काठमाडौँ, २७ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावी सुरक्षामा कति पनि चुक्न नदिनेतर्फ सतर्क रहन सुरक्षा फौजलाई निर्देशन दिएकी छिन् । महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आजदेखि सुरु भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा सुरक्षा संयन्त्रहरुबीच समन्वयमा कतै त्रुटि र रिक्तता भएका रहेछन् भने अब त्यो अवस्था दोहोरिन नदिन सुझाव दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यस निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्न यसअघिका चुनावको समेत अनुभव र आसन्न चुनावका विविध आयामबाट विश्लेषण गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्रुटिरहित ढङ्गले काम गर्नुहोस् ।” निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ अनुसार नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारीहरु उत्कृष्ट ढङ्गबाट सम्पादन गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारिन् ।
जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदा तथा सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधिलाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गर्दै उनले अन्य निकायसँगको सहकार्यमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिइन् ।
नेपाली सेनाका विभिन्न विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुखका साथै पृतनापतिहरूको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले स्वागत गर्दै समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियोे । बैठकमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सम्पादन गरेका कार्यहरूको समीक्षा एवं सुझाव प्रस्तुत गर्नाका साथै समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सिरहा, २७ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सबै विचार र समुदायलाई समेटेर देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले पूरा गर्ने बताएका छन् । आज सिरहाको लहानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा मुलुकलाई सही दिशा दिन कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार शक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले कांग्रेस केवल राजनीतिक दल मात्र नभइ सङ्कटको सारथी भएको दाबी गरे । “हामी नयाँ सोच र सङ्कल्पका साथ आएका छौँ,” सभापति थापाले भने, “कुनै उत्तेजना, झगडा वा घृणा नफैलाई सबैलाई मिलाएर लैजाने र देश सुधार्ने सामथ्र्य कांग्रेससँग मात्र छ ।” त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नसमेत उनले आह्वान गरे ।
बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेसले खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै उनले भने, “२०३३ सालमा बिपीले ज्यानको बाजी लगाएर देश जोगाउन खोज्नु वा सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु कांग्रेसको राष्ट्रिय चरित्र थियो । आज फेरि देशलाई त्यस्तै सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो छ ।”
उनले कांग्रेसले कहिल्यै प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारे । नागरिकमा राज्यका संस्थाप्रति चरम अविश्वास रहेको स्वीकार गर्दै महामन्त्री थापाले अबको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । “नागरिक रिसाएका छन् किनकि उनीहरूले हरेक समस्याको जडमा भ्रष्टाचार देखेका छन्,” उनले भने, “नेताको सफा नियत र ठीक नीति भयो भने नेपालबाट भ्रष्टाचार हट्छ र मुलुक अगाडि बढ्छ । त्यसैले आफ्नो बारेमा नसोची नागरिकहरूले के भन्न खोजिरहेका छन्, भन्ने बुझ्ने प्रयास गरौँ । अनि जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ ।”
उनले जनताको आक्रोशलाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्दै ‘आगोमा घिउ थप्ने’ प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्ने बताए । सबैखाले अतिवादबाट मुक्त भएर नागरिकका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । यसअघि सभापति थापाले लहानचोकमा रहेको मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतो लगायतको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेका थिए ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अबको प्राथमिकता
धरान (सुनसरी) नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले बद्लिएको कांग्रेसले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै सुशासन स्थापनामा आधारसहित अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सभापति थापाले कांग्रेसप्रति जनताले व्यक्त गरेको विश्वासलाई निर्वाचनमार्फत मतमा रूपान्तरण गर्न कार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरे । उनले नेपाली कांग्रेस परिवर्तनको मार्गमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको विषय जनतामाझ स्पष्ट रूपमा राख्नसमेत आग्रह गरे । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण विस्तृत धारणा राख्न कठिनाइ रहेको बताउँदै सभापति थापाले पार्टीलाई अझ जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । राससबाट
काठमाडौँ, २६ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको बताएका छन् । निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता ‘जादु टुना’ शैलीले तीव्र विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले अबको पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको बताए ।
सभापाति थापाले आज सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दूरावस्थालाई चित्रण गर्दै विकासको परम्परागत शैली अब काम नलाग्ने निष्कर्ष सुनाए । उनले देशका ठूला आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरूमा समन्वय अभावमा बारम्बार खन्ने–पुर्ने काम भइरहने स्थितिलाई विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिए ।
सडक बनेलगत्तै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र भूमिगत तारका लागि पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको भन्दै नभई यसबाट मुलुकले ठूलो अवसरको मूल्य गुमाइरहेको उनले उल्लेख गरे । लामो समयदेखि संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको सभापति थापाले बताए । “हामीले बेलाबेलामा ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिएर ताली त पाउँला, तर समस्याको समाधान हुँदैन”, उनले भने, “लक्षणमा मात्र काम गरेर हुँदैन, जरामा पुगेर उपचार गर्नुपर्छ ।”
तीन दर्जन बाधक ऐन फेर्नुपर्ने
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको सभापति थापाको ठम्याइ छ । उनले ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गरे । आफ्नो अध्ययनले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि करिब तीन दर्जन कानूनहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको उनले जानकारी दिए ।
“कानुन नफेरी बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम आउँदैनन्”, उनले भने । योजना छनोटदेखि नै बेथिति सुरू हुने भन्दै सभापति थापाले राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अब आयोजना छनोट गर्दा ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–लाभ विश्लेषण) अनिवार्य गरिनुपर्ने र कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए । ‘समयको मूल्य’ बुझ्नुपर्ने
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’ (लो बिडिङ) लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको भन्दै सभापति थापाले अब ‘समयको मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनि) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । भारतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेरेर जसले छिटो काम सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण (सोसियल अडिट)लाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर कामै गर्न नसक्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले ठूला आयोजना घोषणा गर्ने तर स्रोतको सुनिश्चितता नहुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग (मनिटाइजेशन) र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल (ह्याम) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सकिने उनले औँल्याए ।
पाँच वर्षमा रूपान्तरणको प्रतिबद्धता
विगतमा मन्त्रीले हातमा चाबुक लिएर ठेक्का तोड्छु भन्दैमा वा कसैलाई गाली गर्दैमा समस्या समाधान नभएको भन्दै सभापति थापाले अब संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र नतिजा आउने दाबी गरे । उनले भने, “जादू गरेको जस्तो चमत्कारिक तरिकाले समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्यौँ भने अर्को पाँच वर्ष खेर जान्छ । म यो पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।” दश–वाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक(दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभापति थापाले नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।
लुम्बिनी– भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि, करुणा, अहिंसा र शान्तिको विश्वव्यापी केन्द्र । युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो पवित्र भूमि सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर हो । तर, आज यही लुम्बिनी व्यवस्थापकीय असक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अदूरदर्शी सोंचको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । शान्तिको सन्देश बोकेको भूमि आफैं अराजकता, अव्यवस्था र उपेक्षाको दलदलमा फस्नु राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो अवस्था हो ।
गुरुयोजना कागजी शोभामा सीमित लुम्बिनीको विकासका लागि दशकौं अघि नै विभिन्न गुरुयोजना तयार गरिएका थिए । जापानी वास्तुकार केन्जो ताङ्गेले परिकल्पना गरेको गुरुयोजना आज पनि भाषण र प्रतिवेदनमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा भने योजनाविहीन सडक, जथाभावी भवन, असन्तुलित संरचना र अधुरा परियोजनाले लुम्बिनीको मौलिक स्वरुपलाई कुरुप बनाइरहेका छन् । गुरुयोजना पालना नगर्ने प्रवृत्ति स्वयं राज्यकै नियतप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
लुम्बिनी विकास कोष : पहुँचको अखडा लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीको संरक्षण र विकासको प्रमुख निकाय हो । तर, दुर्भाग्यवश, यो संस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा बढी राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र स्वार्थको अखडा जस्तै बनेको छ । कोषमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, निर्णयहरु व्यक्तिविशेषको इच्छामा निर्भर हुने र पारदर्शिताको घोर अभाव देखिन्छ । बजेट खर्चको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुनु र अनुगमन कमजोर हुनुले भ्रष्टाचारको आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वविहीनता लुम्बिनीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखिनुपर्नेमा यहाँ राजनीति नै प्रमुख बाधक बनेको छ । सरकार फेरिँदा योजना फेरिने, पदाधिकारी फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने अवस्थाले लुम्बिनीलाई स्थायित्वविहीन बनाएको छ । नेतृत्वले शान्ति र धरोहरभन्दा पनि तत्कालीन लाभ र देखावटी उद्घाटनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको लज्जास्पद अवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आउने हजारौं पर्यटक लुम्बिनी पुगेपछि निराश फर्किने यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । आधारभूत शौचालयको अभाव, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी, अस्पष्ट सूचना प्रणाली, अव्यवस्थित यातायात र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको न्यूनता लुम्बिनीको वास्तविकता हो । बुद्धको जन्मस्थलजस्तो विश्वस्तरीय गन्तव्यमा यस्तो अवस्था हुनु राज्यको गम्भीर असफलता हो ।
धार्मिक सहिष्णुताको नाममा अव्यवस्थित विस्तार लुम्बिनीमा विभिन्न देशका विहार र गुम्बाहरु निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रतीक हुन सक्छ । तर, यसको व्यवस्थापन स्पष्ट मापदण्डविना हुँदा कतिपय संरचनाहरु आपसमा असन्तुलित, सौन्दर्यहीन र गुरुयोजनाविपरीत बनेका छन् । धार्मिक सहिष्णुताको नाममा नियमनहीन विस्तारले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक केन्द्रभन्दा पनि अव्यवस्थित संरचनाको संग्रहालय बनाउने खतरा बढाएको छ ।
लेखक
वातावरणीय विनाश र शान्ति क्षेत्रको अपमान लुम्बिनी शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि यहाँ ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक फोहोर, अव्यवस्थित पसल र सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको छ । चनाचटपटे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको चकचकीले लुम्बिनीको सौन्दर्य धूमिल भएको छ । तालतलैयाहरु प्लास्टिकमय देखिन्छ । हरियाली र जैविक विविधताको संरक्षणमा राज्यको ध्यान नगएको स्पष्ट देखिन्छ । शान्तिको भूमि आफैं अशान्त र प्रदूषित बन्दै जानु विडम्बनाको पराकाष्ठा हो ।
स्थानीय समुदायको निरन्तर उपेक्षा लुम्बिनी वरपर बसोवास गर्ने स्थानीय बासिन्दा विकासका नाममा विस्थापन र अवसरविहीनताको सिकार बनेका छन् । पर्यटनबाट लाभान्वित हुनुपर्ने स्थानीय युवाहरु बेरोजगार छन्, स्थानीय संस्कृति र सीप ओझेलमा परेका छन् । स्थानीय सहभागिताबिनाको विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने तथ्य लुम्बिनीमा बारम्बार बेवास्ता गरिएको छ ।
उत्तरदायित्वहीनता र कमजोर अनुगमन सबैभन्दा गम्भीर समस्या उत्तरदायित्वको अभाव हो । गल्ती कसले ग¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन । अनुगमन निकाय कमजोर छन्, प्रतिवेदनहरु दराजमै थन्किन्छन्, र दोषीमाथि कारबाही हुँदैन । यसले अव्यवस्थापनलाई संस्थागत रुप दिएको छ ।
चेतना कि केवल आलोचना ? अब लुम्बिनीका लागि केवल भाषण र सम्मेलन पर्याप्त छैनन् । गुरुयोजनाको कडाइका साथ कार्यान्वयन, लुम्बिनी विकास कोषको पुनर्संरचना, पूर्ण पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, स्थानीय समुदायको निर्णायक सहभागिता र वातावरणमैत्री विकास अपरिहार्य छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन मोडेलका रुपमा विकास नगरेसम्म यसको गरिमा पुनःस्थापित हुन सक्दैन । पर्यटकमा सचेतना ल्याउन अत्यावश्यक छ, स्थानीयवासीहरुको मत लिने हो भने विशेषगरी दक्षिणी सीमापारिका पर्यटकहरुले लुम्बिनीमा गर्ने गतिविधिहरु (खुला सौच, फोहोर फाल्ने, हो–हल्ला गर्ने) निकै आलोच्य रहेको पाइएको छ ।
विश्व सम्पदाको संरक्षण हेतु राज्यले कडा नियम बनाई पालना गराउन ढिलो भइसक्यो । अर्को बिर्सनै नहुने पाटोमा भारतीय ट्राभल एजेन्टहरुले विना अनुमति तेस्रो देशका पर्यटकहरु लुम्बिनीमा निर्वाध घुमाउने गतिविधिले नेपालको कानुन, अधिकार र पर्यटन व्यवसायको धज्जी उडाएको पाइन्छ ।
शान्तिको भूमि, राज्यको परीक्षा लुम्बिनी नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको साझा सम्पत्ति हो । यसको अव्यवस्थापनले नेपाल राज्यको क्षमता, नियत र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि अब पनि सुधारका ठोस कदम चालिएनन् भने लुम्बिनी इतिहासमा शान्तिको प्रतीक होइन, राज्य असफलताको उदाहरणका रुपमा दर्ज हुनेछ । शान्तिको जन्मभूमिलाई बचाउने कि नबचाउने, यो अब राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा परीक्षा हो ।
मेघराज सापकोटा यूएई दुबईको एउटा पाँचतारे होटलमा कार्यरत खिमबहादुरलाई यसपालीको निर्वाचनमा कसैगरी मतदान गर्ने मन छ । मन भएर के गर्ने ? उनी यत्तिको लागि नेपाल जान सक्दैनन् । विगत ३ वर्षदेखि एउटा अबुधाबीको नेपाली रेस्टुरेन्टमा कार्यरत निर्मल धामीको व्यथा पनि उस्तै छ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाता निर्मल पहिलो पटक मत हाल्न पाउने मतदाता हुन् । तर भोट हाल्नकै लागि कसरी नेपाल जाने र खै ? धामी भन्छन्, विदेशबाटै मत हाल्न पाउने भएको भए सही नेतालाई चुन्ने थिएँ । मलेसियाको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स फ्याक्ट्रीमा १२ घण्टा उभिएर काम गर्ने रमेशको दैनिकी पनि केवल व्यक्तिगत कथा मात्र होइन ।
साँझ डर्मेट्री फर्किंदा शरीर थाकेको हुन्छ, तर मन नेपालमै अड्किएको हुन्छ । मोबाइल खोलेर फेसबूकमा गाउँको समूह हेर्दा लेखिएको हुन्छ– वडामा सडक कालोपत्रे हुँदैछ । अर्को पोस्टमा स्कूलको नयाँ भवन । रमेशलाई थाहा छ, ती योजनामा उनको पसिनाले पनि सिमेन्ट बाँधेको छ । तर जब देशमा चुनाव हुन्छ, रमेशका लागि त्यो केवल समाचार मात्र बन्छ– किनकि उनी भोट हाल्न पाउँदैनन् । काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका छेउछाउसम्म जहाँ–जहाँ नयाँ घर उभिएका छन्, जहाँ–जहाँ कालोपत्रे सडक चम्किएका छन्, त्यहाँ कतै न कतै प्रवासी नेपालीको पसिना मिसिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा अस्थायी उपाय होइन, स्थायी आधार बनेको छ। तर यही आधारमा उभिएको राज्यले ती हातहरुलाई नागरिक अधिकारको मूल प्रश्नमा अझै पनि दृश्य बनाउन सकेको छैन । यही अनुभूति कतारको श्रमिक क्याम्पमा बस्ने सीता, कोरियाको कारखानामा काम गर्ने हेमन्त, जापानको केयर होममा कार्यरत लक्ष्मी, युरोप र अमेरिकासम्म पुगेका सयौं हजार नेपालीको साझा अनुभव हो । उनीहरु देशका लागि रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक त हुन्, तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नागरिक होइनन् । अर्थात् नोट चल्ने तर भोट नचल्ने नागरिक ।
नेपालले प्रवाससँगको सम्बन्ध आर्थिक तहमा मात्र सीमित राखेको छैन, अस्तित्वकै तहमा गाँसेको छ । विभिन्न अनुमानअनुसार करिब ६० देखि ७० लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कले देखाउँछन्– कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको एक चौथाई योगदान छ । गाउँमा घर उठ्नु, सहरमा व्यापार चल्नु, छोराछोरी पढ्नु, अस्पताल सञ्चालन हुनु, यी सबैमा प्रवासी आम्दानीको ठूलो भूमिका छ । तर जब नागरिक अधिकारको कुरा आउँछ, यही समुदाय ‘अदृश्य’ बनाइन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मताधिकार व्यवहारमा उनीहरुसम्म पुग्दैन ।
लेखक
सरकारको तयारी हेर्दा यसपाली पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित हुने निश्चित जस्तै छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई समान रुपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यही संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा २०७४ मंसिर ७ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
रिट निवेदकको माग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्ने थियो । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मात्र ‘एक्सटर्नल भोटिङ’को अधिकार प्रदान गर्दा समान अवस्थाका समान नागरिकबीच विभेद उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कुनै उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउन सरकार बाध्य छ । यसका लागि सहज, सरल र व्यवस्थित प्रणाली विकास गरी उनीहरुलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक कानून निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । आदेशअनुसार यस्तो कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सर्वोच्चको उक्त आदेश जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयनको विषय अझै प्रक्रियामै सीमित रहनु राज्यको संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।
२०६२\६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रवासी नेपालीबाट उठ्दै आएको माग अत्यन्त सरल छ– जहाँ छौं, त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक अध्ययन गरेको छ, कार्यदल बनाएको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर सरकार फेरिन्छ, संसद् बदलिन्छ र विषय सधैं प्रक्रियामै अड्किन्छ । बहाना उही दोहोरिन्छ– प्राविधिक जटिलता, सुरक्षा जोखिम, लागत र व्यवस्थापनको कठिनाइ ।
तर के नेपाल संसारमै पहिलो देश हो, जसले यस्तो चुनौती सामना गरिरहेको छ ? यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो छ । भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, फ्रान्सलगायत धेरै देशले दूतावासमार्फत, हुलाकमार्फत वा सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेका छन् । ती देशमा पनि चुनौती थिए, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट निर्णयले समाधान खोज्यो ।
नेपालमा भने ‘सम्भव छैन’ भन्ने निष्कर्ष किन सजिलै निकालिन्छ ? यसको उत्तर प्राविधिक क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको देखिन्छ । परम्परागत पार्टी संरचनाबाट बाहिर रहेका प्रवासी मतदाता गाउँ–टोलका स्थानीय शक्ति सन्तुलन, साना लाभ–हानि र व्यक्तिगत सम्बन्धको राजनीतिमा कम बाँधिन्छन् । विदेशमा बस्दा उनीहरुले विभिन्न शासन प्रणाली देख्छन्, तुलना गर्छन्, सुशासन र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाउँछन् । केवल नाराले सन्तुष्ट नहुने यस्तो मतदाता दलहरुका लागि असहज हुन्छ ।
यही असहजताबाट शंका जन्मिन्छ– प्रवासी मतले चुनावी गणित बिगार्ला कि ? पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती देला कि ? वर्षौंदेखि दोहो¥याइएका भाषणहरु प्रश्नको घेरामा पर्लान् कि ? यही डरका कारण प्रवासी मताधिकारलाई ‘संवेदनशील विषय’ भन्दै अल्झाइन्छ । चुनाव नजिकिँदा आश्वासन दिइन्छ, चुनाव सकिएपछि बिर्सिन्छ ।
तर लोकतन्त्रको सार नै असहज प्रश्नसँग जुध्नु हो । आज पनि प्रवासीको प्रभाव गाउँ–समाजमा सूक्ष्म तर गहिरो छ– उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी बहस, आर्थिक सहयोगदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म । तर यो प्रभाव औपचारिक अधिकारमा रुपान्तरण भएको छैन । कतारमा काम गर्ने सीताको भनाइ धेरैको मनोभाव हो– ’घर बनायौं, औषधि पठायौं, भाइलाई पढायौं; तर देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णयमा हाम्रो नाम छैन ।‘
प्रायः उठाइने अर्को तर्क हो– ‘विदेशमा बसेकाले देश बुझ्दैनन् ।’ तर देश बुझ्ने मापदण्ड दूरी होइन, सरोकार हो । प्रवासी नेपाली परिवार, समाचार, सामाजिक सञ्जाल, आर्थिक जिम्मेवारी र भावनात्मक सम्बन्धमार्फत दैनिक देशसँग जोडिएका छन् । धेरैजसो घर फर्किने सपना बोकेरै विदेश गएका छन् । उनीहरुको चासो क्षणिक होइन, दीर्घकालीन छ ।
मत हेरफेरको जोखिमको तर्क पनि उठाइन्छ । तर देशभित्रको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपमा निर्दोष छ भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । समाधान अधिकार नदिने होइन, प्रणाली सुधार्ने हो । कडा पहिचान प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक वा बहु–तह सत्यापन, दूतावासमार्फत निगरानी, अडिट ट्रेल र पारदर्शी गन्ती– यी उपायले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
प्राविधिक र प्रशासनिक ढाँचाले नेपालीहरुको लागि मात्र मतदान असम्भव हैन । कानुनी आधार स्पष्ट बनाउने, दूतावास तथा कन्सुलेटमार्फत मतदाता दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने, दूतावास–केन्द्रित मतदान वा हुलाक मतदानबाट सुरु गर्ने, श्रमिक घनत्व बढी भएका केही देशमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने– यी सबै व्यावहारिक उपाय हुन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट विकास हुँदै आएको छ । शुरुमा युद्धका कारण देशबाहिर रहेका सैनिकलाई लक्षित गरेर शुरु गरिएको यो अभ्यास आज प्रवासी नागरिकसम्म विस्तार भइसकेको छ र डिजिटल प्रविधिसँगै थप सुदृढ बन्दै गएको छ । १८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको सुरुवातमा युद्धमा संलग्न भएर विदेशमा रहेका सैनिकलाई मतदान अधिकार दिन थालिएको इतिहास भेटिन्छ ।
विदेशमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास सुरु हुनुभन्दा धेरैअघि सैनिकका लागि एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । अमेरिकी गृहयुद्ध (सन् १८६२–१८६४)का क्रममा घरबाट टाढा रहेका सैनिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङ प्रयोग गरिएको मानिन्छ । त्यसैगरी, पहिलो विश्वयुद्धका बेला सन् १९१५ मा फ्रान्सले युद्ध मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत मतदान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
यस अवधिमा बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाजस्ता प्रभावशाली राष्ट्रले पनि युद्धकालीन सन्दर्भमा आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार प्रदान गरे । यसले देश बाहिर रहे पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने अवधारणालाई बल दियो । सन् १९५० देखि १९७० को अवधिमा भने गैरसैनिक प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने बहस विश्वभर तीव्र बन्यो । ‘यदि विदेशमा रहेका सैनिकले मतदान गर्न पाउँछन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन नपाउने ?’ भन्ने प्रश्न प्रमुख रुपमा उठ्यो । उपनिवेशवादको अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको वृद्धि र नयाँ संविधानमार्फत नागरिक अधिकार स्थापित हुन थालेपछि विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले ।
विशेषगरी युरोपका लाखौं नागरिक अमेरिका र क्यानडातर्फ आप्रवासन गरेका थिए भने दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वतर्फ श्रम आप्रवासन बढ्दै गयो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै इटली, स्पेन र पोर्चुगलजस्ता देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई संवैधानिक रुपमा मताधिकार दिने बहसले ठोस रुप लिन थाल्यो । सन् १९८० देखि २००० को अवधिलाई विदेशमा बस्ने नागरिकले कानुनी तथा संवैधानिक रुपमा मताधिकार प्राप्त गरेको समयको रुपमा लिइन्छ । सन् १९८२ मा फ्रान्सले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि संसद्मा नै ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ तोक्यो । नेदरल्याण्डले सन् १९८६ मा विदेशबाट डाँक सेवामार्फत मतदान गर्ने अधिकार दियो भने न्युजिल्याण्डले सन् १९९३ मा निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकलाई विदेशबाटै मतदाता दर्ता र मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था ग¥यो ।
सन् २००० पछि डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एस्टोनियाले सन् २००५ मा विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान प्रणाली (ई–भोटिङ) सुरु ग¥यो । स्विजरल्याण्डले सन् २०११ मा विभिन्न क्यान्टनमा ई–भोटिङको परीक्षण ग¥यो । संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता देशले भने पोष्टल भोटिङ, दूतावासमार्फत मतदान र अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गरी विदेशमा रहेका नागरिकको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् ।
ठूलो डायस्पोरा भएका कारण फिलिपिन्सले विशेष कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदान गर्ने व्यवस्था लागू ग¥यो । यूएईमा रहेको फिलिपिन्सको दूतावासले सन् २०२८ मा हुने निर्वाचनको लागि नामावली संकलन खुलाइसकेको छ । सन् २०२४ सम्म यूएईमा रहेका १ लाख ९० हजार फिलिपिनो नागरिकले आफ्नो नाम टिपाएका थिए । अब यो संख्या बढेर ३ लाख पुग्ने अनुमान छ ।
सन् २०२२ मा भएको निर्वाचनमा ६० हजार फिलिपिनो नागरिकले यूएईबाट मतदान गरेका थिए । जसमध्ये ३७ हजारले अनलाइन मतदान गरेका थिए भने अन्यले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत गरे । यो संख्या विदेशबाट गरिएको संसारको सबैभन्दा बढी मतदानको संख्या हो ।
अन्तरिम प्रशासनअन्तर्गत फेब्रुअरी १२ मा हुने आम निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा विदेशमा बसोवास गरिरहेका कुल ७ लाख ७२ हजार ५ सय ४२ जना बंगलादेशी मतदाता दर्ता भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले जनवरी २२ मा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि हुलाकमार्फत मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विश्वभर रहेका बंगलादेशी प्रवासीहरुको आधिकारिक संख्या पुष्टि नभए पनि अनुमानअनुसार यो संख्या १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ५० लाखको बीचमा रहेको छ ।
यूएईमा रहेका ५० हजार बंगलादेशी नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम टिपाए । नागरिकहरु दूतावासमा गएर वा दूतावास आफैं नागरिककोमा पुगेर नाम संकलन गरिएको छ । विदेशबाट मतदाता बन्न इच्छुक व्यक्तिले पूरा भरिएको अनलाइन आवेदन फाराम (फाराम–२ए), वैध बंगलादेशी राहदानी, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो सम्बन्धित दर्ता केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यूएईमा रहेका पाकिस्तानी प्रवासीहरुले पहिलो पटक २०१८ मा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे ।
पाकिस्तान सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको आई–भोटिङ प्रणालीमार्फत मतदान गराएको थियो, जसअन्तर्गत विदेशमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरुले ११ वटा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन क्षेत्र र २६ वटा प्रान्तीय सभाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदाता दर्ता गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सूचना प्रविधि निकायबीच समन्वय भयो भने कार्यान्वयन सम्भव छ । प्रविधि त आयातित हुन्छ । लागतको प्रश्न पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । हो, प्रवासी मतदान सस्तो हुँदैन । तर लोकतन्त्र सधैं खर्च होइन, लगानी हो– विश्वासमा लगानी, समावेशितामा लगानी, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा लगानी । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले त्यही समुदायलाई अधिकारका सवालमा बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रुपमा झन् महँगो पर्न सक्छ– निराशा बढ्छ, स्वामित्वको अनुभूति कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक सम्बन्ध खुकुलो बन्छ ।
यो विषय प्रवासी नेपालीको मात्र होइन, समग्र नागरिक अधिकार विस्तारको प्रश्न हो। समावेशी मताधिकार शून्य–योग खेल होइन । यसले प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउँछ र नीति–निर्माणलाई तथ्याधारित र दिगो बनाउँछ । प्रवासीका प्राथमिकता– रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, लगानीको वातावरण –यही त देशभित्रका नागरिकका पनि साझा प्राथमिकता हुन् ।
अन्ततः, समयरेखा बिना प्रतिबद्धता अपूरो हुन्छ । १८ देखि २४ महिनाभित्र चरणबद्ध कार्यान्वयन सम्भव छ– पहिला कानुनी र संस्थागत तयारी, त्यसपछि पाइलट, अनि मूल्याङ्कन र विस्तार । यसबीच निरन्तर सार्वजनिक बहस, मतदाता शिक्षा र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
‘भोट हाम्रो अधिकार हो’ भन्ने कुरा नारा मात्र नभई कार्यसूचीको शीर्षमा पर्नुपर्छ । प्रवासीले देश बनाएका छन्; अब देश चलाउने अधिकारबाट उनीहरुलाई वञ्चित राख्नु लोकतन्त्रको अपूरो अनुहार हो । सम्मान प्रशंसाका शब्दमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमा प्रकट हुन्छ ।
मध्यविन्दु (नवलपरासी), २५ माघः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशमा विद्यमान असमानता, विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न आफ्नो पार्टी सरकारमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा कार्यकर्तासँग राजनीतिक पहुँच, नातावाद र सिफारिसका आधारमा राज्यले नागरिकबीच भेदभाव गर्न नहुने बताए । “राजनीतिक पहुँच र रगतको आधारमा होइन, समानता र न्यायको आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भने ।
उनले भूमिहीन समस्या दशकौँदेखि जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको स्थायी समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले रास्वपाले विज्ञ, प्राविधिक तथा सरोकार भएकाहरू सम्मिलित टोली गठन गरी भूमिहीन समस्याको निष्पक्ष र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
काठमाडौँ, २५ माघः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रजत जयन्ती तथा नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
“देशको दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व अत्यन्त आवश्यक छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “राज्यले सबै जाति तथा समुदायलाई विश्वासमा लिएर समावेशी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतारेपछि नै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुने हो भन्ने हामीले बिर्सन हुन्न ।”
उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र भएको र हाम्रो राष्ट्रियगानले व्यक्त गरे झैँ नेपाल सयौँ थुङ्गाका फूलहरू मिलेर बनेको सुन्दर फूलबारी भएको उल्लेख गरे । उनले भने, “यस फूलबारीलाई अझ सुन्दर, समुन्नत र सन्तुलित बनाउन सबै जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायको समान पहुँच, समान अवसर र समान सम्मान अपरिहार्य हुन्छ । हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पनि यही हो ।”
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्परा, मूल्य–मान्यता, ज्ञान प्रणाली र धार्मिक विश्वासहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभएर ती नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका अमूल्य आधारहरू पनि भएको बताउँदै यिनको संरक्षण, संवद्र्धन र समुचित विकासका लागि राज्यले नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत रूपमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ भन्ने आफूले ठानेको उल्लेख गरे ।
“आदिवासी ज्ञान प्रणाली केबल परम्परामा सीमित छैनन् । यी सांस्कृतिक पहिचान, वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका आधारस्तम्भ पनि हुन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो, “नेपालका विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, कृषि प्रणाली, कला, भाषा, विश्वदृष्टि तथा आध्यात्मिक अभ्याससम्म फैलिएको आदिवासी ज्ञान र बुद्धि एक जीवित राष्ट्रिय भण्डार हो, जसले हाम्रो समाजलाई सहअस्तित्व, सहिष्णुता र समृद्धितर्फ मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ ।”
उनले सम्मेलनले आदिवासी ज्ञानलाई बौद्धिक र नीतिगत बहसको मूलधारमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आशा व्यक्त गर्दै रजत जयन्तीको यस ऐतिहासिक अवसरले आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान, संस्कृति र पहिचानलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा थप मजबुत रूपमा समाहित गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, २४ माघः सर्लाही क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले काठमाडौँलाई मधेस बुझाउन सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा बसोबास गर्दै विभिन्न व्यापार, व्यवसाय तथा पेसामा संलग्न रहेका सर्लाही क्षेत्र नं ४ का मतदातासँग आज आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति थापाले मधेस र काठमाडौँलाई जोड्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए ।
उनले भने, “मेरो परिवार पहाडबाट काठमाडौँ आउनुभयो, मैले आमाबाट पहाड बुझेँ । म काठमाडौँमा हुर्किएकाले सहर बुझेँ । अहिले पार्टी सभापति भएसँगै कांग्रेसलाई हुर्काउने र बढाउने मधेसलाई नबुझी राष्ट्रिय नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्ने लागेर मधेस आएको हुँ । म जस्तै काठमाडौँले मधेसलाई सतही रूपमा चिनेको छ, म आगामी पाँच वर्षमा काठमाडौँलाई मधेसको महत्व बुझाउने छु ।” आगामी पाँच वर्षमा मधेसको समग्र विकासमा योजनाबद्ध काम गरेर आमनागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
“सर्लाही–४ मा मेरो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, कृषिलगायत टोलीले अध्ययन गरेर त्यहाँ गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिनुभएको छ, आगामी पाँच वर्षमा त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा काम गर्नेछु । जसरी अहिले मलाई काठमाडौँ–४ का बासिन्दाले यहीँ चुनाव लड्नुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो, आगामी पाँच वर्षमा सर्लाही–४ का बासिन्दाले पनि त्यस्तै आग्रह गर्ने गरी काम गर्नेछु”, सभापति थापाले भने । उनले आफ्नो ज्ञान र नेटवर्कको प्रयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका विषयमा काम गर्ने भएकाले विस्तारै समस्या कम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
नारायण बाँस्कोटा सूचना अधिकारी खानी तथा भूगर्भ विभाग २४ माघ, काठमाडौं । नेपालमा सुनको खानी रहेको कुरा विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा सुनको सम्भाव्यता देखिएको छ । केही नदी र खोलाका तटीय क्षेत्रमा बालुवा चालेर सुन निकालेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु पनि छन् । तर, नेपालमा विदेशी कम्पनीले सिधै खानी उत्खनन् गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन ।
अहिलेको कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले नयाँ परिस्थिति र प्रावधानलाई समेट्न सकेको छैन । २०६५ सालमा नियमावली बनाइए पनि त्यसको दायरा सीमित छ । कानूनलाई अपडेट गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सके सुनको उत्खनन्बाट देशलाई ठूलो फाइदा हुन सक्छ ।
धर्मसुन्दर वज्राचार्य प्रथम उपाध्यक्ष नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अहिले सुनको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण सुरक्षित लगानी हो । विश्वमा जताततै अस्थिरता छ– ग्रीनल्याण्डको कुरा होस्, भेनेजुयलाको संकट होस्, इरानसँगको तनाव होस् वा युरोप–अमेरिकाबीचको टकराव । यस्तो बेलामा लगानीकर्ताहरु सुनतर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले मूल्य यति धेरै बढेको हो । अब यो कहाँ पुगेर फर्किन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन ।
स्थिति सामान्य नभएसम्म यो दबाब कायम रहन्छ । डलर कमजोर भएको पनि एउटा कारण हो । विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले सुनमा लगानी बढाएका छन् । डलर बेचेर सुन किनेका छन्, त्यसैले सुनको माग र मूल्य दुवै बढेको छ । हाम्रो बजारको कुरा गर्दा अहिले दैनिक दुई केजीको पनि कारोबार छैन । फिर्ता आउने सुन धेरै छ । तिहारअघि आएको सुन अझै बजारमा बाँकी छ । महिनामा ७५० केजीको कोटा छ, तर खपत नै छैन । दैनिक बैंकहरुमा १९३ केजी जति सुन मौज्दात छ, राष्ट्र बैंकमा पनि स्टक छ । कोभिडको बेला दैनिक ५० केजीसम्म खपत हुन्थ्यो ।
सिजनमा ३० केजी त सजिलै जान्थ्यो । अहिले विवाहको सिजन चलिरहेको छ, तर ५ केजीको पनि माग छैन । बजार एकदम सुस्त छ । नेपालमा सुन दुबईबाटै आउँछ, ९९ प्रतिशत बैंकहरुले दुबईमार्फत ल्याउँछन् । एक प्रतिशत जति सिंगापुरबाट आउला । नेपालभरि करिब ४० टन सुन मौज्दात छ भन्ने अनुमान छ ।
अर्को कुरा, २०६५ सालतिर अमेरिकी कम्पनीले कालीगण्डकीको बेनी नजिक सुन उत्खनन् गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । म पनि उनीहरुको मिटिङमा गएको थिएँ । त्यो बेला १० हजार रोजगारी सिर्जना हुने र उत्खनन् भएको सुनको ४० प्रतिशत नेपाललाई दिने कुरा चर्चामा थियो । तर, ब्युरोक्रेसीका कारण अगाडि बढ्न सकेन ।
पाटन (ललितपुर), २३ माघः नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले हरेक कालखण्डमा कांग्रेसले देशलाई एकताबद्ध बनाउने गरेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति ललितपुरद्वारा आज यहाँ आयोजित निर्वाचन विशेष जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति शर्माले देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण दुई वर्षअगावै निर्वाचन हुन गइरहेकाले देशको हितमा समन्वय र सहकार्य गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले गर्न सक्ने बताए ।
“समाजलाई गाँस्न सक्ने समावेशी राजनीति बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियोे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले द्वन्द्वको निवारण गर्दै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुभएको थियो,” उनले भने, “कांग्रेस जिम्मेवार राजनीतिक दल भएकाले विगतमा भएको कमजोरी सुधार गर्दै गालीको राजनीति बन्द गरी बदलिएको परिवेशअनुसार समृद्धि र समुन्नतिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने छ ।”
उनले जेनजी आन्दोलनको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै मानिस–मानिसबीचको विश्वास कायम गर्न र देशको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली समाजलाई गाँस्न सक्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेससँग भएको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता एवं केन्द्रीय सदस्य ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले आफूले ७० वर्ष योगदान गरेको नेपाली कांग्रेसले समयको मागअनुसार आवाजलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै आठ लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका क्रियाशील सदस्यहरुले नेपाली कांग्रेसको नीतिअनुसार देशलाई अगाडि बढाउन आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेगरी सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार उदयशम्शेर राणाले जेनजी आन्दोलनले नेपालीहरूको सोचाइमा परिवर्तन ल्याएकाले त्यही सोचअनुसार नेपाली कांग्रेस पनि बदलिएको बताए । अब देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, आमनागरिकको जनजीविकामा सुधार ल्याउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, सुशासन कायम गर्न पार्टीले बहुमत हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार प्रेमकृष्ण महर्जनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र कार्यशैली बदलिएको बताउँदै देशको परिवर्तनका लागि जिम्मेवारीबोध गर्दै एकताबद्ध भएर २०४८, २०५६ र २०७० सालमा जस्तै बहुमत हासिल गर्न क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
भक्तपुर, २२ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते देशभर शान्तपूर्ण रुपमा एकैसाथ एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएकी छिन् । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा भइरहेको प्रत्येक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्यको स्थलगत अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि जिल्लामा दोस्रो चरणमा मतदान नहुने बताइन् ।
“मतपत्र छपाइ गरेको हरेर मलाई निकै उत्साह जागेर आयो, मतपत्र हेर्ने काम भयो, त्यो देखेर हामीलाई लाग्यो, निर्वाचन आयो, अब जनताले छाप लाउन मात्रै बाँकी छ । प्रेसका कर्मचरीहरुले एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको रहेछ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । निर्वाचनको चार खम्बामध्ये दुई खम्बा निर्वाचन आयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभर निर्वाचनको माहोल बनेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “तपाईहरु निश्चिन्त मान्नुस्, चुनाव आयो, फरक पर्दैन, चुनाव एउटै र एकैदिनमा हुन्छ, दुई चोटी हुने वाला कहीँ छैन, एकै दिनमा हुन्छ, कहीँ कतै केही हुनेवाला छैन, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ ।”
निर्वाचनको दिन फागुन २१ गते मौसम अनुकुल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै तिर राम्रो भएर आएको बताइन् । हामी सबैले मतदान गर्न पाउँछौँ भन्दै उहाँले मतदानको सबै नतिजा आएपछि नयाँ सरकार बन्ने र आफूहरु आफ्नो घर फर्कने बताइन् । “अब राम्रो हुन्छ, हामी सबैले मतदान गर्न पाउँछौँ, त्यसको परिणाम आउँछ, त्यसपछि सरकार बन्छ र हामी थपक्क सरकार हस्तान्तरण गर्छौँ र आ–आफ्ना घरतिर जान्छौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
मतपत्र छपाइ अनुगमनपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशभर चुनावी माहोल बन्दै गएको बताइन् । उनले भनिन्, “भदौ २३ गते मानवता र २४ गते मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पुगेको थियो । अहिले मुलुकमा राजनीतिक हिंसा र द्वन्द्व विस्तारै कम हुँदै गएको छ । देशभर चुनावी वातावरण बन्दै गएको छ । तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन हुनेमा सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।”
वर्तमान सरकार नागरिकको सुरक्षाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले आउँदो निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न विगतको भन्दा थप सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताइन् । निर्वाचन क्षेत्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी विभाजन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिँदै उनले अति संवेदनशील र संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा पूर्वतयारीसहित विशेष सुरक्षा प्रबन्ध लागू गरिने बताइन् ।
देश र नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा असुरक्षित हुन नदिने भन्दै गृहमन्त्री अर्यालले चुनावका क्रममा एक थोपा रगत बग्न नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई अङ्गिकार गरी सुरक्षा योजना तयार पारेको बताइन् । निर्वाचनमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको र जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढेको बताइन् ।
काठमाडौँ, १९ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा बोलिने भाषाहरू हाम्रा सम्पत्ति भएकाले तिनलाई मर्न दिन नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भाषा आयोगले तयार पारेका दुईवटा फरकफरक विषयका अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले भाषा संरक्षणका लागि सम्बद्ध सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरको नेतृत्वमा आएको आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन र अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा १२४ वटा भाषा छन्, यी सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन् । यीमध्ये कतिपय भाषा लोप हुन लागेका छन्, त्यसैले कुनै पनि भाषा मर्न दिनुहुँदैन । प्रत्येक भाषा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।” उहाँले भाषाको जगेर्ना गर्न यस खालका अध्ययन अनुसन्धान भइरहनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
झापा, १९ माघ : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘फागुन २१ गते अघि विघटित संसद्को पुनःस्थापना नहुने’ बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस झापा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को आयोजनामा आज विर्तामोडमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले फागुन २१ गते हुने चुनावमा पूर्णशक्तिका साथ होमिन पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“विघटित संसद् पुनःस्थापना हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अदालती सुनुवाइ प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसैले तोकिएको मिति फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ ।” उहाँले पार्टीको नेतृत्व बदलेको कांग्रेस अब देशको मुहार बदल्ने अभियानमा होमिएको जनाउँदै विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा युवालाई निर्वाचित गरेर कांग्रेस नवीन पार्टी बनेको बताउनुभयो ।
उपसभापति शर्माले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आगामी फागुन १ देखि २१ गतेसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नछाडी पार्टीका उम्मेदवारहरुको पक्षमा मत माग्न निर्देशन दिँदै पार्टीले १०६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ अनुहारलाई उम्मेदवार बनाएको बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेसमा रहेको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले पार्टी बदलेर अब देश बदल्ने संकल्पका साथ आफूहरु लागिरहेको बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनपछि टुटेको जनविश्वासलाई जोड्ने तागत कांग्रेससँग रहेको जनाउँदै उहाँले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी एकढिक्का भएको बताउनुभयो ।
१८ माघ, काठमाडौं | आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धेरै नागरिकले आफ्नो मतदाता नामावलीका बारेमा जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले यही माघ ५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘कल सेन्टर’मा माघ १७ गतेसम्म एक हजार ६७७ जिज्ञासा तथा प्रश्न प्राप्त भएकामा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ९०६ वटा रहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी १३५, मतदाता शिक्षासम्बन्धी ६१ र अन्य ५७५ वटा रहेका आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
हानिकारक सूचना पहिचान र कारबाही सिफारिसलाई पनि आयोगले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या÷भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन लागिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाइ पूर्ण रूपमा यसमा क्रियाशील भएको छ । हानिकारक सूचना उत्पादन एवम् सम्प्रेषण गर्ने १२० विषयवस्तु उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पठाइएको छ । छ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यस्तै १५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र ३४ वटालाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम कारबाहीका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
झापा, १८ माघः नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका सभापति गगनकुमार थापा मुलुकको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । झापा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को आज भएको क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेलामा उपसभापति शर्माले देश बनाउने दूरदृष्टि भएका कारण पार्टीले सभापति थापालाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । “नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सभापति गगन थापाको योगदान, संस्कार र भिजन अतुलनीय छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावका साथ चुनावी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।”
उपसभापति शर्माले पार्टीको हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट भागबन्डा र गुटको राजनीतिलाई अन्त्य गरिदिएको बताउनुभयो । विगतमा ६० र ४० को भागबन्डा हुने गरेको चर्चा गर्दै अहिले पार्टी विभाजित मनस्थितिमा होइन, पूर्ण रुपमा चुनावमा होमिएको उहाँको भनाइ छ ।
पार्टीको विशेष महाधिवेशनपश्चात् उपसभापति शर्मा पहिलोपटक गृह निर्वाचन क्षेत्र झापा–१ को कार्यक्रममा आउनुभएको हो । सो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा केशवराज पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उपसभापति शर्माले पार्टीका उम्मेदवार पाण्डेलाई चुनावमा जिताउन आह्वान गर्नुभयो ।
१८ माघ, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अनुसन्धान गर्ने निकायबाट कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का तथा नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय र अदालतहरूबाट प्राप्त फैसलाका आधारमा जफत भएका सम्पत्ति तथा साधनको एकीकृत विवरणको प्रणाली यथाशीघ्र तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको अनुगमनका क्रममा आज उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्री अर्यालले विभागको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिने क्रममा विभागमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुन आउने कसुरजन्य सम्पत्तिलाई प्रविधिको प्रयोग गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
गृहमन्त्री अर्यालसँगै गृह सचिव, मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय शाखा प्रमुखलगायत उच्च अधिकारीसहितको टोली विभागमा पुग्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई महानिर्देशक सुमन घिमिरेले विभागको कामकारबाही र प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ बमोजिम गठन हुने निर्देशक समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने व्यवस्था छ । मन्त्री अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई निकाल्ने सम्बन्धमा विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै विभागको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई पेस गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
अमेरिकाले सामाजिक कार्य गर्ने सस्था दर्ता गर्न Regulations 501(c)३ कानुन तर्जुमा गरेको छ। यही कानुन अन्तर्गत अमेरिकामा नेपाली जनसम्पर्क समिति, प्रवाशी नेपाली एकता मंच, ऱाप्रपा र अनेक नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुसंग आवद्द भएका भातृ संस्थाहरु खुलेका छन। तर अहिले Regulations 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरुले तोकिएको सामाजिक कार्य गर्ने बहानामा नेपाली पार्टीहरुको राजनीतिक कार्य गर्नु पुर्णरुपमा गैर कानुनि हुने हुँदा यस्ता संस्थामा नेताहरुको ग्रीनकार्ड र नागरिकता खतरामा पर्न सकिने देखिन्छ।
यी संस्थाहरुले सामाजिक कार्य लगायत नेपालको राजनीति पनि गर्ने भए संघीय कानुन अनुरुप ५०१ (सी ) ४ र राज्यको कानुन अनुसार कर्पोरेशन, ट्रष्ट वा संघ दर्ता गराउनु पर्दछ। तर याद गर्नुस, यो कानुन अनुसार दर्ता भएपनि सिमित राजनीतिक गतिबिधि मात्र गर्न पाईन्छ। जस्तो बिदेशमा रहेका नेपालीको लागि गैर आवाशीयको सट्टा, बंशीय नागरिकता दिलाउन वकालत गर्ने, नेपालमा विभेदित जातपात हटाउन वकालत गर्ने, भ्रष्टाचार बिरुद्द कडा कारवाही गर्न अभियान चलाउने, गणतन्त्र अनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचन र सिमित कार्यकालका वकालत गर्ने इत्यादि।
अमेरिकामा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक र परोपकारी गतिविधि गर्ने भनि 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएपछि त्यस्ता संस्थाहरुले कर छुट पाउँछन। त्यसैले तिनले अनिवार्य रुपमा अमेरिकी कर कार्यालय (आई आर एस ) मा दर्ता गरिनु पर्छ । अनि करदाता नम्बर प्राप्त गर्दछन, जुन बार्षिक आम्दानि खर्च बिवरण पेश गर्दा आवस्यक पर्दछ। । तर त्यस्ता संस्थाबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले भने बार्षिक आम्दानिको आधारमा आफ्नो करदाता नम्बर वा सोसियल सेक्युरिटी नम्बर प्रयोग गरी आफ्नो आम्दानी-खर्च बिवरण पेश गरिनु पर्दछ।
यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि रहेको छ । गैर-मुनाफा संस्था होस् वा व्यक्ति सबैले नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनु पर्दछ। अमेरिकामा बस्ने नेपालीले पनि यो नम्बर प्राप्त गर्न सक्दछन। यो नम्बर प्राप्त नगरी नेपालमा लगानी गर्न वा कुनै बैंकमा खाता खोल्न, विज्ञ भई कार्य गर्ने, वा कुनै सेवामा प्रवेश गरी आय आर्जन गर्ने सबै क्षेत्रमा यो स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य शर्त हो।
नियम अनुसार प्रत्यक आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि आफ्नो सम्पुर्ण आर्थिक गतिबिधि प्रतिबेदन र आफ्ना सदस्यहरु, दाताहरुलाइ उनीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम बापत सस्थाले कर फारम १०९९ प्रेतिबेदन पनि आई आर एस) मा बुझाउनु पर्दछ। साथै आफ्ना सदस्यहरु, दाताहरुलाइ उनीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम बापत सस्थाले कर फारम १०९९ प्रेतिबेदन दिनु पर्दछ। किनकि 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थालाई दिएको सहयोग रकममा उनीहरुले कर छुट प्राप्त गर्दछन।
पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्पष्ट आर्थिक विवरण बिना सञ्चालन हुने कुनै पनि गतिविधिले संस्था मात्र होइन, समग्र नेपाली समुदायलाई नै कानुनी तथा नैतिक जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिएको छ। तर यी नेपाली सस्थाले के के सामाजिक कार्य गर्दछन र नेपालीलाई के सहयोग पुर्याएका छन भन्ने कसैलाई थाहा छैन।
साथै संस्थाले आईआर एसलाई फारम ९९० पनि बुझाउनु पर्दछ। जसमा संस्थाको उदेस्य, लक्ष्य र मिशन अनुसार बर्षभरि गरिएको बिभिन्न कार्यक्रमहरु र मुख्य तिन कार्यक्रम बारे बिस्तृत बिवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ। यसले कति संख्यामा समुदायलाई सहयोग पुग्यो , के उपादेयता रह्यो इत्यादिको मुल्यांकन गरिन्छ। बिभिन्न व्यक्तिहरु, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग अनुदान कसरि उपयोग गरियो भन्ने मुल्याकन गर्न सजिलो हुन्छ। तर अहिलेसम्म ५०१(c)(३ ) अन्तर्गत दर्ता भएको गैर–नाफामूलक नेपाली संस्थाहरुले नेपाली पारामै यी सबै कार्य नगरी लुकाइरहेकाछ्न। संस्थाहरुले यो रिपोर्ट आफ्नो वेबसाईटमा राखेको देखिदैन।
एकातिर बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट समेत हाल्ने व्यवस्था नगर्ने तर अर्कोतर्फ आउने फागुन २१ मा नेपालमा हुने चुनाव र अहिले पार्टीको महाधिवेशन भएका एमाले, काग्रेस र अन्यमा नेताको आसिर्बादले केन्द्रिय सदस्य बनि चुनाव टिकट प्राप्त गरेको समाचार आईरहेको छन। तर ग्रिनकार्ड र बिदेशी नागरिकता नत्यागी पार्टीले राजनीति गर्न दिनु गैरसंबैधानिक हुनेछ । ।
बर्तमान नेपालको संविधानको धारा २९१ ले बिदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेर ३ महिना व्यतित भएपछी मात्र कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा १४ ले बिदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकले राजनैतिक अधिकार बाहेकको गैर-आवासिय नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । संबिधानमा यी व्यवस्था विद्यमान हुदाहुदै पार्टीहरुले बिदेशी ग्रिनकार्ड र बिदेशी नागरिकता यथावत भएकाहरुलाई आफ्नो भएकै कारण सदस्य बनाएर राजनीति गर्न दिएको देखिन्छ। एकातिर पार्टीले अहिलेसम्म संबिधान सच्याएर अरु नागरिक सरह राजनीति गर्ने अधिकार नदिने। अर्कोतर्फ आफ्ना झोलेहरुलाई मात्र संबिधान बिपरित राजनीति गर्न दिने। यस्तो गर्नु ति पार्टीहरुको दोगला चरित्र भए न र ?
यी पार्टीहरुले नै संबिधान बनाएका हुन् । अब यिनैले आफुले बनाएको संबिधान बिपरित कार्य गर्दैछन। अब नेपालले स्पष्ट संबिधान, नियम, कानुन बनाएर बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि अरु नेपाली नागरिक सरह राजनीति गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने बारे कार्य गर्नु पर्दछ। अहिलेको लप्पन छप्पन तरिकाले केही नेता खुशी हुने र केही झोले मात्र खुशी हुने स्थिति देखा परेको छ। नयाँ पार्टिहरुले यसबारे सोच्न बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको गहिरो आग्रह रहेको बुझिन्छ।
काठमाडौँ, १४ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ गते भएको दुःखद् घटनामा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै आफूले यस्तो आदेश कहिल्यै नदिएको र दिन नसक्ने बताए ।
उक्त घटनाबारे सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिँदै अध्यक्ष ओलीले घटनापछि तत्कालै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको बताए । घटनामा ज्यान गुमाएका १९ जना नानीबाबुहरूप्रति अध्यक्ष ओलीले गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । उनले उक्त घटना आफ्ना लागि पनि गहिरो पीडाको विषय बनेको बताएका छन् । सरकारले प्रारम्भमा घुसपैठको सम्भावना देखेर माइतीघरमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरे पनि शान्तिपूर्ण सभाका लागि युवाले अनुमति मागेपछि प्रशासनले सहजै अनुमति दिएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । माइतीघरमा बिहान सुरु भएको जेनजी युवाको प्रदर्शन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको र त्यहाँ न गोली चलेको न लाठीचार्ज भएको उनले स्पष्ट पारे । करिब मध्याह्नतिर केही घुसपैठकारी समूहले प्रदर्शनकारी युवालाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लैजान थालेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । आयोजकले पटकपटक घुसपैठ भएको भन्दै घर फर्किन आग्रह गरे पनि योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका तथा विद्यालय पोशाकमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनतर्फ लगेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष ओलीका अनुसार संसद् भवनअघि आगजनीको प्रयास र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएपछि अवस्था ‘आन्दोलन’को नभई ‘राज्यविरुद्धको आक्रमण’को तहमा पुगेको हो । संसद् भवनभित्र सुरक्षा निकायमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । अध्यक्ष ओलीले लेखेका छन्, “यदि सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए के हुन्थ्यो ? संसद् भवन जलेको भए देशले कस्तो क्षति भोग्नुपथ्र्यो ?” विस्फोटक सामग्रीसहित आएका समूहहरूको उद्देश्य अराजकता फैलाउने रहेको कुरा पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।
भदौ २४ गते भएको विध्वंशतर्फ सङ्केत गर्दै उनले आफ्नो राजीनामापछि नै सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय धरोहरमा आगजनी भएको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीले विश्वका सबै देशमा प्रमुख संवैधानिक अङ्गहरूको सुरक्षा कानुनअनुसार हतियारसहित गरिने उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीले सरकारको होइन, कानुनको सपथ लिने बताए । त्यस दिन पनि गोली सरकारको आदेशमा नचलेको उनको स्पष्टीकरण छ । अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक प्रचारमा नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट युवाहरूलाई संसद् भवनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कसले, किन र कसरी पुर्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनुको सामान्य कारण सबैलाई थाहा होला तर खास कारण अलि फरक छ । बिसं १९०३ को कोतपर्वपछि जंगबहादुर कुँवरले शुरु गरेको निरंकुश राणा शासन नेपालमा १०४ वर्ष अंग्रेजको संरक्षणमा निर्बाध चल्यो । जबसम्म भारतमा बकिङ्घम प्यालेसको हुकुमत चल्यो । तबसम्म बेलायतले नेपालको राणा शासनलाई बफादार मान्यो । राणा शासनले पनि बेलायतको त्यो गुण गान्धी-नेहरु- बोस- पटेलको “भारत छोडो आन्दोलन” दबाउन अँग्रेजको सहयोगमा नेपाली सेना पठाएर तिर्न खोज्यो । इमान्दारपूर्वक भन्ने नै हो भने बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कुटनीतिक साँठगाँठ गरेर जंगबहादुरको खलकले नेपालको स्वाधिनता सर्लक्कै जोगाएका थिए ।
जंगबहादुरको कुटनीतिलाई बेलायती इतिहासले तारिफ गरेको छ । थप बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि बक्सिसमा नै सही, देशको भूभागमा जोडे । नत्र संसारको ८३% भूभागमा कब्जा जमाएको बखत बेलायतले नेपाल लिनु कदापि कठिन थिएन ।
आखिरमा बेलायती साम्राज्यको यति बलियो संरक्षणमा ठडिएको राणा शासन किन र कसरी ढल्यो ?
उत्तर सजिलो छ । भारतलाई अँग्रेजले बिसं. २००३ (1947 AD) सालमा सत्ता छोडेर बेलायत नफर्केको भए २००७ सालमा भारतले आफ्नो देशको शरणमा आएको राजा त्रिभुवनलाई अघि लगाएर नेपालमा प्रजातन्त्र दिने थिएन । किनकि जतिबेला दोश्रो विश्वयुद्धमा एलाइड फोर्स (जापान जर्मनी इटाली) बलियो बन्दै गइरहेको थियो त्यतिबेला (1940 AD) अँग्रेजहरुको ध्यान युद्धमा भएको मौका छोपेर अंग्रेजविरुद्ध ‘भारत छोडो आन्दोलन’ को आधिकारिक बिजारोपण भारतीय नेताहरुले विभिन्न प्रजा परिषद मार्फत गरेका थिए ।
सो आन्दोलनलाई सघाउन मातृका, बिपि कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, शुवर्ण समशेर (तेश्रो श्रेणीको राणा करार दिएर राणाको शोषणा परेको राणा) आदि भारतबाटै नेहरु र बल्लभ पटेलको टोलीमा थिए । बिपिलाई आफ्नो पिता कृष्णप्रसाद कोइरालालाई राणाले देश निकाला गरेको बदला लिनु थियो । भारतबाट अँग्रेज नहटी नेपालबाट राणा शासन नहट्ने पक्का थियो । सो बुझेका नेपाली नेताहरुले राजा त्रिभुवन र भारतका नेताको सहयोगमा भारतबाटै नेपालमा राणा शासनलाई धक्का दिइ नै रहे ।
सोही ताका भारतमा नै नेपाल प्रजा परिषद स्थापना गरि भारतको नैनितालमा पढ्दै गरेका दशरथ चन्द, भारतमै जन्मेका पन्जाब युनुभर्सिटी अध्ययन गरेका शुक्रराज शास्त्री, स्कटिश चर्च कलेज कलकत्तामा अध्ययन गरेका जोशिला बडिबिल्डर धर्मभक्त माथेमालाई नेपालको राणा शासन बिरुद्ध पर्चा छर्न र नेपालमा प्रजा परिषदको गतिबिधि गर्न खटाए । सोही गतिविधिमा रामेछापका २१ वर्षे युवा गंगालाल श्रेष्ठ पनि अग्रपंतिमा खटिए । तर राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध समशेरले ४ जनालाई नै मारिदिए । उता भारतमा बसेका नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरु भुमिगत जस्तै रहे ।
जब सन् १९४५ मा दोश्रो विश्व युद्ध सकियो । बेलायत अमेरिका लगायतका अलायन देशहरुले युद्ध जिते । जित पश्चात बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका आदि देशहरुले भटाभट आफ्ना उपनिवेशहरुलाई आन्सिक वा पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता दिन थाले । करिब ४० देशहरुलाई दोश्रो विश्व युद्धपछि बेलायतले स्वतन्त्रता दिएका थिए । विश्लेषकहरु के पनि भन्छन् भने भारत छोडो आन्दोलनलको कारणले मात्र भारत स्वतन्त्र भएको होइन । आन्दोलन नै नगरेको भएपनि स्वतन्त्र बन्ने लाइन मै थिए । अँग्रेजहरु विश्वयुद्धको मानवीय क्षति र आर्थिक बोझले देश बाहिरको प्रसासनिक मामला र उपनिवेशिक साशनबाट आफै मुक्ति चाहन थालेका थिए । भारतमा न सुन थिए न तेल । भारतलाई स्वतन्त्र छाडेर बेलायतीहरु फर्किएपछि भारतमा गान्धीको कृपामा बल्लभभाई पटेललाई धोका दिएर नेहरु भारतको प्रधानमन्त्री बने । तत्पश्चात मात्र भारतीय नेताहरुको चासोमा नेपालको प्रजातन्त्र पर्यो ।
बेलायतीले भारत छोडेपछि कमजोर बनेको राणा शासनको इच्छा बिपरित भारतले नेपालमा राणा विरोधि आन्दोलनलाई सबै खालको सहयोग खुलेरै गर्न थाले । बिसं. २००७ सालको प्रजातन्त्रको नाममा धेरैले जश लिए । आखिर भुराजनीतिक उथुलपुथुलको कारण सबै परिणाम सहज बनेको थियो । अनाहकमा धेरैले छोराछोरी गुमाए । बेकारमा कोही सहिद बने । समयले दिएपछि प्राप्त भएको, छिमेकको इच्छाले प्रदान गरिएको प्रजातन्त्रको नाममा धेरैले राजनीति गरे । पुर्खाको ब्याजसरह पार्टी चलाए । बलवान समय थियो । आन्दोलन थिएन ।
काठमाडौँ, १३ माघः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गराउन आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिले समाजमा घृणा फैलाउनुका साथै शान्तिसुरक्षामा समेत चुनौती सृजना गर्नसक्ने हुँदा शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कसैले पनि नेपालको संविधान, कानुन र मानवअधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट एवं मर्यादित भएर एकअर्काप्रति मानव अधिकारमैत्री भाषाको प्रयोग गर्न, घृणायुक्त अभिव्यक्तिको प्रचारप्रसार नगर्न र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न आयोग राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार एवं सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दछ ।”
आगामी फागुन २१ गते हुने आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विगत केही दिनयता विभिन्न राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने, घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरू दिने तथा एक अर्काप्रति गरिएको अमर्यादित आरोपप्रत्यारोपप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
“यस प्रकारका घृणाजन्य अभिव्यक्तिले अराजकतालाई प्रश्रय दिने र निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरुले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि अरुको मर्यादामा चोट पुग्ने र शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्न सक्ने विषयलाई विशुद्ध विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्र विषय मान्न सकिँदैन ।” आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा पर्नसक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले सधैँ ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बरहथवा (सर्लाही), १२ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आफू मधेस पढ्न र बुझ्न आएको बताएका छन् । आज सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं ४, का मतदातालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले आफूले सुनेको मधेस पढ्न र बुझ्न आएको बताए । सिमरा विमानस्थलमा ओर्लेपछि ठाउँठाउँमा मधेसका साथीहरुले स्वागत गरेर देखाएको मायाले आफूलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसको नेता भएको हैसियतले सभापति थापाले मधेसले कांग्रेस र लोकतन्त्रका लागि लगाएको गुणबारे जानकार भएको बताए । “अब म यहाँको भाषा, रहनसहन, वेशभूषा, संस्कार संस्कृति सबै पढ्छु र सिक्छु । केही नेता साथीहरुले एक लाइन भए पनि स्थानीय भाषामा सम्बोधन गरिदिनु भन्नुभएको थियो”, उनले भने, “म दुई दिनको चटक देखाउन आएको हैन । त्यसैले सबै सिक्छु अनिमात्रै बोल्छु ।”
काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधि भएर मधेसका सवालहरू संसद्मा धेरै पटक उठाएको उल्लेख गर्दै उनले यस पटक मधेस र मधेसका सवाल नजिकबाट बुझ्ने प्रतिबद्धता जनाए । एक पटक भए पनि मधेसप्रति समर्पित नभई, मधेसमा आफू र आफूमा मधेस नल्याई सम्पूर्ण रुपमा नेपाली हुन नसक्ने ठानेर आफू मधेस झरेको उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय समाचार समिति काठमाडौँ, ८ माघः परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले मानवअधिकार संरक्षणका निम्ति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मानव अधिकार परिषद्को बुधबार जेनेभामा सम्पन्न युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) कार्य समूहको ५१औँ सत्रमा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरूका लागि जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार परराष्ट्रसचिव राईले नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमार्फत मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले हासिल प्रगतिबारे जानकारी गराए ।
उक्त सत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, स्विटजरल्याण्डका लागि नेपालका राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा जेनेभास्थित नेपाली नियोगका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए ।
काठमाडौँ, ६ माघः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आज देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता सम्पन्न भएको बताएका छन् । यसले मतदाताको मतदान गर्न पाउने अभेद्य अधिकार स्थापित हुने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले देशमा सुशासनका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अब मनोनयनपत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारको दाबी विरोध, छानबिन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर माघ ९ गते निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले त्यसपछि घरदैलो कार्यक्रम गर्न सक्ने जानकारी गराए । निर्वाचन प्रचारप्रसारका ठूला कार्यक्रम भने फागुन ४ गतेपछि मात्र गर्न पाउने उनले बताए ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समन्वयात्मक रूपमा चारवटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गरिने बताए । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राजीनामा दिएकाले छ महिनाभित्र सरकारसँग सल्लाह गरेर खाली भएका क्षेत्रमा निर्वाचन गराउने उनको प्रतिबद्धता छ ।
\कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले यस वर्ष आयोगले सजायमुखी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेकाले यसलाई पालना गर्न आह्वान गरे । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगरेको भनेर उजुरी परेमा आयोगले कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रष्ट पारे ।
रुकुम पूर्व, ६ माघः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुकुम पूर्व निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आसन्न प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उनले आज आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
मनोनयन दर्तापश्चात् सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक दाहालले माओवादी सशस्त्र युद्धको आधार इलाकाका रुपमा रहेको रुकुमको समग्र विकास निर्माणलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । उनले भने, “रुकुम जनयुद्धको आधार इलाका हो, यसपटक निर्वाचनमा आएँ । रुकुमको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु ।”
यसअघि संयोजक दाहाल गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका थिए । रुकुममा राष्ट्रिय जनमोर्चा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेसनल रिपब्लिकन नेपालसहितका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यसबाहेक अन्य ठूला दलले समेत उम्मेदारी दर्ता गराएका छन् । यद्दपी ठूलो अनुहारका रुपमा यहाँ प्रचण्डको प्रतिस्पर्धी छैनन् ।
६ माघ, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन् । उनको स्वकीय सचिवालयले देउवा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने जानकारी गराएको हो । ‘पूर्वप्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू आगामि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने जानकारी गराउँछु’ स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले समेत रातभर विभिन्न क्षेत्रको उम्मेदवारी तय गरेको छ । देउवाले डडेलधुराबाट निर्वाचन लड्दै आएका थिए । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति भएसङ्गै उनैले उम्मेदवारका टिकटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ कार्यसमिति अमान्य भन्दै देउवा समूहले अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तेह्रथुम जिल्ला कार्यसमिति, सबै पालिका समिति तथा वडा कमिटीका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीकै विधि र प्रक्रियाविपरीत उम्मेदवार चयन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै तेह्रथुमबाट युवा, सक्षम र अब्बल उम्मेदवारका रूपमा अवेर तेह्रथुमका संयोजक इन्जिनियर सुरेन्द्र कार्कीलाई अन्य केही दल तथा पक्षको साझा उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढाउने राजनीतिक सहमति भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उक्त सहमतिअनुसार घण्टी चुनाव चिह्नमार्फत आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको र पार्टीको नियमित प्रक्रियाअनुसार प्रदेश तथा केन्द्रमा सबै औपचारिकता पूरा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, पार्टीले नै पारित गरेको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाविपरीत जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश समितिको भावनाविपरीत अमुक व्यक्तिलाई टिकट प्रदान गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
यसले पार्टीको विधि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै जिल्लास्तरमा बनेको व्यापक राजनीतिक सहमतिमाथि कुठाराघात भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । यस निर्णयले तेह्रथुमको जनभावनामा गम्भीर असर परेको पनि राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै गरिएको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै रास्वपा तेह्रथुम जिल्ला कार्य समिति, सबै पालिका समिति र वडा कमिटिका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।
राजीनामा दिनेमा जिल्ला कार्यसमिति तेह्रथुमका सभापति सुमन खत्री, म्याङलुङ नगरपालिका कमिटी संयोजक गणेश खापुङ, लालिगुराँस गाउँपालिका कमिटी सभापति सुमन लिम्बु, मेन्छयायेम गाउँपालिका कमिटी संयोजक छत्रबहादुर थापा, छथर गाउँपालिका कमिटी सचिव थिरबहादुर कटुवाल, फेदाप गाउँपालिका कमिटी संयोजक लक्ष्मण थापा, आठराई गाउँपालिका कमिटी सभापति चेतन गौतम तथा काठमाडौं सम्पर्क विभाग संयोजक गुणनिधि अड्तौला लगायत छन् । सामूहिक राजीनामा केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको जनाइएको छ ।
४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन एवं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आयोगले छलफलको समेत आयोजना गरेको थियो । छलफल आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र माननीय आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबरा तथा आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नरगराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले नेपालको संविधान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ समेतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको इमान्दारिताका साथ पालना गर्नेरगराउने उल्लेख गरेका थिए ।
यस्तै, निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति र उपसमिति, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र नियमनका लागि आयोग सचेत हुनुपर्ने लगायतका सुझाव प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
छलफलमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निषेधको राजनीति नगर्न र कानुनको परिपालना गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए ।
केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जाल अनुमगन प्रणाली (सोसियल मिडिया मनिटोरिङ टुल्स) उपयोग गर्नेबारे जानकारी दिएका थिए । आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रचलित निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएसँगै सबै दलहरूसँगको सहकार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिताको इमान्दार र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने विषयमा आयोग विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीस्वरुप पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । रासस
३ माघ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले आगामी आइसिसी टी–२० विश्वकपका लागि तयारी राम्रो भइरहेको र देशलाई गर्व गर्न लायक प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् । आगामी फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ तारिखसम्म भारत र श्रीलङ्कामा संयुक्त रूपमा टी–२० विश्वकप आयोजना हुँदैछ । सोही विश्वकपको तयारी लागि नेपाली टोली आइतबार श्रीलङ्का प्रस्थान गर्दैछन् । नेपाली टोलीले श्रीलङ्का ‘ए’ सँग तीन वटा टी–२० खेल खेल्ने छन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले श्रीलङ्का ‘ए’ को टोली राम्रो हुने श्रीलङ्का क्रिकेटले आश्वासन दिएको बताए ।
विश्वकपअघि नेपाली टोलीले भारत र श्रीलङ्कामा गरेर कुल १२ दिनको तयारी गर्ने छ । नेपाली टोलीका कप्तान रोहितले यो तयारी पर्याप्त र राम्रो हुने भएकाले यसपल्टको विश्वकपमा देशले गर्व गर्न लायक प्रदर्शन गर्ने बताए । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)पछि केही दिन विश्राम लिए पनि तयारी सुखद् रहेको उल्लेख गरे । तेस्रोपल्ट विश्वकप खेल्न आफ्नो टोली उत्साहित रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा सम्पन्न पछिल्लो विश्वकपमा ब्याटिङका लागि पिच सहज नहुँदा रन बनाउन सबैलाई कठिन भएको रोहितले उल्लेख गरे ।
विश्वकपमा वाङ्खडेमा ‘हाइ स्कोरिङ’ पिच भएकाले ब्याटरलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। यो पिचका लागि बलरले पनि राम्रो तयारी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली टोलीले चारै खेल वाङ्खडेमा खेल्ने तालिका छ । विश्वकप अगाडि नेपाली टोलीले दुई अभ्यास खेल वाङ्खडेभन्दा एक किलोमिटर मात्र टाढा रहेको बारबोर्न क्रिकेट स्टेडियममा (क्रिकेट क्लब अफ इन्डिया) खेल्ने छ ।
यो अभ्यास खेलले वाङ्खडेको कन्डिसनमा झिज्न नेपाली टोलीलाई मद्दत पुर्याउने छ । नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक स्टुआर्ट लले भारत र श्रीलङ्कामा हुने अभ्यासमा नेपाली टोलीलाई विश्वकप लक्षित भूमिकामा तयार बनाउने बताए । विश्वकप खेल्नु खेलाडीसँगै प्रशिक्षक र म्यानेजमेन्टका लागि पनि गर्वको क्षण रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले गर्व गर्ने विश्वकप हुने आशा व्यक्त गरे । उनले पछिल्ला तीन हप्तादेखि विश्वकपका लागि तयारी पनि गरेको उल्लेख गरे ।
३ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई बधाई दिएकी छिन् । उनी देउवा काङ्ग्रेसतर्फ खुलेकी थिइन् । तर, निर्वाचन आयोगले गगनको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि उनले परिवर्तनलाई स्वीकार्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले परिवर्तनका पक्षमा उभिन सबैमा आग्रह गरिन् ।
‘अहिले युवाले, नेपाली समाजले, नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको छ, परिवर्तनलाई हाँसेर खुसी भएर अङ्गालो मार्नु पर्दछ, नेपाली कांग्रेसमा पनि परिवर्तन आएको छ, पार्टी फुटेको छैन, नयाँ सभापति आउनु भएको छ, म बधाई दिन चाहन्छु’, उनले भनेकी छिन् । नेतृ कोइरालाले परिवर्तनलाई खुसी भएर स्वीकार्न र कानुनको व्याख्या धेरै नगर्न पनि नेतालाई आग्रह गरेकी छिन्।
