काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो ८ महिनायता चौथो पटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले जे भन्छन्, त्यही प्रावधान राख्दै सरकारले प्रावधान संशोधन गर्दा काम नगर्ने ठेकेदारका अगाडी समेत सरकार झुकिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने ठेकदारलाई कारवाही गर्न विभागीय मन्त्रीहरुलाई समेत गत महिना निर्देशन दिएका थिए ।
तर, भित्रभत्रै उनकै नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले ठेकेदारलाई सहज हुने गरी चौथोपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेको छ ।
जसअनुसार काम अलपत्र पारेका ठेकेदारको आयोजनाको म्याद फेरी थपिने भएको छ ।
यसले ठेकेदारलाई काम नगरेवापत कारवाही हुनपर्नेमा उल्टो प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेको बिहीकार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
३० वैशाखमा सरकारले छैठौं संशोधन गरेयता चार पटक खरीद नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।
नवौं संशोधनबाट म्याद सकिएर अलपत्र आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्ने प्रावधान राखिएको छ ।
व्यवसायीहरु काम छिटो अगाडी बढाउनुको साटो आन्दोलनमा थिए । उनीहरु संसिरयता विभिन्न चरणको आन्दोलनमा थिए ।
