काठमाडौं । मन्त्रीहरुले गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेकोप्रति प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई नहुने बताएका छन् । कसैले बोले स्पष्टीकरण सोध्ने उनको भनाई छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयताको अहिलेको मोडलको विपक्षमा छ । राप्रपा प्रदेशको खारेजी, राजसंस्था र धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको पार्टी हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो क्याबिनेटमा बसेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न नपाइने बताए । छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेको भन्दै सरकारको धारणा मागेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो ।
सरकारभन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दल वा सांसदलाई हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानूनी रुपले हुन नसक्ने बताए ।