Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित सरकारले आज ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो दस्तावेज तयार पार्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार यो स्थितिपत्रले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी नीति, योजना र बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रलाई आगामी आर्थिक दिशा तय गर्ने आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो निजी लगानी, बेरोजगारी, बढ्दो आयात निर्भरता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र वित्तीय स्रोतको सीमितता जस्ता चुनौतीबिच दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो । स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेक चुनौतीबाट घेरिएको स्वीकार गरे पनि रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू प्रशस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

दस्तावेजमा स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्को ठुलो सम्भावनाका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालसँग विशाल जलस्रोत रहेकाले सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विद्युत् निर्यातबाट स्थिर वैदेशिक आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका अझ बलियो बन्ने जनाइएको छ ।

सरकारले प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र हिमाली सम्पदा नेपालको अर्को बलियो आर्थिक आधार भएको औँल्याएको छ । हिमाल, संस्कृति, समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर, आवागमन सहजता र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधार गर्न सके अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी यो दस्तावेजमा कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकको प्रमुख अवसरका रूपमा राखिएको छ । न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने यस्ता क्षेत्रले नेपाली युवा शक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ ।

स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैँचा विकास तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै औद्योगिक विकास, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्लस्टर तथा व्यापार सहजीकरणलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका प्रमुख साधन भनिएको छ । भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बनाउने सम्भावना पनि स्थितिपत्रले औँल्याएको छ ।

सरकारले यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र लगानी बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलबाट ठुला आयोजना अघि बढाउने सम्भावना रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वार्षिक रूपमा ठुलो रकम भित्र्याउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, सिप विकास र उत्पादन क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको अनुभव र सिपलाई घरेलु उत्पादनमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल बैंकिङ, दीर्घकालीन लगानी उपकरण विस्तार गरी बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । स्थितिपत्रमा मुलुकभित्र उपलब्ध खनिज, जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीको दिगो उपयोगबाट आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने उल्लेख छ । जैविक तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै स्रोत उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्थितिपत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्‍याउने राखिएको छ । यसका लागि पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, कृषि–उद्योग–पर्यटनबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउने, गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

कतिपय आर्थिक नीतिले अपेक्षित नतिजा नदिनुको कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सीमित वित्तीय स्रोत, प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी तथा स्रोतको कुशल विनियोजन हुन नसक्नु रहेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । रासस

रासस
१४ वैशाख, राँझा (बाँके) । जिल्लामा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूलनहर वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा अकालमै वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् ।
प्यास मेटाउन पुग्ने वन्यजन्तु नहरमै फसेर मर्ने गरेका हुन् । सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूलनहरको अधिकांश भाग बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको चक्ला वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जोखिम बढ्दो छ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै हरेक दिनजसो पानी पिउन नहरमा पुग्ने वन्यजन्तु नहरमा मर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी टङ्क गुरुङले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटक शनिबारमात्र एकैदिन हरलाफाँटा सामुदायिक वन क्षेत्रको नहरमा चारवटा चित्तल फसेका थिए ।

स्थानीय वनका पदाधिकारी, स्थानीय, वन कर्मचारी तथा निकुञ्ज कर्मचारीको संयुक्त प्रयासमा उनीहरूलाई सकुशल उद्धार गरी सुरक्षित वन क्षेत्रमा छाडिएको छ । यसअघि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ खोरियास्थित नहरमा शुक्रबार पानीमा फसेको मृगलाई मारेर मासु भागबन्गडा गरेर घरतिर जाँदै गर्दा स्थानीय तीन जना पक्राउ परेका छन् । मासु बोकेर घर जाँदै गर्दा उनीहरूलाई वन क्षेत्रमै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वनका कर्मचारी र स्थानीयले पक्राउ गरेका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीका अनुसार वन्यजन्तु पानी पिउनका लागि नहरमा जाने गर्दछन् । पछिल्लो समयमा त डढेलोका कारण पनि धेरै वन्यजन्तु नहरमा फस्ने गरेका छन् । अहिले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा अन्य वनहरूमा डढेलो भइरहेका कारण पनि चित्तल, मृग, नीलगाई, बँदेलगायतका वन्यजन्तु भाग्दै जाँदा नहरमा फस्ने घटनामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

‘सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूल नहरको अधिकांश स्थानमा वन क्षेत्र छ, यहाँ विभिन्न किसिमका वन्यजन्तु छन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र पनि यहाँ पर्दछ’, वरिष्ठ वन अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘नहर वन्यजन्तुमैत्री छैन, हालसम्म सयौँ वन्यजन्तु नहरमा फसेका छन्, कतिपय घटना जानकारी हुँदा उद्धार गरिएका छन् भने कैयौँपटक लुकीछिपी चोरी सिकारी पनि हुने गरेका छन् ।’ वन्यजन्तुलाई पानी पिउनका लागि वनजङ्गल क्षेत्रमा पोखरी बनाइएको भए पनि पर्याप्त मात्रामा पानी छैन । त्रिशक्ति र भगवती सामुदायिक वनमा पानीसहितका पोखरी रहेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् ।

सिक्टा सिँचाइले नहरमा वन्यजन्तुलाई पानी पिउनका लागि केही स्थानमा घाट बनाए पनि ती घाट सुरक्षित र भरपर्दा नरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-२ का अगुवा मदन वली बताउँछन् । गुणस्तरीय घाट निर्माण गरेर घाटबाहेक नहरको दुवैतर्फ तारजाली निर्माण गर्न यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले आइतबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सहारा नभएका र वास्तविक समस्यामा परेका नागरिकका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभिन्न होटल तथा लजमा बस्ने र खाने लगायतका आधारभूत सुविधाको प्रबन्ध मिलाइएको छ । स्थानान्तरणका क्रममा कुनै समस्या परेमा वा सहयोग आवश्यक भएमा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

स्थानान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउन नागरिकहरूको सामान ढुवानीको जिम्मा नेपाल प्रहरीले लिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नागरिकका सामान सुरक्षित रूपमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशाला पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यहाँ सामानको विस्तृत अभिलेख राखेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई यातायातको साधनमार्फत तोकिएको होटल वा लजमा पुर्‍याइने छ ।

मन्त्रालयले नागरिकको धनमालको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थानान्तरण कार्यमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह समेत गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सरेपछि नागरिकले तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने खाना र आवासको चिन्ता लिनु नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।