरेको छ । रातिको समयमा लामो दूरीमा यात्रा गर्ने चालकहरू विशेष सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ ।”

    खेतबारीमा सङ्कट

    छाडा चौपायाको सबैभन्दा ठूलो असर किसानको खेतबारीमा देखिएको छ । मिहिनेत गरेर लगाइएको बाली रातारात गाईगोरुले खाइदिँदा किसान चिन्तित बन्न थालेका छन् । हाल धानको बीउ छर्ने समय भए पनि बीउ नै जोगाउनसमेत समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको किसान डम्बर विष्ट बताउँछन् । कैलालीकी किसान पार्वती खत्रीका अनुसार खेतमा लगाएको धान, गहुँ, मकै र तरकारी जोगाउन रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था छ । “दिनभर खेतमा काम गरियो, राति फेरि बाली जोगाउन चौपाया धपाउनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।


    घोडाघोडी नगरपालिका–३ का किसान टेकबहादुर चौधरी पनि छाडा चौपायाका कारण खेतीपाती गर्नै कठिन बन्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गाईगोरुले खेतको मकै र तरकारी नष्ट गरिदिने गरेका छन् । महिनौँको मिहिनेत केही घण्टामै सकिन्छ, बाली हुर्काउन नै कठिन हुन्छ ।” विशेषगरी बाली हुर्काउने समयमा किसानलाई बढी समस्या हुने गरेको छ । गाउँका धेरै किसानले खेत वरिपरि काँडेतार लगाउने वा राति पालैपालो खेत कुरुवा बस्ने गरेका छन् ।

    छाडा पशुचौपायाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावतका अनुसार नगरपालिकाले कान्जी हाउस निर्माण गरेर छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रयास गरेको छ ।

    तर सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो समस्याका कारण प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ । कान्जी हाउस निर्माण गरिए पनि धेरै स्थानमा व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ । घोडाघोडी, लम्कीचुहा, भजनी, जोशीपुर र गोदावरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका गौशाला तथा कान्जी हाउसमा आहारा, पानी र उचित हेरचाहको अभाव देखिएको छ ।

    कतिपय स्थानमा गाईगोरु भोकभोकै मर्ने अवस्थासमेत आएको छ । छाडा चौपाया समस्या बढ्नुमा समुदायकै मुख्य भूमिका रहेको स्थानीय रामु बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार मानिसहरूले दूधमात्र उपभोग गर्ने तर गाईगोरुको हेरचाहमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । दूध दिन छाडेका वा काम गर्न नसक्ने गाईगोरुलाई खुला छाड्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागी स्थानीय तहले मात्र नभई समुदाय स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्ने घोडाघोडीका नगरप्रमुख खडक रावतको भनाइ छ ।

    समाधान खोज्दै गौशालाको अभ्यास

    समस्याकै बीच केही सकारात्मक अभ्यासहरू पनि भइरहेका छन् । कैलालीको टीकापुरमा सञ्चालन भइरहेको व्यवस्थित गौशालाले धेरैको ध्यान तानेको छ । टीकापुरस्थित गौशालामा छाडा गाईगोरुको संरक्षणसँगै उनीहरूबाट आर्थिक आम्दानी गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ । यहाँबाट मल उत्पादन गरिन्छ । उक्त मल किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

    गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार शाहका अनुसार पहिले किसानलाई मल लैजान आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने अग्रिम बुकिङ हुने गरेको छ । प्रतिट्रली रु छ हजार ५०० मा गोबर मल बिक्री हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । गौशालामा हाल १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्, जसले कर्मचारीको तलब तथा अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ ।

    अध्यक्ष शाहका अनुसार गौशालालाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । गोबरबाट मल उत्पादन, गहुँतको प्रयोग र अन्य आयमूलक गतिविधिमार्फत सञ्चालन खर्च धान्ने योजना बनाइएको छ ।

    गौशालामा गोबर ग्यास प्लान्टसमेत निर्माण गरिएको छ । उक्त प्लान्टबाट स्थानीय ४० भन्दा बढी घरधुरीलाई प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँका दरले ग्यास वितरण गरिएको थियो । तर वनक्षेत्र नजिक भएकाले धेरै स्थानीयले दाउरा प्रयोग गर्न सहज ठानेपछि गोबर ग्यासको प्रयोग घट्दै गयो । त्यसपछि हाल ग्यास उत्पादन बन्द अवस्थामा छ । गौशाला व्यवस्थापन समितिका सदस्य दिलबहादुर ठकुल्ला भन्छन्, अब टीकापुर बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ग्यास वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनी भन्छन्, “सिलिन्डरमा ग्यास भरेर वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । यदि यो योजना सफल भयो भने गौशालालाई थप आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”

    चरिचरनले वन वातावरणमा असर

    छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएका गौशाला र कान्जी हाउसले चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । अधिकांश यस्ता संरचना सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वा वन नजिकै निर्माण गरिँदा वन अतिक्रमणको समस्या देखिन थालेको छ । गौशाला र कान्जी हाउसमा राखिएका गाईगोरुहरूलाई चरिचरनका लागि वन क्षेत्रमा लगिने गर्दा वन संरक्षणमा थप दबाब सृजना भएको छ ।

    डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितका अनुसार खुला र अव्यवस्थित चरिचरनका कारण वनको प्राकृतिक संरचना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । उनका अनुसार वनभित्र छाडा चौपाया प्रवेश गर्दा साना बिरुवा उम्रिन र हुर्किन नपाउने अवस्था सृजना भएको छ, जसले वनको पुनरुत्पादन प्रक्रियामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ । “साना बिरुवा उम्रिए पनि टिक्नै सक्दैनन्”, उनी भन्छन्, “गाईगोरुले खाइदिने, कुल्चिने वा नष्ट गर्ने कारण वन पुनरुत्पादन कमजोर हुँदै गएको छ ।”

    वन क्षेत्रमा अनियन्त्रित चरिचरनले केवल वनस्पतिमात्र होइन, माटोको संरचना र गुणस्तरमा समेत असर पारिरहेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । चौपाया धेरै चराउँदा माटो कडा हुने, घाँस–झाडी हराउने र वर्षायाममा माटो बग्ने समस्या देखिने संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठ बताउँछन् । वनभित्र चौपायाको अत्यधिक प्रवेशले जैविक सन्तुलनमा समेत असर पु¥याइरहेको छ । उनी भन्छन्, “वन्यजन्तुका बासस्थान सङ्कुचित हुने, शान्त वातावरण खल्बलिने र वन्यजन्तु विस्थापित हुने अवस्था पनि बढ्छ ।”

  • ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २३ लाख ७१ हजार राजस्व सङ्कलन

    ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २३ लाख ७१ हजार राजस्व सङ्कलन

    काठमाडौँ, २० जेठः बितेका २४ घण्टामा एक हजार दुई हजार २९९ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २३ लाख ७१ हजार ४२ राजस्व दाखिला भएको छ ।

    काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका ११९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६०, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३४ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११८ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।


    यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ११४, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ९४, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १२०, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १४४ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार २९६ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

  • राष्ट्रसङ्घीय प्रथम समिति अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

    राष्ट्रसङ्घीय प्रथम समिति अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

    रासस
    काठमाडौँ, २० जेठः नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा (युएनजीए) को ८१औँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रथम समिति (निःशस्त्रीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ । यो मुलुकका निम्ति ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हो । बहुपक्षीयता, अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा तथा विश्वव्यापी निःशस्त्रीकरणका प्रयासप्रति सात दशकभन्दा लामो समयदेखि व्यक्त नेपालको प्रतिबद्धताप्रतिको अन्तरराष्ट्रिय मान्यता हो ।

    प्रथम समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्का लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापाले सदस्य राष्ट्रहरूले नेपालमाथि गरेको विश्वास र समर्थनप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले उक्त जिम्मेवारी निष्पक्षता, पारदर्शिता र समावेशिताका आधारमा प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । उक्त समितिले निःशस्त्रीकरण, अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा तथा विश्व शान्तिसम्बन्धी विषयमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

  • अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः गण्डकीको पर्यटनलाई विश्वमाझ चिनाएको दिन

    अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः गण्डकीको पर्यटनलाई विश्वमाझ चिनाएको दिन

    विष्णु नेपाल र वासुदेव पौडेल–रासस
    गण्डकी, २० जेठः विश्वमा हिमाल आरोहणको जेठो हिमालका रूपमा चासो र चर्चा कमाएको अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण भएको दिन जुन ३ ले पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गरेको छ । गण्डकीलाई विश्वव्यापी रूपमा पहिचान गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उक्त हिमालको आरोहण दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सन् १९५० जुन ३ तारिखमा पहिलोपटक फ्रान्सका मौरिस हर्जोेगले म्याग्दीतर्फबाट गर्नुुभएको अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहणपछि नै विश्वमा हिमाल आरोहणतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ ।

    हर्जोगको टोलीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङ हुँदै उत्तरी मोहोडाबाट अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । उक्त आरोहणको महिमा र गरिमालाई जीवन्त राख्न म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले फ्रान्सेली टोली हिँडेको पदमार्गलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्न सक्रियताका साथ लागेको छ ।
    आठ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइको यो हिमाल आरोहणपछि मात्रै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण भएको हो ।

    यस दिनलाई हरेक वर्ष गण्डकी प्रदेशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष पनि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान० गण्डकी प्रदेश, अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिलगायत सङ्घसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रमसहित दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले कास्कीको अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि घान्द्रुकसम्म अन्नपूर्ण म्याराथन आयोजना गरेको समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङले जानकारी दिए ।


    फ्रान्सेली टोलीद्वारा आरोहण गरिएको अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उचाइ आठ हजार ९१ मिटर रहेको छ । यो हिमाल आरोहणको सफलतासँगै सन् १९५३ मई २९ तारिखको दिन सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम स्वर्गीय तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र सरएडमन्ड हिलारीले सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।

    सर्वोच्च शिखर सगरमाथाभन्दा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उचाइ कम भएका कारण अन्नपूर्ण आरोहणको सफलताले त्यति ख्यातिप्राप्त गर्न नसके पनि यो हिमालले विश्वको सबैभन्दा जेठो हिमालको उपाधि हासिल गरेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विकास गुुरुङले बताए । अन्नपूर्णको सफल आरोहणसँगै समग्र नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास भए पनि गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमालहरू पर्वतारोहणका लागि अपेक्षित उपयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

    अध्यक्ष गुरुङले भने, “अन्नपूर्ण हिमाल पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशको पहिचान हो । अन्नपूर्ण हिमालसहित गण्डकीका हिमालहरूको प्रवर्द्धन र उपयोगका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँगै सम्बद्ध सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।” आरोहणको जेठो हिमाल अन्नपूर्ण प्रथमसहित गण्डकी प्रदेशभित्र धेरै अग्ला तथा विभिन्न उचाइका हिमाल रहे पनि हिमाल आरोहणले अपेक्षित गति लिन नसकेकातर्फ सम्बद्ध सबैको चासो पुग्नुु पर्ने उनको भनाइ छ ।

    गण्डकी प्रदेशमा अन्नपूर्ण, धवलागिरि, मनास्लुजस्ता हिमशृङ्खला छन् । अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाअन्तर्गत आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो अन्नपूर्ण प्रथमसहित अन्य सात हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका अन्नपूर्ण दोस्रो, तेस्रो र चौथो, अन्नपूर्ण साउथ, गङ्गापूर्ण, बराहशिखर हिमाल छन् । अन्नपूर्ण शृङ्खलाअन्तर्गत नै तिलिचो पिक, नीलगिरि, लम्जुङ आदि हिमाल रहेका छन् ।

    तथ्याङ्कअनुसार सन् १९५० भन्दा अघि पोखरामा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या नगण्य रहेको थियो । मौरिस हर्जोगको टोली अन्नपूर्ण हिमालको आरोहणमा आउने र जाने क्रमसँगै पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको पाइन्छ । अन्नपूर्ण प्रथमको आरोहणपछि नै पोखरासहित गण्डकी प्रदेश हुँदै समग्र नेपाललाई पर्यटकीय रूपमा विश्वभरि चिनाउने काम भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताए ।


    अन्नपूर्ण हिमालसहित गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमाललाई पर्वतीय पर्यटनका माध्यमबाट जोड्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अन्नपूर्ण हिमाल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रद्वारा संरक्षित छ । यस हिमाल र आसपासको सात हजार ६२९ वर्गकिमीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामार्फत संरक्षण गरेर राखिएको छ ।

    अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङसहित म्याग्दी, कास्की र लमजुङका विभिन्न भूभाग समेटिएको छ । अन्नपूर्णसहित गण्डकी प्रदेशका हिमालहरूलाई संरक्षण, प्रवर्द्धनसँगै पदयात्रा एवं पर्वतीय पर्यटनका माध्यमबाट उपयोग गर्न सकेमा त्यसले यहाँको पर्यटनमा विशिष्ट योगदान पुग्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछाने बताउँछन् ।

    हाम्रा हिमालहरूको राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय चिनारीका लागि आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम जरुरी रहेको बताउँदै उनले बोर्डले पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।


    पदयात्राका लागि स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको आकर्षण बन्दै गएको अन्नपूर्ण क्षेत्र ‘अन्नपूर्ण सर्किट’ रहेको छ । यस हिमालको पेरिफेरीमा अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गसहित अन्य विभिन्न पदमार्ग रहेका टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार जथाभावी बाटो खन्ने क्रमले पछिल्ला दिनमा २१ दिन समयावधि लाग्ने पदमार्ग पाँच\सात दिनमा पार गर्न सकिने भएको छ ।

    मौरिस हर्जोगले आरोहणका क्रममा पदयात्रा गरेको म्याग्दीको नारच्याङ हुँदै अन्नपूर्ण उत्तरी आधार शिविरसम्मको पदमार्ग सात\आठ दिनमा पार गर्न सकने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, पुलहिलदेखि कास्कीतर्फको अन्नपूर्ण आधार शिवर, मर्दी हिमाल पदमार्ग, घान्द्रुक–टाढापानी–मुल्डे–हिडन लेक हुँदै छोम्रोङजस्ता धेरै पदमार्ग अन्नपूर्ण हिमालको पेरिफेरीमा रहेका छन् ।

    पदयात्रा, हिमाल आरोहणलगायत कारणले अन्नपूर्ण हिमाल पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदशेको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय चिनारीका रूपमा स्थापित छ । यस वर्ष टान गण्डकीले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाका गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनसहित जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताले पर्वतीय पर्यटनमा पारेको प्रभावलागयत विषयमा छलफल एवं अन्तक्र्रिया गर्न लागेको जनाइएको छ ।

  • नोट्रे डेममुनि १७ सय वर्षको इतिहास

    नोट्रे डेममुनि १७ सय वर्षको इतिहास

    पेरिस, २० जेठ (रासस–एपी) । नोट्रे डेम क्याथेड्रल पुनः खुलिसकेपछि हजारौँ पर्यटकहरू यसको टावर, गार्गोयल र वास्तुकलाको आकर्षण हेर्न लामबद्ध छन् । तर उनीहरू उभिएको जमिनको केही मिटर तल भने पुरातत्त्वविद्हरूले अर्को संसार उजागर गरिरहेका छन्—रोमनकालीन पेरिसदेखि मध्ययुगीन बस्ती हुँदै करिब एक हजार ७०० वर्षभन्दा बढी समयको तहगत इतिहास । फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले यसलाई ‘शताब्दीको ऐतिहासिक उत्खनन’ भनेर वर्णन गरेका छन् ।

    सन् २०१९ को भीषण आगलागीले नोट्रे डेमको शिखर भत्काएपछि विश्वभर चासो पैदा भएको थियो । लामो पुनर्निर्माणपछि क्याथेड्रल सन् २०२४ को अन्त्यमा पुनः खुल्यो । अहिले पेरिस प्रशासनले यसको अगाडिको विशाल खुला क्षेत्रमा रूख, छायाँ र हरियाली थप्दै नयाँ सार्वजनिक चौक बनाउने योजना अघि बढाइरहेको छ । तर यति पुरानो सहरमा जमिन खन्नुअघि त्यसको मुनिको इतिहास पढ्नैपर्ने हुन्छ । यही कारण नोट्रे डेमको अगाडिको भाग अहिले घेराबार गरिएको सक्रिय उत्खननस्थल बनेको छ ।

    पर्यटकहरूको लाइनभन्दा केही कदम पर, काठका अस्थायी बाटोले काटिएको खुला खाडलभित्र पुरातत्त्वविद्हरूले जमिनमुनि गाडिएको पेरिसको इतिहास उत्खनन गरिरहेका छन् । पहिलो ऐतिहासिक सङ्केत सतहबाट करिब ५० सेन्टिमिटर तल देखिन्छ भने चार मिटरभन्दा बढी गहिराइमा पुग्दा टोली अझै पुराना सभ्यताका अवशेष निकालिरहेको छ । कतिपय दिन उनीहरूले दशकौँदेखि नछोइएको जमिनबाट १५ वटा टोकरीभरि सामग्री निकाल्ने गरेका छन् ।

    पेरिस पुरातत्त्व एकाइकी संरक्षक लुसी एल्टेनबर्गले यस्तो अवसर अत्यन्त दुर्लभ भएको बताइन् । “हाम्रा लागि पेरिसको इतिहासलाई नयाँ रूपमा बुझाउने काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउनु असाधारण अवसर हो”, उनले भनिन् । उत्खननबाट सयौँ वस्तुहरू फेला परिसकेका छन् । तीमध्ये चौथो शताब्दीको एउटा सिक्कामा रोमन सम्राट कन्स्टान्टाइनको अनुहारको छाप भेटिएको छ । मध्ययुगीन सिरेमिक भाँडाका टुक्राभित्र भेटिएका हल्का रातो अक्षर र रहस्यमय चिह्नहरूले पनि अनुसन्धानकर्तालाई चकित बनाएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार ती चिह्नहरूको अर्थ अझै खुल्न बाँकी छ, जसले यो उत्खननलाई आधुनिक रहस्यकथाजस्तै रोचक बनाएको छ ।

    म्यानचेस्टरबाट आएका दुई बालबालिकाका साथ लाइनमा उभिएकी ३४ वर्षीया पर्यटक एमिली कार्टरले क्याथेड्रलको अनुभव अब झन् फरक बनेको बताइन् । “तपाईँ क्याथेड्रल हेर्न आउनुहुन्छ, तर अचानक तपाईँको खुट्टामुनि अर्को सहर दबिएको छ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ”, उनले भने । पुरातत्त्वविद्हरूका अनुसार प्राचीन सहरहरूमा विकास र इतिहासबीच यस्तै सम्झौता भइरहन्छ । विगत सङ्ग्रहालयभित्र सीमित हुँदैन, बरु सडककै तल गाडिएको हुन्छ । नयाँ पुस्ताले पुरानो संरचनामाथि निर्माण गर्दै जाँदा जमिनको सतह क्रमशः माथि उठ्दै जान्छ । रोममा रोमन साम्राज्य पतन भएयता जमिनको तह करिब नौ मिटर उक्लिएको उदाहरण दिइन्छ । एथेन्सले सन् २००४ को ओलम्पिकअघि मेट्रो बनाउँदा इतिहासकै ठूलो उत्खननमध्ये एक सम्पन्न गरेको थियो । पेरिसमा अहिले भइरहेको काम पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो ।

    यो सम्पूर्ण कथा सेन नदीको टापु ‘इले डे ला साइट’सँग जोडिएको छ, जहाँबाट पेरिसको आरम्भ भएको मानिन्छ । शताब्दीऔँपछि यही स्थानमा नोट्रे डेम उभिएको थियो । उत्खनन टोलीकी प्रमुख पुरातत्त्वविद् क्यामिली कोलोनाका अनुसार सन् ११६३ मा क्याथेड्रल निर्माण सुरु हुँदा अहिलेको खुला चौक क्षेत्रमा घना मध्ययुगीन घरहरू थिए र तिनलाई एउटा मात्र सडकले छुट्याएको थियो ।

    टोली अहिले ती पुराना घरहरूको तहखानासम्म पुगिसकेको छ । त्यसको अझ तल छैटौँदेखि दशौँ शताब्दीसम्मका मेरोभिन्जियन र क्यारोलिङ्गियन कालका अन्न भण्डारण खाडलहरू भेटिएका छन् । अझ गहिरो तहमा चौथो र पाँचौँ शताब्दीका रोमन संरचनाका अवशेष देखा परेका छन् । करिब चार मिटरको माटोभित्र २० शताब्दीको इतिहास तहगत रूपमा थुप्रिएको छ ।

    बाइस वर्षीया पुरातत्त्व विद्यार्थी यास्मिन बेनालीले उत्खननस्थल हेर्दै पेरिसलाई अब पोस्टकार्डजस्तो स्थिर सहर नभई अझै पत्ता लगाइँदै गरेको जीवित इतिहासजस्तो लाग्न थालेको बताइन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय सामग्री मध्ययुगीन घरमुनिका पुराना फोहोर खाडल र शौचालयबाट भेटिएका छन् । त्यहाँबाट जनावरका हड्डी, भाँचिएका प्लेट, पूरै संरक्षित जग र कपहरू निकालिएका छन् । युनिटकी पुरातत्त्वविद् भ्यालेन्टाइन ब्रेलोक्सका अनुसार शताब्दीयौँपछि पनि पूर्ण अवस्थाका सिरेमिक सामग्री भेटिनु असाधारण घटना हो । नरम फोहोरले ती वस्तुहरूलाई सुरक्षित राखेको उनले भनिन् ।


    केही वस्तुहरूले अनुसन्धानकर्तालाई अझ बढी अचम्मित पारेका छन् । सामान्य मध्ययुगीन भाँडाजस्तो देखिने सामग्री सफा गर्दा भित्री भागमा समान प्रकारका रहस्यमय रातो अक्षर र चिह्नहरू फेला परेका छन् । ब्रेलोक्सका अनुसार नोट्रे डेम उत्खननबाट फेला परेका सामग्रीमध्ये यी सबैभन्दा आश्चर्यजनक हुन् ।

    सिक्काहरू पनि अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाण बनेका छन् । कालो र खिइएका धातुका टुक्राजस्ता देखिएका सिक्का एक्स–रे परीक्षणपछि रोमन सम्राट कन्स्टान्टाइनकालीन रहेको पुष्टि भएको छ । एल्टेनबर्गका अनुसार यस्ता वस्तुहरूले भूमिगत तहहरूको समय निर्धारण गर्न अमूल्य सहयोग पुर्‍याउँछन् । रोमनकालीन अवशेषलाई पुरातत्त्वविद्हरूले विशेष महत्त्वका साथ हेरेका छन् ।

    रोमन शासनकालमा पेरिसलाई ‘लुटेटिया’ भनिन्थ्यो र त्यसको केन्द्र नदीको बायाँ किनारमा रहेको मानिन्छ । रोमन साम्राज्य पतनपछि मानिसहरू फेरि इले डे ला साइटतर्फ फर्किए, जहाँपछि नोट्रे डेम निर्माण भयो । पुराना भवनबाट निकालिएका ढुङ्गाले टापुलाई मजबुत बनाइएको प्रमाण पनि टोलीले भेटेको छ । एउटा विशाल रोमन भवनको ढोकाको भाग काटेर उल्टो पार्दै सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको अवशेष पनि फेला परेको छ ।

    उत्खननबाट निकालिएको प्रत्येक वस्तु पछि पेरिसको पुरातत्त्व केन्द्रमा पठाइन्छ, जसलाई कोलोनाले ‘पेरिसको विशाल पुरातात्त्विक भण्डार’ भन्नुभएको छ ।फ्रान्समा यस्ता उत्खनन प्रायः नयाँ निर्माण कार्यसँगै सम्भव हुने गर्छन् । एल्टेनबर्गका अनुसार नोट्रे डेम क्षेत्रमा यस्तो अनुसन्धान सम्भव हुनुको कारण पेरिस सहरले सार्वजनिक चोकलाई पुनः डिजाइन गर्ने निर्णय गर्नु हो ।

    नयाँ चोक सन् २०२८ सम्ममा तयार हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यहाँ १६० नयाँ रूख रोपिनेछन्, ढुङ्गामाथि पानीको पातलो तह बहाइनेछ र बढ्दो गर्मीको सामना गर्न चिसोपन दिने संरचना बनाइनेछ । अहिले घाममा लामबद्ध हुने पर्यटकहरू भविष्यमा छायाँमुनि क्याथेड्रल प्रवेशको प्रतीक्षा गर्न सक्नेछन् । पुरानो भूमिगत पार्किङस्थललाई आगन्तुक केन्द्रका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।

    तर पुरातत्त्व टोलीको ध्यान अझै जमिनमुनि छ । उनीहरू रोमन तहभन्दा पनि तल पुगेर पेरिसको पहिलो पहिचानसँग जोडिएका गौल सभ्यताका सङ्केत खोज्न चाहन्छन् । एल्टेनबर्गको भनाई छ, “हाम्रो आशा पहिलेभन्दा पनि अझ पुरानो इतिहाससम्म पुग्ने हो ।”

  • संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    न्युयोर्क, २० जेठ (रासस–एएनआई) । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास प्रणालीमा हुने कुनै पनि सुधार प्रक्रियाले सदस्य राष्ट्रहरूको विकास प्राथमिकता, राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास संरचनामाथि पुनर्विचार भइरहेका बेला भारतले विकास प्रयासको नेतृत्व सम्बन्धित देशहरूकै हातमा रहनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ९इकोसोक० मा सोमबार स्थानीय समयअनुसार भएको छलफलमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भको मूल प्राथमिकता जोगाउनुका साथै विश्वव्यापी विकास अभियानको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता उठाएको थियो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदसँग संवादमा भाग लिएको जानकारी दिए । अमिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिगो विकास समूहकी अध्यक्ष पनि छन् ।

    हरिशका अनुसार भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भलाई कमजोर हुन नदिई त्यसको प्राथमिकता सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो । साथै, विकाससँग सम्बन्धित सबै प्रयासहरू सम्बन्धित राष्ट्रहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वामित्वमा आधारित हुनुपर्ने धारणा भारतले दोहो¥याएको उनले बताए ।


    भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवासीय संयोजक प्रणालीमा भइरहेको सुधारसम्बन्धी बहस विकासशील देशहरूको आवश्यकता र राष्ट्रिय विकास एजेन्डालाई थप प्रभावकारी समर्थन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहनुपर्नेमा पनि बल दिएको छ । “आवासीय संयोजक प्रणालीको कुनै पनि पुनःसमायोजनले विकास स्तम्भअन्तर्गत रहेका देशहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रमगत सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ”, हरिशले भने ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रणालीभित्रको शासन र कोष व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई पनि भारतले महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाएको छ । हरिशले आवासीय संयोजक प्रणालीको भावी संरचना, कोष परिचालन र शासन मोडेलबारे छलफल भइरहेका बेला पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रणालीले पारेको विकासगत प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

    यसबीच, भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति अभियानमा आफ्नो दीर्घकालीन योगदानलाई पनि पुनः स्मरण गरेको छ । मे ३० मा भारत र अस्ट्रियाका स्थायी मिसनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्तिरक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै संयुक्त राष्ट्रको झण्डामुनि सेवा गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका करिब चार हजार शान्तिरक्षकलाई सम्मान गरेका थिए । तीमध्ये १८४ जना भारतीय शान्तिरक्षक रहेका छन् ।

    हरिशले एक्समा लेख्नुभएको सन्देशमा भारत र अस्ट्रियाको स्थायी मिसनले न्युयोर्कस्थित भारतको स्थायी नियोगमा गम्भीर स्मरण समारोहको सह–आयोजना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामुनि सर्वोच्च बलिदान दिने १८४ भारतीयसहित झन्डै चार हजार बहादुर शान्तिरक्षकप्रति सम्मान व्यक्त गरे । उनले विशेष रूपमा गत वर्ष शान्ति मिसनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जना वर्दीधारी शान्तिरक्षकलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको साहस, कर्तव्यनिष्ठा र शान्तिप्रतिको समर्पण कहिल्यै नबिर्सिने बताए ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको स्थायी मिसनका अनुसार भारतले सन् १९४८ यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय साझेदारका रूपमा ५० भन्दा बढी शान्ति मिसनमा करिब तीन लाख सैनिक तैनाथ गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको रक्षाका क्रममा १८४ भारतीय शान्तिरक्षकले ज्यान गुमाएका छन् ।

    यस अवसरमा भारतस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले सन् २०२५ को ‘मिलिटरी जेन्डर एडभोकेट अफ द इयर’ पुरस्कार प्राप्तकर्ता मेजर अभिलाषा बराकलाई पनि सम्मान गरेको छ । उहाँ हाल लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम बलसँग आबद्ध भएर सेवा गरिरहेका छन् ।

  • अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

    अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

    क्यानबेरा, जेठ २० (रासस–सिन्ह्वा) । अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले मङ्गलबार जनाएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले वृद्धि प्रवृत्तिको आधारमा, अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान गरेको बताएको छ । सय अघि सन् २०२४ मा जनसङ्ख्या दुई करोड ७० लाख नाघेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पछि मङ्गलबार दुई करोड ८० लाख पुगेको अस्ट्रेलियन इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमले जनाएको छ ।

    एबीएसका अनुसार ५९ सेकेन्डमा औसतमा हरेक एक जना विदेशी नागरिक अष्ट्रेलिया आइपुग्छन् भने हरेक दुई मिनेट १६ सेकेन्डमा अष्ट्रेलियामा एक जना बच्चा जन्मिन्छ । प्रत्येक तीन मिनेट ३३ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु हुने र प्रत्येक दुई मिनेट ३५ सेकेन्डमा एक जना बासिन्दा अष्ट्रेलिया छोडेर विदेशमा बस्न जाने अनुमान गरिएको छ । एबीएसले सन् २०३१ मा अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्ने अनुमान गरेको जनाएको छ । एबिएसले सन् २०२१ पछि पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आगामी अगस्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

  • सुडानमा अन्तरसमुदायिक हिंसा बढ्दा मानवीय सहायता प्रभावित

    सुडानमा अन्तरसमुदायिक हिंसा बढ्दा मानवीय सहायता प्रभावित

    संयुक्त राष्ट्रसंघ, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । पश्चिमी सुडानका डार्फुर र कोर्डोफान क्षेत्रहरूमा जारी युद्धका बीच अन्तरसमुदायिक हिंसा बढ्दै गएको तथा हैजाको सम्भावित प्रकोपले मानवीय सङ्कट थप जटिल बनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयका अनुसार, मध्य डार्फुर र दक्षिण डार्फुर प्रदेशहरूमा प्रतिद्वन्द्वी समुदायबीच भएको झडपमा मानवीय क्षति भएको छ भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन् । केही परिवारहरू छिमेकी देश चाडतर्फ पलायन गर्न बाध्य भएका छन् ।


    जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बढ्दो असुरक्षाले मानवीय सहायता सञ्चालनमा समेत अवरोध पु¥याइरहेको छ । मध्य डार्फुरमा करिब २१ हजार मानिसलाई लक्षित मानवीय गतिविधि झडपका कारण स्थगित गरिएको छ ।” यसैबीच, पश्चिम कोर्डोफानमा हैजाको आशंकित प्रकोप फैलिइरहेको छ। आइतबारसम्म ३०० भन्दा बढी आशंकित संक्रमित र ७७ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

    स्वास्थ्य साझेदार संस्थाहरूले प्रतिक्रिया जनाइरहेका भए पनि अत्यावश्यक सामग्री तथा स्रोतसाधनको अभावले उनीहरूको काम प्रभावित भएको बताइएको छ। मार्च महिनामा देशव्यापी हैजा प्रकोप अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि त्यस क्रममा १ लाख २४ हजारभन्दा बढी संक्रमित र तीन हजार ५०० भन्दा बढी मृत्यु भएका थिए ।


    वर्षायाम सुरु भएसँगै हैजा तथा पानीजन्य अन्य रोगहरूको जोखिम अझ बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। खानेपानी तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारमाथि भइरहेका आक्रमणका कारण स्वच्छ पानीको पहुँच थप कठिन बनेको बताइएको छ । गत हप्ता मनाइएको ईद अल–अधा पर्वको अवधिमा पनि डार्फुर र कोर्डोफानका विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध चर्किँदा दर्जनौं सर्वसाधारणको ज्यान गएको जनाइएको छ ।


    उत्तर कोर्डोफानको बारा क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा कम्तीमा एक दर्जन सर्वसाधारण मारिएका, धेरै परिवार विस्थापित भएका तथा मानवीय आवश्यकताहरू बढेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा मात्रै दुई हजार २०० भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन् ।

    पश्चिम कोर्डोफानको कादाम क्षेत्रमा भएको ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा ८ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको तथा धेरै घाइते भएका स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, मध्य डार्फुरको उम दुखुन सहरमा शनिबार भएको अर्को ड्रोन आक्रमणमा तीन बालबालिकासहित कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
    संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै पक्षलाई सर्वसाधारण तथा नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र मानवीय सहायता पहुँच सहज बनाउन पुनः आग्रह गरेको छ ।
    साथै, सुडानका लागि आवश्यक २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता अपिल वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा केवल २२ प्रतिशत मात्र वित्तीय सहयोग प्राप्त भएकाले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको जनाइएको छ ।

  • कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक

    कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक

    काठमाडौँ, २० जेठः नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक यही जेठ २१ गते बिहीबार बस्ने भएको छ । समितिका सचिव दिनेश थापामगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारका लागि बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको सानेपामा बस्नेछ । बैठकमा सहभागी हुन समितिका सबै सदस्यहरूलाई निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ । बैठकमा पार्टीको आन्तरिक अनुशासन, प्राप्त उजुरी र भावी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।

  • पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न फ्लाइ दुबई इच्छुक

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न फ्लाइ दुबई इच्छुक

    कास्की, २० जेठः विश्वको प्रमुख हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी फ्लाइ दुबईका उड्डयन सुरक्षा उपाध्यक्ष एड्रियन लुकाजले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसँग मङ्गलबार भेटवार्ता गरेका छन् ।

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने, दुबई र पोखराबीच पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भावनाको खोजी गर्ने, हवाई उडानका क्रममा परिपालना गर्नुपर्ने सुरक्षा मापदण्डलगायत दुई पक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटका क्रममा उड्डयनको क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी लामो अनुभव भएका लुकाजले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत उडान भर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको महानगर प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।


    उड्डयन सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र ‘एयरलाइन अपरेसन’को क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका लुकाजले फ्लाइ दुबईले उडानबाट पोखरासँग जोडिन पाए समग्र पोखरा र यस क्षेत्रको पर्यटनका लागि सुखद हुने बताए । विमानस्थलहरूको अन्तरराष्ट्रिय र स्थानीय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा रणनीतिहरूको निरीक्षणमा दखल राख्ने लुकाजले पोखराको सुन्दरताले आफू निकै प्रभावित भएकोसमेत बताए ।


    सो क्रममा नगर प्रमुख आचार्यले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको पर्यटन आदानप्रदानमा सिधा उडानको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले सो का लागि कम्पनीका तर्फबाट विशेष पहल गर्न अनुरोध गरे ।


    नेपाल सरकारसँग आफूले पटकपटक संवाद गरेको र विशेष समयहरुमा अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानहरू सञ्चालन भइरहेकाले विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्न सक्षम रहेको नले उल्लेख गरे । “पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सम्भव छ भन्ने कुरा विभिन्न समयमा भएका चार्टर उडानबाट प्रमाणित भइसकेको छ । पोखरा पर्यटनको राजधानी सहर भएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नका लागिसमेत अन्तरराष्ट्रिय उडानहरू आवश्यक छ । त्यसतर्फ हामीले जोड दिएका छौँ ।

    आजको भेटले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास बढाएको छ,” प्रमुख आचार्यले भने । भेटवार्तामा नगर प्रमुख आचार्यसहित महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, पोखरा भ्रमण वर्षका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

    मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा रु २२ अर्ब बढी लगानीमा निर्माण भएर विसं २०७९ पुस १७ गते उद्घाटन भएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन । विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ ।

  • गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना : ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’– ‘लेक टू लेक’

    गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना : ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’– ‘लेक टू लेक’

    गण्डकी, २० जेठः गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’ र ‘लेक टू लेक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ । सरकारले ‘एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने उल्लेख गर्दै प्रदेशको संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न पहिचानसहितका सांस्कृतिक उत्सवलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ ।

    रैथाने संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, रहनसहन र वेशभूषा प्रवद्र्धन गर्दै होमस्टे तथा फार्म–स्टेलाई स्तरीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै गण्डकी प्रदेशको पर्यटनप्रति बढेको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय चासो र संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै अन्तर–मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    यसका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने भन्दै सरकारले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पहुँच मार्ग ‘हाई अल्टिच्यूट सिक्नेस’को उपचारलगायत आधारभूत सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।

    पर्यटकीय राजधानी ‘ब्रान्डिङ’का लागि निर्माण थालनी गरिएको ‘राउन्ड फेवाः भ्यू फेवा कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले चङ्खपुरदेखि मग्रे बगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा फेवा ‘होराइजन पेडिस्टेरियन बृज’ ९सेल्फी वृज० निर्माण गर्नाका साथै रुपातालमा सिसाको पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

    मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । जथाभावी बाटो खन्ने क्रमसँगै पदमार्ग छोटिने र हराउने अवस्था भइरहेका अवस्थामा पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान गरिने नीति आवश्यक भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

    सरकारले अघि सारेका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको उनले बताए । प्रदेशभित्रका हिमचुली प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अन्तर प्रदेश सिधा हवाई उडान विस्तारका लागि पहल गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

    मोदीबेनीधामदेखि बाग्लुङको भैरवस्थान र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग विकास गरिनेछ । लिगलिगकोट–गोरखा दरबार–मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । गोरखा दरबारदेखि हनुमान ढोकासम्म फूलपाती पदमार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेशसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

    छिमेकी मित्रराष्ट्र (भारत र चीन) बाट आगमन हुने पर्यटकको सङ्ख्या आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘गण्डकी जाऔँः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा उपलब्ध पर्यटकीय वस्तु र सेवाको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सघन प्रचारप्रसार गरिने उल्लेख छ ।

    पर्यटकको आगमन बढाउनुुसँगै तिनीहरूको व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी बताउँछन् । भारत, चीन जस्ता सीमा जोडिएका मुलुकमा यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पर्यटनसम्बन्धी नीतिनिर्माणसँगै कार्यान्वयनमा पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।

    स्काई डाइभिङ, हेली स्किइङ, बन्जी जम्पिङ, उच्च उचाइ साइक्लिङ जस्ता साहसिक गतिविधिको प्रवद्र्धन तथा नयाँ स्थल पहिचान गरिने, पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवम् खेल पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न हरित पूर्वाधार एवम् वातावरणमैत्री यातायात प्रवद्र्धनमार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

    ‘एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने भन्दै प्रदेशको संस्कृतिलाई जीवन्त राख पहिचानसहितका सांस्कृतिक उत्सवलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । रैथाने संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, रहनसहन र वेशभूषा प्रवद्र्धन गर्दै होमस्टे तथा फार्म–स्टेलाई स्तरीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गरिने जनाइएको छ ।

    गोरखा दरबार, क्व्होलासोथार, लोमन्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर जस्ता सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । पर्यटकको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘पर्यटक प्रहरी’ परिचालनलाई थप सुदृढ गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जोखिममा परेका पर्यटकको उद्धारका लागि आपत्कालीन पर्यटक उद्धार कोषको आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

  • राममायाले सत्तरी वर्षमा पाइन् नागरिकता

    राममायाले सत्तरी वर्षमा पाइन् नागरिकता

    म्याग्दी, २० जेठः म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६, डाँडाखर्ककी राममायाँ खत्रीले ७० वर्षको उमेरमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी छिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार खत्रीलाई ७० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो ।

    नेपाली नागरिकताको अभावमा शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएकी एकल महिला खत्री राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएकी थिइन् । कान्छो भाइ गर्भे खत्रीले आवश्यक कागजपत्र जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएपछि राममायाको हातमा ७० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक नागरिकता परेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य र सहायक प्रजिअ कुलप्रसाद आचार्यले राममायाँलाई नागरिकता हस्तान्तरण गरे ।


    विसं २०१३ सालमा जन्मिएकी राममायाँको एउटा हात चल्दैन । नागरिकताका आधारमा खत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुविधाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । नागरिकता पाएपछि निकै खुसी लागेको छ,” उनले भनिन्, “अब भत्ता पनि पाइने भयो ।” राममायाले नागरिकता प्राप्त गरेलगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि आवेदन फारम भरेकी छिन् । प्रजिअ आचार्यले समाजमा अझै पनि यदाकदा, बुढेसकालसम्म नागरिकता नबनाएका सर्वसाधारण भएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आउँदा प्रशासनमा झन्झट र दुःख हँुदैन, भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक देखिएको बताए ।


    अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । दुर्गम ठाउँहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने उमेरसम्म पनि नागरिकताको बारेमा थाहा नभएको अवस्थामा भेटिनु दुःखको कुरा भएको प्रजिय आचार्यको भनाइ छ ।

    नागरिकता किन बनाउनुपर्छ, फाइदा के छ, के काम गर्छ, कसरी कहाँ बनाउने भन्ने ज्ञान नहुँदा म्याग्दीमा शारीरिक अपाङ्गता भएका, आर्थिक अवस्था कमजोरलगायत विभिन्न कारणले अझै पनि नागरिकता लिन योग्य उमेर भएका धेरै ग्रामीण बस्तीमा भेटिने गरेका छन् ।

  • यस्तो रहनेछ आजको मौसम

    यस्तो रहनेछ आजको मौसम

    काठमाडौँ, २० जेठः आज देशका अधिकांश स्थानको मौसममा सामान्यतया बदली रहने छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । यसैगरी देशको हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थान तथा लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको छ । मधेश, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ ।

    आज राति देशको हिमाली भू–भागमा साधारणतया, पहाडी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने र तराई भू–भागमा मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू—भागलगायत बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाहिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

  • अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणको ७६ वर्ष पूरा

    अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणको ७६ वर्ष पूरा

    रासस
    म्याग्दी, २० जेठ । अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण भएको ७६ वर्ष पूरा भएको छ । म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेको आज ७६ वर्ष पूरा भएको हो । यो हिमालको आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो यस हिमालमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।

    नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्भ भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाका रूपमा आज विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए । यस अवसरमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आयोजनामा घान्द्रुकतर्फको आधार शिविरतर्फ दौड प्रतियोगिता र नयाँ पदमार्गको प्रवर्द्धनका लागि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा अन्नपूर्ण आरोहण दिवस आयोजना गरिएको छ ।

    पर्यटन विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म पाँच सय ३६ जनाले आरोहण गरेको अन्नपूर्ण हिमाल चढ्नका लागि यस वर्षको वसन्तयाममा चारवटा समूहका २७ जनाले अनुमति लिएका थिए । अनुमति लिएकामध्ये कतिले सफल आरोहण गरे भन्ने विवरण अद्यावधिक भइरहेको विभागका शाखा अधिकृत शर्मीला बञ्जाडेले बाए ।
    आज आधार शिविरदेखि नारच्याङसम्म ३६ किलोमिटर दूरीमा दौड, सांस्कृतिक कार्यक्रम र पुरस्कार वितरण समारोह गरेर दिवसको समापन गरिने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताए । बीस जना सहभागी खुला दौड प्रतियोगितामा विजेतालाई रु एक लाख, उपविजेतालाई रु ६० हजार, तेस्रोलाई रु ३५ हजार र सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने तीन–तीन जनालाई रु १०–१० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।

    नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र गण्डकी प्रदेश एथलेटिक्स सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । दौड प्रतियोगितापश्चात नारच्याङमा सोमबारदेखि सुरु भएको दिवसको समापन, पुरस्कार वितरण र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने भएको छ ।

  • करिब पाँच अर्व बचत रकम फिर्ता गर्न छ हजार बढीको उजुरी

    करिब पाँच अर्व बचत रकम फिर्ता गर्न छ हजार बढीको उजुरी

    काठमाडौँ, १९ जेठ । काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागमा रु चार अर्ब ७७ करोड ४९ लाख २३ हजार बचत रकम फिर्ता गरी दिनका लागि छ हजार बढी बचतकर्ताले माग गरेका छन् । कामपा सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो समय कामपामा बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि अत्यधिक माग आउन थालेको छ । कामपा सहकारी विकागका प्रमुख धु्रवकुमार काफ्लेका अनुसार उल्लेखित बचत रकम फिर्ताका लागि गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म आएको उजुरीको आधारमा भनिएको हो ।

    प्रमुख काफ्लेका अनुसार, यसरी माग दाबी गर्ने बचतकर्ताहरूमा रु एक लाख देखि पाँच लाखसम्मको रकम रहेका बढी छन् । उक्त रकम फिर्ताका लागि छ हजार ३०० बचत कर्ताले उजुरी दिएको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । निवेदनका आधारमा उनले भने, “यसरी उजुरी दिनेमा दैनिक ५०० देखि एक हजारसम्म गर्ने अर्थात साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूको सङ्ख्या बढी रहेको छ ।”

    कामपाका अनुसार उजुरी आएकामध्ये साना बचतकर्ताको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत रहेको छ । उजुरीकै आधारमा कामपाले गत सोमबार र मङ्गलबार गरी बुद्ध दर्शन सेभङि एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ । कामपा–६ मा सञ्चालित बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले उक्त दिन रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गरेको हो । सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

    कामपाले ठूला बचतकर्ताका हकमा सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर ऋणीहरूलाई ताकेता गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दै कार्य अघि बढाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको कामपा सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका प्रमुख काफ्लेले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, “माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौँ ।”

    वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ ।

  • चोरीको पाँच वटा मोटरसाइकलसहित तीन पक्राउ

    चोरीको पाँच वटा मोटरसाइकलसहित तीन पक्राउ

    काठमाडौँ, १९ जेठ । प्रहरीले चोरीका पाँच वटा मोटरसाइकलसहित तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला रौतहट, राजदेवी नगरपालिका घर भइ हाल काठमाडौँको मैतीदेवी बस्ने २६ वर्षीय दिनेश कुसुहवा, मकवानपुर, बागमती गाउँपालिका–३ घर भइ हाल काठमाडौँको सिफल बस्ने २० वर्षीय नवराज माझी तथा गोरखा, गण्डकी गाउँपालिका–५ घर भइ हाल काठमाडाँै तारकेश्वर नगरपालिका–५ लोलाङ्ङ बस्ने २२ वर्षीय अमृत पुर्जा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

    उनले भने, “बा ७५ प ६८२४ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बा ७६ प १५०२ नम्बरको स्कुटर, बागमती प्रदेश ०२–०६३ प १६४१ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, लु ४६ प ५०५२ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बाग्मती प्रदेश ०२–०६२ प ३३८४ नम्बरको १५० सिसीको पल्सर मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको हो ।” पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरी वृत्त बालाजुबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • मौरिस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा २० धावक सहभागी

    मौरिस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा २० धावक सहभागी

    म्याग्दी, १९ जेठ । पहिलो पटक आठ हजार मिटर अग्लो हिमाल आरोहण भएको ७६ वर्ष पूरा भएको अवसरमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने आधार शिविर देखि नारच्याङ गाउँसम्म आयोजना गरिएको मौरिस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा २० जना धावकले सहभागिता जनाएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नम्बर वडा कार्यालयले आयोजना गरेको खुला महिला पुरुष दोस्रो मौरीस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ १४ र महिलातर्फ छ जनाले सहभागिता जनाएका हुन् ।

    बुधबार बिहान ६ बजे समुन्द्री सतहदेखि चार हजार १९० मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा शुरु हुने प्रतियोगिताका सबै सहभागी र प्राविधिक टोली मङ्गलबार आधार शिविरमा पुगिसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले जानकारी दिए ।

    पोखराका रोहित पुर्जा, चेतनाथ चालिसे, नितु तामाङ, रोल्पाका आस्मा विक, खोटाङकी निर्मला राई, रुकुमका शक्तिराम बुढा, पञ्चराम बुढा, सोलुखुम्बूका आङ फुर्वा शेर्पा, छिरिङ ओयो, पाँचथरका रमेश लिम्बू, पुष्पा सिर्मा, गोरखाका निराज भट्ट, म्याग्दीका हिमेश बुद्धुजा, काठमाडाँैका मनकुमार रोका, लोकेन राई, अर्जुन राई, रमेश लिम्बू, सनम गुरुङ, जुम्लाका सन्देभा बुढा, मिभु बुढा सहभागी भएका हुन् ।

    आधार शिविरदेखि नारच्याङसम्म ३६ किलोमिटर दुरीमा हुने दौड प्रतियोगितामा पुरुष र महिलातर्फ विजेतालाई रु एक लाख, उपविजेतालाई रु ६० हजार, तेस्रोलाई रु ३५ हजार र सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने तीन\तीन जनालाई रु १०÷१० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र गण्डकी प्रदेश एथलेटिक्स सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।

    म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने बाटो र आधार शिविर रहेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ ।

    सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हेर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्भ भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाको रूपमा आज विविध कार्यक्रम गरी अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउन लागिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए ।

  • विदेशी मुद्रासहित विदेश जान लागेका एक जना पक्राउ

    विदेशी मुद्रासहित विदेश जान लागेका एक जना पक्राउ

    काठमाडौँ, १९ जेठ : त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट मलेसिया जान लागेका एक व्यक्तिलाई ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रासहित पक्राउ गरिएको छ ।
    गएराति अन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान होल्ड ब्यागेज चेकिङ एरियाबाट बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको विभिन्न विदेशी मुद्दासहित सुनसरी गढी गाउँपालिका–१ घर भएका ५० वर्षीय कमलनारायण विश्वासलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।


    उनी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले बाटिक एयरको उडानद्वारा काठमाडौँबाट मलेसिया जान लागेका उनको साथबाट झण्डै ५५ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    जाँच गर्ने क्रममा उनको लगेजबाट नेपाली रु ११ लाख, अमेरिकी डलर १४ हजार ८५०, जापानी येन ४१ हजार, स्विस फ्रैङ्क एक हजार, मलेसियन रिङ्गिट २३ हजार ६३२, श्रीलङ्कन रूपी सात हजार ७७०, पाकिस्तानी रूपी तीन हजार ५४० र ओमानी रियाल दुई हजार ९७० फेला पारी पक्राउ गरेको हो । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन पुल्चोक ललितपुर पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

  • सभापति लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच भेटवार्ता

    सभापति लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच भेटवार्ता

    काठमाडौँ, १९ जेठ । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र भारतका गृहमन्त्री अमित शाहबीच भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, आपसी हित, लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुरक्षा सहकार्य तथा दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद र सहकार्यका विषयमा विचार विमर्श भएको रास्वपाले जनाएको छ ।

    सभापति लमिछाने भाजपाका अध्यक्ष नीतिन नवीनको निमन्त्रणामा पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि सोमबार भारत प्रस्थान गरेका छन् । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी नीकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपीनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य छन् ।

  • गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

    गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

    गण्डकी, १९ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनेगरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशस् सुखी प्रदेशवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

    ‘सम्मानजनक कृषि ः प्रदेशको दृष्टि’ भने आदर्श वाक्य तय गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।

    विदेश तथा स्वदेशका विभिन्न सहरबाट गाउँ फर्केर व्यासायिक कृषि र कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहाने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै ‘रिर्टन टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि ‘कृषि एप’ को विकास गरिने जनाइएको छ । कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि कृषि कृषि एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

    अन्तरप्रदेश साझेदारीमा कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा स्तरीकरणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आवमा १० वटा स्थानीय तहलाई ‘पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह’ घोषणा गर्दै चालु पञ्चवर्षीय योजना अवधिभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी, आलु तथा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, करिडोर लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तर मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट, त्रिवेणीधामजस्ता धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिला घरदेश अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । मनाश्लु, अन्नपूर्ण र धवलागिरि हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने भएको छ ।

    मोदीवेणीधामदेखि बागलुङको भैरवस्थापन र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग निर्माण गरिने जनाइएको छ । लिगलिगकोट–गोरखा दरबार–मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । छिमेकी देश भारत र चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक सङ्ख्यालाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ ‘गण्डकी जाऔँ : प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    ‘एक जिल्ला, एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति अवलब्बन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको समुन्नतिका आधारका रूपमा लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ । घरले मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थि तगर्न जारी गरिएको गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

    औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक विकास, सञ्चार, लगानी प्रवर्द्धन, सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई थप सुदृढ तुल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

  • वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सबैको निकायको सहकार्य आवश्यक

    वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सबैको निकायको सहकार्य आवश्यक

    काठमाडौँ, १९ जेठ । पछिल्लो समयमा वित्तीय अपराधमा भएको बढोत्तरीले चुनौती थपेको निष्कर्षसहित यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँखो रहेको औँल्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा आज भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य, आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुशिक्षणमा सहभागी सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

    कार्यालयका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शीता, सुशासन तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी तथा आमविनाशका हातहतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध नियन्त्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
    यस्ता अपराधको अनुसन्धान तथा निगरानीमा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वित्तीय अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको स्वरूप दिनप्रति दिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता अपराधको सफल अनुसन्धानका लागि प्राविधिक ज्ञान, अनुसन्धान सीप र अन्तर निकाय समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।

    प्रहरीले हुण्डी कारोबार, सङ्गठित अपराध, मानव बेचविखन तथा लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभ, ठगीजस्ता अपराधहरूको सफल अनुसन्धान गर्न प्रमाण सङ्कलन, वित्तीय विश्लेषण, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आइरहेको उनले बताए ।


    प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले नेपाल प्रहरीले यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आएको उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले तालिमको महत्वसम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो । पाँच कार्य दिनको उक्त तालिममा कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मुद्दा चल्ने प्रहरी एकाइका अनुसन्धान शाखामा कार्यरत २४ जना जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ ।

  • मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

    मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

    क्वालालम्पुर, १९ जेठ (रासस–एपी) । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ । सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त नियमअनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्न वा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई खाता दर्ता गर्न नदिने तथा त्यस्ता खाताहरू पहिचान गरी रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूकै हुनेछ ।

    यो नियम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबलगायत लाखौं प्रयोगकर्ता भएका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूमा लागू हुनेछ । नियमको पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई १ करोड मलेसियन रिंगिटसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट फैलिने हानिकारक सामग्री, साइबर दुर्व्यवहार, मानसिक दबाब तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकामाथि डिजिटल माध्यमबाट हुने विभिन्न जोखिम बढ्दै गएकाले कडा नियमन आवश्यक भएको हो ।

    यद्यपि, बालबालिकाले विभिन्न उपाय अपनाएर नियम छल्दै खाता खोलेको अवस्थामा अभिभावकलाई कुनै कानुनी कारबाही गरिने छैन । सरकारको ध्यान मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताइएको छ । मलेसियाको सञ्चार तथा बहुमाध्यम आयोगले यो नीति बालबालिकालाई इन्टरनेटबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूका लागि सुरक्षित र उमेरअनुकूल डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ ।

    मलेसिया यस्तो कदम चाल्ने विश्वका केही देशहरूमध्ये एक बनेको छ । यसअघि अष्ट्रेलिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियाले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडा नियम लागू गरिसकेका छन् भने बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले पनि यस्तै नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् ।

  • बालबालिकासँग हुँदा फोन टाढा राख्न आग्रह

    बालबालिकासँग हुँदा फोन टाढा राख्न आग्रह

    स्टकहोम, १९ जेठ (रासस–एएफपी) । स्विडेनको सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सीले आमाबाबुको मोबाइल प्रयोगले बालबालिकाको व्यवहार, बानी र पारिवारिक अन्तरक्रियामा असर पार्न सक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै बालबालिकासँग समय बिताउँदा फोन प्रयोग सीमित गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ सिफारिसमार्फत एजेन्सीले आमाबाबुलाई बच्चासँग हुँदा सकेसम्म फोन टाढा राख्न र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो ।

    स्विडेनको जनस्वास्थ्य एजेन्सीले सोमबार जारी गरेको नयाँ मार्गनिर्देशन स्क्रिन प्रयोगसम्बन्धी पछिल्ला अनुसन्धानमा आधारित रहेको जनाएको छ । एजेन्सीले सन् २०२४ देखि नै आमाबाबुलाई बालबालिकाको वरिपरि स्मार्टफोन प्रयोगबारे सचेत हुन सुझाव दिँदै आएको भए पनि यसपटक थप स्पष्ट र व्यवहारिक सल्लाह अघि सारेको छ ।

    स्वास्थ्य प्राधिकरणले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “जब तपाईं आफ्नो बच्चासँग हुनुहुन्छ, आफ्नो फोन टाढा राख्नुहोस् । आवश्यक परेमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् वा बच्चासँगै प्रयोग गरिरहनुभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।” एजेन्सीले आमाबाबुलाई आफ्नै जीवनमा पनि ‘स्वस्थ स्क्रिन बानी’ विकास गर्न आग्रह गरेको छ । यसको कारण के हो भने बालबालिकाले वयस्कहरूको व्यवहारबाट प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण गर्ने भएकाले आमाबाबुको डिजिटल बानीले उनीहरूको आचरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।

    स्वास्थ्य एजेन्सीका अनुसार अध्ययनहरूले आमाबाबुको अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगले बालबालिकासँग हुने प्रत्यक्ष संवाद र भावनात्मक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाएका छन् । त्यस्तै, धेरै समय मोबाइल वा अन्य स्क्रिनमा बिताउने आमाबाबुका बच्चाहरूमा पनि त्यस्तै बानी विकास हुने सम्भावना उच्च रहने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ सिफारिसमा घरभित्र ‘स्क्रिन–मुक्त क्षेत्र’ बनाउने अभ्यासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । एजेन्सीले शयनकक्ष, खाना खाने टेबल वा परिवार सँगै समय बिताउने स्थानहरूमा मोबाइल तथा अन्य स्क्रिन उपकरणको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ ।

    एजेन्सीमा कार्यरत मनोचिकित्सक हेलेना फ्रिलिङ्स्डोर्फले बालबालिकाले केवल वयस्कका शब्द मात्र नभई, उनीहरूको व्यवहार पनि नजिकबाट सिक्ने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “बालबालिकाहरू वयस्कहरूले के भन्छन् भन्ने कुराले मात्र प्रभावित हुँदैनन्, उनीहरूले वयस्कहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि हेर्छन् । त्यसैले दैनिक जीवनका साना परिवर्तनहरूले तत्कालको पारिवारिक अन्तरक्रिया र दीर्घकालमा बच्चाको आफ्नै बानी दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।”

    हालका वर्षहरूमा स्विडेनले बालबालिकाको अत्यधिक स्क्रिन समय घटाउन विभिन्न नीति र कदम अघि बढाउँदै आएको छ । त्यसैको निरन्तरतामा जनवरीमा सरकारले कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीका लागि विद्यालयभित्र स्मार्टफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यो नियम लागू भएमा करिब १५–१६ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरू विद्यालयमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । स्विडेनको पछिल्लो सिफारिसलाई केवल फोन प्रयोग घटाउने प्रयासका रूपमा मात्र नभई परिवारभित्र प्रत्यक्ष संवाद, सहभागिता र स्वस्थ डिजिटल संस्कार प्रवद्र्धन गर्ने अभियानका रूपमा पनि हेरिएको छ ।