काठमाडौं । संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उल्लंघन भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै नागरिकता विधेयक होल्ड गरिदिएकी छिन् । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो ।
त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए । संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्ने थियो ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भनेर औपचारिक जानकारी समेत गराएको छैन । राष्ट्रपतिले विपक्षी दल एमालेको भावना अनुसार काम गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।