Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी नेपालबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । दुई पार्टीबीच प्रदेश २ का चार सिट बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार कांग्रेसले महिला र अल्पसंख्यक तथा समाजवादीले दलित र अन्य पदको उमेदवारी दिने भएका छन् ।

सहमतिपत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेश २ मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच चुनावी तालमेल भइसकेको छ ।

कांग्रेसले बिहीबार नै समाजवादी पार्टीसँगको तालमेलबारे संकेत गरेको थियो । समाजवादी पार्टी सत्तारुढ नेकपासँग चिढिएसँगै कांग्रेससँग नजिक भएको हो ।

काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक आज बस्दैछ ।

शुक्रबार बिहान डाकिएको बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन र र सभामुख पदमा पार्टीका नेताको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

बैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बस्दैछ । बिहीबार पनि बैठक बसेको थियो, तर सहमति हुन सकेन् ।

सभामुख पदमा अध्यक्षद्धय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच पूर्व माओवादी की पूर्व एमालेबाट सभामुख बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न बाँकि रहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा भने कूल १८ सिटका लागि उमेदवार खडा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसमध्ये २ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई दिने सहमति भएको छ । नेकपाका भागमा १६ सिट पर्छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि यो पद अहिले रिक्त रहेको छ । तर, सत्तारुढ दल भित्रकै गुटबन्दीले उमेदवार टुंगो लागेको छैन ।

काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट सादा पोशाकमा खटिदै आएको समूह अब नखट्ने भएको छ ।

यसरी खटिदै आएको टोलीको ड्यूटी हटाएर अब पोशाकमै प्रहरी खटाउने निर्णय भएको छ । यस्तो निर्णय बिहीबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

मातहतका प्रहरी कार्यालयले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा आफै खटिदै आएको र महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाबाट सादा पोशाकमा पुलिस खटिने भएकाले दोहोरो गरी कर्मचारी खटाउनु आवश्यक नभएको निष्कर्षमा कार्यालय पुगेको हो ।

अब कार्यालयका टोलीहरु सबै पुलिसकै पोशाकमा सुरक्षामा खटिने भएका छन् ।

घुमुवा प्रहरीप्रति समाजको इमेज पनि नकारात्मक बन्दै गएको, पदको दुरुपयोग गरी गलत फाइदा लिने गरेको समेत आरोप पुलिसमाथि लाग्दै आएको छ ।

उपत्यकामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा २१ जनासम्म घुमुवा टोली परिचालन हुने गरेको थियो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा विवादका सम्बन्धमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धी यताका नेपालका आधिकारिक नक्सा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सा १५ दिन पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश आएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखि कै दस्तावेज संकलन गर्न समत सरकारलाई आदेश दिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीको रिटमा सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश भएको छ ।

‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि,नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिहरु लिखित जवाफका अनुसूचीको रुपमा पेश गर्न लगाउनू, आदेशमा भनिएको छ ।
नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामागी भए झिकाउनसमेत अदालतले आदेश गरेको छ ।

सन् १८४६ मा लण्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपाल सहितको नक्साको प्रतिसमेत उपलब्धसमेत उपलब्ध गराउन आदेश गरिएको छ ।

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपालको अतिक्रमित भूमी खाली गराउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ ।

भूमी खाली गराएर नयाँ नक्सा जारी गर्न संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले मंगलवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालसहित सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

छलफलपछि समितिले निर्देशन जारी गर्दै अतिक्रमण भएको भूमि खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यसलाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थामा समेत प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

सरकारलाई राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत अतिक्रमित भूमि राखेर समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

समितिले अतिक्रमणमा परेका स्थानमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै मौसममा बस्न सक्ने गरी सुरक्षा चौकी निर्माण तथा तैनाथ गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको बताएको छ ।

सो कामका लागि चाहिने जग्गा र बजेट समेत उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण सुदृढ गर्न, आफू मातहतमा ल्याउन र विदेशी फौज हटाउने विषयमा प्रभावकारी वार्ता गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोलगायत सुविधा दिन र सीमा क्षेत्रका सबै समस्या अभिलेख तयारी गरी त्यस क्षेत्रमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई भनेको छ ।