Category: समाचार

काठमाडौँ, ३ जेठः गुठी संस्थानसँग जिल्लागत जग्गाको अभिलेख नरहेको महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अभिलेख नभएकाले कुल जग्गाको क्षेत्रफल एकिन हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनको सारांशमा लेखिएको छ । संस्थानको नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको एकीकृत र कार्यालयगत अभिलेख तयार गरी जग्गाको संरक्षण र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । संस्थानमा रहेको जग्गामध्ये धनुषा जिल्लामा ४३।५ बिघा, महोत्तरीमा १२२ बिघा, बारामा २७ बिघा, पर्सामा सात बिघा तथा काठमाडौँमा १४ रोपनी, ललितपुरमा १२ रोपनी र भक्तपुरमा दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थानले यसको पूर्ण लगत तयार नगरेकाले तयार गर्न र अन्य जिल्लामा अतिक्रमण भएको जग्गाको एकीकृत तथा अद्यावधिक लगत तयार गरी अतिक्रमित जग्गााको संरक्षण गरिनुपर्छ । संस्थान कार्यव्यवस्था विनियम, २०४९ को १७ ९१० बमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्रको जग्गासम्बन्धी छुट्टै लगत तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थानले विभिन्न ६८ जिल्लाअन्तर्गत पहाडमा पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३२० बिघा जग्गा गुठीको नाममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिमकोट (हुम्ला), ३ जेठः हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसहित दुई गाउँपालिकामा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि सिमकोटसहित ती दुवै गाउँपालिका अन्धकारमय बनेका छन् । हेल्दुङ वितरण केन्द्रमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि विद्युत् सेवा बन्द भएको छ ।

आयोजनाको मुख्य नियन्त्रण प्रणालीमा खराबी आएपछि यस वितरण केन्द्रबाट आपूर्ति हुँदै आएको सम्पूर्ण विद्युत् सेवा बन्द गरिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र शाहले बताए । समस्याका कारण विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको हो । समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको र मर्मतकार्य सम्पन्न नभएसम्म विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्रमुख शाहको भनाइ छ ।

यस केन्द्रबाट विद्युत् सेवा लिइरहेका विभिन्न गाउँ तथा बस्तीका उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । विशेषगरी रातिको समयमा विद्युत् सेवा बन्द हुँदा सञ्चार, इन्टरनेट, खानेपानी, साना उद्योग व्यवसाय तथा दैनिक जनजीवनमा असर पर्ने देखिएको छ । वितरण केन्द्रले उपभोक्तालाई आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आग्रह गर्दै विद्युत् उपकरण सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । विद्युत् सेवा बन्द हुँदा सिमकोट र खार्पुनाथका करिब दुई हजार ५ सय उपभोक्ता अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

दमौली ९तनहुँ०, २ जेठः मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलको आर्थिकतर्फ ८१ दशमलव दुई प्रतिशत प्रगति भएको हो । उक्त खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले पुल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जनाउँदै हाल दुवैतर्फको फाउण्डेशनको काम सकिएर आर्क डिजाइन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त पुलको काम सुरु गरिएकामा गत भदौ २१ गते ठेक्काको म्याद सकिएपछि आगामी असार १९ गतेसम्म म्याद थप भएको छ ।

इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार पुल निर्माणका लागि विसं २०७९ साउनमा सम्झौता भएको थियो । तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छ वटा स्पान रहनेछन् । पुलको वारिपारी दुई÷दुई ‘प्रिस्टेटस् बक्स गडर’ स्पान सम्पन्न भइसकेका छन् । उनका अनुसार फाउण्डेशनबाट सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । उनले भने, “मिडल स्पान दुई वटा कङ्क्रिट नेचर आर्क ब्रिज हो । त्यसको काम भइरहेको छ ।”

इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार रु एक अर्ब २१ करोड भ्याटसहित लागतमा निर्माण भइरहेको पुल २३ मिटर चौडाइको एउटै मोनोलेथिक स्ट्रक्चर भएको यो मुलुककै पहिलो पुल हो । निर्माण कम्पनी अन्नक जेडआइष्टी जेभीका साइट म्यानेजर दिनेशकुमार श्रेष्ठले थपिएको म्यादभित्रै काम सम्पन्न गराउन आफूहरू लागिपरेको बताए । पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको छ ।

काठमाडौँ, २ जेठः महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ । आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यालयको सुझाव छ ।
कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् तथा बाह्य जोखिमका सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबाव न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सदृढ गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

यस्तै, नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै ‘डिजिटल’ भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा जोड दिँदै सबै प्रकारका कारोबारमा बिल बीजक लिने दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रबाट वैदेशिक लगानी र मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर सुधार, गन्तव्य पहिचान एवम् विविधकरण र निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौँ, २ जेठः सरकारले चिनीमा परनिर्भर हुनुपर्ने विद्यमान अवस्था अन्त्यका लागि उन्नत जातका उखुमार्फत उत्पादन वृद्धिको योजना अघि सारिएको स्पष्ट पारेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका लागि सबै पक्षको समन्वयमा किसानलाई उखु खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारत सरकारले हालै चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको परिस्थितिका बीच सरकारले उक्त तयारी थालेको हो । आम उपभोक्ताको हित, बजार मूल्यको स्थिरता तथा चिनीको सहज उपलब्धताका सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले हालै नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका पदाधिकारी र सरोकारवाला मन्त्रालयरनिकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भरताका लागि चिनी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । उद्योगीहरूले पनि बजारमा चिनीको सहज तथा सुलभ मूल्यमा नियमित आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगमा भएको मौज्दात तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले आयात गरेको चिनीले करिब आठ महिनाको माग पूरा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उपभोक्ता एवम् सरोकारवालामा चिनीको अनावश्यक सञ्चिति नगर्न तथा चिनीको उपलब्धता र आपूर्ति सम्बन्धमा कुनै किसिमको अन्योलमा नपर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ, २ जेठः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई सञ्चालकका रूपमा एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराइएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उच्च तहका कर्मचारी सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन् । त्यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधानको ख्याल नगरि गरिएका नियुक्तिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।

प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार शेयर लगानी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारको स्वीकृतिबिना ३५ निकायमा रु ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाख बराबरको शेयर लगानी गरिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेको छ । त्यसमा सब्सिडिएरी, एशोसिएट तथा अन्य कम्पनी छन् ।

गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सङ्घीय सरकारको स्वीकृति नलिई रु ३८ करोड १३ लाख बराबरको रकम प्राप्त गरेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद प्रक्रियामा तय गरिएको योजना र वास्तविक विद्युत् उत्पादनको तुलना गर्दा अधिकांश महिनामा योजनाभन्दा उत्पादन भएकाले प्राधिकरणलाई रु २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन कम भएको देखिन्छ ।

उत्पादनमा कमी भएकाले मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसका लागि अनुमानित रु एक अर्ब २२ करोड ७९ लाख बराबरको व्ययभार पर्न गएको छ । सुक्खा महिनामा आयातित बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बर्षायाममा खेर जाने र हिउँदामा प्राप्त नहुने अवस्था रहनुलाई पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलले जिज्ञासा राखेको छ ।

यसरी प्राधिकरणलाई घाटा भइरहेको विषयलाई ध्यान दिई व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । यसैबीच प्राधिकरणले समयमा पोल नसर्दा सडक निर्माणको लागत बढ्न गएको समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौतामा राजमार्ग विस्तारका क्रममा साविकका पोल स्थानान्तरण, विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दा नयाँ लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए सो को खर्च प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ ।

काँकडभिट्टा लौकहीखण्डको ११० किलोमिटर सडकको पुराना संरचना हटाउँदा रु ८८ करोड ६२ लाख बराबरको खर्च हुने देखिन्छ । त्यसमा नयाँ पोल राख्ने र पुरानो हटाउँदा रु ११ करोड ९८ लाख बराबरको रकम आयोजनाले व्योहोर्ने र बाँकी प्राधिकरणले खर्च गर्ने उल्लेख छ । सो सडक खण्डका तीन वटा ठेक्का प्याकेजबाट रु ७६ करोड ९० लाख अर्थात् ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले बेर्होने गरी सम्झौता भएको छ ।

नयाँ संरचना बनाउँदाको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाको लागतमा समावेश हुँदा थप महँगो हुन गएको छ । आयोजनाको लागत बढ्न गएको तथा प्राधिकरणसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखरदेखि गुलरिया सडकखण्डमा पर्ने विद्युत् लाइन स्थानान्तरण कार्यका लागि पुराना पोल हटाउँदा त्यस्तै भएको छ । नयाँ पोल खरिद, पुरानो स्थानान्तरण, केबल, ट्रान्सफर्मरलगायतका सामग्री र ज्याला एवं ढ्वानीका लागि रु ९२ लाख ११ हजार भुक्तानी भएको छ ।

दुई सय ६४ पोल स्थानान्तरण र १९५ पोल खरिद गरिएको छ । सम्झौताविपरीत विद्युत् लाइन सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरणबाट गरिनुपर्ने खर्च आयोजनाबाट भुक्तानी गरिनु उचित नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ ।

राँझा (बाँके), २ जेठः बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ स्थित जङ्गलमा बाख्रा चराउन गएका पाँच महिलालाई अज्ञात समूहले निर्घात कुटपिट गरी सुनका गरगहना लुटपाट गरेको छ । अज्ञात समुहले शुक्रबार राप्तीसोनारी–३ बैशा र नवलपुर गाउँका ५५ वर्षीया बिसमति थारु, सोही ठाउँकी ५५ वर्षीया श्यामकुमारी थारु, ६५ वर्षीया मङ्गरी थारु, ५५ वर्षीया रामकलिया थारु र ४५ वर्षीया गौरी थारुमाथि आक्रमण गरी सुन लुटपाट गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीका अनुसार, कुटपिटपछि उनीहरुले डेढ तोलाभन्दा बढी सुन लुटेका छन् ।

घाइते महिलाको उद्धार गरी उपचारका लागि राप्ती सोनारी अस्पताल लगिएको छ । अस्पतालले त्यहाँ सामान्य उपचार गरेर थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाएको छ । घाइते सबैको नेपालगन्जस्थित संजिवनी अस्पतालमा उपचार भइरहेकोे छ । प्रवक्ता पातलीले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ८ जना पक्राउ परेका जानकारी दिए । राप्तीसोनारी र नरैनापुरको जङ्गल क्षेत्रबाट उनीहरु पक्राउ परेका हुन् ।

काठमाडौँ, १ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमले विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज रु ५५ अर्ब चार करोड ७८ लाख बराबर पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बमोजिम उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निगमले ए–३२० तथा ए–३३० जहाज खरिदका लागि सरकारको जमानीमा २०७० असार ४ गते र २०७४ जेठ २८ मा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट रु २२ अर्बबराबरको ऋण लिएको थियो । यस्तै, नागरिक लगानी कोषबाट रु १२ अर्ब बराबरको ऋण लिएको थियो । कुल तिर्न बाँकी सावाँ तथा ब्याज गरी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई रु ३१ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ३१ हजार र नागरिक लगानी कोषलाई रु २१ अर्ब १२ करोड १७ लाख बराबर रहेको छ ।

काठमाडौँ, १ जेठ । सरकारले आमनागरिकलाई विकासको प्रवाहमा समाहित गर्ने र तीव्र आर्थिक विकासका लागि भनेर अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गरिएको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रु पाँच खर्ब चार अर्ब ५५ करोडबराबर लगानी भएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म तीनवटा मात्रै त्यस्ता आयोजना सम्पन्न भएका छन् । कुल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रु २४ खर्ब १५ अर्ब छ करोड ९७ लाख र ६९ दशमलव सात करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमात्रै सम्पन्न भएका छन् । समष्टिगत रूपमा भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने पाँचवटा आयोजना छन् । यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने चारवटा छन् । पचास प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या नौ, भौतिक प्रगति नखुलेका चार र सुरु नै नभएका दुई आयोजना छन् ।

आव २०७८–७९ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगतिसमेत नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश आयोजना कार्यक्षेत्र थप गर्दै जाने तथा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा नसकिएका कारण लगानीअनुसारको प्रतिफल हासिल हुनसकेको छैन । तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुनेगरी आयोजनाको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । यस्तै, आयोजनाको बारम्बार म्याद थपिने प्रवृत्ति देखिएको छ । सोही कारणले लागत वृद्धि हुनुका साथै आयोजनाको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठेको छ ।

काठमाडौँ, १ जेठ । स्थानीय तहको बेरुजु रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्मको कुल बेरुजु रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकामा आव २०८१–८२ को बेरुजु रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाखसमेत गरी बाँकी रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु पुगेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा गत आवमा संपरीक्षणबाट रु आठ अर्ब १४ करोड ६४ लाख फर्स्योट, समायोजन तथा संपरीक्षणबाट रु २८ करोड २२ लाख थप भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट ७२१ स्थानीय तहको रु २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु दुई अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फस््र्योट गरेकाले रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख फस््र्योट गर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु दुई अर्ब एक करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रु १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रु एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बाँकी बेरुजु देखिएको छ । यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४९१ स्थानीय तहले रु ३२ करोड १९ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ५०२ स्थानीय तहले रु ४७ करोड ९६ लाखसमेत रु ८० करोड १४ लाख असुली गरेका छन् । विगत वर्षको बेरुजु संपरीक्षणको क्रममा ४८२ स्थानीय तहबाट रु एक अर्ब एक करोड ८७ लाखसमेत यो वर्ष कुल रु एक अर्ब ८२ करोड एक लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको छ ।

गत आवमा चार महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिका समेत ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो आवमा एक स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार गत आव सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिसमेतको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र घटनाको कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छैन ।

लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यहोराका साथै गत आवमा कुल रु ८८ अर्ब नौ करोड बेरुजु औँल्याइएको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रु १९ अर्ब पाँच करोड र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ रु १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

गत आवसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा रु ६६ अर्ब ११ करोड संपरीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा विगतको बेरुजुको संपरीक्षण र यस वर्ष औंल्याइएको व्यहोराको फस््र्योटबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । साथै लेखापरीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १ जेठ स्।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अधिकांश नीतिगत व्यवस्थालाई यथावत राखेको जनाएको छ । बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुरूप रहने प्रक्षेपण तथा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अवलम्बन गरिएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको जनाएको हो ।

समीक्षाअनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत कायम गरिएको छ । यद्यपि ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ८५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिकूल मौसम तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५८ प्रतिशतमा सीमित भए पनि उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर पाँच दशमलव ६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर चार दशमलव २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा लगानीको हिस्सा बढेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन, जलविद्युत्, वित्तीय तथा बिमा, यातायात तथा भण्डारण र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तारसँगै समष्टिगत मागमा क्रमिक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

समीक्षामा सरकारले शासकीय, आर्थिक तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशाको निरन्तरताबाट लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यून रहे पनि विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावका कारण मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्ने जोखिम रहेको जनाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ तथा केही उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै फागुन १६ देखि वैशाख मसान्तसम्म पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको र वार्षिक औसत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बाह्य क्षेत्रतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर नेपालमा करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण पश्चिम एसियाबाट आउने भएकाले उक्त क्षेत्रमा जारी तनावले विप्रेषण आप्रवाह, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पार्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ ।

समीक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा केही बढे पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधारसँगै त्यस्तो कर्जामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । २०८२ चैत मसान्तसम्म प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोषको जोखिम भारित सम्पत्तिसँगको अनुपात नियामकीय मापदण्डभित्र रहेको उल्लेख गर्दै समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायम रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा पार्न सक्ने प्रभाव व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदम चाल्न बैंक सजग रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १ जेठः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो आर्थिक गणनामा देशभर गत वैशाख मसान्तसम्म ४९ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको जनाएको छ । गत वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म जारी उक्त गणनामा लिइएको लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको हो । देशभर सात लाख १२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक डा वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले गणना गरिएको हो । उनका अनुसार गणनाका क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । विसं २०७५ मा पहिलोपटक गणना गरिएकामा यसपटक दोस्रो गणना भइरहेको छ ।

देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त गणनाका लागि तीन हजार ९०६ गणक तथा ५२६ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार-व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई समेट्न गणकले देशभर स्थलगत विवरण सङ्कलन गरिरहेका शाखाका निर्देशक डा ढकालले जानकारी दिए । उनले आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार–व्यवसाय गर्ने सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरे । सात हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफैँ ‘अनलाइन’बाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन वडामा समेत समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १ जेठ । मुलुकको कूल बेरुजु रकम रु सात खर्बमाथि पुगेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम रु सात खर्ब ५५ अर्ब बराबर पुगेको उल्लेख छ ।

महालेखारपीक्षकको कार्यालयले आव २०८१–८२ मा सङ्घीय, प्रदेश , स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार, गत भदौ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षक गरिएको छैन ।

लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका रु ८८ अर्ब नौ करोड बराबरको बेरुजु फेला परेको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रु १९ अर्ब पाँच करोड, समिति र अन्य संसथातर्फ रु १० अर्ब ३२ करोड बराबरको बेरुज रहेको उनले जानकारी दिए ।

विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष आँैल्याइएको बेहोराको फस्र्यौटबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड बराबर असुल भएको छ । यसवर्ष तीन हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको रु २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको रु तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

यसैगरी ५७७ समिति र अन्य संस्थाको रु चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको रु ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड समेत रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले उल्लेख गरे । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा अर्थ रहेको छ ।

सो मन्त्रालयको मात्रै ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बराबरको बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा छ ।