एनआरएनएमा सदस्यता खारेज गरि चुनाव रोक्ने चलखेल

बिष्णु सिंह , न्युयोर्क।

अहिले गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको २०२५-२७ चुनावमा मतदान चलिरहेकोछ। तर यो मतदानमा अलि टाठाबाठा मतदाता सदस्यहरुले भोट गर्न नसकुन भनि अनेकन तिकडम अपनाएको देखिन्छ। त्यसैले यो मतदान प्रक्रियाको सर्वत्र घोर भर्त्सना भएको यत्र तत्र सामाजिक संजालमा देखिन्छ। मत हाल्नुअघि मतादाता दर्ता गराईन्छ। त्यतिबेला नै आफ्नो पासपोर्ट वा सरकारले दिएको फोटो आईडि कार्ड पनि अनिवार्य समावेश गराइन्छ। अहिले यो प्रक्रिया नै अनावस्यक र झनझटिलो बनाएका छन। पुर्व चुनावहरुमा यस्तो थिएन। जस्तो: म आफुनै यस सस्थाको आजीवन सदस्य हुदा मलाइ आई डि नम्बर र फोटो आईडि कार्ड दिइएको छ। तर यही मेरो एन आर एनको पहिचानलाई अहिले मतदानको लागि आधार नबनाई, क्यामरा भएको कम्प्युटर वा क्यमारावाला एन्द्रोइड फोन अनिवार्य गराईएको छ। नत्र सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरे गरिसकेपनि यदि यी दुई महंगा साधन नभए भोट हाल्न बन्चित हुनुपर्छ । पैसा तिरी सदस्य बनेर भोट नै हाल्न नपाउने हो भने किन यो संस्थाको सदस्य बन्ने ? त्यसैले हाम्रो सदस्यता खारेज गरि सदस्यता शुल्क फिर्ता पाऊ भनि धेरै सदस्यहरुले शुल्क फिर्ता माग गरेका छन।
के अब एनआरएनमा महंगा ल्यप्टप र फोन किनेर मात्र सदस्य बन्नु पर्ने हो भनि सदस्यहरुले प्रश्न गरिएको छ। नत्र किन एन आर एन आफैले दिएको फोटो सहितको आईडि र आईडि नम्बर प्रयोग गरेर मतदान गर्न नसकिने ? अथवा पासपोर्ट र अमेरिकि सरकार्ले दिएको आईडि प्रयोग गरेर किन मतदान गर्न नसकिने ? मतदानको लागि ईमेल, फोन नम्बर भोटिङ्ग आईडि सबै जाच गरेपछि फेरी किन फेस भेरिफिकेसन गर्न क्यामरा भएको फोन वा कमप्युटर अनीवार्य गराएको ? यसको सिधा अर्थ हुन्छ बढिसे बढि सदश्यहरुलाई मतदान गर्न रोक्नु हो भन्ने बुझिन्छ।
गुटबन्दिले किचलो भइरहेको परिवेशमा जिम्मेवारी दिएको निर्वाचन आयुक्त बासु फुलाराले नै अन्तिम समयमा राजिनमा दिएपछि झनै लथालिङ्ग भएको देखिन्छ । निर्वाचनको मुखमै आएर निर्वाचन आयोगको राजीनामाले सबै गहिरो रूपमा स्तब्ध भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोगको यस कदमले संस्थामा अन्यौलता र विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
यसैबीच कार्यकाल सकिसकेको अवस्थाको महासचिव रामहरी अधिकारीले सामाजिक संजालमा लेखे;
“निर्वाचनको मुखमै आएर निर्वाचन आयोगको राजीनामाले म गहिरो रूपमा स्तब्ध भएको छु” । निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोगको यस कदमले संस्थामा अन्यौलता र विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।”