निर्वाचनको सुरक्षामा तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिने

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिने भएका छन् । सरकारले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । आमनिर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालन हुनेछन् । सुरक्षा योजनामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पौने २ लाख तथा म्यादीका १ लाख १५ हजार परिचालन गरिने छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना–२०७९’ स्वीकृत गरेको हो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना एकीकृत रूपमा पेस गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि गृह सचिव, गृह प्रवक्ता तथा चारवटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नातर्फबाट बनाएका संयन्त्रमार्फत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार पारेका थिए ।

त्यसैलाई एकीकृत रूपमा छलफल गरेर आइतबार सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुमोदन गरेको हो । योजना स्वीकृत गर्दै गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । सुरक्षा योजना स्वीकृतसँगै अब निर्वाचन लक्षित कार्ययोजना लागू गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बाटो खुलेको छ ।

निर्वाचनमा बाहिरी सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा निर्वाचन स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीलाई परिचालन गरिनेछ । जोखिमका आधारमा मतदान स्थलको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीको संख्या निर्धारण गरिनेछ । सेना र सशस्त्रलाई काममा दोहोरोपन नहुने गरी सुरक्षा चुनौती र जोखिम हेरेर परिचालन गरिनेछ ।

कारागार, विमानस्थल, भीआईपी (अतिविशिष्ट व्यक्ति) का निवास तथा कार्यालयलगायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, विद्युत् आयोजनालगायतमा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रलाई चुनावकेन्द्रित गरेर अस्थायी रूपमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइनेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको निर्णय भएपछि औपचारिक रूपमा सैनिकहरू तोकिएको जिम्मेवारीमा खट्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा करिब ७५ हजार सैनिक, ६५ हजारभन्दा बढी प्रहरी, करिब ३२ हजार सशस्त्र र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट करिब एक हजार पाँच सयलाई खटाइनेछ । निर्वाचनमा १० हजार ८ सय ८८ मतदान स्थल र करिब २३ हजार मतदान केन्द्र रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।