Author: Vishwanews.com

  • तराई क्षेत्रमा तातो हावाको कहर

    तराई क्षेत्रमा तातो हावाको कहर

    ११ वैशाख, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा गर्मी बढेका कारण तातो लहर चल्ने पूर्वानुमान गरेको छ । आज मधेश प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका साथै उपत्यका र खोचहरूमा तापक्रम बढ्ने पूर्वानुमान छ । ‘लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना छ,’ विभागले आज बिहान जारी गरेको मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार लुम्बिनीका भैरहवा, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज, दाङ लगायतका क्षेत्रमा दिउँसोमा अत्यधिक गर्मी हुने गरेको छ ।

    जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत हिमाली र पहाडी भागमा साधारणतया बादल लाग्ने छ । कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भागका केही, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भाग तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेग, कोशी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा भने मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा एवं हिमपातको सम्भावना छ । आज राति भने हिमाली भागमा साधारणतया बादल लाग्ने, पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बादल लाग्ने र तराईमा मुख्यतया मौसम सफा रहने पूर्वानुमान छ ।

  • कांग्रेसले आज निर्वाचनमार्फत संसदीय दलको नेता छान्दै

    कांग्रेसले आज निर्वाचनमार्फत संसदीय दलको नेता छान्दै

    ११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ । सर्वसम्मतको प्रयास सफल हुन नसकेपछि निर्वाचनमार्फत् दलको नेता चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारी दिने कार्यक्रम छ । दाबी विरोध, जाँचबुझ, दोस्रो नामावली प्रकाशन, नाम फिर्ता लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि दिउँसो साढे ३ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

    त्यसपछि अपराह्न चार बजेदेखि पाँच बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम राखिएको निर्वाचन समिति संयोजक प्रकाश रसाइली स्नेहीले जानकारी दिए । मतदान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ । संसदीय दल नेताका लागि पूर्वसहमहामन्त्रीहरू अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे र मोहन आचार्यले दाबी गरेका छन् । गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा २० गरी जम्मा ३८ सिट जितेको थियो ।

    प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको चाहना बाझिँदा दलको नेता चयनमा ढिलाइ भएको हो ।

    सभापति थापाले प्रत्यक्षतर्फका सांसद मोहन आचार्य र उपसभापति शर्माले समानुपातिकतर्फका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाउन चाहिरहेका छन् । आचार्य रसुवाबाट प्रत्यक्ष र आङ्देम्बे पाँचथरबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् । आङ्देम्बे १४औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा विजयी भएका थिए ।

  • मतदाता सूची विवादबिच पश्चिम बङ्गालमा मतदान सुरु

    मतदाता सूची विवादबिच पश्चिम बङ्गालमा मतदान सुरु

    कोलकाता, वैशाख ११ गते । लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको विवादबिच भारतको पश्चिम बङ्गालमा बिहीबार मतदान सुरु भएको छ, जसले चुनावी निष्पक्षता र मताधिकारबारे गम्भीर बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको यस निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले लामो समयदेखि क्षेत्रीय दलको प्रभाव रहेको यस राज्यमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पुनः जितले उनको राष्ट्रिय विपक्षी नेतृको छवि अझ बलियो बन्ने आँकलन गरिएको छ ।

    निर्वाचन बहुचरणीय रूपमा भइरहेका छन्, जसअन्तर्गत दोस्रो चरण आगामी हप्तामा तय गरिएको छ । यसै दिन दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा पनि मतदान भइरहेको छ । समग्रमा यी निर्वाचनलाई विपक्षी प्रभाव क्षेत्रमा सत्तारूढ दलको पहुँच परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ, जसको अन्तिम नतिजा मे ४ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यस पटकको मतदान विशेषरूपमा मतदाता सूची संशोधनका कारण विवादित बनेको छ । भारतको निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो वा अयोग्य मतदातालाई हटाउने उद्देश्यले व्यापक अद्यावधिक गर्दा करिब ९० लाख नाम हटाइएको जनाएको छ । यसमध्ये ६३ लाखलाई मृत वा अनुपस्थित र २७ लाखलाई ‘सन्दिग्ध’ भन्दै प्रमाणीकरण बाँकी राखिएको छ ।

    तर धेरै मतदाताले आफूसँग वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट कारण बिना नाम हटाइएको गुनासो गरेका छन् । अर्धसैनिक बलमा कार्यरत ५३ वर्षीय शेख नजरुल इस्लामले आफूले सन् २०२१ मा मतदान गरेको र सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि यस पटक नाम सूचीमा नभेटिएको बताए । उनले ‘निर्वाचनमा खटाइएको व्यक्तिलाई नै नागरिकका रूपमा मान्यता नदिएको अनुभूति भएको’ प्रतिक्रिया दिए ।


    यस्तै, ६२ वर्षीया निवृत्त विद्यालय प्रशासक ताइबुनेसा बेगमले पासपोर्ट, पेन्सन रेकर्डजस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नाम हटाइएको देख्दा आफू स्तब्ध भएको बताए । उनका अनुसार ‘यो केवल मतदानको विषय नभई आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइएको जस्तो’ लागेको छ । विपक्षी दलले भने यस प्रक्रियाले मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    तर निर्वाचन आयोगले आरोप अस्वीकार गर्दै सूची शुद्धीकरण नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलले पनि यसलाई आवश्यक सुधार भन्दै समर्थन गरेको छ र कागजातविहीन आप्रवासीहरूको उपस्थिति यसका कारण हुन सक्ने तर्क गरेको छ । यद्यपि आलोचकले यस कदमलाई व्यापक राजनीतिक सन्देशसँग जोड्दै आएका छन् । विशेषगरी छिमेकी बङ्गलादेशबाट अवैध आप्रवासनको विषय उठाउँदै आएका अभिव्यक्तिले अल्पसङ्ख्यक समुदायमा भय बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता डेरेक ओ’ब्रायन ले यस प्रक्रियालाई ‘अदृश्य धाँधली’ को संज्ञा दिँदै मतदातालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए ।


    राजनीतिक विश्लेषक इमान कल्याण लाहिरीका अनुसार मतदाता सूचीबाट नाम हराउनु केवल प्राविधिक त्रुटि नभई नागरिक पहिचान र गरिमासँग जोडिएको गम्भिर विषय हो । उनले यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक विश्वासमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । धेरै प्रभावित नागरिकका लागि भने यो बहसभन्दा पनि व्यक्तिगत पहिचानको प्रश्न बनेको छ । बेगमले भने, “यो राजनीति मात्र होइन, हामी यो देशका नागरिक हौँ कि होइन भन्ने आधारभूत प्रश्न हो ।”रासस-एपी

  • करिब एक हजार अफगान शरणार्थी परिवार एकै दिनमा स्वदेश फिर्ता

    करिब एक हजार अफगान शरणार्थी परिवार एकै दिनमा स्वदेश फिर्ता

    काबुल, वैशाख ११ गते। लगभग एक हजार अफगान शरणार्थी परिवार एकै दिनमा स्वदेश फर्केको बख्तार समाचार एजेन्सीले बिहीबार रिपोर्ट गरेको छ । रिपोर्टका अनुसार छिमेकी इरान र पाकिस्तानबा सबैभन्दा धेरै ९४३ घर परिवार स्वदेश फर्केका छन् ।

    स्वदेश फर्कने पश्चिमी हेरातप्रान्तको इस्लाम काला, पूर्वी नङ्गरहारप्रान्तको तोरखाम र दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तको स्पिन बोल्डकसहितका प्रमुख सीमा नाकापार गरी अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ । हाल अफगानिस्तानले निरन्तर आर्थिक र सामाजिक चुनौतिको सामना गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न कठिनाइको बाबजुद, उनीहरूले आफ्नो मातृभूमिमा आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्ने आशा बोकेर स्वदेश फर्केको जनाइएको छ । रासस-सिन्हवा

  • होर्मुज खुलाउन इरानद्वारा अस्वीकार

    होर्मुज खुलाउन इरानद्वारा अस्वीकार

    तेहरान, वैशाख ११ गते । अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी जारी रहेसम्म विश्वकै अत्यन्त संवेदनशील तेल मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः नखोल्ने स्पष्ट अडान इरानले लिएको छ । युद्धविराम लम्ब्याइए पनि व्यवहारमा उल्लङ्घन भइरहेको आरोप लगाउँदै तेहरानले रणनीतिक जलमार्गमा नियन्त्रण कडा बनाएको छ र दुई विदेशी जहाज जफत गरेको जनाएको छ ।

    यसैबिच क्षेत्रीय तनाव चर्किंदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार युद्धविरामलाई केही समय कायम राख्ने घोषणा गर्दै पाकिस्तानको मध्यस्थतामा शान्ति वार्तालाई अवसर दिन चाहेको बताउनुभएको छ । इरानले भने पाकिस्तानको पहललाई स्वागत गरे पनि अमेरिकी घोषणाबारे थप प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

    इस्लामाबादमा भएको प्रारम्भिक वार्तामा इरानी टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफले नौसैनिक नाकाबन्दी कायम रहँदा युद्धविरामको अर्थ नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार युद्धविरामको स्पष्ट उल्लङ्घन भइरहेकाले होर्मुज जल डमरूमध्य खोल्ने अवस्था छैन ।

    फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि तेल बजारमा अस्थिरता बढेको छ । युद्ध फेरि भड्किने आशङ्काले मूल्य उकालो लाग्दै आएको छ, यद्यपि अमेरिकी सेयर बजारले केही स्थिरता देखाएको छ । ट्रम्पले इरानको नेतृत्वलाई प्रस्ताव ल्याउन समय दिन खोजेको बताउनुभएको छ, जसलाई कतिपयले नयाँ युद्ध टार्ने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।

    इरानले वार्तामा औपचारिक सहभागिता पुष्टि नगरेको अवस्थामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको इस्लामाबाद भ्रमण स्थगित भएको छ । तथापि, ट्रम्पले केही दिनभित्रै वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने बताउनुभएको छ । यसैक्रममा ट्रम्पले इरानले मृत्युदण्ड दिन लागेको भनिएका आठ महिलाको सजाय रोकिएको दाबी गरे पनि इरानी न्यायपालिकाले त्यसलाई ‘गलत सूचना’ भन्दै खारेज गरेको छ ।

    उता, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्सले होर्मुज हुँदै जाने दुई जहाज नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । तीमध्ये पनामा झण्डा बोकेको ‘एमएससी फ्रान्सेस्का’ र लाइबेरियाको ‘एपामिनोन्डास’ रहेको बताइएको छ । पनामाले यस घटनालाई समुद्री सुरक्षामाथिको गम्भीर आक्रमण भनेको छ भने बेलायतस्थित समुद्री निगरानी संस्थाहरूले पनि जल डमरूमध्यमा सैन्य गतिविधि बढेको पुष्टि गरेका छन् ।

    ओमान नजिकै एक कन्टेनर जहाजमाथि गोली प्रहार हुँदा संरचनात्मक क्षति पुगे पनि मानवीय क्षति नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । उता, अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहसँग सम्बन्धित जहाज रोक्ने प्रयास जारी राखेको छ, जसले पूर्ण युद्ध बिना नै इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउने रणनीति देखिन्छ । यसैबिच पेन्टागनले अमेरिकी नौसेनाका सचिव जोन फेलानले तत्काल पद छोड्ने घोषणा गरेको छ, तर यसको कारण खुलाइएको छैन । रक्षामन्त्री पीट हेग्सेथको नेतृत्वमा उच्च तहमा फेरबदल भइरहेको सङ्केत देखिएको छ ।

    इरानले अब होर्मुज हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यसअघि युद्धविरामका बेला स्वतन्त्र आवागमन दिने बताएको इरानले अमेरिकी नाकाबन्दीपछि नीति कडा बनाएको हो । दुवै पक्षले एकअर्कालाई युद्धविराम उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

    यता इरानसँगको तनावबीच लेबनान र इजरायलबिचको अवस्था पनि तनावपूर्ण नै रहेको छ । युद्धविराम घोषणा भए पनि इजरायली आक्रमणमा थप पाँच जनाको ज्यान गएको लेबनानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा भएको हमलामा पत्रकार अमल खलिलको मृत्यु भएको र अर्की पत्रकार जीनाब फराज घाइते भएकी छन् ।

    फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकमाथि भएको आक्रमणमा घाइते भएका दोस्रो फ्रान्सेली सैनिकको पनि मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त घटनाको जिम्मेवारी हिजबुल्लाहले अस्वीकार गरेको छ । इजरायल र लेबनानबिच वासिङ्टनमा हुने दोस्रो चरणको वार्तामा युद्धविराम एक महिना थप गर्न आग्रह गरिने बताइएको छ । लेबनानले इजरायली आक्रमण रोक्न र युद्धविरामको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दबाब दिने तयारी गरेको छ । रासस\एएफपी

  • युक्रेनको तेल प्रशोधन केन्द्रमा हमलापछि रुसमा विषाक्त वायु वर्षा

    युक्रेनको तेल प्रशोधन केन्द्रमा हमलापछि रुसमा विषाक्त वायु वर्षा

    मस्को, वैशाख ११ गते । किएभले सोमबार दक्षिणी सहर तुआप्सेको तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेपछि भएको ठुलो आगलागीका कारण रूसको तटीय सहरको आकाशमा कालो धुवाँको बाक्लो मुस्लो जम्मा भएको रूसी अधिकारीले बताएका छन् । रुसले यसै हप्ताको सुरुमा युक्रेनले ‘ब्ल्याक सी’ क्षेत्रको पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन केन्द्रमा गरेको आक्रमणपछि दन्किएको आगो निभाउन सङ्घर्ष गरिरहेको स्थानीय अधिकारीले बिहीबार एएफपीलाई बताएका छन् । “तुआप्से तेल प्रशोधन केन्द्रमा चार वटा भण्डारण ट्याङ्कीमा आगलागी भएको छ र आगलागी अझै जारी छ,” क्षेत्रीय आपतकालिन मुख्यालयले बिहीबार एएफपीलाई जानकारी गराएको छ ।

    आगोले बुधबार विषाक्त वर्षा निम्त्याएको थियो । “हावामा विषाक्त कणको एकाग्रताका कारण वायु प्रदुषणको मात्रा ‘दुईदेखि तीन गुणा’ वृद्धि भएको थियो,” अधिकारीहरूले बताए अनुसार विषाक्त ध्वाँसोको वर्षाले तटीय क्षेत्रका बस्तीमा सतहमा कालोपन देखिएको छ । स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका अपुष्ट तस्बिरमा सहरमा ठुलो कालो बादल, समुद्र र समुद्री तटमा तेल पोखिएको र किनारमा मरेका माछा र चराचुरुङ्गीहरू रहेका देख्न सकिन्छ ।

    छाडा कुकुर र बिरालाको शरिरको रौँ कालो अवशेषले ढाकिएको चित्रित गरिएको थियो, र साना कालो दागले भरिएका कार पार्क गरिएका थिए । सहरका अधिकारीले बुधबार बासिन्दालाई झ्याल बन्द गर्न, बाहिरी गतिविधि सीमित गर्न र बाहिर जान आवश्यक छ भने अनुहार मास्क लगाउन चेतावनी दिएका छन् । छुट्टी मनाउनेको बिचमा लोकप्रिय दक्षिणी रूसी सहर तुप्से युक्रेनको निशानामा धेरै पटक परेको छ । किएभले हालैका हप्तामा सी ऊर्जा निर्यातबाट रूसको राजस्वलाई पूभावित पार्न खोज्दै सेनाको लागि कोषको एक प्रमुख स्रोत मानिने रूसी तेल भर्ने बन्दरगाहमा आक्रमण बढाएको छ । रासस-एएफपी

  • परराष्ट्र मन्त्री खनाल र जोर्डनका उपप्रधानमन्त्री सफादीबीच टेलिफोन वार्ता

    परराष्ट्र मन्त्री खनाल र जोर्डनका उपप्रधानमन्त्री सफादीबीच टेलिफोन वार्ता

    काठमाडौँ, वैशाख १० गते । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र जोर्डनका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र तथा आप्रवासी मामिला मन्त्री आयमान सफादीबीच बिहीबार टेलिफोन वार्ता भएको छ । संवादका क्रममा उपप्रधानमन्त्री सफादीले परराष्ट्र मन्त्री खनाललाई कार्यभार सम्हाल्नुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे ।

    टेलिफोन वार्ताका क्रममा दुई देशका मन्त्रीबिच नेपाल र जोर्डनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामका बारेमा छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले आपसी हितका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउनु भएको छ ।

    सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका बीच त्यहाँ रहेका धेरै नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गरेकोमा जोर्डन सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । जोर्डन नेपाली श्रमिकका लागि एक प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको सन्दर्भमा यो संवादलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

  • होर्मुजमा बारुदी सुरुङ सफाइमा छ महिना लाग्ने चेतावनी

    होर्मुजमा बारुदी सुरुङ सफाइमा छ महिना लाग्ने चेतावनी

    वासिङ्टन, वैशाख ११ गते । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको अत्यन्त संवेदनशील मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुजमा राखिएका बारुदी सुरुङ (समुद्री माइन्स) पूर्णरूपमा हटाउन कम्तीमा छ महिना लाग्न सक्ने अमेरिकी रक्षा मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ । यसले युद्ध अन्त्य भए पनि तत्काल ऊर्जा बजार स्थिर नहुने सङ्केत दिएको छ ।

    अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई उद्धृत गर्दै वासिङ्टन पोस्टले जनाएअनुसार इरानले जलमार्गमा राखेका बारुदी सुरुङ हटाउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुने देखिएको छ । यसले तेल र ग्यासको आपूर्तिमा लामो समयसम्म अवरोध कायम रहन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । हाल इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजरायलबिच जारी द्वन्द्वका कारण उक्त जलमार्ग तनावपूर्ण बनेको छ ।

    सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब पाँचौ भाग तेल र ग्यास यही मार्ग हुँदै बग्ने भएकाले यसको अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा गम्भीर असर परेको छ । अस्थिर युद्धविराम जारी रहे पनि होर्मुज क्षेत्र अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, किनभने अमेरिकाले नाकाबन्दी पनि कायम राखेको छ । पेन्टागनको मूल्याङ्कनअनुसार युद्ध समाप्त भए पनि र नाकाबन्दी हटे पनि खतराजन्य संरचना सफा गर्न महिनौँ लाग्नेछ र युद्ध समाप्त नभएसम्म यस्तो अभियान सुरु हुने सम्भावना न्यून छ ।

    उक्त छ महिनाको अनुमान अमेरिकी संसद्को हाउस आम्र्ड सर्भिस कमिटीका सदस्यलाई दिइएको गोप्य ब्रिफिङमा प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । जानकारी अनुसार इरानले होर्मुज र आसपास क्षेत्रमा करिब २० भन्दा बढी बारुदी सुरुङ राखेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा केही आधुनिक प्रविधिबाट टाढैबाट सक्रिय गर्न सकिने किसिमका भएकाले पहिचान र निष्क्रिय पार्न अझ कठिन भएको छ ।

    यद्यपि, पेन्टागनका प्रवक्ता सीन पार्नेलले उक्त मूल्याङ्कनमा आधारित विवरण ‘गलत’ भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्सले करिब एक हजार ४०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई ‘खतराको क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । यो पेरिसको आकारभन्दा १४ गुणा ठूलो रहेको बताइएको छ । यसले समुद्री मार्ग अझ असुरक्षित बनेको सङ्केत गरेको छ ।

    यसअघि इरानले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी कायम रहेसम्म होर्मुज नखोल्ने अडान दोहोर्याइसकेको छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी कम्पनीले पनि जोखिमका कारण वैकल्पिक मार्ग खोज्न थालेका छन् । जर्मनीस्थित हपाग–लोयडका प्रतिनिधिले ढुवानी सञ्चालनका लागि स्पष्ट र सुरक्षित मार्ग आवश्यक रहेको बताएका छन् । युद्धविराम सुरु भएलगत्तै केही समयका लागि जलमार्ग आंशिक रूपमा खुला भए पनि आक्रमण र बारुदी सुरुङको डरले अत्यन्त सीमित जहाज मात्र आवतजावत गरेका थिए ।

    यसअघि अमेरिकी नौसेनाले खानी हटाउने प्रयास गरेको दाबी गरे पनि इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना जलक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सैन्य जहाजलाई चेतावनी दिएको थियो । यसैबिच लन्डनमा बेलायत र फ्रान्सको पहलमा ३० भन्दा बढी देशका सैन्य योजनाकार सहभागी बहुराष्ट्रिय वार्ता भइरहेको छ, जसमा युद्धपछि होर्मुज पुनः खोल्ने र बारुदी सुरुङ हटाउने योजनाबारे छलफल भइरहेको छ । प्रस्तावित ‘रक्षात्मक गठबन्धन’ ले समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । रासस-एएफपी

  • संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको दोस्रो बैठक सम्पन्न

    संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको दोस्रो बैठक सम्पन्न

    काठमाडौं, वैशाख १० गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को दोस्रो बैठक आज सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं कानुन सचिव पुष्पकर सापकोटाले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकले कार्यदलका सबै सदस्यहरूको सुझावसमेत समेटेर उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिँदै स्वीकृत गरेको छ।

    स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार आगामी सोमबारदेखि हरेक दिन दिउँसो ३ बजे विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आमन्त्रण गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। साथै, बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यादलले पूर्वनिर्धारित समयमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गरेर सरकारलाई बहसपत्र पेश गर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले कार्यदलका सदस्यहरुले पनि खुलेर साथ दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि सोही किसिमको साथको अपेक्षा गरेको बताए ।

  • प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने सरकारको निर्णय

    प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने सरकारको निर्णय

    काठमाडौँ, वैशाख १० गते । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै सो जग्गा अब प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै २०७५ भदौ १ गतेको निर्णय उल्टाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

    बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘२०७५ भदौ १ को निर्णय अनुसार महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पूरै ११४ रोपनी तीन आना राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको निर्णयको ठाउँमा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने ।’

    त्यसैगरी सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

    सँगै बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एन्ड सिउरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास विकास बैँकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ लियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूपमा दिने विषयमा वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

  • खानेपानीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखविरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

    खानेपानीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखविरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

    काठमाडौँ, वैशाख १० गते । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कलैया बाराका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा इन्जिनियर किशोरीप्रसाद यादवविरुद्ध एक करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी सो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

    निज यादव सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको मिति २०४७ असार ३१ गतेदेखि २०८० पुस २९ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी निज तथा निजको एकाघर परिवार संगोलमा रहेका व्यक्तिहरुले उपर्युक्त अवधिमा विभिन्न आयस्रोतहरुबाट कानुनी रुपमा आर्जन गरेका वैधानिक आय तीन करोड ४६ लाख २१ हजार ४०१ रुपियाँ देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी, सोही अवधिमा निजको जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, सवारी साधन खरिद, अध्ययन खर्च, ऋण सापटी, बैङ्क मौज्दात गरी जम्मा चार करोड ९३ लाख दुई हजार ६२६ रुपियाँ कुल व्यय देखिएको छ ।

    समग्रमा कुल आयभन्दा बढी देखिएको कुल व्ययतर्फको स्रोत नखुलेको एक करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपियाँ बिगो रकम कायम गरी निजको श्रीमती निर्मला कुमारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइ बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

  • ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति तयार, के के समेटिए

    ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति तयार, के के समेटिए

    १० वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति पेश गरिएको हो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

    रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।

    ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत् महशुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

    यसैगरी उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ ।

    रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

    रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । गठित समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीई द्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य थिए ।

  • २०२५ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एडीबीको लगानी २९ अर्ब ३० करोड डलर

    २०२५ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एडीबीको लगानी २९ अर्ब ३० करोड डलर

    १० वैशाख, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२५ मा आफ्नो लगानी प्रतिबद्धता २९ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याएको छ ।
    एडीबीले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । एडीबीका अनुसार यो प्रतिबद्धता आफ्नो स्रोतबाट हुने लगानी हो ।


    एडीबीले सन् २०२५ लाई जटिल र अनिश्चितताले भरिएको वर्ष भनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि एडीबीले व्यापक सहायता प्रतिबद्धता गरेको हो । बैंकका अनुसार यो प्रतिबद्धता २०२४ को तुलनामा २० प्रतिशत बढी हो । ‘यसबाट ३३ लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने र १८ करोडभन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा छ,’ एडीबीले भनेको छ ।


    एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको माग अनुसार सेवा पुर्‍याउन एडीबी सक्षम भएको बताएका छन् । एडीबीका अनुसार यो रकम सरकार र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण, अनुदान, इक्विटी लगानी तथा प्राविधिक सहायता समेत हो । यस वर्ष निजी क्षेत्रका लागिमात्र एडीबीले ५ अर्ब ५० करोड डलर बराबर सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

    बैंकका अनुसार मध्यपश्चिम एसियामा ८ अर्ब ३० करोड डलर, पूर्वी एसियामा १ अर्ब ४० करोड डलर र प्रशान्त क्षेत्रमा ६८ करोड डलर बराबर सहायता विनियोजन गरिएको छ । नेपाल समेत रहेको दक्षिण एसियामा भने ९ अर्ब ७० करोड डलर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

    दक्षिण–पूर्वी एसियामा ९ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको एडीबीको भनाइ छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६९ सदस्यको स्वामित्व छ । जसमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ५० सदस्य छन् ।

  • वैशाख १५ देखि काठमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म ‘शान्तिका लागि साइकल यात्रा’ हुने

    वैशाख १५ देखि काठमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म ‘शान्तिका लागि साइकल यात्रा’ हुने

    १० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा शान्तिको सन्देश फैलाउने उद्देश्यसहित ‘टुर डे लुम्बिनी ‘पेडल फर पीस २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । टुर दी लुम्बिनीका संस्थापक मेघ आलेका अनुसार यही वैशाख १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म साइकल यात्रा हुने भएको हो । साइकल यात्रामा नेपाल तथा विदेशका साइकल यात्री, युवा, कर्पोरेट क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहने जनाइएको छ । शान्ति, सहअस्तित्व र पुनर्निर्माणको सन्देशलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोजना हुँदै आएको यो अभियान सन् २०१२ देखि निरन्तर सञ्चालनमा छ ।

    सामाजिक उद्यमी तथा अशोका फेलो मेघ आलेको अवधारणामा सुरु भएको यस अभियानलाई विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट विश्वभर शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित अभियानले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘शान्ति केन्द्र’का रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच अवस्थित भएकाले विश्व शान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको संस्थापक आलेले जानकारी दिए । यस अभियानमार्फत नेपाललाई शान्ति संवादको केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

    यस वर्षको संस्करण विशेषगरी युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा केन्द्रित रहनेछ । डिजिटल युगमा युवाको संलग्नतालाई शारीरिक सहनशीलता र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्दै दिगो, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण भविष्यका लागि आवाज उठाउने मञ्चका रूपमा यस अभियानलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यात्राका विभिन्न चरणहरूमा स्थानीय समुदायको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

    पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै संस्थापक आलेले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमा रूस–युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका–इरान तनावजस्ता घटनाले बढाएको अस्थिरताको सन्दर्भमा यस किसिमका शान्ति अभियानहरूको महत्त्व अझ बढेको छ ।’ अभियानले भविष्यमा शान्ति क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई ‘लुम्बिनी शान्ति पुरस्कार’ प्रदान गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

    नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत रोबिन रेग्मीले यस किसिमका कार्यक्रमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्रान्डिङ गर्न थप मद्दत पुग्‍ने विश्‍वास व्यक्त गरेका छन् । उनले यस कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूको संख्या बढाउन सकिएको अवस्थामा यो अभियान थप बलियो हुने र पर्यटन प्रबर्द्धनमा पनि टेवा पुग्‍ने उनले बताए ।

    त्यसैगरी बोर्डका मिडिया कन्सल्टेन्ट दिलिप प्रकाश कार्कीले पछिल्लो समय बढ्दो विश्‍वव्यापी द्वन्द्व र युद्धरत पक्षलाई नेपालको लुम्बिनीमा बोलाएर शान्ति संवाद गराउन सकिएको अवस्थामा यसको महत्त्व थप बढ्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । ‘टुर डे लुम्बिनी–पेडल फर पिस’ अभियानले साइकल यात्रामार्फत शान्ति, सहअस्तित्व र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ ।

  • बजेट अधिवेशन बोलाएको बैठक नबस्दै स्थगत

    बजेट अधिवेशन बोलाएको बैठक नबस्दै स्थगत

    १० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको पत्र केहीबेर अघि शीतलनिवास पुगेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस अनुसार नै संसद् अधिवेशन स्थगनको निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

    यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । यसअघि सरकार गठनपछिको पहिलो अधिवेशन चैत २७ गते स्थगित भएको थियो । यो अधिवेशनमा सभामुखमा डीपी अर्याल, उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर चयन गरेको थियो । त्यस्तै विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि चयन भएका थिए ।

  • उद्योगपति गोल्छा कुन कसुरमा पक्राउ परे ?

    उद्योगपति गोल्छा कुन कसुरमा पक्राउ परे ?

    १० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका लागि गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतका आधारमा गोल्छा समेतको मिलेमतोमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा ९१० र दफा ९८ बमोजिम कसुरमा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।

    विभिन्न बीमा कम्पनीको फन्ड विभिन्न कम्पनीको सेयरमा चलखेल गर्न प्रयोग हुने गरेको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको थियो । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टले व्यक्ति तथा निजी कम्पनीहरूबाट सस्तोमा सेयर खरिद गर्ने र तिनको मूल्य बढाएर विभिन्न बीमा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गरेको देखिएको बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    सोही अनुसन्धानले यस्तो गडबडीका प्रमुख पात्रका रूपमा भट्ट र भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दीप चाचान रहेको उल्लेख गरेको छ । उनीहरूले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९६ र ९८ अनुसार धितोपत्र बजार प्रभावित पार्ने तथा जालसाजीयुक्त कारोबार सम्बन्धी कसुर गरेको बोर्डको निष्कर्ष छ । भट्टलाई यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । चाचान भने पक्राउ परेका छैनन् ।

    त्यस्तै सोही कार्यमा सहयोगी भूमिका खेलेका हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन क्यापसर्ब लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड, रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, शुभी अग्रवाल, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहसमेत नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउने कार्यमा संलग्न रहेको बोर्डको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

    बोर्डले यी व्यक्ति तथा संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । शुभी अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान क्रममा हाल हिरासतमा रहेका सुलभ अग्रवालकी श्रीमती हुन् । सुलभ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्षसमेत हुन् ।

  • काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न प्रहरीले थाल्यो माइकिङ

    काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न प्रहरीले थाल्यो माइकिङ

    १० वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न आग्रह गर्दै प्रहरीले माइकिङ गरेको छ । आज बिहीबार साँझदेखि प्रहरीले बस्ती खाली गर्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोत काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । यसअघि बुधबार गृहमन्त्री पदबाट सुधन गुरुङले राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनअनुसार बिहीबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडैलले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको हो । उक्त छलफलमा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायत सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

    जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रहरीले बिहीबार साँझ (आज) थापाथलीलगायत काठमाडौंका ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा माइकिङ गरिरहेको छ । भोलि साँझ ७ बजेसम्म अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णयअनुसार माइकिङ भइरहेको बताइएको छ । शुक्रबार साँझसम्म खाली नभए शनिबारबाट अतिक्रमित संरचनामा डोजर चल्छ । प्रशासनले पहिलोचरणमा काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्ने जनाएको छ ।

  • नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री

    नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री

    काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासको विश्वासिलो साझेदार चीनसँगको मैत्रीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासले आज साँझ यहाँ आयोजना गरेको ‘वसन्तको आवाज गीतसङ्गीतका साथ भित्री मङ्गोलियाको यात्रा’ कार्यक्रममा उहाँले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।


    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले चीनसँगको दिगो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै चीन र नेपालबीचका भौगोलिक एवं सांस्कृतिक समानताका विविध पक्ष उल्लेख गरे । उनले भित्री मङ्गोलियाको सांस्कृतिक वैभव द्विदेशीय सांस्कृतिक आदानप्रदानका निम्ति महत्वपूर्ण भएको बताए । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित तुल्याउन चिनियाँ पक्षबाट भएको सहयोगको सराहना गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले चीनले हासिल गरेको विकासबाट नेपालले सिक्न चाहेको बताए ।


    “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा चिनियाँ समृद्धि र त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने विषय समावेश गरेको छ”, उनले भने । चिनियाँ सहयोगमा निर्मित चक्रपथ, त्यसको विस्तार, केरुङ–काठमाडौँ सडक, रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, निजामती अस्पताललगायत मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा प्राप्त सहयोग अतुलनीय रहेको अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताए ।

    नेपालमा चिनियाँ बैंक स्थापना, कृषि, पर्यटनलगायत पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा अझ घनीभूत साझेदारीका निम्ति चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको बताउँदै उनले नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति दृढ सङ्कल्पका साथ क्रियाशील वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिए ।


    राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीले एकचीन सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालको भरपर्दो विकास साझेदार चीनबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरिन् । दुई देशबीचको विद्यमान सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष भण्डारीले सात दशक पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि सघन हुँदै गएकामा प्रसन्नता प्रकट गरिन् ।


    नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले चीन–नेपालमैत्री तथा सहयोगका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालको संस्कृति एवं प्राकृतिक सौन्दर्यबाट आफू मन्त्रमुग्ध भएको बताए । चीन–नेपाल रणनीतिक साझेदारीलाई अनन्तकालसम्म चिरस्थायी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले ‘बेल्ट एण्ड रोड’का माध्यमबाट नेपालको विकास प्रयासमा अझ सहयोग गर्ने चिनियाँ चाहना सुनाए । हालै चीनले पारित गरेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना चीनको विकासका निम्ति मात्र नभई छिमेकी राष्ट्रहरुको उन्नयनमा पनि सहयोगी हुने विश्वास राजदूत चाङले व्यक्त गरे ।

    जनस्तरको द्विदेशीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने दृढता दोहो¥याउँदै उनले विगतमा भएका सहमति एवं सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसअवसरमा भित्री मङ्गोलियाका लोक संस्कृति, गीतसङ्गीत भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशका कलाकारहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वसभामुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कामको सिलसिलामा यहाँ रहेका चिनियाँ तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।

  • प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन भएन श्रम कानुन

    प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन भएन श्रम कानुन

    काठमाडौँ, वैशाख १० गते । अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानले श्रम कानुन पालना नगरेको पाइएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले हालै गरेको अनुगमनले त्यस्ता प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको, नियमित श्रम अडिट नगरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएकोलगायतका समस्या भेटिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार स्वास्थ्यका ११ वटा रोजगारदाता कम्पनीको अनुगमन गर्दा यस्तो समस्या पाइएको हो । खास गरी चिकित्सक, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्ने गुनासोका आधारमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थासहितमा विभागले अनुगमन गरेको थियो ।

    विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपेले श्रम कानुनको पालनामा कमजोरी देखिएका ती प्रतिष्ठानलाई कानुन पालना गर्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले ती प्रतिष्ठान अनुगमनका क्रममा केही प्रतिष्ठानमा गम्भीर समस्या पनि फेला परेको बताए । विभागले अनुगमनका क्रममा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था, बालश्रमको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जस्ता विषयमा निरीक्षण गरेको निर्देशक गोपेले बताए ।

    उनका अनुसार श्रमिकको हकहित र कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभागले नियमित रूपमा यस्ता अनुगमन कार्यलाई निरन्तर दिने योजना बनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो साता मात्रै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई सरकारले तोके अनुसार पारिश्रमिक दिए वा नदिएको अनुगमन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    १० वैशाख, काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहदा देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा बादल लाग्ने र तराईमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जारी मौसम ‘बुलेटिन’का अनुसार हाल कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको मेघगर्जन-चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा–हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

    मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई साथै उपत्यका र खोँचहरूमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो लहरको पनि सम्भावना देखिन्छ ।

    त्यसैगरी आज राति कोशी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागलगायत बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागमा आंशिक बादल लाग्ने र बाँकी हिमाली, पहाडी र तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशको हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । रासस

  • तीस करोड डलर क्रिप्टो चोरीको आशङ्का

    तीस करोड डलर क्रिप्टो चोरीको आशङ्का

    सियोल, वैशाख १० गते । विश्वव्यापी साइबर सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित एक कुख्यात ह्याकिङ समूहले झन्डै ३० करोड डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गरेको आशङ्का गरिएको छ । प्रभावित पक्षका अनुसार यो घटना यस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो ज्ञात क्रिप्टो डकैतीमध्ये एक हो, जसले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको सुरक्षामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।

    यो घटनालाई उत्तर कोरियासँग जोडिएको पछिल्लो साइबर आक्रमणका रूपमा हेरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्यानलका अनुसार उत्तर कोरियाले यस्ता परिष्कृत साइबर अपराधमार्फत चोरी गरिएको क्रिप्टोकरेन्सी आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रमलाई सघाउन प्रयोग गर्दै आएको छ । डिजिटल मुद्रा सम्बन्धी समाचार प्लेटफर्म कोइनडेस्कका अनुसार शनिबार अनलाइन लगानी प्लेटफर्म केल्पडीएओको भल्टमा भएको चोरी सन् २०२६ को अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो शोषण हो ।

    मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार, ह्याकका क्रममा लेयरजिरो नामक प्रविधि प्लेटफर्मले सञ्चालन गरेका दुई वटा ब्लकचेन सर्भरमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरिएको थियो । केल्पडीएओका अनुसार यस पहुँचले इथेरियमसँग सम्बन्धित क्रिप्टो टोकन प्रणालीबाट ‘निकाल्न’ सम्भव बनायो । लेयरजिरोले एक विज्ञप्तिमा अप्रिल १८, २०२६ मा करिब २९ करोड डलर बराबरको क्षति भएको पुष्टि गरेको छ ।

    उक्त आक्रमणबारे प्रारम्भिक सङ्केतले अत्यन्तै परिष्कृत राज्य–समर्थित समूह संलग्न भएको देखाएको भन्दै सम्भावित रूपमा उत्तर कोरियाको लाजरस समूह जिम्मेवार हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, प्रयोगकर्ताका अन्य सम्पत्ति वा प्रणालीमा कुनै असर नपरेको भन्दै कम्पनीले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ । ब्लकचेन प्रविधिले सरकार वा बैंकजस्ता बिचौलियाविनै लेनदेन गर्न मिल्ने व्यवस्था दिन्छ, जसलाई विकेन्द्रीकृत वित्त (डेफी) भनिन्छ ।

    तर यही संरचनाको जटिलताले यस्ता साइबर आक्रमणलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न कठिन बनाउने विज्ञको भनाइ छ । नाइन ब्लक क्यापिटल म्यानेजमेन्टका सह(संस्थापक हेनरी अर्सलानियनका अनुसार यस्तो घटनाले नयाँ प्रयोगकर्तालाई डेफी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न झनै डर पैदा गराउँछ । उनले यो आक्रमण उत्तर कोरियाको लाजरस समूहकै काम भएको दाबी गर्दै विश्वमै यस्तो स्तरको ह्याक गर्न सक्ने क्षमता सीमित समूहसँग मात्र रहेको उल्लेख गरे ।

    यसअघि सन् २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक अध्ययनले उत्तर कोरियाले सन् २०१७ यता तीन अर्ब डलरभन्दा बढी बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गरेको अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्तै, गत वर्ष अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि एक अर्ब ५० करोड डलर बराबरको डिजिटल सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाएको थियो, जुन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो डकैतीमध्ये एक मानिएको छ । निरन्तर दोहोरिँदै आएका यस्ता घटनाले साइबर सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई तीव्र बनाएको छ भने डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति थप चिन्ता उत्पन्न गरेको देखिन्छ । रासस-एएफपी

  • युद्धविरामको बावजुद लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

    युद्धविरामको बावजुद लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

    बेरुत, वैशाख १० गते । युद्वविरामको बावजुत दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा इजरायली हवाई आक्रमण जारी रहेको जनाइएको छ । आक्रमण खियाम, मेस अल जबल र बेइट लाइफ लगायतका सहरलाई लक्षित गरी भएको जनाइएको छ । लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले खियाम सहरको अल जल्लाहिया क्षेत्रमा आगोको मुस्लो र चर्को आवाजमा इजरायली सेनाले विस्फोट गराएकोको जनाएको छ । इजरायली सेनाले बेइट लाइफ सहरमा इजरायलले आक्रमण गरी सहरका घर नष्ट गरेको जनाइएको छ ।

    लेबनानको विपद् जोखिम व्यवस्थापन विभागले आक्रमणका कारण दुई हजार ४५४ को मृत्यु हुनुका साथै सात हजार ६५८ जना घाइते भएको जनाएको छ । यसै गरी विभागले ३० हजार ८१५ परिवारका एक लाख १८ हजार ६२४ जना मानिस आक्रमणका कारण विस्थापित भई आश्रयमा रहेको उल्लेख गरेको छ । रासस-क्युएनए

  • अमेरिकाले जफत गरेको जहाज रिहाइका लागि दबाब दिन राष्ट्रसङ्घलाई इरानको आग्रह

    अमेरिकाले जफत गरेको जहाज रिहाइका लागि दबाब दिन राष्ट्रसङ्घलाई इरानको आग्रह

    न्युयोर्क, वैशाख १० गते । अमेरिकाले जफत गरेको इरानको व्यापारिक जहाज तत्काल बिना शर्त रिहा गर्न अमेरिकालाई दबाब दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानका दूत अमिर सइद इरवानीले राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरेका छन् । इरवानीले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा इरानका व्यापारिक जहाज जफत गरी अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्दै घटनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    इरवानीले जहाज जफतको घटनाको विस्तृत विवरण दिँदै अमेरिकी सेनाले इरानको तट नजिकै ओमानको सागरमा जहाज कब्जा गरेको पुष्टि गरेका छन् । जबरजस्ती जहाज आक्रमणको धम्कीले जहाजका चालक दल र उनीहरूका परिवारको जिवन खतरामा परेको उनले उल्लेख गरेका छन् । कानुनी र सुरक्षा चिन्ता व्यक्त पार्दै उहाँले यस्तो आचरण समुद्री डकैतीको रुप भएको र यसले ढुवानी मार्गको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने बताए ।


    इरवानीले जहाज जफत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रस्ताव विपरीत हुनुका साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको युद्धविरामको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ । यो कार्यले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा खडा गर्नुका साथै युद्वले नाजुक भएको अवस्थालाई अझै अस्थिर बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । इरवानीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई आक्रमण र जहाज जफतको निन्दा गरी अमेरिकालाई जवाफदेही बनाएर जहाज र जहाजमा रहेका सबैलाई विना सर्त रिहा गर्न दबाब दिन आग्रह गरेका छन् । रासस-एएनआइ

  • होर्मुजमा गोलीकाण्डपछि वार्ता सङ्कटमा

    होर्मुजमा गोलीकाण्डपछि वार्ता सङ्कटमा

    दुबई, वैशाख १० गते । इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा एक कन्टेनर जहाजमाथि गोली प्रहार गरेपछि मध्यपूर्वमा जारी कूटनीतिक प्रयास झनै जटिल बनेका छन् । यो घटना युद्धविराम विस्तार र पाकिस्तानमा हुने भनिएको अमेरिका-इरान वार्तालाई पुनः सुरु गर्ने प्रयासकै बिच भएको हो, जसले तनावलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ ।

    इरानको अर्धसैनिक रिभोलुसनरी गार्डले बुधबार बिहान गरेको उक्त आक्रमणमा जहाजलाई क्षति पुगेको बताइएको छ । यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविरामलाई अनिश्चितकालका लागि विस्तार गर्ने घोषणा गरेको केही समयपछि आएको हो । ट्रम्पले तेहरानलाई वार्ताका लागि ‘एकीकृत प्रस्ताव’ तयार गर्न समय दिन यस्तो निर्णय गरिएको बताउनुभएको थियो जस अनुसार युद्धविराम बुधबार समाप्त हुने तयारीमा थियो ।

    तर इरानले उक्त विस्तारलाई औपचारिकरूपमा स्वीकार गरेको छैन । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले वार्ता प्रक्रिया सहज बनाउन युद्धविराम विस्तारको स्वागत गर्दै कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले पाकिस्तानलाई दिइएको विश्वासप्रति आभार व्यक्त गर्दै द्वन्द्व समाधानका लागि वार्तामार्फत प्रयास जारी रहने बताए ।


    अमेरिकी पक्षले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी कायम राख्ने घोषणा गरेपछि इरानले त्यसलाई ‘अस्वीकार्य’ भनेको छ । यही कारणले इस्लामाबादमा प्रस्तावित वार्तामा अझै इरानको औपचारिक सहभागिता अनिश्चित रहेको बताइएको छ । घटनापछि रिभोलुसनरी गार्डले यस क्षेत्रमा रहेका शत्रुका सम्पत्तिमाथि अझ कठोर प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएको छ । उनीहरूले ‘शत्रुको अनुमानभन्दा बाहिरको कडा जवाफ’ दिने घोषणा गरेका छन् ।

    इरानले भने जहाजमाथि गोली चलाउनु अघि चेतावनी दिइएको र त्यसलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ । नूर न्युजका अनुसार इरानी सशस्त्र बलले चेतावनी दिएपछि मात्र कारबाही गरिएको हो । फार्स समाचार एजेन्सीले यसलाई होर्मुज क्षेत्रमा कानुनी नियन्त्रण लागु गरिएको कदमका रूपमा वर्णन गरेको छ । तर बेलायतस्थित युनाइटेड किङडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन सेन्टरले भने गार्डका गनबोटले कुनै प्रत्यक्ष चेतावनी बिना गोली चलाएको जनाएको छ ।

    उक्त आक्रमणमा कुनै मानवीय क्षति नभएको पनि पुष्टि गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र ग्यास यही रणनीतिक जलमार्ग हुँदै जाने भएकाले होर्मुजको अवस्था विश्व ऊर्जा बजारका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । हाल इरानसँगको तनावका कारण ढुवानीमा अवरोध आएको र यसले तेल मूल्यमा तीव्र वृद्धि ल्याएको छ । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य युद्ध सुरु भएयता करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढेर ब्यारेलको करिब ९८ डलर नजिक पुगेको छ ।

    यसैबिच, पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउन कूटनीतिक प्रयास तीव्र बनाएको छ । पहिलो चरणको वार्ता अप्रिल ११ र १२ मा कुनै निष्कर्ष बिना सकिएको थियो । दोस्रो चरणका लागि अझै औपचारिक सहमति नभए पनि पाकिस्तानले इरानले प्रतिनिधिमण्डल पठाउने अपेक्षा गरेको छ । अघिल्लो वार्तामा इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव र होर्मुज जलमार्गका विषय प्रमुख विवादका विन्दु बनेका थिए ।

    हाल इरानले अमेरिकाबाट नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएको स्वीकार गरे पनि दुवै पक्षबिच अझै ठुलो दूरी कायम रहेको सङ्केत दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युद्धविराम विस्तारलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिँदै कूटनीति र विश्वास निर्माणका लागि अवसर सिर्जना हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
    यता, युद्ध सुरु भएयता विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो मानवीय क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

    इरानमा करिब तीन हजार ३७५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ भने लेबनानमा दुई हजार २९० भन्दा बढी, इजरायलमा २३ र खाडी अरब राज्यमा एक दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । साथै लेबनानमा १५ जना इजरायली सैनिक र १३ जना अमेरिकी सैनिक पनि मारिएका छन् । राससएपी

  • अमेरिका-इरान युद्धविराम विस्तार, राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वागत

    अमेरिका-इरान युद्धविराम विस्तार, राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वागत

    न्युयोर्क, वैशाख १० गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इरानसँगको युद्धविरामको म्याद थप गर्ने अमेरिकाको घोषणालाई स्वागत गरेका छन् । महासचिव गरटेरेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले युद्धविरामको म्याद थप गर्दा इरान र अमेरिकाबिच कूटनीति विश्वास निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान सिर्जना गर्ने बताए ।


    उनले सम्बन्धित पक्षलाई युद्धविरामको म्याद थप गरी युद्धविरामलाई कमजोर पार्न सक्ने कार्यबाट टाढा रहन र स्थायी समाधानमा पुग्न रचनात्मक वार्तामा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरे । डुजारिकले वार्तालाई सहज बनाउने पाकिस्तानको प्रयासलाई महासचिवको पूर्ण समर्थन रहेको पुष्टि गर्दै यो प्रयासले द्वन्द्वको स्थायी समाधानमा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याउने आशा व्यक्त गरे ।


    द्वन्द्व अन्त्य गर्ने र स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबिच दोस्रो चरणको वार्ताका लागि पाकिस्तानी नेतृत्वको प्रयासको बिचमा राष्ट्रसङ्घको स्वागत आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार इरानले स्थायी रूपमा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पेस नगरेसम्म इरानसँगको युद्धविराम विस्तार गर्ने बताएका छन् । राससक्युएनए

  • युद्धका कारण इरानका विद्यालय लगायतका पूर्वाधारमा क्षति

    युद्धका कारण इरानका विद्यालय लगायतका पूर्वाधारमा क्षति

    तेहरान, वैशाख १० गते । अमेरिका र इरानबिचको द्वन्द्वमा इरानका विद्यालय, यातायात नेटवर्कसहित नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै हाल मर्मत कार्य भई रहेको इरानी मन्त्रीहरूलाई उदृत गर्दै इरान समाचार एजेन्सीले रिपोर्टका गरेको छ । इरानका अनुसार युद्धमा २४ वटा पुललाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो । यसैबिच, इरानका शिक्षामन्त्री अलिरेजा काजेमीले द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त भएका एक हजार ३०० विद्यालय मध्ये ७७५ वटा विद्यालयको मर्मत भइसकेको बताए । यसै गरी बाँकी धेरै क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको मर्मत अक्टोबरसम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

    उनले मिनाबको शाजारेह तैयबेह बालिका विद्यालयमा भएको आक्रमणमा मारिएका १७० जनाको स्मरण र परामर्श सेवासहित प्रभावित विद्यार्थी र कर्मचारीका लागि आवाश्यक उपायबारे कार्य गरिरहेको प्रकाश पारे । इरानले वार्ताको प्रारम्भका पूर्व शर्त स्थापित गर्दैे अमेरिकाले आफ्नो सैनिक नाकाबन्दी समाप्त गरे पछि मात्र वार्तामा संलग्न हुन तयार रेहेको संयुक्त राष्ट्रका राजदूत अमिर सइद इरवानीले बताए ।


    यसैबिच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई जारी युद्धविराम बिचमा एकजुट हुन दवाव दिएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ । रिपोर्टले ट्रम्पको निर्णयले तेहरानलाई छोटो समय सीमा दिई हालको युद्धविराम विस्तार गर्न चेतावनी दिइएको छ । ट्रम्पले इरानलाई आफ्नो कुरा एक साथ राख्नका लागि थप तीनदेखि पाँच दिनको युद्धविराम गर्न इच्छुक रहेको अमेरिकी स्रोतले जनाएको छ । राससएएनआई

  • शान्ति पदयात्रा र सेलिब्रेटी कुकुरले तानेको ध्यान

    शान्ति पदयात्रा र सेलिब्रेटी कुकुरले तानेको ध्यान

    कोलम्बो, वैशाख १० गते । श्रीलङ्कामा केसर रङका वस्त्रधारी बौद्ध भिक्षुले बुधबारदेखि एक हप्ता लामो शान्ति पदयात्रा सुरु गरेका छन् । पदयात्रामा उद्धार गरिएको बेवारिसे कुकुरको उपस्थितिले विश्वभर थप ध्यान तानेको छ । ‘सबै प्राणीका लागि शान्ति’ भन्ने सन्देशसहित सुरु भएको यो पदयात्रा धार्मिक आस्था र सामाजिक सन्देशको अनौठो संयोजन बनेको छ ।

    भियतनामी भिक्षु पन्नकाराको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय टोलीले राजधानी कोलम्बोबाट करिब १६० किलोमिटर उत्तरमा रहेको ऐतिहासिक डम्बुला बौद्ध मन्दिरबाट बिहान आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेको हो । यो समूह यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकामा टेक्सासदेखि वासिङ्टन डिसीसम्म करिब तीन हजार ७०० किलोमिटर लामो १०८ दिनको पदयात्रा पूरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित भएको थियो । त्यतिबेला उनीहरूले बरफले ढाकिएका सडक र कठोर मौसममा समेत यात्रा गर्दै शान्तिको सन्देश फैलाएका थिए ।

    यसपटक उनीहरू ४० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्ने श्रीलङ्काको अत्यधिक गर्मीमा नाङ्गो खुट्टा हिँडिरहेका छन् । भीषण गर्मीबिच पनि स्थानीय भक्तजनले उनीहरूको यात्रालाई समर्थन गर्दै सडकमा पानी छर्कने, हरियो केराका पात र फूल राख्ने तथा शीतलता प्रदान गर्ने प्रयास गरेका छन् । केहीले त भिक्षुलाई पानी छर्केर राहत दिन खोजिरहेका दृश्य पनि देखिएका छन् । यो पदयात्रा अप्रिल २८ मा राजधानी कोलम्बो पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    त्यहाँ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायकले उनीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले बताएका छन् । यस पदयात्राको विशेष आकर्षण बनेको छ अलोका नामको उद्धार गरिएको आवारा कुकुर । यो कुकुरले भिक्षुहरूको साथमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रादेखि नै ध्यान तानेको छ । भारतमा उद्धार गरिएको उक्त कुकुरले अमेरिकी यात्रामा समेत भिक्षुलाई साथ दिएको थियो र त्यसक्रममा ठुलो लोकप्रियता कमाएको थियो ।

    अलोका पहिले भारतका भिक्षुलाई पछ्याउँदै गर्दा कारको ठक्करबाट जोगिएको थियो र त्यसपछि उनीहरूकै साथमा यात्रा जारी राखेको थियो । पछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको पदयात्रामा पनि उसको उपस्थिति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको थियो । उक्त यात्राले प्राप्त गरेको ध्यान र दानले सम्पूर्ण अभियानलाई आर्थिक रूपमा सहयोग पुगेको बताइएको छ । स्थानीय एक भिक्षुका अनुसार टेक्सासदेखि कोलम्बोसम्म अलोकालाई ल्याउने हवाई खर्च सामान्य यात्रुको तुलनामा करिब दस गुणा बढी परेको थियो ।

    यसले अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र लोकप्रियता झल्काएको छ । श्रीलङ्कामा अहिले अलोकाको सुरक्षाका लागि सेनाका कमान्डो परिचालन गरिएको छ । दुई जना कमान्डो लगातार कुकुरको दुवै छेउमा रहेर पदयात्रा अघि बढाइरहेका छन्, ताकि स्थानीय सडक कुकुरबाट कुनै जोखिम नहोस् । प्रहरीको केनेल विभागसमेत यसको सुरक्षामा खटाइएको छ । पदयात्राको दृश्यले स्थानीय सडकमा ठुलो आकर्षण सिर्जना गरेको छ, जहाँ भक्तजनले श्रद्धापूर्वक भिक्षुलाई अभिवादन गर्दै यात्रा अवलोकन गरिरहेका छन् ।

    यस अभियानको सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक प्रभाव देखिएको छ । पिस वाकको फेसबुक पेजमा मात्रै ३० लाखभन्दा बढी फलोअर्स रहेका छन् भने श्रीलङ्का यात्राको प्रत्यक्ष प्रसारण पहिलो पाँच घण्टामै ५१ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको आयोजकले जनाएका छन् । धार्मिक आस्था, सामाजिक सन्देश र एउटा उद्धार गरिएको कुकुरको उपस्थिति मिसिएको यो पदयात्रा अहिले श्रीलङ्कामा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ध्यानको केन्द्र बनेको छ । रासस-एएफपी

  • कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा कडाइ गर्ने सहमति, कानुन संशोधनको तयारी

    कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा कडाइ गर्ने सहमति, कानुन संशोधनको तयारी

    काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विद्यमान कानुनको कडाइका साथ पालना गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूबिच भएको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलका क्रममा सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गरिने स्पष्ट पारे ।


    उनले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक परेमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रको छविमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सहभागी सांसदहरूले यसलाई रोक्न कडा नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले सुविधासँगै क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।


    नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु प्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगले देश बदनाम भएको भन्दै नीतिगत पुनरावलोकनको खाँचो औँल्याए । त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूबाट हुने दुरुपयोग रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । संघीय संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेले सरकारी कामका लागि कूटनीतिक र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको जानकारी दिए ।

    उनले तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य क्षेत्रमा यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न नहुने कुरामा जोड दिए । परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधानबारे प्रष्ट पारे । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक राहदानीको विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
    छलफलले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा र मनोनयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक अध्ययनलाई निरन्तरता दिने सहमतिसमेत गरेको छ।

  • वातावरण प्रदूषण गर्ने १२ सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा

    वातावरण प्रदूषण गर्ने १२ सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा

    काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सक्रिय रूपमा लागिपरेको ट्राफिक प्रहरीले आज मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ उत्सर्जन गर्ने १२ वटा सवारीसाधन आज नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले आज उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरेको विशेष चेकजाँच अभियानका क्रममा ती सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

    ट्राफिक प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनमा निजी तथा सार्वजनिक दुवै प्रकारका सवारी रहेका छन् । नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता सवारीले तोकिएको प्रदूषण मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै अत्यधिक धुवाँ फाल्ने गरेको पाइएपछि कारबाही स्वरूप नियन्त्रणमा लिएर अहिले ती सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय परिसरमा राखिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
    उनले भने, “मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फालेर वातावरण प्रदूषण गर्ने सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । नियमअनुसार जरिवाना तथा प्राविधिक सुधारपछि मात्रै त्यस्ता सवारी साधनलाई छाडिनेछ ।” उनले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर बढ्दै गएकाले ट्राफिक प्रहरीले यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
    सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने, इन्जिनमा समस्या भए पनि बेवास्ता गर्ने तथा प्रदूषण परीक्षण नगरी सडकमा गुड्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक तथा धनीहरूलाई समयमै सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गराउन, इन्जिनको नियमित मर्मत गर्न र वातावरणमैत्री अभ्यास अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

    साथै, आगामी दिनमा यस्ता अनुगमनलाई अझ सशक्त बनाइने र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
    वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले सरोकारवाला निकाय, सवारी धनी तथा सर्वसाधारण सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख अधिकारीले बताए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । रासस

  • हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन–प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयले गरायो सचेत

    हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन–प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयले गरायो सचेत

    ९ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन–प्रशारण नगर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयले केही समयदेखि विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाश तथा प्रशारण भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

    ‘यस्ता कपोकल्पित सूचना सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै समाजमा गलत मनोविज्ञान फैलाउने कार्य गरिरहेको छ । सरकारले यस प्रकारका भ्रामक सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रकाश तथा प्रशारण गरिएको पाइएमा त्यसता समाचार वा सूचना प्रकाश गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरासमेत अवगत गराइन्छ ।’