काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र त्यसका माध्यमबाट संचारमाध्यममा सूचना प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमाथि कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक संजालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारवाही गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका बनाउन लागेको छ ।
यसलाई भने धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न लागेको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । किनकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरु देखि नै संचारमाध्यमप्रति असहिष्णु व्यवहार ेदेखाउँदै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङका अनुसार स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्न लागिएको छ ।
नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक, मर्यादित र गैरजिम्मेवार नबन्न सचेत गराइने उनले जनाए । त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको समेत उनको भनाई छ ।
पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएको भन्दै सरकारले कडाई गर्न तम्सिएको हो ।