Category: समाचार

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत थापाथली क्षेत्रको कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको सहयोग र समन्वयका कारण थापाथलीमा सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको हो ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेका छन् । ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकले सरकारको कदमलाई समर्थन गर्दै बस्ती छाड्न सहयोग पुर्‍याएको सल्लाहकार शाहले जानकारी दिए ।

शनिबार थापाथलीबाट विस्थापित भएका ६८ परिवार सरकारी सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने अन्य स्थानका बासिन्दा पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ । सम्पर्कमा आएका परिवारलाई तत्कालका लागि दशरथ रङ्गशाला पुर्‍याई विवरण सङ्कलन गरिएको छ । उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन नहुन्जेल काठमाडौँका विभिन्न होटलमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

होटलमा राखिएका परिवार वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा आइतबारदेखि नै पहिचान तथा छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिने सल्लाहकार शाहले बताउनुभयो । छानबिनका क्रममा वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई आगामी दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गरिनेछ । त्यसलगत्तै उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि थप कार्य अघि बढाइने सरकारको योजना रहेको छ ।

१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ । शनिबार बिहानैदेखि थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालिएको हो । अभियानअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा धमाधम सरकारी सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार शनिबार दिउँसो २ बजेसम्म २३ परिवार सरकारी निकायको सम्पर्कमा आएका छन् । ती परिवारले आफ्नो विस्तृत विवरण सरकारी टोलीलाई बुझाएका छन् ।

यसै गरी प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं. ११ को बबरमहल, वडा नं. ३१ को भीमसेनगोला र वडा नं. ३२ को पेप्सीकोलास्थित स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र खुला गरिएका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा आएका सुकुम्बासीका लागिसमेत प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले विवरण सङ्कलन र उनीहरूको ‘स्क्रिनिङ’ का लागि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

विभिन्न स्थानका सुकुम्बासीका लागि फरक(फरक डेस्क स्थापना गरी विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । सरकारी टोलीका अनुसार रङ्गशालामा विवरण सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएपछि ती परिवारलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकारी संयन्त्रले कामलाई तीव्रता दिएको छ । उपत्यकाको सौन्दर्यीकरण र नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यसहित केही समययता सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका–९, गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य आजदेखि सुरु गरिएको छ । त्यहाँ सार्वजनिकस्थल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू तथा बस्तीहरू सरकारको निर्देशन अनुसार भत्काउने अभियान सुरु गरिएको हो । आज दिउँसोदेखि त्यहाँ बस्ती भत्काउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौँ महानगर प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले हाल सुरक्षाकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थितिमा बस्तीका अस्थायी तथा स्थायी संरचनाहरू हटाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “यहाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको छ । बिहान थापाथली क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराएपछि हाल गैरीगाउँ क्षेत्रमा भत्काउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।”

अभियानका क्रममा सुरक्षाकर्मीलाई सम्भावित अवरोध रोक्न उच्च सतर्कतामा राखिए पनि हालसम्म बस्ती हटाउने क्रममा कुनै अवरोध वा झडपको अवस्था सिर्जना नभएको प्रहरीले जनाएको छ। रासस

१२ वैशाख, काठमाडौं । नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानलाई सरकारले तीव्र पारेको छ । सोही क्रममा शनिबार बिहानैदेखि ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाएको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार नदी किनारका अव्यवस्थित संरचना हटाउने अभियान दुई चरणमा सञ्चालन हुने छ । पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामङ्गल र गैरीगाउँका सुकुमवासी बस्ती हटाइने छ भने दोस्रो चरणमा अन्य क्षेत्रका बाँकी बस्ती हटाउने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ ।

बस्तीबाट हटाइएका नागरिकको व्यवस्थापनका लागि महानगरले विशेष प्रक्रिया अपनाउने भएको छ । विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा लगिने छ । त्यहाँ उनीहरूको वास्तविक अवस्थाको पहिचान अर्थात् वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गरिने छ । विस्थापितलाई राख्न सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचङ्गुनारायण गाविस)मा सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला विक्रम संवत् २०६९ मा ती भवन निर्माणका लागि सरकारले १२ करोड रुपियाँ लगानी गरेको थियो ।

नागार्जुनका दुई स्थानमा निर्मित भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ गरी जम्मा २२४ ब्लक (एकाइ) उपलब्ध छन् । वि.सं. २०६९ मा निर्माण सम्पन्न भए तापनि स्थानीयको अवरोधका कारण अहिलेसम्म ती भवन प्रयोगमा ल्याउन सकिएको थिएन । अब भने महानगरले ती भवनको उपयोग गरी वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

१२ वैशाख, काठमाडौं । बागमती नदी किनारअन्तर्गत थापाथलीमा रहेको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा र नदी कोरिडोर अतिक्रमण गरेर बनाइएका अनधिकृत संरचना खाली गराउने सरकारी अभियानअन्तर्गत शनिबार बस्तीमा डोजर चलाइएको हो । बस्ती हटाउन बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको छ ।

तर, अवस्था शान्त छ । बस्तीमा पुगेका नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीका जवानहरूले सुकुमवासीहरूका सरसामान आफैँ बोकेर सुरक्षित स्थानमा सार्न मद्दत गरिरहेका छन्। विगतमा यसै क्षेत्रमा डोजर चलाउन खोज्दा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच ढुंगामुढा तथा हिंसात्मक झडप भएको थियो। यसपटक प्रशासनले सहयोगात्मक रूपमा बस्ती खाली गराउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

घरभित्र रहेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, ओछ्यान लगायतका अत्यावश्यक सामानहरू नपुरिऊन् र नोक्सान नहोऊन् भनेर प्रहरीहरू आफैँ खटेर सामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए। नदी कोरिडोर निर्माण र बागमती सभ्यता संरक्षणको दीर्घकालीन योजना अनुसार उक्त क्षेत्रका संरचनाहरू भत्काउन लागिएको हो।

११ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशभर लाखौं सुकुमवासी भएको भन्दै अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याइने बताएका छन् । सरकारले काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदैछ । भोलिबाट खाली गराउन तयारी अघि बढिरहँदा यसबारे विभिन्न प्रश्न पनि उठेका छन् । उता, सुकुमवासीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’ काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य बिर्सिएको हो ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘यो वर्षौंदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु,’ उनले भनेका छन् । दुर्घटना आउनुभन्दा अघि नै त्यसबारे सोच्न उपयुक्त ठानेर सरकारले काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।