Category: समाचार

१५ वैशाख, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लगानीकर्तालाई प्रक्रियामा थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको हो । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि बोर्डले ossc.ibn.gov.np पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यस पोर्टलमा लगइन गरेपछि लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसैगरी ibn.gov.np को एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट पनि लगानीकर्ताहरुले लगइन गर्न सक्नेछन् । आईटी प्रणालीको तयारीपछि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन १४ वटा सरकारी निकाय यस प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन् ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग डिजिटल सिस्टम इन्टिग्रेट क्रममा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई उक्त प्रणालीमा आवद्धताका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार १४ वटा सरकारी निकायले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि अख्तियारीसहित फोकल पर्सन तोकेका छन् । ती निकायहरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक,अध्यागमन विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग रहेका छन् ।

त्यसैगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग,भन्सार विभाग,श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत् विकास विभाग,कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छन् । आवश्यकता अनुसार बोर्डले तोकेका अन्य निकायहरु पनि समावेश हुन सक्नेछन् ।

डिजिटल प्रणाली विकसित भइनसकेका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवम् निकायहरूले लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्थापित हुने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा अख्तियारी सहित कर्मचारी पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बोर्डले नेटवर्क बढाउँदै लैजाने तथा यस प्रणालीमा आवद्ध हुन बाँकी रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूमा रहेका फोकल पर्सनसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउनेछ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यान्वयनले लगानीकर्तासँग सम्बन्धित कार्य गर्न सहज हुने बताए ।

छिटो र सहज सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले एकल बिन्दु सेवा सुरु गरेको बताउँदै उनले अरु निकायहरूले पनि तयारी गरिरहेको र क्रमशःएकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुने बताए । डिजिटल प्रकृया सुरु भएपछि भौतिक रुपमा गरिने कार्यलाई हटाउँदै लगिने उनले बताए ।

‘आन्तरिक रुपमा आईटी सिस्टममा आवद्ध नभएका निकायलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था र तयारीपछि सबै निकाय एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुन सक्नेछन् । त्यसपछि हामी पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा जान सक्छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने, श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य उक्त केन्द्रबाटै गर्न सकिनेछ ।

त्यसैगरी उक्त केन्द्रमार्फत परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यहरू गर्न सकिनेछ ।

लगानी बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका फोकल पर्सनहरुसँग आज छलफल गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवम् सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एकल विन्डु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

वर्तमान सरकारले गत चैत्र १४ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य सूचीमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रूपमा सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्र तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो ।

बोर्डले यसअघि नै शासकीय सुधार सम्बन्धी सूचीहरूमा समावेश भएको लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनावाइ डेस्क स्थापना गरिसकेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा यूरोपियन यूरोको भाउ भने आज उकालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ एक पैसा तोकिएको छ । सोमबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको थियो ।

आज बढेको युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम भएको छ । सोमबार युरोपियन युरो बढेर एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको थियो । यस्तै आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ७६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ पाँच पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २१ पैसा रुपैयाँ रहेको छ ।

साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ ।

बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, वैशाख १४ गते । शनिबारको वर्षापछि रोशी खोलाको बाढीका कारण अवरुद्ध विपी राजमार्ग दुई दिनपछि खुलेको छ । रोशी खोलामा अस्थायी डाइभर्सन बनाइ आज दिउँसो ३ बजेदेखि आवागमन गराइएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । आइतबार दिनभर डाइभर्सनको काम गरे पनि आइतबार अपराह्नको वर्षाले केही स्थानको डाइभर्सनमा पुनःक्षति पुर्‍याएपछि आइतबार साँझ आवागमन सञ्चालन गर्न नसकिएको कार्यालयका प्रमुख प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताए । उनका अनुसार आज बिहानदेखि पुनः डाइभर्सन बनाइ दिउँसो ३ बजेदेखि आवागमन नियमित गराइएको हो ।

वर्षाले राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रमा करिब चार किलोमिटर डाइभर्सन बगाएको थियो । कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्रको आठ स्थानको बाट डाइभर्सन बनाइ आवागमन गराइएको हो । आइतबार नै सात स्थानको डाइभर्सन बनाएपछि चारसयबेँसी भन्ने स्थानमा डाइभर्सन बनाउने क्रममा वर्षा भएपछि थप काम रोकाइएको थियो ।

शनिबार दिउँसो वर्षा सुरु भए लगत्तै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लास्थित सुरक्षा निकायले उक्त राजमार्गमा ३ः३० बजेदेखि आवागमन बन्द गराएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले उक्त राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित कटुञ्जेदेखि रोशीको मङ्गलटार सडकखण्ड वर्षाका कारण रोशी खोलामा ठुलो बाढी आएकाले सम्भावित जोखिम नहोस् भन्ने हेतुले बन्द गराएको हो ।

गत चैत तेस्रो साता पनि सोही क्षेत्रको विभिन्न स्थानको चार किमी बगाएपछि पुनःअस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरिएको थियो । गत सालको बाढीपहिरोले रागमार्गको चौकीडाँडा, रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि खोलामै डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन भइरहेको थियो । हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी सडक निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सवारी साधनलाई राजमार्गको प्रवेशमार्ग धुलिखेल तथा काभ्रेभन्ज्याङ र मङ्गलटार तथा सिन्धुलीको नेपालथोकमा ‘होल्ड’ गराइएको थियो । कतिपय साना सवारी साधनलाई तेमाल गाउँपालिका हुँदै वैकल्पिक मार्गबाट नमोबुद्ध नगरको भकुण्डेसम्म ल्याइएको थियो । रासस

भक्तपुर, वैशाख १४ गते । भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी क्षेत्रका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम सम्पन्न भएको छ ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली जडीबुटीस्थित मनोहरा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीका ८१० घरटहरा भत्काइ सकिएको भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए । सो स्थानका संरचना भत्काउन आज २४ वटा जेसिबी प्रयोग गरिएका थिए । त्यस क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको हो ।

शनिबार साँझ संरचना हटाउन खोज्दा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा भएको थियो । सुकुम्वासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइतेसमेत भएका थिए । आइतबार बिहान करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पुग्दा करिब ८० प्रतिशतले आफैँ बस्ती छाडेका थिए। आइतबार र सोमबार शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने काम भएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज दिउँसो बसेको बैठकले सो निर्णय गर्दै सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार बैठकले भन्सार नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ९एआइजी० नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु गरेको जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने भएको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले पाँच लाख रुपियाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ का रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै एकल महिला ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन दाबी निवेदन दिनुपर्ने तथा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यक कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्र, सेयर सदस्यता वा प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत विवरण, बैङ्क खाता नम्बर, ऋण विवरणलगायत समावेश रहनुपर्ने व्यवस्था छ । रकम सिधै बचतकर्ताको बैङ्क खातामा पठाइने र फिर्ता गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा सबै बचतकर्तालाई दामासाही (अनुपातका आधारमा) रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र उनीहरूको एकाघरपरिवार, अपचलनमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरिने भएको छ । आवश्यक परे उनीहरूको तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । शनिबार अबेर रातिसम्म जारी घरटहरा भत्काउने कार्य आज पुनः सुरु गरिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर बलका प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार शनिबार धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले आज पुनः हटाउने अभियान अघि बढाइएको हो ।

राति अबेरसम्म धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले सो कार्यलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको उनले बताए । गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउन ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

सरकारको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि यस्तो अभियान आवश्यक रहेको जनाएको छ । महानगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो ।

यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।

अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोवासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८, गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ ।

बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् । अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोवास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका साथै रूपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षकबाट मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण

यसैबिच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गरे । त्यसक्रममा उनले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । त्यस क्रममा स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ ।

अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह

मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ । रासस