Category: विज्ञान प्रविधि

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस हो । विश्व माटो दिवस पनि आजै परेको छ । यी दुवै दिवस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान प्रायः सबै यसका सदस्य राष्ट्रमा हरेक वर्ष मनाइन्छ । स्वयंसेवकहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने र स्वयंसेवाको भावना तथा सेवा संस्कृतिलाई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस सन् १९८५ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको हो । राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सोही वर्ष डिसेम्बर ५ मा अन्तरराष्ट्रिय दिवसका रूपमा सदस्य देशमा यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो ।

यस अवसरमा आज न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हलमा सदस्य राष्ट्रहरूले स्वयंसेवालाई विकास रणनीतिमा समावेश गर्ने र राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । यसै अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले सबै स्वयंसेवकप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको छ । सन्देशमा उहाँले प्राकृतिक विपद्, द्वन्द्वग्रस्त समुदायलाई सहयोग, गरिबी निवारणमा काम गर्नेलगायत चुनौती सामना गर्दै आफ्नो समय, ऊर्जा र सीप स्वेच्छिक रूपमा समर्पण गर्ने स्वयंसेवकहरूको त्याग, साहस र मानवता वर्तमान विश्वका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रसङ्घका १६९ सदस्य देशमा शान्ति, न्याय र समानता स्थापित गर्न राष्ट्रसङ्घका स्वयंसेवकहरू क्रियाशील छन् । स्वस्थ माटोको महत्वप्रति ध्यानाकर्षण गराउने र माटोको दिगो व्यवस्थापनका लागि जनचेतना बढाउने उद्देश्यसहित हरेक वर्ष डिसेम्बर ५ मा यो दिवस मनाइने गरिएको छ । विश्वभर माटो संरक्षण, दिगो कृषि व्यवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न आवश्यक उपायहरूबारे बहस र अभियान यो दिवसमा सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

कृषि उत्पादन, वातावरणीय सन्तुलन र समग्र मानव अस्तित्वमा माटोको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले माटो संरक्षण र दिगोपनलाई प्राथमिकतामा राख्न यो दिवसले विश्व समुदायलाई स्मरण गराउने उक्त विश्व संस्थाले जनाएको छ । सन् २०१३ जुनमा राष्ट्रसङ्घले विश्व माटो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । कृषक, सरकार, वैज्ञानिक समुदाय र आम नागरिकलाई माटोको संरक्षणतर्फ सचेत र सक्रिय बनाउने यो दिवसको लक्ष्य हो ।
तस्बिरः एआई सिर्जित

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअन्तर्गत सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षाको समयमा बढी बिजुली उत्पादन हुने र हिउँदको समयमा कम उत्पादन हुने भएकाले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको विद्युत् विकास विभागमा हालसम्म दुई हजार १०४ मेगावाट क्षमताका कुल ९७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् ।

सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई अगाडि बढाएको तथा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पनि उचित मूल्य प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको हो । चालु आवको हालसम्म छवटा सौर्य ऊर्जा परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् ।
विभागका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहने एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले १०० मेगावाट क्षमताको रोल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सोही कम्पनीले नै १५० मेगावाट क्षमताको अर्घाखाँची सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको छ ।

सिजी इर्नगो प्रालिले २५ मेगावाट क्षमताको पाल्पा डम्बक सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै, १० मेगावाट क्षमताका विराट बर्जु सौर्य विद्युत् आयोजना, डाँगीहाट सौर्य विद्युत् आयोजना र बाडगङ्गा सौर्य विद्युत् आयोजनाले पनि सर्वेक्षण अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागले हालसम्म १२ सौर्य विद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ८४ मेगावाट बराबर छ ।

यस्तै, विभिन्न पाँच आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १० मेगावाटबराबर छन् । विभागका अनुसार १५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । यस वर्ष मङ्सिर १५ देखि फागुन १६ सम्म हिउँदको समयमा देशका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने भएको छ । यस्तै, अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम पनि सरदरभन्दा बढी नै रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको आकलनअनुसार यस हिउँदमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशका उत्तर–पश्चिम भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने समान सम्भावना रहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भूभाग, कर्णालीका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनीका पश्चिमी भूभाग, बाग्मतीका दक्षिणी भूभाग, मधेसका उत्तरी भूभाग र कोशी प्रदेशका मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको बताए ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मध्य भूभाग, लुम्बिनीका मध्य तथा पूर्वी भूभाग, गण्डकीका पूर्वी भूभाग, बाग्मतीका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, मधेसका दक्षिणी भूभाग र कोशी प्रदेशका केही भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छभने देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी अधिकतम तापक्रम देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने आकलन छ । विभागका अनुसार गण्डकी प्रदेशका उत्तरी र दक्षिणी भूभाग, बाग्मतीका दक्षिण भूभाग र कोशीका उत्तरी र दक्षिण–पश्चिम भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग, लुम्बिनीका उत्तरी भूभाग र कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना ४४ देखि ५५ रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका दक्षिण–पश्चिम भूभाग र लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिम भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग र मधेस प्रदेशका भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम हुने समान सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरी र दक्षिण पश्चिम भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, बाग्मती प्रदेशका उत्तर–पूर्व र दक्षिण पश्चिम भूभाग, मधेस प्रदेशका अधिकांश भूभाग र कोशी प्रदेशका दक्षिण र उत्तर–पश्चिम भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः सरकारले थप तीन जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले चुम्चेत स्यार खोला जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४५ मेगावाट बराबर रहेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्ने सो आयोजनाको आयोजना स्थल गोरखाको चुम्चेतमा रहेको छ । बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिको हो । आयोजनाबाट वार्षिक तीन सय ४८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

उत्पादित बिजुली प्रस्तावित न्यू बुढीगण्डकी प्रोक सवस्टेशनमा जोडिनेछ । कूल एक सय १० किलोमिटर लामो दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । रसुवागढी, साञ्जेन र मध्य भोटेकोशी जस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले आयोजनाको अभाव रहेको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका लागि स्यार खोला अर्को एउटा महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा रहेको छ ।

यस्तै, विभागले मिडिल लिखु जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सो आयोजना आठ दशमलव ६० मेगावाट रहेको छ । रामेछापको साँघुटारमा आयोजना निर्माण हुनेछ । विभागले छोमरोङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । घान्द्रकु हाइड्रोले निर्माण गर्ने सो आयोजना चार दशमलव ८९ मेगावाट बराबर छ ।

विभागले हालसम्म दुई सय ६३ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता ११ हजार ९७ मेगावाट बराबर छ । विभागले चालु आवको हालसम्म १३ जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युन् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यसैगरी विभागमा चालु आवको हालसम्म कूल ४२ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । विभागमा हालसम्म कूल एक सय ९३ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय ८९ मेगावाट रहेको छ ।

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीलाई विद्युतीय सेवासम्बन्धी काम गर्न सक्षम बनाउनका लागि डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने भएको छ । इन्टरनेटजन्य असुरक्षाबाट बचाउन डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न लागिएको कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई उपयोगी काममा प्रयोग गराउन तथा प्रविधिजन्य जोखिमबाट बचाउन यस प्रकारको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

“प्रविधिको प्रयोगसँगै इन्टरनेटको सही उपयोग र आधारभूत डिजिटल सुरक्षाका बारेमा हरेक व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ”, प्रवक्ता मानन्धरले भने, “प्रविधिको उपयोगले जीवनलाई जति सहज बनाउँछ, चलाउँदा ख्याल गरिएन भने जोखिम पनि उत्तिकै बढाउँछ ।” प्रविधिको सही प्रयोगबाट सेवामा सहज पहुँच बढाउन र यसमा हुनसक्ने जोखिमबाट महानगरवासीलाई बचाउन प्रशिक्षण चाहिएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कार्यान्वयन गर्न चाहेको विद्युतीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिकलाई आत्मविश्वाशका साथ प्रविधि चलाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । साइबर सुरक्षाका विषयमा जानकार बनाउनुपर्छ । प्रशिक्षणबाट यो दायित्व पूरा हुन्छ । नेपालको शासन प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल नेपाल बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

कामपा सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालका अनुसार पहिलो चरणमा वडा नं १७, १८, १९ र २९ मा प्रशिक्षण सुरु गरेर क्रमशः अन्य वडामा विस्तार गर्दै लगिनेछ । डिजिटल साक्षरतालाई प्रशिक्षार्थीको सूचना प्रविधिसँगको ज्ञानका आधारमा आधारभूत, मध्यम र विशिष्ट विषय राखेर प्रशिक्षण गराउन सकिन्छ । मोबाइल प्रविधि प्रशिक्षणका लागि पहिलो आवश्यक विषय हो । स्मार्टफोनलाई सही सेटिङ गरिएन भने व्यक्तिगत विवरण चोरी हुनसक्छ । गलत एप्लिकेसनबाट व्यक्तिगत, पारिवारिक सूचना अर्काले लिएर आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न सक्छ ।

यसका लागि एप्लिकेसनको जोखिमबाट बच्ने तरिका, मोबाइल डाटाको प्रयोग, वाइफाइको प्रयोग र सुरक्षा हरेक प्रयोगकर्तालाई थाहा हुनुपर्छ । डिजिटल वित्तीय साक्षरता, मोबाइल बैंकिङ र वालेट्स, अनलाइन भुक्तानी, यसमा हुनसक्ने ठगी र बच्ने उपाय इन्टरनेट चलाउने हरेक व्यक्तिलाई ज्ञान हुनपर्छ ।

व्यक्तिगत गोपनीयतासँगै साइबर सुरक्षाका लागि बलियो पासवर्ड राख्ने तरिका, ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड)को प्रयोग, भाइरस, एन्टी भाइरस, शङ्कास्पद लिङ्कको पहिचान र यसबाट बच्ने तरिका जान्नुपर्छ । यी सबै विषयमा महानगरवासीलाई बुझ्न सक्ने बनाउन प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न लागिएको कामपाको भनाइ छ ।

काठमाडौं, ८ मंसिर २०८२ । सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसवाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाईन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेका हुन् ।

मार्गदर्शनले बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामाग्रीको रूपमा प्रयोग गरी एकदेखि दुई तले आवासीय, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन र निर्माणलाई संस्थागत बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गरिनेछ ।

स्टील र कंक्रिटमा आधारित निर्माण प्रविधि महँगो, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको सीमित पहुँचका कारण सस्तो र वातावरणमैत्री संरचनाको महत्व बढ्दै गएको छ । यसलाई ध्यान दिंदै परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ग्रामीण स्तरमै उपलब्ध हुने बाँसलाई निर्माण सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

उनले उहाँले ईंटा, सिमेन्ट र फलाम जस्ता सामग्रीमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँसलाई संरचनात्मक प्रयोगमा ल्याउन सकिने र यसबाट किफायती संरचना निर्माण हुँदा विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले पनि टिकाउ आवास बनाउन सक्ने उल्लेख गरे । बाँस छिटो बढ्ने वनस्पति समेत भएका कारण यसको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न सकिएमा अन्य निर्माण सामाग्रीका कारण पर्यावरणमा परिरहेको नकरात्मक प्रभावलाई समेत कम गर्न सकिने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बाँसको भवन डिजाइन तथा निर्माण प्रविधि सम्बन्धमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानबाट हासिल भएका तथ्य, ज्ञान र मापदण्डलाई आधार बनाएर मार्गदर्शन बनाइएको छ ।

मार्गदर्शनले बाँसको कटाई, ग्रेडिङ्ग, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकालगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । बाँसको प्रयोगद्धारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत–किफायती संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढंगको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित घरका नमुना डिजाइन समावेश गरिएको छ ।

मार्गदर्शन निर्मणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिकसहित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र थापाथली क्याम्पस, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मदन भण्डारी विश्वविधालयमा आवश्यक परिक्षण गरिएको थियो । बाँसजन्य निर्माण समाग्री प्रवर्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाको मागसहित खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बसेका थिए ।