Category: विज्ञान प्रविधि

  • साकेला गाउँपालिकामा नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रणालीमार्फत

    साकेला गाउँपालिकामा नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रणालीमार्फत

    खोटाङ, ५ मङ्सिर । साकेला गाउँपालिकाले नेपाली नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । परम्परागत रूपमा ‘म्यानुअल’ प्रणालीमा प्रदान गर्दै आएको यो गाउँपालिकाले नेपाली नागरिकताको सिफारिसलाई हटाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरु गरेको हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत यो सेवा सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ मात्तिमका वडाध्यक्ष जीवन खत्रीले जानकारी दिए ।

    “अबदेखि सेवाग्राहीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपस्थित भएर निवेदन दिएपछि वडा कार्यालयले सो विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर सम्बन्धित वडाध्यक्षबाट प्रमाणित गर्नेछ । यसरी प्रमाणित भएको कागजात अनलाइनमा प्रविष्ट हुन्छ । जसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नागरिकता प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइनेछ”,उनले भने ।


    अनलाइन प्रणालीले नागरिकता सिफारिस र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, एकरुपता र समय बचत हुने भएकाले अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईले बताए । यो प्रणाली लागू भएपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाजमा ‘डिजिटलीकरण’को थप अध्याय सुरु भएको र गाउँपालिकालाई ‘डिजिटलाइज गाउँपालिका’ बनाउने कार्यमा एक इँटा थपिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिए ।

    जिल्लाको सबैभन्दा सानो (पाँचवटा वडा रहेको) साकेला गाउँपालिकामा जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाहदर्ता, सम्बन्धविच्छेदजस्ता पञ्जीकरणको सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीमार्फत नै जारी हुँदै आएको थियो । स्थानीय सेवाग्राहीले यस कदमलाई स्वागत गर्दै यसले सेवाग्राहीलाई समेत छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त सेवा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

  • आज विश्व टेलिभिजन दिवस

    आज विश्व टेलिभिजन दिवस

    काठमाडौँ, ५ मङ्सिरः आज विश्व टेलिभिजन दिवस हो । यो दिवस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष नोभेम्बर २१ मा मनाइन्छ । निर्णय प्रक्रिया, जनमत निर्माण, शान्तिसुरक्षा तथा विकाससम्बन्धी विषयमा टेलिभिजनको बढ्दो प्रभावलाई मान्यता दिँदै राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९६ को डिसेम्बर १७ मा यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो ।

    टेलिभिजन सूचना आदानप्रदान विश्वभरका समुदायलाई जोड्ने, संवेदनशील विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने र सार्वजनिक धारणा निर्माणमा सहायता पु¥याउने प्रमुख माध्यम मानिन्छ ।

    यसै पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९६ को नोभेम्बर २१ र २२ मा पहिलो विश्व टेलिभिजन फोरम आयोजना गरेर विश्वका प्रमुख सञ्चारकर्मीहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर बदलिँदो विश्वमा टेलिभिजनको भूमिका, प्रभाव र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष २१ नोभेम्बरलाई विश्व टेलिभिजन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
    तस्बिरः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

  • सफा रहनेछ आज देशभरको मौसम

    सफा रहनेछ आज देशभरको मौसम

    काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ ।

    कोशी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ ।

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    काठमाडौँ, ४ मङ्सिरः हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी, आज राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ । आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम २१ देखि २३ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने छ । आज बिहान ५ः४५ बजे यहाँको न्यूनतम तापक्रम १० डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो ।

  • नेपालमा पुनः चल्ला ट्रली बस ? सम्भाब्यता अध्ययनमा सहयोग खोज्दै मन्त्री कुलमान

    नेपालमा पुनः चल्ला ट्रली बस ? सम्भाब्यता अध्ययनमा सहयोग खोज्दै मन्त्री कुलमान

    काठमाडौं,३ मंसिर २०८२ । ऊर्जा, जलस्रोत तथासिँचाइ, भौतिकपूर्वाधार तथायातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यताअध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग दिगो शहरी विद्युतीय परियोजना बारे जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।


    भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा– मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरानलगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन्, उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ, ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।’


    चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिंदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।


    परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बसस्टपसम्म पुग्न साइकल जग्गा गैह्र मोटर सुविधा लगायत निर्माण गरिने छ । परियोजनाका अवधारण पत्र स्वीकृत भइसकेको छ । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्यनका गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
    परियोजनाको अनुमानितलागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ ।यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ एडिबीले सहुलितपूर्ण र ४ करोड शून्यव्याजदरको कर्जा रहेको छ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ ।

  • रोबोट र एआईले बदलिदिएको चीनको १५औँ राष्ट्रिय खेलकुद

    रोबोट र एआईले बदलिदिएको चीनको १५औँ राष्ट्रिय खेलकुद

    गुआङझाउ, २ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । चीनको १५औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा अहिले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रदर्शन हुँदैछ । रोबोटहरूले खेलाडीहरूलाई मेडल प्रदान गर्दै दर्शकहरूको ध्यान तानेका छन् । प्रविधिको शहरका रूपमा चिनिने शेन्जेनमा रोबोटहरूले पोडियमसम्म पदक पु–याउँदा दर्शकहरू उत्साहित हुँदै तस्बिर खिचिरहेका छन् । ९२ किलोग्राम बक्सिङका रजत पदक विजेता मेङ फानलोङ्ग भने, “म निकै आश्चर्यचकित छु । भविष्यमा रोबोटहरू हामीभन्दा धेरै सक्षम हुनेजस्तो लाग्छ ।”

    यसपटकको ‘क्रस–बाउन्डरी’ खेलकुदमा विभिन्न प्रतिस्पर्धाहरूमा रोबोटहरूको व्यापक र प्रभावकारी प्रयोग भइरहेको छ । एथलेटिक्स मैदानमा रोबोटिक कुकुरहरूले जेभेलिन बोकेर कर्मचारीहरूको काम सजिलो बनाइरहेका छन्, जबकि अन्य रोबोटहरू स्थल गस्ती, पावर प्रणाली निरीक्षणको भूमिकासमेत निभाइरहेका छन् ।

    आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र उन्नत सूचना प्रविधिसहित १३० भन्दा बढी हाई–टेक उपकरण प्रयोगमा छन् । उद्योग विशेषज्ञ पान हेलिनका अनुसार, यस्तो ठूलो स्तरको प्रतियोगिताले रोबोटिक्स र स्वचालित सवारीहरूको वास्तविक परीक्षण गर्ने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्छ ।
    साइकल दौडमा उच्च प्रविधिको योगदान

    हङकङ–झुहाइ–मकाउ पुल हुँदै तीनै क्षेत्र जोड्ने पुरुष रोड साइकल दौडमा प्रविधिले सुरक्षा र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । लिङडिङयाङ समुद्री क्षेत्रमा चालकविहीन गस्ती र एचडी क्यामेरासहित गस्ती गरिरहेका छन् ।

    दर्शकहरूका लागि समावेशी प्रविधि

    दर्शकहरू अहिले एकै क्लिकमा साङ्केतिक भाषा सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले खेल हेर्ने अनुभवलाई अझ समावेशी बनाइरहेको छ ।

    उद्योगमा दीर्घकालीन प्रभाव

    विशेषज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रयोग भएका यी प्रविधिहरूले खेल प्रविधि उद्योगमा सकारात्मक र दिगो प्रभाव पारिरहेका छन् ।

    शेन्जेनस्थित एक प्रविधि कम्पनीका प्रमुख ली जीले एआईको विकाससँगै खेल प्रकाश प्रणाली र डिजिटल सामग्रीको संयुक्त प्रदर्शन समाधान झनै लोकप्रिय बन्दै गएको बताउ । पान हेलिनका अनुसार, खेलकुदमा देखाइएको प्रविधिले उद्योग उत्पादनकर्ताहरूलाई व्यावहारिक सन्दर्भ र दिशा प्रदान गर्दै ग्रेटर बे एरियाको डिजिटल तथा बुद्धिमान विकासलाई मजबुत बनाइरहेको छ।

  • भीषण खडेरीपछि इरानले वर्षा गराउन क्लाउड सिडिङ सुरु

    भीषण खडेरीपछि इरानले वर्षा गराउन क्लाउड सिडिङ सुरु

    तेहरान, १ मंसिर (रासस\एएफपी) । इरानी अधिकारीहरूले दशकौँयता देखिएको सबैभन्दा कडा खडेरीसँग जुध्न वर्षा उत्प्रेरणा गर्ने क्लाउड सिडिङ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् । सरकारी मिडियाका अनुसार यो वर्षको जल चक्रमा पहिलोपटक यस्तो प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको हो । इरना समाचार एजेन्सीले शनिबार राति सूचित गरेअनुसार सेप्टेम्बरमा सुरु हुने चालु जल वर्षअन्तर्गत उर्मिया ताल बेसिनमा पहिलो क्लाउड सिडिङ उडान सम्पन्न गरिएको छ । देशको उत्तर–पश्चिममा रहेको उर्मिया इरानको सबैभन्दा ठूलो ताल हो तर दीर्घ खडेरीका कारण ठूलो भाग सुकेर विशाल नुनथलोमा परिणत भएको छ ।

    एजेन्सीले पूर्वी र पश्चिम अजरबैजान प्रान्तहरूमा आगामी दिनहरूमा थप सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ । क्लाउड सिडिङमा विमानमार्फत बादलहरूमा सिल्भर आयोडाइड, नुन लगायतका सूक्ष्म कणहरू छर्केर वर्षा गराउने प्रयास गरिन्छ । गत वर्ष इरानले यस प्राविधिक प्रक्रियामा स्वदेशी प्रविधि विकास भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारी मिडियाले शनिबार पनि देशको पश्चिमका इलाम, केरमानशाह, कुर्दिस्तान र लोरेस्तान तथा उत्तरपश्चिम पश्चिम अजरबैजान प्रान्तमा वर्षा भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

    मौसम विज्ञान सङ्गठनका विवरणअनुसार इरानमा यस वर्ष दीर्घकालीन औसतको तुलनामा वर्षा करिब ८९ प्रतिशतले घटेको छ । “तपाईंहरूले अहिले देशले पछिल्ला ५० वर्षमा भोगेको सबैभन्दा सुक्खा शरद ऋतु अनुभव गरिरहनुभएको छ”, एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ । तेहरान नजिकै अल्बोर्ज पर्वत शृङ्खलामा अवस्थित तोचल पर्वत र स्की रिसोर्टमा यो वर्ष पहिलोपटक हिउँ परेको दृश्य पनि राज्य मिडियाले सार्वजनिक गरेको छ ।

    धेरैजसो सुक्खा भू–भाग भएको इरान वर्षौंदेखि लगातार दीर्घ खडेरी, चर्को तापक्रम र गर्मीको लहरको सामना गर्दै आएको छ, जसलाई जलवायु परिवर्तनले झनै जटिल बनाइरहेको बताइन्छ । स्थानीय अधिकारीहरूले राजधानी तेहरानमा वर्षा एक शताब्दीमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको र देशको आधा प्रान्तमा महिनौँदेखि वर्षाको एक थोपा पनि नपरेको जनाएका छन् ।

    धेरै प्रान्तलाई पानी आपूर्ति गर्ने प्रमुख जलाशयहरूको सतह पनि रेकर्ड न्यूनमा पुगेको छ । यो महिनाको सुरुमा राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पानी नपरेमा तेहरानले जाडो अघि नै सम्भावित निकासी स्थिति झेल्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि विस्तृत कारण खुलाइएको थिएन । यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित क्षेत्रका अन्य देशहरूले पनि कृत्रिम रूपमा वर्षा उत्पादनका लागि क्लाउड सिडिङ प्रविधिको उपयोग गर्दै आएका छन् ।

  • सामसुङले एआई विस्तारका लागि ३१० अर्ब डलर लगानी गर्ने

    सामसुङले एआई विस्तारका लागि ३१० अर्ब डलर लगानी गर्ने

    सियोल, १ मंसिर, (रासस–एएफपी) । दक्षिण कोरियाली प्राविधिक उत्पादन समूह (सामसुङ) ले आगामी पाँच वर्षमा ३१० अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । यो एआईको विश्वव्यापी उछालबाट प्रेरित बढ्दो मागलाई पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ आएको हो । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स पहिले नै विश्वको शीर्ष मेमोरी–चिप निर्माताहरू मध्ये एक हो र यसले एआई उद्योग र यसमा निर्भर पूर्वाधारको लागि महत्त्वपूर्ण चिप्स आपूर्ति गर्छ ।

    दक्षिण कोरिया विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर बजारको अर्को प्रमुख प्रविधि उत्पादक एसके हाइनिक्स रहेको राष्ट्र पनि हो । पाँच वर्षको लगानी प्याकेजमा ‘मेमोरी चिप्सको मागहरू पूरा गर्न’ डिजाइन गरिएका नयाँ सेमिकन्डक्टर सुविधा प्योङटेक प्लान्ट ५० निर्माण गर्ने योजना समावेश रहेको छ,”सामसुङले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

    पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि प्योङटेक प्लान्टले विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर आपूर्ति श्रृंखला र दक्षिण कोरियाको घरेलु चिप्स प्रणाली दुवैमा अझ ठूलो रणनीतिक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ सेवा २०२८ मा सञ्चालन सुरु गर्ने योजना रहेको छ। कम्पनीले बिस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिकन भनेको छ, “सामसुङ एसडीएस, समूहको आइटी र लजिस्टिक शाखाले दक्षिण जियोला र गुमीमा दुई एआई डाटा सेन्टरहरू स्थापना गर्नेछ।”

    सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सल एआई–ईन्धनको मागको कारण तेस्रो त्रैमासिकमा यसको नाफा अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। एआई–सम्बन्धित खर्च विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको र आकासिँदो प्रविधिको शेयर मूल्याङ्कनले एआई बजारमा देखिएका फोका अन्ततः फुट्न सक्छन् भन्ने चिन्तालाई बढाएको छ।

    दक्षिण कोरियाली सरकारले अर्को वर्ष आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा तीन गुणा बढी खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आइतबार घोषणा गरिएको लगानी प्याकेज आएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ली जे म्युङले ‘एआई युगको सुरुवात’ गर्ने र देशलाई संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनपछि विश्वको शीर्ष तीन एआई शक्तिमध्ये एक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

  • आगामी युद्ध अन्तरिक्षबाट सुरु हुन्छ : म्याक्रोँ

    आगामी युद्ध अन्तरिक्षबाट सुरु हुन्छ : म्याक्रोँ

    पेरिस, २८ कात्तिक (रासस–एएफपी) । रुसले उत्पन्न गरेको खतरालाई उजागर गर्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले ‘भविष्य’ को युद्ध अन्तरिक्षमा सुरु हुने बताएका छन् । उनले अन्तरिक्षमा सैन्य गतिविधिमा अरबौँ युरो खर्च बढाउने घोषणा गर्दै बुधबार भने, “अहिले विश्व आकाशमा युद्ध लडिरहेको छ र भोलिको युद्ध अन्तरिक्षबाट सुरु हुनेछ,” म्याक्रोँले फ्रान्सको नयाँ अन्तरिक्ष सैन्य कमान्ड सेन्टर रहेको टुलुसमा भने । म्याक्रोँले भने, “अन्तरिक्ष अब अभयारण्य होइन, यो युद्धको मैदान बनेको छ ।”

    उनले भने, “रूसले २०२२ मा युक्रेनमा पूर्ण मात्रामा आक्रमण गरेपछि अन्तरिक्षमा ‘जासुसी’ गतिविधिहरू गरिरहेको छ। “रुसी अन्तरिक्ष यानहरूले फ्रान्सेली उपग्रहहरूको निगरानी गरिरहेका थिए, त्यहाँ जीपीएस सिग्नलहरू सामूहिक जाम भएका थिए र अन्तरिक्ष पूर्वाधारहरूमा साइबर आक्रमण भएको थियो,” उनले भने । म्याक्रोँले अन्तरिक्षमा आणविक हतियारको रुसी धम्कीलाई पनि औंल्याउँदै भने, “अन्तरिक्षमा आणविक हतियारको प्रभाव सम्पूर्ण विश्वका लागि विनाशकारी हुनेछ।”

    म्याक्रोँले सन् २०३० सम्म सैन्य अन्तरिक्ष गतिविधिका लागि थप ४.२ अर्ब युरो (४.९ अर्ब डलर) को कोष घोषणा गरेका छन् । युरोपेली अन्तरिक्ष क्षेत्रमा ‘कमजोर’ रहेको बताउँदै उनले भने, “हाम्रा युरोपेली च्याम्पियनहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए । फ्रान्सको अन्तरिक्ष रणनीतिका लागि उल्लिखित प्राथमिकताहरूमा ‘भविष्यका प्रक्षेपकहरू विकास गर्ने’ र पुनः प्रयोग गर्न योग्य, कम लागतको प्रणोदन र उच्च–थ्रस्ट इन्जिनहरू रहेका छन्।

    स्पेस एक्सको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिकी अर्बपति एलन मस्क र जेफ बेजोसको ब्लू ओरिजिनको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमलाई सङ्केत गर्दै म्याक्रोँले भने, “प्रमुख तेस्रो पक्ष शक्ति वा कुनै पनि ‘स्पेस म्याग्नेट’ मा निर्भर हुने प्रश्नै छैन।” उनले भने, “हामी तयार होऔंः यो जमिनमा, हावा र समुद्रमा सैन्य अभियानको सफलताको लागि एक शर्त हुनेछ।”

    उनले भने, “फ्रान्सले जर्मनीसँगको सहकार्यमा उन्नत चेतावनी क्षमताहरूको विकासलाई गति दिइरहेको छ, अन्य राज्यहरूमा निर्भरता कम गर्न ‘अरोर राडार’ प्रणालीको साथ अन्तरिक्ष निगरानीलाई बलियो बनाइरहेको छ। उनले भने, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्दै जमिन र अन्तरिक्षबाट कामका माध्यमहरूमा कुनै छलकपटबिना लगानी गरिरहेका छौँ।”

  • देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा

    देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा

    काठमाडौँ, २८ कात्तिकः हाल देशभर कुनै मौसम प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

    महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।

    त्यसैगरी, आज राति देशका अधिकांश भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छभने केही स्थानमा आंशिक बदली हुनेछ ।

  • यस्तो रहनेछ आजको मौसम

    यस्तो रहनेछ आजको मौसम

    काठमाडौँ, २७ कात्तिकः हाल देशभर कुनै मौसम प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने बताएको छ । त्यसैगरी, आज राति देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहने छ ।

  • हुम्लामा चार दिनदेखी विद्युत् आपूर्ति बन्द

    हुम्लामा चार दिनदेखी विद्युत् आपूर्ति बन्द

    अदानचुली (हुम्ला), २७ कात्तिकः सदरमुकाम सिमकोट चार दिनदेखि अन्धाकार भएको छ । सदरमुकामको एक मात्र हिल्दुम जलविद्युत् वितरण केन्द्रमा खराबी आएपनि मर्मत हुन नसक्दा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको हो । अन्य विद्युत्को स्रोत नहुँदा विद्युत्बाट हुने सम्पूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन् । यतिबेला केही सरकारी कार्यालयमा ‘सोलार’ राखिएको भए पनि हिउँदको समयमा खासै घाम नलाग्ने भएकाले मोबाइल चार्ज गर्न समेत समस्या भएको छ ।

    मोबाइल र ल्यापटप चार्ज गर्नसमेत नपाएकाले समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषणमा समेत समस्या भएको सञ्चारकर्मी नरजङ तामाङले बताए । सदरमुकाम सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको हिल्दुम विद्युत् वितरण केन्द्रको विद्युत् गृहलगायतका संरचनामा मर्मत कार्य गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् वितरण बन्द गरिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जितेन्द्र शाहले बताए ।

    मर्मत कार्य चाँडो गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र चन्दले मर्मतस्थलमा पुगेर निर्देशन दिएका छन् । शनिबारसम्म विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । त्यसैगरी मुहानदेखि फर्बेसम्मको नहरमा पानी चुहिने स्थानको पनि मर्मत कार्य पूरा भएको छ ।

  • ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक : सञ्चारमन्त्री

    ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक : सञ्चारमन्त्री

    काठमाडौँ, २६ कात्तिक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन् । गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आज आयोजित ११ औँ ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले डिजिटल नेपाल र डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका लागि लिडर्सिप फोरम उपलब्धिपूर्ण र फलदायी भएको उल्लेख गरे । उनले भने, “डिजिलट लिडर्सिप फोरम एकदमै उपलब्धिपूर्ण र सफल भएको छ, यसले आगामी दिनमा डिजिटल नेपालको अवधारणामा आधारित भएर डिजिटल नेपालको रूपमा अगाडि बढाउन तथा एआईमैत्री नेपाल बनाउन फोरम फलदायी भएको छ ।”

    सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालले डिजिटल तथा एआई ट्रान्सफरमेसनसम्बन्धी नीति बनाएर संरचनागतरूपमा काम अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । उनले भने, “नेपालले विशेषगरी डिजिटल तथा एआई ट्रान्सफरमेसनको सन्दर्भमा एआई नीति बनाएको छ । राष्ट्रिय एआई केन्द्र सञ्चालनमा आएको तथा एआई काउन्सिल पनि गठन गरिरहेको छ । डिजिटल नेपालको रोडम्यापको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी फोरमलाई गराइएको छ ।”

    सञ्चारमन्त्री खरेलले कोरियन सरकार, विश्व बैंकलगायत अन्य विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव फोरममा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विशेषगरी कोरियन सरकार र विश्व बैंकलगायत साझेदार संस्थाको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारसँग डिजिटल र एआई ट्रान्सफरमेसनको लागि आगामी दिनमा सहकार्य र साझेदारिताका साथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ ।

    सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, “डिजिटल र एआई विषयमा साझेदारी भन्नाले विभिन्न आर्थिक साझेदारी क्षमता अभिवृद्धि गर्न, ‘एक्सपोजर भिजिट’, ‘ज्ञान आदानप्रदान’ लगायतका विषयमा आगामी दिनमा साझेदारी गर्ने र नेपाललाई सहयोग गर्ने कुराकानी भएको छ ।” समूहगत सत्रको छलफलमा पनि सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालको प्राथमिकता, साझेदार संस्थासँगको सहकार्य एवं साझेदारिताका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसक्रममा कोरिया सरकार र त्यहाँको नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए)बीच पनि आपसी सहकार्य र सझेदारीताका विषयमा परामर्श भएको थियो ।

    फोरममा दक्षिण कोरिया लागि नेपालका राजदूत डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायत सहभागी थिए । फोरममा सहभागी हुन सञ्चारमन्त्री खरेल मङ्गलबार कोरिया गएका हुन् । कोरियाको विज्ञान र आइसिटी (एमएसआइटी) मन्त्रालय तथा नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) सँगको संयुक्त आयोजनामा सिओलमा आइसिटी लिडरसिप फोरम आयोजना गरिएको हो ।

    सञ्चारमन्त्री खरेलका साथमा उनका स्वकीय सचिव उद्धव भट्टराई पनि कोरिया गएका छन् । फोरममा डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसन : स्ट्राटिजिस एन्ड च्यालेन्ज र ग्लोवल कोअपरेशन फर सस्टेनेवल डिजिटल फ्युचर विषयमा दुई सत्रहरू सञ्चालन भएका छन् । डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसन : एसडिजीहरू र दिगो विश्वव्यापी भविष्य हासिल गर्ने विषयअन्तर्गत फोरममा ‘एचिभिङ द एसडीजी एन्ड ए फ्युचर’ विषयक फोरममा नेपालसहित विभिन्न देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार, सरकारी प्रतिनिधि तथा एसिया प्रसान्तका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू पनि सहभागिता रहेको छ । मन्त्री खरेल यही कात्तिक २९ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

  • अस्ट्रेलियामा ‘लुसिफर’ मौरी भेटियो, वैज्ञानिक चकित

    अस्ट्रेलियामा ‘लुसिफर’ मौरी भेटियो, वैज्ञानिक चकित

    सिड्नी, २६ कात्तिक (रासस–एएफपी) । घातक सर्प, माकुरा र शार्कका कारण पहिले नै चर्चित अस्ट्रेलियामा अहिले अर्को अद्भुत र डरलाग्दो जीवको खोज भएको छ(सिङ भएको ‘लुसिफर’ मौरी । वैज्ञानिकहरूले यसलाई मेगाकाइल ९ह्याकेरियापिस० लुसिफर नाम दिएका छन्, जसको स्वरूप र नाम दुवैले निकै ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो नयाँ मौरी प्रजाति पश्चिमी अस्ट्रेलिया राज्यमा फेला परेको हो । यसको जानकारी कर्टिन युनिभर्सिटीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ मोलिक्युलर एन्ड लाइफ साइन्सेज’ की वैज्ञानिक डा. किट प्रिन्डरगास्टले सन् २०१९ मा खतरामा परेका जङ्गली फूलहरूको सर्वेक्षणका क्रममा यस विशेष मौरीलाई पत्ता लगाएकी हुन् ।

    डा. प्रिन्डरगास्टका अनुसार उक्त मौरीको महिलाको अनुहारमा देखिने साना र तीखा सिँगहरू अत्यन्तै आकर्षक र असामान्य देखिन्थे । “महिलाको अनुहारमा यी अविश्वसनीय सिँगहरू थिए, जुन मैले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ”, उनले भनिन् । नेटफ्लिक्सको चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘लुसिफर’ की प्रशंसक समेत रहेकी उनले मौरीको अनौठो स्वरूपका कारण यसलाई ‘लुसिफर’ नाम दिन उपयुक्त ठानेकी हुन् ।


    डा. प्रिन्डरगास्टले यस खोजलाई अस्ट्रेलियाको जैविक विविधताको दृष्टिले ऐतिहासिक भनेकी छिन् । उनले भनिन्, “यो मौरी समूहको नयाँ सदस्य हो, जुन २० वर्षभन्दा बढी समयपछि वर्णन गरिएको पहिलो प्रजाति हो । यसले हामीले अझ कति नयाँ जीवनरूपहरू पत्ता लगाउन बाँकी छ भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ ।”

    विशेषगरी खानी उद्योगका गतिविधिहरूका कारण देशी प्रजातिहरू गुम्ने जोखिम बढ्दै गएका क्षेत्रहरूमा यो खोजले अज्ञात र पत्ता नलागेका जीवहरूको संरक्षणका लागि चेतना जगाउने उनले आशा व्यक्त गरिन् । “धेरै खानी कम्पनीले अझै देशी मौरीहरूको अध्ययन गर्दैनन्”, उनले भनिन्, “त्यसैले हामीले केही प्रजातिहरूलाई आधिकारिक रूपमा वर्णन गर्नुअघि नै गुमाइरहेका हुन सक्छौँ । यी मौरीहरूले खतरामा परेका बोटबिरुवाहरू र सम्पूर्ण पारिस्थितिक तन्त्रलाई समर्थन गर्ने अत्यावश्यक भूमिका खेल्छन् ।”

    डा. प्रिन्डरगास्टले भनिन्, “यदि हामीलाई कुन मौरीहरू कहाँ अवस्थित छन् र तिनीहरू कुन बोटबिरुवाहरूमा निर्भर छन् भन्ने थाहा छैन भने, हामीले तिनीहरू अस्तित्वमै छन् भन्ने पत्ता लगाउनुअघि नै मौरी र बोटबिरुवा दुवै गुमाउने खतरा बेहोर्न सक्छौँ ।” वैज्ञानिकहरूका अनुसार संसारका अधिकांश फूल फुल्ने बोटबिरुवाहरू परागणकर्ताहरूमा, विशेष गरी मौरीहरूमा निर्भर छन् । तर बासस्थानको विनाश, खानी उत्खनन र जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै देशी मौरी प्रजातिहरू हाल लोप हुने सङ्कटमा छन् । नयाँ ‘लुसिफर मौरी’ को खोजले अस्ट्रेलियामा अझै धेरै अज्ञात जीवनरूपहरू अस्तित्वमा रहेको पुष्टि गरेको छ । वैज्ञानिकहरूले यसलाई मौरी संरक्षण र जैविक विविधता बचाउनका लागि नयाँ सुरुआतको रूपमा हेरेका छन् ।

  • मतदाता नाम दर्ता तीव्र, दैनिक १२ घण्टासम्म सेवा प्रवाह हुँदै

    मतदाता नाम दर्ता तीव्र, दैनिक १२ घण्टासम्म सेवा प्रवाह हुँदै

    काठमाडौँ, २५, कात्तिकः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगले आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नेपाली नागरिकले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने जनाएको छ ।

    फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष नपुगेका तर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई भने निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । दैनिक आठ सयभन्दा बढी नाम दर्ता भइरहेका तथा जिल्लामा दुई चरणमा ६÷६ घण्टाका दरले सेवा प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।


    उक्त प्रयोजनका लागि काठमाडौँं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका दर्ता केन्द्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट थप १४ जना दर्ता कर्मचारी खटाइएको छ । अन्य जिल्लामा भने सेवाग्राहीको चापका आधारमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक थप जनशक्ति खटाउने गरी गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

  • उच्च प्रदुषणका कारण दिल्लीमा ‘श्वासप्रश्वास’ मा नै असहज

    उच्च प्रदुषणका कारण दिल्लीमा ‘श्वासप्रश्वास’ मा नै असहज

    नयाँ दिल्ली, २४ कात्तिक (रासस–एएफपी) । नयाँ दिल्लीमा विषाक्त हावा नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल उल्लेख्य नभएको भन्दै दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरूले आइतबार मास्क लगाएर प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् । पछिल्ला केही दिनदेखि दिल्लीको वातावरण निकै प्रदुषित बनेको छ । खतरनाक सूक्ष्म कणहरू भएको बाक्लो तुवाँलोले दिनदिनै भारतको सङ्घीय राजधानीलाई ढाकिरहेको छ।

    भीडमा रहेका अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराएका थिए भने ‘प्लाकार्ड’ बोकेका ती बालबालिकाहरूले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै नारा लगाइरहेका थिए। उनीहरूले जुलुसमा बोकेका ‘प्लाकार्ड’मा लेखिएको थियो, “म सास फेर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु।”

    तीन करोड बासिन्दाहरूको विशाल महानगरीय क्षेत्र नयाँ दिल्ली पछिल्लो समय निरन्तर विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित राजधानीहरू मध्ये एक बनेको छ।
    तीतापिरोे बाक्लो धुँवाले प्रत्येक जाडोमा दिल्लीको क्षितिजलाई ढाक्ने गर्छ । चिसो ऋतुसँगै बहने चिसो हावाले प्रदूषकहरूलाई जमिनको सतहको नजिक ल्याउँछ। यो त्यतिबेला अझ विकराल बन्छ जब राजधानी वरपरका किसानहरूले हिउदे खेती लगाउनुपूर्व ‘छापो’ पोल्छन्। दिल्लीमा रहेका कारखाना र भारी ट्राफिकबाट पनि प्रदुषणको उत्सर्जनको घातक मिश्रण सिर्जना हुन्छ।

    क्यान्सर निम्त्याउने सूक्ष्म कणहरू रक्तप्रवाहमा प्रवेश गर्न सक्ने पिएम २।५ को स्तर कहिलेकाहीँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दैनिक स्वास्थ्य सीमाभन्दा ६० गुणासम्म बढ्छ। छोरासँगै प्रदर्शनमा आएकी नम्रता यादवले भन्नुभयो, “आज म आमा बनेर यहाँ छु । म यहाँ छु किनभने म जलवायु शरणार्थी बन्न चाहन्न।”

    आइतवार प्रदर्शनकारीहरू भेला भएको प्रतिष्ठित युद्ध स्मारक इन्डिया गेट वरपर पीएम २।५ को स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको दैनिक अधिकतम भन्दा १३ गुणा बढी थियो। “वर्षैपिच्छे एउटै कथा छ, तर कुनै समाधान छैन”, वकिल तन्वी कुसुमले भन्नुभयो, हामी निराश भएर प्रदशैनमा आएका छौँ।”

    “सरकारले कम्तिमा यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रदुषण नियन्त्रणका लागि हुने टुक्रे सरकारी पहलहरूले उल्लेखनीय प्रभाव पार्न असफल भएका छन्।

    सरकारले केही दिन पहिले जीवाश्म ईन्धनबाट चल्ने यातायात र हावाबाट सिर्जना भएका कण हटाउन कुहिरो छर्कने र पानी बोक्ने ट्रकहरूमा आंशिक प्रतिबन्धहरू लगाउने निर्णय गरेको थियो । “प्रदुषणले हाम्रो जीवन बिताइरहेको छ”, एक युवतीले आफ्नो नाम बताउन अस्वीकार गर्दै भनिन्, “उनले आफुहरूले ‘दिल्लीबासीको तर्फबाट बोलेको’ दाबी गरिन् ।”

    गत वर्ष द ल्यान्सेट प्लानेटरी हेल्थमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार सन् २००९ देखि २०१९ को बीचमा भारतमा ३८ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण सिर्जित रोगका कारण भएको थियो । प्रदूषित हावाले बालबालिकालाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा राख्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल निकाय (यूनिसेफ)ले चेतावनी दिएको छ।

  • सुपर टाइफुन ‘फङ–वोङ’को प्रहारअघि नै फिलिपिन्समा करिब १० लाख नागरिक विस्थापित

    सुपर टाइफुन ‘फङ–वोङ’को प्रहारअघि नै फिलिपिन्समा करिब १० लाख नागरिक विस्थापित

    मनिला, २४ कात्तिक (रासस–एपी) । यस वर्ष फिलिपिन्सलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी सुपर टाइफुन फङ–वोङ (स्थानीय नाम उवान) ले आइतबार देशको उत्तर–पूर्वी तटमा नजिकिँदै गर्दा विनाशकारी हावा र मुसलधारे वर्षाका साथ प्रहार गर्न थालेको छ । तीव्र गतिका कारण देशभर बिजुली अवरुद्ध भएको छ भने करिब १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न बाध्य बनाएको छ ।

    फङ–वोङले दक्षिणपूर्वी एसियाली द्वीपसमूहको करिब दुई–तिहाइ भू–भागलाई आफ्नो एक हजार ६०० किलोमिटर (९९४ माइल) चौडा हावा र वर्षाको घेराभित्र ल्याउने सम्भावना छ । यो आँधी फिलिपिन्स पुग्नुअघि नै प्रशान्त महासागरबाट तीव्र रूपमा नजिकिँदै थियो, त्यही बेला देश अझै पनि हालैको टाइफुन कलमेगीले पारेको व्यापक विनाशसँग जुधिरहेको थियो । कलमेगीले गत मङ्गलबार देशका मध्य प्रान्तहरूमा कम्तीमा २२४ जनाको ज्यान लिएको थियो ।

    राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले कलमेगीको विनाश र फङ–वोङबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिका कारण राष्ट्रव्यापी आपतकाल घोषणा गरेका छन् । फिलिपिन्स मौसम विभागका अनुसार फङ–वोङले आइतबार दिउँसोसम्ममा पूर्वी क्याटान्डुआनेस प्रान्तको पान्डान सहर नजिक तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

    एक सय ८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा (११५ माइल प्रतिघण्टा) को निरन्तर हावा र २३० किलोमिटर प्रतिघण्टा (१४३ माइल प्रतिघण्टा) सम्मका झोकासहितको यो आँधी उत्तरपश्चिम दिशातर्फ सर्दै अरोरा वा इसाबेला प्रान्तको तटमा आइतबार बेलुका वा सोमबार बिहान अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ । मुसलधारे वर्षा र बाक्लो कुहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा दृश्यता अत्यन्त सीमित बनेको छ ।

    फिलिपिन्समा १८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा वा सोभन्दा बढी वेगका उष्णकटिबन्धीय चक्रवातहरूलाई ‘सुपर टाइफुन’ का रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ — यो वर्गीकरण हालका वर्षहरूमा बढ्दो चरम मौसमी अवस्थासँग सम्बन्धित जोखिमलाई विशेष रूपमा औँल्याउन लागू गरिएको हो । देशको उत्तरपूर्वी क्षेत्र विशेषगरी बिकोल प्रान्तका तटीय गाउँहरूमा बाढी र माटोको बहावको जोखिम अत्यधिक रहेको बताइएको छ । त्यहाँ देशकै सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखीमध्ये एक मायोन पनि अवस्थित छ । अधिकारीहरूले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा रहेका नौ लाख १६ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको जनाएका छन् ।

    रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख गिल्बर्टो टिओडोरो जुनियरले शनिबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भने, “फङ–वोङ अत्यन्त शक्तिशाली छ । यसको प्रभावले देशको विशाल भू–भागलाई असर गर्न सक्छ — विशेषतः हालै कलमेगीले तहसनहस पारेका मध्य प्रान्तहरू, सेबू र राजधानी क्षेत्र महानगरीय मनिलासहित ।”

    नागरिक सुरक्षा कार्यालयका अनुसार तीन करोडभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा फङ–वोङको खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना छ । टिओडोरोले उच्च जोखिमका क्षेत्रका बासिन्दालाई तुरुन्तै सुरक्षित ठाउँमा सार्न र अधिकारीहरूको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “जब टाइफुन आइसक्छ र बाढी सुरु हुन्छ, त्यसपछि मानिसहरूलाई उद्धार गर्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले पूर्वतयारी नै जीवनरक्षक उपाय हो ।”

    फिलिपिन्सले कलमेगीपछि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नमागे पनि रक्षामन्त्री टिओडोरोले देशका दीर्घकालीन मित्रराष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका छन् । फङ–वोङले नजिकिँदै जाँदा देशका धेरै पूर्वी सहर र गाउँहरूमा बिजुली आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नागरिक रक्षा कार्यालयका उप–प्रशासक बर्नार्डो राफेलिटो अलेजान्ड्रोका अनुसार हावा र वर्षाको तीव्रताका कारण धेरै स्थानहरूमा सम्पर्क र सञ्चार अवरुद्ध भएको छ, जसले उद्धार र राहत कार्य कठिन बनाइरहेको छ ।

    उत्तरी प्रान्तका अधिकारीहरूले सोमबार र मङ्गलबार विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिएका छन् । सप्ताहन्त र सोमबारसम्म ३२५ आन्तरिक र ६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द भएका छन् र १०९ बन्दरगाहहरूमा छ हदार ६०० भन्दा बढी यात्रु र कर्मचारीहरू फसेका छन् । तटरक्षकले उच्च समुद्री जोखिमका कारण जहाजहरूलाई समुद्रमा जान निषेध गरेको छ । मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूले महानगरीय मनिलासहित २० भन्दा बढी प्रान्त र क्षेत्रहरूमा तीन मिटर ९१० फिट० भन्दा अग्ला समुद्री छाल र जीवनघातक आँधीबेहरीको जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

    फिलिपिन्स विश्वकै सबैभन्दा विपद्–संवेदनशील देशहरू मध्ये एक हो । हरेक वर्ष करिब २० वटा टाइफुन र आँधीबेहरीले यस देशलाई असर पार्छन् । साथै, बारम्बार भूकम्प आउने र एक दर्जनभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखीहरू रहेकाले पनि यो द्वीपसमूह निरन्तर प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्दै आएको छ ।

  • सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी हवाई यात्रा ‘सुस्त’

    सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी हवाई यात्रा ‘सुस्त’

    वासिङ्टन, २४ कात्तिक (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हवाई यात्रा छिट्टै थप ‘सुस्त हुन सक्ने’ अधिकारीहरूले आइतबार चेतावनी दिएका छन् ।
    संघीय निकायहरू अक्टोबर १ मा कोष समाप्त भएदेखि ठप्प बनेका छन् । यसको प्रभाव अमेरिकामा हजारौँ उडानहरू रद्द वा ढिलो भएका छन् र यात्रुहरूले सरकारी बन्दका कारण अराजकताको सामना गरिरहेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले बिना तलब काम गर्ने एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूको तनाव कम गर्न सकियोस् भनी ४० विमानस्थलहरूमा उडानहरू कम गर्न आदेश दिएको छ ।

    विमानस्थलका महत्त्वपूर्ण कर्मचारीहरू लगायत धेरै सरकारी कर्मचारीहरू या त तलब बिना ड्युटीमा छन् वा घरमै बिदा दिइएका छन्, रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरूबीचको उच्च–जोखिम राजनीतिक गतिरोध समाप्त हुने प्रतीक्षामा छन्। यातायात मन्त्री सीन डफीले फक्स न्यूजसँग भने, “विदाको समय सबैजना आफ्नो परिवारलाई भेट्न यात्रा गर्न चाहन्छन् त्यसैले हवाई सेवामा चाप बढेको छ तर सरकारी बन्दका कारण हवाई यात्रा ढिलो हुँदै गएका छन् ।”

    उनले भने, “हामी हवाई ट्राफिक नियन्त्रकहरू खोजीरहेका छौँ । तीमध्ये धेरै कम मात्र काममा आउँदैछन् । यसको अर्थ केही निश्चित उडान र अवतरणहरू मात्र हुनेछन्।” उनले भने, “यसले हवाई क्षेत्रमा ठूलो अवरोध निम्त्याउनेछ र धेरै यात्रसहरू यसबाट क्रोधित बन्नेछन्।” डफीले सीएनएनको ‘स्टेट अफ द युनियन’ शोसँग भने, “ मानिसहरू छुट्टीमा परिवारलाई भेट्न उडान गर्न खोज्छन् तर बन्दका कारण सेवा निकै प्रभावित हुँदै गइरहेको छ । “यदि सरकारी बन्द खुलेन र सेवा नियन्त्रण कायम रह्यो भने तिनीहरूमध्ये धेरैले हवाई सेवा पाउन सक्ने छैनन् किनकि धेरै उडानहरू उड्ने छैनन्,” डफीले भने ।

  • सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालनपछि अर्बौंको बचत

    सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालनपछि अर्बौंको बचत

    राजकुमार पराजुली/रासस

    काभ्रेपलाञ्चोक, २३ कात्तिकः काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)लाई आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रले लक्ष्यअनुसारको योजना सफल भए यस अवधिभित्र नौ प्रकारको कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको हो ।

    हालसम्म केन्द्रमा व्यवस्थित गरिएका अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइका मेसिनहरु पुनःप्रयोगमा ल्याउन सरसफाइ एवं जडान गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन छ महिना लाग्ने जनाइएको छ । कतिपय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन विदेशबाट समेत जनशक्ति ल्याउनुपर्ने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकरलगायत नौ प्रकारका कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । “कागजात, कार्ड र बैंक नोटमा आधारित सेवाका लागि केन्द्रले अलगअलग योजना निर्माण गरिरहेको छ”, ढुङ्गानाले भने ।


    केन्द्रमा हालसम्म भौतिक निर्माणलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा रु तीन अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको जनाइएको छ । ढुङ्गानाका अनुसार केन्द्रमा रु ५० करोडका मेसिन जडान गरिसकिएको छ । जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए केन्द्र ११ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । उनले भने “खरिद नियमावली १४ आँै संशोधनले अवरुद्ध ठेक्काका लागि खुला भएको छ भने केन्द्रभित्रका सातवटा ठेक्का पनि भएका छन्, केन्द्रलाई नियमितता दिन सकिए छपाइका नाममा नेपाल सरकारबाट विदेसिने अर्बौं रकम जोगिने छ ।”

    यसैबीच केन्द्रमा शुक्रबारदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न सुरु गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेको मेसिनबाट छपाइ शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताए । हाल २८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो ।

    उनले भने, “लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका छपाइ सधैँ विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर छाप्ने गरिएको अवस्थामा पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरियो ।” उनले वर्षांैदेखि केन्द्रअन्तर्गतका मेसिन यतिकै थन्किएर पार्टपूर्जा सबै धुलाम्मे भई खण्डहरजस्तो बनेको केन्द्र धुलो टकटक््याएर छपाइ थालेको बताए ।


    पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति लाइसेन्स छपाइको सम्झौता भएअनुरुप शुक्रबारदेखि काम सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । सुरुका दिनमा दैनिक ५०० छाप्ने र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र केन्द्रबाट सरकारलाई वार्षिक लगानीको २३ दशमलव ७४ प्रतिशत मुनाफा दिन सकिनेछ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरिसकेको छ । तत्कालीन सरकारको रु ३३ अर्ब लगानी गर्ने महत्वकांक्षी योजनालाई रु आठ अर्बमा सीमित गरिएको उनले बताए । केन्द्रका अनुसार ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

    यसअघि २०८१ चैतमा बजेट अभावमा केन्द्रको भौतिक निर्माणलगायत अन्य व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगे पनि रङरोगन र झ्याल–ढोका हाल्ने कामसमेत रोकिएको थियो । सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई केही वर्षअघि मात्रै केन्द्रमा परिणत गरिएको हो । एक वर्षअघिसम्म केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग भने पुनः सजावट कार्य सकिएर केन्द्रमा आवश्यक गोदामघरलगायत पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा भएका भवनको मर्मतसम्भारको काम हुँदै आएको थियो ।

    एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न ५० मिटर लम्बाई र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको गोदाम भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिष्टम’ गुणस्तरमा निर्माण भएको हो । भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ ।

    केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरीद गरिएको थियो । केन्द्रमा एक थान ‘डाई कटिङ मेसिन’ रहेको छभने अन्य तीन थान मेसिन जडान कार्य गरिए पनि सञ्चालन भएका थिएनन् । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनपछि आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रले तयारी थालेको हो ।

    केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई आइटी पार्कमा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

    प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । खानेपानीका लागि एक\एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत डिजेल ट्याङ्की निर्माण भएका छन् ।

    प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रुपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । तत्कालीन सरकारले सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न दुई वर्षअघि कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो ।

    सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

    विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुई वटा ठूला व्यापारिक÷प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन्् ।

    तत्कालीन समयमा दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दथे ।

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    काठमाडौँ, २३ कात्तिक । हाल देशभर उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतयाः सफा रहनेछ । विभागद्वार आज यहाँ जारी मौसम बुलेटिनका अनुसार कोेशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

  • ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या आएपछि बन्द भएको हवाई उडान सञ्चालनमा

    ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या आएपछि बन्द भएको हवाई उडान सञ्चालनमा

    काठमाडौँ, २२ कात्तिकः त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ‘रनवे लाइटिङ’ प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएपछि बन्द भएका हवाई उडान अहिले सञ्चालन भएको छ । आज साँझ ५ः३० बजेदेखि धावनमार्ग ९रनवे० को ‘एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम’मा समस्या आएपछि बन्द भएका हवाई उडान अहिले नियमित सञ्चालनमा आएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए ।

    उनले भने, “रनवेको एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टममा समस्या आएपछि हवाई उडान केही घण्टा बन्द भएको थियो । अहिले हामीले वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरी लाइटिङ प्रणाली सुचारु गरेसँगै बन्द भएका हवाई उडान सुरु भएका छन् ।” बन्द भएका हवाई उडान सञ्चालन भएसँगै नेपाली वायुसेवाका आकाशमा ‘होल्ड’ गरिएका विमान अवतरण गरेका जनाउँदै अन्य डाइभर्ड भएका जहाजहरू पनि आउने क्रम जारी रहेका महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए ।

  • सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै ‘लाइसेन्स’ छपाइ सुरु

    सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै ‘लाइसेन्स’ छपाइ सुरु

    बनेपा (काभ्रपेलाञ्चोक), २१ कात्तिकः सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आफ्नै मुद्रण मेसिनबाट छाप्न सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आजदेखि लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले काभ्रेको बनेपास्थित केन्द्रमा रहेको मेसिनबाट छपाइ शुभारम्भ गरे । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद पनि अत्यावश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताए ।


    उनले भने, “वर्षांैदेखि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अन्तर्गतका मेसिन यत्तिकै थन्किएका थिए । मेसिन र पार्टपूर्जा सबै धुलाम्मे थिए । ठाउँ नै खण्डहर जस्तो बनेको थियो । धुलो टकटक््याएर छपाइ थालेका छौँ ।” उनका अनुसार केन्द्रका मेसिनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, लालपूर्जा, विभिन्न स्टिकर, हुलाक टिकटलगायत थुप्रै काम गर्न सकिने छ । सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, “२८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था छ ।”

    लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका छपाइ सधैँ विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर छाप्ने गरिएको थियो । सञ्चारमन्त्री खरेलले पूर्वाधार र स्रोत साधन भए पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर छपाइ सुरु गरिएको बताए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले विभिन्न कानुनी उल्झन र प्राविधिक जटिलता समाधान गरेर छपाइ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

    पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति छपाइको सम्झौता भएअनुरुप आजबाट काम सुरु गरिएको हो । सुरुमा दैनिक पाँच सय छाप्ने र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने केन्द्रले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार आजैदेखि नागरिकता, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्न सकिनेछ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा हालसम्म झण्डै रु तीन अर्ब लगानी भएको छ ।

  • आन्दोलनमा आगजनी गरिएको चन्द्रागिरि केबलकार तथा रिसोर्ट शनिबारबाट पुनः सञ्चालनमा

    आन्दोलनमा आगजनी गरिएको चन्द्रागिरि केबलकार तथा रिसोर्ट शनिबारबाट पुनः सञ्चालनमा

    २१ कात्तिक, काठमाडौं । चन्द्रागिरि केबलकार तथा रिसोर्ट शनिवार बिहानदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। चन्द्रागिरि हिल्सको सेवा ६० दिनअघि अस्थायी रूपमा बन्द भएको थियो। केबलकार सेवा पुनः सुचारु भएपछि नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्य भालेश्वर महादेव मन्दिर दर्शन गर्न भक्तजनहरूलाई सहज हुने छ भने पर्यटकहरूले रिसोर्टको आतिथ्य तथा अन्य सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्ने छन्।


    गत भदौ २४ गते भएको तोडफोडका कारण केबलकार बटम स्टेसनमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेपछि चन्द्रागिरि केबलकार तथा रिसोर्टको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। त्यसयता चन्द्रागिरि हिल्सले केबलकार निर्माता कम्पनी अष्ट्रियाको डोपलमेयरका उच्च प्राविधिक बोलाइ आवश्यक मर्मत, सुरक्षा परीक्षण तथा थप निरीक्षणका कार्यहरू पूरा गरी यात्रुहरूका लागि सुरक्षित र सहज सेवा सुनिश्चित गर्दै पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो।


    चन्द्रागिरि हिल्सका अध्यक्ष हेमराज ढकालले सेवा पुनः सुचारु हुने अवस्थामा ल्याउन खटिएको प्राविधिक टिमलाई निरन्तर कडा मेहनत तथा उत्कृष्ट कार्यका लागि धन्यवाद दिँदै भक्तजन र पर्यटकहरूको धैर्यता प्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष ढकालले सेवा पुनः सुरु भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्य र शान्त वातावरणको आनन्द लिन आउने पर्यटक तथा भालेश्वर महादेवका श्रद्धालुहरू सबैलाई पुनः स्वागत गरे ।

    सेवा बन्द हुनु अघि, चन्द्रागिरि केबलकारमार्फत दैनिक करिब दुई हजार भक्तजन तथा पर्यटकहरूले सेवा प्राप्त गर्दै आएका थिए । चन्द्रागिरि हिल्स व्यवस्थापनले सेवा सञ्चालन तथा सुचारु बनाउन स्थानीय समुदायले देखाएको निरन्तर सहयोग प्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

  • एलन मस्कको स्टारलिङ्कले भारतमा सेवा विस्तार गर्दै, महाराष्ट्र पहिलो राज्य बन्ने

    एलन मस्कको स्टारलिङ्कले भारतमा सेवा विस्तार गर्दै, महाराष्ट्र पहिलो राज्य बन्ने

    नयाँदिल्ली, २१ कात्तिक (रासस–एएफपी) ।
    विश्वका चर्चित उद्यमी एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवा अब भारतमा आधिकारिक रूपमा सुरु हुन लागेको छ । राजधानी वित्तीय केन्द्र मुम्बई रहेको भारतको महाराष्ट्र राज्य यो सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो भारतीय राज्य बन्ने भएको मुख्यमन्त्रीले बुधबार घोषणा गरेका छन् । स्टारलिङ्कले कम–कक्षीय उपग्रहहरू (लो–अर्थ अर्बिट स्याटेलाइट्स) मार्फत दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रमा उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो प्रक्षेपणले भारतमा मूल्य प्रतिस्पर्धा, स्पेक्ट्रम वितरण र बजार नीतिहरू सम्बन्धी गम्भीर बहसलाई पुनः ताजा बनाएको छ ।

    भारतमा यस वर्षको अन्त्यसम्म ९० करोडभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हुने अनुमान छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले जुन महिनामा स्टारलिङ्कलाई देशमा सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो । “महाराष्ट्र स्टारलिङ्कसँग औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्ने पहिलो भारतीय राज्य बन्ने तयारीमा छ”, महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फड्नाविसले मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भने, “यो सहकार्यले भारतलाई स्याटेलाइट–सक्षम डिजिटल पूर्वाधारमा अग्रणी बनाउनेछ ।”

    यसअघि, भारतका सबैभन्दा ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरू जियो प्लेटफर्म्स र यसको प्रतिस्पर्धी भारती एयरटेलले समेत आफ्ना ग्राहकहरूलाई स्टारलिङ्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्ससँग सम्झौता गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । स्टारलिङ्ककी व्यापार सञ्चालन उपाध्यक्ष लरेन ड्रेयरले भारतको डिजिटल दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्न पाउँदा आफू ‘अत्यन्त उत्साहित’ भएको बताउँदै एक विज्ञप्तिमा भनिन्, “स्टारलिङ्कले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि हामी भारतका सबैभन्दा दुर्गम तथा असम्बन्धित क्षेत्रहरूमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक सेवाहरूलाई इन्टरनेटसँग जोड्नेछौँ ।”

    अहिले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरू तीव्र रूपमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नतिर लागिरहेका छन् । अक्टोबर महिनामा गुगलले आगामी पाँच वर्षभित्र भारतमा १५ अर्ब डलर लगानी गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो एआई हब र डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू एन्थ्रोपिक र ओपनएआईले भारतमा आफ्ना कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् भने पप्लेर्क्सिटीले जुलाईमा भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलसँग ठूलो रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेको थियो । भारतको डिजिटल रूपान्तरणमा अब स्टारलिङ्कको प्रवेशले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका लाखौँ नागरिकलाई इन्टरनेट पहुँच दिलाउने नयाँ अध्याय सुरू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि अर्थले माग्यो प्रस्ताव

    विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि अर्थले माग्यो प्रस्ताव

    काठमाडौँ, २१ कात्तिक । अर्थ मन्त्रालयले विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले सार्वजनिक सूचनामार्फत विश्व वातावरण सुविधामार्फत प्राप्त हुने १० लाख ८९ हजार पाँच सय ५५ अमेरिकी डलर रकम उपयोगका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।

    विश्व वातावरण सुविधाको ग्लोबल बायोडाइभरसिटी फ्रेमवर्क फण्डबाट नेपाललाई बाँडफाँट भएको रकममध्ये बाँकी रहेको रकमको उपयोग गर्नेगरी विश्व वातावरण सुविधामा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको हो । राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट रकम प्रवाह हुनेगरी परियोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न सबै निकायलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले नोभेम्बर ३० सम्म मन्त्रालयमा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

  • विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न असफल

    विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न असफल

    बेलेम, ब्राजिल, २१ कात्तिक (रासस-एएफपी) । विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने आफ्नो वाचामा ‘असफल’ भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बिहीबार बताएका छन् । उनले कोप–३० सम्मेलनका अवसरमा ब्राजिलमा विश्व नेताहरूसँगको एक छलफलमा भने, “हामी तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने आफ्नो वाचामा ‘असफल’ भएका छौँ । यो विश्वका सवै राष्ट्रको लागि ठूलो लागत र विनाशको कारक बन्नेछ।”

    कोप–३० जलवायु वार्ता अघि बेलेममा भएको नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा गुटेर्रेसले भने, “दशकौँको ढिलाइ र अस्वीकारको अर्थ पेरिस सम्झौताको सबैभन्दा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, पूर्व–औद्योगिक युगदेखि तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा कम वृद्धिमा राख्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न हामी असफल भएका छौँ।” “यो नैतिक असफलता हो र घातक लापरवाही हो,” उनले भने । उनले थपे, “विश्वले जीवाश्म इन्धनहरू चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्नेजस्ता द्रुत कार्यहरूद्वारा अझै पनि क्षतिलाई कम गर्न सक्छ तर यसका लागि सबैको तत्परता आवश्यक छ।”

  • देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने

    देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने

    काठमाडौँ, २१ कात्तिकः जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव छैन । देशका अधिकांश भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ ।

    कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी भागमा मौसम मुख्यतः सफा रहनेछ । विभागका अनुसार कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने छ ।

  • अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लाभ प्राधिकरणले पनि पाउने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी

    अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लाभ प्राधिकरणले पनि पाउने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी

    काठमाडौँ, २१ कात्तिक । सरकारले नेपाल र भारतबीच निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राप्त हुने लाभ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णीया र दोदोधारा–बरेली थप दुईवटा चार सय किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

    संयुक्त निर्देशक समिति ९जेएसी०को १२औँ बैठकमा निर्णय भएको र सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ र ‘सेयरहोल्डर्स एग्रिमेण्ट’ हस्ताक्षर सम्पन्भएको छ । सोही सम्झौताबमोजिम यी दुवै प्रसारण लाइनहरूको नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माणका लागि नेपाल र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर क्रमशः ५१ प्रतिशत रहने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए ।
    त्यसैगरी, भारतीय खण्डमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा समेत प्राधिकरणको हिस्सा ४९ प्रतिशत रहनेछ । ती प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरिएको सहसचिव देवले बताए । प्राधिकरणले हालसम्म ११ हजार ४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । कुल १२ हजार ६४६ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवेदन प्राप्भएकामध्ये पाँच हजार २३० मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्भएको छ ।

    विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्भएका र विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवेदन दिइएका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चितताका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । हाल ढल्केवर–मुज्जफरपुर चार सय किलोभोल्ट क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्छ ।

    यस्तै, न्यू बुटवल–गोरखपुर किलोभोल्ट क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणधीन छ । सो प्रसारण लाइन सन् २०२६ मा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ढल्केवर मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माण तथा सञ्लागि नेपाल र भारतमा अलगअलग संयुक्त कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । नेपालमा स्थापना भएको संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत सेयर छ ।

  • राहदानीको विषय समाधान उन्मुख छः परराष्ट्र मन्त्रालय

    राहदानीको विषय समाधान उन्मुख छः परराष्ट्र मन्त्रालय

    काठमाडौँ, २० कात्तिकः परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल सेवाग्राहीको उच्च मागअनुसार राहदानी पुस्तिका केही न्यून सङ्ख्या भएपनि यो विषय समाधान उन्मुख रहेको जनाएको छ । राहदानी पुस्तिका बाहिर प्रचारमा आएजस्तो अवस्थामा नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि नयाँ आपूर्तिकर्तासँग विसं २०८२ साउनमा खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार आगामी फागुन ११ गतेदेखि राहदानी सेवा सञ्चालन हुनेगरी पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माणसम्बन्धी कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, “हामी अहिले नयाँ आपूर्तिकर्ता र हालको आपूर्तिकर्ताबीच हुने ‘हेण्डओभर–टेकओभर’को सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । नयाँ खरिद सम्झौताबमोजिम नयाँ सेवा प्रदायकले आगामी फागुन ११ गतेदेखि राहदानी उत्पादन प्रारम्भ गर्ने निश्चित भएको छ ।” विभागबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक राहदानी सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहने भएपनि अतिआवश्यक परेका आकस्मिक उपचार, तत्काल रोजगारी वा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थाका व्यक्तिले मात्र हाल राहदानीका लागि आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै मन्त्रालयले यस्तो अवस्थामा सबैले धैर्य गरी सरकारलाई सहयोग पु¥याउन आग्रहसमेत गरेको छ ।

    हालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राहदानीको अभाव नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्य भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता क्षेत्रीले यही कात्तिक १७ गते साँझ ५ बजेदेखि दैनिक (सार्वजनिक बिदाको अघिल्लो दिन बाहेक) एक हजार जनाको आवेदन लिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । यसबाट हालको अत्यावश्यक माग पूरा गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । मन्त्रालयले आगामी फागुन ११ गतेदेखि राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने भएकाले हालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अत्यावश्यक भएमात्र आवेदन दिनहुन सबैमा आग्रह गरेको छ ।

  • टेलिकम कम्पनीको घट्दो आम्दानी, चर्को कर

    टेलिकम कम्पनीको घट्दो आम्दानी, चर्को कर

    कमलकुमार बस्नेत / रासस

    काठमाडौँ, २० कात्तिकः पछिल्ला सात वर्षमा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुई टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा रु ९८ अर्ब ७१ करोड आम्दानी गरेकामा गत आवमा यो रु ७१ अर्ब २१ करोडमा सीमित भएको छ । यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

    टेलिकमको घट्दो आम्दानीको असर नाफामा देखिएको छभने नाफा खुम्चिँदा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीमा पनि त्यसको असर परेको छ । टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू पछिल्ला वर्षमा आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भएको दाबी गर्छन् । तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र समस्यामा पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । आम्दानी र नाफामा देखिएको सङ्कुचनका कारण ‘फाइभजी’लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ ।

    नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ । हाल टेलिकम कम्पनीले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको कँडेलको बुझाइ छ ।

    नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको आम्दानी लगातार ओरालो लाग्नुमा नीतिगत समस्या, ‘ओटिटी’को प्रयोग र चर्को नवीकरण शुल्क हो । त्यसबाहेक पनि नाफा कम हुनाका कारण भने चर्को कर पनि भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार कम्पनीले आव २०८१\८२ मा रु ३८ अर्ब ७३ करोडमध्ये नाफा जम्मा रु दुई अर्ब ६६ करोड छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले रु छ अर्र्ब २३ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको नाफा सङ्कुचन हुनुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको थियो । कम्पनीले गत आवमा रु २० अर्ब नवीकरणमा खर्च गरेको थियो भने त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकका करमा बुझाउनु पर्दा नाफामा उल्लेख्य कमी आएको हो ।

    टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार टेलिकम क्षेत्र अधिक कर तिर्नेमा पर्छ । केही समयअघि एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीले ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका नाममा सरकारलाई बुझाउनु पर्दा नाफामा असर परेको बताउनुभएको थियो ।

    उहाँका अनुसार नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर र शुल्कका रूपमा तिरिरहेका छन् । करको यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा अन्य देशको तुलनामा उच्च हो । त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । हाल जिडिपीमा टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा एक दशमलव दुई प्रतिशत मात्र छ । यो कुल राजस्वको तीन दशमलव चार प्रतिशत हिस्सा हो ।

    एनसेलका अनुसार टेलिकम कम्पनीले हाल सुर्ती र मदिरा उद्योगको तुलनामा तीन गुणा राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । यस्तै, एनसेलले आव २०८१÷८२ मा रु ३२ अर्ब ४८ करोड आम्दानी गरेको थियो, जसमध्ये कर तथा विभिन्न १३ शीर्षकमा रु १६ अर्ब ९८ करोड सरकारलाई बुझाएको छ । यो शुल्क आम्दानीको ५२ प्रतिशत बराबर हो ।

    एनसेलले आफ्ना विवरणमा उल्लेख गरेको छ, “घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण हामीले अपेक्षाकृत रूपमा थप लगानी गर्न नपाएको अवस्था छ । हामीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा पनि करका शीर्षक र दर पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएका छौँ, टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको करको दर नघटाउने हो भने टिक्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।” एनसेलले गत आवमा मात्रै जिएसएम लाइसेन्स, आइएसपी लाइसेन्स, टिएससी, ओटी, नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स, भन्सार शुल्क, टिडिएस, एड्भान्स कर, रोयल्टी, आरटिडिएफ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, समाजसेवा तथा अन्य शीर्षकमा करिब रु १७ अर्ब बुझाइसकेको जनाएको छ ।

    नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०÷८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले रु ६८ दशमलव पाँच अर्ब आम्दानी गरेका थिए भने रु ३७ दशमलव सात अर्ब कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाएका थिए । हाल टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसँगै १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर (सिम कार्ड तथा ल्यान्डलाइनमा) र विभिन्न शुल्क तथा अग्रिम कर तिर्दै आएका छन् ।

    अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एसिया–प्यासिफिकका १० देशहरूको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा उच्च कर दर अपनाएको जानकारहरू बताउँछन् । चीनमा टेलिकम कम्पनीले छ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउनुपर्छ भने भारतमा १८ प्रतिशत जिएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ ।

    जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स, २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ । ‘रिपोर्ट’मा भनिएको छ, “जहाँ टेलिकम कम्पनीलाई कम कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी, नेटवर्क बिस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुन्छ ।” विश्व बैङ्क र अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घका अध्ययनमा पनि ब्रडब्यान्ड पहुँचमा हरेक १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख छ ।

    हाल टेलिकम कम्पनीबाट लिइँदै आएको १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर, चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्र–विशेष करहरू पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै, हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र पाँच वर्षका लागि रु २० अर्ब रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको आठ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारको ऐनको मस्यौदामा सुझावसमेत दिएका जनाइएको छ ।