Author: Vishwanews.com

वासिङ्टन, ३० चैत (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्व युद्धको क्रममा इरानलाई सैन्य सहयोग गरे अमेरिका भित्रिने चिनियाँ सामानमा नयाँ ९थप० कर लगाउने चेतावनी आइतबार दिएका छन् । फक्स न्यूजको कार्यक्रम ‘सन्डे मर्निङ फ्युचर्स विथ मारिया बार्टिरोमो’ मा ट्रम्पले भने, “यदि हामीले उनीहरूलाई त्यसो गरेको देख्यौँ वा पायौँ भने उनीहरूले ५० प्रतिशत थप भन्सार महसुलको सामना गर्नुपर्नेछ।”

इरानविरुद्धको युद्धका कारण आफ्ना चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँगको शिखर वार्तामा ढिलाइ भएको तर आफू अर्को महिना बेइजिङ जाने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए । चीनले इरानलाई हतियार पठाउन लागेको भनेर अमेरिकी खुफिया संस्थाको हवाला दिंदै केही सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका छन्। चीनले केही विमान खसाल्न मिल्ने रकेटसहित ‘एयर डिफेन्स’मा प्रयोग हुने हतियार केही हप्तामै इरान पुग्ने गरी पठाएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यसबारे अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले ट्रम्पलाई सोधेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “चीनले त्यसो गर्न लागेको हो भने चीनका लागि त्यो ठूलो समस्या हुनेछ ।” अमेरिका र इजराइलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेका थिए ।

केही दिन अघि अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ते युद्धविराम भएको थियो। युद्धको स्थायी अन्त्य गर्न अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानमा शनिबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। शनिबार दिउँसोदेखि आइतबार बिहान ५ बजेसम्म चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बताए ।

वासिङ्टन, ३० चैत (रासस–एएफपी) । इस्लामावादमा भएको शान्ति वार्ताका क्रममा इरानले आफ्नो आणविक महत्वाकाङ्क्षा त्याग्न अस्वीकार गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् । वार्ता विना निश्कर्ष टुङ्गिएपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी जारी गर्न आइतबार आदेश दिइएको छ ।’

पाकिस्तानमा भएको वार्ता ‘राम्रा’े भएको र अधिकांश बुँदामा सहमति भएको स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानले आफ्नो पारमाणविक कार्यक्रमका विषय त्याग्न अस्वीकार गरेको बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा प्रवेश गर्न वा त्यहाँबाट बाहिर निस्कन खोज्ने कुनै पनि पानीजहाजमाथि नाकाबन्दी लगाउने प्रक्रिया तत्कालदेखि लागू हुने गरी काम गर्न अमेरिकी नौसेनालाई निर्देशन जारी गरे ।
यसैबिच, सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि दुई पक्षबीचको उच्चस्तरीय बैठकपछि शान्ति वार्ताको लागि पाकिस्तान पुगेको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल फिर्ता भएको छ । वार्तामा वासिङ्टनले सम्झौताका लागि तेहरानलाई ‘अन्तिम र उत्तम प्रस्ताव’ दिएको छ।” “हामी यहाँ एक धेरै साधारण प्रस्तावसहित सहभागी भएका थियौँ । हामी हेर्नेछौं कि इरानीहरूले यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्।”

जर्मनीको रामस्टिन एयर बेसमा एयर फोर्स २ मा इन्धन भर्ने क्रममा एक अमेरिकी अधिकारीले पत्रकारहरूसँग भने, “अमेरिकी वार्ता टोलीका कुनै पनि सदस्य इस्लामाबादमा छैनन् ।” प्रमुख अमेरिकी वार्ताकारहरू स्टिभ विटकोफ र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरसहितको प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सहभागी भएको थियो ।

टोकियो, २९ चैत (रासस–एएनआई) । अमेरिका–इरान तनावबीच कूटनीतिक वार्ताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै जापानस्थित इरानी दूतावासले सैन्य आक्रमणबाट हासिल गर्न नसकिएका उद्देश्यहरू कूटनीतिका माध्यमबाट थोपर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । इस्लामाबादमा भएको हालैको वार्तापछि सार्वजनिक धारणा तीव्र भइरहेका बेला इरानले आफ्नो अडान पुनः दोहोर्‍याएको हो ।

दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अघि सारेको ‘अन्तिम र उत्कृष्ट प्रस्ताव’ लाई एकपक्षीय रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै अस्वीकार्य ठहर गरेको छ । उक्त प्रस्ताव स्वभावतः पारस्परिक हुनुपर्ने भन्दै इरानले यसलाई कुनै एक पक्षले दबाब सिर्जना गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने जनाएको छ ।

वक्तव्यमा इरानले भान्सको ‘इरानले हाम्रो सर्त स्वीकार नगर्ने छनोट गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई पनि जबरजस्ती तर्कको संज्ञा दिएको छ । दूतावासका अनुसार यस्तो धारणा अर्को पक्षलाई युद्धमैदानमा असफल भएका मागहरू स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने प्रयास हो, जुन कूटनीतिक सिद्धान्तविपरीत छ । साथै, पछिल्लो द्वन्द्वको सुरुआत इरानबाट नभई अन्य पक्षबाट भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

इरानले भान्सका अभिव्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप गम्भीर र आलोचनात्मक बहस आवश्यक बनाएको उल्लेख गरेको छ । ‘इरानका लागि नराम्रो खबर’ भन्ने टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै दूतावासले त्यसको यथार्थ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएको छ । साथै, वार्ता आयोजना र सहजीकरणमा भूमिका खेलेको पाकिस्तानप्रति इरानले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच, क्षेत्रीय तनाव अझ चर्काउने सङ्केत देखिएका छन् । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले आफ्ना दुई युद्धपोत युएसएस फ्रान्क ई. पिटरसन (डिडिजी १२१) र युएसएस माइकल मर्फी (डिडिजी ११२) ले होर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्दै खानी सफा गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ । उक्त कदमलाई उसले जलमार्ग सुरक्षित बनाउने व्यापक अभियानको हिस्सा बताएको छ ।

तर इरानले अमेरिकी दाबीलाई तत्काल अस्वीकार गरेको छ । इरानी सेनाको खताम अल–अन्बिया केन्द्रीय मुख्यालयका प्रवक्ताले कुनै पनि अमेरिकी जहाज उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरेको दाबी असत्य रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा इरानका सशस्त्र बलको नियन्त्रणमा रहेको छ । दुवै पक्षबीच बढ्दो आरोप–प्रत्यारोपले कूटनीतिक समाधानको सम्भावनालाई थप जटिल बनाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ, जहाँ वार्ताभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शनले प्राथमिकता पाएको सङ्केत देखिन्छ ।

इस्लामावाद, २९ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा चर्किंदै गएको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको लामो वार्ता कुनै ठोस सहमतिविना टुङ्गिएको छ । २१ घण्टासम्म चलेको म्याराथन छलफलपछि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले आइतबार वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको जानकारी दिए ।

वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले वासिङ्टनले तेहरानसँग आणविक हतियार विकास नगर्ने ‘मौलिक प्रतिबद्धता’ खोजेको भए पनि त्यसतर्फ स्पष्ट सङ्केत नदेखिएको बताए । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि उच्चस्तरीय रूपमा भएको यस्तो संवादलाई महत्त्वपूर्ण मानिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । उनका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई ‘अन्तिम र उत्तम प्रस्ताव’ दिएको छ र त्यसबारे निर्णय लिन केही समय प्रदान गरिएको छ ।

यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले मङ्गलबारदेखि दुई साताका लागि वार्ता स्थगित गर्ने सङ्केत दिएका छन् । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वले मध्यपूर्व क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको छ । आक्रमणपछि इरानले प्रतिशोधात्मक कदम चालेपछि तनाव झनै चुलिएको हो ।

वार्ताका क्रममा दुवै पक्ष आ–आफ्ना कडा अडानसहित प्रस्तुत भएका थिए । अमेरिकाले होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा माइन हटाउन युद्धपोत पठाएको दाबी गर्दै दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप इरानी पक्षले लगाएको छ । उक्त जलडमरूमध्य विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने वार्ताको परिणामप्रति आफूलाई खास चासो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले युद्धमैदानमा अमेरिका पहिले नै विजयी भइसकेको दाबी गर्दै इरानी नेतृत्वलाई कमजोर पारिएको र सैन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याइएको उल्लेख गरे । “सम्झौता भए पनि नभए पनि फरक पर्दैन, हामीले जितिसकेका छौँ”, उनले भने ।

उता, इरानले भने कुनै पनि सम्भावित सम्झौतामा आफ्ना जफत गरिएका सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्धको इजरायली आक्रमण रोकिनुपर्ने माग राखेको छ । तर भान्सले ती विषयहरू इस्लामावाद वार्ताको दायराभन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट पारे । वार्तामा इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफले गरेका थिए ।

विदेशमन्त्री अब्बास अराघची पनि सहभागी थिए । अमेरिकी टोलीमा ट्रम्पका निकट सहयोगी स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनरसमेत सहभागी थिए । इरानले विशेषतः भान्सको उपस्थिति र विगतमा युद्धविरोधी धारणा राखेकाले वार्ताप्रति केही अपेक्षा गरेको थियो ।

युद्ध सुरु भएसँगै इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै विश्व तेल बजारमा प्रभाव पारेको छ । तेलको मूल्य वृद्धिले अमेरिकामा समेत राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ । अमेरिकी सेनाले जलडमरूमध्य सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि इरानले त्यस्तो कुनै गतिविधि स्वीकार गरेको छैन र हस्तक्षेप भए कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ ।

यता लेबनानमा इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको द्वन्द्व पनि जारी छ । इजरायली आक्रमणमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई हजार नाघिसकेको लेबनानी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आगामी साता इजरायल र लेबनानबीच वासिङ्टनमा छुट्टै वार्ता हुने तयारी छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताको चाहना व्यक्त गरेको भए पनि हिजबुल्लाहसँग तत्काल युद्धविराममा सहमति जनाएका छैनन् ।

यसैबीच, इरानभित्रै पनि अमेरिकाप्रति गहिरो अविश्वास कायमै देखिएको छ। “अमेरिकासँगको वार्ताको अनुभव सधैँ असफलता र भङ्ग गरिएका प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ”, गालिबफले भने। यद्यपि दुवै पक्षले कूटनीतिक ढोका पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको सङ्केत दिएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार ठूलो र उच्चस्तरीय इरानी टोलीको सहभागिताले उनीहरू सम्झौताको सम्भावनाप्रति गम्भीर रहेको देखाए पनि आपसी अविश्वास र क्षेत्रीय जटिलताले सहमति टाढा धकेलेको छ ।

ब्रसेल्स (बेल्जियम), २९ चैत (रासस–एएनआई) । इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी नयाँ बस्तीहरू स्थापना गर्ने पछिल्लो इजरायली निर्णयको युरोपियन युनियनले कडा निन्दा गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै इयुले इजरायलको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन र दुई–राज्य बीचको लामो समयदेखिको सौभार्दपूर्ण सम्बन्धमा खतरा उत्पन्न भएको बताएको छ ।

युरोपेली युनियनले पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट ब्याङ्कमा आफ्नो कब्जा विस्तार गर्ने इजरायली कदमको निन्दा गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । इयुले इजरायललाई यी निर्णयहरू उल्टाइ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आफ्नो दायित्वहरूको पालना गर्न र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूका प्यालेस्टिनीहरुको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसै बीच युरोपियन युनियनले प्यालेस्टिनी नागरिकहरू विरुद्धको गरिएको हिंसाको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव अनुसार दुई–राज्य इजरायल र प्यालेस्टाइन, न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति हित आफ्नो सीमाभित्र शान्तिको साथ बस्न् पाउनु पर्ने बताएको छ । इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (ओआईसी) ले पनि शुक्रबार इजरायली कब्जामा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा ३४ वटा नयाँ बस्तीहरूको स्वीकृतिको निन्दा गर्दै यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

इजरायली सरकारले अप्रिलको सुरुमा “गोप्य रूपमा“ गरेको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको प्यालेस्टिन सरकारले जनाएको छ ।
अल जजिराका अनुसार इजरायली सरकारबाट हाल सम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी आएको छैन । गत बिहीबार स्वीकृत भएका बस्तीहरू सहित सन् २०२२ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार सत्तामा आएपछि स्वीकृत भएका ६८ वटा भन्दा माथि भएको अल जजिराले जनाएको छ ।

जेनेभा, २९ चैत (रासस–एएफपी) । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुखहरूले शनिबार मध्यपूर्वमा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घनको लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । इरानमा अमेरिका–इजरायल आक्रमणले सुरु गरेको युद्धमा हताहतीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायका प्रमुखले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा ‘युद्धका नियम र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको निरन्तर उल्लङ्घनबाट आत्तिएको’ बताएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर–निकाय स्थायी समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युद्धका पनि नियम हुन्छन् र यी नियमको सम्मान गर्नुपर्छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता प्रमुख टम फ्लेचर र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य, शरणार्थी र बालबालिकाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुखहरूले लेखेको संयुक्त वक्तव्यमा फेब्रुअरी २८ मा मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएयता बढ्दो हताहती सङ्ख्याको निन्दा गरिएको छ । “मध्य पूर्वमा गत महिना मात्र हजारौं नागरिक मारिएका छन् र घाइते भएका छन्। लाखौँ धेरै पटक विस्थापित भएका छन्”, वक्तव्यमा भनिएको छ,
“संख्या बढ्दै गएको छ र आवश्यक सेवाहरूमा पहुँचका लागि झन् गाह्रो भइरहेको छ।”

वक्तव्यमा भनिएको छ, “युद्धका क्रममा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल र एम्बुलेन्सलाई निशाना बनाइएको छ । विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन्। पुल, आवासीय भवन, घर, खानेपानी सुविधा र पावर प्लान्टलगायत नागरिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् ।” उनीहरूले खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य बढेसँगै महिला र बालबालिका तथा अन्य विशिष्ट आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूका साथै विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने प्रभावबारे विशेष चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबिच, उनीहरूले आफ्ना मानवीय सहकर्मीहरू युद्धमा फसेका बताएका छन् । क्तव्यमा भनिएको छ, “यस वर्षको सुरुदेखि नै प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा १४, इरानमा आठ र लेबनानमा पाँच सहायताकर्मीहरू मारिएका छन् वा घाइते भएका छन्। यो सहायताकर्मीको हताहतीको एक खतरनाक सङ्ख्या हो।” एजेन्सीका प्रमुखहरूले भनेका छन्, “हामी मानवीय र स्वास्थ्यकर्मीहरू र नागरिक वस्तुहरू सहित नागरिकहरूमाथि हुने सबै आक्रमणको कडा निन्दा गर्दछौँ।”

“संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् वा सशस्त्र समूहहरू सबै पक्षले मानवीय कर्मचारीहरू र नागरिक पूर्वाधारहरू सहित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने उनीहरूको कानुनी दायित्वको सम्मान गर्नुपर्छ,“ उनीहरूले भने, “सबै उल्लङ्घनहरू जवाफदेहीताका साथ पूरा गरिनु पर्छ।”

बोगोटा, २९ चैत (रासस–एएफपी) । दक्षिण अमेरिकाका दुई छिमेकी मुलुक कोलम्बिया र इक्वेडरबीच जारी व्यापार तनाव थप चर्किएको छ । इक्वेडरले कोलम्बियाली सामानमा कर बढाएको भोलिपल्ट नै कोलम्बियाले पनि प्रतिउत्तरस्वरूप इक्वेडरबाट आयात हुने वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । कोलम्बियाको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार यो कदम प्रत्यक्ष रूपमा इक्वेडरको निर्णयको प्रतिक्रिया हो । बिहीबार इक्वेडरले कोलम्बियाली वस्तुमा लगाइँदै आएको ५० प्रतिशत करलाई बढाएर १०० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । त्यसको जवाफमा कोलम्बियाले पनि समान स्तरको शुल्क लागू गरेको हो ।

दुवै देशबीच केही महिनादेखि व्यापारिक विवाद चल्दै आएको छ । इक्वेडरका राष्ट्रपति डेनियल नोबोआले कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले साझा सीमामा लागुऔषध तस्करी र अवैध खनन नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । यही विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ ।

कर वृद्धि मात्र नभई कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर परेको छ । इक्वेडरको निर्णयपछि कोलम्बियाले आफ्नो राजदूतलाई बोगोटा फिर्ता बोलाएको छ । वर्षको सुरुदेखि नै इक्वेडरले चरणबद्ध रूपमा भन्सार शुल्क बढाउँदै आएको र त्यसको जवाफमा कोलम्बियाले पनि पारस्परिक भन्सार शुल्क लागू गर्दै आएको देखिन्छ । यो सुरुमा ३० प्रतिशतबाट बढ्दै १०० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

यद्यपि, कोलम्बियाले केही क्षेत्रलाई भने आंशिक रूपमा सहज बनाउने सङ्केत दिएको छ । राष्ट्रपति पेट्रोले औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक केही कच्चा पदार्थमा ‘शून्य प्रतिशत कर’ लागू गरिने उल्लेख गरेका छन् । जसले घरेलु उद्योगलाई राहत दिन सक्छ । कोलम्बियाकी वाणिज्यमन्त्री डायना मोरालेसले दुवै देशबीच कूटनीतिक प्रयासहरू लगभग समाप्त भइसकेको बताउँदै स्थिति गम्भीर बन्दै गएको सङ्केत गरिन् । यसै साता पेट्रोले इक्वेडरका पूर्वउपराष्ट्रपति जोर्ज ग्लासलाई ‘राजनीतिक बन्दी’ भनेपछि विवाद झन् बढेको हो ।

ग्लासले २०१३ देखि २०१८ सम्म विभिन्न सरकारहरूमा सेवा गरेका थिए । गत वर्ष भ्रष्टाचारको आरोपमा १३ वर्षको जेल सजाय पा्रएका थिए । उनले जेलमा अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्् । तनाव यति बढेको छ कि कोलम्बियाले पेरु, बोलिभिया र इक्वेडर सम्मिलित क्षेत्रीय सङ्गठन एन्डियन कम्युनिटी अफ नेसन्स (क्यान) बाट बाहिरिने सम्भावना पनि उठाएको छ । यद्यपि, क्यानले शुक्रबार दुवै देशबीच संवाद गराउने प्रयासस्वरूप कूटनीतिक बैठक आयोजना गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक दृष्टिले दुवै देश एकअर्कामा निर्भर छन् । कोलम्बियाले इक्वेडरमा मुख्य रूपमा बिजुली, औषधि, सवारी साधन, सौन्दर्य सामग्री र प्लास्टिकजन्य वस्तु निर्यात गर्छ भने इक्वेडरबाट तरकारीजन्य तेल, डिब्बाबन्द टुना, खनिज तथा धातु आयात गर्छ । यस क्षेत्रको अर्को जटिल पक्ष लागुऔषध तस्करी पनि हो । कोलम्बिया र पेरुमा उत्पादित करिब ७० प्रतिशत कोकेन इक्वेडर हुँदै प्रशान्त महासागरका बन्दरगाहबाट बाहिरिने गरेको छ । यसले इक्वेडरलाई आपराधिक गतिविधिको केन्द्र बनाएको छ ।

एक समय शान्त मानिएको इक्वेडर अहिले आपराधिक समूहहरूबीचको सङ्घर्षले प्रभावित भएको छ, जसका कारण हिंसा र हत्याका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार युद्धसँगै सुरक्षाको चुनौतीले पनि क्षेत्रीय स्थायित्वमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।