Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । राजस्व छलेको आरोपमा पेप्सी उत्पादक कम्पनी वरुण वेभरेजविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले भ्याट छलीको मुद्दा दायर गरिएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दियो ।

झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोग गरी ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० राजस्व चुहावट गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

विभागले उक्त कम्पनीबाट ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ विगो र विगोको दोब्बर गरी कूल १ अर्ब २९ करोड ९२ लाख ४ हजार ६ सय ८० जरिवाना माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

मुद्दामा ३ वर्ष कैद सजायसमेत माग गरिएको छ । विभागले वेभरेजका संचालक अमित गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

वरुण वेभरेज प्रालिले राजश्व चुहावट गर्ने दूरासयले झुट्टा तथा नक्कली कर विजक जारी गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

यस मुद्दामा वेभरेजका वर्तमान तथा पूर्व सञ्चालक अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविणकुमार अग्रवाल, विनादेकुमार सिंह र अशोक कुमारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दर्ता गरेको यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब नेपालको विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति अब नदीबाट मात्र नपुग्ने बताएका छन् ।

बिहीबार अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अब पहाडबाट उत्खनन् गरी यस्ता सामग्रीको आपूर्तिमा लाग्नु पर्ने उनले बताएका हुन् ।

पहाड नफोरेसम्म नदीजन्य सामग्रीको आपूर्ति पुरा नहुने उनको भनाई छ ।

भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्न नजिकै सामग्री भएपनि चितवनबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यसले विकास निर्माणको समय र लागत दुबै बढाउने उल्लेख गरे ।

अर्थ समितिले विकास बजेट कम खर्च भएको सन्दर्भमा बिहीबार विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थमन्त्री र योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।

सो छलफलका क्रममा मन्त्रालयहरुले नदीजन्य सामग्रीको अभावलाई विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको एक कारण मानेका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अब नदीले मात्र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका, अधिक सवारी र साँघुरो सडक संरचनाका कारण अत्यधिक सडक जाम हुने शहरमध्ये एकमा गनिन्छ ।

यसले मानिसको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा स्थायी रुपमा जोर-विजोर प्रणाली लागु गर्द माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक ध्वनी प्रदूषण र टाफिक जाम भएकाले जोर-विजोर प्रणाली माग गरिएको रीट दायर भएको हो । अधिवक्ता रिता कार्की र श्‍यामकुमार श्रेष्ठले सात पृष्ठ लामो रीट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्।

रीटमा स्थायी रुपमा जो(बिजोर नम्बर अनुसार सवारी संचालनको आदेशको माग गरिएको छ । २० वर्ष पूराना सवारी साधन उपत्यकामा गुड्न दिन नहुने र प्रभावकारीरुपमा वातवरण प्रदूषणको जाँच गरिनु पर्ने मागसमेत रीटमा छ ।

रीटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १५ सरकारी संयन्त्रलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अति विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन, आकस्मिक सेवामा गुड्ने सवारी साधन, निजामती कर्मचारी एवम् संस्थानका सवारी साधन, सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन, विदेशी कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन, विकलाङ्ग व्यक्तिले चलाउने व्यक्तिगत बाहन, बालबालिका बोक्ने विद्यालयको सवारी साधनबाहेक अन्य सबै व्यक्तिगत तथा भाडाका सवारी (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) का लागि स्थायीरुपमा जोर बिजोर प्रणालीको माग गरिएको छ ।

यसमा सर्वोच्चले सकारात्मक आदेश दिएमा काठमाडौं धेरै हदसम्म चुस्त शहरका रुपमा स्थापित हुने देखिएको छ ।