जेरुसेलम, १९ असार (रासस–एएफपी) । हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा गरेको आक्रमणको एक हजार दिन पुगेको अवसरमा इजरायलभर बिहीबार स्मरणसभा र विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ । पीडित परिवार तथा बन्धकका आफन्तहरूले आक्रमणअघि र त्यसपछिका सरकारी निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न राज्यस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठनको माग दोहो¥याएका छन् ।
कार्यक्रम बिहान ६ः२९ बजे सुरु गरिएको थियो । यो हमासले इजरायलमाथि आक्रमण थालेको समय हो । आधिकारिक इजरायली तथ्याङ्कअनुसार उक्त आक्रमणमा एक हजार २२१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगिएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको गाजा युद्धमा गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७३ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मन्त्रालयका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो मान्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अक्टोबर १० मा युद्धविराम लागू भएपछि पनि कम्तीमा एक हजार ५३ प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । इजरायली सेनाले सोही अवधिमा पाँच सैनिक र एक ठेकेदार गुमाएको जनाएको छ । हाल इजरायली सेनाले गाजाको करिब ७० प्रतिशत भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ।
अक्टोबर ७ का पीडित र बन्धकका परिवारले स्थापना गरेको ‘अक्टोबर काउन्सिल’ ले संसद् भवन र सरकारी अधिकारीहरूको निवासअगाडि प्रदर्शन आयोजना गरेको छ । काउन्सिलले राज्य अनुसन्धान आयोग गठन गरी आक्रमणका कारण र त्यसबेलाको सरकारी भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
तेल अभिभको ‘होस्टेज स्क्वायर’ लाई यस अवसरमा ‘मेमोरी स्क्वायर’ नामकरण गरिएको छ । यार्कोन पार्कमा साँझ विशेष श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ । त्यहाँ पीडित परिवार, सरकारी अधिकारी र सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट समूहहरू सहभागी हुनेछन् । इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल इयाल जमीरले यो दिनले देशप्रतिको जिम्मेवारी र सुरक्षाको दायित्व झन् गम्भीर रूपमा सम्झाएको बताउँदै आगामी चुनौती सामना गर्न सेना तयार रहेको उल्लेख गरे ।
यता, पूर्वसेना प्रमुख तथा आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएका गदी इजेनकोटले पनि आक्रमणको एक हजार दिन पूरा भएको उल्लेख गर्दै देशप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।
जनमत सर्वेक्षणहरूले अधिकांश इजरायली नागरिकले आक्रमण रोक्न राज्य संयन्त्र किन असफल भयो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग गठन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको देखाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सरकारले हालसम्म त्यस्तो आयोग गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।