Author: Vishwanews.com

९ वैशाख, काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले हालै वृद्धि गरिएको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा विद्युतीय सवारीको हकमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै डिजेल इन्जिन प्रयोग हुने सवारी साधनको मात्र भाडा वृद्धि गरिएको जानकारी दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार गत चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेशीय सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरिएको थियो । तर, उक्त वृद्धि केवल डिजेलबाट चल्ने यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको हकमा मात्र भएको विभागले जनाएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त भाडा वृद्धि लागू नहुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ । विद्युतीय सवारीमा साविककै भाडादर कायम रहेको छ ।’ पछिल्लो समय केही विद्युतीय सवारी चालक तथा यातायात सेवा प्रदायकले बढेको भाडा असुल गरिरहेको र यात्रुलाई अनिवार्य दिनुपर्ने टिकट समेत नदिएको गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

विभागले सबै यातायात व्यवसायीलाई यात्रुसँग साविककै भाडा लिन र अनिवार्य रूपमा टिकट प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि विभागको यस निर्देशन विपरीत बढी भाडा लिएको वा नियम पालना नगरेको पाइएमा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४’ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमल्सिनाले जानकारी दिए । भट्टको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भुवनकुमार दाहाल सदस्य छन् ।

८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भए मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए । ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ’ उनले भने ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उनले भने, ‘विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकुन्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी विना सङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्’ उनले भने ।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै, बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे ।

छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मङ्गलवार सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको हो । ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी तथा जमानीको समेत सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलामसम्म हुने बताइएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ,’नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका तपसिलबमोजिमका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूले बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज तथा हर्जानासमेत नबुझाएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध) दिनभित्र यस समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौँमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब लिई रकम बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’

साथै १५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ । साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सूचनामा थप भनिएको छ, ‘उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिंदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरिने छ।’

आज मात्रै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ । मङ्गलबा को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋण असुलीसँगै बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले पश्चिम एसियाका देशमा जाने श्रमिकका लागि नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि पश्चिम एसियाका देशमा कार्यरत रहेकै बेला बिदामा घर आएका नेपाली श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको विभागले सोमबारदेखि भने नयाँ जानेको हकमा पनि श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पश्चिम एसियामा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी गएको फागुन १७ देखि लागु हुने गरी साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायल देशमा सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो । ती देशका लागि दुई चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको विभागले नयाँका लागि भने एकै पटक खुला गएको छ ।

विभागका अनुसार पुनः श्रम स्वीकृति गएको चैत ५ देखि पश्चिम एसियाका सात देश साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा खुला गरेको हो भने इजरायल, कुवेत, बहराइन र लेबनानका लागि भने चैत ३० देखि दिन थालेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८२ फागुन १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै यो व्यवस्था लागु गरिएको विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिइन् ।

यसै गरी इराकका हकमा भने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८२ पुस ११ को निर्णयबमोजिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जनाइएको छ । यसअघिको निर्णय अनुसार विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा काम गरेर ‘भ्यालिड रेसिडेन्सी कार्ड’ प्राप्त गरेका नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्दै आएका थिए । विभागका अनुसार विभिन्न माध्यमबाट इराक गएर इराकको आधिकारिक भिसामा काम गरिरहेका र घर बिदामा आएर पुनः जान चाहनेलाई सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै श्रम स्वीकृति व्यवस्था गरेको थियो ।