काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल, २०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । उनले संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रीपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार छलफलका विषय हुनुपर्नेमा धारणा राखेका थिए ।
उहाँले संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई उत्कृष्ट बनाउने उपाय जस्ता विषय संविधान संशोधनका लागि छलफलको विषय हुनुपर्नेबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानका आधारभूत संरचनालाई विचार गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल भएको हुँदा हतारमा संशोधन नगरी व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले सरकारले गरेको पहलप्रति धन्यवाद दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउन न्याय परिषद्को संरचनामा फेरबदल गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले संविधानले महिलाको अधिकारबारे थप स्पष्ट पार्दै लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो कार्यदललाई संविधानले नचिन्ने हुँदा संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेर अध्यक्षता गर्दा थप परिपक्व हुने धारणा राखे ।
कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलका सदस्य तथा विज्ञले दिएका सुझावसमेतलाई मनन गरेर संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कुराको प्रतिबद्धता गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख लीलाधर सुवेदीले जानकारी दिए ।