५ भदौ, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही प्रावधान सच्चाउन माग गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) को आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा आज गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ निजी विद्यालयको पढाइ’, ‘निजी विद्यालयको योगदान मजबुद अर्थतन्त्रको निर्माण’ र ‘सधैँ विभेद खप्नुपर्ने हामी निजी विद्यालय किन ?’ लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
शिक्षा विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक आज समितिबाट पारित भएको हो ।