काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको विवादित क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको समयमा सरकारले यी भूभाग नेपालको अभिन्न अंग रहेको बताएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरे ।
उनले महाकाली नदीको पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताए । सरकारले भारतलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उनको भनाई छ । नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सीमाको विवाद सन्धि, सम्झौता, तथ्य र नक्साको आधारमा समाधान गर्नुपर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रवक्ता कार्कीले उल्लेख गरे ।