एजेन्सी
१४ जेठ, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विदेशस्थित उसका राजदूतावासहरूलाई विद्यार्थी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताका निम्ति समय दिने कार्य रोक्न आदेश दिएको छ। उसले भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जालको परीक्षणलाई विस्तार गर्न तयारी थाल्दै गर्दा उक्त आदेश दिइएको हो। कूटनीतिक निकायहरूलाई जारी गरिएको सूचनामा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले थप निर्देशन नआएसम्मका लागि ती कार्य स्थगन हुने भनेका छन्। उनको सन्देशमा विद्यार्थी तथा फरेन एक्सचेन्जअन्तर्गतका भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जालको निगरानी वा परीक्षण गहन बनाइने बताइएको छ।
यसले विदेशस्थित अमेरिकी राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरूका लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्ने ठानिएको छ। ट्रम्प प्रशासनको प्रतिष्ठित कलेजहरूसँगको तनावका माझ पछिल्लो निर्णय आएको छ। कतिपय त्यस्ता कलेजहरूले यहुदी विरोधी भावनालाई क्याम्पसमा प्रश्रय दिएको अनि कतिपयले ुभेदभावपूर्ण भर्ना नीति अँगालेको ट्रम्पले भन्दै आएका छन्।
विदेशमन्त्रालयले सबै विद्यार्थी भिसा आवेदनका निम्ति लागु हुने गरी सामाजिक सञ्जालको निगरानी तथा परीक्षणको विस्तारको तयारी भइरहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा पढ्न चाहने विदेशी विद्यार्थीहरूले भिसा स्वीकृतिको अगाडि सामान्यतया उनीहरूको देशमा रहेका अमेरिकी दूतावासमा अन्तर्वार्ता तय गर्नु पर्छ। कैयन् अमेरिकी शैक्षिक संस्थाहरू तिनको आम्दानीको उल्लेखनीय हिस्साका निम्ति विदेशी विद्यार्थीमा निर्भर हुन्छन् किनकी तिनले प्रायः बढ्ता शुल्क तिर्छन्।
विद्यार्थी भिसाबारे मङ्गलवार सोधिएको प्रश्नको जबाफ दिँदै विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले भने, हामी देशभित्र कस्ता मानिस आइरहेका छन् भनेर निर्क्योल गर्ने परीक्षणको प्रक्रियालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ र लिइरहने छौँ। विश्वविद्यालयहरूका दशौँ करोड डलरका कोषलाई ट्रम्प प्रशासनले रोक्का गरिदिएको छ। कतिपय विद्यार्थीलाई अमेरिकाबाट निकाला गरिएको छ भने हजारौँ अन्यको भिसा रद्द गरिएको छ। यीमध्ये कतिपय कारबाहीलाई अदालतहरूले रोकिदिएका छन्।
केही अमेरिकी विश्वविद्यालयले तिनका क्याम्पसमा यहुदी विरोधीहरूलाई प्यालेस्टीनी समर्थक कार्य गर्न छुट दिएको ह्वाइट हाउसले आरोप लगाएको छ। ती कलेजहरूले चाहिँ ट्रम्प प्रशासनले वाक् स्वतन्त्रता कुल्चन खोजेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको क्रोधको निसानामा हार्वर्ड विश्वविद्यालय परेको छ।
गत साता ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा विदेशी शोधकर्तालाई भर्ना लिनसक्ने हार्वर्डको क्षमतामा रोक लगाइदियो। तर सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाइदिएका छन्। यदि प्रशासनको निर्णय लागु भयो भने त्यसले एक चौथाइ विद्यार्थी विदेशी रहने उक्त विश्वविद्यालयलाई गम्भीर धक्का पुग्न सक्छ।
बीबीसीको सहयोगमा